भारताची जनगणना -२०२१

Primary tabs

विटेकर's picture
विटेकर in काथ्याकूट
4 Oct 2019 - 3:37 pm
गाभा: 

बातमी :-
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली: देशात होणारी १६ वी जनगणना ही डिजिटल होणार असून अॅपच्या माध्यमातून होणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली. २०२१ ची जनगणना ही १६ वी जनगणना असून ती स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना आहे. १६० वर्षानंतर जनगणनेच्या इतिहासात पहिल्यांदा अॅपमधून नागरिकांची माहिती गोळा केली जाणार आहे.
देशातील सर्व नागरिकांना बहुउद्देशीय ओळख पत्र (मल्टिपरपस आयडी कार्ड) देण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. यात आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि बँक खाते यासारखी सुविधा मिळणार आहे. ही सर्व माहिती एका अॅपमधून गोळा केली जाणार आहे. देशाच्या पहिल्या डिजिटल सेन्ससवर एकूण १२ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येईल, असेही अमित शहा यांनी सांगितले. इतिहासात पहिल्यांदा अॅपमधून ही जनगणना केली जाणार असून यासाठी घराघरांत जाऊन लोकांच्या मोबाइलमधून ही माहिती गोळा करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे.

पूर्वपीठिका :-

जनगणनाचे काम दर १० वर्षांच्या अंतराने १८७२पासून सतत केले जात आहे. १८७२ नंतर भारताची जनगणना ही या मालिकेतली १६वी आणि स्वतंत्र भारताची ७ वी जनगणना आहे.भारताची जनगणना "जनगणना अधिनियम १९४८" आणि “जनगणना नियम १९९० ( संशोधित अधिनियम १९९३) अंतर्गत नियोजित वेळेत योजनाबद्ध रीतीने पूर्ण केलेले सर्वात मोठे अधिकृत काम आहे. हे काम करणारी व्यक्ती सरकारी कर्तव्यावर असल्याचे मानले जाते.
भारताची जनगणना हे जगातील सर्वात मोठे प्रशासकीय काम आहे. जनगणनेत विचारलेले प्रश्न भारत सरकार आणि राज्य सरकारच्या राजपत्रातही प्रकाशित केले जातात. युद्ध, साथीचे रोग, नैसर्गिक आपत्ती, राजकीय असंतोष यासारख्या आपत्तींनंतरही जनगणना सातत्याने केली जात आहे.
जनगणनेत लोकांचा सहभाग हा देशाच्या विविधतेत एकतेच्या भावनेची झलक देतो. जनगणना विदा देशाच्या भविष्यकालीन विकास कामाच्या नियोजनामध्ये अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावतो. या विदाच्या आधारे, योजना बनविल्या जातात आणि अंमलात आणल्या जातात. त्याचबरोबर गतकालीन विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी या विदाचा वापर केला जातो.

* या बातमीकडे पाहण्याचे दृष्टीकोन :-*

१. सद्य:स्थितीला भारताच्या सरकारद्वारे विविध पातळ्यांवर वेगेवेगळे निर्णय घेतले जात आहे. या निर्णयामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला जात आहेत. त्यामुळे कामाची गती वाढते आहे, कामातील चुकांची शक्यता कमी होत आहे आणि कामात पारदर्शीपणा वाढतो आहे.
२. जनगणनेच्या कामात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा निर्णय पथदर्शी ठरू शकतो. कारण सर्व सरकारी कागदपत्रे एकत्र जोडल्याने अवैध रित्या राहणाऱ्या व्यक्ती शोधता येतील. आधार कार्ड अथवा रेशन कार्ड अवैध मार्गाने मिळवणे कदाचित शक्य होईलही, पण सर्वच सरकारी कागदपत्रे खोटी तयार करणे अवघड आहे आणि सर्वच सरकारी कागदपत्रे एकत्र जोडली असल्याने त्यातील विसंगती सहजपणे शोधता येईल आणि घुसखोरांनाही ओळखता येईल.
३. कोणत्याही क्षेत्रातील संगणीकरण त्या क्षेत्रातील सहज होणाऱ्या चुकांना पायबंद घालते.गणकाकडे असणाऱ्या मोबाईल ऍपद्वारे नोंदणीची गती खूप अधिक असेल.अचूक,कमी वेळात आणि कमी कष्टात होऊ शकणारी जनगणना आता कदाचित शक्य होईल.
४. कागदांचा वापर कमी होणार असल्याने पैशाची बचत होणार आहे. हाताने भरायचे रकाने - नमुने असणार नाहीत. ही सारी कामे ऍपद्वारे असणार आहेत. बरीचशी माहिती आपोआप (ऑटोफिल) भारतीय जाईल. उदा. आधार क्रमांक भरला की त्या व्यक्तीची आधार कार्डावरील माहिती अपमध्ये आपोआपच उचलली जाईल. या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास २०२१ ची जनगणना पर्यावण स्नेही aahe
५. बातमीत म्हंटल्याप्रमाणे जन्म दाखला असणाऱ्या व्यक्तीची १८ वर्षे केव्हा पूर्ण होणार ? हे सरकारला आपोआपच कळेल आणू त्याद्वारे त्याच्या आधारकार्डावरील पत्त्यानुसार त्याचे नाव मतदार यादीत आपोआपच येऊ शकेल.
६. याद्वारे नागरिकांची सोय होऊ शकेल , प्रशासकीय कामाचा बोजा कमी होईल, कामाचे तास वाचतील आणि श्रमही कमी होतील !
७. मात्र नोंदणी करताना एखादी अनावधानाने झालेली चूक सर्वच कागदपत्रात होईल आणि ती निस्तरणे जिकिरीचे होऊ शकेल !
याद्वारे नागरिकांची सोय होऊ शकेल , प्रशासकीय कामाचा बोजा कमी होईल, कामाचे तास वाचतील आणि श्रमही कमी होतील !
८. आधार कार्ड , पासपोर्ट , वाहनचालक परवाना, जन्म - मृत्यू दाखला, पॅनकार्ड ही सारी सरकारी कागदपत्र / ओळख पत्रे आता एकत्र जोडणे शक्य होईल.
९ . मात्र नोंदणी करताना एखादी अनावधानाने झालेली चूक सर्वच कागदपत्रात होईल आणि ती निस्तरणे जिकिरीचे होऊ शकेल !
१०. परंतु याद्वारे नागरिकांची सर्व वैयक्तिक माहिती सरकार दरबारी जमा होईल. ही माहिती चुकून जरी
बाहेर आली तर त्याचा गैरवापर होऊ शकेल.
११. अशी माहिती सरकारकडे उपलब्ध असणे हा काही नागरिकांना त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच वाटू शकेल.
१२. अश्या प्रकारे संगणकीय स्वरूपात वैयक्तिक माहिती उपलब्ध असणे हे केव्हाही धोकादायक होऊ शकते.

