Skip to main content
लेखक राघव यांनी सोमवार, 24/12/2018 16:06 या दिवशी प्रकाशित केले.

डिस्क्लेमरः
या विषयावरील अनेक धाग्यांमधे हात धुऊन घेण्याची अजिबात ईच्छा नाही. सहज वाटलं म्हणून लिहिलंय. :-)
=====================

बर्‍याच दिवसांपासून या चर्चा पाहतोय, धागे पाहतोय.. मोठं कौतुक वाटतंय.. मोदींचं!!

लोक किती जागरूक झालेत नाही? माझ्यासारख्या, न्यूज पाहण्याचा / वाचण्याचा जाम कंटाळा असलेल्या माणसाला, मागच्या ४-५ वर्षात किती उत्सुकता असते आता.. पुढे काय याची! नाही, पुर्वी अगदीच नव्हती असं नाही.. पण हे सगळं असंच चालणार.. कुणी काssssही बदल करू शकणार नाही असं अगदी मनावर ठाम बिंबलं होतं!

साधारण २००६-२००७ पासून मोदींचं नाव सतत कानावर पडू लागलं. अचानक कोण आलंय हे असं म्हणेतोवर देखील गुजरातच्या सरदार सरोवरातून बरंच पाणी वाहून गेलं असेल! एवढे हे कोण महत्त्वाचे आहेत असं वाटायला लागलं आणि उत्सुकता वाढली. मग त्यांच्याबद्दलची माहिती, त्यांचं काम, गुजरातचा गाजावाजा करत होत असणारा विकास, त्यांच्यावर सतत [म्हणजे अक्षरशः सतत] होत असणारी जळजळीत टीका, त्या टीकेला अजिबात भीक न घालता आणखी जोमानं पुढे येणारं त्यांचं व्यक्तिमत्त्व... इत्यादी गोष्टी खास उलगडून बघण्याची सवय लागली. टीआरपी वाढणं बहुदा यालाच म्हणत असावेत!

इतकी विरोधाभासात्मक प्रसिद्धी क्वचितच कुणाला लाभली असावी. भारतीय राजकारणाच्या पटलावर कोणतेही दुसरे संवैधानिक पद न सांभाळता सरळ मुख्यमंत्री आणि आता प्रधानमंत्री झालेले मोदी, हे बहुदा एकमेव उदाहरण असावं.

माझ्या आठवणीत पहिल्यांदा असं व्हायला लागलं कदाचित की, सगळ्या प्रकारच्या बातम्यांमधून विकासाबद्दल बोलणं होऊ लागलं, जे माझ्यासारख्या लोकांना भावलं. २००९ मधेच त्यांचं नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे आलं होतं, पण त्यांनी स्वतःच त्याला नाही म्हटलं. कदाचित भाजपातून असलेला अंतर्गत विरोध आणि अडवाणींच्या नावाला असलेली संघाची पसंती ही कारणं असावीत. अर्थात् काँग्रेसच्या ते चांगलंच पथ्यावर पडलं. कारण यूपीए १च्या कार्यकाळात काँग्रेसच्या विरोधात तेवढं वातावरण वाईट नव्हतं. घोटाळे उजेडात यायचे होतेत. आणि मुख्य विरोधी पक्षाला निवडणुकांत कसं खिंडीत गाठायचं याचा एक नेहमीचा ठरलेला आराखडा होता. काम सोपं झालं. पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून अडवाणींचं नाव आल्यापासून जी धर्मनिरपेक्षतेवरून टीका सुरू झाली ती संपायचं नाव घ्यायला तयार नव्हती. त्यात एनडीएचे घटक पक्ष, संघ यांची सुटलेली जीभ चांगला हातभार लावत होती. संपूर्ण निवडणुका होईपर्यंत युपीएच्या कामकाजाचा लेखाजोखा व मूल्यमापन यावर चर्चाच झालेली लक्षात नाही. असल्यात तरी त्यांना जास्त उठाव नसावा. जनमत बदलण्यासाठी जे सरकारविरोधी मत [वातावरण नाही] तयार व्हावं लागतं, ते झालंच नाही.

बारकाईनं मागच्या बातम्यांचा धांडोळा घेतला तर साधारण २०१० च्या मध्यापासून संघ आणि भाजप यांनी रणनितीत बदल केलेला लक्षात येईल. तळागाळातून वातावरण ढवळून काढण्यासाठी संघानं कंबर कसली. धार्मिक मुद्दे जरा बाजूला ठेवण्यात आले. विकासावर चर्चा घडणे सुरू झाले. लोकजागृती का काय म्हणतात त्याला सुरुवात करण्यात आली. जे जे काम यूपीएनं हाती घेतलं, आधी आणि नंतरही, ते ते सर्व लोकांसमोर उघड करून त्यातील नकारात्मक बाबी लोकांपुढे मांडल्या जाऊ लागल्यात. काँग्रेसला अशा प्रश्नांची उत्तरे द्यायला आवडत नाही. ते त्यासाठी तयारच नव्हतेत. पुन्हा ते "..पिछले ६० वर्षोंमें काँग्रेसने सिर्फ देशको लूटा है.." म्हणत मोदी पुढे येऊ लागले. सतत नवीन आरोप, खिजवणारी वक्तव्ये, लोकांना भावतील असे भाषणातील मुद्दे इत्यादींनी काँग्रेसला बेजार करून टाकले. त्यांना अशाप्रकारच्या टीकेची सवय नव्हती. "लोकाश्रय" असलेला एकही मुरब्बी नेता मोदींना उत्तर देऊ शकत नव्हता. जे बोलत होतेत ते प्रवक्ते, वकील वगैरे लोक्सना मोदी कुठं खिजगणतीतही धरत नव्हतेत. त्यांनी रोख फक्त पंतप्रधानांवर ठेवलेला. जेव्हा ते पुस्तक आलं "Accidental Prime Minister", त्यानंतर त्यातली वाक्यं धरून मोदींनी गांधी घराण्यावर टीका करायला सुरुवात केली. एवढी जहाल टीका या आधी गांधीघराण्यावर उघडपणे निवडणुकांत कुणी केली नसेल. गांधीं घराण्यापैकी कुणी साधारणपणे एखाद्या न्यूज चॅनलवर येऊन स्वतः कोणतेही खुलासे करत नाहीत. झाकली मूठ असंच त्यांचं धोरण. ते सोडून राहुल गांधींनी स्वतः येऊन बोलण्याचं धाडस केलं आणि ते दान फारच महागात पडलं.

जी अन्नसुरक्षा योजना युपीएनं निवडणुकांच्या वेळेस आणली, जेणेकरून निवडणुकांत फायदा मिळू शकेल, तीही त्यांना फळु शकली नाही. याचं कारण तेव्हाची बेताची आर्थिक परिस्थिती आणि १-२ भाजपप्रणित राज्यात तेव्हाच केलेल्या, साधारण त्याच पद्धतीच्या योजनांनी या मुद्द्याची हवाच निघून गेली. पुन्हा केवळ निवडणुकांसाठी केलेल्या, देशाला आर्थिक डबघाईत लोटणार्‍या या योजना, म्हणून विरोधीपक्षांनी रान उठवले ते वेगळेच.

युपीए-२ च्या त्या राजकीय चादरीला इतकी छिद्र पाडण्याचा प्रकार झाला की एका बाजूनं ठिगळ लावावं तर दुसरीकडून फाटतंय अशी अवस्था झाली. २०१४ च्या निवडणुकांपर्यंत काँग्रेस इतकी बदनाम झाली की नंतरच्या अनेक निवडणुकांत देखील त्यांना याच टिकेला कसं उत्तर द्यावं हे समजलेलं नव्हतं. रागांच्या हास्यास्पद वक्तव्यांनी त्यात भर पडत होती. तसे काँग्रेसकडून प्रयत्न कमी नव्हतेत कधीच. साधारण प्रत्येक अधिवेशनाच्या वेळेस कोणत्या न कोणत्या मुद्द्यावरून सहिष्णुतेचं वादळ उठवायचं त्यांचं तंत्र दिसत होतं. पण प्रत्येक अधिवेशनानंतर ते लगेचच शमत असल्यामुळे असेल कदाचित, त्याचा म्हणावा तसा परिणाम होत नव्हता. पण त्रिपुरा भाजप कडे गेलं आणि अख्खं काँग्रेस, विरोधी पक्ष, काही एनडीएतील घटकपक्ष या सगळ्यांना अगदी खडबडून जाग आली.

साधारण २०१८ च्या सुरुवातीपासून रागांनी आपली कात टाकलेली दिसू लागली. अभ्यासपूर्ण वगैरे नाही, तरी त्यांचं बोलणं जरा संयुक्तिक होऊ लागलं. खास मोदीशैलीतीलच शालजोडीतील वक्तव्ये त्यांच्याकडून येऊ लागली. पर्याय म्हणून त्यांना उभं करण्याच्या प्रयत्नांना उधाण येऊ लागलं. पुन्हा धर्मनिरपेक्षतेच्या राजकारणानं पुढाकार घेतल्याचं दिसू लागलं. खरंच, भाजपप्रणित शासन असणार्‍या तीनही राज्यांत कामांबद्दलची आणि पुढे काय करणार याची चर्चा होण्यापेक्षा, गाय आणि धर्म यावरच जोर दिल्या गेला. भाजपही स्वतःचे मुद्दे सोडून असल्याच प्रश्नांवर उत्तरे देत बसण्यात मशगूल झाला. परिणाम जो व्हायचा तोच झाला. छत्तिसगढ मधे जे झाले त्याला पानिपत असेच म्हणतात. मला तर स्वतःला राजस्थानातही असंच होण्यासारखे वाटले होते, पण त्यामानाने काँग्रेस बरीच कमी पडली तिथे. मध्यप्रदेशात भाजपा स्वतःहून हरली असं म्हणावं लागेल. मिझोरम मधे काँग्रेसची वाताहत झाली तरी तिकडे कानाडोळा झाला, कारण २०१९ च्या निवडणुकांमधे तिथून जास्त फरक पडेल असं नाही. तेलंगाणामधे अपेक्षीत निर्णय झालेला दिसतो, तसेच रावांची कल्पकता आणि राजकीय समजही दिसते. असो.

