न्याय स्वतंत्र असावा का डेमॉक्रॅटीक ? कॉलेजीयम विरुद्ध NJAC

म
माहितगार यांनी
 ·  लेख
लेख
तुम्ही भारताचे नागरीक आहात ? तुम्हाला खरेच कॉलेजीयम एवजी NJAC हवी होती का ? तुमच्या माझ्या पैकी असंख्य जणांना NJAC आणि कॉलेजीयम कशा सोबत खातात हे कदाचित माहित नसले तरी, 'the “whole nation” wanted the NJAC असे भारतातल्या एका राज्यातील अ‍ॅ. सॉलीसीटर जनरलने भारतीय सर्वोच्च न्यायालया समोर सांगीतल्याचे वृत्त आहे. (संदर्भ). अर्थात रिप्रेझेंटेटीव्ह डेमॉक्रसी मध्ये एखादी घटना दुरूस्ती भारतीय संसदेत आणि भारतातील बहुसंख्य विधान मंडळातून पारीत होत असेल तर पूर्ण देशाला ती घटना दुरुस्ती हवी आहे असा तार्कीक अर्थ काढला तरी प्रत्य़क्षात विषय बहुतांश जनतेपुढे पोहोचला असेल त्यांनी तो विषय विचार करून घेतला असेलच असे नाही. जेव्हा कायदा, विधी तत्वज्ञान, विधीतत्वमिमांसा असे विषय येतात बहुतांश जनतेला त्यात गम्य असण्याची शक्यता कमीच. 'राज्य जर कायद्याचे हवे असेल' तर न्याय व्यवस्था स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असणे गरजेचे असते. नोकरशाही आणि राजकीय हस्तक्षेप कमीत कमी असावयास हवेत. न्याय व्यवस्था स्वतंत्र आणि निष्पक्ष रहावी म्हणून काही किमान तरतुदी भारतीय घटनेत आहेतच. त्रीस्तरीय व्यवस्था, न्यायाधीशांना सहज पणे न्यायासनांवरून काढता न येणे इत्यादी व्यवस्था आहेतच. पण जिथे नविन न्यायाधिशांच्या नेमणूकांचा प्रश्न येतो, बहुतांश लोकशाही देशात लोक नियुक्त सरकार कडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चाकरून न्यायाधिश नियुक्त केले जातात. (नेमकी या ठिकाणी राजकीय प्रभावाची जागा शिल्लक राहतेच) भारतातही सुरवातीच्या काळात अशीच काही पद्धत होती, १९९३ नंतर यात काही बदल होत जाऊन न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची सुचवणी करावयाची आणि भारत सरकारने त्यांना मान्यता द्यावयाची अशी कॉलेजीयम पद्धत रुढ झाली. यात राजकीय सत्तेचा हस्तक्षेप कमी झाला म्हणजे खर्‍या अर्थाने न्यायव्यवस्था अधिक निष्पक्ष झाली. पण मुख्य अडचन येथेच आहे. न्यायाधिशांची नेमणूक कशी व्हावी याच्या बद्दल कायदे बनवण्याचा अधिकार संसद आणि कायदेमंडळांकडे आहे. विद्यमान लोकप्रीय सरकारने इतर विधेयकांवर राज्यसभेत विरोधकांची मान्यता मिळत नसताना केंद्र सरकार आणि राजकीय व्यक्तींना न्यायाधिशांच्या निवडीत अपरोक्ष संधी मिळण्याची NJAC च्या माध्यमातून व्यवस्था केली आहे. कॉलेजीयम वरचा त्यांचा आक्षेप कॉलेजीयम पद्धतीतून चांगलेच न्यायाधिश निवडले जातील अथवा जातात असे काही नाही. काही न्यायाधिशांचे उशीरा येणे, बेशीस्त असणे, न्यायालयीन निकाल लिहिता न येणे असे आक्षेप नोंदवले गेल्याचे दिसते. (संदर्भ १ संदर्भ २) संदर्भ ३ एखादा न्यायाधीश अगदिच ताळतंत्र सोडून वागला तर कॉलेजीयम पद्धतीत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या कॉलेजीयमला प्रशासकीय कार्यवाही करता येत होतीच त्या शिवाय भारतीय संसदेचा आक्षेपार्ह वर्तन असलेल्या न्यायाधिशांना पदमुक्त करण्याचा अधिकार आहेच मग या राजकीय हस्तक्षेपाची गरज काय होती हे नेमके न उलगडणारे गुपित होऊन रहाते. बरे राजकीय हस्तक्षेप तर राजकीय हस्तक्षेप, काही अपवाद वगळता बरीच वकील मंडळीसुद्धा कॉलेजीयमवर धडाडून टिका करताहेत NJAC चे जोरदार समर्थन करताहेत. असे काय आहे बुवा या NJAC मध्ये ? Government threatens Supreme Court with new law if NJAC is struck down हे इकॉनॉमीक टाइम्स मधील वृत्त न्यायव्यवस्था आणि शासकीय दृष्टीकोणातील संघर्ष अधोरेखीत करते. न्यायालये काही कायद्यांना सोडून निर्णय देत नाहीत, कायदे बनवण्याचे अधिकार कायदे मंडळांकडे आहेतच, कायदे बनवण्याच्या प्रक्रीयेत सर्वोच्च न्यायालयातील असंख्य वकील भारतीय संसदेत अत्यंत सेवाभावी हौसेने सहभागी होताना दिसतात, पण त्या कायद्यांचा अर्थ लावणारा न्यायाधीशही आमच्याच मर्जीतला हवा असे म्हणणे लोकशाहीच्या नावावर थोपवणे कितपत सयुक्तिक आहे ? त्या पेक्षा संसदेलाच सर्वोच्च न्यायालयाचा दर्जा का देऊ नये नाहीतर आज तंत्रज्ञान अगदी पुढे गेले आहे टिव्हीवर केसेसची सुनावणी घेऊन लोकांना एसएमएसनी मतदान करण्यासाठीही कदाचित सांगता येऊ शकेल. एनी वे जी घटना दुरुस्ती घडायची एव्हाना घडून गेली आहे त्या घटनादुरुस्तीची घटनात्मकता सर्वोच्च न्यायालय तपासेलच. (एकीकडे माध्यमांमध्ये काही वकीलांच्या हितसंघर्षाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असनाच सर्वोच्च न्यायालयात त्या घटनादुरुस्तीची घटनात्मकते बाबत सुनावणी चालू असावी, असेही योगायोग असतात) मिपावरील चर्चेने काही वेगळा फरक पडेल असे नाही. पण तरीही तुमच्या आमच्या वतीने कुणीतरी बोलून गेले की समस्त भारतीय जनतेची हीच मागणी होती तेव्हा; न्याय स्वतंत्र असावा का डेमॉक्रॅटीक ? तुम्हाला खरेच काय वाटते हे जाणून घ्यावयास आवडेल. * the Constitution (Ninety-Ninth Amendment) Act, 2014 * the National Judicial Appointments Commission Act, 2014, * National Judicial Appointments Commission - ईम्ग्रजी विकिपीडियावरील लेख * काही वृत्ते * NJAC hearing: SC punches holes in govt’s claim * NJAC Curtails Judicial Freedom, SC told * http://www.legallyindia.com/Bar-Bench-Litigation/dave-slams-bench-manipulative-executive-as-fali-asks-is-njac-for-haves-or-haves-not * Narendra Modi government copied Congress’s NJAC: Fali S Nariman * भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थिती विषयी अनुषंगीक लेख ** Stirrings of in-house reforms, The Supreme Court is setting up specialised benches to clear old cases, but it is a baby step -M J Antony ** Silence on core legal reforms, Recent meeting of chief justices and chief ministers skirted vital issues
वर्गीकरण
6652 वाचन
💬 प्रतिसाद (39)

