आजूबाजूचे वास्तव , त्यात अस्तित्त्वात असलेली व्यवस्था, त्यात असलेला कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि एकंदर प्रशासनाची असलेली जटिल स्थिती या सर्वांचा विचार इथे होतो असे मला वाटत नाही. अनेक प्रकारच्या प्रश्नांच्या गुंतागुंतीमधे, सहज भडका उडेल अशा गोष्टींच्या उच्चारा-आविष्काराच्या स्वातंत्र्याचा उपयोग समाजविघातक घटक करू शकतात - नव्हे करताताच. या सार्‍याचा कुठेही मागमूस या विवेचनात येत नाही.

यात एक मूलभूत प्रश्न प्रथम उपस्थित करावा लागेल. तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापुरता मर्यादित नाही: व्यापक समाजहितासाठी प्रसंगी जनतेस अप्रिय निर्णय घेण्याची आपल्या सरकारची तयारी असते का? याचे उत्तर आज खेदाने नाही म्हणून द्यावे लागते. एकेकाळी सती वा विधवा विवाह प्रथेवर बंदी घालताना या व्यापक समाज हिताचा विचार असावा, पण शाहबानो (१९८६) वा ताजे राम सेतू प्रकरण अशा प्रसंगी सरकारे बोटचेपी भूमिका घेताना सातत्याने दिसतात. येथे 'आमच्या भावना भडकतात', हे एक प्रभावी शस्त्र झालेले आहे, असे दिसते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रकरणांच्या बाबतीत असेच होताना दिसते. सलमान रश्दी प्रकरण (१९८८) आणि शाहबानो प्रकरण (१९८६) यांमध्ये हे साम्य आहे. या काळात हा बोटचेपेपणा वाढू लागला. 'भावना भडकल्या म्हणून दंगल' ही आता (इतक्या वर्षांच्या बोटचेपेपणापोटी) इतकी चिघळलेली बाब बनली आहे, की कोणती दंगल उत्स्फूर्त आणि कोणती घडवलेली, हेच सांगता येणे कठीण झाले आहे. नुकतीच तेहेलकाने उघड केलेली 'श्रीराम सेने' विषयीची माहिती वा मागच्या वर्षीच्या मिरज दंगलींच्या पूर्वनियोजिततेविषयीची हळूहळू बाहेर आलेली माहिती ही कोणत्याही समंजस माणसास भयावहच वाटावी. या परिस्थितीत कोणत्याही गोष्टीमुळे (निव्वळ अभिव्यक्तीच नाही) दंगल होईल, या भीतीने सरकारने बोटचेपे धोरण स्वीकारणे म्हणजे एक प्रकारच्या दहशतवादास शरण जाणे आहे. परिस्थिती आधीच हाताबाहेर गेलेली आहे, पण केव्हातरी हा बोटचेपेपणा सोडला नाही, तर परिस्थिती अधिकाधिक हाताबाहेर जात राहील. हृदयांच्या एकाधिकारशाहीसंदर्भातली भीती ही अशी व्यापक आहे. यामध्ये आशादायी काहीतरी शोधायचे झाले, तर ते असे: सरकारे जरी भावनांचे लांगूलचालन आणि बुध्दीचा अवमान करीत असली, तरी न्यायालये मात्र या बाबतीत आपले काम बर्‍यापैकी चोखपणे करीत आहेत. पूर्वीच्या काळातल्या मर्ढेकर वा तेंडुलकर (बाईंडर, गिधाडे) प्रकरणांत असो, वा अधिक ताज्या शेखर कपूर (बँडिट क्वीन - १९९४) वा खुशबू प्रकरणांत असो, न्यायालयांनी दिलेले निर्णय हे राज्यघटनेच्या चौकटीतच राहून, सारासार विचाराअंती, समंजसपणे दिलेले दिसतात. शाहबानो प्रकरणातही न्यायालयाचा निर्णय समंजसच होता. त्यामुळे अखेर असा विचार मांडून थोडे हलके वाटते की, आपली राज्यघटना व न्यायालये गंभीर अभिव्यक्तीच्या (म्हणजे अगदी गांभीर्याने केलेल्या रंजक खोडसाळपणाच्याही!) पाठीशी उभी राहातील, अशी आशा आहे. मात्र त्या त्या प्रकरणात निर्मिकाने (म्हणजे अभिव्यक्तीच्या लेखकाने) या हृदयांच्या एकाधिकारशाहीविरोधात न्यायाची भीक मात्र मागावी लागेल. म्हणजे अगदी माओवादी घटनाविरोध करण्याची गरज नाही, पण घटनात्मक विरोध मात्र हवा. थोडक्यात, सरकारने बोटचेपेपणा केला, तर व्यक्तीवर येणारी लोकशाही जबाबदारी वाढते. या वाढत्या जबाबदार्‍या स्वीकारण्यास आपणा सर्वांस शुभेच्छा. - चिंतातुर जंतू :S "ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त | भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||