या माणसानं भारतीय राजकारणात जो बदल घडवलेला आहे ना तो लाजवाब आहे. त्यांची कल्पकता आणि कामं रेटून पुढं नेण्याची धडाडी भावते. स्वतःची राजकीय कारकिर्द पणाला लावण्यासाठीची हिंमत सध्या या एकाच व्यक्तिमत्त्वात आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे. अर्थात् निष्पक्षपणे म्हणायचं झालं तर, जे चांगलं त्याचं कौतुक आणि जे नाही त्यावर टिका हेच धोरण असेल.

आता कामं कशी झाली, किती झाली याचं मूल्यमापन करणं आलंच. अनेक ठिकाणी, अनेक धाग्यांवर, अनेक चर्चांमधे हे चालूच आहे. उदा: https://www.misalpav.com/node/40256

काही भागात महत्त्वाचे काम नक्कीच झाले आहे, तसेच कल्पनांच्या बाबतीत हे सरकार खूपच प्रयोगशील आहे:-

१. रस्ते बांधणी - नॅशनल हायवेज, भारतमाला-सागरमाला हे दोन्ही बर्‍याच प्रमाणात पुढे, रेल्वे वर खास लक्ष. सरकारी अधिकार्‍यांनुसार सर्व ट्रांस्पोर्ट क्षेत्रांत चांगली सुसंगतता.
२. आर.टी.ओ. चे, पासपोर्ट सारख्या बर्‍याच कार्यालयातून एजंट्सचे काम कमी.
३. बर्‍याच ठिकाणी कोर्टाच्या निर्णयाच्या अगोदरच आधारकार्ड अनिवार्य केल्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेस महत्त्वाचं पाठबळ.
४. छोट्या उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत, जनधन-मुद्रा योजनांचा लाभ.
५. पारंपारिक व अपारंपारिक वीजनिर्मिती क्षेत्रात नजरेत भरेल असे काम, भूतान व नेपाळ यांच्या समवेत ऊर्जा करार. वीजेवर चालणार्‍या वाहनांसाठी स्वस्तात मोटर शक्य, व्यापारी तत्वावर पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न सुरू.
६. बांगलादेशचा सीमाप्रश्न संपुष्टात.
७. ईशान्य भारतात [राजकीय फायद्यासाठी म्हटले तरीही] खास लक्ष.
८. बर्‍याच सरकारी प्रभागांत डिजिटायझेशन, पोलीस स्टेशन्स जोडणीचे काम पुढे.
९. संरक्षण खात्यात बर्‍यापैकी पारदर्शकता, अडकलेले बरेच निर्णय पुढे.
१०. परराष्ट्र खात्यात चांगले काम, दक्षिण-पूर्व राष्ट्रांसमवेत [चीनचा विरोध असूनही] उत्तम व्यापारी करार
११. तेलसाठे तयार करण्यासाठी सऊदी समवेत करार.
१२. आधार कार्ड मुळे बर्‍याच ठिकाणी वाचवलेली पैशाची गळती
१३. नक्षलवादी/माओवादी चळवळींवर पायबंद घालण्यात बर्‍यापैकी यश.
१४. गेल्या काही वर्षात महागाईला बर्‍यापैकी आवर, इंधन दर वाढूनही घाऊक आणि किरकोळ बाजारात भाव बर्‍यापैकी स्थिर.
१५. ४.५ वर्षात रेल्वेसाठी भरीव काम
१६. जीएसटीची किचकट अंमलबजावणी, वाढलेले करसंकलन
१७. प्राप्तिकरदात्यांच्या संख्यावाढीत सातत्य
१८. जलवाहतुकीला प्रोत्साहन, गंगा स्वच्छ करण्यावरील भर
..
..

काही भागांत काम करणे नितांत आवश्यक, तसेच काही खूप मोठ्या चुका -

१. शिक्षणक्षेत्रातला गोंधळ निवारणे.
२. स्वास्थ्यसेवा - विशेषतः ग्रामीण भागांत सुधारणे, कुपोषण-गर्भमृत्यू यांचे प्रमाण अजूनही भयावह.
३. विधानसभा राखण्यासाठी म्हणून अत्यंत मोक्याच्या वेळेस पर्रीकरांना गोव्यात हलवणे ही तेव्हाची देशाच्या दृष्टीनं खूप मोठी चूक. अर्थात् नंतर त्यांची तब्येत खराब झाली हे आणिक वाईट.
४. पाकिस्तान सोबतचे संबंध अत्यंत ताणलेले, चीनवर याबाबतीत दबाव आणण्यात अजूनही अपयश.
५. रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, अमेरिका यांच्या समवेत आण्विक मदतीचे करार करूनही अजून काम अडकलेलंच.
६. नेपाळ व श्रीलंका या देशांसमवेत करार असूनही चीनचा प्रभाव कमी करण्यात अपयश.
७. काळा पैसा बँकांच्या माध्यमातून सरकारकडे नोटबंदीनंतर जमा, पण संबंधीत आकडेवारी आणि कारवाईचे तपशील अनुपलब्ध.
८. बँकांचे एन.पी.ए. कमी करण्यात अपयश
९. निवडणुकांसाठी विकासावरील प्राधान्य सोडून मधूनच अकारण घेतलेला धार्मिक आधार, देशात पुन्हा असहिष्णूता, धर्मनिरपेक्षता वगैरे मुद्द्यांवर भांडणं.
१०. काही नेत्यांचा नको तिथे श्रेय घेण्याचा हव्यास, नको ती वक्तव्ये करण्याची क्षमता आणि पक्षाची विनाकारण डागाळली जाणारी प्रतिमा यावर पायबंद न घालता येणे.
११. स्त्रीयांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं खूपच कमी काम
१२. बर्‍याच योजनांचा एकतर्फी विदा उपलब्ध, जसं मुद्रा योजनेतून दिलेल्या कर्जाचा तपशील उपलब्ध पण किती उद्योग २ वर्षे तरी कमीतकमी चाललेत याचा विदा अनुपलब्ध
..
..
..

पण तरीही साधारणपणे असलेली एक सार्वत्रिक समजूत अशी की यूपीए सरकारपेक्षातरी या सरकारनं काम चांगलं केलंय! माझं म्हणणं आहे, ज्या निष्पक्षपणे आपण मोदींना त्यांच्या कामाबद्दल प्रश्न विचारू, त्याच निष्पक्षपणे काँग्रेसला पुढचा रोडमॅपसुद्धा विचारला पाहिजे. जर योग्य रोडमॅप नसेल तर मग हेच सरकार काय वाईट? :-)

लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 42962
प्रतिक्रिया 67

प्रतिक्रिया

उगा काहितरीच सोमवार, 24/12/2018 16:48

बराच संतुलित वाटला लेख.
मला वाटते आपण भारतीय द्विधा मनस्थितीत आहोत. एक आपल्याला आत्ता थोडे श्रम करून , त्रास सहन करून पायाभूत सुविधात सुधारणा हवी आहे का स्वस्त , लगेचच परिणाम दिसेल अश्या योजना हव्या आहेत. जनता कनफ्युज आहे आणि पक्ष अजूनच कनफ्युज आहेत. भाजपाने पुर्ण बहुमत असलेली सत्ता येताच लॉन्ग टर्म योजना सुरू केल्या साहजिकच जनतेकडून योजनांचा खर्च काढण्यासाठी टॕक्स वसुलण्यात आला. पण मग नेहमी नेहमी असं केलं तर जनता कशी काय निवडून देईल , असा साक्षात्कार भाजपा नेत्यांना झाला . म्हणून मग "जनता" खूष होईल असे काही निर्णय घेण्यात आहे. काँग्रेस तर पहिल्या पासूनच दिर्घकालीन योजना , पायाभूत सुविधांचा विकास यावर पैसे खर्च करण्यापेक्षा जनता लगेचच खूष होईल असे निर्णय घेत आलेला आहे. सरकार हा जनतेचाच आरसा गृहीत धरला तर आपल्याला , आपल्यातील बव्हंशी लोकांची इच्छा असलेलेच सरकार मिळालेले आहे. आपल्यातील बव्हंशी मतदारांना मुलभूत सुविधांच्या विकासापेक्षा "आज माझा फायदा कसा होईल" यातच रस होता. मोदी सरकारने भविष्यकालीन समृद्ध भारत , दिर्घकालीन चालणाऱ्या योजना वगैरे स्वप्न दाखवून सत्ता मिळवली . काही प्रमाणात पुर्णही केलीत. पण पायाभूत सुविधांत सुधारणा करायची असेल तर थोडीफार धग सगळ्यांनाच बसणार ही धग सहन करायची इच्छा व तयारी आपल्यापैकी बहुसंख्य मतदारांची असेल तर २०१९ मोदी सरकार येईल . पण आपल्याला लगेचच परिणाम दिसणाऱ्या योजना हव्या असतील तर रागा असो का अजून कुणी परत काँग्रेस सरकार येईल.