प्रतिक्रिया

हाडक्या
गुरुवार, 06/18/2015 - 16:47 नवीन
चर्चा रोचक आहे.. तुम्ही (नेहमीप्रमाणे) थोडी जड केली आहे इतकंच. ;) पण सगळे मुद्दे कवर करताना ते सहाजिकच आहे. प्रथमतः एक प्रश्न : कॉलेजिअमला पर्यायी मराठी शब्द काय द्याल? (समिती?) त्यानंतर, इतर ठिकाणी असलेल्या कॉलेजिअम्सबद्दल तुम्ही काय म्हणाल ? कारण त्यामुळे (माझ्यामते ) बर्‍याच प्रमाणात आभासी लोकशाही निर्माण होते असे वाटते, म्हणजे काही लोक "holier than thou" असे राहून व्यवस्था "राखतात". ही व्यवस्था या "राखणार्‍यांच्या" चागूलपणाला, नैतिकतेला गृहित धरत असते. यात हितसंबधांना चालना मिळून वरून ते लपून राहून व्यवस्था प्रभावित करु शकतात असेही वाटते. (कुठल्याही व्यवस्थेत असलेल्या "holier than thou" अप्रोचची चीड असलेला)

संदीप डांगे
गुरुवार, 06/18/2015 - 17:34 नवीन
सगळ्या व्यवस्था सामान्य लोकांना अराजकाची भीती घालून अनिर्बंध पद्धतीने नियंत्रित करण्यासाठी धनदांडगे व एलिट लोकांनी निर्माण केल्या आहेत. त्यात स्वयंघोषित चांगूलपणा, नैतिकता दाखवणारे असतातच ज्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून व्यवस्थाबाह्य फायदा उचलणारे तो उचलतातच. ललित मोदी प्रकरणात आपण तेच बघतोय. 'कायदा व सुव्यवस्था' ह्या यंत्रणा सामान्य लोकांना नियंत्रित करण्यासाठी आहेत, याच्यापेक्षा जास्त काही नाही.
↩ प्रतिसाद: हाडक्या

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
गुरुवार, 06/18/2015 - 20:37 नवीन
असासिन्स क्रीडची आठवण झाली तुमचा प्रतिसाद वाचुन. नथिंग इज ट्रु एव्हरिथिंग इज परमिटेड!!
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

माहितगार
गुरुवार, 06/18/2015 - 18:38 नवीन
(मला वाटते) कॉलेजीयम आणि NJAC दोन्हीही समित्याच आहेत कॉलेजीयम केवळ सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांचीच समिती होती. NJAC समिती मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश + दोन न्यायाधिश + केंद्र सरकारचे कायदा मंत्री आणि दोन एमीनंट व्यक्ती ज्या पंतप्रधान आणि विरोधीपक्षनेते आपापसातील संमतीने (कि संगनमताने ?) ठरवतील. प्रामुख्याने न्यायाधिशांच्या नेमणूका आणि बदल्यांचे (सुचवण्याचे) अधिकार या समितीकडे असतील. समितीतल्या कोणत्याही दोन व्यक्तींना व्हीटो पॉवर असेल. कॉलेजीयम मध्ये मुख्य न्यायाधीशांचा निर्णय अंतीम होता असे वाटते, NJAC मध्ये त्यांच्या कॉलेजीयम पद्धतीत उपलब्ध अधिकारास कात्री लागेल असे वाटते. सध्या मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त्या न्यायाधिशांना हव्या असलेल्या न्यायाधिशांच्या होतात. त्याला अगदी रेअर केस मध्ये सरकार कात्री लावते. NJAC मध्ये न्यायाधिशेतर वकिलांची नावे न्यायाधिशपदाकरता अधिक सहज सुचवली जाऊ शकतील. एकीकडे पहिले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश आणि इतर दोघांपैकी एक न्यायाधिश सरकारच्या मर्जीचे आले की सरकारचा वरचष्मा सॉलीड्ड वाढेल. दुसरी कडे सरकार अचानक बदलले तर समितीतील तीन न्यायाधीश एकी कडे आणि सरकार दुसरीकडे दोघांचेही पटले नाही तर समिती कार्य केवळ व्हीटोतच राहू शकेल अशी शक्यता वाटते. अर्थात या दोन अडचणी आल्याच तर NJAC विशेष घटना दुरुस्तीने (ज्यात अर्ध्या राज्यांच्या विधीमंडळांची संमती लागते) आलेली असल्यामुळे काही बदलही करावयाचे झाल्यास पुन्हा विशेष घटना दुरुस्तीचामार्ग चोखाळण्याची गरज पडली आणि राज्य विधीमंडळांनी संअमती दिल्या नाहीत तर परिस्थिती कठीण होऊ शकते. बाकी holier than thou दोन्ही कडे राहणारच आहे. कॉलेजीयम मध्ये न्यायाधीश holier than thou आहेत. NJAC मध्ये सरकार आणि राजकीय व्यवस्था जास्त holier than thou असेल एवढेच सरकारने आपले आजचे काम पाहीले उद्याची कठीणाईचा विचार नाही केला असे वाटते. बाकी कॉलेजीयमला संगनमतीयम शब्द कसा राहील ?
↩ प्रतिसाद: हाडक्या

