नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, येथे नोटा म्हणजे पैश्याच्या नोटा नाही बरका.हा नोटा आहे लोकशाही ने आपल्याला दिलेला एक अधिकार(none of the above)चा. काल संध्याकाळी मतदान झाल्यानंतर एका जवळच्या उच्चशिक्षित मित्राला सहजच विचारले,कोणाला मतदान केले,खरे तर आपले मतदान कोणाला दिले हे सांगणे चुकीचेच आहे,पण मैत्रीच्या बांधिलकी पुढे कशाचेही चालत नाही बहुदा. .तर त्याने निर्धोक पने सांगितले,मी nota ला मतदान केले,तर त्याने त्याचे समर्थन करताना पुढे असे म्हटले सगळे जण एकाच माळेचे मणी आहेत आदी आदी.. मी त्याचा विरोध केला व म्हटले, आहेत त्या उमेदवारांमधून योग्य पर्याय निवडायचा.पण त्याला हे मान्य नव्हते,तो म्हणाला हीच का लोकशाही.. काही अंशी त्याच्याशी सहमती जरी दाखविली तरी हे असे करणे योग्य नाही,आहे त्या उमेदवारां मधून त्यातला त्यात बरा उमेदवार शोधायचा असे मी त्याला पुन्हा म्हटलो.उशीर झाल्यामुळें चर्चा आटोपती घ्यावी लागली.पण त्याच्याशी झालेली चर्चा मंत्रमुग्ध करून गेली,तो गेल्यानंतर झोपताना सहजच असे वाटले की एकाद्या मतदार संघात जर सर्वच उमेदवार कर्तव्यशून्य असतील आणि जास्तीत जास्त लोकांनी nota चा पर्याय वापरला ,म्हणजे सर्वात जास्त मतदान nota ला,आन त्यानंतर क्रमाक्रमाने इतर उमेदवार मिळालेल्या मतानुसार. या परिस्थितीत काय निकाल द्यावा आयोगाने ,दुसऱ्या क्रमांकावर चा उमेदवार विजयी.असे होणार असेल तर मतदारांचा उपमान होईल. तेथे फेर निवडणूक घेण्यात यावी आणि सध्याचा सर्वच उमेदवारांना ती निवडणूक लढविण्यास बंदी असली पाहिजे,तरच लोकशाहीचा विजय होऊ शकतो.आन अजून एक विचार आला मनात ज्या ज्या मतदारसंघात विजयी उमेदवाराला एकूण वैध मतदाना पैकी 50% पेक्षा कमी मतदान आहे,तेथेही पुन्हा मतदान घ्यावे, पाश्चिमात्य देशा सारखी दोन किंवा तीन पक्षीय मतदान प्रक्रिया असावी,जास्त पक्ष असू नयेत असा विचार येऊ लागला अन अश्यातच झोप लागून गेली. डॉ. अमित गुंजाळ गंगापूरकर.