एसटीचा संप : विलीनीकरण एकच मार्ग ?

Primary tabs

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे in काथ्याकूट
21 Nov 2021 - 10:19 am
गाभा: 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात आपली सर्वांची लालपरी, एसटी याची सेवा देणा-या कर्मचाऱ्यांचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरण करावे या एकमेव मुद्द्यावर आंदोलन सुरू असून गेली काही दिवसांपासून ऐन दिवाळीत आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सुरू झालेले काम बंद आंदोलन आजही सुरू आहे.

maha-st

बोधचिन्ह

आघाडी सरकार असो की मागील सरकार असो दोन्हीही सरकारांनी विलीनीकरण शक्य नाही अशा भूमिका घेतलेल्या होत्या. आणि मा.न्यायालयानेही याबाबतीत समिती नेमून निर्णय घ्यावा असे म्हटलेले आहे. एसटी तुलनेने स्वस्त आणि सुरक्षित आहे, म्हणून एसटी सर्वांसाठीच वेगळा विषय आहे, म्हणून हा काथ्याकूट.

एक नजर टाकूया एसटीच्या इतिहास भूगोलोकडे- देशातील सर्वसामान्य जनतेला दळणवळणासाठी किफायतशीर दरात' ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर राष्ट्रीयकरणाच्या माध्यमातून वाहतूक व्यवस्थेसाठी केंद्रसरकारने मार्ग परिवहन अधिनियम-१९५० तयार केला आणि त्या अन्वये राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्थापन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच MSRTC ही संस्था एष्टीचा कारभार चालवते. ही एक स्वतंत्र संस्था असून त्यास सरकार काही प्रमाणात अनुदान देतं आणि बाकी पैसा एसटी उभी करते. सरकारचे परिवहन मंत्री एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असतात. एसटीची तिकिटं, गाड्या भाड्यावर देणे यातून एसटीला उत्पन्न मिळतं. एसटी कर्मचारी हा सरकारी कर्मचारी आहे, परंतु तो निमसरकारी आहे. एसटी कर्मचा-यांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे, नसता एकदा की तिची चाके रुतून बसली की पुन्हा मग त्यातून बाहेर पडणे अशक्य आहे असे वाटते. एसटीचा प्रवास आणि सुविधा आपल्या सर्वांचाच हळवा विषय आहे, आपण सर्वच एसटीने प्रवास करून मोठे झालेलो आहोत आणि काही तर, एसटीची वाट पाहणारे कायम प्रवासी आहेत. आपल्या सर्वांचाच तो जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

ST-bus
आपली एसटी

एसटीचे शासनात विलीनीकरण झाले तर कर्मचा-यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का ? वेतन वाढणार आहेत का ? सध्याचे त्या कर्मचा-यांचे वेतन फारच तुटपुंजे आहे असे व्यक्तीगत मत आहे. दहा वर्षाच्या सेवेनंतर चालक वाहक यांचे वेतन सतरा हजाराच्या जवळपास जाते. मला वाटते प्रदीर्घ सेवेनंतरही मिळणारे वेतन आजच्या काळात कमी आहे.

एसटी गेली अनेक वर्ष कायम तोट्यात असल्याच्या बातम्या वाचनात येत असतात. लॉकडाऊन काळात तर एसटी जवळजवळ बंद अवस्थेत होती त्यामुळे तोट्यात असलेल्या एसटीच्या नुकसानीत अजूनच भर पडली. एसटीचे आर्थिक स्त्रोत वाढविण्यावरही भर दिला पाहिजे असे वाटते, एसटीच्या खूप जागा आहेत त्यात गाळे काढून ते भाड्याने देणे, निगा राखणे, व्यवसायीकरण वगैरे करून त्यावर भर दिला तर एसटीचा आर्थिक स्त्रोत वाढेल असे वाटते. प्रवाशांना वेगवेगळ्या दिल्या जाणा-या सवलती कमी केल्या पाहिजेत. तरच एसटीची अवस्था सुधारेल असे वाटते. आर्थिक चणचणीवरचा उपाय म्हणून नुकतेच तिकीट दरामधेही सतरा टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. अपुरे आणि वेळेवर न होणारे पगार.आगारांमधील वाईट परिस्थिती, एसटीच्या अनेक कर्मचा-यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या वाचनात येतात.