राघव सोमवार, 24/12/2018 23:40

खरंय तुमचं म्हणणं. पायाभूत सुविधा कुणाला हव्यात आणि लगेचचा फायदा घेणारे किती हे नीट समजलं तर पुढची निवडणूक कोण जिंकेल हे सांगणं कठीण राहिलसं वाटत नाही. अर्थात् ते शब्दशः होणे नाही. :-) पण हे काँग्रेसला चांगलं समजत असल्यामुळे मूळ मुद्द्यांपासून लक्ष वळवून लोकानुनयाचे धोरण खेळण्याचे उदात्त कार्य ते करत आलेत आणि करत राहतील. सर्वसामान्य लोकांना पैसा आलेला समजतो, नकळत गेलेल्याचा हिशोब मांडता येत नाही. त्याचा नेहमीच सर्व पक्षांनी राजकीय फायदा घेतलेला आहे, कुणी कमी तर कुणी जास्त, हे खरं.

यशोधरा सोमवार, 24/12/2018 17:10

लेख आवडला. पण,
बांगलादेशचा सीमाप्रश्न संपुष्टात - हे नक्की का? असेल तर उत्तमच. कोणी जाणकार लिहील का? उखाळ्या पाखाळ्या ना काढता, वस्तुनिष्ठपणे लिहिणार असाल तर.

माओवादी चळवळीला पायबंद घालायची सुरुवात झाली आहे, म्हणता येईल.

राघव सोमवार, 24/12/2018 23:50

होय. हे खरं आहे. खालील लिंक वर बातमी वाचता येईल.
https://www.news18.com/news/india/prime-minister-narendra-modi-signs-la…

खरं तर मोदींनी यात फार काही केलेलं नाही. पण जे केलं त्याविना बाकीच्या सगळ्या आधी केलेल्या कामात अडकलेला बोळा निघाला. ते जरी छोटं तरी अत्यंत महत्त्वाचं ठरल्यामुळे त्याचं महत्त्व वाढतं.

अभिजित - १ सोमवार, 24/12/2018 17:36

बहुतेक फेक ..
२. आर.टी.ओ. चे, पासपोर्ट सारख्या बर्‍याच कार्यालयातून एजंट्सचे काम कमी.
आजही RTO मध्ये एजन्ट शिवाय काम होत नाही. पासपोर्ट तर पूर्वीपासूनच ( २०१४ च्या आधीपासून ) चांगलेच आहे. TCS .
https://www.tcs.com/e-governance-passport-transform-indian-passport-off…

३. बर्‍याच ठिकाणी कोर्टाच्या निर्णयाच्या अगोदरच आधारकार्ड अनिवार्य केल्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेस महत्त्वाचं पाठबळ.
जागे व्हा. आता SC ने बंदी घातली आहे . बँक मध्ये चालत नाही. फक्त सरकारी योजनेचा लाभ घेत असाल तर कार्ड वापरावे लागते.

६. बांगलादेशचा सीमाप्रश्न संपुष्टात.
कधी ? केव्हा ?

१६. जीएसटीची किचकट अंमलबजावणी, वाढलेले करसंकलन
गुगल करा - GST shortfall !!

१८. जलवाहतुकीला प्रोत्साहन, गंगा स्वच्छ करण्यावरील भर
गंगा अजूनही तशीच मैली आहे. झालेले काम नगण्य आहे. गुगल करा.

रात्रीचे चांदणे सोमवार, 24/12/2018 20:28

खोट नका बोलू. तीनच महिण्यापूर्वी मी माझे driving Licence एक पैसाही egent न देता काढलेला आहे. https://parivahan.gov.in/sarathiservice8/sarathiHomePublic.do ह्या साईट वर जाऊन तुम्ही ऑनलाईन ड्राइविंग Liscence साठी apply करू शकता.

अभिजित - १ मंगळवार, 25/12/2018 18:35

पण हि सारथी सर्विस मोदींनी सुरु केली असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का ? हे सगळं मोदी राज्यावर यायच्या आधी सुरु आहे. मी पासपोर्ट २०१२ केला. त्यामुळे मी ठामपणे त्या विषयी बोलू शकतो. कि मोदींच्या आधीपासून ती चांगलीच आहे. RTO - माझा वैयत्तिक अनुभव नाही. पण हि सारथी मोदींनी start नाही केली हे लक्षात घ्या.

सुबोध खरे मंगळवार, 25/12/2018 19:10

आजही RTO मध्ये एजन्ट शिवाय काम होत नाही.
RTO - माझा वैयत्तिक अनुभव नाही.

दोन्ही विधाने आपलीच आहेत हे विनम्रपणे आपल्या नजरेस आणू इच्छितो

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 25/12/2018 21:13

एकेरीपणाच्या अतिरेकाचे आणि विसंगतीचे सतत होणारे प्रकार पाहता, असे वागण्याचा अतिरेक करणार्‍या एका जुन्या आयडिची प्रकर्षाने आठवण झाली. पूनर्जम ?! :) ;)

प्रसाद_१९८२ मंगळवार, 25/12/2018 19:36

तुम्हाला सध्या मानसिक उपचाराची फार गरज आहे असे दिसते. :)
---
मुळ मुद्दा काय होता ?
की,
"आर.टी.ओ. चे, पासपोर्ट सारख्या बर्‍याच कार्यालयातून एजंट्सचे काम कमी झाले". मग इथे [पण हि सारथी सर्विस मोदींनी सुरु केली असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का ? हे सगळं मोदी राज्यावर यायच्या आधी सुरु आहे.] याचा संबध काय ? २०१४ आधी आरटिओ, रेशन ऑफिस बाहेर काय परिस्थिती होती ह्याची थोडी माहिती घ्या व नंतर इथे येऊन लिहा.
--

अभिजित - १ सोमवार, 24/12/2018 17:39

https://www.loksatta.com/lekha-news/girish-kuber-article-about-popular-…

लोकांना आधी मनमोहन सिंग नकोसे झाले आणि मग त्या नकोसेपणातून नरेंद्र मोदी हा पर्याय उभा राहिला.
गिरीश कुबेर | December 17, 2018 05:10 pm

‘देशाचं समर्थपणे नेतृत्व करू शकेल असा दुसरा नेता आहेच कुठे?’ असा प्रश्न काही मंडळी सतत उपस्थित करीत असतात. ‘कडबोळ्याचं सरकार म्हणजे देशाचं वाट्टोळं!’ असंही म्हटलं जातं. परंतु प्रत्यक्ष इतिहास काय दर्शवतो?

आनन्दा सोमवार, 24/12/2018 19:00

बाकी चालू द्या.. पण तोच इतिहास असे देखील दाखवतो की या अश्या प्रकारच्या तीव्र नाराजीतून जेव्हा असमर्थ नेत्यांचे कडबोळ्यांचे सरकार येते ते नेहमीच औट घटकेचे ठरते. आणि आपल्याच कर्माने ते पाय उतार होउन ज्याला हरवले होते त्याला त्याहीपेक्षा मोठ्या मताधिक्याने निवडून देते. तेव्हा भानावर असाल तर असे स्वप्नरंजन सोडा. वास्तवात या, प्रत्यक्ष जनतेत जाऊन काम करा आणि मोदींना हरवा.. पण त्यासाठी तशी कुवत असलेला नेता शोधा. विरोधक ज्यांना नेता मानत होते ते नितीशकुमार तर आता मोदींच्या आश्रयाला गेलेत.

बाकी याकडे डोळेझाक करायची असेल तर करा बापडे. कुबेरांची मती अगदी शहामृगाच्या वाटेवर गेली असेल असे वाटले नव्हते.

मराठी कथालेखक मंगळवार, 25/12/2018 11:49

मोदींना हरवा.. पण त्यासाठी तशी कुवत असलेला नेता शोधा.

हं... मोदींना हरवण्याकरिता गडकरींना आणणार आहे :)

तेजस आठवले मंगळवार, 25/12/2018 13:57

याकूब मेमनला न्यायव्यवस्थेने दोषी ठरवून फाशी दिल्यानंतर कुबेर अजूनही सुतकात आहेत. लोकसत्तेच्या ऑनलाईन आवृत्तीत सकारात्मक किंवा सध्याच्या सरकारशी सहमत असे कुठलेही मत आले की ते प्रतिक्रीयांत दिसत नसे. आता तर प्रतिक्रिया देण्याची सुविधा काढून टाकली आहे. छापील आवृत्तीत क्वचित एखादी दिसते, ती पण मुळमुळीत. पहिले एक वर्ष लोकसत्तेतून पेंग्विनसेनेवर टीकात्मक लेख येत असत, पण नंतर ते बंद झाले आणि नंतर सामनाचे मुखपत्र असल्याच्या थाटात लोकसत्तेत बातम्या छापल्या जात आहेत. इकडे पेंग्विनने डरकाळी फोडली की लगेच तिकडे मोदींना कसा घाम फुटला ह्याच्या बातम्या.मांडवली जबरदस्त.लोकसत्ता आता पूर्णपणे डावे वृत्तपत्र बनण्याच्या जवळ आहे.

mrcoolguynice सोमवार, 24/12/2018 17:53

राघव यांनी हा छान लेखं, त्यांना सहज वाटलं म्हणून लिहिला आहे, त्यांनी संसदीय भाषेत आपले विचार मांडले आहे, आणि ही एक चांगली गोष्ट.
त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.

