✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

चालू घडामोडी - मे २०२१ (भाग ५)

श्रीगुरुजी यांनी
 ·  लेख
लेख
उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन आज बरोबर दीड वर्ष पूर्ण झाले. त्यांना खऱ्या अर्थाने जेमतेम ३ महिनेच निर्वेध कारभार करता आला. त्यांनी शपथ घेतल्यानंतर ४ महिन्यांच्या आतच चिनी विषाणूने भारतात व महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालायला सुरूवात केली व तो धुमाकूळ अजूनही सुरू आहे. या विषाणूचा भारताला व महाराष्ट्राला फार मोठा फटका बसला आणि अजूनही बसत आहे. दुर्दैवाने एकूण रूग्णांची संख्या व एकूण मृत्यु यात अगदी प्रारंभापासूनच महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. यासाठी जनतेचा निष्काळजीपणा जेवढा कारणीभूत आहे तेवढीच केंद्र व राज्यसरकारची नियोजनशून्य उपाययोजना कारणीभूत आहे. हे दीड वर्ष अत्यंत वादळी ठरले. महाराष्ट्रावर एकापाठोपाठ एक संकटे येत गेली. दुर्दैवाने बहुतेक सर्व प्रसंगात राज्य सरकारचे व मुख्यमंत्र्यांचे अस्तित्व क्वचितच दिसले. मागील सव्वा वर्षात मुख्यमंत्री बहुतांशी घरात बसून आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पूर्ण खेळखंडोबा झाला आहे. यातील काही संकटे अनपेक्षित निसर्गनिर्मित होती तर काही राज्य सरकारने स्वतः ओढवून घेतली होती. सुशांतसिंग राजपूत व त्यानंतर घडलेले महाभारत, कंगना रनौटवर सूडबुद्धीने केलेली कारवाई, टीकाकारांना मंत्र्यांनी घरी उचलून आणून बेदम मारणे, सचिन वाझे व अनिल देशमुख प्रकरण, संजय राठोड व धनंजय मुंडे प्रकरणे, औषध उत्पादकांना धमकावणे अशी अनेक प्रकरणे टाळता येण्यासारखी होती. राऊत, नबाब मलिक, पटोले, सचिन सावंत असे अनेक वाचाळ सरकारच्या बाजूने व भाजपविरूद्ध अत्यंत प्रक्षोभक वक्तव्ये करीत आहेत. दुर्दैवाने विरोधी पक्ष म्हणून भाजपही अपयशी ठरला आहे. हे सरकार पडावे यासाठी फडणवीस व चंपा पाण्यात देव ठेवून वाट पहात आहेत. सुशांतसिंग प्रकरण, वाझे प्रकरण, प्रताप सरनाईकांवर धाड, १२ नियुक्त आमदारांची यादी अडवून ठेवणे अशा प्रकारातून सरकारची जास्तीत जास्त कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अत्यंत वाचाळ असलेले चंपा सरकार पडण्याचा रोज एक नवीन मुहूर्त सांगतात. आधी म्हणत होते की नोव्हेंबर २०२० मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर हे सरकार पडणार. नंतर म्हणायला लागते की २ मे नंतर हे सरकार पडणार हे शाळेतला मुलगाही सांगेल. आता म्हणतात महाराष्ट्र झोपेत असतानाच हे सरकार पडणार. नंतर म्हणाले की राज्यात सत्ताबदल निश्चित आहे व कसा होणार ते अजित पवारांना माहिती आहे. फडणवीस म्हणाले की २ मे नंतर हे सरकार पाडणार. पण हे सरकार काही केल्या पडत नाही. भाऊ तोरसेकर व इतर काही पत्रकार सुद्धा सरकार पडणार अशी भाकिते सातत्याने करीत आहेत. अमित शहा व पवारांचं काहीतरी शिजतंय, महाराष्ट्रात काहीतरी घडणार अशी भाकिते किमान ७ महिन्यांपासून सुरू आहेत. शरद पवार आजार किंवा कोणत्या तरी कारणाने मागील जवळपास २ महिन्यांपासून राजकारणापासून संपूर्ण दूर राहून गप्प आहेत. त्याचाही सोयिस्कर अर्थ काढला जात आहे. एकंदरीत बार्शी लाईटच्या वेगाने या सरकारने दीड वर्षांची मजल मारली आहे. दीड वर्षात यांनी काहीही केले नाही व यांचे अस्तित्वही दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या भाळी हा खेळखंडोबा अजून किती काळ चालणार हे सांगता येणे अवघड आहे.
49445 वाचन
💬 प्रतिसाद (171)

प्रतिक्रिया

कॉमी
Tue, 06/01/2021 - 10:23 नवीन
१.आधी राज्यांना स्वतंत्र लस खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती. ती देण्यात काहीच वावगे नाही. पण ती दिली ह्याचा अर्थ जबाबदारी संपत नाही. २. केंद्र सरकार अत्ता राज्य चढ्या भावाने लसी घेत आहेत त्या स्वतः बल्क मध्ये का घेत नाही आहे ?
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