ऑक्टोबर अखेरीस कर्मचा-यांनी राज्यभर बेमुदत उपोषण सुरू केलेले आहे, राज्य सरकारने महागाई भत्ता बारा टक्क्यावरून अठ्ठावीस टक्के केला आहे, असे असले तरी एसटी कर्मचारी यावर नाखुष असून एसटी महामंडळाचं शासनात विलणीकरण करण्यात यावे हीच त्यांची मुख्य मागणी आहे. कोणत्याही संघटनेच्या नेतृत्वाशिवाय हे आंदोलन सुरू आहे.

एसटी शासनाच्या ताब्यात गेल्यावर सर्व प्रश्न सुटतील असे या एसटी कर्मचाऱ्यानं वाटते. एसटी विलीनीकरण कसे होऊ शकते ? एसटी महामंडळाची निर्मिती ही Road Transport corpaoration Act 1950 नुसार झालेली आहे. हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे त्यामुळे या कायद्याखालचं महामंडळ बरखास्त करून ते राज्य शासनात विलीन करण्याची प्रक्रिया असेल. राज्य परिवहन महामंडळ कायदा १९५० अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अस्तित्वात आलेले आहे, त्यावेळी राज्य सरकारचे आणि केंद्र सरकारचे भाग भांडवल यात गुंतविण्यात आलेले होते. कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्वायत्त राज्यसरकारची कंपनी किंवा राज्यसरकारचा विभाग म्हणून राहू शकतो. विलणीकरणासाठी केंद्रसरकारची परवानगी घेणे आणि त्यांचे भागभांडवल परत करणे आवश्यक असेल त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ठराव करुन आपला स्वायत्त दर्जा संपुष्टात आणून राज्याचा विभाग म्हणून राज्य सरकारने मान्यता द्यावी असा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारला विनंती करणे गरजेचे आहे, अशावेळी महामंडळाची आताची रचना संपुष्टात येईल.

विलीनीकरणानंतर, एसटी कर्मचा-यांचे सर्व वेतन भत्ते सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे शासनावर आर्थिक भार पडेल. ( पडला तर पडू द्या) एसटीचे ९२ हजार कर्मचारी आहेत, त्यांची एकदा मागणी मंजूर झाली की इतर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्याचीही मागणी पुढे येईल. देशात एकूण ५० पेक्षा अधिक परिवहन महामंडळे आहेत, केवळ आंध्रप्रदेश परिवहन महामंडळाचे राज्यशासनात विलणीकरण झालेले आहे, बाकी मंडळे अशी तशी आधारावर चालू आहेत.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारली पाहिजे, एसटी कर्मचा-यांचे वेतन सुधारले पाहिजे. नव्या बसेस खरेदी केल्या पाहिजेत. भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे. प्रवाशांच्या मार्गावर नियमित वेळेवर बसेस आल्या गेल्या पाहिजेत. कर्मचाऱ्यांची अरेरावी कमी होऊन नम्रपणा आला पाहिजे वगैरे मतं मांडण्यासाठी हा धागा.

काथ्याकूट विस्कळीत असला तरी, मुख्य विषयावर चर्चा करण्यासाठी आपल्या विचारांचे स्वागत आहे. वीस बावीस वर्ष नियमित एसटीने प्रवास करीत राहीलो आहे. प्रवाशी संघटनेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या आंदोलनात प्रवाशांच्या बाजूने उभा राहीलो आहे. बाकी, काथ्याकूट माहिती संदर्भ आणि छायाचित्रे जालावरील चालूघडामोडी इतर संकलन यातून केलेले आहे, ते बरोबरच असू शकते असा दावा नाही. (चुभूदेघे)

प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सरकारने त्याचा अभ्यास केला तर उत्तम....

