शेतकर्‍यांचा संप

मार्मिक गोडसे's picture
मार्मिक गोडसे in काथ्याकूट
1 Jun 2017 - 5:23 pm
गाभा: 

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

प्रतिक्रिया

विशुमित's picture

1 Jun 2017 - 5:58 pm | विशुमित

दोन्ही सेना (शिसे/मनसे), शेट्टी संघटना, काँग्रेस/राका च्या आततायी पदाधिकारी आणि काही अतिउत्साही गावगुंडांच्या शिरकावामुळे या संपाला पहिल्याच दिवशी हिंसक वळण घेऊन गालबोट लागले आहे. सामान्य शेतकऱ्याला जे अभिप्रेत नव्हते तेच पहिल्या दिवशी घडले.
संप सफल होऊ नये म्हणून हिंसक वळणाला सत्ताधारी पक्षाचा ही हातभार असण्याची शक्यता आहे. कारण माननीय मुख्यमंत्री काँग्रेस/राका वरती बिल फाडून मोकळे झाले आहेत.
त्यामुळे समस्त मिपाकर आणि मिपावचक याना विनंती शक्य तेवढे आपल्या अज्ञानी/दिशाभूल झालेल्या शेतकरी बांधवाना संपाबाबत मार्गदर्शन करा जेणे करून हा संप शांततेत पार पडून शेतकऱ्यांच्या शक्य तेवढ्या मागण्या मान्य करण्यात यश मिळेल.

शेतकऱ्याच्या या संपाला पाठिंबा द्यावा की नाही याबाबत द्विधा मानसिकता आहे. शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती मजबुत व्हावी असे मलाही वाटते. पण आजचे राजकीय, सामाजिक लागेबांधे पाहता या संपाचा परिणाम उलटा व्हायची शक्यता जास्त आहे. समाजात जातीभेद पाडण्याचा प्रयत्न फसल्यावर शहरी आणि ग्रामीण अशी फाळणी करण्याचा प्रयत्न दिसतो. या जगात कोणी कोणावर उपकार करीत नाही, की कोणी कोणामुळे उपाशी मरणार नाही हे नक्की आहे.

समाजात जातीभेद पाडण्याचा प्रयत्न फसल्यावर शहरी आणि ग्रामीण अशी फाळणी करण्याचा प्रयत्न दिसतो.

या कारणामुळे संपाला पाठिंबा द्यावासा वाटत नाही.

शेतकर्‍यांची समाजाला असलेली गरज आणि समाजाला असलेकी शेतकर्‍यांना गरज या वादात पडण्यापेक्षा, मुक मोर्चा; शेतकर्‍यांचे संप वगैरे सगळे का घडत आहे याचे कारण उघड आहे. शेतकर्‍यांचा संपातून गरजू आणि गरीब शेतकर्‍यांचेच नुकसान होणार याचे जास्त वाईट वाटत आहे.

नक्की कोणत्या जिल्ह्यात किती कर्जे आहेत आणि त्या जिल्ह्याचे शेतीतून आलेले उत्पन्न असा काही विदा उपलब्ध असल्यास अनेकांचे डोळे उघडणारी माहिती समोर येईल याची खात्री आहे.

शेतकर्‍यांची समाजाला असलेली गरज आणि समाजाला असलेकी शेतकर्‍यांना गरज या वादात पडण्यापेक्षा, मुक मोर्चा; शेतकर्‍यांचे संप वगैरे सगळे का घडत आहे याचे कारण उघड आहे. शेतकर्‍यांचा संपातून गरजू आणि गरीब शेतकर्‍यांचेच नुकसान होणार याचे जास्त वाईट वाटत आहे.

+++११११

स्वामी संकेतानंद's picture

8 Jun 2017 - 1:05 pm | स्वामी संकेतानंद

2016-17 वर्षात कृषी कर्ज घेणारे पहिले 5 जिल्हे:-

1. सोलापूर:- 8000 कोटी ₹
2.पुणे:- 6126 कोटी ₹
3. नगर:- 5489 कोटी ₹
4. नाशिक:- 5119 कोटी ₹
5. मुंबई शहर:- 4100 कोटी ₹

2016-17 वर्षात कृषी कर्ज घेणारे शेवटचे 5 जिल्हे:-

1. पालघर:- 360 कोटी ₹
2. रायगड:- 347 कोटी ₹
3. ठाणे:- 273 कोटी ₹
3. गडचिरोली:- 270 कोटी₹
5. मुंबई उपनगर:- 251 कोटी₹

पैकी पीक कर्ज घेणारे पहिले पाच:-

1. सोलापूर:- 5000 कोटी रुपये
2. नगर:- 3843 कोटी रुपये
3. नाशिक:- 3501 कोटी रुपये
4. पुणे:- 3322 कोटी रुपये
5. जळगाव:- 3063 कोटी रुपये

शेवटचे पाच जिल्हे:-

1 गोंदिया:- 275 कोटी ₹
2 गडचिरोली:- 210 कोटी ₹
3 ठाणे:- 185 कोटी₹
4 रायगड:- 180 कोटी ₹
5 पालघर:- 175 कोटी ₹

मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरे:- शून्य पीक कर्ज

( संदर्भ:- महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल)

स्वामी संकेतानंद's picture

8 Jun 2017 - 1:43 pm | स्वामी संकेतानंद

पान क्रं १०७ , परिशिष्ट ६.२ खाली तक्ता दिलाय तो बघा.

सध्या सरसकट कर्जमाफीची मागणी असताना, कोणत्या जिल्ह्याचे किती कर्ज आहे ही आकडेवारी कुठे मिळेल..?

******

वेगळा विदर्भ या धाग्यावर मी दिलेली एक प्रतिक्रिया इथे चिकटवत आहे... माझ्या अंदाजे जिल्हानिहाय कर्जाची आकडेवारी मिळाली तर अशी कांहीतरी वस्तुस्थिती असेल. (अंदाज चुकीचा ठरावा ही अपेक्षा आहे)

१९९६ साली सेना भाजपचे सरकार बर्‍यापैकी स्थिरावल्यानंतर (वेगळा विदर्भ) हा मुद्दा काँग्रेसने पुन्हा चर्चेत आणला होता. या अनुषंगाने अनेक बैठका आणि पत्रकार परिषदांनंतर दत्ता मेघेंनी यावर एक अहवाल तयार करण्यास सुरूवात केली.

दरडोई उत्पन्न, शालेय शिक्षण, स्त्री साक्षरता, रस्ते, रेल्वे, (दळणवळण), वैद्यकीय सुविधा, पिकाखालील जमीन, शेतकामगार, सिंचन अशा २४ "विकासनिकषांवर" मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि विदर्भ यांचा तुलनात्मक अहवाल. असे सर्वसाधारण स्वरूप होते.

या २४ निकषांपैकी जवळजवळ सर्व निकषांवर मराठवाडा विदर्भापेक्षा मागासलेला होता.
२४ पैकी ८ निकषांवर विदर्भ पहिल्या / दुसर्‍या, ६ निकषांवर तिसर्‍या आणि २ निकषांवर चौथ्या स्थानावर होता.
मराठवाडा कोठेही पहिल्या स्थानावर नव्हता.
धक्कादायक म्हणजे कोकण २४ पैकी १४ निकषांवर चौथ्या स्थानावर होता.

हा अहवाल कधीही प्रकाशीत झाला नाही. अचानकपणे एकदा पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर यांच्या हाती हा अहवाल पडला व त्याचा गोषवारा प्रसिद्ध झाला.

माझी वाक्यरचना थोडी चुकली.

कोणत्या जिल्ह्याचे किती "थकीत" कर्ज आहे...

माफ करावयाचे कर्ज कोणत्या जिल्ह्याचे किती आहे? किंवा शेतकरी आत्महत्या आणि जिल्ह्याचा कर्जाचा बोजा असा काही ताळमेळ मिळू शकतो का..?

यातून लगेच कांही गुणोत्तरे काढता येणार नाहीत याची कल्पना आहे.

स्वामी संकेतानंद's picture

8 Jun 2017 - 8:13 pm | स्वामी संकेतानंद

'थकित' कर्जाची जिल्हावार आकडेवारी माझ्यापाशी नाही, पण ती तुम्ही आरटीआय दाखल करून मिळवू शकाल असे वाटते.(कोणत्या बँकेपाशी किती थकित कर्ज आहे याची आकडेवारी उपलब्ध आहे, पण ती संपूर्ण राज्याची आहे, जिल्हावार नाही.)
शेतकरी आत्महत्या करतात त्यांच्यावर बँकेचे कर्ज कमी असते, सावकारी कर्जच जास्त असते. त्यांचे सरासरी कर्ज जेमतेम ३५ हजार असते अशी बातमी मागे वाचल्याचे आठवते.
पण वरील आकडेवारी पाहून एवढे लक्षात येईल की ज्या जिल्ह्यात एकूण पीक कर्जच पाच हजार कोटी रुपये असेल तिथे अगदी १० टक्के थकित कर्ज असले तरी ते ५०० कोटी होईल जे पालघर किंवा रायगड किंवा गडचिरोली किंवा गोंदिया या जिल्ह्याने घेतलेले १०० टक्के कर्ज थकित राहील असे गृहीत धरले तरी त्यापेक्षा मोठेच ठरेल!!

माफ करावयाचे कर्ज कोणत्या जिल्ह्याचे किती आहे? किंवा शेतकरी आत्महत्या आणि जिल्ह्याचा कर्जाचा बोजा असा काही ताळमेळ मिळू शकतो का..?

माफीच्या अटी निश्चित झालेल्या नसल्याने तो आकडा मिळणार नाही. जिल्ह्याचा कर्जाचा बोजा आणि शेतकरी आत्महत्या असा काही ताळमेळ असता तर सर्वाधिक आत्महत्या सोलापूर, पुणे, नगर जिल्ह्यात व्हायला पाहिजे, पण तसेही होताना दिसत नाही. 'थकित' कर्जाचा बोजा गृहित धरले तरी ताळमेळ दिसणार नाही असे वाटते.

शेतकरी आत्महत्या करतात त्यांच्यावर बँकेचे कर्ज कमी असते, सावकारी कर्जच जास्त असते. त्यांचे सरासरी कर्ज जेमतेम ३५ हजार असते अशी बातमी मागे वाचल्याचे आठवते.

एक शंका - असे असेल तर सरकारने कर्जमाफी करूनही शेतकरी आत्महत्यांवर कसा फरक पडेल..? सातबारा बँक कर्जाच्या बाबतीत कोरा होईल, सावकारी कर्जामुळे शेतकर्‍याचे नुकसान होत राहीलच. बरोबर..?

स्वामी संकेतानंद's picture

9 Jun 2017 - 10:12 am | स्वामी संकेतानंद
स्वामी संकेतानंद's picture

9 Jun 2017 - 10:14 am | स्वामी संकेतानंद

तोच मुद्दा आहे!!

जेम्स वांड's picture

1 Jun 2017 - 7:06 pm | जेम्स वांड

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

==========

ज्यांना खरेच पेन्शन हवी आहे त्यांनी स्वतः/बचत गटाच्या माध्यमातून/ सहकारातून/ गावातील बँक प्रतिनिधीच्या मदतीने

'अटल पेन्शन योजनेचा' लाभ घेता येऊ शकेल, जनसुरक्षा (सोशल सिक्युरिटी) संबंधित ही योजना उत्तम वाटली होती. फक्त त्यातही कोणाला जर राजकीय विचाराने स्कीम त्याज्य वाटत असेल तर त्याने स्वतःच्या कर्माने जगावे/मरावे, राजकीय संप वगैरे प्रकारांवर बोलायची इच्छा नाही.

ray's picture

2 Jun 2017 - 4:26 pm | ray

Eligibility
• APY is applicable to all citizen of India aged between
18-40 years.

मार्मिक गोडसे's picture

1 Jun 2017 - 7:32 pm | मार्मिक गोडसे

शहरी आणि ग्रामीण अशी फाळणी करण्याचा प्रयत्न सरकारच करत आहे. एक समाज जो आपले नुकसान सोसून संपात सहभागी होतोय त्याला मदत करायची सोडून सत्ताधारी पक्षातील काही लोक शेतमाल बाहेरून मागवायची भाषा करत आहेत. शहरातील लोकांनी तशी मागणी केली आहे का?
वाहतुकदार जेव्हा संप करतात तेव्हा सरकार का नाही शेतकर्‍याच्या मालाचा विचार करत? मुंबईत जेव्हा सफाई कामगार संपावर जातात त्यावेळी शहरी माणूस नक्की कोणाच्या बाजूने असतो? प्रशासनाच्या कि सफाई कामगारांच्या?

शहरी आणि ग्रामीण अशी फाळणी करण्याचा प्रयत्न सरकारच करत आहे.

जणूकाही ह्या संपाआधी किंवा शेतकर्‍यांचे प्रश्न उद्भवण्यापूर्वी सर्व एकसंध समाज होता फक्त काहीजणचे निवासस्थान शहरात आणि काहीजणांचे खेड्यात एवढाच फरक होता.

राघवेंद्र's picture

1 Jun 2017 - 7:46 pm | राघवेंद्र

पानी फौंडेशन ची मालिका बघितली आणि आता हा संप. खरे काय आहे हे कळायलाच मार्ग नाही.

आचरणात आणायची गरज नाही .

सुबोध खरे's picture

1 Jun 2017 - 8:39 pm | सुबोध खरे

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

"सरसकट" कर्जमाफी --पैसे कुणी आणि कुठून आणायचे?

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

उत्पादन खर्च कुणी आणि कसा ठरवायचा?
वीज फुकट, बिनव्याजी कर्ज, वय ६० नंतर पेन्शन आणि फुकट तुषार आणि ठिबक सिंचन दिल्यावर उत्पादन खर्च फक्त बियाणं, खत आणि मजुरी राहते. मग तर आहे त्यापेक्षा ५० टक्केच आधार भाव मिळेल. चालेल काय?

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

या पत पुरवठ्याचा भार कुणी उचलायचा? सरकारने? सरकार पैसे कुठून आणणार. नवीन कर लावूनच मग महागाई झाली म्हणून बोम्ब मारायला मोकळेच

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

तिथे सरकारने निवृत्ती वेतनाचा भार पेलत नाही म्हणून २००४ नंतर भरती झालेल्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनाचा भार स्वतः उचलायला लावला आहे. आणि इथे शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन द्यायचे.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

१०० रुपये लिटरने किती लोक दूध विकत घेतील?

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

म्हणजे आम्ही रात्रभर उसाला पम्प लावून थंड झोपायला मोकळे.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

शेत तुमचे आणि त्याला लागणारी औजारे सरकारने फुकट पुरवायची.
उत्तम आहे
अजून मागण्या
मुलीच्या लग्नासाठी सरसकट १० लाख रुपये अनुदान
मुलाच्या शिक्षणासाठी १० लाख रुपये
गावात पक्के घर बांधण्यासाठी १० लाख रुपये
या हि मागून घ्या
सरकार आहे घरचंच.
नाही तरी आम्ही कागदोपत्री शेतकरी आहोतच.
मग अनुदान, फुकट कर्ज, वीज, पाणी मिळत असेल आणि परत ६० नंतर निवृत्ती वेतन तर काय ठेवलाय कष्ट करण्यात. जाऊ गावालाच तेथे घर आहे वडिलोपार्जित आणि राहू थंडपणे
काय म्हणताय?

ए डाक्टर.. कोर्पिओला पैशे कोन देनार..? ऑ..?

मार्मिक गोडसे's picture

2 Jun 2017 - 5:05 pm | मार्मिक गोडसे

शेत तुमचे आणि त्याला लागणारी औजारे सरकारने फुकट पुरवायची.

सिंचन उपकरणे सरसकट सर्वांना फुकट द्यायची की शेतकर्‍याच्या जमीनधारणेप्रमाणे अनुदान द्यायचे हे सरकारने ठरवायचे आहे. ह्यात सरकाचाही फायदा आहे. ठिबक सिंचनामुळे बोअर, विहिरी , नदीतील पाण्याचा उपसा कमी होतो, ठिबकसिंचनाद्वारे पिकाला पोषक घटक दिल्यास ते कमी प्रमाणात द्यावे लागतात. कमी प्रमाणात देउनही उत्पनात लक्षणीय वाढ होते. खतं कमी लागल्यामुळे त्यावर देण्यात येणार्‍या सबसिडीचीही बचत होईल. पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास उन्हाळ्यातही पाणी मुबलक मिळू शकते.अनेक गावे टँकरमुक्त होउ शकतील. एखाद वर्षी पाऊस कमी पडला तरी ठिबकमुळे निदान पिकपाणी जळून जाण्याचे प्रमाण नक्कीच कमी होतील, दुष्काळी पॅकेज द्यावे लागणार नाही. हे सगळं युद्धपातळीवर झालं तर ह्याचे रिझल्ट १-२ वर्षात बघायला मिळतील, ह्याचा राजकीय फायदाही सताधारी पक्षाला मिळेल.

म्हणजे आम्ही रात्रभर उसाला पम्प लावून थंड झोपायला मोकळे.

अखंडीत विजपुरवठा असल्यास शेतकरी दिवसा पाणी का भरणार नाही?

औरंगजेब's picture

3 Jun 2017 - 5:59 pm | औरंगजेब

सरसकट कर्ज माफीचा बोजा मध्यमवर्गावरच पडणार आहे कारण सर्वात जास्त कर आपणच भरतो. त्याहून परिस्थिती अशी आहे की राज्याच्या तिजोरीत पैसेच नाही आहेत. ३००० कोटींच कर्ज महाराष्ट्राच्या डोक्यावर आहे ते माफ कोण करणार??

१००% कर्जमाफी दिली तर पुन्हा कर्ज बाजारी हौण्याची उरतेच ना? म्हणुन आत्ता शेतकर्यांना ५०-६०% कर्जमाफी द्यावी.

मार्मिक गोडसे's picture

3 Jun 2017 - 6:38 pm | मार्मिक गोडसे

त्याहून परिस्थिती अशी आहे की राज्याच्या तिजोरीत पैसेच नाही आहेत.

राज्याची तिजोरी भरण्याची व रोजगार देण्याची क्षमता फक्त आणि फक्त कृषी व्यवसायातच आहे. सरकारने कृषी क्षेत्राला केलेली मदत हे ओझे न समजता गुंतवणूक समजल्यास राज्यात एकही तरुण बेकार राहाणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेष आहे.

तेजस आठवले's picture

1 Jun 2017 - 9:30 pm | तेजस आठवले

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.
सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ का करावीत? त्या साठीचे पैसे सरकार कुठून आणणार ? एखादया शेतकऱ्याची कर्ज फेडण्याची क्षमता असेल पण त्याने कर्ज थकवलेले असेल तर काय करायचे ? नोटाबंदी नंतर जिल्हा बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपये जमा झाले ते कोणी भरले असतील ह्याची काही तपासणी झाली आहे का?

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.
वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज, तसेच कर्जाच्या इतर प्रकारांसाठी कर्ज घेणारा सामान्य माणूस कमीत कमी १०% व्याजाच्या दराने कर्ज घेतो. त्यासाठी त्याला मालमत्ता गहाण ठेवावी लागते आणि जर का तो कर्ज फेडू शकला नाही तर बँक ते ताब्यात घेऊ शकते. बिनव्याजी कर्ज देणे योग्य होणार नाही. शेतकरी नाडला जातो आहे हे खरे आहे पण त्याला कोण नाडते ते शोधून त्यांची अरेरावी बंद केली पाहिजे. आणि बिनव्याजी कर्ज दिले तरी मूळ मुद्दल फेडले जाईल ह्याची खात्री शेतकरी देणार का ?

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.
ज्यांना पेन्शन नाही त्यांच्या साठी PPF योजनेची माहिती घेऊन त्यात गुंतवणूक करावी. खाजगी नोकरी मध्ये पेन्शन ही सुविधा नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पण ही आता बंद करण्यात आली आहे. मुळात ही सूचनाच व्यवहार्य नाहीये.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.
अखंडित वीजपुरवठा पाहिजेच. मोफत कशासाठी ?

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.
म्हणजे उदाहरणार्थ मला सिंचनासाठी एकरी २ लाख रुपये खर्च येणार असेल तर तो पूर्ण खर्च सरकारने उचलला पाहिजे ?

शेती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आणि शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करून आपापली पोळी भाजून घेण्याची मानसिकता ह्यावर मिपावर बरीच चर्चा झाली आहे, सरसकट फुकट मागण्याची मानसिकता कोणाचेही भले करत नाही.
शेतकऱ्यांचा संप आणि सामान्य जनतेची अन्नधान्याची गरज हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत सरकारने शेतकऱ्यांची चर्चा करून तोडगा काढायचा प्रयत्न केलाच पाहिजे, पण सामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. दुर्दैवाने ह्या संपामुळे बाजारात अन्नधान्य विकत घेण्यास उपलब्धच राहिले नाही तर सरकारने खरंच आयात करून देशातील लोकांची(ह्यात शेतकरी पण आले) गरज भागवावी. ह्यात माझ्या मते चुकीचे काहीही नाही.
समजा ह्या संपामुळे बाजारात भाज्यांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला, आणि लोकांनी सरसकट डाळ, कडधान्ये खायचे प्रमाण वाढवले, त्यामुळे मागणी वाढून बाजारातील तूरडाळ प्रचंड प्रमाणात खरेदी केली जाऊ लागली, त्यामुळे भाव वाढले तर तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया काय असेल ?
शेवटी प्रत्येकाला एकमेकांची गरज आहेच.मार्केट शेवटी स्वतःच स्थिरस्थावर होतेच (equilibrium). कुठलीही गोष्ट अनंतकाळापर्यंत टिकत नाही. पेपरातले टोमॅटो रस्त्यावर फेकणारे, तसेच दूध रस्त्यावर ओतून देणारी छायाचित्रे बघून सामान्य माणसाच्या मनातील शेतकर्यांबद्दलची सहानुभूती कमी होते.

एखाद्या माणसाच्या मनात शेतीतल्या नवीन कल्पना आणि धडाडी असेल ,हातात रग असेल, शेतीत काहीतरी करून दाखवायची जिद्द असेल; पण त्याचा शेतीशी/शेतजमिनीशी दुरान्वयेही संबंध नसेल तर त्याने काय करावे? कारण माझ्या माहिती प्रमाणे शेतकरी असंच कुणालाही बनता येत नाही, बरोबर ? एखादा शेतकऱ्याचा मुलगा चांगले शिक्षण घेऊन नोकरी करू शकतो पण एखादा नोकरी करणारा माणूस शेती व्यवसायामध्ये जाऊ शकत नाही. मला ह्याबाबत नक्की माहिती नाही. गांभीर्याने विचारतो आहे.

कापूसकोन्ड्या's picture

3 Jun 2017 - 8:45 am | कापूसकोन्ड्या

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.
म्हणजे परत काही वर्षाने गरीब शेत करी पुन्हा त्या कर्ज माफी सठी आंदोलन करू.

अनुप ढेरे's picture

1 Jun 2017 - 9:33 pm | अनुप ढेरे

एक उपाय आहे. शेतजमीन सर्व सरकारजमा करा. लोकांच्या नावावर सातबारे नकोच. शेतकर्‍याला रितसर पगार द्यावा सरकारने. हे चालेल काय शेतकर्‍यांना.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

3 Jun 2017 - 11:33 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रतिसाद पटला.

-दिलीप बिरुटे

अद्द्या's picture

1 Jun 2017 - 9:33 pm | अद्द्या

छोटे शेतकरी अडकत असतील सावकारीच्या आणि पावसाच्या खेळात .. पण मग मोठ्या शेतकऱ्यांना टॅक्स लावणार का ? ते भरायला तयार आहेत का ?
आपल्याच कमीत शेती आणि त्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या शेतकरी लोकांना मदत व्हावी म्हणून इज्जतीत वीज बिल , कर्जाची परतफेड आणि टॅक्स भरायला तयार आहेत का शेतकरी ? बाकी.. स्वतःला शेतकऱ्यांचे तारणहार वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या नेत्यांची वाक्ये ऐकली तर वाटते.. कराच बंद शेती वर्षभर .. एक रुपयाही हि उगवू नका शेतात.. मग बघूच बाकीचे किती मदत करायला येतात आणि लोकांच्या रोजच्या आयुष्यावर आणि सरकारवर किती फरक पडतो ते :)

वेशीवरचा म्हसोबा's picture

1 Jun 2017 - 10:04 pm | वेशीवरचा म्हसोबा

एव्हढं सगळं सरकारकडून मिळणार असेल तर मी ही गावी जाऊन शेती करेन म्हणतो. आजच म्हाताऱ्याला फोन करून बैलजोडी पाहायला सांगतो.

आपण बारा बारा तास काम करुन, नोकरीतले ताण तणाव सहन करुन मिळणारे पगारावर सरकार पगार हाती यायच्या आधीच कर लावणार, कर भरून उरलेला स्वतःच्या मेहनतीच्या पैशातून खरेदी करताना त्यावर कर लागणार, थोडा फार पैसा भविष्याची तरतूद म्हणून ब्यांकेत ठेवला तर तिथेही मिळणारे व्याजाच्या चार पैशावर कर.

कुणी शिकवलेत असले धंदे. त्यापेक्षाही मी ही आता कीबोर्ड आणि माऊस सोडून नांगर आणि बैलांचे कासरे धरीन म्हणतो. शेतकरी झालो की सगळंच तर सरकारकडून फुकट मिळणार आहे.

विशुमित's picture

2 Jun 2017 - 11:56 am | विशुमित

जिथे आहात तिथेच सुखी राहा साहेबा.
आम्हीच शेतीवरचा भार कमी करून शहरात नोकरीला आलोय.
व्हंडीची (ओला चारा) ओजी उचलून खांद्याची कातडी सालटतील भाऊ.

वेशीवरचा म्हसोबा's picture

3 Jun 2017 - 9:11 am | वेशीवरचा म्हसोबा

व्हंडीची (ओला चारा) ओजी उचलून खांद्याची कातडी सालटतील भाऊ.

मी शेतकरी नाही असं तुम्ही गृहीत धरलेलं दिसतंय.

ज्या वयात बाकीची पोरं "जंगल बुक" पाहत होती त्या वयात मी रानात अनवाणी पायांनी गुरं राखली आहेत. थोडं मोठे झाल्यावर कंबरडे मोडेपर्यंत भात कापणी केली आहे आणि मान मोडेपर्यंत चार चार किलोमीटर भाताचे भारे वाहीले आहेत. माझ्या इंजिनियरिंगची फीचे पैसे बाबांनी लोकांपुढे हात पसरुन जमा केले आहेत. (आई बाप दोघेही सरकारी नोकरीत असूनही केवळ मागासवर्गीय असल्याने वर्गमित्राना शिष्यवृत्ती मिळताना पाहून मनावर ओरखडे उमटत होते)

शेतीतील आपल्यालाच कळते या भ्रमातून बाहेर या राजे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

3 Jun 2017 - 11:51 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आई बाप दोघेही सरकारी नोकरीत असूनही केवळ मागासवर्गीय असल्याने वर्गमित्राना शिष्यवृत्ती मिळताना पाहून मनावर ओरखडे उमटत होते

साले लै माजले आहेत. जाऊ द्या. सोडून द्या.

आपण भिकारी तर बाकीचेही भिकारीच राहीले पाहिजेत.
तरच जनरली आपल्याला बरं वाटतं. - एक ऑब्जर्वेशन.

-दिलीप बिरुटे

कापूसकोन्ड्या's picture

3 Jun 2017 - 8:48 am | कापूसकोन्ड्या

कुणी शिकवलेत असले धंदे. त्यापेक्षाही मी ही आता कीबोर्ड आणि माऊस सोडून नांगर आणि बैलांचे कासरे धरीन म्हणतो. शेतकरी झालो की सगळंच तर सरकारकडून फुकट मिळणार आहे.

कोणताही माणूस कितीही पैसे असले तरी शेती करू शकत नाही. १००% राखीव कुरण आहे.

रामपुरी's picture

1 Jun 2017 - 10:33 pm | रामपुरी

अशीच एक IT हमाल संघटना काढावी आणि खालील मागण्या कराव्यात अशी फार्फार इच्छा आहे.

१) IT हमालांना सरसकट कर्जमाफी देऊन सर्व मालमत्ता कर्जमुक्त करावी.
२) कामाचे तास निश्चित करावेत.
३) IT हमालांना त्यांच्या खर्चाच्या दीडपट पगार मिळावा.
४) घरासाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.
५) वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.
६) किमान पगाराचे आणि पगारवाढीचे निकष संघटनेशी चर्चा करून ठरवावेत.
७) अखंडित व मोफत WiFi पुरवठा करावा.
८) खाजगी प्रवासासाठी आणि सहलींसाठी १००% अनुदान मिळावे.
९) कितीही आणि कधीही भरपगारी सुट्ट्या मिळाव्यात.
१०) कामाच्या वेळात मोफत जेवण मिळावे.
११) ठराविक दिवस काम केल्यावर परदेशवारीची हमी मिळावी आणि बरोबर कितीही लोकांना घेऊन जायचा खर्च कंपनीने द्यावा.
इत्यादी इत्यादी
महत्वाचे म्हणजे या मागण्या पुरविण्यासाठी कंपन्यांना निधी कमी पडत असल्यास सरकारने भरपाई करावी.

जयंत कुलकर्णी's picture

2 Jun 2017 - 12:38 pm | जयंत कुलकर्णी

१२) ज्या प्रमाणे शेतकर्‍याच्या घरात एक तरी माणूस दुसरीकडे काम करत असतो त्याप्रमाणे IT हमालाच्या घरटी एका माणसाला तरी शेतजमीन कसायला द्यावी.

सम्पातल्या बरयाच मागण्या अवास्तव आहेत पण तरीही शेती या व्यवसायाकडे किवा छोटया शेतकरयाकडे सहानुभुतीने पहायला हवे. शेती करणे अपार कष्टाचे आहे.
हा सम्प पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे असे दिसते

लिओ's picture

2 Jun 2017 - 7:24 am | लिओ

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

किंगफिशरच्या कर्जाचा भार सामान्य जनता उचलत नाहि, तो भार सरकार उचलते तो पण समर्थपणे, किंगफिशरला सरकारने बेलआऊट पेकेज दिले नाहि हे लंडनमध्ये बोलले जाते. ( सध्या किती मल्ल्या भारतात आहेत व पळुन जाण्याच्या तयारित आहेत. ??? )

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

एखाद्या तज्ञ वक्तिकडुन स्वामिनाथन आयोग कसा खोटा आहे ते सिध्द करावे.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

सध्याचा हमीभाव योग्यच आहे हे सरकारने सप्रमाण सिध्द करावे,

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

नैसर्गिक खराब परिस्थित सुध्दा कर्ज / बिल वसुली होते, शेतकरी सावकाराकडे शेतीसाठी कर्ज मागायलाच जात नाहि सिध्द करावे

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

एका वर्षात सर्व दुध प्रक्रीया आस्थापनांचे ऑडिट करुन दुध उद्योगाची परिस्थिती जनतेला सांगावी

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

सर्व उद्योगधंद्याना फक्त न फक्त फायद्यात वीज विकली जाते. आनि सर्व उद्योगधंद्याकडुन वेळेवर वीजबिले भागवली जातात.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

१००% अनुदान देवुन उरलेले पाणी सरकार सामान्य जनतेला देनार कि उद्योगांना ??

साहना's picture

2 Jun 2017 - 7:53 am | साहना

१ ) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.
हातो हात सर्व जनतेची गृह कर्जे माफ करावीत.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.
५ पट का नाही ?

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.
राज्यांतील सर्वच कर्जे बिनव्याजी करावी म्हणजे लगोलग इस्लामिक

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.
शेतकऱ्यांनाच का ? आम्हा सर्वानाच पेन्शन द्यावे.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.
२०० रुपये का नाही ?

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.
शाबास ! पेट्रोल पम्प वर पेट्रोल सुद्धा फ्री करावे.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.
इथे श्रीमान अजितदादा पवार ह्यांना बोलावे ते आपले ठिबक सिंचन करून धरण सुद्धा भरू शकतात.

अत्रे's picture

2 Jun 2017 - 7:58 am | अत्रे

शेतकऱ्यांच्या मागण्या फक्त महाराष्ट्रा पुरत्या आहेत का?

फक्त महाराष्ट्रातील शेतकरी संपावर का जात आहेत? इतर राज्यातल्या शेतकऱ्यांना तेच प्रश्न भेडसावत नाहीत का?

अत्रे's picture

2 Jun 2017 - 1:47 pm | अत्रे

या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील का?

धन्यवाद.

शेतकऱ्यांची निदर्शने चालू झाली आहेत (पहा म.टा. लाइव्ह)

मराठी_माणूस's picture

2 Jun 2017 - 10:27 am | मराठी_माणूस

शेतकर्‍यांचे उत्पादन ग्राहाका पर्यंत पोहचण्या साठी बर्‍याच लोकांचा सहभाग असतो. ज्यात अडते/दलाल/ बाजार समीती , वहातुक वगैरे आणि शेवटी ग्राहक स्वतः. ह्या साखळीच्या सुरवातीची कडी म्हणजे शेतकरी आत्महत्या करतो आणि बाकीचे ह्या साखळीतले सदस्य मात्र असे करताना दिसत नाहीत. ह्याचे कारण काय ?

दुसरे असे की, जो लाचारीने / दुसर्‍यांच्या दान धर्मावर जगतो त्याला भिकारी म्हटले जाते. स्वाभीमानाने जगणार्‍याला अशी वेळ येण्यापेक्षा मरण बरे असे वाटते.आपल्या नंतर आपल्या कुटुंबाची काय वाताहत होणार आहे हे त्या शेतकर्‍याला माहीत नसते काय ? तरीही तो अशी टोकाची भुमीका घेतो याचे काय कारण ?

वरच्या बऱ्याचशा प्रतिक्रिया ज्यांचे पोट भरल्या नंतर ढेकर दिलेल्या लोकांच्या आहेत.

विशुमित माझा काल पण उपास होता आणी आज देखिल अजून तो मी सोडलेला नाही. माझं पोट रिकामं आहे, त्यामुळे मला ढेकर पण आलेली नाही. त्यामुळे मी प्रश्न विचारण्यास पात्र ठरतो. कृपया ह्यापैकी कुठल्या मागण्या ५ दिवस संप करून मान्य होण्यासारख्या आहेत ते सांगता का? कुठल्या मागण्या व्यवहारिक आहेत? कुठल्या देशात अश्या प्रकारे शेतीसाठी व्यवस्था केली गेली आहे? फिस्कली हे पॉसिबल आहे का?

विशुमित's picture

2 Jun 2017 - 11:48 am | विशुमित

सौरा जी...
विषय गंभीर आहे, याचे कृपया भान ठेवा.

सगळ्या मागण्या व्यावहारिक आहेत. फक्त या सरकार मध्ये ती दानत (द्यायची इच्छा), कुवत आणि हिम्मत नाही आहे.

कुंदन's picture

2 Jun 2017 - 1:59 pm | कुंदन

मागे काही सरकारे स्वतः च्या खिशातुन अशी कर्ज माफी देत होते .

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

3 Jun 2017 - 11:56 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आत्महत्त्या, कर्ज, शेतमालाला कमी भाव हे सर्व प्रश्न या तीनच वर्षात उभे राहीले आहेत.

दिलीप पवार :)
(आपला नम्र)

अद्द्या's picture

2 Jun 2017 - 11:14 am | अद्द्या

उद्या मी आयटी मधली / किंवा फौंड्री इंडस्ट्री मधली रडगाणी गेली आणि त्यावर संपाला जाऊन इथे धागे काढले . आणि कोणी विरुद्ध तरीही योग्य उपाय सुचवले . किंवा खरे प्रश्न विचारले. तरीही हीच प्रतिक्रिया दद्याल का तुम्ही ?

दशानन's picture

2 Jun 2017 - 11:20 am | दशानन

सहमत!

आणि ढेकर ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया असते, मला तर पोट रिकामे असले तरी ढेकर येते.

आणि कोणी विरुद्ध तरीही योग्य उपाय सुचवले .

योग्य हे कुणी ठरवले?

किंवा खरे प्रश्न विचारले.

खरे कशावरुन?

तरीही हीच प्रतिक्रिया दद्याल का तुम्ही ?

आयटीच्या संपामुळे शेतकर्‍यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार असेल तर अशाच प्रतिक्रीया येणार.

अद्द्या's picture

2 Jun 2017 - 11:59 am | अद्द्या

अभ्या .
माझा आधीच प्रतिसाद एकदा परत वाचतोस का ?
मागण्या आहेत कि पूर्ण कर्जमाफी आणि बिलमाफी . मी हि त्या चूक म्हणत नाहीये .
पण त्या कोणासाठी ? छोटे शेतकरी . जे पूर्णपणे कर्ज ( मग ते बँक देत असेल किंवा सावकार ) आणि पावसावर अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी . जे मोठे शेतकरी आहेत. ते टॅक्स , वीज बिल भरणे .एवढा जरी करतील . तरी याच छोट्या शेतकऱ्यांना मदत द्यायला येईल ना सरकार ला ? संपूर्ण कर्जमाफी साठी पैसे कुठून आणणार आहे सरकार ? जास्तीचा टॅक्स लावून च ना ? पण तो कोणावर ? जे लोक शेतात नाही. पण दुसरी कडे १२-१४ तास काम करतायेत त्यांच्यावर ना !

शेतकरी आणि इतर व्यवसायांची तुलना होणार नाही हे म्हणणं असेल तर काही अंशी मान्य . पण मग सगळ्यांनाच सगळंच माफ का करू नये ?
आलेला पैसे शेतकरी मॅनेज करू शकत नाहीत का ? तुझा स्वतःचा व्यवसाय आहे. पैसे आला कि तो लगेच उडवतोस का ? कि धंदा अजून वाढवण्यासाठी थोडा साठवतोस ? काही तरी आर्थिक प्लॅनिंग असतंच ना ? हे शेतकरी करू शकत नाहीत का ?

मोठे शेतकरी राहिल्येत किती ती जरा आकङे वारी मिळवा.
जेवढा मोठा शेतकरी तेवढा त्याचा उत्पादन खर्च जास्त आणि नेट इनकम कमी. (सांगतो उदाहरण देऊन)
उलट ५ एकर च्या खालचा शेतकरी त्याची परस्थिती थोडी बरी आहे. तुम्ही म्हणताय तसे पैसे मॅनेज करू शकतो. शेतकऱ्यांना फंड मॅनॅजमेण्ट शिकवण्याबाबत खूप वाव आहे. हे मान्य करतो.

टॅक्स च म्हणाल तर तो स्वच भारत cess लावला आहे त्याचा आम्हा गावाकडच्या लोकांना काय उपयोग असे म्हणून चालेल का?
सरकार शहरातील इन्फ्रा, महामार्ग, रेल्वे, इतर साठी अब्जादी खर्च करतो ज्याचा प्रत्येक्ष फायदा प्रत्येक करदात्याला मिळत नाही तरी त्यांनी विरोध करायचा का?

शेती मालाला भाव मिळाला की ग्रामीण भागातील धंदे पण जोरात चालतात. कृपया ग्रामीण भागातील २-३ वर्षातील धंद्याची (किराणा, कापड, हॉटेल्स,) स्थिती जाणून घ्या.

प्रतिसाद विस्कळीत आहे, कृपया समजून घ्या.

अद्द्या's picture

2 Jun 2017 - 12:53 pm | अद्द्या

मी हि खूप मोठ्या शहरात राहत नाही , आणि जरी मी स्वतः शेती करत नसलो तरी ज्या भागात राहतो तिथले जास्तीत जास्त लोक शेती वर जगतात . दुसरे व्यवसायच नाहीत त्यांना . ( गणपती आले कि काही जण मूर्ती करून विकतात त्यातलेच , पण तो वर्सभराचा व्यवसाय नाही ) .
त्यामुळेच मी प्रतिसाद देतोय . मी इथे बघतो जे मोठे शेतकरी आहेत ते. उत्पादन झालं कि पुढचे २-३ महिने राजे असतात हे लोक. तेव्हा काहीही मागा. लग्नात आहेत म्हणून मी एकाला १००००१ देताना बघितलंय . पण नंतर गाडीत पेट्रोल भरायला २०० रुपये मागत होता तोच माणूस.. पण असो.. मुद्दा हा आहे..
कि सरसकट प्रत्येकाला कर्जमाफी आणि वीज बिल माफी योग्य आहे का ? काही लोकांना तरी ते भारत येईल ना ? तोच पैसे पुढे वापरता येईल ना ?

अभ्या..'s picture

2 Jun 2017 - 4:18 pm | अभ्या..

कसंय ना अद्द्या,
आधी देशी गायच होती रे शेती म्हणजे. थोडा फार गवत उडवायची, थोडेच दूध द्यायची, निभायचे घरचे. जवळपास प्रत्येक घरातच होती.
मग विज्ञान आले. लोकांना पोटे भरायला गायी अपुर्‍या पडायल्या. जेनेटिकली मॉडीफाईड केल्या. दूध पाहिजे ना जास्त मग बदला डीएनए. लावा वेगळ्या सवयी.
हरीत क्रांती पाहिजे. कशाला तर शेतावर पण अवलंबून नसणार्‍यांचे पोट भरले पाहिजे ना. मग रासायनिक खते वापरा ना. डायव्हर्सिटी सोडा अन लावा पट्टेच्या पट्टे गहु. भारत विकसित झाला बरका.
गव्हाने कोठारे भरली बरका.
साखर उत्पादनात दुसरा का तिसरा बरका आपण.
कुणी करायला लावले हे शेतकर्‍यांना? कुणासाठी?
विज्ञान विज्ञान म्हणूनच रासायनिक खताचे तोबरे भरायला लावले ना काळ्या आईला.
कशासाठी तर उत्पन्न जास्त मिळेल हो शेतकर्‍यालाच. कुठले काय न कुठले काय?
आता ती जमीन व्हायली भाकड तर त्याच शेतकर्‍याला ऑरग्यानिक शेतीचे कौतुक सांगता होय?
अगदी सरकारी पातळीवर किसानाचा गौरव करत भुलवून ठेवले गेले
सोलर एनर्जी कीती भारी अन विदाऊट केमिकल प्रॉडक्टस कसे भारी असतात ते शेतकर्‍याला आता सांगता.
अरुण देशपांड्यांची उदाहरणे आता दिली जातात. जमणारे का सार्‍यांना ते आचरणात आणायला?
प्रयोग करत करत शेतीचीच जर्सी गाय केली अन आता देशी गायीचे कौतुक सांगणे चाललेय.
नुसते सांगायला काही नाही रे जात. चुका सगळ्यांकडूनच होतात. लग्नातले खर्च, राजकारणे ही कोण करत नाही ते सांग. एखाद्याला त्यातला फोलपणा लौकर कळून येतो, एखादा करत बसतो पण त्यामुळेच दळिंद्री आली असे म्हणणे वरवरचे झाले. खर्चाला हजार वाटा असतात.
आज शहरात कॉम्प्युटर इंजिनिअराला फुल्ल डिमांड म्हणून सगळे अगदी जीवापाड तेच घासतेत. उद्या ह्याच लाडक्या सरकाराने प्रत्येक इंजिनिअरला ६ हजार पगारच मिळेल अन खेड्यात देईल ते काम करायला लागेल असे सांगितले तर कीतीजण करतील कंप्युटर इंजिनिअरिंग?
एखाद्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या जीवनप्रणालीला एकसारखे स्वरुप देऊन त्यावर अवलंबून असणार्यांच्या हिताने मॉडीफाय करत बसायला शेतकरी गिनिपिग नाहीत रे. मात्र कधी समृध्दीचे, कधी नको त्या बळीराजेपणचे मुकुट घालून त्याचे तसे होत आलेय. आता त्याने शिंगे उगारली तर त्याची त्यामागील वेदना समजून न घेता मीठ चोळलेले पाहावत नाही. कुळकायद्यात जमीनी गेलेल्यांनी विद्द्येचा अन शहराचा आसरा घेतला, त्यांचे चांगले होतेय तर हरकत नाही पण गावच आपलेसे असणार्‍यांना सोडवत नाही जमीन त्यांचा तर सहानुभुतीने विचार व्हावा असे वाटते. शेतीवर अन शेतकर्‍यांवर झालेल्या प्रयोगांनी दोघांचीही वाट लागलीय हे अगदी खरे आहे. नुसते टोलेजंग बिल्डींगा अन फॅक्टर्‍या उभारुन देश उभारला जाणार नाहीये. विकास म्हणले तर सर्वत्र झिरपायला हवा मात्र त्यांच्या त्यांच्या गरजांप्रमाणे. नुसते शहरीकरण म्हणजे विकास नाही. तसे गाजर शेतकर्‍याला दाखवूनही फायदा नाही. आरक्षणाला विरोध केला त्याच मुद्द्यावर शेतीला विरोध होताना दिसतोय. तसा न होता श्रमाला प्रतिष्ठा मिळावी, त्यांच्या कष्टाचे योग्य मुल्यमापन व्हावे एवढीच ईच्छा. राजकारणी लोक अन सरकार म्हणजे दुसरे कुणी नाहीयेत. आपलेच प्रतिनिधी आहेत ते. संप करण्याने फार मोठा फरक नसेल पडणार कदाचित पण निदान आहे त्या व्यवस्थेविरुध्द निषेध व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य एका गटाला असले तर ते मान्य केलेच पाहिजे. त्याची खिल्ली न उडवता, आम्हाला नाही मग तुम्हालाही नाही असल्या बरोबर्‍या करण्यापेक्षा दोन्हीतले अंतर कमी करण्याची ही संधी आहे असे मानले तर चांगले आहे.
बाकी मला जास्त वाद घालता येणार नाही सो.......उण्यादुण्याबद्दल क्षमस्व.

अद्द्या's picture

2 Jun 2017 - 4:49 pm | अद्द्या

मला हे सगळेच मुद्दे मान्य आहेत . मी कुठेच तुला चुकीचे म्हणत नाहीए.. ना वाद घालतोय .. कारण एक तर माझा हा प्रांत नाही ना मला जास्ती कळतं यातील . पण मी मांडलेले मुद्दे अजून तसेच आहेत..

पण जाऊदे.. आपण इथे नुसते कीबोर्ड बडवत बसणार. आणि लोक तिथे वेगळाच काही तरी करणार.. असोच

शब्दबम्बाळ's picture

2 Jun 2017 - 5:21 pm | शब्दबम्बाळ

इतका वेळ हि चर्चा बघूनही प्रतिसाद दिला नव्हता कारण त्यातून हशील काहीच नाही पण तुझा प्रतिसाद आवडला!
बाकी नेहमीचेच मुद्दे आणि नेहमीचेच लोक...

सरकारच्या विरोधात कुठलाही मोर्चा/संप झाला कि काही अभ्यासू लोक तो विरोधकांनी"च" कसा केला आहे. यामागे कशी खेळी आहे इत्यादी गोष्टींचा चोथा करण्यात दंग असतात. सामान्य लोकांनी जणू सगळं सहन करत शांत बसावं हीच अपेक्षा आहे.
आधीच्या सरकारांच्या माथ्यावर खापर फोडलं कि झालं काम! अडीच वर्ष होऊन गेली तरी मुख्यमंत्री एका दिवसात प्रश्न सोडवता येणार नाही म्हणत आहेत! आता काय कुठला मुहूर्त बघायचा आहे का मग?

आधीचे सरकार नाकर्ते वाटले म्हणून लोकांनी निवडून दिल ना यांना? त्याच्या काळातही शेतकऱ्यांची आंदोलने झालीच होती. राजू शेट्टी कसे पुढे आले ते बघा जरा...
२०११ ला मावळ मध्ये शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला होता. चहुबाजूनी सरकारवर टीका झाली होती. ते हि आंदोलनच होते. त्यावेळी विरोधक असलेल्या भाजप ची काय प्रतिक्रिया होती?
आत्ता देखील भीती हीच वाटते कि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात हिंसा घडवून दडपशाही देखील होऊ शकते...

बर आणि जर विरोधकांची खेळी म्हणाल तर याच "विचारवंतांच्या" म्हणण्यानुसार माननीय मोदींच्या नोटबंदी मुळे विरोधकांचे काळे पैसे डुबले होते!! त्याचमुळे नोटबंदी च्या काळात कुठे मोर्चे निघाले नाहीत बर का! कारण त्यासाठी पैसे पुरवावे लागतात... अगदी काश्मीर मध्ये हि दगडफेक थांबणार होती!
मग आता कुठून पैसे आले विरोधकांकडे? प्रत्येक मोर्चामागे विरोधकच आहेत! बराच पैसा मिळाला वाटत अचानक!

निदान सरकारविरोधात बोलणारांच्या मागण्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्या का आल्या याची माहिती घ्यावी अशी कोणाची इच्छा दिसत नाही. संवेदना वगैरे तर लांब राहिली...
भारतात लोकशाही आहे, लोकांना मागण्या करण्याचा अधिकार आहे. ठोकशाही अजून पर्यंत तरी झालेली नाही.

बाकी जात काढणे मिपावर तरी नवीन नाही.. इथल्या बऱ्याच अभ्यासू लोकांना तीच सगळीकडे दिसते...

गम्मत म्हणून इथे भाजप ची "शेतकरी" हि निवडणुकीच्या वेळेची जाहिरात बघू शकता! खरंच पार्टी विथ डिफरन्स!

हरीत क्रांती पाहिजे. कशाला तर शेतावर पण अवलंबून नसणार्‍यांचे पोट भरले पाहिजे ना
मूळ गृहीतच चुकीचे आहे म्हणून त्यावर उभा डोलारा पोकळ आहे. १९४७ साली आपली लोकसंख्या होती ४० कोटी आणि सरासरी आयुर्मान होते ३२
आता आहे सव्वाशे कोटी आणि आयुर्मान आहे ६९. जमीन एक फूटभरही वाढली नाही.
या सात पट लोकसंख्येला खायला घालायला शेतकरी पुढे आला का? अमेरिकेतील डुकरांना खायला घालत असलेला लाल गहू आपल्याला आयात करायला लागत असे. तेंव्हा हेच डॉ स्वामिनाथन होते हरित क्रांती चे जनक.
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Revolution_in_India
अन्न टंचाई म्हणजे काय आणि रेशनिंग म्हणजे काय हे न पाहिलेली पिढी आता रासायनिक खतांना आणि हरित क्रांतीला नावे ठेवताना पाहून आश्चर्य वाटते. तांदूळ गहू डाळ एवढेच नव्हे तर दूध सुद्धा रेशन च्या रांगेत उभे राहून घेतलेल्या लोकांनाच हे कळेल.
डॉ व्हरघीस कुरियन यांचे चरित्रही एकदा वाचून पहा देश कुठल्या परिस्थितीतून गेला आहे
http://www.amazon.in/Too-had-Dream-Verghese-Kurien/dp/8174364072?tag=goo...
डायव्हर्सिटी सोडा अन लावा पट्टेच्या पट्टे गहु. पट्टेच्या पट्टे गहू अगोदरही लावला जात असे पण त्यातून येणारे पीक शेतकऱ्याचे पोट भरायलाही पुरेसे नसे. एकदा हे वाचून घ्या आणि मग अशी विधाने करा.
हरितक्रांती नसती तर भारतात अराजक माजले असते याची माहितीही नाही आणि जाणीवही नाही. इस्रायल पासून भारत आणि भारत पासून दक्षिण कोरिया पर्यंत मधल्या सर्व पट्ट्यात अराजक आहे हे आपल्याला दिसत नाही का?

अनुप ढेरे's picture

2 Jun 2017 - 7:22 pm | अनुप ढेरे

पूर्ण सहमत. आधीच्या पीढीकडून याची वर्णनं ऐकली आहेत. हरित क्रांतीला नावं ठेवलेली पाहुन खरच आश्चर्य वाटलं.

एवढी चांगलिय ना रासायनिक शेती मग् हेच सरकार सेन्द्रिय शेतीसाठी कां प्रोत्साहित करते. का सेन्द्रिय शेतीवाल्यांची आकडेवारी अभिमानाने देते?
रासायनिक शेती त्या अवघड परिस्थितिवर उपाय होता पण तात्कालिक. दुष्कालात परशुरामाने कुत्र्याची तंगड़ी खाल्ली ना तसा. कायमचा उपाय नाही तो.
त्या क्रांतित किती पारंपरिक बियाण्याची जातिची आहुति पडली त्याचा विचार झाला का कधी? किती किटके अन तणे त्या रासायनाना जुमानेसे झाले?
आयुष्य दरावर लिहितो डिटेल वेळ मिळेल तसे.
धवल क्रांतिचे गुणगान गायले गेले. मूळ उद्देश ग्रामीण सबलीकरण. बाजूला पडला तो. शहरांची दुधाची भूक भागवने झाला मुख्य उद्देश. एक लिटर दूध शहरातील दारापर्यंत पोहोचन्यासाठी कशाकशाच किती नाश होतो पाहयलेत जरा? मग त्यासाठी जास्त कीमत का नाही मोजायची.
काहीच नव्हते तेंव्हा पीएल 480 मिलो खाल्ला ना मग सध्याच का इतका दुस्वास अन आमचे आम्ही भागवु सारखा माज?
तुम्ही स्वतः सांगा, सेन्द्रिय आणि रासायनिक शेती उत्पादनातील कोणते प्रेफर कराल स्वतःच्या कुटुंबासाठी? का?

धवल क्रांतिचे गुणगान गायले गेले. मूळ उद्देश ग्रामीण सबलीकरण. बाजूला पडला तो. शहरांची दुधाची भूक भागवने झाला मुख्य उद्देश.

धवल क्रांतीही स्वार्थातूनच झाली..? अमुलने राबवलेले सहकाराचे धोरण आणि त्यामुळे झालेला खेड्यांचा विकास वगैरे सगळे फक्त शहरांची दुधाची भूक भागवण्यासाठी..?

त्यासाठी पूर्वी न्यूझीलंडहून दूध भुकटी येतच होती की.

सुबोध खरे's picture

3 Jun 2017 - 9:35 am | सुबोध खरे

जाऊ द्या हो मोदक राव
मी म्हणेन तसेच आणि तेच आहे आणि असले पाहिजे हा अट्टाहास आहे लोकांचा.
दुवे दिले तरी ते न वाचण्याची तसदी घेणाऱ्या लोकांना कुठे काय सांगायचे.

अद्द्या's picture

3 Jun 2017 - 10:34 am | अद्द्या

अभ्या ,
रासायनिक खाते वापरून केलेली शेती हा तात्पुरता उपाय असेल हि. पण त्यावेळची ती गरज होती . उत्पादन वाढवणे हि गरज होती आणि आहे कारण लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. आणि अजुनी वाढतेच आहे. प्रत्येक गोष्टीला विरोध करायचा म्हणून विरोध असेल तर मग बोलणं खुंटतय.
बरं तू म्हणतोस तसं मग आता परत सेंद्रिय खाते आणि त्याबाजूने शेती साठी सरकार ( मग ती कुठलीही असो ) प्रयत्न करतीये. त्यात वाईट काय आहे ?
बाकी हे शरीराची भूक भागवणे वगैरे शुद्ध फालतू पणा आहे. गरज सगळ्यांची आहे आणि तेवढीच आहे. त्यात शहर आणि गाव असा फरक करणे चूक .

मोदक's picture

3 Jun 2017 - 11:31 pm | मोदक

शरीराची भूक

:))

उपेक्षित's picture

3 Jun 2017 - 1:38 pm | उपेक्षित

अतिशय सुरेख प्रतिसाद खरे साहेब

अद्द्या's picture

2 Jun 2017 - 12:02 pm | अद्द्या

आयटीच्या संपामुळे शेतकर्‍यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार असेल तर अशाच प्रतिक्रीया येणार.

आता अगदीच उदाहरण पाहिजे असेल तर मग सांगतो . आमचा धंदा आहे पॉवर ट्रेडिंग आणि जनरेशन . आत्ता आमच्या प्लांट ने जर संप पुकारला तर हेस्कॉम अडचणीत येईल . पुढची ४-५ खेडी पूर्ण अंधारात . आणि यात ९०% जनता शेती वर अवलंबून आहे . चालेल का ?

( मला माहिती आहे असं करता येत नाही. वीज कंपनीचा करत असतो आणि तो पाळलाच पाहिजे. पण उदाहरण mhanun detoy

शेवटचा डाव's picture

3 Jun 2017 - 8:32 am | शेवटचा डाव

मग शेतकरी संपाामुळे आयटी व ईतर लोकांच्या जिवनावर काही परिणाम होतो का?

२००८ मध्ये दिली होती ना कर्जमाफी.
त्यानंतरच्या काळात नेणता राजा अन समस्त अभ्यासु माननियांनी हिवरे बाजार पॅटर्न जरी राबवला असता तर ते आता सत्तेत असते.
पर्यायाने आज ही वेळ आली नसती, खरंय ना !!!

सुबोध खरे's picture

2 Jun 2017 - 12:15 pm | सुबोध खरे

वरच्या बऱ्याचशा प्रतिक्रिया ज्यांचे पोट भरल्या नंतर ढेकर दिलेल्या लोकांच्या आहेत.
मी प्रत्येक मागणीवर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्याच प्रतिवाद करता येतो काय?
उगाच मल्ल्याने कर्ज दिलं आणि ते पळून गेले अशा तर्हेच्या सवंग लोकप्रियतेच्या प्रतिक्रिया नकोत. मल्ल्यांच्या कर्ज ९००० कोटी चं आहे आणि त्यांच्या ६६३० कोटींच्या मालमत्ता अगोदरच जप्त केलेल्या आहेत.
http://indianexpress.com/article/business/enforcement-directorate-attach...
कुळकायद्यात सर्व शेती गेल्यावर मुंबईत राहत्या वस्त्रानिशी १८ व्य वर्षी (१० पास) आलेल्या माझ्या वडिलांनी शून्यातून सुरुवात केली आहे. तेंव्हा आता आपली मुले उपाशी राहणार नाहीत अशी तरतूद त्यांनी केली आहे. उगाच भरल्या पोटाच्या बाता करू नका.

विशुमित's picture

2 Jun 2017 - 12:51 pm | विशुमित

तेच म्हणतोय मी तुमच्या आजोबानी तरदूद केली आणि तुम्ही नोकरीला लागलात म्हणून मी म्हंटल पोट भरलेल्या ढेकर देऊन झालेल्या लोकांच्या ह्या प्रतिक्रिया आहेत.
आमचे वडील जेमतेम १० शिकले, नोकरी नाही मिळू शकली आणि घरातील इतर अडचणी मुळे शेती करत गेले. पण आम्हा भावंडाना शेतीबरोबर अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायला लावलं. गावात थांबू दिले नाही. दोघांनी उच्च शिक्षण घेऊन चांगल्या ठिकाणी स्वकर्तृत्वावर नोकरीला आहे आणि शेतीत पण लक्ष घालतो.

जवळपास सगळे बाप आपल्या पोरांबद्दल हाच विचार करतात. पण सगळ्यांचीच अशी गणिते नाही जुळत. पोरांना शिकवतात पण नोकऱ्या तरी कुठे आहेत मायबाप सरकारच्या कृपाशीर्वादाने (वर्षाला १ कोटी निर्माण करणार होते आताचे सरकार) ..!! मग आहेच त्यांच्या वाट्याला पोलीस/मिलटरी भरती. त्याच्यात पण लाख जण पळतात आणि हजार भरती होतात.

अद्द्या's picture

2 Jun 2017 - 1:03 pm | अद्द्या

म्हणजे ज्यांनी मेहनत करून स्वतः च भलं करून घेतलं ते भरल्या पोटी ढेकर देतात .. आणि जे जुन्याच गोष्टीत अडकून राहिले त्यांना सरकारने सगलं फुकट द्यायचं ?
ठीक आहे सरकारने आपली आश्वासने पूर्ण नाही केली. पण मग स्वतःचा जोडधंदा चालू करणे किती कठीण आहे ? तुम्ही स्वतः नोकरीला जाऊन पण शेती करत आहेत ना ? सगळ्यांनी हा विचार करणे का जमत नाही ? जर एका धंद्यात पूर्ण लाभ मिळत नसेल आणि तो सोडता हि येत नसेल तर तर जोड धंदा का करू नये ?

अमर्याद वाढत जाणारी लोकसंख्या हे पण याच सरकार चे पातक का ?

विशुमित's picture

2 Jun 2017 - 2:36 pm | विशुमित

कुंदन जी तुम्ही चर्चे ची पातळी सोडताय.

संपादक जी कृपया लक्ष घाला.

सुबोध खरे's picture

2 Jun 2017 - 6:44 pm | सुबोध खरे

वस्तुस्थिती
१९४७ साली आपली लोकसंख्या होती ४० कोटी आणि सरासरी आयुर्मान होते ३२
आता आहे सव्वाशे कोटी आणि आयुर्मान आहे ६९. जमीन एक फूटभरही वाढली नाही.
या सात पट लोकसंख्येला खायला घालायला काय करायचं?

आणि त्यात चुकीचे काय आहे ? आम्हा बहुतेक सर्वंच लोकांचे पूर्वज कधी ना कधी शेतीच करत होते आम्ही शेतीत राम नाही हे ओळखून धडपड करून इतर व्यवसाय सुरु करून इतकी वर्षे बेजबाबदार आणि अकार्यक्षम अश्या शेतकऱ्यांना पोसले ह्यांत आमची ती काय चूक ?

शेती हा इतर व्यवसाया प्रमाणेच एक व्यवसाय आहे ज्यांना जमत नाही त्यांनी तो सोडून इतरांना द्यावा.

विशुमित's picture

2 Jun 2017 - 11:45 pm | विशुमित

ब्वॉर्र ...

बापू नारू's picture

2 Jun 2017 - 11:55 am | बापू नारू

१,४,७,८ हे मुद्दे पटत नाहीत.
केवळ स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी केली तरी राजकीय पक्षांना कार्यकर्ते हि मिळणार नाहीत आणि कोणी थुकूनही विचारणार नाही त्यांना ,ना शेतकऱ्यांना कोणत्या अनुदानाची वा पेन्शनची गरज लागेल. त्यामुळं हे आंदोलन कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या हिताचं वाटत नाही. आंदोलन हिंसक करण्यासाठी काही पक्षांच्या गाव-गुंडांच्या टोळ्या सक्रिय झालेतही.
आता बाकीचे मुद्दे :-
१) शेतकरी लग्नात लाखो खर्च करतात ,स्कॉर्पिओ -बुलेट घेऊन फिरतात
- ज्यांची ऐपत आहे ते या गोष्टी करतात ,त्यासाठी ते तुमच्या बापाचे पैसे नाहीत वापरत ना कोणत्या आरक्षणातून असले धंदे करतात. तुम्हाला बघवत नसेल तर सरळ डोळे बंद करून घ्या.
२) दुधाचा भाव :-
मॉल-पिझ्झा शॉप मधून महागड्या वस्तू मुकाट्याने आणून खाता ,चितळे जेवढे रेट छापतो तेवढे पैसे गपचूप मोजता ,मग शेतकऱ्याने त्याच्या दुधाचा दर वाढवून मागितलं तर कुटला पार्ट दुखाय लागला तुमचा? नाही परवडलं तर नका पिऊ दूध , बार मध्ये जाऊन मु* पितातचकि बरेच जण.

* स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी*
वरती बऱ्याच जणांनी आपले मुद्दे मांडलेत पण एकजण ही या मुद्द्यावर काही बोलला नाही ,का? तेवढी अक्कल कुठे आहे म्हणावं तो मुद्दा काय आहे हि समजून घ्यायची?
कामावरून काढलं कि संप , पगार कमी केला कि संप ,वाढवला नाही कि संप ,वेतन आयोगासाठी संप -हे सगळं चालत तुम्हाला मग शेतकऱ्याने संप केल्यावर कशाला बोंबलता?
तो तुमच्या जीवावर जगात नाही तुम्ही त्याच्या जीवावर जगता हे लक्षात ठेवा.

विशुमित's picture

2 Jun 2017 - 12:04 pm | विशुमित

प्रतिसादाला रु. १०१.

अनुप ढेरे's picture

2 Jun 2017 - 12:07 pm | अनुप ढेरे

तो तुमच्या जीवावर जगात नाही तुम्ही त्याच्या जीवावर जगता हे लक्षात ठेवा.

हे अत्यंत बोगस आणि निखालस चूक विधान आहे. शेतकरी इतर लोकांवर अवलंबुन नाही म्हणताय? मग आजारी पडल्यावर डाक्टरकडे नाही जात तो? औषधकंपन्यांनी बनवलेली औषधं नाही घेत? हत्यारं ही धातुंपासुन येतात. धातु कंपन्या नसतील तर शेतकरी कशाने कसेल? शेतात मोठ्या कंपन्यांनी बनवलेले ट्रॅक्टर नाही वापरत? खतं/किटक नाश़कं कोण बनवतं? शेतकरी स्वतः बनवतो का ते? माल विकायला वापरले जाणारे ट्रक टेम्पो कोण बनवतं? शेतकरी बँक वापरतो जी आयटी इन्जिनेरांच्या सॉफ्टवेअरवर चालते. मोटरसायकल्/कार नाही वापरत शेतकरी? ते कुठुन येतं? ( मोबाईल फोन/ टीव्ही वगैरे गोष्टी देखील आहेत. त्या तूर्त बाजुला ठेवता येतील.)

मी जे सॉफ्ट्वेअर बनवतो ते ट्रॅक्टर/ट्रक/कार बनवायला वापरतात. सो शेतकरी माझ्यावर देखील अवलंबुन आहे.

आपल्या आजोबांच्या काळात हे काही होत का? तेव्हा हि छानपैकी शेती होतच होती का? म्हणजे तुम्ही एकप्रकारे नकळत हे मान्य केलेत कि शेतकर्यांच्या जीवावर किती उद्योग सुरु झालेत , प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद _/\_.

म्हणजे अक्ख्या जगात वाहतूक , धातू आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपनी फक्त शेतकऱ्यांनी धरून ठेवलेत ?
हे नव्हतं माहित हा मला .. धन्यवाद

अनुप ढेरे's picture

2 Jun 2017 - 12:32 pm | अनुप ढेरे

नव्हतंच. लोकांना शंभर वर्षापुर्वीचं आयुषष्य जगायची का इच्छा असते कोण जाणे. माझ्या आजोबांपेक्षा मी खूप जास्तं सुस्थितीत आहे. आरोग्य, दूरसंचार , आराम सगळ्याच बाबतीत. आजोबांना न मिळालेल्या सुविधा मला मिळालेल्या आहेत. त्याच सुविधा शेतकरी देखील वापरतो.

एवढं जर वाटत असेल तर जगावं शेतकर्‍यांनी १०० वर्षापूर्वीच्या काळात. नका वापरुन औषधं, फोन, कार, बँका, ट्रक वगैरे. कोण तयार आहे का? आधुनिक सुविधांवर शेतकरी अवलंबुन आहेच. शेतकरी आयसोलेशनमध्ये जगु शकत नाही. जेवढे इतर लोक त्याच्यावर अवलंबुन आहेत तेवढाच तो देखील इतरांवर अवलंबुन आहे.

१९४७ साली भारतात आयुर्मर्यादा ३२ वर्षे होती.
Life expectancy in India rose to 65 years in 2012 from 32 years at the time of independence in 1947
https://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/08/15/indias-record-since-indep...
२०१७ साली हीच ६८. ७८ वर्षे आहे.
http://www.geoba.se/population.php?pc=world&type=015&page=2
क्रमांक १६६
हे दुपटीपेक्षा जास्त जगणे शेतकऱ्यांच्या मुळेच झाले आहे का शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगती मुळे झालंय.
आम्हीच हुशार हा दंभ झाला कि परिस्थिती हाताबाहेर जाते.

शेतकऱ्यांना इतकीच घमंड असेल तर शेती खुशाल बंद करावी. दिवसे दिवस शेतकरी आणि त्यांच्या नेते मंडळींची मुजोर वृत्ती वाढत आहे. भारतीय शेतकरी जगांतील सर्वांत अकार्यक्षम शेतकर्या पैकी एक आहे. वरून फुकट पाणी आणि काय काय मिळवतो ह्याला गिणतीच नाही. भारतीय शेतकरी म्हणजे आधी पेपर मिळून सुद्धा फेल होणाऱ्या विद्यार्थ्या सारखे आहेत. एक तर आपली जमीन चांगल्या हुशार शेतकऱ्यांना विकून मोकळे व्हावे नाहीतर शेत बंद करून आणखीन काही करावे कुणाचेही घोडे अडणार नाही. अमेरिका मधील गहू आणि ब्राझील मधील साखर ह्यांच्या पेक्षा कमी किमतीत आयात केली जाऊ शकते.

शेतकरी म्हणजे जणू काही जगावर उपकार करत आहे हा आव जो लोग अनंत आहेत तो कदाचित १९६० मध्ये खपला असता पण मदर इंडिया चे दिवस गेले आहेत.

अप्पा जोगळेकर's picture

2 Jun 2017 - 12:41 pm | अप्पा जोगळेकर

नाही परवडलं तर नका पिऊ दूध
ओके. आधी १०० रुपये लीटरने दूध विकून दाखवा. दम नसेल तर गप बसा.
शेतकरी संपावर गेला म्हणून काय अडले आहे. आत्महत्या केल्या तेंव्हासुद्धा काही अडले नाही. इथे लोक निवांत बासुंदी-पुरी झोडत बसलेत.
पारंपारिक शेतीला भारतात भविष्य नाही. ज्यांची इच्छा आहे ते शेतकरी शेतीमाल प्रक्रिया ,दुग्ध जन्य पदार्थ निर्मिती, विपणन वगैरे क्षेत्रात उतरुन चांगले काम करत आहेत.
रडणारे काय दूध ओतत बसलेत रस्त्यावर. ओता.

अमर विश्वास's picture

2 Jun 2017 - 12:53 pm | अमर विश्वास

१) शेतकरी लग्नात लाखो खर्च करतात ,स्कॉर्पिओ -बुलेट घेऊन फिरतात
- ज्यांची ऐपत आहे ते या गोष्टी करतात ,त्यासाठी ते तुमच्या बापाचे पैसे नाहीत वापरत ना कोणत्या आरक्षणातून असले धंदे करतात. तुम्हाला बघवत नसेल तर सरळ डोळे बंद करून घ्या.

अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का म्हणून ?

२. दुधाचा भाव :-
मॉल-पिझ्झा शॉप मधून महागड्या वस्तू मुकाट्याने आणून खाता ,चितळे जेवढे रेट छापतो तेवढे पैसे गपचूप मोजता ,मग शेतकऱ्याने त्याच्या दुधाचा दर वाढवून मागितलं तर कुटला पार्ट दुखाय लागला तुमचा? नाही परवडलं तर नका पिऊ दूध , बार मध्ये जाऊन मु* पितातचकि बरेच जण.

अत्यन्त चुकीचा मुद्दा ... प्रत्येक वस्तूची एक किंमत असते ... गेल्या सहा महिन्यात दुधाचे दर दोन वेळा वाढले आहेत ...
हेही लक्षात घ्या .. काही ब्रॅण्डस जसे चितळे हे इतरांपेक्षा जास्त भावाने दूध विकतात .. व लोकही घेतात ... तसेच type II चे दूध जवळजळ १० रुपये जास्त दराने विकले जाते ... तेंव्हा हिम्मत असेल तर स्वतः:ची ओळख बनवा (ब्रँड आयडेंटिटी ) आणि विका दूध जास्त दराने ...

बाकी आम्ही काय खायचे काय प्यायचे ता आमचे आम्ही ठरवू ..

परिंदा's picture

5 Jun 2017 - 5:32 pm | परिंदा

काय लॉजिक आहे?
पिझ्झा, दारु, चितळेच्या भाकरवड्या आणि दूध यांची तुलना? पिझ्झा, दारु हे काय जिवनावश्यक आहे? लोक काय रोज पिझ्झा खातात?

ज्यांची ऐपत आहे ते या गोष्टी करतात ,त्यासाठी ते तुमच्या बापाचे पैसे नाहीत वापरत ना कोणत्या आरक्षणातून असले धंदे करतात. तुम्हाला बघवत नसेल तर सरळ डोळे बंद करून घ्या.
>>
ज्यांची ऐपत आहे त्यांनी करावी शेती! बाकीच्यांनी दुसरे काही व्यवसाय करावेत.

तेजस आठवले's picture

2 Jun 2017 - 3:16 pm | तेजस आठवले

ह्यालाच माज म्हणतात.
अत्यंत चुकीचा प्रतिसाद. कोणीही कोणाच्या जीवावर जगत नाही. शेतकरी काय लोकांना फुकट वाटतात की काय ? मॉल मधली महाग वस्तू घ्यायची का वाण्यांकडची स्वस्त हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. शेतकरी जर कोणाच्या बापाचे पैसे वापरत नाहीत तर मग बाकीचे पण त्यांनी कमावलेलाच पैसा वापरतात. चितळेंनी कितीही रेट लावला तरी घ्यायची सक्ती नाही. ज्याला परवडतंय त्याने घ्यावी खुशाल किंवा मग शेजारच्या xyz स्वीट मार्ट मधून निम्म्या किमतीला घ्यावीत.

नाही परवडलं तर नका पिऊ दूध

मग नाही शेती करणे परवडत तर नका ना करू. कोणी सक्ती केली आहे का ?

तुम्हाला मग शेतकऱ्याने संप केल्यावर कशाला बोंबलता?

अजून तरी सामान्य जनतेने बोंबाबोंब केलेली नाहीये, किंवा रस्त्यावर उतरून जाळपोळ/फोडाफोडी केलेली नाहीये. उलट संप करून सामान्य शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे ह्याचे त्याला मनातून वाईट वाटत आहे.
बाकी हा संप होऊच दे, कधीपासून पेंडिंग होताच नाहीतरी. त्यानिमित्ताने कोण किती पाण्यात आहे ते सर्वांनाच कळेल.

बाकी हा संप होऊच दे, कधीपासून पेंडिंग होताच नाहीतरी. त्यानिमित्ताने कोण किती पाण्यात आहे ते सर्वांनाच कळेल.

बेशर्त सहमत. शेतकर्‍यांच्या आडून राजकारण करणार्‍यांचा माज उतरलाच पाहिजे.

कोणी कुटला पैसे वापरायचा आणि वस्तू महाग घ्यायची कि स्वस्त हा जसा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे तसाच ,स्वतःच्या मालाची किंमत किती ठरवायची हा पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. तुम्हाला परवडत असेल तर घ्या शेतकऱ्यांकडून नाहीतर इम्पोर्ट करा ,नाहीतर व्यापारी तुमच्या सारख्यांचीच वाट बघत असतात बाजारात. आणि या हफ्त्यात कळेलच...
राहिली गोष्ट सामान्य जनतेची ,तर शेतकरी तुमच्याकडे सामान्य वर्गात मोडत नाहीत वाटत?. शेतकरी कधीच जाळपोळ/फोडाफोडी करायच्या भानगडीत पडत नाही ,TV -news पेपर मध्ये दूध-भाज्यांची नासधूस करणाऱ्यांच्या गळ्यात कोणत्या पक्षाचे पट्टे आहेत ते पाहायला विसरू नका.
बाकी वस्तू स्वतःच्या कष्टाची असेल तर त्याचा माज करायचा पूर्ण हक्क आहे त्या व्यक्तीला...

अमर विश्वास's picture

2 Jun 2017 - 4:52 pm | अमर विश्वास

बापू नारू
आपण काय लिहितो याचा जरा विचार करा ...
स्वतःच्या मालाची किंमत किती ठरवायची हा पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.. असे तुम्ही लिहिता ... मग तुम्हाला सरकार कशाला हवे आहे हमी भाव द्यायला ?
तुम्ही ठराव किंमत आणि विका ... उगाच फुकाच्या गप्पा कशाला?
बाकी आम्हाला काय परवडते ते आम्ही बघू ...

अप्पा जोगळेकर's picture

2 Jun 2017 - 5:16 pm | अप्पा जोगळेकर

मग तुम्हाला सरकार कशाला हवे आहे हमी भाव द्यायला ?
:)

बापू नारू's picture

2 Jun 2017 - 5:25 pm | बापू नारू

फुकाच्या गप्पा कोण मारतय ते दिसतच आहे ,लोकशाहीत सरकार कडे मागण्या मागायच्या नाहीतर कोठे मागायच्या?
आणि एवढेच प्रामाणिक पणे लिहीत असाल तर मग आता शेतकऱ्यांच्या वस्तू वापरणं बंद करा ,बघा जमतंय का

मार्मिक गोडसे's picture

2 Jun 2017 - 5:46 pm | मार्मिक गोडसे

मग तुम्हाला सरकार कशाला हवे आहे हमी भाव द्यायला ?

कांद्याचे उत्पन्न कमी होउन देशात भाव वाढल्यास सरकार का निर्यातबंदी करतं? त्यावेळी कांद्याचे दर आवाक्यात आल्यावर तुम्हाला आनंद होतो की दु:ख ?

अमर विश्वास's picture

2 Jun 2017 - 6:06 pm | अमर विश्वास

मार्मिक गोडसे
पूर्ण ओळ वाचा ..
स्वतःच्या मालाची किंमत किती ठरवायची हा पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.. असे तुम्ही लिहिता ... मग तुम्हाला सरकार कशाला हवे आहे हमी भाव द्यायला ?
असे लिहिले आहे ... जर शेतकरी स्वतः किंमत ठरवत असतील तर सरकार कशाला हवे ? असा अर्थ होतो ... तुम्ही फक्त वाक्याचा एक तुकडा वाचलात (In isolation) तर अर्थ बदलेल.

सरकार का व कशासाठी हवे याची मला पूर्ण कल्पना आहे

तेजस आठवले's picture

2 Jun 2017 - 5:17 pm | तेजस आठवले

तुम्ही किंमत ठरवा आणि त्या किमतीला विका की. सरकार कशाला हवंय मग तुम्हाला हमी भाव द्यायला ? सामान्य शेतकरी हा सामान्य वर्गातच मोडतो. पट्टे कोणत्या पक्षाचे आहेत ते सांगा की सगळ्यांना.

बाकी मला एक गोष्ट कळत नाही, शेतकरी ही एक स्वतंत्र उत्पादक एन्टिटी आहे ना ? मग जो शेतकरी स्वतः कष्ट घेऊन ,कर्ज काढून, खस्ता काढून शेती करून उत्पादन करतो, तो स्वतःच ते विकणार नाही असे म्हणून स्वतःचेच नुकसान कसे काय करून घेतो ? म्हणजे उद्या एखादा कारखानदार म्हणाला की तो त्याने उत्पादन केलेला माल बाजारपेठेत पोहोचूच देणार नाही, तर हे स्वतःच स्वतःच्या पायावर धोंडा मारण्यासारखे नाही का ?ही एक प्रकारची आत्महत्याच नाही का ? हाच प्रश्न मला रिक्षावाल्यांचे संप असताना पण पडत असे. हातावर पोट असलेल्यांची रिक्षा नुसती उभी करून ठेवली तर नुकसान रिक्षावाल्याचे पण आहेच की.

सुबोध खरे's picture

2 Jun 2017 - 12:43 pm | सुबोध खरे

स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल
हरित क्रांतीचे जनक मा. डॉ एम एस स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना शेती व शेतकर्यांच्या विविध प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी या आयोगाची रचना करण्यात आली .
आयोगाने २००६ पर्यंत एकूण ६ अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल ४ ऑक्टोबर २००६ रोजी सदर करीत आयोगाने शेतकऱ्यांचा दुरवस्थेची कारणे व त्यावर उपाय सुचवले .
खेदात्मक बाब हि कि दुसर्या दिवशी म्हणजे ५ ऑक्टोबर ला सरकारने कर्मचार्यासाठी सहावा वेतन आयोगाची स्थापना करून २००८ मध्ये शिफारशी लागू केल्यात .अजून यात भर म्हणजे सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी पण सरकार लागू करायच्या तयारीत आहे आणि जवळपास १० वर्षे होऊन सुद्धा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी धूळ खात पडलेल्या आहेत
हि स्थिती २०१४ ची आहे
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल काय म्हणतोय ते पहा आणि त्यावर गेल्या तीन वर्षात काय प्रगती झाली याचे जेवढे मिळाले तेवढे दुवे दिले आहेत.

परवडणार्या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून द्यावी
हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये ,नैसर्गिक आपत्ती वेळी ,पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैर्संस्थात्मक कर्जासाहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे
संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल अशा रीतीने पिक विमा योजनेचा विस्तार व ‘ग्रामीण विमा विकास निधी’ ची स्थापना करावी.
http://www.mahaagri.gov.in/level3disp.aspx?id=6&subid=6
सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्या अंतर्गत शेतकर्यासाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी
कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा
http://indianexpress.com/article/business/business-others/govt-set-to-un...
पिक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा
http://indianexpress.com/article/business/business-others/govt-approves-...
शेतमालाची आधारभूत किमत लागू करण्याची पद्धत सुधारून गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करावी
http://www.narendramodi.in/minimum-support-prices-msp-for-kharif-crops-o...
बाजाराच्या चढउतारापासून शेतकर्याचे संरक्षण व्हावे म्हणून ‘मूल्य स्थिरता निधी’ ची स्थापना करावी
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=117762
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणाम पासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशामधून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लावावा
दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी ‘कृषी आपत्काल निधी’ ची स्थापना करावी
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=161283
संपूर्ण देशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन
India will provide soil testing for farmers to target the correct use of fertilizers, Prime Minister Narendra Modi said on Thursday, to push up yields and cut back on costly misuse.

http://in.reuters.com/article/india-agriculture-idINKBN0LN1FH20150219

जाता जाता -- आज जे शेतकऱ्यांच्या नावाने गळा काढत आहेत त्यांचेच कल्याणकारी सरकार १० वर्षे काय करत होते हे विचारायचे नाही.
आणि आजच्या यांच्या मागण्या काय आहेत ते पहा.
राजकारणासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरताना आणि लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकताना लाज हि वाटत नाही. बेशरमपणाची कमाल आहे.
ज्यांना यात छिद्रांवेशी पणा करायचा आहे त्यांनी तो खुशाल करावा. मी उत्तर देण्यास बांधील नाही.

विशुमित's picture

2 Jun 2017 - 1:04 pm | विशुमित

१० वर्षे त्यांनी काय केले याचे दळण किती दिवस दळणार आहेत? आताचे वांझोटे सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या तरतुदी बाबत काय करणार आहेत ते सांगा.

माझ्या पहिल्या प्रतिसादातच मी नमूद केले आहे माननीय मुख्यमंत्री मागच्या सरकारवर बिल फाडून मोकळे झाले आहेत. कधी कर्जमुक्ती होणार आहे? कधी तोडगा काढणार आहेत ते की अजून अभ्यास चालू आहे? इतका ढ विध्यार्थी राज्याचा मुख्यमंत्री कशाला बनवला आहे? राज्य चालवायची कुवत नव्हती तर सरकार का स्थापन केले? विरोधातच बसायचे होते?

मोदक's picture

2 Jun 2017 - 1:41 pm | मोदक

खरे दुखणे कळाले.

वाढदिवसाच्या धरणभर शुभेच्छा.

इरसाल's picture

2 Jun 2017 - 1:43 pm | इरसाल

धरणभर काय म्हण्तोस ;)

कुंदन's picture

2 Jun 2017 - 2:05 pm | कुंदन

१९९३ ते १९९५ च्या काळात साप्ताहिक सकाळ च्या दिवाळी अंकात कधी तरी अनिल अवचटांनी संगमनेर परिसरात सी सी टी अन तत्सम उपाय करुन गावांचा झालेला कायापलट , वाढलेले उत्पादन अन स्वयंपुर्ण झालेले शेतकरी यावर लेख लिहिला होता.
हिवरे बाजार म्हणुन एक पॅटर्न प्रसिद्ध आहे.

मा. जा. राजा अन इतर पुढार्‍यांनी वरील पॅटर्न ची कॉपी केली असती तरी ही वेळ आली नसती.

विशुमित's picture

2 Jun 2017 - 2:38 pm | विशुमित

गावांची नवे सांगता का ?

कुंदन's picture

2 Jun 2017 - 2:55 pm | कुंदन

हिवरे बाजार , राळेगण सिद्धी

https://www.youtube.com/ वर बोधपट देखील उपलब्ध आहेत.

वॉटर कप विषयी काही ऐकले नाही का तुम्ही?

कॅप्टन जॅक स्पॅरो's picture

3 Jun 2017 - 10:20 am | कॅप्टन जॅक स्पॅरो

त्यांना फक्तं सध्याच्या सरकारवर टिका करता येते. तो वेळ अश्या प्रकल्पांचा अभ्यास करुन शेतकरी बंधुना विकासाठी वापरायची तया॑री नाही. बाकी चालु द्या.

तेजस आठवले's picture

2 Jun 2017 - 2:46 pm | तेजस आठवले

त्यांना हवे तितके दिवस ते दळण दळू शकतात. राज्य चालवायची चांगली कुवत आहे आणि ते सिद्ध झालेलेच आहे. बाकी कोण ढ आहे ते माजी उपमुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिले आहेच. कर्जमुक्ती सरसकट देऊ नयेच. जे लोक सत्तेमध्ये होते त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले ते सांगावे, आणि त्याचा काही उपयोग झाला नसेल तर सरळ तसे सांगावे.

सुबोध खरे's picture

2 Jun 2017 - 6:49 pm | सुबोध खरे

आताचे वांझोटे सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या तरतुदी बाबत काय करणार आहेत ते सांगा.
विशुमित साहेब
आताच्या वांझोट्या सरकारने काय केले आहे
प्रत्येक मुद्द्यानंतर मी दुवे दिलें आहेत तेवढे वाचून पाहायची जरी तसदी घेतलि असतीत तर असे विधान केले नसते.
पूर्वग्रहदूषित मनोवृत्ती असली कि असे प्रश्न निर्माण होतात. अर्थात आपल्याला डोळ्यावर झापडे बांधायची असतील तर गोष्ट वेगळी.
तेरा वर्षात न झालेल्या गोष्टी जादूच्या कांडीप्रमाणे होत नाहीत हे आपण समजून घ्या सरकारने प्रत्येक मुद्द्यावर काहीतरी काम केलेले आहे एवढे जरी आपण डोळे उघडून पाहिलेत तरी ठीक आहे अन्यथा आपली मर्जी

विशुमित's picture

2 Jun 2017 - 11:49 pm | विशुमित

काहीही काम झालेले नाही आहे. अजून अभ्यासच चालू आहे.

सुबोध खरे's picture

3 Jun 2017 - 9:40 am | सुबोध खरे

काहीच झालं नाही कि काहीच वाचलं नाही ((--))
तुम्हाला "आदर्श" सरकारच पाहिजे आहे त्याला कोण काय करणार.

आयकर रिटर्न फाइल करायच्या अंतिम तारखेच्या आत कर्जमाफी करून घेण्यासाठी ही धडपड चालु आहे.

Dwarkanath Surendranath Kulkarni Courtesy Deepak Paranjpe

८ नोव्हेंबर २०१६ ....रात्री ८ वाजता ....पंतप्रधान अचानक नोटबंदीची घोषणा करतात....महाराष्ट्रातील सर्व साखरसम्राटांची ( काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ) अचानक
झोप उडते....घरात तर शेकडो करोडो रुपये पडून आहेत....आता काय करायचे....तोंडचे पाणी पळते....अचानक सर्वांना सहकारी बँकांची आठवण येते....त्या
बँक तर आपल्याच आहेत....सर्व हरामखोर काळा पैसा सहकारी बँका मध्ये ठेवतात....दुसऱ्या दिवशी सरकार घोषणा करते कि सहकारी बॅंकांमधला पैसा आम्ही
स्वीकार करणार नाही....आता मात्र सगळ्या चोरांची झोप उडते....दुसरा उपाय काय ....कोणीतरी शक्कल चालवतो ....शेतकऱ्यांना कर्ज वाटा....सगळे
हरामखोरांना हि कल्पना पटते....शेतकऱ्यांच्या नावाखाली , आपल्याच लोकांना कर्ज वाटतात....त्यांना असं वाटत कि हे सरकार पडले कि पुन्हा आपलेच सरकार
येणार आहे....तेव्हा कर्ज माफी करून घेऊ आणि परत आपला काळा पैसा , पांढरा होईल ....पण मोदी सगळ्यांना पुरून उरतो ....पुढची १० वर्षे काय आपलं
सरकार येत नाही म्हटल्यावर ह्यांना बाप आठवतो ....कर्ज माफी जर आता मिळाली नाही तर आपले सगळे काळे पैसे बुडतील ह्याची खात्री सगळ्या चोरांना
होते....अचानक शेतकऱ्याची आठवण येते ....कर्ज माफी , आत्महत्त्या सुरु होते....आसूड मोर्चा , शेतकऱ्यांचा अचानक पुळका येतो....शेतकरी संप सुरु होतो....शेतकरी ज्या कज॔ माफीबदल बोलत आहैत ते कीती खरे आहे.कारण गेली 60 वष॔ अनेकदा नुकसान झाले शेतीचे व मिळकत कमी झाली तेव्हा हे सुचले नव्हते.आताच का ही नाटक चालु आहेत.यांचा बोलविता धनी कोण आहे.....खर तर आज जर खरच गंभीर परिस्थीती असेल तर याला जबाबदार गेली 60 वष॔ राज्य करणारे आहेत.

मार्मिक गोडसे's picture

3 Jun 2017 - 10:17 am | मार्मिक गोडसे

@मामाजी,
ह्या पोस्टच्या सुरवातीच्या भागाबद्दल शंकेला वाव आहे. परंतू कर्जाबाबतच्या बातमीत काहीही तथ्य नाही.,कारण शेतकर्‍याल्या पीककर्ज हे शेतीच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात मिळते. सहकारी बँकेत जमा झालेल्या कथित काळ्या पैशाचे आकडे बघितले तर ईतके पिककर्ज वाटप होणे शक्य नाही.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो's picture

3 Jun 2017 - 10:19 am | कॅप्टन जॅक स्पॅरो

१००% सहमत.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

3 Jun 2017 - 12:13 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

डाक्टर साहेब, दुवे माहितीपूर्ण आहेत. धन्स.

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे's picture

2 Jun 2017 - 12:53 pm | सुबोध खरे

स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल
कुठेही सरसकट कर्ज माफी द्या
दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.
शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.
ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.
असे म्हणत नाही
उलट हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये ,नैसर्गिक आपत्ती वेळी ,पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैर्संस्थात्मक कर्जासाहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे.
काहीही मागण्या करून राजकारणासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरून सरकारला जेरीस आणणे एवढाच अजेंडा आहे.
हे जेंव्हा शेतकऱ्यांना आणि त्यांना आंधळं समर्थन देणाऱ्यांना समजेल तो सुदिन.

विशुमित's picture

2 Jun 2017 - 1:08 pm | विशुमित

First major goal of swaminathan report
• To improve the economic viability of farming by ensuring that farmers earn a Minimum Net Income .

अमर विश्वास's picture

2 Jun 2017 - 1:58 pm | अमर विश्वास

जोडधंदा सुरु करणे हा उत्तम मार्ग आहे

माझ्या एक जवळच्या मित्राने पाच पैकी एका एकरात शेळी पालन सुरु केले आहे .. . नुसते सुरु केले आहे असे नव्हे तर आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनाही यात सामावून घेतले आहे. अनेक छोट्या शेतकऱयांना शेळी पालनास दिली आहे .. व त्याची पिल्ले / शेळी माझा मित्रच परत विकत घेणार अशी काहीशी योजना आहे .. व या सगळ्याचा उत्तम फायदा होत आहे..
हे सगळे खासगी आहे .. सरकारचा सहभाग नाही ..

सुबोध खरे's picture

3 Jun 2017 - 9:42 am | सुबोध खरे

हि दीड दोन वर्षात होणारी गोष्ट नाही तर एक दोन दशके लागतील.

nanaba's picture

2 Jun 2017 - 1:27 pm | nanaba

शेतकरी चुकत असतीलही काही बाबतीत.
पण आपण एकंदरीत शेतकरी प्रश्नाकडे फार असंवेदनाशील आणि तिर्हाइत होऊन बघतो.
दुर्दैवाने ह्यात राजकारण फार मोठ्या प्रमाणात घुसलेले असल्याने शेतकऱ्यांच्या खऱ्या अवस्थेकडे लोकांचे दुर्लक्ष होते.

दूध महागले म्हणून कुरकुरणारा माणूस डोमिनोज चा पिझ्झा मोठी रक्कम देऊन घेतो हे शहरातले दृश्य आहे.

शेतकरी आणि सामान्य माणसाचे आरोग्य ह्या प्रश्नाकडे हातात हात घालून बघितले तर प्रश्न सुटू शकतात का?
माझ्या एका मैत्रिणीने छान विचार मला सांगितलेला -
फॅमिली डोक्टर असतात तसा फॅमिली शेतकरी असावा.
त्याने एथिकल फार्मिग(नैसर्गिक पद्धतीने) करावे आणि त्या बदल्यात शहरी कुटुंबांनी त्याच्या कडून फिक्स्ड रेट ने उत्पादन घ्यावे (उत्पादन खर्च व नफा ह्यावर ठरवून). नैसर्गिक संकटात त्याला सांभाळून घ्यावे.
विन विन होऊ शकतं.
ग्राहक दर्जेदार - पेस्टिसाईड /कृत्रिम खते वगैरे विरहीत अन्न मिळवू शकतो. शेतकऱ्याला सिक्युरिटी मिळू शकते.

जयंत कुलकर्णी's picture

2 Jun 2017 - 2:11 pm | जयंत कुलकर्णी

//फॅमिली डॉक्टर असतात तसा फॅमिली शेतकरी असावा.
त्याने एथिकल फार्मिग(नैसर्गिक पद्धतीने) करावे आणि त्या बदल्यात शहरी कुटुंबांनी त्याच्या कडून फिक्स्ड रेट ने उत्पादन घ्यावे (उत्पादन खर्च व नफा ह्यावर ठरवून). नैसर्गिक संकटात त्याला सांभाळून घ्यावे.
विन विन होऊ शकत/////

खरंच चांगली कल्पना आहे. सरकारने हमी देण्याऐवजी गिर्‍हाईकाने हमी देणे केव्हाही चांगले. यावर दोघांनाही दोघांची किंमत कळेल. शिवाय शेतकर्‍याला शेतात काय लावावे हेही गिर्‍हाईक सांगू शकेल.

जयंत कुलकर्णी's picture

2 Jun 2017 - 2:31 pm | जयंत कुलकर्णी

पण माझा एक अनुभव सांगतो. पुण्याच्या मार्केटयार्ड मधे शेतकर्‍यांसाठी खास जागा निर्माण करण्यात आली होती. त्यात त्यांनी येऊन गिर्‍हाइकाला आडत्यांना मधे न घेता माल विकावा अशी कल्पना होती. मी प्रथम तिकडे न जाता आमच्या नेहमीच्या आडत्याकडे चौकशी केली. संवाद खालीलप्रमाणे..
मी : मेथी फारच महाग आहे. मी शेतकर्‍याकडून घेतो.''
आडता: जाऊन पहा, मग घ्या.
मी लगेच तेथे सुरवातीलाच असलेल्या शेतकर्‍याकडे गेलो. संवाद खालीलप्रमाणे.
मी: मेथी ?
शेतकरी: २० रु.
मी: आहो तिकडेही २० रु. आहे.
शेतकरी: मग आम्ही का कमी किमतीला विकावी ?
म्हणजे शेतकरी तेथे ५ रु ला मेथी घालायला तयार आहे पण येथे गिर्‍हाइकाला १५ रु. द्यायला तयार नाही. शेतकर्‍याकडून सरळ गिर्‍हाइकाला या योजनेचा हा असा बोजवारा वाजला. त्या शेतकर्‍याने जर ती मेथी १० रु ला विकली असती तर त्या आडत्यांकडून कोणी घेतली असती ? आजही मार्केटमध्ये हीच परिस्थिती आहे. (असावी)
थोडक्यात काय शेतकरी गिर्‍हाइकाच्या संपर्कात आला की तो आडत्याप्रमाणेच विचार करतो. पुढचा विचार करत नाही.

विशुमित's picture

2 Jun 2017 - 2:40 pm | विशुमित

ते शेतकरी नसतात किरकोळ व्यापारीch असतात.

जयंत कुलकर्णी's picture

2 Jun 2017 - 3:22 pm | जयंत कुलकर्णी

आता हे कोणी सांगितलं तुम्हाला ?

सांगायला कशाला लागतंय, थोडी खोलात विचारपूस करून बघा त्यांना, माहिती मिळेल. तसा तो नावालाच शेतकरीच असतो, व्यापार हा त्याचा फुल्ल टाईम धंदा असतो.

जयंत कुलकर्णी's picture

2 Jun 2017 - 5:18 pm | जयंत कुलकर्णी

बरोबर बोललात. तेच म्हणतोय मी..... :-)

मराठी_माणूस's picture

2 Jun 2017 - 2:47 pm | मराठी_माणूस

आमच्या इथे दर गुरवारी "Farmers' Market" भरते. शेतकरी स्वतः त्यांची उत्पादने घेउन येतात. तिथे वेगळा अनुभव येतो. लोकांचा खुप चांगला प्रतिसाद आहे. मुख्य म्हणजे बाहेर व्यापार्‍या कडे न मिळणार्‍या वस्तु शेतकर्‍याकडे मिळतात (उदा. खपली गहु). भाव सुध्दा वाजवीच आहेत.

विशुमित's picture

2 Jun 2017 - 3:22 pm | विशुमित

चांगलं आहे.

जयंत कुलकर्णी's picture

2 Jun 2017 - 3:25 pm | जयंत कुलकर्णी

अहो, तुमच्या येथे म्हणजे कुठे? पुण्यात असाल तर सकाळी चहालाही येईन म्हणतो... :-)

मराठी_माणूस's picture

2 Jun 2017 - 3:29 pm | मराठी_माणूस

मुंबई. आलात तर आनंद आणि स्वागत निश्चीत.:)

कुंदन's picture

2 Jun 2017 - 3:42 pm | कुंदन

मराठी_माणूस , अन मुंबईत ..... काहीही

मराठी_माणूस's picture

2 Jun 2017 - 3:46 pm | मराठी_माणूस

नेमके :)

अमर विश्वास's picture

2 Jun 2017 - 3:38 pm | अमर विश्वास

पुण्यात हवे असेल तर

.. ब्रह्मे सभागृहाजवळ , एक्स सर्विसमेन कॉलनी, पौड रोड (दर मंगळवारी )

आम्ही आहोत काही जणांचे फॅमिली शेतकरी. ते आणि आम्ही कधीही खळखळ घालत बसत नाही. दोघांना ही परवडतं.

पुढे जाऊन मी असे सुचवू इच्छितो की सरकारी MSP वर अवलंबून न राहता प्रत्येक शेतकऱ्याने उत्पादन खर्च व नफा ठरवून शेताच्या बांधावरच शेतमालाची किंमत स्वतः ठरवून किरकोळ ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना विकावा. स्वतःची किंमत ठरवण्याची समांतर व्यवस्था शेतकऱ्यांनी आता अवलंबली पाहिजे. नाहीतर माल तसाच शेतात कुजवावा.

संप वगैरे करून काहीही साध्य होणार नाही याबद्दल माझी १००% पक्की धारणा झाली आहे.

मी प्रत्येक वाक्य वेगळे काढून उत्तर देत आहे, कृपया गैरसमज करून घेऊ नये.

शेतकरी चुकत असतीलही काही बाबतीत.

या विधानाशी किती शेतकरी आणि शेतकरी नेते सहमत होतील..?

पण आपण एकंदरीत शेतकरी प्रश्नाकडे फार असंवेदनाशील आणि तिर्हाइत होऊन बघतो.

असहमत. शेतकरी आणि शहरी लोकांचा दुवा हा दुर्दैवाने राजकारण्यांच्या हातातून जात असल्याने दोन्ही गट एकमेकांविरूद्ध उभे असतात. शेतकरी नेत्यांनी पुढाकार घेऊन हा दुवा साधणे आवश्यक आहे.

दुर्दैवाने ह्यात राजकारण फार मोठ्या प्रमाणात घुसलेले असल्याने शेतकऱ्यांच्या खऱ्या अवस्थेकडे लोकांचे दुर्लक्ष होते.

शक्यता आहे.

दूध महागले म्हणून कुरकुरणारा माणूस डोमिनोज चा पिझ्झा मोठी रक्कम देऊन घेतो हे शहरातले दृश्य आहे.

सरसकट सर्वजण असे करतात का..? सगळे शेतकरी शेतकर्ज काढून लग्नात लाखो रूपये उडवतात या विधानाप्रमाणेच हे विधान चुकीचे आहे.

शेतकरी आणि सामान्य माणसाचे आरोग्य ह्या प्रश्नाकडे हातात हात घालून बघितले तर प्रश्न सुटू शकतात का?

हो. सुटू शकतात. पण असे न होऊ देण्यातच राजकारणी लोकांचा स्वार्थ आहे.

बाकी प्रतिसादावर पास.

संपूर्ण प्रतिसादाशी सहमत...!!

मंजूताई's picture

3 Jun 2017 - 7:15 am | मंजूताई

फॅमिली डोक्टर असतात तसा फॅमिली शेतकरी असावा.>>>> सहा सात वर्षांपूर्वी सर्वोदयी शेतकरी फुटाणे ंंंंंंं ह्यांच्यावर मैत्रीणीला लेख लिहायचा​ होता म्हणून गेलो होतो. ते सेंद्रिय शेती करतात. परदेशातून लोक त्यांच्या कडे शिकायला येतात. त्यांनी हीच कल्पना मांडली होती. जून मध्ये काही आगाऊ रक्कम जमा करायची. अधूनमधून तुम्ही शेतात पिकणारं आपलं धान्य पाहू शकता. त्याबरोबर आपलं एक भावनिक नातं तयार होतं. छान कल्पना आहे. काही कारणाने सहभाग घेतला नाही. पण त्यांच्या कडून धान्य घेतो.

दूध महागले म्हणून कुरकुरणारा माणूस डोमिनोज चा पिझ्झा मोठी रक्कम देऊन घेतो हे शहरातले दृश्य आहे.
हा शहरी लोकांचा द्वेष करणारा प्रातिनिधिक प्रतिसाद आहे.
दूध हा अत्यावश्यक घटक आहे आणि डॉमिनो असला काय नसला काय.
अर्धा ते एक लिटर दूध हे गरिबापासून ते ऊच्च वर्गापर्यंत लागणारी गोष्ट आहे. डॉमिनो मध्ये पिझ्झा खाणारी माणसं हि फक्त उच्च माध्यम वर्गातील असतात. माझी मुले महिन्यातून एकदा डॉमिनो चा पिझ्झा खातात पण रोज दूध पितात. माझ्याकडे काम करणाऱ्या वर्गातील लोक डॉमिनोचा पिझ्झा खातच नाहीत पण रोज दोन तीन वेळा चहा मात्र पितात. दूध महाग झाले कि प्रत्येक माणसाला त्याची झळ बसते. चहा ५ रुपयाचा ७ रुपये होतो. मग भाजीवाला झाडूवाला सर्व लोक पगारवाढ मागतात. डॉमिनो चा पिझ्झा पाचशे ऐवजी सातशे झाल्यामुळे सामान्य माणसाला काहीच फरक पडत नाही.
पण राळ उडवण्यासाठी लोक अशा गोष्टीचा वापर करतात.

Ujjwal's picture

3 Jun 2017 - 10:45 am | Ujjwal

+११११११

नेमका प्रॉब्लेम तरी काय आहे ?
पिझ्झा तुम्ही रोज खाता कि कधीतरी याच्याशी काय संबंध आहे ? पिझ्झा ६०० रू ला मिळतो आणि ती त्याची किंमत अवाजवी आहे हे ठाऊक असूनही कुरकूर न करता, घासाघीस न करता आपण तो घेतो हा मुद्दा आहे. दूध रोज लागतं म्हणून स्वस्त द्या आणि पिझ्झा मौज म्हणून खातो म्हणून आम्ही महाग घेऊ हे कुठलं तर्कशास्त्र आहे ? आणि हे तर्कट मांडलं म्हणून शहरीद्वेष ! कमाल आहे ब्वॉ ! तर्कतीर्थच !
बरं जी उत्तरं इथे दिली जाताहेत त्यात शेतकरीद्वेष ठासून भरला आहे याची जाणीव आहे का ?

भाजीपाला आणि दूध रोज लागते हा शेतक-याचा दोष का ? या हिशेबाने रक्तदाब आणि मधुमेहावरील औषधे उत्पादनखर्चाइतक्या किंमतीतच उपलब्ध करायला हवीत.

सुबोध खरे's picture

5 Jun 2017 - 10:26 am | सुबोध खरे

पिझ्झा तुम्ही रोज खाता कि कधीतरी याच्याशी काय संबंध आहे ? पिझ्झा ६०० रू ला मिळतो आणि ती त्याची किंमत अवाजवी आहे हे ठाऊक असूनही कुरकूर न करता, घासाघीस न करता आपण तो घेतो हा मुद्दा आहे.
टॅक्सीची भाववाढ झाली म्हणून आंदोलन झाल्याचं तुम्ही पाहिलंय का? पण हेच रेल्वे ची किंवा बसची भाववाढ झाल्यावर आंदोलनं होतात ना?
रेल्वे बसने आपण रोज जातो आणि टॅक्सिने कधीतरी(लग्नाला जायचंय इ)
दूध रोज लागतं म्हणून स्वस्त द्या आणि पिझ्झा मौज म्हणून खातो म्हणून आम्ही महाग घेऊ हे कुठलं तर्कशास्त्र आहे ?
दूध न खरेदी करता चालतं का? गरीबात गरीब माणसाला सुद्धा आपल्या मुलाबाळांसाठी दूध लागतंच.
पिझ्झा घेणारी माणसं "गरीब" नसतात. निमन मध्यमवर्गीय सुद्धा ती गोष्ट "चैनीची" म्हणूनच घेतो.
अत्यावश्यक आणि चैनीची वस्तू (essential and luxury) यात आपण "फार गल्लत" करता आहात
अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम याखाली किमती नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारचे काम आहे.
एकदा वाचून पहा http://www.amazon.in/Houses-Essential-Commodities-Marathi-Shelkar/dp/978...

आणि हे तर्कट मांडलं म्हणून शहरीद्वेष ! कमाल आहे ब्वॉ ! तर्कतीर्थच !काय टिप्पणी आहे?
बरं जी उत्तरं इथे दिली जाताहेत त्यात शेतकरीद्वेष ठासून भरला आहे याची जाणीव आहे का ?
द्वेष शेतकर्याकचा नसून त्यांच्या नावाने आपली पोळी भाजून घेणाऱ्यांचा आहे. श्री शरद पवार १० वर्षे कृषी मंत्री होते २००४ ते २०१४ तेंव्हां त्यांना हमी भाव वाढवून द्यावा किंवा स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल लागू करावा असे का वाटले मात्र शेतकरांबद्दल सहानुभूती आणि काळजी दाखवतात आणि पावसाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना नांगरण्या पेरण्या सोडून केवळ स्वतःच्या सत्तेसाठी आंदोलनास भरीस पडतात यापेक्षा निर्लज्जपण दुसरा नसेल.
भाजीपाला आणि दूध रोज लागते हा शेतक-याचा दोष का ? या हिशेबाने रक्तदाब आणि मधुमेहावरील औषधे उत्पादनखर्चाइतक्या किंमतीतच उपलब्ध करायला हवीत
साहेब, हजारो औषधे "औषध किंमत नियंत्रण आज्ञावली) किंवा DPCO (DRUG PRICE CONTROL ORDER) खाली आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या किमती जगात अत्यंत स्वस्त अशा आहेत. शिवाय नवीन http://www.nppaindia.nic.in/whatsnew.htm राष्ट्रीय औषध नियंत्रण आयोग आहे. हा औषधांच्या किमतींवर सतत लक्ष ठेवून असतो.
आपला हा प्रतिसाद अज्ञानातून आला आहे समजून सोडून देतो.

सुबोध खरे's picture

5 Jun 2017 - 10:28 am | सुबोध खरे

का वाटले
ऐवजी
का वाटले नाही असे वाचावे

स्वधर्म's picture

2 Jun 2017 - 1:40 pm | स्वधर्म

या मुद्याबाबत एक शंका अाहे, जाणकारांनी स्पष्ट करावे. ज्या शेतकर्यांनी कर्ज फेडले अाहे, त्यांना यातून काय मिळेल? त्यांनी कर्ज फेडून चूक केली, हा धडा? ही मागणी मान्य झाली, तर पुढे हा पायंडाच पडेल, नाही का? उलट ज्यांनी कर्ज फेडलंय, त्यांना अाणखी कर्ज बिनव्याजी द्यावे, अशी मागणी करायला पाहिजे. ज्या उद्योजक (उदा. मल्ल्या) व संस्थांनी कर्ज घेतले अाहे, त्यांना ते कदापि माफ होता कामा नये.
अामच्या सेंद्रीय शेती अभ्यास गटाचे एक सदस्य म्हणाले होते, की शेतकर्याचे मुख्य उत्पादन त्याला जमिनीतून मिळते. न पैसे देता! त्यामुळे शेतकर्याला काहीही तसंच मिळालं पाहिजे, अशी सवय लागते. अतिशयोक्ती सोडून द्या, पण मुद्दा अाहे विचार करण्यासारखा.

अामच्या सेंद्रीय शेती अभ्यास गटाचे एक सदस्य म्हणाले होते, की शेतकर्याचे मुख्य उत्पादन त्याला जमिनीतून मिळते. न पैसे देता! त्यामुळे शेतकर्याला काहीही तसंच मिळालं पाहिजे, अशी सवय लागते. अतिशयोक्ती सोडून द्या, पण मुद्दा अाहे विचार करण्यासारखा.

मी शेतकरी नाही पण या विधानाशी तीव्रपणे असहमत आहे.

शेतकर्‍याला जमिनीतून उत्पादन पैसे न देता मिळते हा चुकीचा विचार आहे. बियाणे, खते, जमिनीची मशागत यांपासून ते माल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवणे या संपूर्ण साखळीत अनेकठिकाणी पैसे खर्च करावे लागतात. (त्याला तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट म्हणू शकता)

म्हणून मुख्य उत्पादन पैसे न देता मिळते हे चुकीचे विधान आहे.

…काहीही तसंच मिळालं पाहिजे, अशी सवय लागते, या विधानातील अतिशयोक्ती सोडून द्या असे म्हटले होते. ते विधान तांत्रिक नसून एकूण सवय सांगण्यासाठी अाहे. खाली पैसा यांनीही याच प्रमाणे त्यांचे निरिक्षण नोंदवले अाहे. उदा. अख्ख्या वाड्याच्या वाड्या सरकारी मदतीवर जगत…फुकटचे पुख्खे झोडायची सवय आधीच लागलेली आहे… ई. हेच विधान उलट करूनही पाहू शकता: शेतकरी सहसा थोडासा शेतमाल जर कुणाला दिला तर पैसे घेत नाही.
मूळ मुद्द्यावर तुमचं काय म्हणणं अाहे? सरसकट कर्जमाफीमुळे ज्या शेतकर्यांनी कर्ज फेडले अाहे, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही का?तसेच शेती ही मुळात उद्योगासारखी नाही. जेवढे इनपुट घालात तेवढे प्लॅंटमधून अाऊटपुट येते, असा उद्योग चालतो, शेती नाही. ती जिवंत व्यवस्थाप्रणाली (इकोसिस्टीम) अाहे. शेतकरी ह्या समजुतीतून बाहेर येईल तो सुदीन.

…काहीही तसंच मिळालं पाहिजे, अशी सवय लागते, या विधानातील अतिशयोक्ती सोडून द्या असे म्हटले होते. ते विधान तांत्रिक नसून एकूण सवय सांगण्यासाठी अाहे. खाली पैसा यांनीही याच प्रमाणे त्यांचे निरिक्षण नोंदवले अाहे. उदा. अख्ख्या वाड्याच्या वाड्या सरकारी मदतीवर जगत…फुकटचे पुख्खे झोडायची सवय आधीच लागलेली आहे… ई. हेच विधान उलट करूनही पाहू शकता: शेतकरी सहसा थोडासा शेतमाल जर कुणाला दिला तर पैसे घेत नाही.

ओके, मग तुमच्याशी सहमत. शेवटच्या वाक्याशी तर हजार वेळा सहमत.

मूळ मुद्दा कर्जमाफीचा.. कर्जमाफी देऊ नये. सरसकट किंवा कशीही, कुणालाही..

कुंदन's picture

2 Jun 2017 - 3:36 pm | कुंदन

>> मूळ मुद्दा कर्जमाफीचा.. कर्जमाफी देऊ नये. सरसकट किंवा कशीही, कुणालाही..

कमीत कमी यापुढील काळासाठी एक केस स्टडी म्हणुन दाखवता येईल अन FB , Whats App वर फॉरवर्ड करता येईल.

> ज्या शेतकर्यांनी कर्ज फेडले अाहे, त्यांना यातून काय मिळेल?

सरकार कडून धन्यवाद आणखीन काहीही नाही.

पण लक्षांत घ्या कर्जमाफी फक्त बॅंके कडून घेतलेल्या कर्जावर मिळते. बहुतेक वेळा सावकार मंडळी बँके कडून कमी दारावर कर्ज घेऊन जास्त दरावर शेतकऱ्यांना देते. ह्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही पण सावकाराला कर्जमाफी मिळते.

हा वाईट पायंडा आधीच पडला आहे.

अमर विश्वास's picture

2 Jun 2017 - 1:42 pm | अमर विश्वास

कुठेतरी याला शहरी विरुद्ध शेतकरी असे स्वरूप येत आहे .. हा असा संघर्ष नाहीच आहे ... शहरी माणूस शेतकऱ्यांचा शत्रू कधीच नव्हता ,, पण आता इथल्या प्रतिक्रिया बघितल्या तर हे चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही ..

मुळात हा शेतकऱ्यांचा संप नाहीच .. संपात सामील नसलेल्या अनेकांच्या (परराज्यातील देखील ) गाड्या अडवल्या .. दूध रस्तावर ओतले .. भाज्या फेकून दिल्या .. हा संप नाही .. हे जोरजबरदस्ती आहे .. कायदा मोडणाऱ्या या सर्वांना पाठिंबा ?
शहरी माणसाला वेठीला धरून जास्तीतजास्त त्रास देणे .. यावर संपाचे यश अवलंबून आहे .. तरच विरोधी पक्षांना पुढच्या निवडणुकीत भविष्य आहे ..

तेंव्हा कृपया जागे व्हा

शलभ's picture

2 Jun 2017 - 2:57 pm | शलभ

+१


स्वामिनाथन msp चा उहापोह या लेखात फार उत्तम केलेला आहे.

संपूर्ण लेख ग्राहक/उपभोगता, व्यापारी आणि राजकारणी धार्जिणा आहे.

(i) Will it be appropriate to fix MSP in such a mechanical manner?
(ii) What will be its effect on consumers (particularly, the poor), on inflation, and the overall growth rate of the economy?
(iii) Will it be in consonance with the Food Security Act?
(iv) Are the political parties, across the board, sincere to implement Swaminathan MSP or are they simply doing politics over it?
(v) Will any government be able to implement Swaminathan MSP even if it is sincere to implement it?
(vi) And above all, will it provide a long-term solution to agrarian crisis and farmers’ distress?

लेखाचे लेखक स्पर्धा परीक्षा देणारे आहेत का ?
हे जर भरती झाले तर शेतकऱ्यांचे काय भले करणार कपाळ..!!