आग्या१९९०
Tue, 06/01/2021 - 09:57 नवीन
राज्यांनी लस खरेदीची मागणी केंद्राकडे का केली? राज्यांनी लसीकरणासाठी वैद्यकीय मनुष्यबळ तयार ठेवले होते. परंतू केंद्राकडून राज्यांना लसीचा पुरवठा योग्य प्रमाणात आणि वेळेवर होत नसल्याने लसीकरण कर्मचारी विनाकारण अडकून राहिले होते. दरम्यान अनेक राज्यात कोरोनाची साथ मोठ्या प्रमाणात पसरली होती, वैद्यकीय सुविधा आणि कर्मचारी अपुरे पडत होते.त्यात लसीकरणमोहीम राबवताना लस पुरवठा न झाल्याने मध्येच खंड पडत होता. राज्यांना दोन पातळीवर आपले वैद्यकीय कर्मचारी विनाकारणअडकवून ठेवणे परवडणारे नव्हते म्हणून त्यांनी लस खरेदीसाठी केंद्राकडे मागणी केली. राज्यांना देशातील लस उत्पादकांच्या क्षमतेचा अंदाज नसावा, त्यामुळे त्यांनी मागणी केली केली हे आपण समजू शकतो, परंतू केंद्राला तर त्याची कल्पना नक्कीच होती. मग त्यांनी राज्यांची ही मागणी का मान्य केली? केंद्राला राज्यांना अडचणीत टाकायचे होते. केंद्राने कोवीड साठी बजेटमध्ये ३७,०००० कोटींची तरतूद केली होती, सरकारकडे आर्थिक अडचण नव्हती. राज्य सरकारांचे आर्थिक गणित कोरोनच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कोलमडले होते. त्यांची मागणी मान्य केल्यास बार्गेनींग पॉवर नसल्याने राज्यांवर आर्थिक बोजा येणार हे केंद्राला ठाऊक होते. त्यात ५०% ची अट घातली. मागणी राज्यांनी केली आणि त्यांच्या लस खरेदीच्या वाट्यातही निम्मा वाटा खाजगी रुग्णालयांना दिला. राज्यांनी महागात लस खरेदी करून नागरिकांना मोफत द्यायची, खाजगी रुग्णालयात हीच लस कितीलही दिली जाते,त्यावर सरकारचे बंधन नाही. म्हणजे राज्य राज्यांमध्ये लस खरेदी करता झुंज लावायची त्यात खाजगीवाल्यांचा फायदा होतोय. आज १८- ४४ वयोगटातील लसीकरण खाजगी रुग्णालयात व्यवस्थित भरपूर फी आकारून चालू आहे. केंद्राला लस खरेदीत स्पर्धा नाही , राज्यांच्या स्पर्धेत खाजगी रुग्णालयांचा फायदा झाला.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

प्रदीप
Tue, 06/01/2021 - 10:17 नवीन
राज्यांना देशातील लस उत्पादकांच्या क्षमतेचा अंदाज नसावा, त्यामुळे त्यांनी मागणी केली केली हे आपण समजू शकतो, परंतू केंद्राला तर त्याची कल्पना नक्कीच होती. मग त्यांनी राज्यांची ही मागणी का मान्य केली?
अगदी भोळीभाळी की हो ती राज्ये! तुमचे हे विधान पटणारे नाही. राज्य म्हणजे तेथील पुढारी नव्हेत. तेथे अधिकारीवर्गही असतो, त्यांना सर्व माहिती असते, व नसल्यास ते ती घेऊ शकतात.
सरकारकडे आर्थिक अडचण नव्हती. राज्य सरकारांचे आर्थिक गणित कोरोनच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कोलमडले होते.
केंद्र सरकार मोठ्ठ्या खजिन्यावर बसले आहे, त्या खजिन्याला २०२० च्या पहिल्या लाटेचा अजिबात धक्का लागला नाही. पण बिच्चारी राज्ये! ती तर त्या पहिल्या लाटेमुळे कोलमडलीच. असे हास्यास्पद चित्र दिसू लगले! अजून एक-- सर्वच राज्यांनी स्वतःस लसी विकत घेण्याची मागणी केलेली नाही. अजून दुसरे-- काही राज्ये तर आता परदेशांतून लस विकत घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत/ होती. ती कुठल्या पैशाच्या जोरावर?
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

आग्या१९९०
Tue, 06/01/2021 - 11:16 नवीन
अगदी भोळीभाळी की हो ती राज्ये! तुमचे हे विधान पटणारे नाही. राज्य म्हणजे तेथील पुढारी नव्हेत. तेथे अधिकारीवर्गही असतो, त्यांना सर्व माहिती असते, व नसल्यास ते ती घेऊ शकतात. आता राज्यांनी काढलेल्या ग्लोबल टेंडर मध्ये त्रुटी आढळल्याने परदेशी लस कंपन्या प्रतिसाद देत नाहीत हे समोर आले आहे. त्यांचेही म्हणणे केंद्राने पुढाकार घेऊन जबाबदारी घ्यावी अशीच आहे. लस खरेदीची मागणी राज्यांनी केली होती त्यात खाजगी रुग्णालयांची स्पर्धा घुसडविण्याची काय गरज होती केंद्राला? अजून दुसरे-- काही राज्ये तर आता परदेशांतून लस विकत घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत/ होती. ती कुठल्या पैशाच्या जोरावर? ह्यावर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई महानगर पालिकेचे उदाहरण दिले आहे . जे एखाद्या महानगरपालिकेला जमू शकते ते सगळ्या राज्यांना का जमू शकत नाही ही तुलना चुकीची आहे . केंद्राकडे आर्थिक पर्याय राज्यांपेक्षा असल्याने केंद्रानेच १००% लस खरेदी करून वितरण करणे योग्य होते. त्यात राजकारण करणे चुकीचे आहे .
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