परंतु डॉ मनमोहन सिंग यांचावर 'ऍक्सिडेंटल पी एम' नंतर अतिशय शेलक्या शब्दता टीका होत असताना,
त्यांचे विरोधकही ,
त्यांनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही, असा आरोप त्यांच्यावर करू शकत नाहीत.
किंवा
त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या सर्व वरिष्ठ दर्जाच्या मंत्र्यांपासून , सचिवांपासून , अधिकाऱ्यांपासून , त्यांनी पत्रकांना कधीही ऍक्सेस ब्लॉक केला नव्हता.
किंवा त्यांनी कुठल्याही चॅनेल्स ना वाळीत टाकले नव्हते. आपल्या पक्षातील कुठल्याही प्रवक्त्याला कुठल्याही चॅनेल पासून आडकाठी केलेली नव्हती.

राघव सोमवार, 24/12/2018 23:58

:-) प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.
तुमच्या, मनमोहनसिंगांनी पत्रकारांना ब्लॉक न करण्याच्या, मुद्द्यावर मी सहमत आहे.
मोदींनी कुणाला ब्लॉक केल्याचं तसं खरंतर ऐकिवात नाही. हां त्यांनी मुलाखती नाकारलेल्या असू शकतात आणि तो त्यांचा वैयक्तिक निर्णय असू शकतो. प्रत्येकाशी बोललंच पाहिजे असं थोडंच आहे. आता जर असं घडलेलं असेलंच तर त्या पत्रकाराला राग येणं स्वाभाविक आहे, हे मात्र अगदी खरं.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 24/12/2018 18:26

छान समतोल लेख.

पण तरीही साधारणपणे असलेली एक सार्वत्रिक समजूत अशी की यूपीए सरकारपेक्षातरी या सरकारनं काम चांगलं केलंय! माझं म्हणणं आहे,

केलेलं काम लक्षणिय आहे आणि त्याचा वेग अगोदरच्या कोणत्याही सरकारपेक्षा खूप जास्त आहे... पण सद्य सरकार ते लोकांपुढे प्रभावीपणे आणण्यात तितकेसे यशस्वी झालेले नाही. मोदी सरकारचे बहुसंख्य महत्वाचे प्रकल्प दीर्घकालीन व स्थायी फायद्याचे आहेत, त्यांचे फलित सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनात चांगले मूलभूत बदल घडवतील. मात्र, असे बदलांचे फायदे सर्वसामान्य लोकांना मिळणे सुरू होण्यास वेळ लागतो. बहुसंख्य भारतियांची, "देशबिश सगळे ठीक आहे, पण माझ्या खिश्यात आज काय पडणार आहे?" या मानसिकतेला उपाय म्हणून, जनतेला त्वरीत दृश्य फायदा मिळणारेही अनेक प्रकल्प सुरू केले असते तर जनतेचा पाठींबा केवळ भक्कम राहिला नसता तर त्यात भर पडत गेली असती (व मध्य प्रदेश व छत्तीसगड निवडणूकांमध्ये वेगळा परिणाम दिसला असता). इथे हे सरकार कमी पडले आहे. त्याबद्दल, येत्या ५-६ महिन्यांत काही भरीव कामगिरी करणे आवश्यक आहे.

ज्या निष्पक्षपणे आपण मोदींना त्यांच्या कामाबद्दल प्रश्न विचारू, त्याच निष्पक्षपणे काँग्रेसला पुढचा रोडमॅपसुद्धा विचारला पाहिजे.

सद्या कॉग्रेसच नव्हे तर इतर सर्व विरोधी पक्ष मोदी व मोदी सरकारबद्दल... बर्‍याचदा, सभ्यपणाच्या सीमा ओलांडून... नकारात्मक टीकाच केवळ करत आहेत. त्यापैकी कोणत्याही एका पक्षाने स्वतःच्या पूर्वीच्या चांगल्या कामाबद्दल किंवा (निवडणूकीतली मोफत फायदे वाटण्याची वचने सोडता) भविष्यातल्या योजनांबद्दल बोलताना आढळत नाही. तीच अवस्था त्या पक्षांच्या माध्यमांतल्या पाठीराख्यांची आहे. किंबहुना, "आम्ही चुका केल्या म्हणून तर आम्ही २०१४ साली हरलो ना, मग आता का प्रश्न विचारता?" असा विचित्र सवाल करून ते टीका टोलवून लावताना दिसतात. या सगळ्याचा सामायिक अर्थ, 'परत निवडून येण्यासाठी आमच्याकडे नवीन काही योजना असणे जरूर नाही आणि निवडून आल्यावर आम्ही परत मागचेच उद्योग सुरू केले तरी मतदारांनी विचारू नये' असा होतो, हे त्या पक्षांना सोईचे आहे, पण, ते जनतेच्या लक्षात येत नाही हेच दिसत आहे... जनतेच्या लक्षात आले तरी जनतेची, "देशबिश सगळे ठीक आहे, पण माझ्या खिश्यात आज काय पडणार आहे?" अशी मानसिकता निवडणूकांत लक्षणिय फरक पाडते हे दिसून आले आहेच. :) :(

***************

अवांतर :

"राजकिय पक्षांनी दिलेली वेगवेगळ्या खैरातीची (उदा: कर्जमाफी, अनुदाने, इ) वचने ही (करदात्या किंवा इतर) जनतेला विचारून दिलेली नसतात, तेव्हा ती वचने त्यांनी त्यांच्या पक्षिय फंडातून करावी." या अर्थाचे संदेश व्हॉट्सॅपवरून फिरत आहेत. हे घडण्याची शक्यता दिसत नसली तरी त्या संदेशांतला तर्क मात्र चपखल आहे. करसंकलनाने जमलेला पैसा जणू काय आपली स्वतःची मिळकत आहे असे समजून केलेल्या या खैरातीच्या आश्वासनांकरताच जणू, 'हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र', ही म्हण तयार केली आहे !

राघव मंगळवार, 25/12/2018 00:04

धन्यवाद डॉक. :-)
"देशबिश सगळे ठीक आहे, पण माझ्या खिश्यात आज काय पडणार आहे?" या मानसिकतेला एकतर्फी पर्याय असू शकत नाही, समूळ मानसिकतेत सपूर्ण बदल होईल तेव्हा होईल, त्याची सुरुवात मोदींनी केली असं माझं मत आहे. याच भारतीय राजकारणातील मूळ बदलाबद्दल मी लेखात नमूद केलंय. अर्थात् जोवर हा संपूर्ण बदल होत नाही तोवर आपली सत्ता जाऊ न देण्याचं राजकीय भान मोदींना नक्कीच आहे आणि त्यात काही गैर आहे असंही कुणी म्हणणार नाही.

mrcoolguynice सोमवार, 24/12/2018 19:27

"मोदीजीं शिवाय पर्याय नाही?"

आणि

"भाजपचे नुकत्याच झालेल्या ५ राज्यातील निवडणुकीतील अपयश "

या दोन गोष्टीत काही कोरिलेशन आहे का ?
-------------------------------------------------------------------------------------
काही दिर्घकालीन योजनांच्या उदाहरणापैकी एक उदाहरण :

देवेगौडांनी घोषणा तर वाजपेयींनी काम सुरु केलं, आता मोदींच्या हस्ते उद्घाटन
आसामवासीयांचे दुमजली पुलाचे स्वप्नी साकार होणार
लोकसत्ता ऑनलाइन
-----------------------------------------------------------
जर भारतभर मोदीजींशिवाय पर्याय नाही तर

"बिहारमध्ये जागावाटपात भाजपचे नमते धोरण" अश्या बातम्या काय दर्शवत आहेत ?

"भाजप व मुख्यमंत्री नितीश यांचा जनता दल युनायटेड हे दोन पक्ष प्रत्येकी १७ जागा लढवणार आहेत. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान एनडीएसोबत राहतील की नाही, याबाबत तर्कवितर्क सुरू असताना पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाच्या वाट्याला सहा जागा आल्या आहेत. पासवान यांना लवकरच राज्यसभेवर धाडण्यात येईल. भाजप अध्यक्ष अमित शहा, नितीश कुमार व पासवान यांच्यात रविवारी येथे चर्चा झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत ४० जागांच्या वाटपाची घोषणा करण्यात आली.

भाजप १७ , जदयू १७ , लोजप ६
"
बिहारमध्ये भाजप ५०% कमी जागांवर निवडणूक उमेदवार देणार, हे कशाचे लक्षण आहे ?

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 24/12/2018 19:39

बिहारमध्ये भाजप ५०% कमी जागांवर निवडणूक उमेदवार देणार, हे कशाचे लक्षण आहे ?
---
राजकिय मुत्सद्दीपणाचे!

mrcoolguynice सोमवार, 24/12/2018 20:17

म्हणजेच "राजकीय मुत्सद्दीपणा" हा "देशातील मोदीजींच्या एकमेवपणा" च्या दाव्यातील हवा काढून टाकणारा ठरला ...