हाडक्या
गुरुवार, 06/18/2015 - 19:26 नवीन
तुमचा आक्षेप NJAC समितीस (नवी समिती असे म्हणू) आहे असे गृहित धरतोय कारण,
NJAC समिती मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश + दोन न्यायाधिश + केंद्र सरकारचे कायदा मंत्री आणि दोन एमीनंट व्यक्ती ज्या पंतप्रधान आणि विरोधीपक्षनेते आपापसातील संमतीने (कि संगनमताने ?) ठरवतील.
आणि
एकीकडे पहिले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश आणि इतर दोघांपैकी एक न्यायाधिश सरकारच्या मर्जीचे आले की सरकारचा वरचष्मा सॉलीड्ड वाढेल
त्यानुसार बोलू. एक तर कॉलेजिअम मध्ये न्यायाधीश सर्वेसर्वा आहेत. तेव्हा आजवर त्या संदर्भात एकही घोटाळा बाहेर आला नाही म्हणजे ते दूध धुले आहेत असे समजणे भाबडेपणाचे लक्षण ठरेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकारी म्हणजे सगळे वाईटच असेही मानण्याची गरज नाही. त्याच बरोबर एक प्रतिनिधीत्व विरोधी पक्षाकडे आहे, दोन सरकार कडे आणि तीन न्यायाधीश आहेत तेव्हा तितकेसे सोपे वाटत नाही सरकारसाठी निर्णय रेटायला. कॉलेजिअम की जिथे काही अपीलच नाही त्यापेक्षा एक समिती जिथे किमान म्हणणे मांडण्याची संधी इतर सर्वांना आहे ती व्यवस्था कधीही योग्यच नाही का ?
कॉलेजीयम मध्ये न्यायाधीश holier than thou आहेत. NJAC मध्ये सरकार आणि राजकीय व्यवस्था जास्त holier than thou असेल एवढेच
कॉलेजीयम मध्ये न्यायाधीश "holier than thou" आहेत हे स्पष्ट आहे. पण दुसर्‍या उदहरणात राजकीय व्यवस्थेस संधी म्हणजे ते "holier than thou" होत नाही. असेही न्यायव्यवस्था ज्यांच्याबाबत निर्णय करते आहे त्यांना नाहीतर त्यांच्या समाजातील प्रतिनिधींना अथवा त्यांनी निवडलेल्या सन्मान्य व्यक्तींना त्यात मत असणे यात मला गैर वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Fri, 06/19/2015 - 11:18 नवीन
तुमचा आक्षेप NJAC समितीस (नवी समिती असे म्हणू) आहे असे गृहित धरतोय कारण,
माझा आक्षेपाचा भाग केवळ "समस्त भारतीय जनतेची हीच मागणी होती" या वाक्यास होता/आहे. NJAC समिती आ़क्षेप म्हणण्यापेक्षा साशंकता हा शब्द वापरावा खरेतर पूर्ण आक्षेप असतातर हा धागा मी काही महिन्यांपुर्वी काढला असता. साशंकता मात्र आहे.
एक तर कॉलेजिअम मध्ये न्यायाधीश सर्वेसर्वा आहेत. तेव्हा आजवर त्या संदर्भात एकही घोटाळा बाहेर आला नाही म्हणजे ते दूध धुले आहेत असे समजणे भाबडेपणाचे लक्षण ठरेल.
'दूध के धुले' असणे हे व्यक्तीगत मुल्यांवर अवलंबून असते, व्यवस्था कोणतीही असू द्यात. एखादा समुह किंवा देशाच्या बाबतीत 'दूध के धुले' असण एखाद्या कालावधीत (युगात-फेज या अर्थाने) अधिक असेल किंवा एखाद्या कालावधीत विरुद्धही असेल. मग व्यवस्था कोणतीही असू द्यात, जुनी व्यवस्था मोडून नवीन स्वच्छ व्यक्तींनी स्वच्छ म्हणूनन/मानून नवीन व्यवस्था आण्ली तरी कालांतराने तिलाही पळवाट शोधणारे पाय फुटतातच. मझा प्रश्न हे किंवा ते दुध के धुले असण्या बद्दल नाहीच माझा प्रश्न न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेसाठी राजकीय हस्तक्षेप हा कमीत कमी असावा या विषया बद्दल आहे. राजकीय हस्तक्षेप असूच नये असेही मी म्हणत नाही. न्यायव्यवस्थेत एखादी व्यक्ती गुन्हेगार ठरवली गेल्यानंतरही तीला माफ करण्याचे अधिकार भारतीय राजव्यवस्थेत आहेच आणि तांत्रिक दृष्ट्या हा राजकीय हस्तक्षेपच आहे. जुनी (कॉलेजीयम) व्यवस्था पारदर्शक नसेल तर त्या व्यवस्थेस पारदर्शक बनवण्यासाठी लागणारे कायदे बनवण्याचा अधिकार राजकीय सत्तेकडे आहेच. सध्या न्यायाधिश आपले उत्पन्न जाहीर करत नाहीत ते जाहीर करणारा माहित असलेल्या पेक्षा अधिक उत्पन्न दिसल्यास अशा उत्पन्न आणि प्रॉपर्टीवर टाच आणणे असे इतर कायदे करता येऊ शकतातच. इतर गैरव्यवहार तपासण्यासाठी कायमस्वरूपी माजी न्यायाधीश वगैरेंची समितीही ठेवता येऊ शकते. त्यासाठी राजकीय सहभाग आवश्यक असल्याचे भासवले जाते आहे तेवढा तो खरेच आवश्यक आहे का ? न्यायव्यवस्थेतल्या त्रुटी दूरकरण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप कमित कमी असलेले इतरही मार्ग शोधण्याचा काही प्रयत्न झाला आहे का आणि असेल तर अशा प्रयत्नाचे स्वरूप कोणते ?
त्याच बरोबर एक प्रतिनिधीत्व विरोधी पक्षाकडे आहे, दोन सरकार कडे आणि तीन न्यायाधीश आहेत तेव्हा तितकेसे सोपे वाटत नाही सरकारसाठी निर्णय रेटायला
खालच्या प्रतिसादात सुबोध खरे म्हणतात तसे हे काँबीनेशन कदाचित किंचीत वेगळे असू शकेल पण मुख्य मुद्दा अ) विरोधीपक्ष जेव्हा कमकुवत स्थितीत असतील किंवा तेरी भी चूप मेरी भी चूप मध्ये सहभागी होतील आणि सोबतीस उर्वरीत तीन न्यायाधिश एक एक करून न्यायाधिश सत्तारुढ पक्षास हवे तसे जाऊन बसतील तेव्हा पुर्ण न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची शक्यता उद्भवू शकेल का. सध्याचे सरकार असे करेल असे म्हणावयाचे नाही एखाद्या नवीन व्यवस्थेची निर्मिती करताना त्याचे भविषातील काय परिणाम असू शकतील हे पहावयास हवे असे वाटते. एखाद्या कालावधीत तीन न्यायाधीश आणि तीन न्यायाधिशेतरांचे आपापसात पटलेच नाहीतर काय हा वेगळा मुद्दाही मी वर उपस्थीत केला आहे.
दुसर्‍या उदहरणात राजकीय व्यवस्थेस संधी म्हणजे ते "holier than thou" होत नाही.
खाली सुबोध खरे म्हणतात तसे दोन सभासद मुख्यन्यायाधीश विरोधीपक्ष आणि सत्तारुढ पक्षाकडून सहमतीने नियुक्त केले गेले असतील पण मी वर म्हटले तसे काही स्थितीत विरोधी पक्ष किंवा मुख्य न्यायाधिशांनीच कमकुवत पणा दाखवला तर, अथवा तिघांनीही पूर्ण काळजी घेऊनही त्या दोन सदस्यांची व्यक्तीगत मुल्ये खचलेली असली तर अशा सभासदांच्या नियुक्त्या प्रश्नांकीत असावयास असूनही मुख्यन्यायाधीश विरोधीपक्ष आणि सत्तारुढ पक्षाकडून सहमतीने नियुक्त म्हणून "holier than thou" हे होणारच नाही हे नेमकेपणाने कसे निश्चित करता येईल. त्यामुळे "holier than thou" या मुद्द्याशी कसे सहमत व्हावे हा माझ्या पुढचा प्रश्न अद्याप सुटलेला आहे असे मला वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: हाडक्या

सुबोध खरे
गुरुवार, 06/18/2015 - 20:16 नवीन
केंद्र सरकारचे कायदा मंत्री आणि दोन एमीनंट व्यक्ती ज्या पंतप्रधान आणि विरोधीपक्षनेते आपापसातील संमतीने (कि संगनमताने ?) ठरवतील. एक फार मोठीचूक आपण करीत आहात ती म्हणजे दोन मोठ्या ( EMINENT) व्यक्तींच्या निवडीत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पण असतील पहा विकी Two eminent persons (to be nominated by a committee consisting of the Chief Justice of India, Prime Minister of India and the Leader of opposition in the Lok Sabha or where there is no such Leader of Opposition, then, the Leader of single largest Opposition Party in Lok Sabha. संमतीने (कि संगनमताने ?)यातून आपला पूर्वग्रह NJAC च्या विरोधात असावा असे जाणवते.