प्रदीप
Tue, 06/01/2021 - 12:33 नवीन
आता राज्यांनी काढलेल्या ग्लोबल टेंडर मध्ये त्रुटी आढळल्याने परदेशी लस कंपन्या प्रतिसाद देत नाहीत हे समोर आले आहे. त्यांचेही म्हणणे केंद्राने पुढाकार घेऊन जबाबदारी घ्यावी अशीच आहे. कसल्या त्रुटी? कुठल्या कुठल्या राज्यांच्या टेंडरांत अशा 'त्रुटी' आढळल्या? व का? मुळात परदेशी फार्मा कपन्यांनी तयार केलेल्या लसी आपणांस परवडणार नाहीत हे (तुमच्या मते पैशाच्या राशीवर बसलेल्या) केंद्र सरकारलाही प्रथमपासूनच ठाऊक होते. यू. के. च्या व्हॅक्सिन को- ऑर्डिनेटर, केट बिंगहॅम ह्यांच्या एका मुलाखतीत त्या म्हणाल्या होत्या की त्यांनी असे सुरूवातीपासून ठरवले व जॉन्सन सरकारने ते मान्य केले की लसी बाहेरून घ्यायच्या. आणि तसे करतांना किंमतीवरून अजिबात घासाघिस करायची नाही. ही असली चैन आपणांस परवडणारी नाही. तेव्हा केंद्राने सुरूवातीपासूनच भारतांत बनवलेल्या लसींवरच सर्व भिस्त ठेवली. (सीरमची लस, अ‍ॅस्ट्रा- झेनेकाच्या मालकीची आहे, पण ती कंपनी सध्यातरी त्यावर काहीच किंवा अतिशय नगण्य शुल्क आकारते आहे). परदेशी लसींच्या बाबतीत दुसरा महत्वाचा प्रश्न, लस टोचल्यावर कुणाचा झालेला मृत्यू जर त्या लसीच्या मुळेच झाला असे सिद्ध झाले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? ह्यांतील लायॅबिलीटी अतिशय महागडी असू शकते. तेव्हा ते सर्व प्रकरण परवडणारे नव्हतेच व आताही नाही. ह्या सर्वांमुळे, केंद्रही ह्याबाबतीत पुढाकार घेणे शक्य व रास्त दिसत नाही. लस खरेदीची मागणी राज्यांनी केली होती त्यात खाजगी रुग्णालयांची स्पर्धा घुसडविण्याची काय गरज होती केंद्राला? राज्यांना लस थेट खरेदी करू द्यावे तसेच खाजगी रूग्णालयांनाही ते करू द्यावे (अगदी बाहेरूनही मागवता येऊ द्यावे) अशा मागण्या होतच राहिल्या. दुसरे, त्यामुळे नक्की काय फरक पडला? खाजगी रूग्णालयांची मागणी, राज्य व केंद्रांच्या मागणीपेक्षा बरीच कमी राहिल, व किंमतींत जो फरक आहे, त्यामुळे त्यांना प्रथम पुरवठा करण्याकडे उत्पादकांचा कल नसेल. केंद्राकडे आर्थिक पर्याय राज्यांपेक्षा असल्याने केंद्रानेच १००% लस खरेदी करून वितरण करणे योग्य होते. त्यात राजकारण करणे चुकीचे आहे . ह्याचे उत्तर आताच वर दिले आहे.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

आग्या१९९०
Tue, 06/01/2021 - 12:52 नवीन
खाजगी रूग्णालयांची मागणी, राज्य व केंद्रांच्या मागणीपेक्षा बरीच कमी राहिल, व किंमतींत जो फरक आहे, त्यामुळे त्यांना प्रथम पुरवठा करण्याकडे उत्पादकांचा कल नसेल. हे केंद्राला ठाऊक होते तर राज्यांच्या खरेदीत ५० -५०% राज्य व खाजगी अट का टाकली? त्यांनी त्यांच्या गरजे प्रमाणे लसी खरेदी केल्या असत्या.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

पिनाक
Tue, 06/01/2021 - 13:01 नवीन
काय आत बीट घातलेली नाही ओ. जरा वाचा काय लिहिलंय बातमीत खालच्या ते https://m.timesofindia.com/india/covid-19-jabs-opened-for-18-states-companies-private-hospitals-to-get-50-of-supplies/amp_articleshow/82150779.cms Pharma companies manufacturing in India will be free to sell 50% of their production to states and hospital chains at a pre-fixed price for vaccination of people above 18 outside the central programme. ते 25-25% सिरम ने ठरवलं होतं आणि दोन्ही ची किंमत वेगळी ठेवली होती. ते जे खोटा प्रॉपगंडा करताहेत ना, ते जाणून बुजून करताहेत.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

पिनाक
Tue, 06/01/2021 - 10:24 नवीन
तेच तर प्रदीप वर explain करताहेत. 1. राज्यांनी लस स्वतः विकत घ्यावी असं म्हणणं आहे का? तर तो पर्याय खुला आहे. जगात कुठेही ग्लोबल टेंडर काढून लस मिळेल. जर राज्यांना स्वतः विकत घ्यायची असेल तर राज्यांना त्या साठी हातपाय हलवायला नकोत का? 2. केंद्राने लस स्वस्तात विकत घेऊन राज्यांना द्यावी असं म्हणणं आहे का? केंद्र पूर्वीपासूनच ते करत आहे आणि पुढेही करत रहाणार आहे. तुम्हाला नक्की काय हवं आहे?
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