प्रतिक्रिया

प्रकाश घाटपांडे's picture

4 Oct 2019 - 6:36 pm | प्रकाश घाटपांडे

जातीनिहाय जनगणना होणार आहे का?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

4 Oct 2019 - 10:38 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

संपूर्ण माहिती मिळेल.

-दिलीप बिरुटे

जॉनविक्क's picture

4 Oct 2019 - 7:02 pm | जॉनविक्क

पण हे व्यवस्थित राबविले जाणे अत्यावश्यक अन्यथा धोकेही बरेच आहेत.

जेम्स वांड's picture

4 Oct 2019 - 10:19 pm | जेम्स वांड

सहमत.

ऍप न करा लागेल तर पूर्ण एआय बेस्ड सेन्सस करा पण कृपया मास्तर लोकांना ह्यात अडकवणे बंद करा. हल्लीच जनावरांचे सेन्सस झाले बहुतेक त्यात पण ताबडले मास्तरच. जुन्या परंपरा मोडीत काढणाऱ्या भाजपने ही परंपरा पण तडक मोडीत काढावी राव.

"its a dangerous precedence to consider primary teachers as expendables by a society or system" not good for future at all.

चीन पेक्षा 6 - 7 कोटींनीच मागे राहिला आहे भारत .. आणि चीनचा आकार भारताच्या तिप्पट आहे ... लवकरच भारत जगातला सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनणार आहे बहुतेक ..

वकील साहेब's picture

5 Oct 2019 - 4:59 am | वकील साहेब

या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने पैसे वाचतील हे जरी खरे असले तरी त्यासाठीची तरतूद तब्बल 12000 कोटींची आहे हे दुर्लक्षून चालणार नाही.
या पद्धतीने जनगणनेतील चुका कमी होतील आणि पारदर्शकता वाढेल याच्याशी सहमत.
पण दुसरे असे की, बाळाची जन्मतारीख नमूद केल्यावर बाळाचा बाब्या होऊन तो कधी 18 वर्षांचा पूर्ण झाला हे समजेल व त्याचे मतदान ओळखपत्र तयार होईल असे जरी असले तरी दुर्दैवाने मधल्या काळात बाळाचे निधन झालेले असले तर? जिथे मयत व्यक्तींची नावे वर्षानुवर्षे मतदान यादीतून कमी होत नाहीत तिथे मयत व्यक्तींची नावे मतदार यादीत समाविष्ट होण्याचा विक्रम बनेल.

तसेही आधार कार्ड सर्व ठिकाणी लिंक करून सरकारला जनतेच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवायचेच होते. पण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ते होऊ दिले नाही. कारण आधार कार्ड आणि त्यातील संवेदनशील बायोमेट्रिक डाटा.
म्हणून त्याला हा नवा तोडगा काढलेला दिसतोय. त्यात आता प्रत्येक मालमत्तेला एक युनिक नंबरही देणार आहेत म्हणे. तो ही आधार ला जोडले की झाले.
नुकतेच झालेले काश्मीर प्रकरण आणि त्याची पूर्वतयारी पाहता हा सर्व खटाटोप सुद्धा कुठल्या तरी नव्या प्रकरणाची पूर्वतयारी आहे अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही.

बाकी सगळे ठीक पण बहुउद्देशीय ओळख पत्र (मल्टिपरपस आयडी कार्ड) नको. आधार कार्ड आणताना पण हे सगळीकडे चालणार, पॅन कार्ड इ. इ. लागणार नाही असे सांगीतले होते. खिशात आता पैशापेक्षा कार्ड अधिक झालीत.

"अशी माहिती सरकारकडे उपलब्ध असणे हा काही नागरिकांना त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच वाटू शकेल"

ज्यांना हा 'जाच' वाटत असेल त्यांनी नक्की अमेरिका तत्सम देशाचा विसा काढला नसणार असं मी प्रामाणिकपणे समजतो