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 24/12/2018 20:22

म्हणजेच "राजकीय मुत्सद्दीपणा" हा "देशातील मोदीजींच्या एकमेवपणा" च्या दाव्यातील हवा काढून टाकणारा ठरला ...
--
याचा काय संबध,
बिहार मधील जागावाटपाशी ?

आनन्दा सोमवार, 24/12/2018 21:00

ओ, कोणाच्या नादाला लागताय? उद्या महाराष्ट्रात पण समान वाटप झाले की येतील प्रचाराला.
बर्‍याच गोष्टी, ज्या ओपन आहेत, अगोदर पसुन महीत आहेत, त्या बद्दल देखील हे ओरडा करतात म्हणजे हे स्पष्ट राजकीय हेतुने प्रेरित अहेत हे स्पष्ट होते. अश्या लोकांच्या वाट्याला जाउ नये. अनुल्लेखाने मारावे. कसे?

विशुमित मंगळवार, 25/12/2018 16:20

बिहार मधील जनता नोटबंदी मुळे मोदींवर एवढे खुश असताना देखील बचवात्मक मुत्सद्दीपणा का बर करावा लागला असेल?
...
NDA च कडबोळे सांभाळण्यपेक्षा एकहाती सत्ता त्यांच्या कधी ही चांगलीच नाही का?

राघव मंगळवार, 25/12/2018 00:17

"कोरिलेशन":
५ नाही ३ राज्यात. तेही खरं म्हटलं तर एकाच राज्यात. राजस्थान आणि मध्यप्रदेशाबद्दल म्हणाल तर भाजप दोन्हीकडे समूळ हरायला हवा होता १५ वर्षांच्या सत्तेनंतर. त्यामुळे "डाव तुझ्या हाती दिला तरी जिंकता तुला येत नाही" अशी कॉग्रेसची तिथली अवस्था आहे.
पर्याय कुणाला शोधायचा, कशासाठी शोधायचा आणि का शोधायचा ह्याची बरोबर उत्तरं आपण द्यावीत. कोरिलेशन आहे किंवा नाही ते मग मी सांगतो. :-)
---
दीर्घकालीन परिणाम होणार्‍या आणि दीर्घकाळ चालणार्‍या यात काही फरक आहे का हो? की मला आपलं उगाचच काही चूक वाटतीये?
---
पर्याय नाही हे खरंच आहे आणि ते आपण सहज मान्य केलं तर त्रास कमी होईल.. आपला.
पर्याय असू नये असं काही माझं मत नाही. उलट खंबीर असा पर्याय असणं लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. तो तसा नाही हे योग्य नाहीच. पण म्हणून उगाच कुणालाही पर्याय म्हणून मानायला मी तयार नाही.
राहता राहिलं निवडणुकांतील यश-अपयश.. तर मोदींच्या प्रचारामुळे राज्यांमधे सत्ता मिळाली असं मी मानत नाही. तसंच त्यांच्यामुळे राज्यातील सत्ता गेली असंही मी मानत नाही. तुम्ही मानावंच असा माझा काही आग्रहही नाही. मी सहिष्णू आहे हो! :-)

mrcoolguynice मंगळवार, 25/12/2018 09:31

राहता राहिलं निवडणुकांतील यश-अपयश.. तर मोदींच्या प्रचारामुळे राज्यांमधे सत्ता मिळाली असं मी मानत नाही. तसंच त्यांच्यामुळे राज्यातील सत्ता गेली असंही मी मानत नाही.

जर भारतभर "मोदींच्या प्रचारामुळे राज्यांमधे सत्ता मिळाली नाही" असं तुम्ही मानता,
तर
"एकमोदीमेव" या दाव्यामागे काही फार लॉजिक उरत नाही.
हा आता नोटबंदी सारखे निर्णय , तुम्ही "एकमोदीमेव" च्या सपोर्टसाठी वापरणार असाल तर मग वेगळी गोष्ट .....

समर्पक मंगळवार, 25/12/2018 00:29

बांगलादेश सीमाप्रश्नावरील ऐतिहासिक करार बव्हंशी लोकांना माहित नाही असे दिसते. जगातील सर्वात जटिल सीमेचे पुनर्रेखन , लोकसंख्येची अदलाबदल समाविष्ट असतानाही, अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने या दोन्ही सरकारांनी पार पाडले. आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या (डिप्लोमसीच्या) जगात या कार्याची बरीच वाखाणणी झाली.

https://thediplomat.com/2015/05/a-boost-for-india-bangladesh-relations/

नकाशा सहित अधिक माहिती साठी :
https://www.migrationpolicy.org/article/india-and-bangladesh-swap-terri…

ट्रम्प मंगळवार, 25/12/2018 15:37

भारतीय जनता खरच मूर्ख अशिक्षित , गावंढळ आहे .
2014 मध्ये मोदींच्या हातात सत्ता सोपावन्या ऐवजी आपल्या भारताच्या राष्ट्रीय कुटुंबाचाच विचार करायला हवा होता .
ज्या प्रमाणे फळे , फुले पशु पक्ष्याना आणि जुन्या इतिहासकालीन ईमारतीना राष्ट्रीय दर्जा दिला गेला आहे त्याच प्रमाणे या कुटुंबाला राष्ट्रीय दर्जा दिला गेला पाहिजे व सतत त्यांना भारताची सत्ता सोपवली पाहिजे .

आपल्या भारताच्या राष्ट्रीय माता , राष्ट्रीय राजपुत्र , राष्ट्रीय कन्या आणि राष्ट्रीय जवाई यां सर्वानी निरपेक्ष बुद्धिने या देशाची सेवा अहोरात्र केलेली असताना येथील मतदार या राष्ट्रीय कुटुंबा ला रस्त्यावर आणतात म्हणजे काय ?
अतेरिकी जर चकमकित मारला गेला तर आमच्या भारत देशाच्या राष्ट्र मातेला रात्रभर झोप येत नसे !! त्या मेलेल्या अतेरिकी च्या आत्म्याला स्वर्गप्राप्ति व्हावी म्हणून त्या रात्रभर क्रॉस पाण्यात बुडवून ठेवत .

राष्ट्रीय राजपुत्र तर कुशाग्र बुद्धिचातुर्य चा वनवा असल्या मुळे रोजगारहमी योजनेमध्ये स्वतः खांद्यावर घमेले वाहून वर्षानुवर्ष गरीब राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे कष्टमय जीवन अनुभवायाचा प्रयत्न केला !! त्याच प्रमाणे या पुत्राने देशातील गरीब जनतेच्या उद्धारासाठी अचानक बहिर्गमन करून परदेशातील गुहेत चिंतन करन्याची सिद्धि प्राप्त केली आहे .
राष्ट्रीय जवाई आणि कन्या स्वकष्टाने उभ्या केलेल्या उद्योगधंद्यातुन वेळ काढून देशसेवेकरिता देशातील राजकीय संकटसमई राजमाते व राजपुत्रा बरोबर चर्चेत भाग घेतलेला आहे .
या राष्ट्रीय कुटुंबा ने नॅशनल हैरॉल्ड बंद पडलेले असताना ते चालू आहे असे दाखवून आपल्या वडिलोपर्जित जागे चे भाड़े वसूल करण्याची किमया अत्ता पर्यन्त करत होते , असे वैविध्यपूर्ण गुण या गर्भश्रीमंत कुटुंबा मध्ये असताना गरीबीतुन वर आलेल्या मोदींना पंतप्रधान म्हणून मान्यता कशी दिली ?
म्हणे मोदी 16 तास काम करतात ? त्यात काय नवल ?
कामगार हा 16 तास काम करण्यासाठीच असतो . कारण गर्भश्रीमंत राजघरान्यात जन्म व्हायला देखील नशीब लागते .
2019 मध्ये तरी सुजाण मतदार या राष्ट्रीय कुटुंबा चा फेरविचार करतील अशी आशा आहे .

वडगावकर बुधवार, 26/12/2018 09:33

ट्रम्फ तात्यांचा हा छोटेखानी लेख म्हणजे मुख्य लेखाचे जोडपत्र किंवा अनुलग्नक अर्थात annexure-१ म्हणायला हरकत नाही ,एकदम कडक ,आवडलं.

मोदींना हटवा आणी पंतप्रधान पदासाठी खालील पैकी एका नावाची शिफारस मी निवड मंडळास करतो
कल की आंधी-राहुल गांधी
सुश्री मायावती जी
श्री रामविलास पासवान
श्री लालू प्रसाद यादव
सुश्री ममता बानर्जी
जनाब ओवेसी साहब (थोरले आणी धाकले )
सुश्री प्रियांका गांधी
श्री रॉबर्ट वधरा
श्री दिग्विजय सिंग
अजून कोणी इच्छुक असतील तर नाव नोंदणी करण्यास हरकत नाही,

मराठी कथालेखक बुधवार, 26/12/2018 12:42

मोदींना विरोध म्हणजे राहूल गांधी वा वर उल्लेखलेले कुणी नेते यांना पाठिंबा असा अर्थ का घेतला जातो हे कळत नाही.
देशात इतरही काही चांगले नेते आहे... अनेक पक्षात. मोदींचा कारभार जास्त करुन एककल्ली आहे. अगदी स्वतःच्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांनाही ते महत्व देत नाही म्हणूनही त्यांना विरोध होवू शकतो (खास करुन जे काँग्रेस वा रागचे समर्थक नाही त्यांच्याकडून).
इतर काही चांगली नावे
भाजप - नितीन गडकरी , सुषमा स्वराज , पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह
काँग्रेस - पृथ्वीराज चव्हाण , सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधीया ..
इतर - नितीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू
...अजूनही कुणी असू शकतील
कुणी म्हणेल की पण हे नेते (वा यातले बरेचसे) स्वतःच पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत नाहीत मग त्यांच्या नावाची चर्चा का ? तर मला वाटते अशी चर्चा केल्यानेच त्यांचे नाव पुढे येवू शकेल. देशाला पक्षाने लादलेला नेता (उदा: रागा) नको तर जनतेचा आवाज ऐकून नेता निवडला जावा. हे स्वप्नरंजन आहे हे मान्य, पण स्वप्न बघितलीच नाहीत तर साकार कशी होतील ?
मुख्य मुद्दा की देशाला चांगला नेता - स्वच्छ चारित्र्य असणारा , लोकशाही तत्वांवर विश्वास असणारा , सर्वांना सोबत घेवून चालणारा , खोटी आणि भडक आश्वासने न देणारा नेता हवाय , अर्थिक समज ,राजकीय दूरदृष्टी आणि मनाचा मोठेपणा असणारा नेता असावा. तो कोणत्या पक्षाचा आहे याला महत्व नसावे. मला एकाच वेळी काँग्रेसचे नरसिंह राव आणि भाजपचे अटलबिहारी ह्या दोघांच्या कारकिर्दीचे कौतुक वाटते.

प्रसाद_१९८२ बुधवार, 26/12/2018 13:04

कुणी म्हणेल की पण हे नेते (वा यातले बरेचसे) स्वतःच पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत नाहीत मग त्यांच्या नावाची चर्चा का ? तर मला वाटते अशी चर्चा केल्यानेच त्यांचे नाव पुढे येवू शकेल.
--

याचे चांगले उदाहरण म्हणजे स्वत: श्री नरेंद्र मोदी.
--
२०१३ मधे गोव्यात झालेल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या सभेत त्यांचे नाव घोषीत व्हायच्या आधी त्यांना भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून कोणी ही पाहत नव्हते. राजनाथ सिंग, सुषमा स्वराज यांचीच नावे चर्चेत होती. मात्र श्री नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषीत केल्यावर ते देशाच्या पंतप्रधानपदाचे सक्षम उमेदवार झाले.

मराठी कथालेखक बुधवार, 26/12/2018 15:14

याचे चांगले उदाहरण म्हणजे स्वत: श्री नरेंद्र मोदी.

सहमत.
पण आता त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल जनतेत काही प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे हे कदाचित तुम्हालाही जाणवत असेल.
पुर्वी म्हणजे २०१४ च्या सुमारास मोदी समर्थक असलेले काही जण आता मोदीविरोधक झाले आहेत हे मी स्वतः आसपास पाहत आहे.
हा असंतोष दुसरा मोठा नेता निर्माण करुन त्याला पंतप्रधानपदी बसविण्याइतका जास्त नसेलही कदाचित, पण निदान अशा चर्चा झडू लागल्या आहेत इतकं नक्की... अगदी मोदी समर्थक वा भक्तही 'मोदींना पर्याय आहे का ? ' असं विचारतात तेव्हा ते या असंतोषाच्या अस्तित्वाचा स्वीकार करतात.

नाखु मंगळवार, 25/12/2018 16:45

२०१९ मध्ये मोदींना रोखण्यासाठी नव्हे तर फाशी किवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याइतपत भरभक्कम पुरावेच राऊत-कुबेर व मिपावरील धुरीणांकडे आहेत तेव्हां या सुवर्ण क्षणानंतर ,भारताचा सर्वांगिण विकास (मनमोहनपणे) आणि शेतकरी शरदाचे चांदण्यात न्हाऊन निघतील हे नक्की.
२०१४ पूर्वीचे सुवर्णयुग येईल यात अजिबात शंका नाही.
***
चलते चलते, मेरी ये बात याद रखना
कभी अच्छाई ना कहना
कभी अच्छाई ना कहना
रोते चिल्लाते, बस यूँही तुम
फनफनाते रहना
कभी अच्छाई ...

चौकटराजा बुधवार, 26/12/2018 09:49

प्रत्येकाने स्वतः:ला एका प्रश्न प्रामाणिकपणे विचारून पाहावा तो असा की " मोदीना आज पर्याय आहे का ..... ? " त्याचे उत्तर नुकत्याच एका व्हिजुअल सर्वे मध्ये मी पाहिलेय . आता कोणी म्हणतील ते उत्तर देणारे अगोदर हेरून तिथे आणलेले असावेत . सदर सर्वे त राहुल ला एक मत तर मोदीना १९ मते पडली . स्थळ कॅनॉट प्लेस . ज्या राज्यात भाजपाची सरकारे पडली आहेत त्या राज्यात मोदीना पर्याय नाही असाच सूर सर्वे मधेच दिसत आहे . आता आर टी ओ ,भाव स्थिर राहणे,, ऐहिक प्रगती हे स्वच्छ दिसत आहे. भारत देशात प्रधान मंत्री हे पद अगदी गटार स्वच्छ ठेवण्यासाठीही जबाबदार आहे असा समज अभ्यासका मध्ये देखील आहे. आमच्या पिंपरी चिंचवड मध्ये सफाई तुलनेने मोदीनी आवाहन केल्यानंतर जास्त जाणवते आहे . माझी तक्रार उलटीच आहे . मोदी हे पुरेसे हुकूमशहा नाहीत अशी तक्रार आहे . अनधिकृत बांधकामे , अतिक्रमण ,कामामधील दिरंगांई अशा बाबतीत हुकुमी बहुमत असताना कडक शासन प्रशासनास करणारे कायदे करणे शक्य आहे. तसे मोदीनी केले आहेत का ? तर उत्तर नाही. अमुक रकमेवरचा व्यवहार चेकनेच असा कायदा असेल तर ती रक्कम २ लाख कशासाठी १०००० का असू नये ? डिजिटल क्रान्ती हवी तर कार्ड व्यवहारासाही फी का म्हणून ? असे अनेक प्रश्न आहेत . ते मोदीनी सोडविलेले दिसत नाहीत . आपल्या अर्थव्यवस्थेचा केंद्र बिदू शेतकरी , कामगार की उद्योजक की सर्वच याचा नीट ठोस विचार झालाय का ? मतांसाठी शेतकरी एके शेतकरी हे एक टोक तर दुसरे टोक एफ डी ए असे करून कसे चालेल ?

mrcoolguynice बुधवार, 26/12/2018 12:15

माझी तक्रार उलटीच आहे . मोदी हे पुरेसे हुकूमशहा नाहीत अशी तक्रार आहे . अनधिकृत बांधकामे , अतिक्रमण ,कामामधील दिरंगांई अशा बाबतीत हुकुमी बहुमत असताना कडक शासन प्रशासनास करणारे कायदे करणे शक्य आहे. तसे मोदीनी केले आहेत का ? तर उत्तर नाही. अमुक रकमेवरचा व्यवहार चेकनेच असा कायदा असेल तर ती रक्कम २ लाख कशासाठी १०००० का असू नये ? डिजिटल क्रान्ती हवी तर कार्ड व्यवहारासाही फी का म्हणून ? असे अनेक प्रश्न आहेत . ते मोदीनी सोडविलेले दिसत नाहीत . आपल्या अर्थव्यवस्थेचा केंद्र बिदू शेतकरी , कामगार की उद्योजक की सर्वच याचा नीट ठोस विचार झालाय का ? मतांसाठी शेतकरी एके शेतकरी हे एक टोक तर दुसरे टोक एफ डी असेआय करून कसे चालेल ?

याविषयावर येणाऱ्या टिपिकल प्रतिसादाच्या फाफटपसाऱ्यात आपली प्रतिक्रिया वेगळेपण दाखवून जातेय.

(चू भू द्या घ्या परंतु) तुम्हाला असे म्हणायचं आहे का ? (वरील प्रतिक्रियेत) .....

(पुढच्यावेळेस) मोदी[च] का ? या विषयावर तुम्ही असे म्हणू इच्छिता की...
भारताच्या भल्यासाठी लागणारा , निर्णायक कठोरपणा व ठाम धोरण (कमी धोरण लवचिकता.) यांचा प्रयोग मोदीजींना या सध्याच्या कार्यकीर्दीत पूर्णपणे /मनसोक्तपणे करता आला नाही (किंबहुना त्याची आणाखी कठोरता वाढवता यावी), म्हणून पुढच्या वेळेस फक्त मोदीजी..

राघव बुधवार, 26/12/2018 14:14

ई-गव्हर्नन्स बद्दल राहून गेलं लिहायचं. वेळ मिळेल तसा लिहेन. पण सध्या या काही लिंक्स -

बर्‍याच ई-गव्हर्नन्स च्या अ‍ॅप्स आणि प्लॅटफॉर्म्स बद्दलची माहिती इथे मिळेल -
http://digitalindia.gov.in/content/recent-e-governance-initiatives
http://digitalindia.gov.in/writereaddata/files/whats_new_doc/Presentati…

थोदी -
https://www.enam.gov.in/enam/
https://gem.gov.in/
https://digilocker.gov.in/
https://etaal.gov.in/
https://attendance.gov.in/

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) बुधवार, 26/12/2018 15:24

जनता पँटप्रधान निवडत नाहीत.
लोक आपापले खासदार निवडतात , त्यामुळे मोदीना पर्याय ह्या चर्चेचा उपयोग नाही ,
तुम्हाला वाटले तर मोदी किंवा क्ष असा पर्याय असेलही , म्हणून सगळ्या 500 मतदारसंघात मोदी किंवा क्ष उभे करून निवडून देणार का ?

हल्ली अमित शहा पप्पू ऐवजी राहुलजी म्हणू लागलेत , असे ऐकले , खरे आहे का ?

सर टोबी बुधवार, 26/12/2018 15:59

अशा लेखांची येत्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी प्रसिद्ध होण्याची गरजच आहे. कसं आहे मतदार मोदींच्या भाषणामुळे जितके संतापतात त्यापेक्षा जास्त भक्तांच्या अशा मधाळ लेखांमुळे जास्त संतापतात. तेंव्हा येउद्या असेच लेख.
आता बांगलादेश कारभाराकडे वळू या. हा करार सुमारे ४००० किमी एवढ्या सीमेलगतच्या भूभाग, समुद्रातील काल्पनिक सीमा आणि वादग्रस्त सीमेलगतचे दोन्ही बाजूंकडील जनता यांना प्रभावित करणारा आहे. याचा मसुदा दोन-चार महिन्यात तयार होऊ शकत नाही. हा करार करण्याची गरज १९७२ मध्येच प्रतिपादन करण्यात आली होती. असा हा करार युपीए २ च्या काळातच अंतिम टप्प्यात आला होता. सांगण्याचा मुद्दा असा आहे कि एखादा दगड १०० व्या घावाला फुटला म्हणजे अगोदरचे ९९ घाव फुकट गेले असा अर्थ होत नाही.
आपल्या पुढील लेखात मोदींचे विनापाश असणे, १८, १८ तास काम करणे वगैरे गोष्टींवर वाचायला आवडेल.
पु. ले. शु.

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) बुधवार, 26/12/2018 17:38

आपण विणापाश् आहोत , हे सांगत फिरणारे लोक कधी हा विचार करतात का , की , त्यांचे आजी आजोबा , आईवडील हेही विनापाशच फिरत राहिले असते , तर हे कुठून जन्मले असते ?

गब्रिएल बुधवार, 26/12/2018 18:25

बर्का Blackcat सायेब,

जन्तेला पार लुटुन खाऊन त्वांड पुसनारे न्येते रस्त्यावर पैश्याला पासरी पड्ले हायेत. इनापाश, दुसर्‍यांचा इचार कर्नारा आनि जन्तेसाटी लुटारू न्येत्यांबरूबर टशन घेनारा न्येता ४०-५० वर्षातून येकादा व्हतो न व्हतो. तस्ला न्येता मिळाला नाय आनि मिळाला तर त्येला हेरायची हुशारी जन्तेत नसली की बाजारबुणगे न्येते जनेत्चा कसा कचरा कर्तात ह्ये आक्क्या भार्तातल्या जन्तेच्या डोळ्यासमोर हाय बगा.
येक येळ आडानी मान्सं सोडा, पन शिकलीसवररलेली मान्सं त्येंच्यापेक्षा जास्त भारी आंधळी आसल्यागत वागतात. हाच मोट्टा बेशिक लोचा हाये आप्ला, कसं?

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 26/12/2018 17:49

इथे चर्चा करणार्‍यांमधले मोदी विरोधक मोदींची रेषा लहान करण्यात जीव तोडून प्रयत्न करत आहेत. असो, राजकारणात ते खपूनही जाऊ शकेल.

पण, मोदींच्या रेषेपेक्षा, स्वतःच्या मते मोठी असलेली रेषा दाखवणे दूरच, पण, आतापर्यंत एक छोटीमोठी रेषा (किंबहुना, एखादे टिंबही) कोणी दाखवलेले नाही!

अशी नकारात्मक अगतिकता, हे भारतिय राजकारणाचे वैशिष्ट्य बनत चालले आहे. :(

प्रसाद_१९८२ बुधवार, 26/12/2018 17:52

इथे चर्चा करणार्‍यांमधले मोदी विरोधक मोदींची रेषा लहान करण्यात जीव तोडून प्रयत्न करत आहेत. असो, राजकारणात ते खपूनही जाऊ शकेल.
पण, मोदींच्या रेषेपेक्षा, स्वतःच्या मते मोठी असलेली रेषा दाखवणे दूरच, पण, आतापर्यंत एक छोटीमोठी रेषा (किंबहुना, एखादे टिंबही) कोणी दाखवलेले नाही!
अशी नकारात्मक अगतिकता, हे भारतिय राजकारणाचे वैशिष्ट्य बनत चालले आहे. :(
--
सहमत !

mrcoolguynice बुधवार, 26/12/2018 18:10

इथे चर्चा करणार्‍यांमधले क्ष लोकं, नेहरूंचीही रेषा लहान करण्यात जीव तोडून प्रयत्न करत आहेत, तेही गेल्या अनेक दशकांपासून. असो, राजकारणात ते खपूनही जाऊ शकेल.

पण, नेहरूंच्या रेषेपेक्षा, स्वतःच्या मते मोठी असलेली रेषा दाखवणे दूरच, पण, आतापर्यंत एक छोटीमोठी रेषा (किंबहुना, एखादे टिंबही) कोणी दाखवलेले नाही!

अशी नकारात्मक अगतिकता, हे भारतिय राजकारणाचे वैशिष्ट्य बनत चालले आहे. :(

जसे काय पुढील निवडणूक मोदीजींना नेहरूजींच्यातच लढाईची आहे.

असो.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 26/12/2018 18:38

इतक्या त्वरीत, माझा मुद्दा (नेहरू-मोदी तर्कट मध्ये आणून सप्रमाण आणि विनोदी पद्धतीने) ठामपणे सिद्ध केल्याबद्दल, अनेक धन्यवाद ! =)) =)) =))

अवांतर : माझा मुद्दा मोदी किंवा अजून कोणाबद्दल नव्हता, तर सद्य राजकिय वास्तवावर होता, हे जाणण्याइतकी हुशारी तुमच्यात आहे असा माझा समज होता. तो समज खोडून काढण्यासाठी तुमचा हा प्रतिसाद असला तर... असो.

सुबोध खरे बुधवार, 26/12/2018 18:44

पंडित नेहरूंच्या पणतवाची लायकी त्यांच्या १० % असती तरी लोकांनी त्यांना मान्य केले असते ती ०.१ % ( एक दशांश टक्का) सुद्धा नाही ( जी आहे ती केवळ "पंडित नेहरूंचा पणतु" म्हणूनच आहे.
एका बाजूला

बटाटे टाका कि दुसरीकडे सोने निघेल किंवा देशात असणारी एम आर आय मशिन्स जोडली कि वैद्यकीय सेवेत आमूलाग्र क्रांती होईल

अशा तर्हेची आचरट वक्तव्ये करणारा माणूस उमेदवार म्हणून परत परत आमच्या माथी मारला जातो आहे याचेच दुःख आहे.

१२५ कोटीच्या देशात एकही लायक नेता काँगेसी लोकांना मिळत नाही? वैचारिक दिवाळखोरीचे उदाहरण यापेक्षा मोठे नसावे.

श्री मोदी येतात कि नाही हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी त्यांना पर्याय म्हणून कोण नेता सर्व मान्य होऊ शकेल?

निर्नायकी राज्य हे केवळ आपल्या स्थितिस्थापकत्वाने (inertia) अगोदर दिलेल्या पण हळू हळू कमी होणाऱ्या (decelerating) वेगाने चालत असते. जेव्हा वेग वाढवण्याची गरज असते तेंव्हा हा कमी होणारा वेग देशासाठी फार महाग पडू शकेल.

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) बुधवार, 26/12/2018 18:52

असू द्या हो.

पण अमित शहानी पप्पू ऐवजी राहुलजी असे म्हणायला सुरुवात केली आहे , हे खरे की थोतांड ?

जानेवारीत मोदीजी हिसाब देणार हैत म्हणे

ट्रम्प बुधवार, 26/12/2018 22:21

राष्ट्रीय पुत्राची ( भावी पंतप्रधान ) सुमार बुद्धि झाकन्या साठी वय 48 झाले तरी उठसुठ त्यांच्या पंजोबा ,आजी आणि वडिलांचा संदर्भ द्यावा लागतोय या पेक्षा दुर्दैव काय ?
राष्ट्रीय पुत्राच्या पूर्वजा मध्ये देश हाकण्याची धमक होती .
यदानकदाचित हे महाराज पंतप्रधान झाले आणि पाकिस्तान किंवा चीन च्या राष्ट्रप्रमुखा बरोबर महत्वाच्या विषयावर चर्चा करण्याच्या वेळी हे महाराज पोरकटपणा करणार नाही कशावरुन ? तो विचारच नकोसा वाटतोय .

मामाजी बुधवार, 26/12/2018 23:09

माफ करा पण मी या मुद्द्यांशी असहमत आहे कारण ज्या परिस्थितीत मोदिंनी सत्ता सांभाळली ती परिस्थिती आपण विचारात घेतलेली नाही असे मला वाटते. जर शून्या पासून सुरू करून शंभरापर्यत पोहोचायच्या ऐवजी जर कोणी पंच्याहत्तर पर्यंत पोहोचला तर आपण म्हणू शकतो की पंच्याहत्तर टक्के काम झाले. परंतू जर कोणी उणे शंभर पासून सुरूवात करून पंधरा पर्यंत पोहोचला असेल तर आपण म्हणू शकत नाही की फक्त पंधरा टक्केच काम झाले. दुर्दैवाने माध्यमं व मोदिद्वेषाने अंध झालेले लोक स्वार्थासाठी ही वास्तविकता स्विकारायला तयार नाहीत व सूई अडकलेल्या तबकडी सारखे मोदि फेल, मोदि फेल करत राहतात..

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 26/12/2018 23:27

जिस "चाय" का "मजा" पहले से ही "खराब" हो ,

उसको दोबारा "गर्म" करके पीना "बेवकूफी" है !
'2019'

बाकी चालू द्या.,.!

-दिलीप बिरुटे

राघव गुरुवार, 27/12/2018 12:09

धाग्यावरील प्रतिसादांचा हळूहळू उतरत गेलेला स्तर आणि चर्चेला लागलेले अनावश्यक वळण बघून वाईट वाटले.
असो. कोणाच्या लेखणीला आपण थांबवू शकत नाही. प्रत्येकाला काय योग्य ते समजतेच. त्याबरहुकुम वागायचे का नाही हा ज्याचा त्याचा निर्णय.

मागील काही आठवड्यांपासून अनेक ठिकाणी चाललेले जालीय धागे, ब्लॉधागे, काही वैयक्तीक चर्चा आणि वाचनात आलेले न्यूज रिपोर्ट्स, यावरून साधारण काही गोष्टी इतक्यात लक्षात आल्यात -

१. मोदींना पाठिंबा दाखवणे म्हणजे - जे काही सरकार करत आहे ते सर्वोत्तम आहे असं [सर्व] मोदीसमर्थक मानतात; हा एक अनावश्यक व चुकीचा निष्कर्ष काढला जातो.
२. मोदींना विरोध करणे म्हणजे - जे काही सरकार करत आहे ते खोटं आणि चुकीचं आहे असं [सर्व] मोदीविरोधक मानतात; हा एक अनावश्यक व चुकीचा निष्कर्ष काढला जातो.
३. मोदींना विरोध करणे म्हणजे - काँग्रेस वा रागांना पाठिंबा हाही एक अनावश्यक निष्कर्ष काढून लक्ष्य केले जाते.
४. मोदीसरकारच्या कामावर जेवढे आक्षेप आहेत त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं जास्त आक्षेप हे, भाजपकडून होत असणार्‍या आक्रस्ताळी प्रचाराला आणि अवाजवी श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करण्याला आहे. या आक्षेप घेणार्‍यांमधे मोदीसमर्थकही आहेत. जर या बाबी नीट सांभाळल्यात तर लोक पुढं काम काय झालं याबद्दल चर्चा करायला तयार असतात.
५. भाजपकडून लोकांच्या अपेक्षा अजूनही - "party with difference" आणि इतरांच्या कोणत्याही पातळीवरील आरोपांना/आक्षेपांना त्यांनी सभ्यतेनेच उत्तरे द्यायला हवीत, अशीच आहे.
६. सतत मागील साठ वर्षांचे पाघरूण घेणे आता बंद व्हावे अशी मोदीविरोधकांची अपेक्षा आहे आणि बर्‍याच ठिकाणी खूप रखडलेली कामे आधी झाली नाहीत असे सांगणे हे बरोबरच आहे, हे मोदीसमर्थकांचे म्हणणे आहे.
७. कोणताही विरोधी पक्ष पुढच्या विकास आराखड्याबद्दल वा योजनांबद्दल बोलतांना दिसत नाही. लोकानुनय करणार्‍या योजनांबद्दल आक्षेप घेणार्‍यात मोदीविरोधकही आहेत.
..
..

राजकीय आरोपांना उत्तरे देतांना मोदीसरकारच्या प्रवक्त्यांची जीभ बरेचवेळा घसरते. विरोधी पक्षांकडूनही वाईट पातळीवर टीका होतेच आणि पत्रकारही बरेचदा लोडेड प्रश्न टाकत असतात, ज्यातून अनेक अर्थ निघू शकतात. पण सत्ताधार्‍यांना यासाठी तयार असलेच पाहिजे आणि त्यांनी रोख योग्य जागी ठेवला पाहिजे, हे माझे मत आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 27/12/2018 12:14

https://www.mynation.com/news/pappumutra-rahul-gandhi-mha-rvs-mani-kama…
सं पु आ च्या कालावधीत सरकारात "सचिव" असणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेले हे आज "मध्य प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्याने" (श्री कमल नाथ) केलेले वक्तव्य आहे.
बिरुटे सर
प्रत्येक वेळेस भारताच्या पंतप्रधानांचा "फेकू"म्हणूनच उल्लेख करतात तेंव्हा कुणी काही बोलत नाहीत. त्यांना इतक्या वेळेस निदान एक तरी पुरावा द्या म्हणून सांगितले तसे न करता नुसते प्रच्छन्न आरोप करतात तेंव्हा कुणी काही बोलत नाहीत आणि आता त्यांच्याच काव्याला त्यांच्याच शब्दात कुणी जबाब दिला तर
लगेच नाकाला मिरच्या झोंबतात
बढिया है!

मामाजी गुरुवार, 27/12/2018 16:51

संपादक मंडळाचा निर्णय शिरसावंद्य. .

संपादक मंडळाला विनंती की हे माझे स्पष्टीकरण योग्य वाटल्यास ठेवावे अन्यथा उडवून टाकावे

शब्दबंबाळ साहेबांनी कदाचित पप्पूxx ह्या शब्दामूळे याचा उल्लेख थर्डक्लास प्रतिसाद असा केला असावा हे मी गृहित धरतो. .पण शब्दबंबाळ साहेब एक गोष्ट सोयीस्कररीत्या विसरलेत ती म्हणजे मी या शब्दाचा प्रथम वापर केलेला नाही आणि ज्या व्यक्तिने ही शब्दयोजना पहिल्यांदा केली ( कदाचित् त्याचे पारितोषीक म्हणूनही असेल ) त्याच व्यक्तिच्या गळ्यात कॅांग्रेस अध्यक्षांनी मध्यप्रदेशाच्या मुख्यमंत्री पदाची माळ घातलेली आहे.. आता बिरूटे सरांनी जे चहा ची उपमा देउन लिहीले आहे त्याचा अर्थ हा मोदि विरोधकांना मोदि परत सत्तेवर यायला नकोय त्यालाच ऊत्तर म्हणून मी पूढे माझ्या शब्दात लिहीले होते की मोदि समर्थकांना चहा हवाय म्हणजेच मोदि हवे आहेत व ज्याच्या मूळे आपल्याला मध्यप्रदेशात सत्ता मिळवता आली ते पेय आपल्या साठी आहे व त्यातला युवाजोश दाखवण्या साठी टेस्ट द थंडर हे जोडले होते. .

शब्दबम्बाळ गुरुवार, 27/12/2018 21:30

सोयीस्करपणे विसरायची कला इथल्या आपणासारख्या काही लोकांकडे चांगली असेल पण मला सध्या तरी त्याची गरज नाही!
आपण आधीच्या प्रतिसादात वापरलेला पप्पूxx हा शब्द पूर्ण लिहिला नाहीत हो या प्रतिसादात! का बरे?
आणि मूत्र हा शब्द वापरून एका मिपावरच्या आयडीला "टेस्ट द थंडर" म्हणता याची तरी लाज वाटावी माणसाला!

नाही म्हणजे शाळेत असताना काही चुकीचं केलं आणि मोठ्ठी लोक ओरडायला लागली कि "त्यानं केलं म्हणून मीपण केलं" असे लहान मुलं सांगतात
तेव्हा त्यांना सांगितलं जातं की "जर त्यानं खड्यात उडी मारली तर तू पण मारणार का?" जर गावाकडे असाल तर "त्यानं शेण खाल्लं म्हणून तू पण खाणार का?"
ज्याला समजायचं तो समजतो पण काही (अति)शहाणे त्यात पण मीच बरोबर हे दाखवतात!
असो, चालूदे तुम्हा लोकांचं!

गब्रिएल गुरुवार, 27/12/2018 21:38

नायतर काय?

व्हॉटअबावटरी कर्न्याचा सर्वाधिकार फकस्त पप्पूभक्तांनाच हाय. इतर कोनीबी त्ये क्येल्यास आमाला थयथयाट करन्याचा फुल आधिकार हाये. काय समजून र्‍हायलाय आँ. :)

आनन्दा गुरुवार, 27/12/2018 23:51

तुमचा प्रतिसाद उडवला हे कळलं समजा
पण त्याखालचा डॉ खरेंचा प्रतिसाद का उडवला?

बार ते उडवले तर मग मूळ प्रतिसाद का उडवला नाही? त्यात कमरेखालची शेरेबाजी नाहीये असं संम ला वाटतंय का? आणि वाटत असेल तर तसे का असावे? लेखकाने मुद्दाम चाय हा शब्द तेथेही हायलाईट केलेला आहे.. की ते दाखवणे म्हणजे व्हॉटअबोउटरी?