Ujjwal
Tue, 06/01/2021 - 11:41 नवीन
लोकं घोड्यावर बसू देत नाही आणि पायीही चालू देत नाहीत.घराबाहेर राहिला तर पिसाटल्या सारख नुसत फिरते म्हणायचे, घरात बसला तर घरकोंबडा म्हणतिल, स्वस्थ बसून राहिला तर मुका, आणि बोलका असला तर बोलघेवडा.
↩ प्रतिसाद: पिनाक

पिनाक
Tue, 06/01/2021 - 12:56 नवीन
बरं केंद्र सरकारने अगदीच नाही सुद्धा म्हटलेलं नाही. मला वाटतं फायझर शी मिटिंग पण झाली आहे. ही पाच दिवसंपूर्वीची बातमी आहे: In a statement, the government said it is in talks with Pfizer for "earliest possible" imports of its shots and that it had also had discussions with Johnson & Johnson and Moderna. "We reiterate our request to all international vaccine makers to come and make in India - for India and for the world," it said. The government last month announced fast-track approvals for foreign vaccines, removing the need for local safety trials before emergency approval. बाहेरून लसी आणायच्या तर 1. त्या उपलब्ध हव्यात 2. किंमत परवडणारी हवी 3. Infrastructure हवे (-70℃) 4. पॉलिसी मधले changes कसे करायचे ते पहायला हवे 5. काही खटकणार्या गोष्टी (जसे indemnity clause) चे काय करायचे हे ठरवायला हवं या सगळ्याला थोडा वेळ लागणारच. स्वतः ला काही जमलं नसताना सतत घोड्यावर बसून उड्या मारून सरकारला दूषणे देणं एवढाच काही राज्य सरकारांचा कार्यक्रम दिसतोय.
↩ प्रतिसाद: Ujjwal

आग्या१९९०
Tue, 06/01/2021 - 13:11 नवीन
या सगळ्याला थोडा वेळ लागणारच. स्वतः ला काही जमलं नसताना सतत घोड्यावर बसून उड्या मारून सरकारला दूषणे देणं एवढाच काही राज्य सरकारांचा कार्यक्रम दिसतोय. आता ह्यात सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा घ्या. त्यांनीही केंद्राला स्वतःहून जाब विचारला आहे. मुळात परदेशी लसींचा सुरवातीपासून केंद्राने विचारच केला नव्हता. भारत लस पुरवठादार देश असल्याची आत्मप्रौढी मिरवत होते. जमिनीवरचे सत्य केंद्राला महिन्याभरात लक्षात आल्यावर जबाबदारी पेलणे कठीण वाटल्याने राज्यांना बदनाम करायला लागले. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना १००% लसीकरण न केल्याचे आणि लस वाया घालवण्याचे प्रमाण अधिक आहे असे सांगून महाराष्ट्रासाठी पुरेशा लस मात्रा पुरवता येणार नाही असले फालतू कारण केंद्राने पुढे केले होते.
↩ प्रतिसाद: पिनाक

प्रदीप
Tue, 06/01/2021 - 14:29 नवीन
मुळात परदेशी लसींचा सुरवातीपासून केंद्राने विचारच केला नव्हता. ह्याविषयी मी व पिनाक ह्यांनी वर कारणे दिली आहेत. आता ह्यावर काही सांगता येत नाही. तुमचे चालूंदेत.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

चौकस२१२
Tue, 06/01/2021 - 16:33 नवीन
removing the need for local safety trials before emergency approval. अ श्या स्थानिक चाचण्या झालेल्या असणे हे किती महत्वाचे असते? डॉक्टर कृपया सांगाल का
↩ प्रतिसाद: पिनाक

श्रीगुरुजी
Tue, 06/01/2021 - 13:25 नवीन
लोकं घोड्यावर बसू देत नाही आणि पायीही चालू देत नाहीत.घराबाहेर राहिला तर पिसाटल्या सारख नुसत फिरते म्हणायचे, घरात बसला तर घरकोंबडा म्हणतिल, स्वस्थ बसून राहिला तर मुका, आणि बोलका असला तर बोलघेवडा. त्यांची अशी मागणी आहे की राज्यांना घोड्यावर बसण्याची परवानगी हवी. परंतु राज्यांना घोडेस्वारी करता येत नसल्याने राज्य घोड्यावर बसल्यानंतर केंद्राने हातात लगाम घेऊन घोड्याबरोबर पळावे किंवा केंद्राने स्वतः घोड्यावर बसून राज्याला डबलसीट घ्यावे.
↩ प्रतिसाद: Ujjwal

कॉमी
Tue, 06/01/2021 - 00:38 नवीन
मनोहरलाल खट्टर म्हणतात, दिल्ली सरकार जास्तच भराभर व्हॅक्सिन देत आहे. त्यामुळे दिल्लीला जास्त डोसेस मिळत आहेत. आम्हाला पण दिवसाला २००००० डोस देता येतात, पण तसं केल्यावर स्टॉक संपेल कि ! म्हणून आम्ही दररोज ५०-६० हजारच डोस देतो.
Giving an example of his own state and virtually admitting to rationing of vaccines, Khattar said, “Even we (Haryana) can administer two lakh doses in one day and exhaust our stock. But we know how much stock we are getting and if we keep administering 50,000 to 60,000 doses to people daily, this (stock) will keep going on.”
हात जोडले. _/\_

कॉमी
Tue, 06/01/2021 - 10:14 नवीन
मला हे फक्त मूर्ख विधान नाही वाटले. मला हे "लसीकरण चालू आहे" अशी प्रतिमा उभी ठेवण्यासाठी लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या धोरणाचे द्योतक वाटले.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

