परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकरांची पहिली पत्रकार परिषद

भारताचे सध्याचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी मोदी.२ मंत्रीमंडाळाचे १०० दिवस या निमीत्ताने -अधिकृत कारण- आज पहिली पत्रकार परिषद घेतली. जयशंकरांचा पिंड तसा राजकारण्याचा नाही मूळचा एका राजदूताचा त्यामुळे स्वाभाविक पणे राजकीय स्टाईलच्या भॉ-भॉ एवजी मोजून मापून वापरलेले बहुतेक सर्व पॉलीटकली राईट होते. पाकीस्तानवरही मोजून मापून टिका होती. तसाही दृष्टीकोण पाकीस्तानी टिकेला भारताने जास्त किमंत देऊ नये जास्त किमंत देण्याने लोकांचे जास्त लक्ष जाते ते टाळावे या कडे कल असणे सरकारी स्ट्रॅटेजी म्हणून समजण्यासारखे आहे. त्याच वेळी ज्या बाबी सरकार पूर्ण करू शकत नाही त्या बाबी म्हणजे पाकिस्तानचे मुद्दे खोडून काढणे काँग्रेस सारख्या विरोधी पण राजकीय दृष्ट्या अनुभवी पक्षा कडून व्हावयास होते पण विरोधासाठी विरोध करण्याच्या भरात अनुभवी नव्हे तर राजकिय परिपक्वतेच्या अभावाचे प्रदर्शन काँग्रेसने केले. भारतातला पहीला राष्ट्रवादी पक्ष म्हणावयाचे आणि देश विरोधी पाकीस्तानी अजेंडाला बळ द्यायचे या पेक्षा भारतातल्या पहिल्या राष्ट्रवादी पक्षाचे वाईट नशिबास येऊ शकत नाही. मुख्य मुद्दा सरकारी स्ट्रॅटेजी म्हणून दुर्लक्ष केल्यासारखे दाखवले तरी युरोमेरीकेन प्रेस मध्ये येणर्‍या पाकीस्तानी मुद्यांचे मुद्देवार तर्कपूर्ण खंडनाबाबत मार्गदर्शन व्हावयास हवे होते हे जयशंकरांचा पिंड आग्रही पत्रकारीतेचा नसल्यामुळे मार्गदर्शन होऊ शकले नसेल पण हि बाजू नीटशी सांभाळणारे कुणि तरी हवे. भाजपा भारतीय प्रेस मॅनेज करु शकते मनावर घेतल्यास युरोमेरीकन प्रेस पाकीस्तानला मॅनेज करता येते भारताला मॅनेज करता येत नाही असे चित्र दिसले नसते. हा एक मुद्दा सोडला तर काश्मिर आणि पाकीस्तानी प्रश्नांवर अभारतीयांशी प्रत्यक्ष चर्चा करताना नेमकी कोणती भूमिका नेमकी कशी मांडावी ह्याचे पत्रकार परिषदेतील मार्गदर्शन चपखल होते. डिप्लोमॅटीक लँग्वेजला फारसे न सरावलेले भाजपाई याची सकारात्मक नोंद घेतील अशी अपेक्षा करुया. तुम्ही भाजपाई असा अथवा नसा परदेशात भारतीय भूमिकेचे किमान स्वरुप काय असावे या दृश्टीने ह्या पत्रकार परिषदेतील प्रश्नोत्तरे दोन चारदा तरी पहावीत अशी नक्कीच आहेत. पत्रकार परिषद कंट्रोल मध्ये ठेवण्यासाठी पहिला प्रश्न कोणत्या पत्रकाराकडून झेलायचा ह्याची आखणी आधी झाली असावी त्यानुसार आधी आमेरीका मग चीन मगच पाकीस्तान त्याचे महत्व कमी करण्याच्या दृष्टीने शेवटच्या क्रमावर अशी पत्रकार परिषदेची आखणी बर्‍यापैकी यशस्वी झालेली होती. काश्मीर बाबत त्यांनी मांडलेल्या मुद्यांचे स्वरुप खालिल प्रमाणे होते १) ३७० कलमाचे स्वरुप तात्पुरते होते ह्या बाबीची पुरेशी दखल परकीय मिडीया कडून घेण्याचे राहून गेले २) (कलम ३७० काढून भारतीय सीमांमध्ये कोणताही बदल होत नाही) म्हणून ३७० कलम काढणे हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे. ३) जगातल्या इतर कोनत्याही देशाला दहशतवादास थारा देणारा पाकीस्तानसारखा शेजारी लाभलेला नाही जो आम्हाला लाभलेला आहे ४) पाकीस्तानने दहशतवादास पायबंद घालण्या पुर्वी त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा कशी काय शक्य होऊ शकेल ५) पाकीस्तान बाबत आमची भूमिका १९७२ पासून सातत्यपूर्ण पणे एकच आहे - याचा संदर्भ सिमला करारांतर्गत पाकीस्तान - भारत दरम्यानच्या सर्व समस्यांचे निराकरण केवळ द्विपक्षीय चर्चेद्वारे होईल म्हणजे तिसर्‍या कुणाचीही मध्यस्ती घेतली जाणार नाही ह्यावर ठाम रहात पण अप्रत्यक्ष अधोरेखित केले. ६) पाकीस्तानातील अल्पसंख्यांक मानवाधिकाराचे पाकीस्तानचे स्वतःचे रेकॉर्ड चांगले नसताना भारताला प्रश्न विचारण्याचा पाकीस्तानाला नैतिक अधिकार नाही , मानवाधिकाराबाबत कोणतेही ऑडीट झाले तर मानवाधिकार हननाच्या बाबत भारताचा क्रमांक शेवटचा असल्याचे दिसून येईल इत्यादी मुद्यांची मांडणी दखल घ्यावी आत्मसात करावी अशीच होती, पण सद्य स्थितीत काश्मिर मधील राजकिय आणि संवाद माध्यमांवरील बंधने कशी योग्य आणि तुर्तास कशी गरजेची आहेत या वर भाष्य करण्याचे बहुधा विषयाची चर्चा घोंघावत राहू नये म्हणून टाळले. काश्मीर मधील अशांततेची स्थिती ५ ऑगस्ट नंतर बिघडलेली नाही ३७० मुळे काही गटात अलगतेची भावना पसरली त्याचा पाकीस्तानने गैर फायदा घेऊन दहशतवादात रुपांतरीत करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे तात्पुरते असलेले ३७० काढून टाकले अशी भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न जयशंकरांनी केला ते ठिक असले तरी भारत विरोधी निगेटीव्हीटी गँग एवढ्यावर नक्किच शांत बसणार नाही त्यांची तोंडे बंद करणारे काही उत्तर अपेक्षीत होते ते तेवढे स्पष्ट पणे आले नाही कदाचित मी वर म्हणालो तसे जयशंकरांचा पिंड पत्रकारीतेच्या अथवा राजकारणी बाजूचा नसल्याने झाले असावे. ती बाजू तसे ज.का. राज्यपाल सत्यपाल मलिक बर्‍यापैकी सांभाळत आहेत पण त्यांना अधिक बळ मिळावयास स्कोप होता. जशी पहिला प्रश्नकर्ता निवडून नॅरेटीव्हवर नियंत्रण ठेवण्याची हुशारी जयशंकरांच्या टिमने दाखवली तसे प्रतिस्पर्धी सब्टल प्रश्न पेरत असतात. वॅटीकन पोप बद्दलचा प्रश्न असाच अनपेक्षित आणि कदाचित पेरला गेलेला होता. 'पोपने भारतास भेट देण्याची जाहिर इच्छा व्यक्त करुनही भारताकडून आमंत्रण गेले नाही का ? अशा स्वरुपाचा प्रश्न होता. व्हॅटीकनला मुद्दाम वेगळ्या देशाचा दर्जा आणि पोपला राष्ट्रप्रमुखाची जागा देऊन राजकीय नेतृत्वांना धार्मीक बाबींवर प्रभावित करणे असेच व्हॅटीकनचे स्वरुप आहे. असे स्वरुप असताना धर्मांतराम्च्या बाजूने भूमिका नसताना मोदी सरकारने त्यांना आमंत्रण दिले नसेल तर वावगे काहिच नाही, पण पत्रकारपरिषदेत मुद्दाम असा प्रश्न पेरुन युरोमेरीकन मधील भारत विषयक प्रतिमा नकारात्मक बनवण्याचा अप्रत्यक्ष पण जाणीवपूर्वक स्वरुपाचा प्रयत्न असू शकतो. व्हॅटीकन सहीत अनेक देश सेक्युलर का नाहीत हा प्रश्न भारतीय लोक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुरेशा आग्रहाने विचारत नाहीत. शांततेच्या धर्माचे पाईक सोइस्कर दुहेरी भूमिका घेऊन स्वतः सेक्युलर नसताना दुसर्‍यांना सेक्युलर का नाही किंवा सेक्युलर म्हणवता आणि आमच्यावर अन्याय करता असे वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारत असतात. भारतीय मात्र हिंदू धर्माची मूळ रचनाच सेक्युलर असूनही इतरांना तुम्ही सेक्युलर का नाही व्हॅटीकन ला वेगळ्या राष्ट्राचा आणि पोपला राष्ट्र प्रमुखाचा दर्जा का हवा असे अवघड प्रश्न विचारण्यास का कोण जाणे टाळत असतो. असो. पत्रकार परिषदे बाबत बरेच मुद्दे अजून चर्चा करण्या योग्य अभ्यासण्या योग्य आहेत आवर्जून एकापेक्षा अधिक वेळ पहा. * अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतरे व्यक्तीगत टिका शुद्धलेखन व्याकरण चर्चा टाळण्यासाठी चर्चा सहभागासाठी अनेक आभार