लोकसभा आणि उमेदवारी

बाकी मुद्द्यावर मिपाकर बोलतीलच.. पण तुम्ही शिक्षण हा मुद्दा लिहिलाच नाही.. !!
माझ्यामते उमेदवार किमान पदवीधर असावा.. मग ती कोणतीही असली तरी चालेल..

अशिक्षित उमेदवारानीं ( उदा. लालू आणि त्यांचे सु कि कु ?? पुत्र ) बऱ्याच ठिकाणी पूर्ण वाट लावून ठेवलीय देशाची...

पण तुम्ही शिक्षण हा मुद्दा लिहिलाच नाही. >>>>

मुद्दामच लिहिला नाही. काही वर्षांपूर्वी मी या बाबतीत आग्रही होतो. पण आता थोडा वेगळा विचार करतो. अलीकडे शाळा-कॉलेजविरहित 'मुक्त' शिक्षणाचे वारे वाहत आहेत. तेव्हा निव्वळ विद्यापीठाच्या एका पदवीच्या कागदाचा आग्रह आपण धरावा का?
किंवा तशी नावापुरती पदवी 'विकत' देखील मिळते.
शहाणपण आणि पारंपरिक शिक्षण या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत असे वाटते. एकेकाळी जेमतेम चौथी शिकलेल्या काही धुरिणांनी उत्तम राज्यकारभार केलेला आहे.

७. नोटाला सर्वाधीक मते मिळाल्यास फेरनिवडणूक घ्यावी व त्या निवडणूकीत आधीच्या उमेदवारांना अपात्र ठरवाव.

१. मतदान सक्तीचे करावे.
मतदानाच्या दिवशी ऑफीसमधून लवकर घरी पळणे किंवा मतदानाला दांडी मारुन घरी बसून दारु ढोसणे किंवा गावभर उंडारणे याला चाप बसावा. मतदान न केल्यास काही कालावधीसाठी तुरुंगवास / दंड अशी शिक्षा असावी. यात कोणत्याही जातील सूट नसावी. असलीच तर दंडातून आर्थिक निकषावरच असावी.

२. इन्कम टॅक्स रिटर्न्स आणि फॉरेन अ‍ॅसेट्स.
उमेदवाराने अर्ज भरताना स्वत:सहित सर्व कुटुंबाचे (मुलगा, सून, मुलगी, जावई, आई-वडील, नातवंड) गेल्या पाच वर्षांचे इन्कम टॅक्स रिटर्न्स आणि फॉरेन अ‍ॅसेट्स जाहीर करावेत. टॅक्स रिटर्न्सच्या हिशोबाने अ‍ॅसेट्स जास्त आढळल्यास उमेदवाराला अपात्र ठरवावे. नातेवाईक बाहेरच्या देशात असल्यास त्या देशातले इन्कम टॅक्स रिटर्न्स जोडण्याची सक्ती असावी. हा बदल बहुतेक इलेक्शन कमिशनच्या फॉर्ममध्ये सध्या प्रस्तावित आहे. अंमलबजावणी झाल्यास उत्तमच!

३. मागासवर्गीय सवलती.
उमेदवाराने शालेय, कॉलेज जीवनात (जर गेले असलेच तर) कोणत्याही स्वरुपात आरक्षणाच्या सवलती मिळवल्या असतील तर त्याला आरक्षीत मतदारसंघातूनच निवडणूक लढवण्यास परवानगी असावी. खुल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची असल्यास उमेदवार आणि त्याचे कुटुंबिय आणि दोन पिढ्यांपर्यंतचे वारस यांना भविष्यात कोणत्याही प्रकारे आरक्षण मिळणार नाही हे मान्य असल्याचे उमेदवाराकरुन अ‍ॅफीडेव्हीट करुन घेण्यात यावे.

४. नोटा
नोटा हा प्रकार रद्द करण्यात यावा. सध्या सर्वात जास्त नोटा वापरला गेल्यास दुसर्‍या क्रमांकावरचा उमेदवार विजयी ठरतो ज्याला प्रत्यक्षात काही अर्थ नसतो.

५. अनेक मतदारसंघ
एखादा उमेदवार अनेक मतदारसंघातून उभा राहिल्यास आणि निवडून आल्यावर एक जागा सोडणार असल्यास, पोटनिवडणूकीचा सर्व खर्च उमेदवाराचा पक्ष आणि वैयक्तीक मालमत्ता या दोन्हीतून ५०-५०% वसूल करण्यात यावा.