कॉमी
Tue, 06/01/2021 - 08:50 नवीन
गौतम गंभीरने फॅबीफ्ल्यू औषधाचा मोठा स्टॉक केला होता आणि तो हा स्टॉक लोकांमध्ये वाटत होता. फार्मसी, हॉस्पिटल्स- कुठेही हे औषध मिळत नव्हते. पाहिजे असेल तर गंभीर च्या ऑफिसमध्येच. तिथे तो पहिल्या पहिल्यांदा तर फक्त स्वतःच्या कॉन्स्टिट्यूएंसी मधल्या लोकांनाच औषध वाटत होता, नंतर हे धोरण बदलले. बर, हे औषध वाटपाचे काम दिवसरात्र चालू नव्हते, फक्त ऑफिस अवर्स मध्येच चालू होते. एकूण सगळा मॅटर रुग्णांसाठी असुविधाजनक होता. आणि, त्याने केलेल्या साठ्याबद्दल DCGI ने इन्वेस्टीगेशन केले. आणि अपेक्षेप्रमाणे, गंभीर ने जेव्हा मोठा स्टॉक घेतला, तेव्हा ह्या औषधाचा अजिबात तुटवडा नव्हता असे प्रतिपादन केले. दिल्ली हाय कोर्टाने या रिपोर्ट वर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत.
How could such a large stock be given to a foundation which is not a medical practitioner? We dare say it is not permissible...We reject this status report...this is trash. There is no legal basis to it," the Court opined
Here is a man who is hoarding thousands of strips of medicines. He is interrupting the flow of medicines...Please don't tell us there is no shortage. We know there was shortage." It further remarked, "If you think we are so gullible, so naive, we are not...you better do your job. We will have you suspended and let someone else do your job. You are wrong to say it was not in short supply. You want us to shut our eyes. You think you would get away with this..."
त्या दिवसांमधला न्यूजलोन्ड्रीचा ग्राउंड रिपोर्ट- तुटवडा होता की नाही यावर प्रकाश टाकेल. https://youtu.be/ktjy2vWl7Kc

कॉमी
Tue, 06/01/2021 - 08:57 नवीन
https://www.barandbench.com/amp/story/news/litigation/delhi-high-court-rejects-drug-controller-report-gautam-gambhir-distribution-fabiflu?__twitter_impression=true
↩ प्रतिसाद: कॉमी

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Tue, 06/01/2021 - 10:19 नवीन
लसीकरणाच्या गोंधळ आणि नियोजनावरुन काल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रास सुनावले. केंद्र सरकारला कितीही सुनावले तरी सरकारच्या कार्यपद्धतीत काहीही फरक पडणार नाही. लशीची किंमत असू दे, नाही तर लशीच्या तुटवड्या बाबतीचं धोरण असू दे. देशातील डिजीटल परिस्थितीचा विचार न करता अ‍ॅपवर नोंदणीच्या बाबतीत ग्राऊंडलेवलवर जाऊन विचार करायला पाहिजे असा होता, मा. न्यायालयाचा सूर होता. एकुणच काय बहुमतातलं सरकार आहे, सहन करा. दुसरा काहीही पर्याय नाही. लोकांना लस स्लॉट बूक करता येत नाही. लशीचे स्लॉट बूक करायला गेले की बूक म्हणून नोंद असते. एकूणच सावळा गोंधळ सुरुच आहे. अच्छे दिन असेच असतात, इंजॉय. चालू द्या. -दिलीप बिरुटे

कॉमी
Tue, 06/01/2021 - 10:41 नवीन
1. म्हणजे नक्की काय करायला हवे आहे? 2. केंद्र सरकार बल्क मध्ये लसी घेऊनच राज्यांना देत नाहीये का?
ज्या लसी राज्य चढ्या भावाने खरेदी करत आहेत त्याच लसी केंद्राने कमी दरात खरेदी करणे शक्य आहे, तेच करावे!

प्रदीप
Tue, 06/01/2021 - 10:45 नवीन
केंद्र तेच करत होते ना? अर्थात जी एन्टिटी खरेदी करते, तीच तिचे वितरणही करणार. तिथेच काही राज्यांना त्रास झाला, तेव्हा ही नवी व्यवस्था निर्माण करावी लागली.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Tue, 06/01/2021 - 10:54 नवीन
माझा प्रश्न आहे, ज्या लसी मार्केट मध्ये अव्हेलेबल आहेत त्या राज्यांनी चढ्या दरात घेण्यापेक्षा केंद्राने कमी दरात घेणे शक्य असून सुद्धा तसे होत का नाही आहे ? केंद्राने एकदा खरेदी केलेल्या लसींचे वितरण केंद्र करेल हे ओघाने आलेच. मी मागेसुद्धा माझे मत क्लिअर ठेवले आहे की लस आणि तुटवडा असलेल्या औषधांचे वितरण केंद्राने करणेच योग्य आहे. (राज ठाकरेंच्या पत्रासंबंधीत प्रतिसाद होता.)
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

प्रदीप
Tue, 06/01/2021 - 10:57 नवीन
ज्या लसी मार्केट मध्ये अव्हेलेबल आहेत
..., त्यांची खरेदी- विक्री मार्केटच्या तत्वांनुसार होणार. अर्थात, इथे राज्यांना ३०० रू. ही उच्चतम किंमत आहे. राज्ये ती नीगोशिएट करून कमी करून घेऊ शकतात.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