माहितगार
Fri, 06/19/2015 - 11:35 नवीन
NJAC चा पास झालेला कायदा मी मूळातन वाचलेला नाही. तुम्ही म्हणता तसे असू शकेल. NJAC बद्दल पूर्वग्रह म्हणण्या पेक्षा त्याच्या दीर्घकालीन भविष्यातील परिणामांबाबत मला साशंकता आहे. व्यक्ती प्रामाण्य कॉलेजीयम बाबत दाखवले जात होते ते नव्या व्यवस्थेत तथाकथीत EMINENT व्यक्तीबद्दल दाखवले जाईल एवढेच. जर सुषमा स्वराजांच्या बद्दल अलिकडे विवाद झाला नसता तर त्यांचे पती 'स्वराज कौशल' सत्तारुढपक्ष आणि विरोधीपक्ष दोन्हीला EMINENT वाटू शकले असते का ? स्वराज कौशल यांनी मिझो कराराच्या काळात काँग्रेस सरकार सोबत खूप चांगले कार्य केले आहे कदाचित काँग्रेस आणि भाजपा दोघांनाही ते स्विकार्ह राहू शकले असते, स्वराज कौशलांचे नाव येथे मी केवळ उदाहरण म्हणून वापरले आहे. भारतातील असंख्य उद्योगपती आणि उद्योग घराणी सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष दोघांनाही अनुदान देत असतात. त्यांच्या पैकी कुणीही उद्या EMINENT म्हणून त्या जागेवर जाऊन बसू शकतो. आणि मगत्यांच्या शक्य हितसंघर्षांचे काय. असे होईलच असे नाही पण या माझ्या साशंकता आहेत. मी माझ्या इतर काही साशंकता वर दुसर्‍या प्रतिसादातूनही व्यक्त केल्या आहेत.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
गुरुवार, 06/18/2015 - 20:21 नवीन
सरकारला यात आपले काही म्हणणे असावे हे वाटणे साहजिक आहे. कारण जवळ जवळ सर्वच्या सर्व प्रख्यात कायदे पंडितांनी( ज्यांनी कॉलेजियम च्या विरोधात याचिका केलेली आहे आणी ज्याची सध्या सुनावणी चालू आहे) कॉलेजियम हि पूर्णपणे अपारदर्शक पद्धत आहे असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. आजतागायत एकाही उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग पूर्ण होऊन त्यांना शिक्षा झालेला नाही( माझ्या माहितीप्रमाणे) यामुळे न्यायाधीशच फक्त न्यायाधीशांची निवड करतील हे तत्व नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. अर्थात NJAC हे त्याचे उत्तर नाही असे त्यांचे (प्रख्यात कायदे पंडितांचे) म्हणणे आहे.

श्रीरंग_जोशी
गुरुवार, 06/18/2015 - 20:29 नवीन
सप्टेंबर २०११ मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन हे महाभियोग प्रक्रियेद्वारे बरखास्त केले जाणारे पहिले न्यायमूर्ती बनले असते. परंतु लोकसभेने त्यावर मतदान करण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला अस महाभियोगाची प्रक्रिया पूर्ण होणे थोडक्यात राहून गेले. Justice Soumitra Sen resigns after Rajya Sabha voted to impeach him
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

माहितगार
Fri, 06/19/2015 - 11:45 नवीन
कारण जवळ जवळ सर्वच्या सर्व प्रख्यात कायदे पंडितांनी( ज्यांनी कॉलेजियम च्या विरोधात याचिका केलेली आहे आणी ज्याची सध्या सुनावणी चालू आहे) कॉलेजियम हि पूर्णपणे अपारदर्शक पद्धत आहे असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
एखाद्या व्यवस्थेत पारदर्शकता नसेल तर पारदर्शकता वाढवणारे कायदे करावयास हवेत. न्यायाधिशांच्या पारदर्शकते बाबत बोलणार्‍या तथाकथीत 'प्रख्यात कायदे पंडितांच्या" हितसंघर्षांबाबत कोणती पारदर्शक व्यवस्था अस्तीत्वात आहे, त्यांना सोईच्या नसलेल्या व्यवस्थेबद्दल राजकीय पक्ष आणि तथाकथीत कायदे पंडीत कांगावेखोरपणा करत नसावेत असे समजून चालण्यास तुर्तास मार्ग नाही. आपलेच जेवण खारट होईल एवढा संशयवाद असू नये हे मान्य, पण कुणी काही म्हणतय म्हणून अगदीच डोळ्यावर पट्टी बांधून विश्वास ठेवण्यापेक्षा, चिमुटभर मिठा एवढी साशंकता बाळगल्यास गोष्टी तपासून घेणे सोपे जावे एवढेच मला म्हणावयाचे आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Tue, 06/23/2015 - 12:33 नवीन
NJAC मध्ये वकील आणी न्यायाधीश सोडून इतर कोणीही नको असे सर्व वकील आणी न्यायाधीश म्हणत आहेत कारण त्यांना सवता सुभा हवा आहे. जर NJAC ची रचना पहिलीत तर त्यात मुळात सहा पैकी तीन सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशच आहेत. एक कायदा मंत्री आणी बाकी दोन सन्माननीय लोक (जे सामान्य माणसांपैकी) असतील. या दोन माणसांपैकी एक मागास वर्गीय (SC/ST/OBC) किंवा अल्पसंख्य जमातीतील किंवा महिला असेल आणी एक खुल्या वर्गातील असेल.या माणसांचा कार्यकाल ३ वर्षे असेल आणी यांची फेर निवड करता येणार नाही आता या दोन माणसांची निवड कोण करणार आहे तर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश. पंत प्रधान आणी विरोधी पक्ष प्रमुख. याला या सर्व न्यायाधीश आणी वकील मंडळींचा विरोध आहे. कारण स्पष्ट आहे. उजेडात होते पुण्य अंधारात पाप. यांना सूर्यप्रकाश सहन होत नाही.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Tue, 06/23/2015 - 13:18 नवीन
ज्यांचा विरोध आहे त्यांचा विरोध वस्तुतः जुनी व्यवस्था जाऊन नवीन व्यवस्था येण्यास नसावा, माझ्या मते विरोध NJAC नव्हे तर त्यातील प्रारुपाचा न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यावर विपरीत परीणामतर होणार नाही ना याची दक्षता घेण्याचा प्रयत्न सर्वोच्चन्यायालयासमोर सध्या चालू अपिलातून होतो आहे असे वाटते.
याला या सर्व न्यायाधीश आणी वकील मंडळींचा विरोध आहे.
एक माजी न्यायाधिश तर या चर्चा धाग्यातच NJAC बाजू घेताना दिसत आहेत. तेव्हा आपले विधान बहुधा वस्तुस्थितीस धरून नसावे. सर्व, बहुतेक आणि थोडे या शब्दांना एकाच मापाने मो़जणे चर्चेस न्याय देणारे वाटत नाही. काही न्यायाधिशांनी आणि अनेक वकील मंडळींनी NJAC चीच बाजू उघडपणे घेतल्याचे बातम्यातून दिसते आहे असे बातम्या वाचल्यावर माझे मत झाले आहे. न्यायिकस्वातंत्र्यावरील परिणामांच्या बद्दलचा किल्ला फली नरीमन सध्यातरी एकहाती लढवताना दिसताहेत. फली नरीमन यांनी सुद्धा त्यांच्या युक्तीवादाची सुरवात कॉलेजीयमवर टिकाकरतच केली परंतु NJAC चे डोळेझाकून समर्थन करण्याचा त्यांचा मानस नसावा.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

हाडक्या
गुरुवार, 06/18/2015 - 20:43 नवीन
देशाचा अफगाणिस्तान अथवा तत्सम होऊ दिला जात नाही हा एक फायदाच समजायचा नै का हो ?
↩ प्रतिसाद: कॅप्टन जॅक स्पॅरो