६. वैद्यकीय उपचार
कोणत्याही कारणाने निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदारावर वैद्यकीय उपचार करण्याची आवश्यकता भासली तर ते उपचार पक्षनिधीतून सरकारी हॉस्पिटलमध्येच केले जावेत. प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये किंवा परदेशात उपचार करायचे असल्यास पक्षनिधी किंवा वैयक्तीक उत्पन्नातून करण्यात यावेत. वैयक्तीक उत्पन्नात आमदार / खासदाराच्या वेतनाचा समावेश असावा परंतु विधानसभा / लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या काळात मिळणारे भत्ते आणि आमदार निधी / खासदार निधीचा मात्रं त्यात समावेश नसावा कारण भत्ते हे कामकाजात भाग घेण्यासाठी आणि निधी मतदारसंघासाठी देण्यात येतो. सर्वात महत्वाचं म्हणजे उपचारानंतरचा सर्व खर्च पक्षाच्या आणि सरकारी संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची सक्ती असावी. खर्च अपलोड करेपर्यंत उमेदवाराला संबंधीत सभागृहातून निलंबीत समजण्यात यावं.

मूळ धाग्यात अनुभवाचा उल्लेख आलेला आहे तो काही प्रमाणात रास्त असला तरी संसदेत दोन - तीन टर्म खासदार आणि राज्यात मुख्यमंत्री राहिल्यानंतरही राहुल गांधी, डिंपल यादव, येडीयुरप्पा, रेणुका चौधरी, ममता बॅनर्जी असली रत्नं आपले गुण उधळत असताना नवीन खासदारांना अनुभवाची सक्ती करण्यात येऊ नये.

सर्वप्रथम पाया सुधारायला हवा. म्हणजे शिक्षणाचा दर्जा सुधारायला हवा.

आणि मुख्य म्हणजे लोकांनी भावनाप्रधान होन सोडुन बुध्दीवादी व्हाव तरच खरी सुधारणा होइल.

१ ते ५ मुद्द्यांशी सहमत.

६. उमेदवारीचा एकमेव मतदारसंघ: एखादा उमेदवार एकापेक्षा जास्त ठिकाणांहून निवडून आल्यास ज्या जागेचा/ जागांचा राजीनामा देईल तेथे पोटनिवडणूक न घेता दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवणारा उमेदवार आपली अनामत रक्कम वाचवण्यात यशस्वी झाला असेल तरच विजयी घोषित करावा.

७. ‘नोटा’ पर्याय : मतदानात ‘नोटा”लाच सर्वाधिक मते मिळाली तर मात्र मतदारांना कुठलाच उमेदवार पसंत न पडल्याने तेथे फेरनिवडणूक घ्यावी.

तसेच किमान शिक्षणाची अट ठेवता येत नसल्यास केंद्र/राज्य सरकारने UPSC/MPSC च्या धर्तीवर समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, सामान्य ज्ञान वगैरे विषयांवर आधारित एखादी परीक्षा घेऊन त्यात इच्छुक उमेदवारांनी उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्ज भरताना त्यासोबत जोडणे अनिवार्य करावे.

धाग्यावर राजकीय दंगा होण्या आधी माझी मते मांडून घेतो.
१. कमाल वयोमर्यादा: कमाल वयोमर्यादा ६० वर्षे असावी. त्यापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना सक्रीय राजकारणातून निवृत्त करावे. अर्थात पडद्यामागे ते सल्लागाराची भुमिका वठवू शकतात.
२. उमेदवाराच्या अपत्यांची संख्या : जास्तीत जास्त २ असावी. - हा नियम राजकीय निवडणूकांपासून गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांना आत्तासुद्धा लागू आहे.
३. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी : ह्यावर लवकरच निर्बंध येतील.
४. राजकीय अनुभव : तुमच्या ह्या मताशी मी सहमत नाही. कारण अनुभव नाही म्हणून पद नाही आणी पद नाही म्हणून अनुभव नाही अशी गत होऊ शकते.
५. शारीरिक क्षमता: असहमत.
६. उमेदवारीचा एकमेव मतदारसंघ: उमेदवाराचे नाव ज्या मतदारयादीत आहे, फक्त त्याच मतदारसंघातून त्यास उमेदवारी मिळावी. : असहमत. ७. नोटा पर्याय : हा पर्याय अतिशय आवश्यक आहे. याची गरज इतर वेळी जास्त वाटत नसली तरी पालिका निवडणूकीत नगरसेवक नाकारण्यासाठी नक्की आहे. मात्र नोटा १ नंबर वर असल्यास दोन नंबरच्या मतदारास विजयी घोषीत न करता पुन्हा निवडणूका घ्याव्यात. आपण एवढा खर्च करतच आहोत. लायक माणूस निवडण्यासाठी किंबहूना लोकांना आपण नालायक वाटतो ही जाणीव होण्यासाठी तरी नोटा हा अत्यावश्यक पर्याय आहे.

