Skip to main content

भाजप सरकार - दिल्ली ते गल्ली. प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती .

लेखक अभिजित - १ यांनी सोमवार, 17/09/2018 13:15 या दिवशी प्रकाशित केले.
2019 मोदी भाजप सरकारचा कारभार अतिशय उत्तम चालू आहे असे इथल्या बहुसंख्य जनतेचे मत आहे. आनंद आहे. मी आता एक नवीन धागा काढत आहे. जिथे फक्त सरकारची उलट सुलट नीती / बनवा बनवी / जनतेची पिळवणूक कशी चालते याच्या "फक्त बातम्या" टाकणार आहे. अर्थात लिंक्स. सर्व तटस्थ जनतेला आमंत्रण आहे इथे !! इथे कोणतीही चर्चा अपेक्षित नाही. मोदी प्रेमी जनतेने याला उलट उत्तर म्हणुन कारभार कसा उत्तम चालू आहे यावर नवीन धागा काढावाच. तिकडे जरूर लिंक्स द्या. आता ४/५ महिन्यात परीक्षा आलेली आहे. त्या मुळे हे होणे जरुरीचे आहे. अजून एक - पूर्वानुलोकन म्हणून हि हा धागा उपयोगी पडेल. भक्तांनी सुरुवात करावी GST / रेरा / UPI पेमेंट इ इ पासून . आगे बढो !!

वाचने 193953
प्रतिक्रिया 374

प्रतिक्रिया

In reply to by मार्मिक गोडसे

बाजारात सुट्टे करणेही शक्य नव्हते त्यावेळेला. -- हे अगदी खरे आहे. त्या काळी दोन हजार रु.ची नोट सुट्टी करुन फक्त दोनच ठीकाणी सहजासहजी मिळत होती, त्यातले एक ठिकाण म्हणजे वॉईन शॉप व दूसरे बियर बार. ---- खिशात दोन हजार रु. असूनही त्या काळात डोंबिवली रेल्वे स्टेशन ते शनी मंदीर, मला चालत जावे लागले होते. म्हणजे दोन हजाराची नोट छापल्याने ज्या कोट्यवधी लोकांचे त्यावेळी हाल झाले होते त्या मधे मी देखील आलो. :))

In reply to by मार्मिक गोडसे

मागो, नुकताच भारतात येऊन गेलो होतो. एके ठकाणी दीड लाख रुपये रोख मागितले. धनादेश, पेढीदेयक वगैरे काही नाही चालणार म्हणून सांगितलं. न टाळण्याजोगी निकड होती. म्हणून २००० च्या च्या ७५ नोटा घेऊन गेलो. जर १०० च्या नोटा घेऊन गेलो असतो तर किती वेळ लागला असता १५०० नोटा मोजायला? शिवाय चूक होण्याची शक्यता पण वाढणार ना? मुंबईत दररोज पाच दहा लाखाची रोकड जमा होणं अत्यंत किरकोळ प्रकार आहे. दर वेळेस नोटा मोजत बसायचं झालं तर ती एक कटकट होणार ना? ती सामान्य माणसाच्या डोक्यालाच होणार ना? अमेरिकेत सगळ्या नोटानाणी काढून एकूणेक व्यवहार २ डॉलर (म्हणजे साधारण १५० भारतीय रुपये) मध्ये करायला लावले तर अमेरिकी लोकांची काय हालत होईल? आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

अमेरिकेत ९९.९९% व्यवहार क्रेडिट/डेबिट कार्डावर होतात हा स्वानुभव आहे. तेवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आहे व लक्ष्मीरोडवर असतात तसे कार्ड वापरल्यास २-३% जास्त किंमत लावणारे भुरटे व्यापारी नाहीत. अगदी फूडट्रकवरसुद्धा कार्ड घेतात व १-२ डॉलरच्या खरेदीवरही घेतात.

In reply to by नगरीनिरंजन

अहो न.नि., तेच तर मी म्हणतोय. अमेरिकेतले ९९.९९% व्यवहार कार्डाद्वारे होत असले तरीही तिथे १०० डॉलर्सच्या नोटा आहेत. भारतात तर १०% ही व्यवहार कार्डाद्वारे होत नाहीत. शिवाय रुपया डॉलरच्या तुलनेने १:६५ ते १:७५ इतका हलका आहे. मग २००० ची नोट चलनात ठेवायला पाहिजेच ना? आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

म्हणून २००० च्या च्या ७५ नोटा घेऊन गेलो. जर १०० च्या नोटा घेऊन गेलो असतो तर किती वेळ लागला असता १५०० नोटा मोजायला? शिवाय चूक होण्याची शक्यता पण वाढणार ना? दोन हजाराची नोट काढण्यामागे हा उद्देश होता हे माहीत नव्हते.

https://www.loksatta.com/pune-news/mns-protest-against-police-inspector… फायबर ऑप्टीकलचे काम करणाऱ्यास ५० लाखांची खंडणी भाजपचे हडपसर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार योगेश टिळेकर यांच्यावर खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणाऱ्या पुण्यातील कोंढवा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक मिलिंद गायकवाड यांच्यासह काही पोलीस कर्मचाऱ्यांची दोन दिवसांपूर्वी अचानक बदली करण्यात आली. ही बदली राजकीय दबावामुळे झाली असावी अशी चर्चा पोलीस दलात आणि पुणे शहरात सुरू झाली आहे. ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा !! जुमला होता तर !!

In reply to by अभिजित - १

गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून या केस मध्ये पोलिसांची गळचेपी करण अपेक्षित नव्हत हे नक्की , तरी पण पुन्हा मतिमंद मोगलांचे राज्य बोकांडी घेण्यापेक्षा काँग्रेस सारखं वर्तणूक करणारी भाजप परवडली .

पुन्हा एकदा श्री मा मोदीजींना हटवण्यासाठी कॉंग्रेसने पाकिस्तानकडे हात पसरले ! "मोदी हटाव देश बचाव " ही मोहिम भारतासकट पाकिस्तानमध्ये फेस बुकवर चालवण्यासाठी कॉंग्रेसने पैसे दिल्याच समोर आलेल आहे !! कॉंग्रेस अजुन किती रसातळाला जाणार आहे ? अश्या पक्षाला निवडणुकित भाग घेण्याचा नैतिक अधिकार राहीलेला नाही !! कॉंग्रेसच्या सपोर्टसनी ह्या कॉंग्रेसच्या देशद्रोही कामाबद्यल नक्की विचार करावा !!

वाढणारच , बरेच कर दुप्पट केल्यावर

In reply to by सुबोध खरे

थापा मारायला कायबी पुरावा जरूरी नस्तो, भाऊ ! खोटं जोरात ठोकून बोंबल्ता आलं पायजे बस ! पेश्शल 'रागा' नुख्सा हाय तो. 'रागा'भक्त (कोनी कोनी त्येन्ला 'मंदभक्त'बी म्हन्तात, पन मी नायबा म्हन्नार बाबा तसं) 'रागा'वानी नाय वागनार तर अजुन कश्ये वागनार, बिच्चार्‍ये =)) =))

एकूण पारामर्ष घेता.... माझ्याकडे २ पर्याय आहेत....आपल्या देशात, तिसरा पर्याय उपलब्ध आहे, पण तो अद्याप बाल्यावस्थेत आहे...एम.आय.एम.ला कमी लेखणे, ही अक्षम्य चूक ठरेल... मोदी प्रणित भाजपा किंवा १८ पंतप्रधानांचे सरकार...ह्या पैकी १८ पंतप्रधानांच्या सरकारचा प्रयोग १९७७ मध्ये करून झाला आहे आणि बहूदा पुढेही झाला असेल. बहूदा गुजराल, चंद्रशेखर ह्यांच्या काळात... आणि, सध्याचे तेलाचे राजकारण पाहता, भारताला खंबीर नेत्याचीच गरज आहे.त्यामुळे मला तरी "मोदी" शिवाय पर्याय दिसत नाही.... बादवे, कुणी "अधर्म युद्ध" हे पुस्तक वाचले आहे का?

In reply to by मुक्त विहारि

शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. याची नोंद घ्यावी ही विनंती. सन २०१५ पासूनच शिक्कामोर्तब झालेला नाखु किरकोळ मतदार

In reply to by नाखु

पण, समाजकारण करणार्‍या माणसांचाच...त्यामुळे गाडगेबाबा, तुकडोजी, ह्यांच्या शिवाय इतर कुठल्या बाबांच्या नादी अद्याप तरी लागलेलो नाही. आणि देशकारणात म्हणाल तर, मोदींसारखा खंबीर नेता अद्याप तरी मिळालेला नाही....नरसिंह राव होते पण.... बादवे, आजच्या लोकसत्तेत, नरसिंहराव आणि मनमोहनसिंग, ह्यांच्या वरचा लेख उत्तम आहे....लिंक देतो... https://www.loksatta.com/sattechya-padchayet-news/ram-khandekar-article… (व्यक्तीपूजे पेक्षा, कार्याला अधिक महत्व देणारा) मुवि

In reply to by मुक्त विहारि

आणि देशकारणात म्हणाल तर, मोदींसारखा खंबीर नेता अद्याप तरी मिळालेला नाही....नरसिंह राव होते पण....
नेमका काय खंबीरपणा दाखवला?

In reply to by प्रचेतस

डोकलांम मध्ये चिनी घुसखोरी २ महिन्या करता थोपवून धरली. डोळ्याला डोळा भिडवून म्हणे. ज्याम जयजयकार केला तेव्हा भक्तांनी मोदींचा. तेव्हा गुजरात निवडणुका होत्या हा नुसता योगायोग. त्या झाल्या. भाजप काठावर विजयी झाले. मग नंतर चिनी हळूच परत तिथे घुसले. मग आपले MEA असे काही घडलेच नाही वगैरे बाता मारत होते. पण गुगल नी बिंग फोडले.

In reply to by अभिजित - १

भाजप काठावर विजयी झाले. मग नंतर चिनी हळूच परत तिथे घुसले. म्हंजे भाजप ईजयी व्हावं म्हून चीनी मागं ग्येलं व्हतं व्हय ???!!! ग्य्रेट, भाजप-चीन युती म्हंजे झाली म्हनावी की काय म्हनाव ? कित्ती कित्ती हुशारीची बात, बाब्बो ! म्हन्जे रागा युव्राज रातीच्या अंदारात चीनी राजदुताला भ्येटायला ग्येले व्हते तेवा धरलेले पाय वाया ग्येले म्हानायच्ये क्काय ? ही ही ही. हितल्या पर्तिसादांचा येक प्रिंटाउट रागान्ना पाटवा. फ्येक बात्म्या शेलमद्दी डायरेक नेमणूक व्हईल बगा. काय म्हंता ?! =)) =)) =))

बालकांचे लाडके , भारताचे पाहिले पंतप्रधान , दारू गांजा सिगरेट , बाई अशी सगळी व्यसने करणाऱ्या माणसा प्रमाणे " हिंदी चिनी भाई भाई " म्हणायला हवे होते का ?

https://www.loksatta.com/vikasache-rajkaran-news/article-about-pradhan-… उज्ज्वला : प्रकाशपर्वाची ‘जोडणी’! १ मे २०१६ पासून केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘उज्ज्वला योजना’ अशा उल्लेखनीय यश मिळालेल्या लोककल्याणकारी योजनांपैकी एक या योजनेतून लाभधारकांना सिलिंडर, रेग्युलेटर आणि अन्य उपकरणांसठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा भार सरकार उचलते. योजनेचा फायदा केवळ नियमानुसार पाच व्यक्तींनाच मिळावा, तोतया लाभधारक समाविष्ट होऊ नयेत हे पाहण्यासाठी व्यक्तींची खातरजमा करण्याचे काम पुरवठादार कंपन्यांनी चोखपणे करावे असेही नियम केले गेले आहेत. या सर्व बाबींचा परिणाम योजनेच्या प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणीत झाल्याचे अनेक अभ्यास-अहवालांतून पुढे आले आहे. २०१६ मध्ये ही योजना जाहीर झाली तेव्हा पाच कोटी गरीब कुटुंबांपर्यंत पोचण्याचे जे मूळ उद्दिष्ट होते ते आता आठ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले आहे, ते या पाश्र्वभूमीवर! ‘उज्ज्वला’ योजनेतून साध्य होणाऱ्या बाबी बहुमितीय आहेत. त्यात महिलांच्या आणि एकूणच कुटुंबांच्या श्वसनसंस्थेचे आरोग्य शाबूत राहाणे, लाकूडफाटा हेच इंधन ही स्थिती बदलल्यामुळे वनसंपदेची हानी रोखली जाऊन पर्यावरण सुरक्षा साधणे आणि गृहिणींचा स्वैपाकात खर्च होणारा वेळ स्वैपाकाच्या गॅसमुळे आटोक्यात येऊन होणारी वेळेची बचत आणि त्यामुळे सक्षमीकरणाला मिळणारी चालना असे तीन प्रमुख मुद्दे येतात.

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/pradhan-mantri-ujjwala-yojana… उज्ज्वला योजनेतून गॅस जोडणी आणि शेगडी मिळाल्यावर जिरी गावातील सोनाबाई भवर खूश होत्या. पण गॅस सिलिंडरचे भाव वाढत गेले आणि त्यांचा उत्साह मावळत गेला. टाकीतील गॅस संपला तर नवीन टाकी आणण्यासाठी साडेआठशे रुपये आणायचे कोठून, असा त्यांचा प्रश्न. निराधार सोनाबाईला सरकारी योजनेतून वर्षभरापूर्वी प्रतिमाह ६०० रुपये मानधन मिळायचे. ते आता बंद झाले आहे. त्याचे कारण त्यांना माहीत नाही. मराठवाडय़ात २०५ गॅस एजन्सी आहेत. त्यांनी पाच लाख ९१ हजार ९३७ महिलांना उज्ज्वला योजनेतून गॅसची टाकी आणि शेगडी दिली. ज्यांना सिलिंडर मिळाले त्यांच्या रेशनकार्डावर नोंद झाली की त्या रेशनकार्डवरच्या रॉकेलचा कोटा कमी केला जाणार. टाकी बदलण्यासाठी लागणारा खर्च परवडत नाही म्हणून गॅस आणायची मारामार आणि त्यांनतर रॉकेल मिळविण्यासाठी नवी हैराणी असा पेच येत्या काळात निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

In reply to by अभिजित - १

हायला केरोसीन फुकट मिळत होतं काय सॊनाबाईंना? एक गॅस सिलिंडर हे १९ लिटर केरोसीन च्या इतके चालते. http://cleancookstoves.org/resources_files/kerosene-lpg-in-india.pdf सध्या केरोसीन २५.५६ रुपये लिटर आहे म्हणजे ४८५. ६४ रुपये पडतात https://www.livechennai.com/kerosene_price_mumbai.asp आणि एका सवलतीत सिलिंडरची किंमत ४८२ रुपये आहे. https://www.petroldieselprice.com/lpg-gas-cylinder-price या किमती मुंबईतील आहे पण तुलनात्मक दृष्ट्या दोन्ही इंधनाची किंमत साधारण सारखीच पडते.( इतर शहरात खरं तर गॅस स्वस्त आहे असे दिसते) लोकसत्तेला भाजप द्वेषाची कावीळ झाली असल्याने भाजपाची कोणतीही गोष्ट पिवळीच दिसते आहे. निराधार योजनेचा उज्ज्वला योजनेशी संबंध नाही. एक कुठलं तरी उदाहरण घ्यायचं आणि वड्याचं तेल वांग्यावर काढायचं.

इथे राफेल वर, त्या कराराचे गुणगान गाणारी एक मोठी लेखमाला चालू आहे. तिथे हा लेख बुडून जाऊ नये म्हणुन इथे देत आहे. जे स्वतंत्र विचारबुद्धी अजुनही टिकवुन आहेत त्यांनी जरूर वाचावा हा. https://www.loksatta.com/mati-mansa-aani-maya-news/article-about-modi-g… पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या ‘राफेल’ करारात, तो करार होत असताना त्याबद्दल देशाचे संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्र सचिव यांनाही अंधारात ठेवले जावे असे काय होते? प्रश्न फक्त राफेलशी संबंधित नाही. प्रश्न देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा आहे. अर्थव्यवस्थेला पडलेल्या ‘यारी भांडवलशाही’च्या विळख्याचा आहे.. ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ या शब्दप्रयोगाचे मराठी भाषांतर कोणी तरी ‘यारी भांडवलशाही’ असे छान केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी पॅरिसमध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांच्याशी राफेल विमान खरेदीच्या करारावर सह्य़ा करण्याच्या काही तास अगोदर देशाच्या परराष्ट्र खात्याचे मुख्य सचिव जयशंकर हे एक पत्रकार परिषद घेतात आणि आपल्याला सांगतात की, ‘‘पंतप्रधानांच्या फ्रान्सच्या दौऱ्यात राफेल खरेदीबद्दल चर्चा होणार नाही. त्या तांत्रिक स्वरूपाच्या वाटाघाटी दुसऱ्या पातळीवर चालू आहेत आणि त्या चच्रेत ‘एचएएल’ या सार्वजनिक क्षेत्रातील युद्ध-विमाननिर्मिती करणाऱ्या कंपनीचादेखील समावेश आहे.’’ (हे विधान आणि जयशंकर यांची व्हिडीओ क्लिप सर्वाना पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.) आणि या विधानानंतर केवळ काही तासांत राफेल खरेदी करारावर नरेंद्र मोदी सह्य़ा करतात. त्या करारात ‘एचएएल’चा समावेश नसतो. राफेल करारावर सह्य़ा होण्याअगोदर राफेलचे उत्पादक म्हणजे दासॉ कंपनीचे मुख्य अधिकारी एअर फोर्स आणि एचएएलच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विधान करतात की, १०८ राफेल विमाने भारतात तयार होतील असे कलम असलेल्या राफेल करारावरील चर्चा आता अगदी अंतिम टप्प्यात आली आहे आणि केवळ १७ दिवसांत मोदी आजवरच्या या सर्व वाटाघाटी बाजूला ठेवून ३६ तयार विमाने विकत घेण्याच्या करारावर सह्य़ादेखील करतात. आता एकही विमान भारतात तयार होणार नाही. मग नवीन तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे काय झाले? मग ‘मेक इन इंडिया’चे काय झाले? ‘यारी भांडवलशाही’ देशाच्या विकासालाच नख लावू शकते, ते असे. अवांतर - गेल्या साडेचार वर्षांत पंतप्रधानांनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. (असे आजवर कधीही घडलेले नाही; अगदी मनमोहन सिंगांच्या काळातदेखील.) त्यामुळे पत्रकारांनी पंतप्रधानांना राफेलवर प्रश्न विचारावेत अशी सोयच नाही. एखाद्या पत्रकाराला मुलाखत देणे आणि खुली पत्रकार परिषद घेणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. या आधीच्या पंतप्रधानांच्या मौनावर मोदींनी जबरदस्त हल्ला चढवला होता. त्यांची ‘मौनमोहन’ अशीही संभावना करण्यात आली. ही सर्व टीका अतिशय योग्य होती; पण मग आता काय?

In reply to by अभिजित - १

हायला तिकडे कमी झालं म्हणून इथे त्याच शिळ्या कढी ला ऊत आणताय का? खालील दुव्यांचा नीट अभ्यास करा आणि मग चर्चा करू. https://www.misalpav.com/comment/reply/43450/1013774 हिंदुस्थान एरोनोंटिक्स उत्पादन करत असलेल्या प्रत्येक सुखोई विमानाची किंमत आयात किमतीपेक्षा १०० कोटीने जास्त आहे. शिवाय उत्पादन वेळेत न होणे हा कायमचा प्रश्न आहे. https://indianexpress.com/article/india/in-rafale-season-hals-3-year-de… https://www.indiatoday.in/india/story/home-made-sukhois-to-cost-more-th… https://www.misalpav.com/comment/reply/43446/1012757 बाकी लोकसत्तेला भाजप द्वेषाची कावीळ झाली झालेली आहे त्यामुळे त्याबद्दल अधिक काही बोलायची गरज नाही.

In reply to by सुबोध खरे

आणी त्याच्या वर हाईट म्हणजे HAL ने बनवलेल्या रफाल विमानांची गँरेंटी मात्र HAL घ्यायला तयार नाही! त्या विमानांची गँरेंटी दासु कंपनीने घ्यावी असा पवित्रा HAL ने घेतलेला होता ! सहाजीकच दासु कंपनी त्याला तयार झाली नाही व १० वर्षांची वाटाघाटी फेल झाली ! वायुदलाच अपरिमीत नुकसान झाल !