अन्या दातार
Mon, 06/22/2015 - 15:00 नवीन
याबाबत लोकसभेतील चर्चा वाचणे आवश्यक ठरते. लोकसभा चर्चेच्या transcript चा दुवा - http://rajyasabha.nic.in/rsnew/bill/ls_bill_debate/Lok%20sabha%20debate.pdf मुळात गेले २० वर्षे याबाबत चर्चा चालू आहे. १९९० साली यासंदर्भातली पहिली संविधान दुरुस्ती सुचवली गेली. त्यानंतरही ४ दुरुस्त्य सुचवल्या गेल्या. याशिवाय ३ संसदीय रिपोर्टही मांडले गेले. इतके चर्वितचर्वण झाल्यावर यावर्षी सर्व संसद सदस्यांच्या लिमिटेड वा पूर्ण पाठिंब्यावर NJAC चा मार्ग सुकर झाला आहे. इथे एक ज्येष्ठ संसद सदस्य भर्तृहरी महताब यांनी मांडलेले काही मुद्दे इथे देत आहे. १. कॉलेजियम पद्धतीला कोणतीही संवैधानिक बैठक नव्हती. (जी NJACला असणार आहे) २. जेंव्हा केंद्रातले राजकीय नेतृत्व दुबळे (पक्षी - अल्पमताची/कडबोळी सरकारे) होते तेंव्हा कॉलेजियम पद्धत रुढ झाली. आज केंद्रातले राजकिय नेतृत्व खंबीर (पक्षी - बहुमताचे सरकार) असल्याने न्यायिक व अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन्/गवर्नन्स यामध्ये समतोल बनवणे आवश्यक आहे. व त्यासाठी कॉलेजियम पद्धत बंद करुन सर्वसहमतीची NJAC आवश्यक आहे. ३. कॉलेजियम पद्धतीत पारदर्शिता नव्हती, जी NJAC मध्ये असणार आहे. ४. कॉलेजियम पद्धतीत कोणाकोणाची नावे सुचवली गेली, ती का सुचवली गेली याबाबत नेहमीच संदिग्धता राहिली आहे. इतक्या सर्व गोष्टी डोळ्यासमोर असताना माहितगार साहेबांना "whole nation wants NJAC" या वाक्यास आक्षेप का आहे हे कळले नाही. शेवटी संसदेतील सदस्य हे लोकांनीच निवडून दिलेले असतात. आणि जर त्यांनी एकमुखाने कॉलेजियमविरोधात मत (तेही वेळोवेळी) दिले असेल तर सर्व नागरिकांचे मत म्हणण्यास प्रत्यवाय नसावा.

माहितगार
Tue, 06/23/2015 - 11:33 नवीन
इतक्या सर्व गोष्टी डोळ्यासमोर असताना माहितगार साहेबांना "whole nation wants NJAC" या वाक्यास आक्षेप का आहे हे कळले नाही.
न्यायालय असो वा विधीतत्वमिमांसा एखाद्या मुद्याला बहुमत आहे म्हणून सांगा, बहुमताचाही आदरच करेल (म्हणजे तसे अभिप्रेत आहे) पण बहुमताला (हवेतर बहुतांशमताला म्हणा) सार्वमत म्हणून आभास निर्माण करण्याची गरज नसताना तसा करणे यात बहुमताच्या मुद्याचे ओव्हर सेलींग होते आहे किंवा कसे आणि ओव्ह्ररसेलींग केले जात असेल तर ओव्हरसेलींग करण्याची गरज का पडते आहे असा प्रश्न पडतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे सध्या जे युक्तीवाद चालू आहेत त्यात एन.जे.ए.सी. बद्दल मत नोंदवताना विधीज्ञ फली नरीमन यांनीसुद्धा या मुद्यावर आक्षेप घेतला आहे.
↩ प्रतिसाद: अन्या दातार

माहितगार
Tue, 06/23/2015 - 12:22 नवीन
याबाबत लोकसभेतील चर्चा वाचणे आवश्यक ठरते. लोकसभा चर्चेच्या transcript चा दुवा
प्रथमतः लोकसभेतील चर्चेचा दुवा दिल्या बद्दल धन्यवाद. मी काल ती चर्चा जवळपास पूर्णपणे वाचली. (या निमीत्ताने सोबतच घटनेतील ९९वा बदल आणि NJAC कायदा दोन्हीही शोधून वाचले.) लोकसभेतील चर्चा वाचल्यानंतर एकीकडे न्यायसंस्थेत अधिक पारदर्शकता आणणार्‍या कायद्याची गरज वाटली हे खरेच पण दुसरीकडे १) NJAC च्या सभासदांची नेमणूक पद्धती बद्दलच्या साशंकता अधिक दृढ झाल्या. (या बद्दल मी स्वतंत्र उपप्रतिसाद लिहीन) २) लोकसभाचर्चेत बोलू इच्छित असलेल्या सर्व सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळाली असावी असे प्रथम दर्शनी दिसत नाही. जे सदस्य बोलले त्यांच्यातून न्यायिकस्वातंत्र्य संदर्भाने एकाही लोकसभा सदस्याने NJAC कायद्यातील उणीवां ठळक आणि जोरकस स्वरूपात स्पष्ट केल्या असे चर्चा वाचून वाटत नाही. कायदा मंत्री त्यांच्या भाषणात विवीध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना पत्रे पाठवून मते मागवली म्हणतात, पण पक्षनेत्यांकडून आलेल्या सर्व आक्षेपांची माहिती आणि उत्तर सभागृहापुढे न ठेवता सभागृहात जेवढ्या सूचना आणि आक्षेपांची चर्चा झाली तेवढ्यापुरते उत्तर मर्यादीत करताना दिसतात. न्यायसंस्था लोकशाहीच्या आधारस्तंभा पैकी एक महत्वाचा स्तंभ आहे आणि न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य त्या आधारस्तंभाचा कणा आहे. मागची २० वर्षे विवीध माध्यमातून चर्चा झाली म्हणून लोकसभेतली महत्वपूर्ण घटना दुरुस्तीची चर्चा आम्ही ३-४ तासात निपटतो हे समहाऊ चर्चा वाचून पटत नाही. मुख्य म्हणजे कॉलेजीयम राबवणार्‍या न्यायसंस्थेची जी अबकड बाजू चुक असू द्या अथवा बरोबर ती सभागृहाच्या समोर मांडली जाऊन त्यांची बाजूही लक्षात घेऊन चर्चा झाली असती तर चर्चा अधिक समतोल वाटली असती. ३) ३०-३५ सदस्य मतदानात अबस्टेन का होते ते चर्चा वाचून लक्षात आले नाही. ४) मुख्य म्हणजे न्यायसंस्थेतील उणीवांबद्दल वाढलेल्या एकुण नाराजीचे खापर एकमेव कॉलेजीयम पद्धतीवर फोडले जात आहे, या सर्व चर्चांमधील तथाकथीत उणीवा NJAC ची अमंलबजावणी झाल्याने दूर होतील हा आशावाद मला जरासा भाबडा तर नाहीना अशी शंका वाटते पण त्या बद्दल वेगळा उपप्रतिसाद लिहीतोच आहे.
↩ प्रतिसाद: अन्या दातार

चिगो
Tue, 06/23/2015 - 11:31 नवीन
१९९३ नंतर यात काही बदल होत जाऊन न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची सुचवणी करावयाची आणि भारत सरकारने त्यांना मान्यता द्यावयाची अशी कॉलेजीयम पद्धत रुढ झाली.
आणि म्हणूनच त्यात 'नेपोटीज्म' होते, असे माझे मत आहे. स्वतःला 'होलीअर दॅन दाऊ' समजणार्‍या कायदेक्षेत्रात आणि न्यायसंस्थेत इतर संस्थांइतकाच (किंवा कोणी बोलायला धजावत नसल्याने कांकणभर जास्तच) भ्रष्टाचार आहे, असे मला वाटते. Any system claiming to be above critisism, approach or repproach is bound to be corrupt. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. And judiciary has almost absolute power in this country. फक्त दैनंदिन जीवनात न्यायसंस्थेशी संपर्क येत नसल्याने जनता त्यांच्या चुका, रेंगाळणारा अनागोंदी कारभार आणि भ्रष्टाचार ह्याबद्दल जाणत वा बोलत नाही. एका डिफेमेशन केसमध्ये १०० कोटींचा दावा लावून अर्णब गोस्वामीची लावल्यापासून मिडीयापण हिंमत दाखवत नाही काही बोलायची. म्हणूनच 'पाच वर्षांत गंगा स्वच्छ कशी करणार ते बोला' (त्यातले मल्टीपल डायमेंशन्स लक्षात न घेता) म्हणून खडसावणारी न्यायसंस्था तीस-चाळीस वर्षं प्रलंबीत केसेस कधी निकालात काढणार, ह्याबद्दल मुग गिळून बसते. मतदानच करायचे झाल्यास, माझे मत NJACला.. सर्वशक्तीमान असल्याचा माज उतरु दे की जरा.. (कोणे एके काळी न्यायाधीशपदावर काही काळ बसलेला) चिगो

