ट्रंपानॉमीक्स चे अमेरीकन आर्थीक हितरक्षणास्त्र

माहितगार's picture
माहितगार in काथ्याकूट
12 Dec 2016 - 12:45 pm
गाभा: 

आमेरीकेचे नुतन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप होणार हे निश्चित झाले. रिपब्लीकन पक्षाचे नॉमीनेशन असले आणि संसदीय व्यवहारावर रिपब्लीकनांचे नियंत्रण रहाणार असले तरी मुक्त अर्थ व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय सामरीक समतोलातील अमेरीकन भूमीका या बद्दलच्या आता पर्यंतच्या रिपब्लीकन भूमिकांपासून ट्रंप वेगळे असतील असा अंदाज येतो आहे, ट्रंपसाठी ते म्हणतात तसे पहिली आणि शेवटची बाब केवळ अमेरीका आणि अमेरीकनांचे आर्थीक हितरक्षण हा टॉप मोस्ट अजेंडा ठेवला आहे त्या साठी सर्व आंतरराष्ट्रीय सामरीक आणि व्यापारी आतापर्यंतच्या समतोलाची पुर्नआखणी व्हावी असे त्यांना वाटत असावे. त्यासाठी आमेरीकेच्या आतापर्यंतच्या आतरराष्ट्रीय संबंधांना धक्के देण्याची तयारी असल्याचे त्यांच्या बोलण्यावरून जाणवते आहे; पण नेमके कोणते आणि किती धक्के बसतील ते येणारा काळ सांगेल.

भारतासाठी आयटी आणि पेंटंट वाद पुन्हा एकदा उफाळून येऊ शकतात, ट्रंपरावांशी वाद घातला तर काश्मिरच्या बाबतीत नवाज शरीफच्या मांडीला मांडी लावतो अशी ब्लॅकमेलींग ते करु इच्छित असावेत असे वाटते. मोदी सरकारने येऊ घातलेल्या ट्रंप अ‍ॅडमिनेस्ट्रेशन सोबत कसे सामोरे जावे असे तुम्हाला वाटते ?

प्रतिक्रिया

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Dec 2016 - 1:28 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

भारतासाठी आयटी आणि पेंटंट वाद पुन्हा एकदा उफाळून येऊ शकतात, ट्रंपरावांशी वाद घातला तर काश्मिरच्या बाबतीत नवाज शरीफच्या मांडीला मांडी लावतो अशी ब्लॅकमेलींग ते करु इच्छित असावेत असे वाटते.

हे कोणत्या पुराव्यावर लिहिले आहे ?

ट्रंपकारण जे डिल मेकींग मध्ये विश्वास ठेवते.

मला जाणवणारी ट्रंप पॉलीसी

* रशियासोबत मैत्रिची हवा तयार करून रशियास घाबरणार्‍या स्वतःच्याच युरोपियन मित्रमंडळींवर ट्रेड डिल्ससाठी दबाव टाकणे.
* मध्यपूर्वेत रशियाने हात घातलाच आहे तर तिथे रशियाला अफगाणीपद्धतीचा अनुभव देववण्याचा विचारही ट्रंप करू शकतो जेणे करून काट्याने काटा काढला जाईल.
* तैवानच्या अध्यक्षांशी वार्तालाप करणे त्यावर चिन ने आक्षेप घेतला तर 'वन चायना' बद्दल आमेरीकन भूमिका फुकटात मिळणार नाही डिल करावा लागणार असे सांगणे या डिल मध्ये मुख्यत्वे उत्तर कोरीआचा बंदोबस्त चिनकडूनच करवावा तसेच ट्रेड डेफिसीट कसे कमी होते ते पहावे.
* जे चिन सोबत ट्रंप करत आहे तेच थोड्या फरकाने दक्षिण आशियात करणे अफगाणीस्तानात पाकीस्तानचे सहकार्याची गरज ट्रंपला आहे आणि ते साहाय्य हवे असेल तर काश्मिर बाबत पाकीस्तानला आमेरीकेने मदत करावी अशी अट पाकीस्तान टाकेल, आमेरीकन लोकांचे आयटी जॉब टिकवणे हे ट्रंपचे ध्येय आहेच, त्या सोबत भारतीय फार्मास्युटीकल्सवर दबाव टाकणे हे त्याच्या बदल्यात अशी ट्रंपकारणाची दिशा असू शकेल का ?