याव्यतिरिक्त अजुन काही मुद्दे :
शिक्षण : नगरसेवक होण्यासाठी देखील कमीत कमी पदविधर असण्याची मर्यादा असावी. सरकार तुम्हाला १० वी पर्यंत शिक्षण देण्यास बांधील आहे मग हे असले अडाणचोट नग कुठून येतात ? शिक्षणाने माणूस भलेही सुसंस्कृत होत नसेल पण त्याला कायद्याचा आदर करावा लागेल इतपत कल्पना येते. शिवाय तो पदविधर मतदार संघाची निवडणूक नावाचा प्रकार वेगळा करायची गरज पडणार नाही.
तसेच आज नवरा नगरसेवक, उद्या बायको नगरसेविका, परवा मुलगा नगरसेवक असला भंपक प्रकार कायद्याने बंद करता येत नसेल तर जनतेने तरी ही मिरासदारी नष्ट करावी. ह्यामुळे कित्येक कार्यकर्ते आयुष्यभर कार्यकर्ते तरी राहतात नाहीतर (निवडणूकीच्या तोंडावर पक्षांतर तरी करतात किंवा मग मागून काड्या करतात) शिवाय आपण मतदारच ही घराणेशाहीची विषवल्ली निर्माण करुन वाढवत असतो. शिवाय एकाच व्यक्तीला पक्षांनी जास्तीत जास्त दोन वेळा / १० वर्षे इतक्याच वेळा एकाच पदावर राहून समाजसेवा करायची परवानगी दिली पाहीजे. आपले अख्खे आयुष्य समाजाच्या सेवेसाठी वेचल्यामुळे त्यांना आपल्या कुटूंबाची सेवा करण्यास वेळ मिळत नाही. त्यांच्या प्रेमाचा वाटा त्यांच्या कुटूंबाला देखील मिळायलाच हवा, आपण एवढेही कृतघ्न बनू नये.

मला स्वतःला कोणत्याही सदनात नपुंसक उमेदवार( काम न करणारा ह्या अर्थाने) चालेल पण गुड पुंड दिसलेले अजिबात आवडणार नाहित.

सैनिकी प्रशिक्षण : कायद्याने लष्करी प्रशिक्षण किंवा अगदीच अशक्य असेल तर सार्वजनिक आपत्ती नियंत्रणाचे / किंवा त्या काळात कसे वागावे याचे अल्पकाळाचे प्रशिक्षण शाळतेच दिले गेले पाहिजे. सिविक सेन्सच्या बाबतीत आपण भारतीय अगदीच कुचकामी आहोत.

मतदानाची सक्ती : मतदानाची सक्ती झालीच पाहिजे. (आणि नोटाचा पर्याय देखील राहिला पाहिजे) इथेच तुमच्यापेक्षा अडाणी असलेला समाज तुमच्या पुढे जातो. तुम्ही नुसतेच किबोर्ड बडवत बसता. एक दिवस रांगेत उभे राहण्याचा देखील तुम्हाला कंटाळा असेल तर तुमच्या त्या अतिहुषार फोन मधून ऑनलाईन मतदान करता येईल असा प्रकार शोधून काढा आणी तो सरकारच्या गळी उतरवा. ( इथे तुम्ही म्हणजे ते आपण सर्व जे प्रत्यक्ष मतदानात भाग घेत नाहीत.)