सुबोध खरे
Tue, 06/23/2015 - 12:07 नवीन
चि गो साहेब बाडीस ज्यांचा न्यायासनाशी प्रत्यक्ष संबंध आला आहे त्यांना हे माहिती आहे कि न्याय कसा विकत घेता येतो किंवा कसा वाकवता येतो. फक्त त्याला लागणारी किंमत देता आली पाहिजे. न्यायाधीश कितीही कुचकामी असेल तरीही त्याचे लागे बांधे असतील तर तो सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचू शकतो. पहा https://www.saddahaq.com/human-interest/attorneygeneral/justice-cyriac-joseph-illustrates-how-bad-collegium-selections-are उच्च न्यायालयात १०० खटले सुनावणी पूर्ण झाल्यावर या महाशयांनी निकाल राखून ठेवला आणि शेवटपर्यंत दिलाच नाही. मग या केसेस ची परत सुनावणी करायला लागली. उच्च न्यायालयात एका सुनावणी साठी वकिलांना ५०,०००/- आणि अधिक पैसे लागतात. इतक्या लोकांचे इतके पैसे वाया गेले शिवाय अक्षम्य दिरंगाई झाल्याची किंमत वेगळीच. असे असून या महाशयांची सर्वोच्च न्यायालयात बढती झाली तेथे हे चार वर्षे होते. तेथे काय काम केले ते माहित नाही. हि माहिती महाअधीवक्ता (सॉलीसीटर जनरल) मुकुल रोहटगीनि पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सांगितली असतात पाचही न्यायाधीशांनी याच्याकडे काणाडोळा केलेला आहे. तेंव्हा न्यायालयात निकाल( वरील माहिती वाचता तो सुद्धा कधीकधी) मिळतो न्याय मिळतोच असे नाही. शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात ते याचसाठी. (सर्वोच्च न्यायालयात साडेतीन वर्षे आणि एक वर्षाचा पूर्ण पगार वकिलांच्या फी वर घालवलेला ) सुबोध खरे
↩ प्रतिसाद: चिगो

सुबोध खरे
Tue, 06/23/2015 - 12:15 नवीन
या साहेबांनी सर्वोच्च न्यायालयात असताना चार वर्षात (१३०० दिवसात) फक्त सहा निकाल लिहिलेले आहेत. http://strippedlaw.blogspot.in/2013/03/why-justice-cyriac-joseph-does-not.html हेही पहा कशी वशिल्याने थट्टा आज मांडली. http://www.rediff.com/news/report/cyriac-joseph-as-nhrc-member-bjp-says-no-way/20130517.htm वैद्यकीय क्षेत्रात म्हणतात कि sunlight is best disinfectant सूर्यप्रकाश हा स्वच्छतेचा सर्वोत्तम उपाय आहे. जितकी व्यवस्था पारदर्शक तितकी ती स्वच्छ असण्याची शक्यता.

चिगो
Tue, 06/23/2015 - 12:58 नवीन
जितकी व्यवस्था पारदर्शक तितकी ती स्वच्छ असण्याची शक्यता.
सहमत.. पण बव्हांश न्यायसंस्थेशी संबंधित लोकांना पारदर्शितेची अ‍ॅलर्जी असते.. ज्यांचा पगार आणि सुविधा 'Ëxpenditure charged on the Consolidated Fund of India' मधून येतो, त्या उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा 'डिक्लेरेशन ऑफ अ‍ॅसेट्स'ला विरोध आहे. (तेपण सरकारी नोकरच की आमच्यासारखे..) आमच्या अकादमीत गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशसाहेबांना याबाबतीत प्रश्न विचारला असता 'व्हॉट दू यु वाँट टू नो? नंबर, कलर्स अँड ब्रान्ड ऑफ अंडरवेअर्स?' असे खेकसले होते ते प्रश्नकर्त्यावर.. आता आम जनता इतकीपण 'पर्व्हर्ट' नाही हे न्यायमुर्तींना कुणी सांगावे? ;-)
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

माहितगार
Tue, 06/23/2015 - 14:09 नवीन
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा 'डिक्लेरेशन ऑफ अ‍ॅसेट्स'ला विरोध आहे.
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना अकाऊंटॅबिलीटी असावीच त्यासाठी आवश्यक कायदे करावेत पण ते करताना न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य डावावर लागू नये याची दक्षता घ्यावयास हवी. न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य त्यांच्या व्यक्तीगत स्वार्थासाठी नव्हे सर्वसामान्य जनतेच्याच हितासाठी महत्वाचे असते याचे विस्मरण व्हावयास नको.
(तेपण सरकारी नोकरच की आमच्यासारखे..)
न्यायसंस्थेतील न्यायाधीश भारतीय घटनेस उत्तरदायी असतात म्हणून अंतीमतः संसदेत त्यांच्यावर अभियोगचालवून त्यांना बरखास्त करण्याची व्यवस्था भारतीय घटनेत आहेच. परंतु न्यायाधिशांचेही उत्तरदायीत्व निश्चीत करणे म्हणजे त्यांना सरकारी नौकर समजणे न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याची खिल्ली उडवणे आहे. आपण माजी न्यायाधिश असूनही न्यायसंस्थेच्या उणीवांवर मोकळेपणाने टिका करता आहात हे स्वागतार्ह आहेच. इतर लोक भावनेच्या आहारी वाहून गेले तर ते क्षम्य ठरते पण ज्यांनी न्यायसंस्थेसोबत काही काळ घालवला आहे त्यांनी न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि सरकारी नौकरी यातील फरका बद्दल पुन्हा एकदा विचार करावा असे नम्र पुर्वक नमुद करावेसे वाटते.
↩ प्रतिसाद: चिगो

चिगो
Wed, 06/24/2015 - 07:51 नवीन
आपण माजी न्यायाधिश असूनही न्यायसंस्थेच्या उणीवांवर मोकळेपणाने टिका करता आहात हे स्वागतार्ह आहेच.
थोडा गैरसमज होतोय, त्यामुळे स्पष्टीकरण करतोय.. मी सरकारी नोकरच आहे. पण मेघालयमधे सब-डिवीजनल आणि जिल्हा स्तरावर काम करतांना त्या-त्या लेव्हलला न्यायाधीश म्हणूनपन काम केले आहे. The executive and judiciary is yet not completely seperate in Meghalaya and therefore we, the executive, also had to act as judiciary. The seperation is under process and will be complete soon hopefully.
परंतु न्यायाधिशांचेही उत्तरदायीत्व निश्चीत करणे म्हणजे त्यांना सरकारी नौकर समजणे न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याची खिल्ली उडवणे आहे.
जितका वेळ न्यायमुर्ती सरकारी खजिन्यातून पगार घेताहेत, तितका वेळ त्यांना 'जनतेप्रती जबाबदार्‍यांच्या बाबतीत' इतर सरकारी नोकर/अधिकार्‍यांप्रमाणेच वागवले जायला हवे.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Wed, 06/24/2015 - 08:34 नवीन
समजा एका प्रदेशातील न्यायाधिश वेळेवर कार्यालयात येतात, वेळेवर कामे पूर्ण करतात, लाच घेत नाहीत, आता या गृहीत धरलेल्या प्रदेशासाठी न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याबद्दलची आपली स्वतःची संकल्पना नेमकी काय आहे ?
↩ प्रतिसाद: चिगो