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Dec 2016 - 11:43 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

आंतरराष्ट्रीय दीर्घकालीन यशासाठी वरची तात्कालीक व्यापारी डील्स करून चालत नाही हे जाणण्याइतका ट्रंप हुशार नक्कीच आहे. व्यापारी डील्स करून त्याने भरपूर वैयक्तीक संपत्ती गोळा केली आहे. अनपेक्षितरित्या मिळालेल्या, जगातल्या सर्वात ताकदवान समजल्या जाणार्‍या, पदाचा इतका तात्कालीक फायद्यासाठीचा उपयोग करण्याऐवजी ट्रंप त्याचा उपयोग खालील्प्रमाणे करेल असे मला वाटते...

(अ) नजिकच्या काळातील (येती ४ वर्षे) उद्येश : दुसर्‍यांदा प्रेसिडेंडचे पद मिळविण्यासाठी पार्श्वभूमी तयार करणे, आणि

(आ) दीर्घकालीन उद्येश : अमेरिकन इतिहासात (किंबहुना जागतिक इतिहासात) आपले नाव कायमचे कोरण्यासाठी काम करणे.

हे उद्येश "व्यापारी ट्रंप"ला नाही तर "मुत्सद्दी ट्रंप"लाच जमू शकतील, विषेषतः दुसरा उद्येश.

तसा प्राथमिक फरक "कँडिडेट ट्रंप" आणि "प्रेसिडेंट-इलेक्ट ट्रंप" यांच्या दिसू लागला आहे. याशिवाय, या बाबतीत मदत करायला तज्ज्ञ राजकारणी आणि सबजेक्ट-मॅटर एक्सपर्ट्सची फौज उभी करणे सुरु झालेले आहेच.

कंजूस's picture

12 Dec 2016 - 2:10 pm | कंजूस

काश्मिरचं माहित नाही पण निवडून आल्यावर केलेल्या भाषणाचा रोख आउटसोर्सिंग बंद करण्याचा दिसतोय.हाइली स्किल्ड लोकांच्या नोकय्रा जाण्याचा धोका नसेल.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Dec 2016 - 2:26 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

अगोदर नोकरीत असलेल्यांच्या नोकर्‍या जाणार नाहीत. नवीन भरती करताना अमेरिकन नागरिकांना प्राधान्य व योग्य अमेरिकन मिळाला नाही तरच H1B व्हिसा असलेल्या परदेशी लोकांना नोकरीत घ्यावे असा तो नियम आहे. हा नियम फार पूर्वीपासून आहे, फक्त आता त्याची अंमलबजावणी किती कठोरपणे होते हे पहावे लागेल.

नाही. सध्याच्या नियमाप्रमाणे आधी अमेरिकन उमेदवारांच्या मुलाखती घ्यायला पाहिजेत असा नियम आहे. मुलखाती घेऊन त्यांना का नाही घेतले असे कारण द्यावे लागते. ह्यांयमची अंमलबजावणी अगदी काटेकोर पणे होते. ट्रम्प ह्यांच्या प्रमाणे ह्या नियमात बदल करून आधी अमेरिकन माणसाला नोकरी दिली पाहिजे आणि नंतर पाहिजे तर त्याला काढून H१ ला घेतले पाहिजे.

ह्याविषयावर काँग्रेस मध्ये आधीच चर्वित चर्वण झाले होते. ह्या प्रकारचा खर्च अमेरिकन कंपनी आणि अमेरिकन सरकार ह्या दोघांनाही परवडणारा नाही. त्याशिवाय अनेक अमेरिकन लोकांची नोकरी हकनाक जाईल हे वेगळे. मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक आणि गुगल ने आधीपासूनच देशाबाहेरील आपले प्रस्थान वाढवायला सुरुवात केली आहे. ह्यामुळे त्याला जास्त वेग येईल. सध्या तरी हा नियम पास होऊ शकेल असे वाटत नाही.