सुबोध खरे
Tue, 06/01/2021 - 20:17 नवीन
देशा बाहेरून लस खरेदी करणे हे वाटते तितके सोपे नाही. फायझर आणि मॉडर्ना यांच्या लसी एक तर - ७० तापमानाला ठेवाव्या लागतात त्याची वाहतूक आणि साठवणूक हा एक मोठा प्रश्न आहे त्या शिवाय लसीमुळे होणाऱ्या दूरगामी दुष्परिणामांची जबाबदारी घेण्याची या दोन्ही कंपन्यांची तयारी नाही यासाठीच भारत सरकारने त्यांची लस खरेदी करण्याची तयारी दाखवलेली नाही. असे असताना राज्यांनी या कंपन्यांकडून लस खरेदी करणे किती शहाणपणाचे आहे हे सांगणे कठीण आहे. बाकी केंद्र सरकारने घाऊक प्रमाणात लस खरेदी करून जनतेला सरकारी रुग्णालयात/ दवाखान्यात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात फुकट द्यावी याबद्दल एकमत व्हावे. मग त्यासाठी पेट्रोलवर २५ पैसे अधिभार लावला तरी चालेल नाहीतरी विरोधक मोदींना पेट्रोलचा भाव वाढवल्याबद्दल शंख करत आहेत ते अजून जोराने करतील हा का ना का. मी स्वतः दोन्ही लसी मुंबई महापालिका रुग्णालयात फुकट घेतल्या आहेत. तेथील व्यवस्था उत्तम होती हे हि कौतुकाने नमूद करू इच्छितो केंद्र सरकारने आता दुसरी लाट कमी होत आहे तर स्वतः संपूर्ण लस विकत घेऊन राज्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरवावी. हवं तर त्यावर देखरेखीसाठी न्यायालयीन समिती नेमावी म्हणजे रडारड करणार्यांना संधी मिळणार नाही. अर्थात ज्यांना परवडते आहे त्यांना पैसे देऊन स्वतः खाजगी दवाखाने आणि रुग्णालये येथे लस घेण्याचे स्वातंत्र्यही द्यावे. सरकार वर तितका बोजा आपोआप कमी होईल.
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

शाम भागवत
Tue, 06/01/2021 - 22:11 नवीन
अर्थात ज्यांना परवडते आहे त्यांना पैसे देऊन स्वतः खाजगी दवाखाने आणि रुग्णालये येथे लस घेण्याचे स्वातंत्र्यही द्यावे. सरकार वर तितका बोजा आपोआप कमी होईल.
मी पैसे देऊन लस मिळावी यासाठी प्रयत्न केले. पण घेतलीली ऑनलाईन अपॉईन्टमेंड रद्द झाली असल्याचा मेसेज येत असे. शेवटी तो नाद सोडला. शेवटी महापालीकेच्या रुग्णालयातून दोन्ही डोस मोफत घेतले. पहाटे ३:०० ते ३:३० ला नंबर लावायला जायला लागायचे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

रात्रीचे चांदणे
Tue, 06/01/2021 - 14:18 नवीन
काल मेट्रो आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग येथील नियंत्रित प्रवेश भुयारी- प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांनी केले. त्यावेळी केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील रस्त्यावर दिसणाऱ्या गर्दी विषयी चिंता व्यक्त केली. मुख्य म्हणजे ही गर्दी त्यांना उद्घाटनासाठी जेंव्हा ते घरा बाहेर त्यावेळीच समजली नाहीतर कदाचित त्यांना मुंबईतील रस्त्यावर गर्दी होते हे समजलेच नसते. पुढे त्यांनी मुंबईकरांना इशाराही दिला की अशीच गर्दि होत राहिली तर निर्बंद्ध आणखीन कडक करावे लागतील. परंतु त्याच कार्यक्रमांमध्ये मात्र जास्त गर्दीकडे मात्र डोळेझाक केली. अगदी मेट्रो चालवायलाही ५ जण आतमध्ये होते. https://www.loksatta.com/trending-news/people-slams-cm-uddhav-thackeray-for-crowded-metro-station-at-inauguration-function-of-metro-line-scsg-91-2486249/

सुक्या
Tue, 06/01/2021 - 22:49 नवीन
लोका सांगे (फेसबुक) ब्रम्हज्ञान आपण कोरडे पाषाण. आता याला पण ते केंद्राकडे बोट दाखवुन केंद्राला जबाब्दार धरतील. बंगाल च्या निवडणुकीचे उदाहरण देतील.
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

Rajesh188
Tue, 06/01/2021 - 16:19 नवीन
आणि तिकडे योगी ना covid स्थिती बिलकुल हाताळता आली नाही आणि त्या मुळे असंतोष आहे. त्या वर निर्णय घेण्यासाठी bjp नी एक टीम यूपी मध्ये पाठवली आहे. उचलबांगडी सुद्धा होवू शकते. जे पक्षाने मान्य केले ते येथील समर्थक मान्य करत नाहीत. महाराष्ट्र च्या मुख्यमंत्र्यांना किती ही नाव ठेवली तरी त्यांच्या विषयी जनते मध्ये बिलकुल असंतोष नाही.उलट चांगले मुख्यमंत्री लाभले म्हणून लोक खुश आहेत.

