मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

रफाल - भाग १

रणजित चितळे · · जनातलं, मनातलं
समाज
राजकारण
लेखनप्रकार
विचार
लेख
मत
माहिती
रफाल रफाल करार पार्श्वभूमी रफाल करारा बाबत बऱ्याच लोकांनी लिहिले आहे व त्याच्या बद्दल बरेच बोलले जात आहे. काँग्रेसने त्याला भ्रष्टाचाराचा करार असे म्हणत बोफर्सच्या रांगेत बसवण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. संरक्षण खरेदी ही नेहमीच महागाची असते. ह्याचे कारण संरक्षणात वापरली जाणारी वेगवेगळी साधने, दारुगोळा, तोफा, विमाने इत्यादीचे तंत्रज्ञान हे अग्रणी असते व ते मिळायला अवघड. बनवायला अवघड व असे हे विकसित केलेले तंत्रज्ञान सहजा सहजी कोणताही देश द्यायला किंवा विकायला तयार नसतो. जर असे तंत्रज्ञान शत्रू देशाला कळले तर त्याची ते तोड काढू शकतील किंवा अशा तंत्रज्ञानाने बनलेल्या हत्यारांशी दोन हात करण्यासाठी सज्ज राहू शकतील. हे होऊ नये म्हणून सावधगिरी बाळगायची. बऱ्याच वेळेला असे तंत्रज्ञान गोपनीय ठेवले जाते. हा लेख रफाल बद्दल माहिती हवी असे वाटणाऱ्यांसाठी लिहिला आहे. ह्या लेखाच्या पहिल्या भागात रफाल करार होण्या पर्यंतचे वेळापत्रक दिले आहे. दुसऱ्या भागात आपल्याला वारंवार पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. काही लोकांचे पहिला भाग व दुसरा भाग वाचून समाधान होईल. ह्यात त्यांना पडलेल्या प्रश्नांची तर उत्तरे आहेतच पण इतरांना पडलेल्या प्रश्नांची पण उत्तरे आहेत व काँग्रेस पक्षाच्या संशयी नेत्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची पण उत्तरे आपल्याला वाचायला मिळतील. वारंवार पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देताना काही अंग्रेजी शब्दांचे अर्थ व त्यांच्या आद्याक्षरांच्या शब्द समूहांची यादी तिसऱ्या भागात दिलेली आहे. ज्या लोकांना संरक्षण खरेदी कशी होते, त्याचे नियम काय आहेत, संरक्षण खरेदीचे धोरण काय आहे, त्याची प्रक्रिया कशी असते हे वाचायचे असेल त्यांनी तिसरा भाग वाचावा. भाग १ - रफाल कराराचे वेळापत्रक भाग २ - वारंवार पडणाऱ्या प्रश्न. भाग ३ –- संरक्षण खरेदी प्रक्रिया. भाग १ - रफाल कराराचे वेळापत्रक १. भारतीय वायुसेनेला वर्ष २००१ मध्ये असे वाटले की त्यांच्याकडे जड व हलक्या वजनाची युद्धविमाने आहेत. त्यांच्याच जोडीला मध्यम वजनाची अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने लिप्त अशी विमाने शामील करून घ्यावीशी वाटली (भाग ३ परिच्छेद ६(अ) वाचा). २. अशी मध्यम वजनाची विमाने खरेदीची प्रक्रिया वर्ष २००७ मध्ये सुरू झाली. रक्षा संपादन मंडळ किंवा संरक्षण अधिग्रहण परिषद - डिफेन्स एक्विझीशन कौन्सिल (DAC) ने विनंती प्रस्ताव Request for Proposal (RFP) देण्यास हिरवा कंदील दाखवला. १२६ मध्यम वजनाची युद्ध विमाने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स (MMRCA) खरेदी करण्यासाठी लॉकहिड मार्टीनची एफ् १६, बोईंगची एफ्/ए १८, युरोफायटर टायफून, रशियन मिग ३५, स्वीडनची साब ग्रिपेन व फ्रांसची रफाल इतक्या लोकांनी विनंतीला मान देऊन आपली विमाने विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली. तांत्रिकी चाचणी समिती Technical Evaluation Committee (TEC) व उड्डाण चाचणी Field/ Flight Evaluation Trials (FET) नंतर वर्ष २०११ मध्ये भारतीय वायुसेनेने रफाल व युरोफायटर टायफून ह्यांना तांत्रिकी दृष्ट्या ठीक म्हणून निवडीच्या यादीत ठेवले. ३. त्यात रफालने सगळ्यात कमी बोली लावली होती म्हणून शेवटी रफालची निवड केली गेली. बोली लावल्यावर सुद्धा वाटाघाटी होतात. त्यांनी किंमत अजून कमी होऊ शकते. ४. पण २ वर्षांच्या अथक वाटाघाटी नंतर सुद्धा वाटाघाटी पूर्णं होऊ शकल्या नाहीत. (संरक्षण खरेदीत अशा वाटाघाटी पूर्णत्वाला यायला साधारण काही महिने लागतात पण रफाल बाबत दोन वर्षानंतर सुद्धा वाटाघाटी काही कारणाने पूर्णं होऊ शकल्या नव्हत्या) त्याचे मुख्य कारण हे की रफाल चे तंत्रज्ञान हिंदुस्तान एरोनॉटीक्सला कसे द्यायचे हा वाद चालला होता. तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण ट्रान्स्फर ऑफ टेक्नॉलॉजी (ToT) ह्याचे वेगवेगळे स्तर आहेत. काही मध्ये नुसते विमान जुळवण्याचे तंत्रज्ञान असते, काही मध्ये त्याचे भाग बनवायचे व मग ते जुळवायचे असे तंत्रज्ञान असते काहीं मध्ये कच्च्या माला पासून त्याचे भाग बनवायचे व मग ते जुळवून विमान बांधायचे असे वेगवेगळे स्तर असतात. विनंती प्रस्तावात एक कलम असे होते की जर हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स ने जुळवून विमान बनवले तर त्या जुळवलेल्या विमानाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी दासू (राफेल बनवणारी कंपनी) ने घेतली पाहिजे. दासूला हे बिलकूल पसंत नव्हते. त्यांच्या मते विमान जर हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स जुळवणार असेल तर १०८ जुळवलेल्या विमानांच्या गुणवत्तेची जबाबदारी पण हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स नेच घ्यायला पाहिजे (१८ विमाने जशी च्या तशी फ्रान्स मधून येणार होती व बाकीची १०८ येथे बनली असती - जर वाटाघाटी पूर्णत्वाला गेल्या असत्या तर! ) ह्यात परत अजून एक समस्या होती. दासू कंपनी , एक विमान बनवायला, ३ करोड मनुष्य तास लागतील असे म्हणत होती, हिंदुस्तान एरोनॉटीक्सच्या मते मात्र एक विमान बनवायला ३ करोड पेक्षा दुपटीहून जास्त मनुष्य तास लागतील असा अंदाज होता. त्यामुळे दासूचा बोलीचा अंदाज चुकणार होता व दासू घाट्यांत गेली असती. आपण सगळ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की व्यावसायिक कंपन्या नफ्यासाठी जगतात. दासू काही बिनसरकारी धर्मदाय संघटना नाही की सामान कमी किमतीत तोटा स्वीकारून स्वस्त दरात देईल. कोणतेही सरकार किंवा कंपनी युद्धाला लागणारी सामुग्री दुसऱ्या राष्ट्राला फुकट किंवा तोटा स्वीकारून स्वस्तात देत नाहीत ५. आता पर्यंत विमानाची खरेदी रक्षा संपादन प्रक्रिये डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर (DPP), प्रमाणे व्यावसायिक खरेदी डायरेक्ट कमर्शियल सेल्स् (DCS) च्या स्वरूपात चाललेली होती. मोदी सरकार आल्यावर सरकारला असे दिसून आले की ३ वर्षा नंतरही वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहचत नाहीत. सरकारने विमानांची आवश्यकता स्वीकारण्या पासून एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसीटी (AoN) स्वीकारण्या पासून साल २००७ पासून २०१५ पर्यंत ८ वर्ष लोटली होती. काही तरी केले पाहिजे होते. मोदी सरकारने ठरवले की हा सौदा खूप महागाचा आहे. त्यामुळे तो वेगळ्या पद्धतीने हाताळला पाहिजे. ही वेगळी पद्धत म्हणजे सरकार थेट विमान बनवणाऱ्या कंपनीच्या सरकारशी बोलून ह्या समस्येवर तोडगा काढला पाहिजे. हा अंतर सरकारी करार वा सरकार ते सरकार खरेदी हा पहिल्यांदा होणारा प्रयोग नव्हता. खूप महाग सौदे खरे तर सरकार ते सरकार करारानेच केली जातात त्यात मधली लाचलुचपत घेणारी लोक टाळली जातात. त्यामुळे अशा अंतर सरकारी करारासाठी मोदी सरकार ने तेच (रफाल) विमान ठरवले जे आधी रक्षा संपादन प्रक्रियेतून ठरवले गेले होते व ज्याच्या तांत्रिकी व उड्डाण चाचण्या पार पाडून सगळ्यात कमी बोली लावल्यामुळे निवड झाली होती व ते म्हणजे रफाल. ६. मोदी एप्रिल २०१५ मध्ये फ्रांन्सीसी पंतप्रधानांना भेटले व दोन्ही सरकारे एकमेकांशी बोलून रफाल करारावर पुढे जाऊ असे ठरले गेले. अंतर सरकारी करार इंटर गोव्हरनमेंटल ऍग्रीमेंट (IGA) झाले व पुढे १६ महिन्या नंतर मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीने - कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCA) फ्रान्स मध्ये बांधली गेलेली अशी ३६ रफाल विमाने (१२६ विमानांच्या ऐवजी फक्त ३६ विमाने) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. दुसरा भाग लवकरच – व तिसरा भाग त्यानंतर लागलीच http://rashtravrat.blogspot.in (क्रमशः)
वाचने 34594 वाचनखूण प्रतिक्रिया 37

आनन्दा Tue, 10/16/2018 - 10:17
वाचत आहे. अजून थोडे विस्तृत असले तरी चालले असते. घाईघाईत लेख आटपल्यासारखा वाटला.

सुबोध खरे Tue, 10/16/2018 - 11:22
युरो फायटर न घेण्याचे महत्त्वाचे कारण जरी ते महाग आहे हे दिले जात असले तरी खरी अनेक कारणे आहेत एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे इंग्लंड, जर्मनी स्पेन आणि इटली अशा चार देशात त्याच्या वेगवेगळ्या भागांचे उत्पादन होते. त्यामुळे ऐन युद्धच्या वेळेस जर एखाद्या देशाने सुटे भाग पुरवण्यासाठी नकार दिला तरी तुमची विमाने जमिनीवरच राहतील. येतेच एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे ती म्हणजे विमाने हि अतिवेगाने हवेतुन जात असल्यामुळे घर्षण, उष्णता आणि हादऱ्यांमुळे त्याच्या भागांची झीज होत असते यामुळे दर काही तासांनी त्याच्या भागांची तपासणी करून झिजलेले भाग बदलावे लागतात. हि कायम चालू राहणारी प्रक्रिया आहे आणि युद्धात विमाने सतत उड्डाण करत असल्य्याने हि प्रक्रिया फार वेगाने हते त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्धात सुट्या भागांची गरज फारच जास्त असते. नेमके अशा वेळेस एखादा देश तुमची मान आवळू शकतो. लक्षात ठेवा कारगिल युद्धाचे ऐन वेळेस अमेरिकेने GPS वापरू देण्यास नकार दिला होता. २) युरोफायटरच्या देखभालीचा खर्च रफालच्या तुलनेत बराच जास्त आहे कारण त्याचे सुटे भाग जास्त खर्चिक आहेत शिवाय हा आंतरजातीय विवाह तेवढा यशस्वी झालेला नाही. ३) फ्रांस हा भारताचा एक अतिशय भरवशाचा साथीदार म्हणून संरक्षण क्षेत्रात काम करत आहे. अग्नी तयार होण्यापूर्वी भारताचा अणुबॉम्ब टाकण्यासाठी फ्रान्स ने भारताला आपल्या मिराज विमानात आवश्यक ते तांत्रिक बदल करवून दिले होते. असेच बदल रफालमध्ये अंतर्भूत आहेत. भारताला लागणारे(INDIA SPECIFIC) तांत्रिक बदल मध्ये हा एक न बोलता केलेला बदल आहे. ४) हवेतून जमिनीवर मारा करण्यासाठी युरोफायटर तेवढे उपयुक्त नाही. मिग २३-२७ या जुन्या विमानांच्या बदल्यात हवेतून जमिनीवर अचूक मारा करण्यासाठी रफाल हे युरोफायटरपेक्षा किती तरी जास्त चांगले आहे. ५) हवेतून हवेत मारा करणारे मिटीओर हे क्षेपणास्त्र युरोफायटरवर निविदा काढण्याच्या वेळेस (२००७) पूर्णपणे संलग्न झालेले नव्हते. त्याची पहिली चाचणी २०१२ मध्ये झाली. मिटीओर हे क्षेपणास्त्र साधारण १४०-१६० किमी पर्यंत मारा करू शकते. याच्या तुलनेत चीनचे PL -१२ हे क्षेपणास्त्र ८० किमी पर्यंत मारा करू शकते. ( ते किती अचूक आहे हा एक वेगळा प्रश्न आहे), पाकिस्तान कडे अमेरिकेने दिलेली AMRAAM हि ८० किमी टप्पा असलेली क्षेपणास्त्रे आहेत.

स्वधर्म Tue, 10/16/2018 - 12:12
वाचण्यास उत्सुक अाहे. अाणखी थोडा विस्ताराने लिहीला तरी चालेल. पण मला खालील बाबतीत वाचण्यास नक्की अावडेल. खासकरून दासू ही जर अशी कंपनी असेल, की जी अापल्या रेप्युटेशनला खूप जपते अाणि, अापण म्हणता तसे, “आपण सगळ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की व्यावसायिक कंपन्या नफ्यासाठी जगतात. दासू काही बिनसरकारी धर्मदाय संघटना नाही की सामान कमी किमतीत तोटा स्वीकारून स्वस्त दरात देईल. कोणतेही सरकार किंवा कंपनी युद्धाला लागणारी सामुग्री दुसऱ्या राष्ट्राला फुकट किंवा तोटा स्वीकारून स्वस्तात देत नाहीत..” तर कोणत्या कारणाने तिने सेट अॉफ देण्यासाठी रिलायन्स डिफेन्सची निवड केली? बाकी इतर मुद्द्यांबाबत (विमानाची तातडीची अावश्यकता, तांत्रिक मुद्दे, काही बाबतीतली गोपनियता इ) लोकांना फारशा शंका नाहीत, असे वाटते.

अभिजित - १ Tue, 10/16/2018 - 14:49
विमाने पॉवरफुल आहेत यात शंकाच नाही. पण काय म्हणुन अंबानी ची निवड झाली ? हाच मुख्य विवादास्पद मुद्दा आहे. आणि अंबानींना कडेवर घ्यायला पर्रीकर तयार नव्हते म्हणूनच त्यांना गोव्यात परत पाठवले.

नाखु Tue, 10/16/2018 - 19:37
आणि समजेल अश्या भाषेत असल्याने जास्त काळजीपूर्वक वाचून काढला. बाकी मानवनिर्मित अडथळे सहज पार कराल अशी खात्री आहे. राजाराम सीताराम पासूनच लक्षात आहे. वाचकांचीच पत्रेवाला नाखु

सुबोध खरे Tue, 10/16/2018 - 18:57
पण काय म्हणुन अंबानी ची निवड झाली ? हाच मुख्य विवादास्पद मुद्दा आहे. On choosing Reliance Defence to be a major offset partner, Dassault said its main Indian partner in the past - HAL - was busy with several projects like the light combat aircraft and the choice was to go with a new entrant into the defence field. "We were told that HAL was fully booked. We talked to Reliance and they were very keen to create such capabilities in India. They have a track record and the financial capability as well," Trappier said. Dassualt said there would be other India partners as part of the offset programme also as the company does not have an exclusive agreement with Reliance. Read more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/57175912.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

सुबोध खरे Fri, 12/14/2018 - 18:28
पण काय म्हणुन अंबानी ची निवड झाली ? आणि अंबानींना कडेवर घ्यायला पर्रीकर तयार नव्हते म्हणूनच त्यांना गोव्यात परत पाठवले. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यवस्थित उहापोह केला आहे त्यांच्या ३९ पानी आणि एकमुखी निकालात.

मार्मिक गोडसे Wed, 10/17/2018 - 00:15
असंही crony capitalism मध्ये जनतेलाही रस नसावा. HAL किती आळशी आहे हे नाकपुड्या फुगवून संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितल्यामुळे मिळाला मलिदा एखाद्या कार्यक्षम दिवाळखोर उद्योगपतीला तर कोणाच्या पोटात दुखायचे कारण काय?

रणजित चितळे Wed, 10/17/2018 - 08:53
पण अत्यंत वाईट मराठी व लिंक्स मध्ये लिंक्स देऊन माळी साहेबांनी गूंतवून टाकलाय पण वाचेन (ब-याच गोष्टी माहित आहेत पण तरी सूद्धा वाचीन)

सुबोध खरे Tue, 10/16/2018 - 19:50
चितळे साहेब आपले नेहेमीचे यशस्वी कलाकार तुम्हाला रफालचा मूळ करार सुद्धा अंबानींना दिवाळखोरीतून बाहेर काढण्यासाठीच झाला आहे हे पटवून देतील की नाही ते पहा. एखादे वेळेस रफाल हे विमानच कसं फालतू आहे हे ही सिद्ध होईल. हा का ना का.

अभिजित - १ Tue, 10/16/2018 - 22:51
एखादे वेळेस रफाल हे विमानच कसं फालतू आहे हे ही सिद्ध होईल. उगाच फिरवाफिरवी करायचा प्रयत्न करू नका. राफेल ला कोणीच कमी लेखत नाहीए. बाकी वर गोडसे साहेबानी दिलेल्या लिंक्स वाचल्यात का ?

सुबोध खरे Wed, 10/17/2018 - 09:22
इतरांसारखे हवेत गोळीबार करायची सवय नाही मला. तिन्ही दुवे नीट वाचून मगच प्रतिसाद दिला आहे. त्या लेखातील बऱ्याच गोष्टी भंपकपण आहेत. उदाहरणार्थ पहिल्या दुव्यात तसंच रशियाकडून पाकिस्तान आणि चीनला देखील मिग-३५शी साधर्म्य असणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा पुरवठा होत होता. आणि मूळ महत्त्वाचा मुद्दा मी आपल्याला उद्देशून प्रतिसाद दिलेलाच नव्हता. खाजवून खरूज काढायची सवय सोडून द्या.

डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 10/16/2018 - 21:55
सुंदर सुरुवात. चितळे साहेबांचे लेख म्हणजे संशोधित पुराव्यांसह विश्वासू माहिती अपेक्षित आहेच. बर्‍याच जणांच्या बर्‍याच शंकाकुशंका दूर व्हायला मदत होईल. हा भाग जरा थोडक्यात आटपला असे वाटले. सद्या जोरात चर्चेत असलेला आणि अनेक आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजत असलेला विषय असल्याने, त्याबद्दल अजून जरा विस्ताराने माहिती प्रासंगिक होईल, असे वाटते.

ट्रम्प Tue, 10/16/2018 - 22:14
विनाकारण उठाठेवी करणाऱ्या भारतातील समस्त टोळ्यांना एकच गोष्ट खटकली आणि ती म्हणजे अंबानी च्या कंपनी ची निवड !!!! आणि त्या मुद्द्यावर अजूनही भाजप व्यवस्थित कारणमीमांसा देऊ शकली नाही

अभिजित - १ Tue, 10/16/2018 - 22:56
विनाकारण उठाठेवी ?? टोळ्या ?? सत्य बाहेर यावे इतकीच मागणी आहे फक्त. बाकी मान्य केल्या बद्दल आभार - कि भाजप कडे काही स्पष्टीकरण नाही , अंबानी चे .

ट्रम्प Wed, 10/17/2018 - 07:47
मोदींच्या निष्कलंक राजकारणाला अंबानी मूळे डाग लागला हे नक्की , भले त्यात 5 पैशा चा भ्रष्टाचार झाला नसेल .Hal कडे 27 हजार करोड च्या ऑर्डर असताना राफेल च काम त्यांच्या गळ्यात नको म्हणून अंबानी च्या कंपनी ची निवड केली असेल परंतु ती कंपनी अननुभवी आहे . Hal च्या कर्मचाऱ्यांना रागा ने भेटून काँग्रेस किती खालच्या थरावर उतरू शकते हे दाखवले .

सुबोध खरे Wed, 10/17/2018 - 09:39
HAL still cannot manufacture the Sukhois on its own," said a source. A HAL-made Sukhoi (around Rs 450 crore) also costs Rs 100 crmore than the price of the same jet imported from Russia. Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/57546519.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst अशी स्थिती का आली आहे हे पूर्णपणे जाणून घेणे आवश्यक आहे. राजकारणी लोक चिखलफेक करतात त्यात राजकारण आहे म्हणून. सामान्य माणसांनी राहुल गांधींसारख्या माणसाच्या नादी लागु नये. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सची प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे आणि ती का आहे याचे ज्यांना ज्ञान नाही ते केवळ राजकारणी लोकांच्या ऐकीव भाषणावर विसंबून येथे प्रतिसाद देत आहेत हे सहज लक्षात येते आहे. ज्यांना दोन सरकार मध्ये होत असलेल्या कराराबद्दल काहीही माहिती नाही तेहि केवळ स्कोअर सेटल करायला उगाच पिचक्या टाकत आहेत.