मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

चालू घडामोडी - सप्टेंबर 2018

ट्रम्प · · राजकारण
नोटबंदी नंतर रद्द झालेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या 99 .3 टक्के नोटा बँकिंग यंत्रणेत परत आल्या आहेत , अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने दि 29 /8/2018 ला दिली . सरकारने काळा पैसा आणि भ्रष्टरचाराला आळा घालण्यासाठी उचललेल्या नोटाबंदीच्या पावला नंतर अतिशय कमी नोटा परत आलेल्या नाहीत , हे यातून स्पष्ट झाले आहे . नोटबंदी नंतर जमा झालेल्या रद्द नोटांची मोजणी करण्यास रिझर्व्ह बँकेने सुमारे पावणेदोन वर्षाचा कालावधी लावला व अखेर ही मोजदाद पूर्ण झाली असून याबाबतची आकडेवारी बँके च्या वार्षिक अहवालात देण्यात आली आहे . रद्द केलेल्या चलनातील नोटांचे मूल्य -15.41 लाख कोटी रु. परत आलेल्या नोटांचे मूल्य - 15. 31 लाख कोटी रु परत न आलेल्या नोटांचे मूल्य - 10 ,720 कोटी रु . यावर ' नोटबंदी ही मोदीनिर्मित दुर्घटना असून नोटबंदी तुन सरकारला तीन लाख कोटींचा फायदा होईल व काळा पैसा संपुष्टात येईल असा दावा करणारे मोदी आता का गप्प आहेत ? ' असा काँग्रेस ने सवाल केला . आता माझे मत :---- ‌परत न आलेल्या 10 हजार कोटींच्या नोटा मूळे नोटबंदी अपयशी ठरली असा निष्कर्ष तथाकथित तज्ञ कसे काढू शकतात ? जर पाचशे आणि हजार रुपयांच्या खऱ्या नोटांचे मूल्य 15.41 लाख कोटी रु होते तर ज्या बनावट नोटांचा बाजारात सुळसुळाट होता त्या नोटांचे मूल्य किती हे तज्ञ मंडळी सांगू शकली का ? ज्या बनावट नोटा मूळे भारताच्या आर्थिक अवस्थेला कीड लागली होती त्या मूल्य एक लाख करोड जरी गृहीत धरले तरी त्या आता बाद झाल्या नाहीत का ? ‌नोटबंदी करण्यामुळे सामान्य माणसांना खूप मानसिक व आर्थिक त्रास झाला पण तो माणूस त्याही परिस्थिती मध्ये खुश होता कारण त्याला मनात कुठे तरी धनदांडग्याच्यावर वरवंटा फिरल्या मूळे परिस्थिती बदलण्याची आशा लागली होती . आता जरी नोटबंदी अपयशी ठरली असा विरोधकांनी कांगावा केला तरी त्या सामान्य माणसाला माहीत आहे मोदींनी चांगल्या अपेक्षेने केलेली नोटबंदी धनदांडग्यानीं फेल केली त्यामुळे मला नाही वाटत सामान्यवर्ग भाजपा वर नाराज असेल. ‌ नोटबंदी फेल करण्यात सगळ्या पुढाऱ्यां मध्ये भाजपचे चोर सुद्धा आहेत . सर्वपक्षीय पुढारी , गब्बर व्यापारी आणि बिल्डर , माजलेले गुंठामंत्री आणि काही अंशी आपल्या सारख्या सामान्यांनी त्या नोटा कायद्याच्या कचाट्यात न सापडता व्यवस्थित जिरवल्या आणि आता अपयशाचे खापर मोदींच्या गळ्यात मारून नोटबंदी अपयशी ठरली अशी बोंब मारायला मोकळे झाले . ‌तुम्हाला नोटबंदीच्या अपयशाबद्दल काय वाटते ? यात मोदी दोषी आहेत का ? .

वाचने 87787 वाचनखूण प्रतिक्रिया 126

In reply to by विशुमित

ट्रम्प Sun, 09/30/2018 - 19:29
त्या वेळेस झालेल्या घडामोडी माझ्या चांगल्याच लक्षात आहेत आणि मी काँग्रेस ची निंदानालस्ती करण्याचे सबळ कारण . पवार साहेबांच्या रूपाने पहिला मराठी पंतप्रधान होऊ शकले असते तर आमचा वैक्तिक फायदा काहीच नव्हता पण त्यात आडकाठी घातली काँग्रेसच्याच चांडाळ चौकडी ने म्याडम च्या सल्ल्याने पी व्ही नरसिंह राव ना पंतप्रधान पद दिले आणि पवार साहेबांची संरक्षणमंत्रि पदावर बोळवण करण्यात आली हे उघड सत्य आहे . आणि तुम्ही " त्यावेळेस लोकांना पंतप्रधान म्हणून पवार साहेब हवे होते पण शाहू फुले आंबेडकर विचारधारा नको होती. " अस म्हणता म्हणजे काँग्रेस ला फुले आंबेडकर विचारधारा असलेले श्री पवार पंतप्रधान पदी नको होते असे म्हणायचे आहे का ? मग घ्या ना सरळ काँग्रेस चे नाव आणि " काँग्रेस ने पावरसाहेबांना डावलले अस म्हणा ना !!! " मला आठवतंय त्या वेळी तमाम महाराष्ट्रीयन लोकांना पवार साहेबांना डावलल्या मूळे काँग्रेस बद्दल जबरदस्त चीड आली होती .

In reply to by विशुमित

चिनार Mon, 10/01/2018 - 14:23
जातीय रंग न देण्याबाबत सहमत... बाकी राफेलवर चालू असलेला गोंधळ हा बालिशपणा आहे हे साहेबांनी चाणाक्षपणे ओळखलं असेलच म्हणून त्यांनी सेफ पोजिशन घेतलीये असं वाटतं. आणि साहेबांनी "जनतेच्या मनात मोदींच्या हेतूविषयी संशय नाही" हे अफलातून वाक्य वापरलं आहे. यातून साहेबांनी मोदींना क्लीन चिट दिली असा अर्थ निघतोच असं नाही. पण काँग्रेस नेतृत्वाला "जनतेला काहीही फरक पडत नाहीये त्यामुळे हा पोरखेळ थांबवा" असा सल्ला नक्कीच दिला नाहीये. अवांतर: ते शाहू, फुले,आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणजे नेमकं काय हे कोणी सांगेल का?

Silence of Pakistan, Turkey on Chinese repression of Uighur Muslims outrageous: US lawmakers इतर ठिकाणी मुस्लीमांना, अगदी अतिरेक्यांनाही, जराशी तोशीस लागली की तळमळू लागणारे पाकिस्तान, तुर्कस्तान आणि इतर मुस्लीम देश चीनने उगिर मुसलमानांवर चालवलेल्या अत्याचारांबद्दल तोंडात गुळणी धरून बसलेले आहेत... रोहिंग्यासाठी अश्रू ढाळणारे भारतातले तथाकथित विचारवंतही त्याबाबतीत जन्मांधळे असल्यासारखे वागत आहेत. मात्र, आता त्याबाबत अमेरिकेने त्यासंबंधी आपले मौन सोडून उघड टीका सुरू केली आहे. अमेरिकन कॉग्रेस कमिटीकडे मानवी अधिकारांसंबंधी भारताची तक्रार निर्लज्जपणे नेणारे आणि त्या कृतीची तितक्याच निर्लज्जपणे पाठराखण करणारे भारतिय राजकारणी व तथाकथित विचारवंत, या सगळ्यांची याबाबतची प्रतिक्रिया सहज ओळखण्यासारखीच असेल यात संशय नाही... बिळात शिरून गप्प बसणे ! :)

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

टर्मीनेटर Sat, 09/29/2018 - 23:23
अमेरिकन कॉग्रेस कमिटीकडे मानवी अधिकारांसंबंधी भारताची तक्रार निर्लज्जपणे नेणारे आणि त्या कृतीची तितक्याच निर्लज्जपणे पाठराखण करणारे भारतिय राजकारणी व तथाकथित विचारवंत, या सगळ्यांची याबाबतची प्रतिक्रिया सहज ओळखण्यासारखीच असेल यात संशय नाही... बिळात शिरून गप्प बसणे ! :)
संपूर्ण सहमत.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

माहितगार Sun, 09/30/2018 - 18:47
@ डॉ सुहास म्हात्रे केवळ सायलेन्स नाही उघड दुटप्पीपणाची जोड असते. भारतीय डावे आणि काँग्रेस राजकारणी त्यांचे व तथाकथित पुरोगामी विचारवंत आणि त्यांचे परदेशस्थ पाठीराखे भारतीय यांचा धर्माधीष्ठीत राष्ट्र या संकल्पनेला विरोध असेल तर जगातील पाकीस्तान ते व्हॅटीकन ते अमेरीकन इव्हँजेलीझम ते आमेरीकेचे धर्माचा भांडवलशाहीसाठी गैर उपयोग या सर्वांना प्रखर विरोध असावा की नको ? पण सहसा भारतीय डावे आणि काँग्रेस राजकारणी त्यांचे व तथाकथित पुरोगामी विचारवंत आणि त्यांचे परदेशस्थ पाठीराखे भारतीय यांना हिंदूराष्ट्र नको असेल तर ठिक पण इतर धर्मांध आंदोलनांबाबत शब्द तोंडातून बाहेर पडत नाहीत पाकीस्तान ते व्हॅटीकन ते अमेरीकन इव्हँजेलीझम ते आमेरीकेचे धर्माचा भांडवलशाहीसाठी गैर यावर टिका करणे दूर. हे झाले आपल्याच पातळ भारतीयांचे रागरंग दुसर्‍या बाजूला पाकीस्तानसह इस्लामिक देश, युरोमेरीका आणि चीन सरळ सरळ दुटप्पी भूमिका पार पाडत असतात. आपण विषय काढलाच आहे तर पाकीस्तान टुडे या वेबसाईट वरील सुल्तान हली नावाच्या (एक्स पाकिस्तान डिफेन्स , कि आयएसआय ? देव जाणे) लेखकाचा Clearing misconceptions regarding China’s Muslims नावाचा लेख चक्क चक्क चीनी सरकारची भलावण करण्यासाठी लिहिलेला दिसतो. म्हणजे बेसिकली दुटप्पीपणा. चीन, सावरकरांचे शब्द न वापरता सावरकरांच्या पलिकडे जाऊन चीन बाह्य देशातून आलेल्या धार्मीक तत्वज्ञानांच्या अनुयायांना नियंत्रीत करतो . चीनी सरकारी अल्पसंख्य धोरणात मानवाधिकार आणि कॉमन्ससेन्सचा अनेक बाबतीत चक्क अभाव असतो. धार्मीक तत्वज्ञाने बाहेरची असली तरी भषिक-सांस्कृतिक-राष्ट्रीय निष्ठेशी तडजोड करायची नाही ह्या चिनी धोरणात तत्वतः काही वावगे नाही. त्यासाठी चिनी कॅथॉलीकचर्चला रोमच्या पोपची पोपटपंची चिनी सरकार स्विकारु देत नाही, युरोमेरीकी एव्हांजिक्ल्सना चीन उभेही करत नाही. मुस्लिमांच्या बाबतीत मशिद आर्कीटेक्चर असो वा वेषभूषा चिनी संस्कृती जोपासली जाण्याबाबत चीन तडजोड करत नाही. तिबेटी बौद्धधर्मीयांना दिली जाणारी वागणूक भारतीयांना माहिती आहेच. भारतात अल्पसंख्यांना जेवढे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उपलब्ध होते त्याचा चीन मध्ये कणभरही उपलब्ध होत नाही तरीही भारत से चीन भला हि इस्लामिक देश असोत वा युरोमेरीका यांची स्वतःला आणि दुनियेला फसवी भूमिका भारतासारख्या आदर्श व्यवस्थेलाच नकारात्मक रंगात रंगवण्यात व्यस्त असते. धार्मिक अल्पसंख्यांकाबद्दल युरोमेरीकेची भूमिका अधिक उदार होत असली तरी इस्लामिक मायग्रेशनला उजवी बाजू दिली जाते, जेवढे प्रबोधन ख्रिश्चन धर्मीया बाबत झाले तेवढ्याच प्रोसेस मधून हिंदू धर्मीय ही पुढे गेले आहेत तरीही प्रबोधनाच्या प्रोसेस मधून पुढे न गेलेले इस्लामिक त्यांना डोक्यावर बसवावे वाटतात आणि हिंदूंच्या इतिहास अथवा दुरस्थ अपवादात्मक घटनांचे स्टिरियोटायपींग करुन कोकलवा केला जातो . इस्लामिक देश अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत दुटप्पी आहेतच ते वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नसावी.

तथाकथित भारतीय विचारवंतांची भोंदूगिरी / ढोंग परत एकदा नेहमीप्रमाणेच उघड झाले आहे. जस्टीस चंद्रचूड सभासद असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठासमोरच्या 'लोया खटल्यामध्ये' मनाजोगता निर्णय मिळत नाही हे पाहून, काही दिवसांपूर्वी वरिष्ठ विधितज्ज्ञ आणि त्यांची भलावण करणारे तथाकथित भारतीय विचारवंत यांची कृती अशी होती : ‘सत्याची गळचेपी होत आहे 'Truth shut down’, 'या खटल्यात न्यायपूर्ण निकाल मिळणार नाही अशी प्रामाणिक भिती वाटत आहे (There is a genuine apprehension justice will not be done in this case)', इत्यादी शेरे मारणारे... आणि इतकेच नव्हे तर भर न्यायालयात खुद्द जस्टीस चंद्रचूड यांना, 'मी तुमचे ऐकणार नाही (I will not listen to you)' अशी (खरेतर न्यायालयाची मानहानी करणारी) शेरेबाजी. (https://www.thehindu.com/news/national/you-shall-not-shout-me-down-listen-when-a-judge-speaks-to-you/article22660292.ece आणि इतर)

आता, अर्बन माओईस्ट, आधार कार्ड, इत्यादी खटल्यांमध्ये त्याच जस्टिस चंद्रचूड यांनी सरकारला प्रतिकूल (डिसेंटिंग) मत दिल्यामुळे काही महिन्यांतच ते वरिष्ठ विधितज्ज्ञ आणि त्यांची भलावण करणारे तथाकथित भारतीय विचारवंत यांचे माध्यमांत लाडके (पोस्टर बॉय) झाले आहेत... आणि त्यांची स्तुती करताना जीभ थकेनाशी झाली आहे !    (https://www.ndtv.com/india-news/justice-dy-chandrachud-the-dissenting-voice-of-the-justice-league-1923927?story_interestedin_related आणि इतर) म्हणजे, काका माझ्या बाजूने बोलतात तेव्हा ते 'वर्ल्ड्स बेस्ट काका' असतात, आणि माझ्या विरुद्ध बोलतात तेव्हा तेच काका 'एकदम वाईट्ट वाईट्ट काका' असतात ! :) या वागण्याचा छोट्या मुलांच्या बालीश वर्तनाशी घनिष्ट संबंध दिसत असला तरी, अर्थातच, तसे भोंदू वागणे अंगी पूर्णपणे भिनलेले असल्याने संबधितांना त्याची जराशीही लाज वाटणार नाही, हे मात्र नक्की ! हे करण्यासाठी भयानक जाड कातडी असणे जरूर असते, भाऊ ! :)

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

गामा पैलवान Sun, 09/30/2018 - 12:27
रोज हीरो पाहिजे? हा घ्या आजचा सिंथेटिक हीरो! हेच कमवायची लायकी आहे तथाकथित पुरोगाम्यांची. सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत. -गा.पै.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

सुबोध खरे Sun, 09/30/2018 - 19:59
न्या. चंद्रचूड यांचे 44 पानी मतभेद असलेले निकालपत्र मी मुद्दाम संपूर्णपाने वाचले आहे. त्यात एकदाही कुठेही त्यांनी असे म्हटले नाही की या 5 लोकांविरुद्ध कोणताही पुरावा नाही किंवा कुठेही त्यांना जामिनावर सोडावे असेही लिहिलेले नाही. त्यांच्याविरुद्ध सकृतदर्शनी पुरावा आहे असे इतर दोन्ही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे या मताचे सुद्धा त्यांनी खंडन केलेले नाही. त्यांनी पुणे पोलिसांवर मात्र अनेक वेळेस ताशेरे मारले आहेत आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पत्रकार आणि दूरचित्रवाणी च्या चॅनेल्स मध्ये जाणे याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. असे असताना निष्पक्ष तपास व्हावा म्हणून विशेष तपास आयोग नेमावा असेच म्हटलेले आहे. हे सर्व हलकट "शहरी नक्षलवादी"जसे काही सत्याचा जय झाला म्हणून भुभु:कार करीत आहेत त्याला कोणताही आधार नाही. या पाचीही लोकांना सोडावे असे न्या चंद्रचूड यांनी कुठेही लिहिलेले नाही.

In reply to by सुबोध खरे

नाखु Sun, 09/30/2018 - 20:38
तुम्ही असं म्हटल्यावर त्यांच्या मिपा समर्थकांना वाईट वाटेल हो, अहो उपरोक्त "पंच महात्मे" अध्यापनाचे अत्यंत पवित्र कामातील आहेत. कसं आहे मूळ मिपा नावाने मोदी द्वेष दाखवून देणं शक्य होत नाही म्हणूनच दुसऱ्या आयडी ने पिसारा आणि पसारा फुलवणं आहे. तरी मूळ स्वभाव उघडा पडतोच. तुमच्या आकडेवारी बद्दल कुणीही प्रतिवाद,आक्षेप घेतला नाही पण भाषाशैली बद्दल मात्र हिरीरीने रान उठवले जाणार हे नक्की. मिपा नितवाचक नाखु

In reply to by सुबोध खरे

"सरकारशी काही बाबतीत का होईना मतभेद दाखवला" ही राई तथाकथित विचारवंतांना पर्वत बनविण्यास पुरेशी ठरते... त्यात "सत्याचा विपर्यास होत आहे" किंवा "अर्धसत्य पकडून त्याला आपण तर्कशून्यतेने ताणत आहोत" हे मुद्दे त्यांच्या दांभिक कृतीत अगदी नेहमीचेच आहेत. तेव्हा त्याचे आश्चर्य अजिबात नाही.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

सुबोध खरे Mon, 10/01/2018 - 09:49
“Individuals who assert causes which may be unpopular to the echelons of power are yet entitled to the freedoms which are guaranteed by the Constitution. Dissent is a symbol of a vibrant democracy. Voices in opposition cannot be muzzled by persecuting those who take up unpopular causes. Where, however, the expression of dissent enters upon the prohibited field of an incitement to violence or the subversion of a democratically elected government by recourse to unlawful means, the dissent ceases to be a mere expression of opinion,” Justice Chandrachud said. He said “while the investigation should not be thwarted”, this was a proper case for the appointment of a SIT. “This case supports my view that in the interest of justice, and particularly when there are serious doubts regarding the investigation being carried out, it is not only permissible but our Constitutional duty to ensure that the investigation is carried out by a special investigation team or a special investigative agency so that justice is not compromised,” he said. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी लिहिले आहे.

In reply to by सुबोध खरे

सुबोध खरे Mon, 10/01/2018 - 09:51
पण पुरोगामी लोक फक्त यातील त्यांना पाहिजे तेवढंच निवडून Dissent is a symbol of a vibrant democracy. Voices in opposition cannot be muzzled by persecuting those who take up unpopular causes ठळक टायपात टाकून आम्हीच कसे बरोबर ते उच्च रवाने ओरडत आहेत

In reply to by सुबोध खरे

सुबोध खरे Mon, 10/01/2018 - 10:02
The Supreme Court, in a 2-1 verdict Friday, declined to interfere in the proceedings, saying “dissenting views expressed or difference in political ideology” had

nothing to do with the case.

Ruling on petitions by historian Romila Thapar and others, CJI Misra and Justice Khanwilkar (he wrote the order for both) said they had examined the material gathered by police during the investigation and were “of the considered opinion that it is not a case of arrest because of mere dissenting views expressed or difference in the political ideology of the named accused, but

concerning their link with the members of the banned organisation and its activities”.

उपलब्ध पुराव्या नुसार या पाचही जणांचे संबंध मनाई केलेल्या / बंदी घातलेल्या संघटना( नक्षलवादी आणि माओइस्ट कम्युनिस्ट पक्ष) असल्यामुळे त्यांना अटक झालेली आहे असे आमचे मत आहे असे दोन्ही न्यायमूर्तीनी म्हटले आहे. Disposing the petitions, the majority judgment said “in the present case, except pointing out some circumstances to question the manner of arrest of the five named accused sans any legal evidence to link them with the crime under investigation, no specific material facts and particulars are found in the petition about mala fide exercise of power by the investigating officer. A vague and unsubstantiated assertion in that regard is not enough”. पोलिसांनी सुडाने किंवा पूर्वग्रहदुषित दृष्टिकोनाने कार्यवाही केलेली आहे असा कोणताही पुरावा याचिकाकर्त्यांनि दिलेला नाही. We find force in the argument of the State that the prayer for changing the Investigating Agency cannot be dealt with lightly and the Court must exercise that power with circumspection.” On the plea to “issue directions that all electronic devices, records and materials, allegedly seized from the detenue/accused, be examined by Forensic Science Laboratory outside the State of Maharashtra to ensure fair play and in the interest of justice”, the judges said “even this prayer cannot be taken forward”. म्हणजेच वास्तव न्यायासाठी सर्व पुरावा आणि साहित्य महाराष्ट्राच्या बाहेर नेले जावे हि मागणी पण मान्य करता येणार नाही

In reply to by सुबोध खरे

सुबोध खरे Mon, 10/01/2018 - 10:08
थोडक्या शब्दात सांगायचे तर तिन्ही न्यायमूर्तीनी या पाचही जणांचे नक्षलवादी संघटनांशी संबंध आहेत ( म्हणजेच ते संपूर्ण निर्दोष नाहीत) हे मान्य केले आहे. फक्त न्या चंद्र्चूड याना पुणे पोलिसांवर भरोसा नाही म्हणून ते विशेष तपास आयोग नेमावा असे म्हणत आहेत तर इतर दोन न्यायाधीश या क्षणी तपास संस्था बदलणे अनुचित होईल आणि तपास कोणत्या संस्थेने करायचा हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आरोपीना नाही असे म्हणत आहेत.

In reply to by सुबोध खरे

सुबोध खरे Mon, 10/01/2018 - 10:22
मला एक गोष्ट समजत नाही कि याच आरोपींवर काँग्रेसच्या कालावधीत अनेक खटले भरून कोठडीत टाकले गेले होते उदा वरवरा राव हे १९७३-७५, १९७५-७७,१९८३ ते १९८८ २००५ ते २००६ या कालावधीत तुरुंगात होते. तेंव्हा या अभिषेक मनू सिंघवी कपिल सिब्बल यासारख्या दिग्गज वकिलांना मानवाधिकाराबद्दल पुळका आला नव्हता. पण तेच लोक केवळ मोदी सरकारला जेरीस आणण्यासाठी नक्षलवाद्यांना/ देशद्रोह्यांना साथ देत आहेत इतका हलकटपणा? हे लोक स्वच्छ भारत योजना असफल करण्यासाठी टमरेल घेऊन रस्त्यावर बसणाऱ्या लोकांच्या गॅंगचेच सदस्य आहेत अशी स्थिती आहे. एक वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे ते म्हणजे दहशतवादी किंवा नक्षलवादी यांच्या विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्षीदार उभे करणेहि अशक्य गोष्ट असते (साक्षीदाराला २४ x ७ संरक्षण देणे हि अशक्य गोष्ट आहे आणि साक्ष दिली नाही म्हणून एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा करता येत नाही). बहुसंख्य वेळेस भक्कम परिस्थितीजन्य पुरावा उभे करणे फार कठीण असते. त्यामुळे दहशतवादी किंवा नक्षलवादी हे न्यायालयातून संशयाचा फायदा किंवा सज्जड पुरावा नाही म्हणून सुटतात. ते पूर्णपणे गुन्हेगार नाहीत असे कधीही न्यायालय म्हणत नाही.

In reply to by सुबोध खरे

माहितगार Mon, 10/01/2018 - 11:02
...स्वच्छ भारत योजना असफल करण्यासाठी टमरेल घेऊन रस्त्यावर....
कोर्टात आरोपींची बाजूही कोणत्यान कोणत्या वकीलांनी सांभाळली पाहिजे हे मान्य आहे पण त्यासाठी आपण म्हणतातसे आरोपीच बरोबर आणि सरकार चूक असा गदारोळ उडवून पोलीसांच्या कारवाईत अडथळे आणण्यापर्यंत मजल जाणे सयुक्तिक नाही. '...स्वच्छ भारत योजना असफल करण्यासाठी टमरेल घेऊन रस्त्यावर...' हा देशापेक्षा स्व हितसंबंध मोठे आहेत आणि त्यासाठी आम्ही कोणताही कांगावा करण्यास तयार आहोत ही वृत्ती भारतीयात मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळेच देश पुन्हा पुन्हा परकीय आक्रमकांच्या घशात गेला आहे. यात कुठेतरी सांस्कृतिक समस्याही आहे की काय असे वाटावयास लागते. देशाच्या एकसंघतेसाठी लागणारा नॅरेटीव्ह मांडणी जनमानसावर बिंबवण्यात कुठेतरी कमी पडतोय का ? पारतंत्र्य असले की जाग येई येई पर्यंत काही शतके जातात मग कसे बसे शत्रूला दूर केले जाते त्यातही शत्रू तुम्ही काहीच केले नाही 'आम्ही चांगले होतो म्हणून तर' अशी मिजास मिरवू शकतो आणि स्वातंत्र्या नंतरच्या पिढ्या ती मिजास बरोबर म्हणू लागतात. :(

In reply to by सुबोध खरे

+१०० "राईचा पर्वत करणे", "राईसुद्धा सापडली नाही तर खोट्या कल्पनेची राई निर्माण (मॅन्युफॅक्चर) करून तिचा हिमालय बनवणे" आणि "असत्य वारंवार घोकून ते सत्य असल्याचा आभास निर्माण करणे" या गोष्टींत भ्रष्टाचारावर मत्त झालेले काही भारतिय राजकारणी व त्यांनी पोसलेले तथाकथित विचारवंत / उदारमतवादी यांनी पीएचडी पार करून पुढे गेलेले आहेत. "जनता कायमची गाढव आहे व तिला उल्लू बनवून हवे तसे हाकता येते" या गृहितावर ही मंडळी आपल्या कृती अव्याहतपणे चालू ठेवत आहेत. ते करताना, देशाच्या हितसंबंधांचा किंवा सुरक्षिततेचा बळी गेला तरी त्यांना काहीही घेणे देणे नसते... त्यांचे लक्ष केवळ स्वतःचा खिसा व अहंगड या निम्न स्तरांपुरता मर्यादीत असते. "हे करण्यासाठी भयानक जाड कातडी* असणे जरूर असते, भाऊ !" असे मी आधी म्हटले आहे ते यासाठीच. :( * : भयानक जाड कातडी = टोकाचा निर्लज्जपणा.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

माहितगार Mon, 10/01/2018 - 11:25

In reply to by सुबोध खरे

ट्रम्प Mon, 10/01/2018 - 16:38
वारंवार बाप बदलण्याची काँग्रेस वाल्यांना सवयच आहे ! भाजप ला सत्तेतून घालवण्यासाठी साठी पाकिस्तानी मीडिया चे पाय चाटले , इशरत जहाँ ला देश की बेटी म्हणून गौरव केला , बाटला चकमकीत मेलेल्या अतेरिक्या साठी दोन अश्रू म्याडम नीं ढाळले , देशाच्या पंतप्रधाना नां एकेरीत बोलणाऱ्या भिकारी कन्हया ला उचलून धरले , म्यानमार , बांगलादेशी घुसखोरांना मदत करून मतपेढी करणाऱ्या ब्यानर्जी ला जवळ केले , चारा घोटाळ्यातील आरोपी लालू ला जवळ केले , असे अजून काँग्रेस ची कित्तेक पाप सापडतील .

In reply to by ट्रम्प

सुबोध खरे Mon, 10/01/2018 - 18:05
मुद्द्यांवर विरोध करणे वेगळे पण केवळ विरोधासाठी दहशतवादी किंवा नक्षलवादी याना साथ देणे हा सरळ सरळ देशद्रोह आहे. याचे कारण तुम्ही तुमच्या सशस्त्र दलांना तोंडघशी पाडून नाउमेद करीत असता मग ते लष्कर असो कि निमलष्करी दल असो.

ट्रम्प Sun, 09/30/2018 - 13:30
आता या मुद्द्यांवर रंग बदलू पुरोगामी सरडी गॅंग काय उत्तर देतात ते पाहायला आवडेल . पुरोगामी सरडी गॅंग ने प्रतिसाद न देता फाटा जवळ केला तर त्यांचे अस्तित्व 100 % सिद्ध होईल .

डँबिस००७ Mon, 10/01/2018 - 19:20
माहितगार देशाच्या एकसंघतेसाठी लागणारा नॅरेटीव्ह मांडणी जनमानसावर बिंबवण्यात कुठेतरी कमी पडतोय का प्रत्येक बाबतीत नॅरेटीव्ह मांडणीची अत्यंत गरज आहे हे आता प्रकर्शांने पुढे येत आहे. 'ईंडीया ब्रेकींग फोर्सेस' 'अर्बन नॅक्षल' वैगेरे खुप खोलवर व खुप वरच्या लेव्हलला चालु आहे.

राफालं करारासंबंधी पूर्व लष्करी अधिकारी आणि अधिकारी सामरिक तज्ज्ञ माहरूफ रझा यांनी केलेले खालील मतप्रदर्शन व दिलेली माहिती पाहून, पूर्वग्रहदूषीत व झोपेचे सोंग घेणारे सोडून इतर सर्व जणांचे, समाधान व्हायला हरकत नाही...