प्रदीप
Tue, 06/01/2021 - 16:46 नवीन
ह्याबद्दलचा काही दुवा आहे का?
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

नावातकायआहे
Tue, 06/01/2021 - 17:00 नवीन
चांगले मुख्यमंत्री लाभले म्हणून लोक खुश आहेत प्रचंड सहमत!! निर्विवादपणे असे मुख्यमंत्री झाले नाहित आणि होणार हि नाहित (पर्यावरण मंत्री चि.आ.ठा. सोडुन) या समहा! म.वि.आ. चिरायु होवो! उ.ठा., श.प., अ.प., सो.गा., रा.गा., प्रि.व., बा.थो. झिंदाबाद! न.मो., अ.शा, दे.फ. इ. इ. यांचा धिक्कार असो!
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

प्रदीप
Tue, 06/01/2021 - 19:37 नवीन
धन्यवाद. तुम्ही NDTV चा दुवा दिला आहे, व वर कॉमींनी त्याच विषयावरील बातमीचा इंडियन एक्सप्रेसमधील दिला आहे. त्यांतील इंडियन एक्सप्रेसचा दुवा जास्त व्यवस्थित आहे. दोन्ही दुव्यांवरून: कुठल्याही व्यवस्थित बांधणी असलेल्या पक्षांत, नियमितरीत्या अशा तर्‍हेचे विचारविनीमय, फीडबॅक्स घेणे इत्यादी होत असते. रेव्ह्यू केला जातो, चुकांची माहिती होते, भविष्यांत काय केले पाहिजे व काय नाही, ह्याचा अंदाज घेतला जातो. भाजपा, कम्युनिस्ट पक्ष ह्या प्रकारांत मोडतात. तेव्हा सदर घटना, त्या पक्षाची अंतर्गत व नियमीत (रूटीन) बाब आहे. माध्यमांना त्यामुळे अर्थात चघळायला काहीतरी मिळाल्याचा आनंद आहे. आणि ज्यांना अशा शिस्तबद्ध पक्षांच्या कारभाराची माहितीच नाही, त्यांना हे नवे आहे व उड्या मारावयास अजून एक संधि मिळाली आहे. वास्तविक उप्र. मधील कोव्हिडची परिस्थिती इथे धोडक्यात अशी आहे (दर दिवशीच्या नव्या कन्फर्मड केसेसचा प्लॉट): Image removed. २४ एप्रिलला सर्वांत जास्त, ३८, ००० सुमारे ३१ मे: १,४७२. तेव्हा, शांत व्हा.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

Rajesh188
Wed, 06/02/2021 - 01:23 नवीन
त्या मुळे तुम्ही दिलेल्या आकडेवारी ला काही अर्थ नाही.गंगा नदीत यूपी पासून बिहार पर्यंत प्रेत सापडत आहेत. नदी किनारी प्रेत सापडत आहेत.आणि म्हणे कोरीनावर ह्यांनी नियंत्रण ठेवले संख्या कमी झाली. कोणी ह्या वर विश्वास ठेवत नाही.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

प्रदीप
Wed, 06/02/2021 - 06:37 नवीन
तुमच्या माहितीवर तुम्ही विश्वास ठेवत चला व उड्या मारत रहा.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

प्रदीप
Tue, 06/01/2021 - 20:18 नवीन
इंडिया टूडेने, RTI चा वापर करून, भारतरत्न व फुकट विमानप्रवास ह्यांविषयी तीन प्रश्न विचारले होते. १. आतापर्यंत किती भारतरत्नांनी ह्या फुकट विमानप्रवासाचा लाभ घेतला ? २. त्या सर्व फुकट प्रवासांची सर्व मिळून किंमत किती आहे ? ३. अमर्त्य सेन ह्यांनी ह्या सवलतीचा कितीदा लाभ घेतला (किंमतीसकट). ह्यांतील ३ नंबरचा प्रश्न त्यांना का विचारावासा वाटला, कोण जाणे. एयर इंडियाने दिलेल्या उत्तरानुसार, २००३ सालापासून ही सवलत अस्तित्वात आली. तेव्हापासून आजमितीपर्यंत श्री. सेन सोडून इतर कुठल्याही भारतरत्नाने त्याच्या लाभ घेतलेला नाही. श्री. सेन ह्यांनी २०१५ ते २०१९ ह्या अवधीत २१ वेळा हिचा लाभ घेतलेला आहे. एयर इंडिया त्याची सर्व मिळून किंमत देऊ शकली नाही. श्री. सेन, युरोपांत रहातात, व बँकिंगच्या क्षेत्रांतील सुप्रसिद्ध रॉथ्सचाईल्ड ह्या खानदानाचे ते जावई आहेत.

Rajesh188
Wed, 06/02/2021 - 00:55 नवीन
आता असणाऱ्या पक्षाची आणि नेत्यांची लोक प्रियता कमी झालेली आहे. social media वर दणकून लोक त्यांच्या वर टीका करत असतात. त्यांचे कोणतेच मत,विचार,लोक ऐकुन घेण्याच्या पण मूड मध्ये नाहीत. Corona मुळे चांगलीच कपडे काढली आहेत . कातडी पांघरलेला वाघ बिना कातडीचा झाला आणि सर्व च पितळ उघडे पडले.

आग्या१९९०
गुरुवार, 06/03/2021 - 15:31 नवीन
https://www.loksatta.com/visheshlekh-news/strong-leadership-in-democracy-prime-minister-narendra-modi-press-conference-akp-94-2487784/ लोकशाहीतील व्यवस्था, तज्ज्ञ मंडळींचा अधिकार या साऱ्याला न जुमानता बेधडक निर्णय घेणारे नेतृत्व आपल्याला खूप भावते. ते शूरपणाचे कृत्य वाटते. पण लोकशाहीतील शौर्य हे वेगळ्या प्रकारचे असते. ते कठीण काळात पत्रकारांच्या चौफेर प्रश्नांना धैर्याने तोंड देण्यात असते. केंद्राला लसीकरणाकरून, खरेदी, वितरण, केंद्र आणि राज्य लस खरेदी किमतीतील फरक ह्या सगळ्यांचा तपशील सर्वोच्च न्यायालय मागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान असे उत्तर अद्याप केंद्र देऊ शकले नाही हे केंद्रासाठी लाजिरवाणे आहे.