आपल्याला अजूनही काही करता येईल. ते म्हणजे दबावगट निर्माण करणे. शक्य तेवढया लोकांनी एकत्र येऊन आपल्या काही पाच दहा प्रमुख मागण्या जाहिर करणे. ह्या मागण्या पुर्ण करण्याचे आश्वासन देण्याच्या दृष्टीने उमेदवारास मतदान करणे. तो उमेदवार निवडून आल्यावर आपल्या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी सतत पाठपुरवठा करणे.

अजून काही आठवले तर ते पुढच्या प्रतिसादात !

सर्वात जास्त नोटा वापरला गेल्यास त्या मतदार संघात पुन्हा निवडणुक घेण्यात यावी, व
पहील्या निवडणुकीस उभे राहीलेल्या सर्व उमेदवारांना दुसर्‍या निवडणुकीस अपात्र ठरवावे.
तसेही जनतेने त्या सर्व उमेदवारांना नाकारले आहे. त्यांना लगेच परत जनतेच्या माथी मारणे चुकीचे आहे.

या सर्वांवर मात करु शकेल असा एक उपाय आहे.
मतदानाचा हक्क केवळ कर भरणारे आणि शिक्षीत ( मिकान १०वी पास ) नागरीक यांनाच असावा.
हे असे केले तर बरेच प्रश्न आपोआपच निकालात निघतील
१) निवडणुकांचा खर्च ( सरकारी आणि राजकीय पक्षांचा)
२) निवडणुकांतील बोगस मतदान / गुन्हेगारी
३) निवडणुकांचा वैयक्तीक खर्च कमी झाल्यामुळे भ्रष्ट्राचाराला ही थोडा आळा बसेल.
४) सुशिक्षीत कार्यकर्ते आल्यामुळे पक्षांचा फोकस खरे प्रश्न आणि त्यावरील उत्तरे यांकडे येईल.
५) नगरीक स्वतःला करपात्र बनाण्याचा प्रयत्न करतील.
६) कर्जमाफी वगैरे अवास्तव योजनांना कात्री लागेल

. राजकीय अनुभव : लोकसभेस उभे राहण्यासाठी आयुष्यात किमान एकदा तरी विधानसभा / परिषदेचा सदस्य असणे सक्तीचे असावे. सध्या काडीचीही समाजसेवा अथवा सार्वजनिक कार्यात बिलकूल भाग न घेतलेली काही मंडळी थेट लोकसभेसाठी उभी राहतात. ही अट नको असायली हवी ,आमच्या मतदारसंघाचे खासदार सुभाष भामरे हे पहील्यांदाच सदस्य झालेत तरीही चांगले काम करीत आहेत.

वारेमाप पैसा खर्चून, अनेकांशी वैर पत्करून, प्रसंगी मित्राच्या पाठीत खंजीर खुपसून, प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढून, तिकीट मिळवून निवडणुकीला उभे राहणारे उमेदवार समाज सेवेच्या ध्येयाने खरोखरीच प्रेरित झालेले असतात का ? उद्या जर त्यांच्या सर्व सवलती, फायदे अगदी किमान पातळीवर आणून ठेवले तरी ते त्याच हिरीरीने निवडुका लढतील का ?

वारेमाप पैसा खर्चून, अनेकांशी वैर पत्करून, प्रसंगी मित्राच्या पाठीत खंजीर खुपसून, प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढून, तिकीट मिळवून निवडणुकीला उभे राहणारे उमेदवार समाज सेवेच्या ध्येयाने खरोखरीच प्रेरित झालेले असतात का ? उद्या जर त्यांच्या सर्व सवलती, फायदे अगदी किमान पातळीवर आणून ठेवले तरी ते त्याच हिरीरीने निवडणुका लढतील का ?

२. उमेदवाराच्या अपत्यांची संख्या : जास्तीत जास्त २ असावी. (सध्या बहुतेक असे नाही, पण चू भू दे घे)

1997 नंतर जर तिसरे मूल असेल तर कोणतीही निवडणूक लढवता येत नाही. माझ्या माहिती नुसार नुकतेच एका नगरसेविकेचे पद या कारणामुळे रद्द झाले...

मतदारांनी च असे उमेदवार नाकारले तर कोणत्या पक्षाची हिम्मत होईल असे उमदेवार देण्याची .
स्वतः पासून survat करूया निवडून योग्य उमेदवाराला च देईन