In reply to by अभिजित - १

-जेव्हा मोदी सरकार आले तेव्हा मेक इन इंडिया, संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक व होता होई पर्यंत संरक्षण निर्यात वाढवणे (कारण त्यात पैसा जास्त आहे व आयातीत जास्त जातो) अशी धोरणे कायम झाली. संरक्षण क्षेत्रात बर्‍याच कंपन्यांना काही निकषांवर परवाने दिले गेले. त्यात रिलायन्स, पुंज लॉईड, महिंद्रा, टाटा , गोदरेज, लार्सन टुब्रो इत्यादी. त्या तहत प्रत्येकाने कामे सुरू केली, टाटा सिकॉरस्की, महिंद्रा ऑस्ट्रेलियन सिव्हिल एअरक्राफ्ट इत्यादी. रिलायन्स ने पिपावाव घेतली. व नेव्हल नौका बांधणी सुरू झाली. हे मेक इन इंडिय चे धोरण असले तरी प्रत्येक संरक्षण खरेदी ही फक्त भारतीय होण्यास वेळ आहे, पण त्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. आपल्याकडे गुणवत्ता व तंत्रज्ञान काही क्षेत्रात कमी आहे असे नाही म्हणता येणार पण दासू किंवा बोईंग एअरबस एवढे नाही. ही वस्तुस्थिती. ती हळू हळू बदलेल. सुरवात झाली हे नक्की. - रिलायन्स किंवा कोणतीही कंपनी सगळे विमान बांधणारी कंपनी होऊ शकत नाही पण काही भाग बनवून देऊ शकतील. जसे टाटा सिकॉरस्की साठी करत आहे तसे रिलायन्स दासूच्या फाल्कन साठी करते द्राल मिहान नागपूर मध्ये. सुरवातीला एच ए एल २०११ बरोबर TOT साठी बोलणी होत होती ती quality parameters वर अडकली रखडली होती. त्यात रफाल बांधण्याचे काम होते (पण पूर्णं रफाल एच ए एल कडून बांधणे व त्याच्या गुणवत्तेची हमी दासू ने देणे हे दासूला मंजूर नव्हते (कारण ते शक्य नव्हते - ह्या आधी २०१५ साली बोईंग कंपनीने एच ए एल बरोबर अस्त्रांचा कव्हर बनवण्याचा करार मोडीत काढला होता तो गुणवत्तेच्याच आधारावर)) . रिलायन्सकडे रफाल बांधण्याचे काम नाही. ऑफसेट मध्ये रिलायन्सच नाही तर बर्‍याच कंपन्या अगदी सॅम पिट्रोडाची सॅमटेल सुद्धा आहे (कंपन्या १०० पेक्षा जास्त). डिआऱडीओ पण आहे - डिआरडीओ रिसर्च ऑर्गनायझेशन आहे. त्यात ऑफसेट फॅक्टर वेगळा असतो मला वाटते २ असतो. पिपावाव २००५ साली सुरू झाली व वॉरशीप्स बांधण्याचा परवाना मिळाला, ती पुढे रिलायन्स ने घेतली व त्याचे नाव रिलायन्स नेव्हल इंजिनीअरिंग बदलून रिलायन्स डिफेन्स ठेवले गेले. पुढे त्यांना अमेरीकन शिप मेंटेनन्स चे काम मिळाले. द्राल - नागपूर च्या जवळ दासू बरोबर JV करून फाल्कन चे भाग बनवायचे कंत्राट (ऑफसेट) सुरू झाले. बरेच मारवाडी जे धंदा करतात ते अनुभव विकत घेतात (म्हणजे अनुभवी लोकांना कामावर ठेवतात). हा कच्छी सुद्धा विकत घेईल. जर आपल्याला संरक्षण आयुधे निर्यात करायची असतील तर आपली मान्यूफॅक्चरींग कॉस्ट कमी केली पाहिजे. जे आज HAL मध्ये शक्य नाही -बरीच कारणे आहेत काही बरोबर काही चूक पण त्याला कारणे आहेत. त्यावर वेगळा लेख लिहायला लागेल. जसे दासूने रिलायन्स बरोबर JV केले तसेच कामाव रशिया ने HAL बरोबर का-२२६ हेलिकॉप्टर बांधायचे कंत्राट दिले. जे G2G माध्यमातूनच झाले. भविष्यकाळात संरक्षण आयुधांची निर्यात व आपल्या देशात बनवणे (हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे) धोरणातून ही सगळी g2g खरेदी होत आहे. टाटा सिकोरस्की, महिंद्रा गोदरेज, एरोनॉटीक्स, रेवा रिलायन्स ह्यांनी स्पर्धा आणल्या मुळे hal ला पण जाग आली आहे.

१० वर्षे देशाच वाटोळ केलेल्या कॉंग्रेसला परत लोकांच्या डोक्यावर आणुन बसवा म्हणजे देश परत १०० वर्षे मागे जाउदे !

https://www.loksatta.com/arthasatta-news/raghuram-rajan-clarified-that-… रघुराम राजन यांनी कर्जबुडव्यांची यादी मोदी पंतप्रधानपदी असतानाच दिल्याचे स्पष्ट अलीकडेच माजी गव्हर्नर राजन यांनी संसदीय समितीला दिलेल्या टिपणात पंतप्रधानांना दिलेल्या या यादीचा उल्लेख केला आहे. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये म्हणजे मोदी पंतप्रधानपदी आल्यावर पहिल्या आठ महिन्यांतच कर्जबुडव्यांची यादी राजन यांनी त्यांना सादर केली होती रघुराम राजन यांनी ही यादी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अर्थमंत्रालयालाही पाठविल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने माहिती अधिकारातील प्रश्नाला प्रतिसादादाखल स्पष्ट केले आहे. मात्र राजन यांच्याकडून आलेल्या अशा कोणत्या पत्रवजा यादीबाबत काहीच माहिती नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.

आधी डिजिटल पेमेंट / कॅशलेस चे ढोल वाजवले. आता त्यावर कर आकारून जनतेची लूट. अर्थात भक्तांना सगळंच मान्य असतं . https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/digital-… डिजिटल पेमेंट होणार महाग? व्हिसा, मास्टर कार्ड आणि अमेरिकन एक्स्प्रेससारख्या जागतिक ग्लोबल पेमेंट कंपन्यांना भारतात प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नावर सुमारे पंधरा टक्के कर भरावा लागण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेने या पेमेंट कंपन्यांना त्यांचा डेटा स्टोरेज देशातच करण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळेच या कंपन्या कराच्या जाळ्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वाढणारा अतिरिक्त खर्च कंपन्या ग्राहकांच्या खिशातून हा खर्च वसूल करण्याची शक्यता आहे. या कंपन्या कराच्या जाळ्यात आल्यास डेबिट, क्रेडिट आणि अन्य प्रकारच्या कार्डद्वारे करण्यात येणारे व्यवहार महाग होण्याची भीती आहे.

In reply to by अभिजित - १

हे तर उत्तम आहे. उगाच आपला पैसा बाहेरच्या देशांना कशाला पाठवायचा? रडायचे कशाला? याचा उपयोग करून आपली स्वतःचीच "रूपे" हि प्रणाली अधिक जोमाने वापरायला लागू या. rupay-how-a-six-year-old-card-gave-the-scare-to-global-biggies-such-as-visa-and-mastercard https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/rupay-how-a-s… https://in.reuters.com/article/india-mastercard/exclusive-mastercard-lo…

In reply to by सुबोध खरे

रूपे बाहेरच्या देशात चालत नाही. हा फायदाच आहे आपला. आपली सेफ्टी. पण सरकारी बँक ( SBI / UBI ) जबरदस्तीने visa / मास्टर ची ग्लोबल कार्ड गळ्यात मारतात. हा माझा अनुभव आहे. तिथे रूपे द्यायला का लाजता ? माझं जुने कार्ड expire झालं . नवीन कार्ड आलं . ते ग्लोबल !! मला नको असताना.

In reply to by अभिजित - १

आधी डिजिटल पेमेंट / कॅशलेस चे ढोल वाजवले. आता त्यावर कर आकारून जनतेची लूट. अर्थात भक्तांना सगळंच मान्य असतं पण सरकारी बँक ( SBI / UBI ) जबरदस्तीने visa / मास्टर ची ग्लोबल कार्ड गळ्यात मारतात. हा माझा अनुभव आहे. तिथे रूपे द्यायला का लाजता ? माझं जुने कार्ड expire झालं . नवीन कार्ड आलं . ते ग्लोबल !! मला नको असताना. बरोबर आहे यावर मोदींनी राजीनामा दिलाच पाहिजे.

In reply to by सुबोध खरे

डॉ साहेब , मास्टर कार्ड कंपनीने श्री मोदीजीं विरुद्ध अमेरिकेच्या ट्रंप तात्याकडे तक्रार केली आहे. श्री मोदीजी म्हणे भारताच्या स्वतःच्या रुपे कार्ड पेमेंट गेटचे भरपुर प्रमोशन करत असल्याने व्हिजा व मास्टर कार्डचे धाबे दणाणले आहेत. आता पर्यंत व्हिजा व मास्टर यांची डेबिट व क्रेडीट कार्डांमधुन भारतात उलाढाल ६०,००० कोटीची उलाढाल होते. त्या वर ह्या व्हिजा व मास्टर दोघांना १ % च्या हिशोबाने वर्षाला ६,००० कोटी कमाई होते . येणार्या काही वर्षांत डेबिट व क्रेडीट कार्डांमधुन भारतातली उलाढाल १,२०,००० कोटी पर्यंत पोहोचेल व पुर्ण फायदा रुपे कार्डला पर्यायाने भारत सरकारला होणार आहे ह्याचे त्यांना दुखः आहे . सरकार अश्या उत्पन्नातुन विकासाची कामे करणार आहे. रुपे कार्डाच्या प्रमोशनचे पुर्ण श्रेय फक्त आणी फक्त दुरदृृृष्टी असलेले मा श्री मोदीजींनाच !!

हिटलर मनोवृत्तीचं, हुकुमशाही प्रमाणे चाललेलं सरकार पडलं पाहिजे, येत्या निवडणूकीत मताधिक्य घटलं पाहिजे, ते घटनारच आहे, सरकाराची पायउतार होण्याकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. तेव्हा आपण फक्त मोदींच्या धोरणांचा देशावर कसा वाईट परिणाम होत आहे, ते लोकांना सांगत राहू, आपलं प्रबोधनाचं काम सुरु ठेवू. :) चर्चा व्यक्तिगत न होता, खंडन मंडन चालू ठेवा. सरकार गेलं पाहिजे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

हिटलर मनोवृत्तीचं, हुकुमशाही प्रमाणे चाललेलं सरकार पडलं पाहिजे म्हणुनच मोदी सकट त्यांच्या प्रमुख मंत्री जसे की राजनाथ, अमित शहा यांना जीवे मारण्याचा कट अर्बन नक्षल व काँग्रेस पक्षा कडुन शिजवण्यात आलेला होता. त्यांच्या दुर्दैवाने तो कट वेळीच पकडला गेला व कट करणारे उघडे पडले. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/2-letters… https://timesofindia.indiatimes.com/india/two-letters-by-maoists-on-pla… लोकशाही पद्धतीने मोदींना हरवणे ह्यां लोकांना ह्या जन्मात काही शक्य नाही हे उमजल्यावरच पाकिस्तानला मदत मागणे, हत्येचा कट करणे असले उपद्व्याप चालु आहेत. देशप्रेमी, जनतेच्या भल्यासाठी स्वतःला वाहुन घेतलेल्या भाजपा सरकारला व मोदींना देशाबाहेरुन कमी पण देशांतर्गत शत्रु जास्त आहेत पण देशाची जनता आता समजुन चुकलेली आहे. आता पुढची १०० वर्षे तरी देशात देश प्रेमी सरकारच येईल ह्याची मला खात्री आहे.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

बिरूटे सर आपण " हिटलर मनोवृत्तीचं, हुकुमशाही प्रमाणे चाललेलं सरकार " असे वर्णन केले आहे. परंतू आपण प्राध्यापक व डॅाक्टर आहात त्यामुळे आपल्या कडुन अपेक्षा आहे की " हिटलर ची मनोवृत्ती व मोदींची मनोवृत्ती " कशी मिळती जुळती आहे हे जरा काही ऊदाहरणे देउन स्पष्ट करावे. तसेच हिटलरने ज्या पद्धतीने हुकुमशाही सरकार चालवले ती पद्धत व सध्याची मोदींची सरकार चालवण्याची पद्धत यांचेही जरा विश्लेषण करून सांगावे.

In reply to by मामाजी

काका, माझा काही आपल्या इतका काही ख़ास अभ्यास नाही पण माझ्या व्यक्तिगत भावना तशा आहेत, हे नम्रपणे नमूद करतो. तरीही..... ढोबळ मत असं. १) हिटलरची भाषणाची स्टाइल प्रभावी होती. १) नमो मात्र प्रचण्ड फेकाफेकी करून मनं जिंकून घेतात. २) हिटलरने राष्ट्र नावाची फॅन्टसी निर्माण केली. ३) नमो यांनी मतांसाठी हिन्दू राष्ट्र नावाची एक कल्पना उभी केली. ३) हिटलरचं प्रसिद्ध वाक्य आहे, ह्यूमन बीइंग इज नथिंग, नेशन इज एव्हरिथिंग. माणसाच्या अस्तित्वाला शून्य किंमत ३) नमोनांही माणसाची किंमत नाही, नोट बंदीच्या मुर्ख निर्णयामुळे अनेक सामान्य लोकांना त्रास झाला, अनेक वृद्ध लोक मरण पावले पण त्यांच्या वेदनांची किंमत शून्य. बस राष्ट्राला काही तरी फायदा होईल म्हणून नेशन इज इव्हरिथिंग. ४) हिटलर इतका भाषण प्रभावी करायचा की जर्मनीला कोणी वाचवेल तर फक्त मी. ४) फेकू नमोचंही तसेच या देशाला आता कोणी वाचवेल तर फक्त मी. ५)हिटलरला शाळा, कॉलेजेस, वर्तमानपत्र त्याला जशी वाटतील तशी चालली पाहिजे असे वाटायचे. ५) फेकू नमोंचा प्रवास पाहिल्यावर लक्षात येते की त्यांचाही व्यवस्थेवर तसाच प्रभाव आहे. ६) हिटलर म्हणायचा जर्मन वंश बळकट झाला तर संपूर्ण जागांवर राज्य करेल. ६) नमोंचा छुपा हिन्दुवाद असाच आहे. ७) जर्मन राष्ट्राने जर्मन वंशाचं संरक्षण केले नाही तर ती जर्मन राष्ट्राची हानी आहे. ७) हिन्दूनी हिन्दूचं रक्षण केले नाही तर ती देशाची मोठी हानी असेल असा नमोंचा हेतु असतो. बाकी अजुन बरेच लिहिता येईल तुर्तास इतके पुरे आहे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

या सात पैकी किती मुद्दे आपण उदाहरणासहित सिद्ध करू शकाल? तुमच्याकडून संतुलित विचार आणि तुलना अपेक्षित आहे.

In reply to by ट्रेड मार्क

किती मुद्दे आपण उदाहरणासहित सिद्ध करू शकाल? अपेक्षा आणि वस्तुस्थिती यात जमीन अस्मानाचे अंतर असते. मूळ मुदलातच खोट आहे १) नमो यांनी मतांसाठी हिन्दू राष्ट्र नावाची एक कल्पना उभी केली.-- हिंदू राष्ट्र हि कल्पना मूळ श्री शिवाजी महाराजांची ( हिन्दुपदपातशाही) आहे. हिंदू महासभेने ती उचलून धरली आहे आणि ती सुद्धा ७० वर्षापूर्वी. हि कल्पना मोदींची नाही. २)नोट बंदीच्या मुर्ख निर्णयामुळे अनेक सामान्य लोकांना त्रास झाला, अनेक वृद्ध लोक मरण पावले-- हे वृद्ध नोटबंदीनेच मरण पावले आणि आजारपणामुळे किंवा वृद्धापकाळामुळॅ नाहीत. याला काही ठोस पुरावा? ३) नमोचंही तसेच या देशाला आता कोणी वाचवेल तर फक्त मी.-- असे किमान एकदा तरी त्यांनी म्हणाल्याचे आपल्याला दाखवता येईल का? ४)त्यांचाही व्यवस्थेवर तसाच प्रभाव आहे.-- असे असते तर पुरस्कार वापसी पासून EVM हॅकिंग पासून भारत तेरे तुकडे हो पर्यंत सेक्युलर लोकांचे दुकान चाललेच नसते ५) नमोंचा छुपा हिन्दुवाद असाच आहे.-- छुपा कशाला उघड आहे. जोवर भारतात हिंदू बहुसंख्य आहेत तोवरच देश धर्मनिरपेक्ष राहील हे काँग्रेसीपण कबुल करतात. फक्त कम्युनिस्ट आणि समाजवादी लोक शहामृगी वृत्तीचे आहेत. ६) हिन्दूनी हिन्दूचं रक्षण केले नाही तर -- मग कोण मुसलमान कि किरिस्तांव हिंदूंचे रक्षण करणार? बिरुटे सर, तुम्ही इतका फुसका बार आणाल याची कल्पना नव्हती. जरा तरी बरा आणायचा. जाता जाता-- आमच्या लहानपणी जर एखाद्याचे फटाके फुसके निघाले तर आम्ही त्याला सांगायचो, "ए पैसे नाही का दिले फटाक्यांचे.अजून जाऊन पैसे देऊन ये म्हणजे पुढचे फटाके तरी चांगले वाजतील".

In reply to by सुबोध खरे

हल्ली त्यांना त्यांच्या नावासमोर प्रा डॉ लिहावस वाटत नाही !! देशातल्या बहुसंख्य हिंदु जनतेच भल झालेल पहावत नाही का ? ह्या हिंदु जनतेत हिंदुस्तानमध्ये रहाणारे सर्व लोक धरले आहेत !!

In reply to by सुबोध खरे

हे वृद्ध नोटबंदीनेच मरण पावले आणि आजारपणामुळे किंवा वृद्धापकाळामुळॅ नाहीत. याला काही ठोस पुरावा? ==== फेका फेकी करायला पुरावे थोडीच लागतात. तेंव्हा पुरावे द्यायचे तर सोडाच. तुमच्या ह्या प्रतिसादाला ते प्रतीउत्तर देखील देणार नाहीत.

In reply to by सुबोध खरे

डॉक्टर साहेब, आपल्या प्रतिसादात नवं काही नाही. पण तुम्हाला मला पोच द्यावी लागते. आपली मैत्री असल्यामुळे. म्हणून हा प्रपंच. ;) बाय द वे, डॉक्टरसाहेब, कन्हैयाकुमार तसा तुमच्या दृष्टीने देशद्रोहीच पण त्याचं एक लेटेष्ट एका भक्ताला दिलेलं उत्तर मला आवडलं. बघा तुम्हाला काही पटतं का ? https://www.youtube.com/watch?v=UB0-SS-YLsg -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारले की लेबलं चीकटवणारे महाभाग मिपावरही आहेत,अशांना कन्हैया पचनी पडणार नाही. ह्या कन्हैयाने ' पात्रा 'ला गोडसे की गांधी विचारून पात्राचा खरा चेहरा जनेतला दाखवून दिला होता. ज्याला देशद्रोही म्हणतात तो वंदे मातरम् म्हणायला कचरत नाही,परंतू गोडसे मुर्दाबाद म्हणायला देशप्रेमी कचरतात. सगळाच दांभिकपणा आहे.

In reply to by मार्मिक गोडसे

वंदे मातरम् व भारत माता की जय अश्या घोष णांची कोणाला अ‍ॅलर्जी आहे हे आता कालच्याच घटनेवरुन सर्व जनतेला कळुन आलेल आहे. त्या घटनेनंतर त्या काँग्रेसच्या नेते श्री कल्लाला लग्नाच्या समारंभात आम जनतेनेच पळता भुई थोडी करुन टाकल !! https://www.timesnownews.com/elections/article/rajasthan-assembly-elect… https://www.republicworld.com/india-news/elections/shocking-in-video-co…

In reply to by डँबिस००७

वंदे मातरम् व भारत माता की जय अश्या घोष णांची कोणाला अ‍ॅलर्जी आहे हे आता कालच्याच घटनेवरुन सर्व जनतेला कळुन आलेल आहे. ह्यात कन्हैयाचा काय दोष?

In reply to by मार्मिक गोडसे

कन्हय्याचा काय दोष ? तो तर अर्बन नक्षल आहे ! भारत तेरे तुकडे होंगे ह्या घोषणेच्या वेळेला त्या जागेवर उपस्थीत असताना त्याला त्यात काही वावग आढळल नाही त्याच्या कडुन काय अपेक्षा करणार ? तुकडे गँग बरोबर रहाणारा हा माणुस आता वंदे मातरम् व भारत माता की जय अश्या घोषणांची ज्यांना अ‍ॅलर्जी आहे अश्या पक्षा बरोबर काम करत आहे.

In reply to by डँबिस००७

कन्हय्याचा काय दोष ? तो तर अर्बन नक्षल आहे ! तो दोषी असेल तर त्याला अटक का करत नाहीत? त्याचेही तेच म्हणणे आहे.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मलाही अावडले. खासकरून भाजपचा मोदी व रागा यांना जबरदस्ती दंव्दयोध्दे म्हणू प्रक्षेपित करण्याच्या रणनीतीमागील डाव!

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कन्हैयाकुमार तसा तुमच्या दृष्टीने देशद्रोहीच !! ....... हे १०० % खरय !! https://www.youtube.com/watch?v=31DRLqzR1m ईथे कन्हैयाकुमारची पँट उतरवलेली आहे व त्याच्या पडलेल्या तोडावरुन कळतयते. आता , अर्बन नक्षलच्या मागे उभे रहाणार्यांनी, अर्बन नक्षलांच्या सर्व काळ्या कृत्याला तुम्ही मान्यता दिलेली आहे हे मानण्यात यावे काय ? सध्या अर्बन नक्षल लोक पंत प्रधान मंत्र्यांच्या हत्येच्या कटात सामिल आहेत व त्यासाठी ठोस पुरावा सुद्धा उपलब्ध आहे .

In reply to by विशुमित

Youtube Link open होत नाही. कन्हैयाकुमारची पँट उतरवलेली आहे म्हणून काढुन टाकला असेल व्हिडिओ. फार काळजी घेते हे सरकार कन्हैयाची.

In reply to by डँबिस००७

2016 चा Conclave आहे. सरकार अजून काय करत आहे? ह्या पट्ट्याने तर लोकसभा लढण्याची पण तयारी चालू केली आहे, असे ऐकून आहे. (आणखी एका भाषणबाजाची भर. पण पोरगा मात्र फक्कड आहे. त्याच्यामुळेच पात्राला कोणी आता seriously घेत नाही. असो.. कन्हैयाला त्याच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा)

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

बिरुटे सर तुम्ही मूळ मुद्द्यांचा प्रतिवाद करा कन्हैया कुमारच्या फाट्यावर जायची माझी इच्छा नाही.

In reply to by सुबोध खरे

आपल्या प्रतिसादात प्रतिवाद करावे असे काही मुद्दे नसतात. फक्त आरती आणि जयजयकार असतो. धन्यवाद. ;) -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

बिरुटे सर

नमो यांनी मतांसाठी

हिन्दू राष्ट्र नावाची एक कल्पना उभी केली.
निदान हा एक( पहिलाच) मुद्दा सिद्ध करून दाखवा. अन्यथा "आपण फेकू आहोत" हे मान्य करा.

In reply to by सुबोध खरे

अणुबॉम्ब आणला तरी तुम्हाला तो फुसकाच वाटेल . बाकी खरे फटाके २०१९ मध्ये ऐकू येतील तुम्हाला. १०० चा आकडा गाठला तरी कमाल असे होणार आहे.

In reply to by ट्रेड मार्क

सायेब, हिटलर्ला वाईट्ट म्हनत आसताना त्येच्या मागून त्येचीच गोबेल्स निति वापर्नार्याकडं "संतुलित विचार आणि तुलना" हेंची आपेक्शा, आँ ?! ह्ये ह्ये ह्ये ह्ये ह्ये ह्ये गोबेल्स म्हनायचा, पुरावे कायबी जरून न्हाय, निस्तं खोटं ब्वोला पन ठासून ब्वोला आनि त्येच त्येच हजारदा ब्वोलत र्‍हा... येक दिवस येडी लोकं तुम्च्यावर ईश्वास ठ्येवतील बगा ! सत्तरैशी वर्षानन्तर्बी रागा आनि त्येंच्या पाटिराक्यांचं त्येच्यासरकच वागनं बगून गोबेल्स आनि मुसोलिनी खो खो हासत आमच्या सपनात आले व्हते बर्का ! ;) =))

In reply to by ट्रेड मार्क

इथे कुणाला रामराज्यच अवतरले आहे असे वाटते तर भाजप अजून १०० वर्षे तरी देशावर राज्य करेल असा भास होत आहे. त्यांना कोणी पुरावे मागत नाही. आणि माझे हे ढोबळ निरीक्षण आहे अशा अर्थाचे लिहिल्यानंतर देखील दाखले लागतात!

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा. डॉ. सर, धन्यवाद मी खेदाने नमूद करू ईच्छीतो की आपण मांडलेले सर्व मुद्दे खूपच उथळ स्वरूपाचे आहेत. आपणच तयार केलेल्या आपल्या मानसिक प्रतिमेतील हिटलर व आपल्याच मानसिक प्रतिमेतील मोदी यांच्यातील साधर्म्य दाखवण्याचा ओढूनताणून केलेला एक केविलवाणा प्रयत्न वाटला. आपण मांडलेले हे सात ही मूद्दे माझ्या दृष्टीने अतिरंजीत आहेत त्यामुळे प्रतिसाद देण्याची ईच्छा नाही.. क्षमस्व.. परंतू मूद्दा क्र ५ हा “पूराव्यानी शाबीत ” या श्रेणीत घेता येत असल्यामुळे त्याच्यावर प्रतिसाद देत आहे.. ५)हिटलरला शाळा, कॉलेजेस, वर्तमानपत्र त्याला जशी वाटतील तशी चालली पाहिजे असे वाटायचे. ५) फेकू नमोंचा प्रवास पाहिल्यावर लक्षात येते की त्यांचाही व्यवस्थेवर तसाच प्रभाव आहे. मोदींना सर्व शाळा, कॉलेजेस, वर्तमानपत्र आपल्याला जशी वाटतील तशी चालली पाहिजेत याला काही पुरावा आहे का? नसल्यास आपणच फेकू आहोत हे मान्य कराल काय? असो, २००४ ते २०१४ या कालावधीत आपल्याला पंतप्रधान पद मिळु न शकल्याने भारताच्या राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च असलेले केंद्रीय मंत्रीमंडळ व पंतप्रधान कार्यालय हे आपल्याला वाटतील तसेच चालले पाहिजेत या अट्टाहासापयी सोनिया गांधीनी आपल्या अध्यक्षते खाली राष्ट्रीय सल्लागार समिती स्थापन केली व अप्रत्यक्षरीत्या भारताचा संपूर्ण राज्यकारभारच आपल्या नियंत्रणाखाली आणला होता ही वास्तवीकता आपण मान्य कराल अशी आशा करतो. सर्व शाळा, कॉलेजेस, वर्तमानपत्रांवर मोदींनी न आणलेले (आपल्या सारख्यांचे काल्पनीक) नियंत्रण व केंद्रीय मंत्रीमंडळ व पंतप्रधान कार्यालय यांच्यावर प्रत्यक्ष असलेले असलेले सोनिया गांधींचे संपूर्ण नियंत्रण या दोन गोष्टींमधला फरक आपल्या सारख्या प्राध्यापकांना मी सांगण्याची गरज नाही. याच्याही पुढे, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षते खाली केंद्रिय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सर्वसंमतीने घतलेला व तथाकथीत राष्ट्रीय सल्लागार समिती ने सुद्धा सहमती दर्शवलेला एक अध्यादेश स्वीकृती साठी राष्ट्रपतिंकडे पाठवण्यात आला होता. परंतू साधे खासदार असलेले राहूल गांधी यांनी भर पत्रकार परिषदेत "अत्यंत मूर्खपणाचा व केराची टोपली दाखवण्याच्या लायकीचा निर्णय " अशी हेटाळणी करत राणा भीमदेवी थाटात फाडून टाकला. राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च पदी असलेल्या माननीय पंतप्रधानांनी तो अध्यादेश निमुटपणे मागे घेउन आपली आगतीकता (व ना/लायकी) दर्शवली. साधे खासदार असलेले राहूल गांधी यांची ही कृती व तीला राष्ट्रीय सल्लागार समितीची अध्यक्षा व पंतप्रधानांसकट सर्वांनी दिलेले अनुमोदन याची तुलना आपणच आपल्या या वाक्या बरोबर करावी ५) फेकू नमोंचा प्रवास पाहिल्यावर लक्षात येते की त्यांचाही व्यवस्थेवर तसाच प्रभाव आहे.

In reply to by मामाजी

प्रा. डॉ. सर, धन्यवाद मी खेदाने नमूद करू ईच्छीतो की आपण मांडलेले सर्व मुद्दे खूपच उथळ स्वरूपाचे आहेत. आपणच तयार केलेल्या आपल्या मानसिक प्रतिमेतील हिटलर व आपल्याच मानसिक प्रतिमेतील मोदी यांच्यातील साधर्म्य दाखवण्याचा ओढूनताणून केलेला एक केविलवाणा प्रयत्न वाटला. आभार. आपल्या मताचा मी आदर करतो. आपण मांडलेले हे सात ही मूद्दे माझ्या दृष्टीने अतिरंजीत आहेत त्यामुळे प्रतिसाद देण्याची ईच्छा नाही.. क्षमस्व.. आभार. असे असूनही आपण विनाकारण प्रतिसाद लांबवला. स्पष्टीकरण लिहित बसलात. आपणास झाल्या तसदीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आभार. असे असूनही आपण विनाकारण प्रतिसाद लांबवला. स्पष्टीकरण लिहित बसलात. आपणास झाल्या तसदीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. .... 'क्लास'ची काय फी आकारता तुम्ही??

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा. डॉ. सर, धन्यवाद, बाकी अजुन बरेच लिहिता येईल तुर्तास इतके पुरे आहे. हे वाक्य आपणच मांडलेल्या सात मुद्द्यांच्या शेवटी लिहीले आहे. त्यामुळे माझी अपेक्षा होती आता आपण काही खास राखीव ठेवणीतले मुद्दे काढाल. परंतू "गीरे तो भी टांग ऊपर" ही ऊक्ती सार्थ करत आपण नुसती सपशेल माघारच नाही घेतलीत व तर माझा प्रतिसाद देखिल साभार स्वीकारलात. त्यामुळे मी मांडलेल्या १) आपण स्वत: फेकु श्रेणीत आहात व २) "हिटलरी हुकूमशाही" ही मोदीं कार्यशैली नसून गांधी घराण्याची आहे या दोन्ही मुद्द्यांना आपली सहमती आहे असे तुर्तास गृहीत धरतो. आपली ही माघार घेण्याची पद्धत काही सदस्यांना मार्गदर्शक ठरणार आहे असे काही प्रतिसादांवरुन दिसत आहे. अशा "क्लास" पद्धती ने माघार कशी घ्यावी हे शिकण्यासाठी क्लास सुरु करण्याची मागणी ही पुढे येत आहे. या भविष्यातील वाटचाली साठी आपल्यला शुभेच्छा..

हिटलर चा राष्ट्रवाद योग्यच होता , त्यामळे जर्मन जनतेच्या मनात राष्ट्रप्रेम वाढीस लागून दुसऱ्या महायुद्धाच्या अगोदर जर्मनी ची औद्योगिक प्रगती भरपूर झाली व त्याचे परिणाम जागतिक बाजारात अजून सुद्धा दिसत आहेत . त्यामुळे तुम्ही उपस्थित केलेले मुद्दया पैकी बऱ्याचशा मुद्द्यावर कोणीही सामान्य माणूस मोदींना समर्थन देऊ शकतो . हिटलरने दरिद्री गरीब जर्मन जनतेला प्रगतीची स्वप्ने दाखवली ( अपवाद दुसरे महायुद्ध व ज्यु हत्याकांड ) व ती खरी करून दाखवली म्हणूनच आज जर्मनी एक महासत्ता आहे . त्याच प्रमाणे मोदीं सुद्धा भारताला जागतिक महासत्ता बनवू शकतात ते सुद्धा 20 / 25 लाख लोक न मारता कारण आपल्या इथे लोकशाही आहे व आतेरिक्या नां वाचवायला आपण रात्री 12 वाजता न्यायालय उघडवू शकतो . राहिला प्रश्न मोदींच्या हिंदुवादाचा !!!! मला तरी मोदी हिंदू धर्माचा अधिकृत पणे पुरस्कार करताना दिसले नाही . त्यांच्या स्वभावात , पोशाख , आहार व विचारा मध्ये हिंदू धर्म ओतप्रोत भरलेला आहे म्हणून त्यांच्या वर्तुनिकित दिसत . ' हिंदूच रक्षण हिंदू नीं करावं हा मोदींचा हेतू ' या बद्दल एक तरी उदाहरण द्या की राव ? बर ते सुद्धा खरे मानले तर हिंदूच रक्षण मग मुस्लिम करणार होते का ?

व्यक्तिगत न होता चर्चा चालू ठेवा.....! :) -दिलीप बिरुटे