चिगो
Wed, 06/24/2015 - 09:42 नवीन
समजा एका प्रदेशातील न्यायाधिश वेळेवर कार्यालयात येतात, वेळेवर कामे पूर्ण करतात, लाच घेत नाहीत, आता या गृहीत धरलेल्या प्रदेशासाठी न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याबद्दलची आपली स्वतःची संकल्पना नेमकी काय आहे ?
न्यायसंस्था स्वतंत्र असावीच.. भारतीय घटनेने त्याकरीता 'चेक्स अँड बॅलन्सेस' दिलेच आहेत. NJAC मध्येपण ते असावेत. पण 'आमचीच पद्धत तेवढी योग्य, बाकी सगळ्या निवड-पद्धती चुकीच्या' हे म्हणणे लोकशाही देशात चालत नाही, शोभत नाही. जनतेच्या कसोटीवर न्यायसंस्थेलाही खरं उतरावंच लागेल. तसेच पारदर्शितेला विरोध केल्याने कुठले स्वातंत्र्य जपले जातेय? की आता न्यायसंस्थापण स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार ह्यात गल्लत करायला लागलीय?
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Wed, 06/24/2015 - 14:04 नवीन
भावनेच्या भरात न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि अकाऊंटॅबिलिटी यांची कुठे गल्लत तर होत नाहीए ना ? ज्युडीशियल अकांऊटॅबिलीटी बिल वेगळे, (या दुव्यावर वाचण्यास उपलब्ध) आहे. NJAC चे बहुसंख्य समर्थक भावनावश होऊन ज्या तक्रारी करताहेत त्यातील बहुतांशाचे निराकरण ज्युडीशियल अकांऊटॅबिलीटी बिलने होणार आहे, NJAC ने नव्हे. ज्युडीशियल अकांऊटॅबिलीटी बिलला अद्याप संसदेची मंजुरी मिळालेली नाही. भाजपा सरकारने ते संसदेपुढे पुन्हा ठेवावयास हवे आहे. पारदर्शितेला विरोध केल्याने कुठले स्वातंत्र्य जपले जाते असे कुणालाच म्हणावयाचे नसावे.
न्यायसंस्था स्वतंत्र असावीच.. भारतीय घटनेने त्याकरीता 'चेक्स अँड बॅलन्सेस' दिलेच आहेत. NJAC मध्येपण ते असावेत.
ज्या अर्थी तुम्ही (व्यक्तीशः नव्हे) घटना दुरुस्तीचे समर्थन करता त्याअर्थी भारतीय घटनेने सध्या असलेले 'चेक्स अँड बॅलन्सेस' तुम्हाला पुरेसे वाटत नाहीत. NJAC मध्येपण चेक्स अँड बॅलन्सेस' असावेत हे आपण जेव्हा स्विकारता तेव्हा ते चेक्स अँड बॅलन्सेस'. खरेच पुरेसे शाश्वत आणि विश्वासार्ह आहेत का हे तार्कीक कसोट्यांवर तपासले जावयास हवे भावनेच्या भरात या चिकित्सेस बगल दिली जाऊ नये असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: चिगो

चिगो
गुरुवार, 06/25/2015 - 20:31 नवीन
NJAC मुळे न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य कसे धोक्यात येईल, हे सांगता का जरा? तुमच्याच एका प्रतिसादानुसार
'NJAC समिती मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश + दोन न्यायाधिश + केंद्र सरकारचे कायदा मंत्री आणि दोन एमीनंट व्यक्ती ज्या पंतप्रधान आणि विरोधीपक्षनेते आपापसातील संमतीने (कि संगनमताने ?) ठरवतील. प्रामुख्याने न्यायाधिशांच्या नेमणूका आणि बदल्यांचे (सुचवण्याचे) अधिकार या समितीकडे असतील. समितीतल्या कोणत्याही दोन व्यक्तींना व्हीटो पॉवर असेल.'
ह्यात ३ न्यायाधिश आणि ३ इतर अशी विभागणी आहे. कोणत्या दोन व्यक्तींना व्हीटो पावर असेल हे माहीत नाही. (माझ्यामते तेपण एकतर समसमान असेल किंवा दोन्ही न्यायाधिशांकडेच.) त्यामुळे खरंतर balanace is still in the favour of judiciary and it should be so.. इथे तुम्ही राजकारणी हे सरसकट हरामखोर (सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष सदस्य) असणारच आणि ते न्यायपालिकेला बाधा आणणारच हे गृहीत धरताय. माझ्यामते 'अप्पुन के बारे में कुछ बोला तो देख लें'ह्या लेव्हलला पोहचलेल्या न्यायपालिकेच्या अहंकाराला आळा घालण्यासाठी, आणि तुम्हीपण जनतेप्रती उत्तरदायी आहात हे ठसवण्यासाठी NJAC गरजेची आहे. Let the lords get down from their high horses and ivory towers. वर श्रीरंग जोशींनी म्हटल्याप्रमाणे सौमित्र जैन ह्यांच्याविरुद्ध महाभियोग होणार होता. महाभियोग होणे हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. बातमीत म्हटल्याप्रमाणे On August 18, the Rajya Sabha had found Justice Sen him guilty of misappropriating funds as a judge and of misrepresenting facts हे 'देवांसाठी' खरंच अत्यंत अशोभनीय आहे. पण राजिनामा देऊन ते सुटले. हे इतर कुठल्याही 'शासकीय तिजोरीतून पगार घेणार्‍या' व्यक्तीसाठी अशक्य आहे. इतरजनांबाबत फक्त राजिनामा दिला म्हणून त्यांची सगळी पापं धुतल्या जात नाही. हेच जर इतर कुणासोबतही झालं, तर न्यायपालिकाच त्याची लक्तरं काढतील. पण 'Holier than thou' असलेल्यांना सामान्यजनांचे नियम लाऊन कसे चालणार, नाही का? असो.. भावनिक न होताही पुन्हा एकदा माझे मत NJACलाच..
↩ प्रतिसाद: माहितगार

अस्वस्थामा
गुरुवार, 06/25/2015 - 20:43 नवीन
+१ ..
भावनिक न होताही पुन्हा एकदा माझे मत NJACलाच..
:)
↩ प्रतिसाद: चिगो

सुबोध खरे
गुरुवार, 06/25/2015 - 20:52 नवीन
चि गो साहेब, अत्यंत उत्कृष्ट आणी उचित प्रतिसाद. मी दोन वेळा महाभियोगाचा मुद्दा मांडण्याचा हेतू हाच होता. तुम्ही खून केलात तरी सुटाल इतके प्रचंड स्वातंत्र्य आहे. मुळात या लेखाचे शीर्षक हेच पूर्वग्रहदुषीत आहे स्वतंत्र असावा का डेमॉक्रॅटीक ? म्हणजे लोकशाही असेल तर स्वतंत्र नाहीच हे गृहीत धरलेले आहे लोकशाही मार्गाने निवडलेले अधिकारी स्वतंत्र नाहीत आणी जे स्वतंत्र आहेत ते लोकशाही मार्गाने निवडले जाऊच शकत नाहीत असेच माहितगार साहेबाना सुचवायचे आहे. (वर पण एका ठिकाणी त्यांचा पूर्वग्रह मी दाखवून दिलेला आहे.) याचा अर्थ टी एन सेशन सारख्या अनेक अत्यंत निर्भीड आणी स्वतंत्र पण ;लोकशाही मार्गानेच वर चढलेल्या अधिकार्यांचा यात उपमर्द होतो असेच मला वाटते
↩ प्रतिसाद: चिगो