निवडणुकांच्या वेळी जवळ जवळ सर्व श्रीमंत लोकांनी ट्रम्प विरोधी भूमिका घेतली होती. पीटर थील ह्या फेसबुकच्या बोर्ड अधिकाऱ्याने (आणि अति श्रीमंत माणसाने) आपली नोकरी धोक्यात घालून सुद्धा ट्रम्पला जाहीररीत्या आर्थिक आणि राजकीय पाठिंबा दिला होता. ट्रम्प इथे त्याच्या पाठीत सुरा घुपस्तील असे वाटत नाही.

ट्रम्प महोदयांनी निवडणुकी आधी जी प्रचंड घोषणाबाजी केली होती, उदा भिंत, ११मी लोकांना पुन्हा परत पाठवणे इत्यादी ह्या सर्वांची अंशतः जरी अंबलबजावणी करायची असेल तर ट्रम्प ला काँग्रेसकडून त्यासाठी पैसे मिळवणे आवश्यक आहे. ट्रम्प च्या कुठल्याही मुद्द्याला अजून तरी बायपार्टीसान सपोर्ट मिळेल असे वाटत नाही. व्यापार ह्या विषयावर ट्रम्प ह्यांची भूमिका बाळबोध असून नेहमीच्या कॉन्सर्व्हेटिव्ह धोरणाच्या विर्रुद्ध आहे आणि अमेरिकन हिताच्या सुद्धा विरुद्ध आहे. ट्रम्प सुद्धा हे जाणून असतील. त्यांनी ऑफिस घेतल्या नंतरच काय ते स्पष्ट होईल.

माहितगार's picture

13 Dec 2016 - 10:02 am | माहितगार

काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकनांचे समर्थन पुरेसे असावे, बायपार्टीसान सपोर्टची आवश्यकता नसावी; काँग्रेस मध्ये रिपब्लीकन त्यांच्या पॉलीसी जपतील- उपाध्यक्ष महोदय पारंपारीक रिपब्लिकन आहेत ते ट्रंप आणि काँग्रेसमधील महत्वाचा दुवा कदाचित ठरतील. प्रश्न आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा राहतो जिथे प्रत्यक्ष मुत्सद्देगिरीत ट्रंपरावांना बरेच स्वातंत्र्य मिळते. होऊ घातलेले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हे सुद्धा मुख्यत्वे बिझनेस पार्श्वभूमीचे दिसतात.

ट्रंपांची निती मुख्यत्वे अर्ध्या भरलेल्या ग्लासाचे रिकामा किंवा पूर्ण भरलेला असे मुद्दाम वर्णन करण्याची पण प्रत्यक्षात तडजोडी करणे आणि तडजोडीपुर्वी स्वतःच्या बाजूस अधिक खेचता यावे म्हणून खेचाखेची करणे अशा स्वरुपाची राहील त्यात दुसर्‍यांदा निवडून येता यावे म्हणून बोलघेवड्या गर्जनांना काही पाऊस पडल्याचे दाखवावे लागेल तेवढे तो करेल (?)

इरसाल कार्टं's picture

13 Dec 2016 - 11:33 am | इरसाल कार्टं

आश्वासने देणे आणि प्रत्यक्ष अमलात आणणे यात खूप मोठा फरक आहे, प्रेसिडेंट पदाचा काटेरी मुकुट चढवल्यावर प्रत्येक धोरणाचा चारी बाजूने विचार करणे त्यांना भाग पडेल आणि हे हि कळून चुकेल कि या आधीची सरकारे जे करत होती त्यातही अमेरिकन नागरिकांचे हितच डोळ्यासमोर ठेवलेले होते.
आपल्याकडेही, पंतप्रधान मोदींना प्रत्येक आश्वासन पाळणे किती कठीण जातेय हे दिसतेच आहे आपल्याला.
आणि केजरीवाल बद्दल तर वेगळे काही सांगायला नकोच, किती भव्य दिव्य आश्वासने देऊन निवडून आला होता हा माणूस.

माहितगार's picture

13 Dec 2016 - 1:19 pm | माहितगार

मान्य पण दोन गोष्टीत फरक आहे, इतक्या उंच पदावर पोहोचणारी माणसे सहसा किमान स्वरुपाचा आयडीऑलॉजीकल बेस घेऊन असतात. ट्रंपच्या बाबतीत आयडीऑलॉजीकल बेसचा अभाव आहे त्याच्या हातात कणकेचा उंडा दिला तर 'लाटलेल्या' पोळी चा आकार आणि काय असेल त्याचे तो सांगू शकणार नाही, पोळीचे उदाहरण एवढ्यासाठी की आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा नकाशा कसा असेल माहित नाही.

खास करून टिलरसनची परराष्ट्रखात्यावरची अपॉईंटमेंटने रशियासोबतचे संबंधात नेमकी काय पलटी मारली जाईल ? ट्रंपमहाशयांनी सौदी अरेबीया संबंधाने त्याच्या रिकाम्या कंपन्या गुपचूप बंद केल्या तरी बाब नजरेतून सूटत नाही. चिन इराणशी पंगा काहीकाळासाठी तरी निश्चित आहे. पाकीस्तानशी जमवून घेण्याबाबत सोयर सूतक नसल्याचे प्राथमीक संकेततरी दिसताहेत. चिनशी पंगा सिरीयसली घेतला तर भारताला महत्वप्राप्त होईल पण चिनशी पंगा हि केवळ भंकसबाजी असेल तर भारताला त्या फ्रंटवर फायदा नाही.

ट्रंपच्या जागी मी आमेरीक बिझनेसमन असेन आणि केवळ बिझनेसच्या दृष्टीतून विचार केला तर नवाज शरीफला अफगाणीस्तान तुम्हीच सांभाळा पाकीस्तान आणि सेंट्रल एशियाचा कॉरीडॉर आमेरीकन बिझनेस इंटरेस्टसाठी मोकळा ठेवा म्हणजे झाले असा साधा सूधा विचार करेन. असे म्हणण्याचे कारण बिझनेसपलिकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समतोल सांभाळण्याचे ट्रंपांना फारसे समजणार आणि जमणार नाही खासकरून परराष्ट्रखात्यात सुद्धा मुख्य पद राजकारणी बाजूचे नाही. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बारकावे सांभाळण्याची जबाबदारी तिसर्‍या लेव्हलच्या अधिकारीवर्गावर ढकली जाईल आणि तिसर्‍या लेव्हलच्या अधिकारी वर्गाला रोज दररोज ट्रंपची भेट मिळणे दुरापास्त असेल. ट्रंपला एखादी गोष्ट राजकीय दृष्ट्या समजावयाची वेळ आंतरराष्ट्रीय राजकारण्यांवर आली तर त्यांना प्रत्येकवेळी आमेरीकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष किंवा आमेरीकन सिनेट मधून मार्ग शोधावा लागेल.

दुसरी गोष्ट ट्रंपवर व्यक्तीगत तसेच व्यावसायिक असे भलेमोठे कर्ज आहे. ते कर्ज फेडणे हलके जावे अशा काही व्यक्तिगत हिताच्या पॉलीसी ट्रंपला क्लिअर करुन घ्यावयाच्या असतील आणी पाठीराख्या पब्लिकचा आक्षेप येऊन नको असेल, लक्ष दुसरीकडे वेधावयाचे असेल तर पब्लिक पसंदीच्या काहीना काही लोकप्रिय करिष्मागिरी ट्रंप निश्चित करेल.

या दोन कारणांनी ट्रंपबाबत अनिश्चितता वाटते.