सुबोध खरे
Fri, 06/04/2021 - 09:58 नवीन
संपूर्ण एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित लेख आहे. त्यामुळे त्याला उत्तर देण्याची गरज नाही. असेही लोकसत्ता आता लहान मुलांना सकाळी "बसवण्याच्या" लायकीचाच राहिलेला आहे.

आग्या१९९०
Fri, 06/04/2021 - 10:36 नवीन
डिजिटल इंडियाचे ढोल पिटणाऱ्या केंद्राला ४-५ महिन्याची लस खरेदी आणि तिच्या वितरणाची आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाला देता येऊ नये? चिठ्ठी चोपड्या वापर करतात का अजून हिशोब ठेवायला? ह्याउलट पूर्ण देश डिजिटल झाला अशा भ्रमात राहून "कोविन" ॲप शिवाय नागरिकांना लस नोंदणी करता येणार नाही अशी केंद्राने खबरदारी घेतली. देशातील किती लोकांना हि किचकट प्रणाली वापरता येत असेल ह्याचा साधा विचारही केला गेला नाही. त्यात हे ॲप व्यवस्थीत चालत नसल्याच्या देशभरातून तक्रारी आल्या. महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक राज्याचे स्वत्रंत ॲपसाठी परवानगी मागितली होती, ज्यामुळे को ॲप वर ताण येणार नाही. प्रत्येक राज्याचे ॲप त्यांची माहिती केंद्राच्या ॲपला पुरवली जाईल. इतकी साधी मागणीही केंद्राने मान्य केली नाही.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

कॉमी
Fri, 06/04/2021 - 10:53 नवीन
देशातील किती लोकांना हि किचकट प्रणाली वापरता येत असेल ह्याचा साधा विचारही केला गेला नाही.
हे खरोखर भयंकर आहे.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

रात्रीचे चांदणे
Fri, 06/04/2021 - 11:26 नवीन
सध्या ज्यांचं वय 45 पेक्षा जास्त आहे त्यांना cowin वरती नोंदणी करणे बंधनकारक नाही. लसीकरण केंद्रावाले करून देतेत, मोबाईल मात्र गरजेचा आहे.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

सुबोध खरे
गुरुवार, 06/10/2021 - 18:32 नवीन
माझे पत्नीचे आणि माझ्या आई वडिलांचे दोन्ही डोस "को विन" ऍप विनाच झालेले आहेत. चारही वेळेस ( माझे आणि पत्नीचे आरोग्य सेवक म्हणून अगोदर झाले आणि आई वडिलांचे नंतर) आम्ही फक्त आधार कार्ड घेऊन गेलो होतो. तेथे केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांनी आमचे पंजीकरण केले आणि पाच मिनिटात आम्हाला लस दिली गेली. आई वडिलांचे पहिल्या वेळेस पंजीकरण करण्यास थोडा वेळ लागला कारण एम टी एन एल चा नेट स्पीड कमी होता तेवढे एकदा १५ मिनिटे सोडली तर चारही वेळेस प्रक्रिया अतिशय साधी सुटसुटीत होती. बाकी काही लोक रडारड करायला प्रत्येक वेळेस नवीन कारण शोधत असतात त्याला काही इलाज नाही.
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

श्रीगुरुजी
Fri, 06/04/2021 - 11:28 नवीन
ही आकडेवारी द्या, ती आकडेवारी द्या, किती खर्च केला सांगा, app कशाला वापरायला सांगता . . . असली माहिती मिळवून न्यायालय काय करणार आहे? ते काही नवीन चांगली योजना सुचविणार आहेत का? आहे त्या योजनेत काही सुधारणा सुचविणार आहेत का? केंद्राने आलेल्या संकटातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करायचा का यांना माहिती देण्यात वेळ घालवायचा ज्याचा यांना काहीही उपयोग नाही. जर या माहितीचा हे काही विधायक कामासाठी उपयोग करणार असतील तर ती आता देण्यात अर्थ आहे. अन्यथा ती देण्यात मोलाचा वेळ वाया जाईल. उद्या एखाद्या रूग्णालयात काही जखमी रूग्ण आले तर डॉक्टरांना त्यांच्यावर उपचार करून द्यायचे का आम्हाला ऑडिट साठी सर्व माहिती हवी आहे म्हणून डॉक्टरांना काम सोडून माहिती द्यायला लावायची?
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

आग्या१९९०
Fri, 06/04/2021 - 12:09 नवीन
सरकारकडे प्रत्येक कामासाठी टीम असते, ती त्यांचे काम करतात म्हणून तर केंद्रीय आरोग्यमंत्री दुसरी लाट चालू असताना आयुर्वेदिक औषधाच्या लाँचला उपस्थित राहू शकले, पंतप्रधान विधानसभा निवडणूक प्रचार सभा घेऊ शकले. कोणत्या राज्याने किती लसी वाया घालवल्या ह्याची सविस्तर आकडेवारी देताना काहि अडचण येत नाही. लपवण्यासारखे काहीही नसेल तर पटकन आकडेवारी दिली असती. पण....
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी