सरकारचे डोकं नक्की ठिकाणावर आहे काय ?

@ जॉन विक खरंय ,, लोकशाही सध्या शेवटचे श्वास घेतेय असं वाटतंय .. चांगलं आहे कि माहित नाही , पण आम्ही करतो तेच चांगलं हे पटवून देणं आणि त्याला कुणीही विरोध न करणं, यासारखा करंटेपणा आजवर बघितला नव्हता .. सरकारने , तिथल्या आंदोलनकर्त्यांना विश्वासात घेणं गरजेचे होते .. कोर्टाच्या आदेशानंतर इतकी तत्परता तर खासगी कंपन्यांमध्येही बघायला मिळालेली नाही आहे .. काँग्रेसला घराणेशाही सोडून आता पुनर्विचार करावा लागेल असं दिसतंय .. नाहीतर काही खरं नाही .. @ गणेशा हे प्रतिसाद देणारे लोक पहिले कि मूर्खपणा म्हणजे काय असतो हे वेगळे शिकायची गरज नाही वाटत .. अहो साधं गणित आहे , लोकांनी प्रगतीच्या नावावर जे पण काही उपद्व्याप केलेयंत , त्याची फळं भोगायला आता कुठे सुरुवात झालीय .. आता विविध देशांचे वैज्ञानिक , ज्यांच्या देशांनी भौतिक सुखासाठी कितीतरी नैसर्गिक जागांचे बळी घेतलेयत , तेच आता ओरडून ओरडून सांगतायत . कि हे सर्व थांबवलं पाहिजे .. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हन्जे , प्रगतीच्या वळणावर असलेले देश , याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करत आहेत.. वाळवंटाचा भाग अमेरिकेने पैश्यासाठी कॅसिनो उभारण्यात घालवला आणि इत्तर देशांनीही आपापल्या परीने निसर्गाची वाट लावली आणि पुढेही लावत राहतील . ग्लेशियर वितळणार नाही तर काय.. आगे आगे देखो होता है क्या ? @ भंकसबाबा अहो रॉयल पाल्मस बद्दल ठीक आहे, हे असं बोललं तर. पण नागरी निवारा कॉलनीबद्दल बोलायचं म्हंटल तर ती जागा मेधा पाटकरांना सरकारने दिलेली आहे . गरजू लोकांना घरं देण्यासाठी .

त्या आता म्हाताऱ्या झाल्या आहेत .. आता आपल्याला उभं राहावं लागणार आहे असं वाटतंय .. मग याला ना ,, आरेच्या बचावासाठी .. मला वाटतं हि आग आता थांबता काम नये .. वृत्तपत्रांना आणि दूरदर्शनला दाबून काहीही साध्य होणार नाही .. जरी झाले तरी ते तात्कालिक असेल .

@ शाम भागवत मला वाटत , या आंदोलनात विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे .. त्यामुळे हे सर्व कुठल्याही पक्षाचे कारस्थान असेल असं वाटत नाही .. तुमचे म्हणणे योग्य असेल तर तारीख जवळ आलेली आहेच .. बघू काय होतंय ते .. @ ओम शतानन्द प्रगतीचा अट्टाहास धरावा आणि जरूर प्रगती करावी पण पर्यावरणाचे भान राखून झालं तर ठीक .. तसेही मुंबईत किती हिरवळ बाकी आहे हे वेगळं सांगायला नको .. जर जागाच हवी होती तर अश्या कित्येक जागा अजूनही बाकी आहेत ज्या निव्वळ भविष्यात हादडण्यासाठी ठेवल्या आहेत .. रेसकोर्स हे त्यापैकीच एक .. अजून उदाहरण द्यायचं झालं तर मुंबईतील झोपडपट्ट्या .ज्यांनी कुठल्याही कायद्याला जुमानले नाही आहे .. त्याविरुद्ध अजूनही कायदा अमलात आणला गेलेला नाही आहे .त्यांना नोटीस बजावून आणि सन्मानाने स्थलांतरित करून हे करता आले असते . आरेची जागा पूर्वीच्या कागदपत्रांच्या आधारावर गवताळ कुरण समजून, जे कि नाही आहे , त्यावर स्वयंचलित करवत चालवणे तेही अंधारात , हे नक्कीच घृणास्पद आहे . तिथेही अजूनही दुर्मिळ प्रजाती अस्तित्वात आहेत आणि त्यांचे दाखले छायाचीत्रांद्वारे पुरावे म्हणून ठेवण्यात आलेलं आहेत . तरीही हा सर्व अट्टाहास . कश्यासाठी ? एव्हढाच आहे तर करा ना झोपड्या खाली .. तिथे हजारो हेक्टर जागा वापरायला मिळेल .. कश्याला राबवताय क्लस्टर धोरणे ? कुणासाठी ? भविष्यात तसेही चित्र पालटणारच आहे , लोकसंख्या हळूहळू नियंत्रणात येत आहे आणि पुढे येत्या पाच वर्षात देश वयाची बत्तीशी ओलांडेल , पण त्यासाठी आताच का भविष्य अंधारमय करायचे .. एकदा का देश म्हातारा झाला किंवा चाळीशी ओलांडून पुढे गेला , कि येणाऱ्या पिढीला डोंगर , पशुपक्षी फक्त पुस्तकात बघायला मिळतील .., असं वाटतंय .. पटत नाही राव , आपल्याला .. @ डँबिस००७ हे काहीतरी वेगळे वाचायला मिळाले .. पुढे परिणामकारक अस्त्र म्हणून वपर्यंत येईल माझ्याकडून .. धन्यवाद .. मी तर म्हणेन ब्रम्हास्त्र विद्या आपण प्रदान केलीत मला ...