अस्वस्थामा
Wed, 06/24/2015 - 14:36 नवीन
व्हॉट दू यु वाँट टू नो? नंबर, कलर्स अँड ब्रान्ड ऑफ अंडरवेअर्स?
सांगायचे ना की "आय वाँट टू नो प्राईस ऑफ दोज अंडरवेअर्स अँड फ्रॉम व्हेर इट केम फ्रॉम !" ;)
↩ प्रतिसाद: चिगो

सुबोध खरे
Wed, 06/24/2015 - 10:51 नवीन
माहितगार साहेब मी न्यायालयाशी असा संबंधित नसलो तरीही एक गोष्ट मी पाहिलेली आहे कि सरकारी नोकराला अमर्याद संरक्षण आहे. मी स्वतः लष्करात सह आयुक्त ( joint commissioner) या पातळीचा प्रथम दर्जाचा राजपत्रित सरकारी अधिकारी होतो. तुम्ही जर स्वच्छ असाल तर तुमचे वरिष्ठ तुम्हाला सहजासहजी हात लावू शकत नाहीत. तेंव्हा न्यायाधीशांना स्वातंत्र्य नक्कीच आहे. दुर्दैवाने ते स्वातंत्र्य स्वैराचाराकडे झुकते आहे असे विषण्णपणे म्हणावे लागेल. कितीही ताकीद देऊन एखादा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश वेळेत कामावर येत नसेल(ज्ञान सुधा मिश्रा) तर याला स्वैराचारच म्हणावे लागेल. एखादा न्यायाधीश जर अकार्यक्षम असेल तर त्यावर काहीही कारवाई करता येत नाही. वर उदाहरण दिलेले आहेच. चार वर्षे न्यायालयात लढून शेवटी आपली केस पुन्हा सुनावणीसाठी येत असेल तर तुमच्या फुकट गेलेल्या वेळेची पैशाची आणि मानसिक त्रासाची किंमत काय? या बद्दल अव्क्षरही काढायचे नाही कारण न्यायालयाची "बेअदबी" होते. कित्येक न्यायाधीश पैसे खातात हे त्या त्या न्यायालयात काम करणाऱ्या सर्वाना माहित असते.पण त्याबद्दल अवाक्षर काढता येत नाही कारण न्यायालयाची "बेअदबी" होते. अजून किती सवता सुभा पाहिजे? आज इतर कोणत्याही क्षेत्रात मिळणार नाही इतके प्रचंड संरक्षण न्यायाधीशाना आहे मग आपली मालमत्ता जाहीर करण्यास त्याचा एवढा निकराचा विरोध का? बाकी सर्व आमदार खासदार ज्यांना लक्षावधी लोकांचे जनमत आहे( त्यांची लायकी काय आहे हा वादाचा मुद्दा असला तरीही) त्यांनी जाहीर केलीच पाहिजे असे हे न्यायाधीश हुकुम देणार पण स्वतः मात्र नामानिराळे. गंभीर स्वरूपाचे आरोप असूनही ६८ वर्षात एकही न्यायाधीशावर महाभियोग झालेला नाही असे असूनही न्यायालयाच्या स्वातन्त्र्यावरून हे लोक गळे काढतात हे स्वातंत्र्य नसून स्वैराचाराला प्रोत्साहन आहे. तुम्ही एकदा कायम न्यायाधीश झालात तर परमेश्वरसुद्धा काहीही वाकडे करू शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे. याचे मूळ इंग्रजी सरंजामी वृत्तीत आहे. मूळ न्याय व्यवस्थेत इंग्रज न्यायाधीश होते आणि त्यांना राणीच्या स्वामीनिष्ठतेल बाधा न येत वाटेल तो निकाल देता यावा यासाठी त्यांना अमर्याद संरक्षण दिलेले होते. हे संरक्षण त्याच व्यवस्थेने न्याय संस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अबाधित ठेवलेले आहे. कॉलेजियम पद्धतीला मुळात कोणताही जनाधार नाही किंवा घटनेत हि कोणताही आधार नाही. हि सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दिलेल्या निकालावर आधारित अशी पद्धत आहे. याला नियमात बसवण्याची कोणतीही निकड त्यांना वाटली नाही किंवा संसदेत त्याला संमती मिळवावी असेही वाटले नाही. मी परत एकदा हेच म्हणेन.Let there be light.

चिगो
गुरुवार, 06/25/2015 - 20:43 नवीन
चार वर्षे न्यायालयात लढून शेवटी आपली केस पुन्हा सुनावणीसाठी येत असेल तर तुमच्या फुकट गेलेल्या वेळेची पैशाची आणि मानसिक त्रासाची किंमत काय? या बद्दल अव्क्षरही काढायचे नाही कारण न्यायालयाची "बेअदबी" होते. कित्येक न्यायाधीश पैसे खातात हे त्या त्या न्यायालयात काम करणाऱ्या सर्वाना माहित असते.पण त्याबद्दल अवाक्षर काढता येत नाही कारण न्यायालयाची "बेअदबी" होते. अजून किती सवता सुभा पाहिजे? आज इतर कोणत्याही क्षेत्रात मिळणार नाही इतके प्रचंड संरक्षण न्यायाधीशाना आहे मग आपली मालमत्ता जाहीर करण्यास त्याचा एवढा निकराचा विरोध का? बाकी सर्व आमदार खासदार ज्यांना लक्षावधी लोकांचे जनमत आहे( त्यांची लायकी काय आहे हा वादाचा मुद्दा असला तरीही) त्यांनी जाहीर केलीच पाहिजे असे हे न्यायाधीश हुकुम देणार पण स्वतः मात्र नामानिराळे.
न्यायालयाची 'बेअदबी'होतेय हां, खरे साहेब तुमच्याकडून.. तुम्ही इतर कुणालाही खर्‍या-खोट्या शिव्या देऊ शकता आणि तरी तुम्हाला कोणी काहीच करु शकत नाही. मात्र न्यायपालिकेविरुद्ध खरा शब्द जरी काढला तोंडाबाहेर तर बघाच तुम्ही..

माहितगार
Sat, 06/27/2015 - 19:46 नवीन
* १) १९७५ आणिबाणी कालीन न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न * २) तकालीन शहा कमिशनचे ऑब्झर्वेशन (ix) The magistracy did not fulfil the role expected of it. संदर्भ (अर्काईव्ह डॉट ऑर्गवर २७ जून २०१५ रोजी जसे वाचले

माहितगार
Fri, 10/16/2015 - 22:26 नवीन
धन्यवाद बातमीकडे आपल्या प्रतिसादामुळेच लक्ष गेले. काही दुवे * Why Supreme Court Said No to Political Role in Selecting Judges: 10 Points * Dissenting SC judge questions lack of transparency, advises brother judges on NJAC: 'Reform that you may preserve' * What next for the government on NJAC? * Legal eagles split on NJAC scrapping, Sibal attacks Modi govt * Full text: The Supreme Court judgment on the NJAC controversy -फर्स्टपोस्ट वृत्त या सगळ्या बातम्यात कपिल सिब्बलांच्या कोलांट उडीची गंमत वाटली, काही वकिल मंडळींसाठी राजकारण कम्स फर्स्ट, असो
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची