ताज्या घडामोडी - ९

लेख वाचला. असे लिहल्याने 'अवमान' होत नाही का ?

या निवडणुकीत भाजपचे नाक कापले गेले ते एकाअर्थी चांगले झाले. अहमद पटेलला पाडण्यासाठी भाजपने ज्या खेळ्या केल्या त्या अत्यंत निषेधार्ह आहेत. पटेल आंदोलनाचे निमित्त करून पक्षादेशाविरूद्ध मत देणाऱ्या कोठाडिया नावाच्या आमदाराला निलंबित करणे भाजपसाठी सोपे नाही. कॉंग्रेसलाही फटका बसलेला आहे. आधी ६ आमदार पक्ष सोडून गेले. २ आमदारांवर पक्षादेशाच्या उल्लंघनामुळे अपात्रततेची टांगती तलवार आहे. तसेच अजून ८ आमदारांनी पक्षाविरोधात मत दिले आहे. या प्रकरणामुळे दोन्ही पक्षांना फटका बसलेला आहे. तसेही अहमद पटेल जिंकलेच असते. परंतु भाजपच्या खेळ्यांमुळे दोन्ही पक्षांचे नुकसान झाले.

थोडक्यात काय कि तीन वर्षाआधी असले सगळे मस्तीखोर काँग्रेसचे होते आणि गेल्या तीन वर्षात भाजपचे आहेत, होय ना?

भारतात जो पर्यंत लिगल रिफॉर्म्स होत नाहीत तो पर्यंत समाजात असल्या घट्कांवर टाच येवू शकत नाही. "उशीरा मिळालेला न्याय हा न्यायच नाकारण्या सारखा आहे". मोदींच्या भाजपाने त्वरेने आपले राज्यसभेत व लोकसभेतले बहूमत वापरुन ह्यावर काम करावे ही खूप इछा आहे.

इतकी वर्षे नसले तरी

याविषयी कींचित असहमती. लोकसत्तामधल्या लेखानुसार उपराष्ट्रपतींनी सरकारबरोबर बरेच पक्षपाती धोरण अवलंबले होते. वानगीदाखल खालील परिच्छेद पहा. सविस्तर लेख : http://www.loksatta.com/lal-killa-news/narendra-modi-will-more-stronger-in-rajya-sabha-after-vice-president-election-1503980/

एक किस्सा आठवतोय. भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने अनौपचारिक गप्पा मारताना ‘‘एनडीटीव्हीलाही लाजवेल असा हा राज्यसभा टीव्ही आहे..’’ अशी तिरकस शेरेबाजी केली होती. पुढे तो नेता म्हणाला, ‘‘नोटाबंदीदरम्यान राज्यसभा टीव्हीने कधीच सरकारची बाजू शेवटपर्यंत नीट दाखविली नाही. शेवटी एका वरिष्ठ मंत्र्याने त्याची थेट अन्सारींकडे तक्रार केली. पण काही फरक पडला नाही. सर्व जग वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) चर्चा करीत असतानाही राज्यसभा टीव्ही स्वयंघोषित गोरक्षकांवर कार्यक्रम दाखवीत होता. या कार्यक्रमात भाग घेणारी मंडळी पाहा. सगळा मोदीविरोधकांचा भरणा आहे.’’

अन्सारींना अगदी शेवटी असे का बोलावेसे वाटले हे समजत नाही. काही महिन्यांपूर्वी सौ. अन्सारींनी असे सांगितले होते की तीन तलाक प्रथेला कुराणात आधार नाही. कुराणात त्याबद्दल कोठेही काहीही लिहिलेले नाही. आज श्री. अन्सारी सांगत आहेत की तीन तलाक धार्मिक बंधन नसून सामाजिक समस्या आहे व त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये. भारतातील अनेक सामाजिक समस्या न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळेच संपुष्टात आल्या आहेत किंवा संपण्याच्या मार्गावर आहेत. सती किंवा जातपंचायतीने हुकूम देऊन एखाद्या कुटुंबाला वाळीत टाकणे या धार्मिक समस्या नसून सामाजिक समस्या होत्या. या समस्या संपण्यासाठी समाजातूनच बदल व्हायची वाट पाहिली असती तर त्या कधीच संपल्या नसत्या. हुंडा ही सुद्धा सामाजिक समस्याच होती. निदान आज कागदोपत्री तरी हुंड्याला बंदी आहे. तीन तलाक प्रथा संपण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७० वर्षे समाजाला मिळाली होती. परंतु ही वाईट प्रथा संपण्याचे कोणतेही चिन्ह नाही. त्यामुळे न्यायालयाला हस्तक्षेप करावाच लागला. तीन तलाक या प्रथेविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी अचानक पुढाकार घेऊन ५ न्यायाधीशांचे एक खंडपीठ स्थापन करून सलग १०-१२ दिवस सुनावणी घेतली. सुनावणीत केंदसरकारला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते. ही प्रथा संपवावी अशी ज्या नागरिकांनी मागणी केली होती त्यांनाही त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले होते. त्यांच्याबरोबरीने तीन तलाकला पाठिंबा देणार्‍या काही मौलवींनाही बोलाविले होते. ही सुनावणी १६-१७ मे २०१७ च्या आसपास संपली. त्यानंतर याप्रथेसंबंधात न्यायाधीशांनी निकालपत्र तयार केले आहे, परंतु तो निकाल राखून ठेवला आहे. सुनावणी संपून जवळपास ३ महिने होत आले तरीसुद्धा हा निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. नक्की कोणत्या कारणासाठी हा निकाल जाहीर केला जात नाही व अजून किती काळासाठी तो राखून ठेवला आहे ते समजत नाही. हमिद अन्सारींच्या बाबतीत अजून एक गोष्ट ऐकली होती. २०१२ मध्ये त्यांची पहिली टर्म संपली तेव्हा त्यांनाच पुन्हा एकदा उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवडले जाईल असे आधी ठरले नव्हते. त्यामुळे प्रतिभा पाटलांच्या बरोबरीने त्यांनीही निवृत्तीची तयारी सुरू केली होती. सरकारच्या निकषांनुसार राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींना निवृत्तीनंतर घर, सुरक्षा असे काही लाभ मिळतात. राष्ट्रपतींना मिळणारे लाभ अर्थातच उपराष्ट्रपतींना मिळणार्‍या लाभाच्या तुलनेत थोडेसे जास्त असतात (म्हणजे जास्त स्क्वेअर फुटांचे घर, जास्त फर्निचर इ.). त्यावेळी असे वाचण्यात आले होते की हमिद अन्सारींनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून असे कळविले होते की जरी मी उपराष्ट्रपती असलो तरी निवृत्तीनंतर मला राष्ट्रपतींच्या बरोबरीने सर्व गोष्टी मिळायला पाहिजेत. अर्थात ते नंतर पुन्हा एकदा उपराष्ट्रपती झाल्याने तो विषय बंद झाला. हे दोन प्रसंग सोडले तर इतर सर्व बाबतीत त्यांनी उपराष्ट्रपती पदाचा पूर्ण मान ठेवला आहे.

मला वाटतं हा असा टर्न अराऊंड होण्यामागे काही सरळ कारणं आहेत - - केंद्रात मोदी आणि राज्यात योगी.. त्यातही एकहाती बहुमतात!! - पाठिंबा देऊ शकणारी काँग्रेस व सपा दोघेही जवळपास झोपलेत. - आधीच अलाहाबाद कोर्टानं दिलेला आदेशही बर्‍यापैकी राममंदिराच्या बाजुनंच आहे. लिंक - २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपा या गोष्टीचा फायदा उचलण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार, त्यामुळे सत्तेतून पाठिंबा नसतांना भाजपाचा जोर सहन करून तग धरून राहणे अडचणीचे. - तसेही बाबरी मशीद वापरात नव्हतीच. आता जर मुस्लीमबहुल भागात पुरेशी जागा मिळत असेल तर ती पदरात पाडून घेण्यात शहाणपणा. . . . . आता याचा पुढचा भाग डिसेंबर मधे लिहिला जाईल असे आजचा निकाल सांगतो.

ह्या मागे असलेला मुस्लिम पंथीय वर्गीकरण, शिया वक्फ बोर्डाचा इतिहास वगैरे मुद्दे सुद्धा लक्ष घालण्यालायक आहेत मुद्देसूद लिहायचा प्रयत्न करतो (तुमच्यासारखं जमेल की नाही शंकाच आहे तरी... :) ) १. शिया अन सुन्नी दोन वेगळे पंथ, शिया मतानुसार प्रेषित मुहम्मद निवर्तल्यावर 'खलिफा'ची जागा वंशपरंपरागत होती आणि ती त्यांच्या कुटुंबियांना मिळाली पाहिजे होती, सुन्नी मतानुसार ही जागा वंशपरंपरागत वगैरे नसून लोकांच्या सहमतीने जो ठरेल तो सर्वोच्च मुस्लिम नेता (खलिफा) होणार, त्यातून हे दोन पंथ वेगळे झाले, जागतिक लेव्हल वर सुन्नी बाहुल्य आहे, अन शिया अल्पसंख्यांक आहेत. हे पंथ भेद इतके जास्त आहेत की खुद्द शिया जिनांनी स्थापन केलेल्या पाकिस्तानात आज मूहाजीर, हिंदू, ख्रिस्ती, बलोच ह्यांच्या बरोबरीनेच शियांचे सुद्धा 'पोग्रोम' म्हणावे इतके शिरकाण खुलेआम सुरु आहे. २. भारतात सुद्धा शिया सुन्नी वाद तसा जुनाच, सुन्नी मुघल प्राबल्य असणारे अन भोपाळ, लखनौ वगैरे शिया पॉकेट्स, हे ढोबळ भौगोलिक स्वरूप होय. तरीही भारतात इराण (जगातला एकमेव शियाबहुल देश) नंतर जगातली सर्वात मोठी लोकसंख्या आहे शियांची, विशेष म्हणजे भारत इराण नंतर दुसरा एक इराणेत्तर एकमात्र देश आहे जिथे शिया उघडपणे आपल्या पंथाची कबुली देऊन आपल्याला मानेल तशी प्रार्थना करू शकतो. त्यामुळे भारतात शिया वक्फ बोर्ड अस्तित्वात असणे नवल नाही. ३.शिया लोक हे मुस्लिम आहेत म्हणजेच आजही त्यांच्यात काही नाही तर बऱ्याच बाधक परंपरा आहेतच, तरीही, त्यातल्या त्यात सुशिक्षित अन मनमिळावू मुस्लिम म्हणजे शिया, कलासक्त असलेली ही मंडळी बरीच मवाळ असते (कथ्थक ह्या एका उत्तम नृत्यप्रकारात महत्वाची भर घालणारा लखनौचा नवाब वाजीदअली शाह हा शियाच होय) इतकेच काय तर खाशा इराणात सुद्धा 'पहिले आम्ही प्राचीन पर्शियन परंपरेचे पाईक नंतर मुसलमान म्हणणारी माणसे भरपूर सापडतात, तिथेच स्त्रियांनी फक्त डोके झाकून खाली अगदी जीन्स वगैरे घातली तरी चालतं (संदर्भ, ट्रॅव्हल चॅनल्स वरील काही मालिका), ह्याशिवाय शियांना आपल्या पंथाला अभय दिलेला देश अन धर्म म्हणून हिंदू अन भारताबद्दल एक ममत्व आहेच. ४. आता बाबरी, मुळात (मूळ)बाबरी बांधली तो राज्यकर्ता शिया होता, त्यामुळे तिच्यावर हक्क शियांचा होय, हा शिया वक्फ बोर्डाचा दावा हल्लीचा नाही तर स्वातंत्र्यपूर्व आहे, १९४६ मध्ये शिया बोर्ड ह्याच मालकी हक्कासंबंधी कायदा न्यायालयात हरली होती. आत्ता त्यांचा तो दावा पुनरुज्जीवित होतोय, बाकी काही नाही, शियांबद्दल बाकी माहिती मी वर दिलीच आहे, तेव्हा माझ्या आकलनानुसार, शिया आधीच हिंदूंबद्दल मवाळ, त्यातही, सुन्नींच्या कट्टर विरोधात, त्यात अडेलतट्टूपणा सुन्नी वक्फ बोर्ड अन बाबरी मस्जिद ऍक्शन कमिटी करतायत, म्हणल्यावर शिया मध्ये उतरले, आता नेमके आत्ताच का? तर कदाचित ह्या सरकार मध्ये त्यांना न्याय दिसला असेल म्हणून, किंवा कदाचित ह्या सरकारात त्यांना आपला मतलब साधुन घ्यायचा मोका दिसला असावा म्हणून! त्याबद्दल मात्र मला काही खास माहिती नाही

अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी बहुसंख्यांकांच्या भावना पायदळी तुडवण्याचे राजकारण करून चालणार नाही हि जाणीव राजकीय पक्षांना झाली आणि मुस्लिम लांगूलचालनाला जोरदार धक्का बसला

कुणाही एकाचे तुष्टीकरण होऊ नये असे वाटते. अल्पसंख्यांकांचे पण नाही आणि बहुसंख्यांकांचे पण.

तुम्ही प्रतिसाद द्या. कळफलक कोणी पकडून ठेवला आहे का..? हे असे सातत्याने बोलून तुम्ही "स्वतःकडे मुद्दे मान्य नाहीत पण दुसर्‍याचे मुद्देही बघवत नाहीत" अशी कबुली देत आहात.

घ्यावावा म्हणतोय हा फोन?

घेणार!! मंथली सिक्युरिटी पॅच रिलिजेस अन नोकिया लॉयलिस्ट म्हणून घेणार :)

"एकदा दिवसभर आम्ही नदी प्रदूषणावर चर्चा केली. रात्री गोमती नदीची आरती केली आणि निर्माल्य पुन्हा नदीत टाकले. निर्माल्य टाकण्याच्या या कृतीने कमालीचे वाईट वाटले."

२०१७ मध्येही आपल्याला नद्या, रस्ते इत्यादींच्या स्वच्छतेचे महत्व समजावून सांगायची गरज भासते आणि तरीही आपण जाऊ तिथे घाण करायची ती करतोच. एक समाज म्हणून आपण भारतीय गंडलेले आहोत याचे दुसरे कुठले उदाहरण हवे आहे? :(

सरकारने दोन वर्षांत ड्राफ्ट टेंडर डॉक्डॉत्सट्स पण बनवली नाहीत. हे फ्रस्टेस्टिंग आहे. =============== पण नदीत निर्माल्य टाकले म्हणून हा माणूस निराश होत असेल तर देशाचं भाग्य वाईट आहे म्हणावं. आधुनिक निर्माल्याचं माहित नाही, पण पारंपारिक निर्माल्य नदीत पडलं तर फार काही फरक पडत नाही. देशातले सगळे सांडपाणी शुद्धिकरण प्रकल्प बंद आहेत (किंवा बिनकामाचे आहेत किंवा नाहितच) म्हणून निराश झाले असते तर सहानुभूति देता आली असती.

इथे नुसती हवेत धुळफेक करण्यापेक्षा धागा काढा आणि चर्चा सुरू करा.. मुद्दे नसताना विनाकारण पुड्या सोडू नका.

खाल्ला नाही.

एक साईड चे टिपिकल प्रतिसाद .

आत्तापर्यंतच्या सत्ताधार्‍यांचा सत्तेत असतानाचा पुण्यसंचयच तसा आहे हो. कितीही एक बाजूने बोला. अजून उरतंच.