सामान्यनागरिक's picture

22 Nov 2021 - 12:51 pm | सामान्यनागरिक

एस्टी महामंडळाचं खासगी करण करा पण त्यात सरकारचा हिस्सा आणी निर्णायक शब्द असावा.

विलीनीकरण केलं तर खर्चं आणखीन वाढेल आणी उत्पादकता खाली जाईल. मुजोरी वाढेल. शिवाय तांत्रिक अडचणी आहेतच.

गाड्यांची अवस्था आणखीनच बिकट होइल. कोणीतरी कडक कार्यकरी अधिकारी नेमा जे शिस्त लावील आणी कार्यक्षमता आणेल. त्याला लोकांना पार्श्वभागावर लत्ताप्रहार करुन हाकलुन देण्याचेही अधिकार असावेत.

जेम्स वांड's picture

26 Nov 2021 - 8:05 am | जेम्स वांड


एस्टी महामंडळाचं खासगी करण करा पण त्यात सरकारचा हिस्सा आणी निर्णायक शब्द असावा.

नक्को, तिकिटे महाग होतील, ग्रामीण भागात शिक्षण, स्कुल ड्रॉपआऊट परसेंटेज इत्यादी मोकार वाढेल, परत लोंढे येतील शहरात शहरांवर ताण वाढेल, शहरातील भद्रजन जनतेस त्रास होईल आणि शिव्या बसतील त्या लोकांनाच.

एसटीचा सोशल डिव्हीडंट दांडगा आहे, तो तसा असणे हा घटनादत्त वेल्फेअर स्टेट कन्सेप्टमधला एक भाग आहे तो तसा असावा(च) फक्त तो तसा असताना एसटी कर्मचाऱ्यांचे हाल हाल होऊ नयेत असा काहीसा सुवर्णमध्य असावा...

शेतकरी आंदोलनावर बोंबलणारे, राजकारण करणारे महाभकास आघाडी सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर मूग गिळून आहे, रोज जिलब्या टाकणारे राऊत, मलिक संपावर एक चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत, मा. मुख्यमंत्री तर कुठे गायब आहेत न कळे. काळाने उगवलेला सूडच म्हणायचा हा. भाजप तर १००% संपाचे राजकारण करतोच आहे आणि करावेच. मात्र ह्यात सामान्य एसटी कर्मचारी भरडला जातोय.

विलनिकरणावर अवश्य चर्चा व्हायला हवी मात्र राज्य सरकार जे खाजगीकरणाचे पिल्लू सोडून देतंय ते निषेधार्ह.

माझा संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण पाठिंबा.

माझा देखील

कॉमी's picture

21 Nov 2021 - 10:10 pm | कॉमी

+१

माननीय मुख्यमंत्री ह्यांचे नुकतेच ऑपेरेशन झाले आहे ,मानदुखी आणि खांदे दुखी ,पण बरेच शाषण निर्णय खोळंबले

प्रदीप's picture

22 Nov 2021 - 10:07 am | प्रदीप

पण तुम्हाला 'शासन निर्णय' म्हणायचे होते का 'शोषण निर्णय', हे जरा सांगावे.

संपुर्ण खाजगीकरण हाच एकमेव उपाय !

महाविकास आघाडीने निष्ठुरपणे संप मोडीत काढावा . भाजप खुप चलाख लोकांचा पक्ष आहे. स्वतः कॅपिटॅलिस्ट आहेत त्यांनी कर्मचार्‍यांच्या पोकळ मागण्या कधीही मान्य केल्या नसत्या , आत्ता केवळ सत्तेत नाहीत म्हणुन काड्या सारत आहेत बस्स.
एस.टी महामंडळ हा एक पराकोटीचा भोंगळ कारभार आहे , त्याचा बोजा सर्वसामान्य नागरिकांवर टाकु नये, रीतसर खाजगी बस सेवेला परवानगी द्यावी . ज्याला चांगला प्रवास करायचाय त्याला त्याच्या खिषातुन पैसे भरु दे, उगाच इतरांच्या करावर डल्ला का ?
मुळातच बहुतांश एस.टी सांभाळनारे लोकं बावळट आहेत . मी एकदा शिवनेरीने मुंबई सातारा प्रवास केलाय तेव्हा बस मध्ये अक्षरशः ४-५ माणसे होती =)))) हेच विमानसेवेच्या बाततीत असते तर त्यांनी माझे तिकिट कॅण्सल मरुन त्याबदल्यत काहीतरी कंपेन्सेशन देत मला पुढच्या विमानात अ‍ॅडजस्ट केले असते !!!
पण ज्या लोकंची वृत्ती आधीच सरकारी कर्मचार्‍यांसारखी आहे त्यांना खरेच सरकारी कर्मचारी केले तर काय होणात ह्याचा आपण केवळ अंदाजच लावु शकतो.
=)

बाकी तसा माझा एस.टी वर वैयक्तिक राग आहे , एकदा केवळ मी दिलेल्या ५०० रु च्या नोटेवर काहीतरी पेन्सिल ने लिहिले होते , "ही नोट चालणार नाही " असे म्हणत मला कंडक्टर ने गडबडीत खाली उतरवले अन त्यानादात बस मध्ये महत्वाची बॅग विसरल्याने मला झक मारत खाजगी गाडी करुन ३००० रुपये घालुन ठाण्यापर्यंत प्रवास करावा लागला. तिथं पोहचल्यावर कंडक्टर ख्यॅ ख्यॅ ख्यॅ करत म्हणतोय चालवली असती नोट आपण नंतर , अनेक जणांकडे तसल्याच नोटा होत्या . प्रचंड राग आलेला , काय करणार , पण बामणी संस्कार असल्याने मनातल्या मनात शिव्याशाप घालुन निमुटपणे निघुन आलो. त्यातल्या शिव्या सोडून द्या पण एक दोन शाप फळले तर मनाला असे तामसिक समाधान लाभत आहे !
करा लेको , अजुन संप करा , भेंडी, तुमची अवस्था त्या गिरणी कामगारांसारखी च व्हायला हवी ! =))))

हस्तर's picture

22 Nov 2021 - 10:35 am | हस्तर

मुंबई सातारा ठीक आहे ,मी साताऱ्याहून हैदराबाद गाडीत बसलो होतो ,माझ्या साताऱ्याच्या मित्राला रात्रभर झोप नाही आली ,सातार्याहून लोक हैदराबाद ला कसे जातात म्हणून ,गाडीत फकत ३ लोक होते ,बाकी सोलापूरला बसले

बाकी तसा माझा एस.टी वर वैयक्तिक राग आहे

काळसर होता का? हातावर शिवाजी महाराजांचा टॅटू?

मार्कस ऑरेलियस's picture

22 Nov 2021 - 10:50 am | मार्कस ऑरेलियस

काळसर होता का? हातावर शिवाजी महाराजांचा टॅटू?

आता आठवत नाही , खुप प्रयत्न करुन सदर माणासला विसरलो आहे, प्रसंग मात्र विसरत नाही ५-६ वर्षे होऊन गेली तरीही !

बाकी शिवाजी महाराजांचा टॅटु म्हणालात हे मात्र खरं आहे. अन्य सरकारी खात्यातील गाडीवर शिवाजी महाराजांचे चित्र स्टिकर लावलेल्या माणासाने काहीही कारण नसताना ५०० रुपायला घोडा लावलेला ते आठवले. हे स्टिकर्स अन टॅटू ची मला दहशतच बसली आहे आता ! असल्या लोकांपासून लांब रहाणेच उत्तम !

हस्तर's picture

22 Nov 2021 - 11:01 am | हस्तर

हातावर होता कि गाडिवर
व्यनि बघा

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

22 Nov 2021 - 10:27 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रिय प्रचेतस. स.न.वि.वि. राज्यसरकाराच्या कारभाराबद्दल प्रत्येकाची वेगवेगळी मतं असू शकतील, आपल्याही चर्चा विषय आणि इतर प्रश्नांच्या बाबतीत केलेल्या मताचा आदर आहेच. बाकी, मा. मुख्यमंत्री कुठे आहेत या एसटी संपाबाबत तर त्याबाबत बोलले पाहिजे. मा.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, या विषयावर बोलले आहेत.

''एसटी कर्मचाऱ्यांनो तुम्ही आमचेच आहात, बाहेरचे नाहीत. गेल्या काही दिवसांपासून तुमच्या मागण्या मान्य करून तुम्हाला दिलासा द्यावा यासाठी, राज्य शासन मनापासून प्रयत्न करत आहोत. उच्च न्यायालयासमोर देखील शासनानं आपला प्रश्न सोडविण्यासाठी काय-काय पाऊलं उचलत आहोत ते सांगितलंय. न्यायालयाचं देखील समाधान झालं आहे. न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे आपल्या मागण्यांसंदर्भात पुढील तोडगा काढण्यासाठी आपण विशेष समिती नेमून कामही सुरु केलं आहे. अशा परिस्थितीत माझी आपणास हात जोडून विनंती आहे की, कृपया राज्यातील गोरगरीब आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना वेठीस धरणारे आंदोलन करू नका. आधीच आपण सर्वचजण अजूनही कोरोनाशी लढतोय. दोन वर्षांपासून या विषाणूचा मुकाबला करत आपण कसाबसा मार्ग काढतोय. त्यामुळे कृपया शासनाच्या प्रयत्नांना सहकार्य करा, अशी माझी पुन्हा एकदा नम्र विनंती आहे'' मा. मुख्यमंत्री. (वृत्तपत्र संदर्भ)

राज्यसरकारच्या वतीने या विषयावर काही बोलले जात नाही, या आरोपात काही तथ्य नाही असे वाटते.

आपल्या दुस-या मुद्द्याकडे वळतो की, भाजप तर १००% संपाचे राजकारण करतोच आहे, यात तर काही वाद नाही. मा. फडनवीस १०५ आमदार घेवून घरी बसलेले आहेत, यातलं भाजपचं दु:ख मोठं आहे, आज सत्तेत येऊ, उद्या येऊ, असे मुहुर्त पाहु पाहु आणि प्रसिद्धीमाध्यमासमोर येवून आक्रस्ताळपणे बोलणे याला महाराष्ट्रातली जनता कंटाळली आहे. सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून सर्व आमदारांनी आझाद मैदानावर संपक-यासोबत बसले पाहिजे. राजकारण न करता तोडगा काढला पाहिजे. मिळमिळीत भूमिका लोकांना पचत नाही.

उदा. मा. फडनवीस यांचं, काल एक ट्वीट ऐकतो होतो. खरं तर, विरोधी पक्षही या विषयाकडे फारसे गांभीर्याने बघत नाही असे वाटते. यांचंही इतर विषयावरच दळण सुरु आहे. अमरावती, त्रिपूरा वगैरे. तर, त्यांचं एक ट्वीट आहे. '' एसटी कर्मचा-यांच्या बाबतीत राज्य सरकारची आडमूडी भूमिका जीवघेणी आहे" बाकी बाईट्स मधील मतं मोठं गमतीशीर आहेत. ''विलणीकरण आणि त्यांच्या अडचणी याबाबतीतलं मधला तोडगा आम्ही सांगितला आहे'' (ट्वीटर लिंक) म्हणजे थेट विलणीकरणाच्या अडचणी यांनाही माहिती आहे. पण प्रश्न सोडविण्यापेक्षा एसटी कर्मचा-यांच्या विषयाचे राजकारणच करायचे यातच यांचं सौख्य सामावले आहे, असे वाटते.

''विलनिकरणावर अवश्य चर्चा व्हायला हवी मात्र राज्य सरकार जे खाजगीकरणाचे पिल्लू सोडून देतंय ते निषेधार्ह'' याबद्दल म्हणाल तर, मुख्य विषय हाच आहे की विलणीकरणाने कर्मचा-यांचे प्रश्न सुटत असतील आणि ती प्रोसेस कठीण नसेल तर निर्णय व्हायला हवा. न्यायालयाने दिलेल्या समितीने लवकरात विविध मुद्यांसहित, विलणीकरणाची भूमिका स्पष्ट करुन योग्य काय आहे, त्याबाबतीत कार्यवाही व्हायला हवी. दुसरा मुद्दा खासगीकरणाचा. जे भाजप सरकार, सरसकट खासगीकरणाचे धोरण अवलंबित आहे तो पक्ष एसटीचं खासगीकरण करु नये म्हणून भांडत आहे, हे दुटप्पी राजकारण आहे. बाकी, खासगीकरणाची भिती, संपक-यांना निलंबित करणे, हा विषय पुढे कुठे जाईल हे आत्ता तरी सांगता येत नाही.

बाकी, माझाही संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण पाठिंबा आहे, माझ्या तालुक्याच्या गावी असलेल्या एसटी कर्मचा-यांच्या आत्तापर्यंत दोनदा भेटी घेतल्या. त्यांच्याबरोबर बसून घोषणाबाजी केली. संपक-यांना धीर दिला. (फोटो वगैरे काढला) काल रविवार होता तर आम्हा प्रवाशांच्या वतीने चहा आणि पोहे असा अल्पोहार देवूनही आलो. व्यक्तीगत माझेही बस अभावी प्रचंड हाल होत आहेत.

-दिलीप बिरुटे

चौकस२१२'s picture

22 Nov 2021 - 12:02 pm | चौकस२१२

संपाचं राजकारण हे वर्षूनवर्षे चालू आहे ... कोणीच धुतलाय तांदळा सारखा स्वच्छ नाही , प्रत्येक पक्षाच्या जर कामगार संघटना आहेत तर हे होणारच
दुर्दैव आहे .. त्यात एस टी म्हणजे एअर इंडिया सारखा.. फायदा नाही तरी तोटा तरी होऊ नये आणि झालाच तर माफक प्रमाणात व्हावा हे कोणत्ययी काँग्रेस आणि समाजवादी गटाने एवढी वर्षे पहिले नाही आणि जर भाजप आता त्यात काही सुधारणा करू लागला तर "खजिग खाजगी म्हणून आरडाओरडा ..

काँग्रेस ने अतिशय देश विघातक आश्या खलिस्तानी घुसलेल्या शेतकरी आंदोलनं पाठिंबा दिला तर ते चालत आणि ज्यात देशाला फार धोका नाही त्या परिवहन मंडळाच्या सापात मात्र राजकारणात हि चालून आलेली राजकीय संधी भाजपने घेतली तर ते मात्र निषेधार्त ! वा रे वा

"एसटीच्या खूप जागा आहेत त्यात गाळे काढून ते भाड्याने देणे, निगा राखणे, व्यवसायीकरण वगैरे करून त्यावर भर दिला तर एसटीचा आर्थिक स्त्रोत वाढेल असे वाटते" मग ते खाजगी करण चालट वाटत ..
काही करून भाजप कसा चुकतंय हे रेकॉर्ड असो राजय तिघाडीचे आहे सोडवा
" खलिस्तानी घुसलेल्या " या विधानावर जे विश्वास ठेवणार नाहीत त्यांनी जरा जगभरातील शीख संस्थांचे विडिओ आणि झालेलया घटना बघा आणि मग बोला

सर्वच कामगार संघटना संप करतात. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनीही १९७४ मध्ये अयशस्वी संप केला.
मुद्दा असा आहे की पगारवाढीसाठी मागण्या, मग काही आंदोलनं, आणि नंतर जिल्हा कामगार कार्यालयातून एक मिटवण्याची हालचाल असे स्वरूप असते. सेवा जर अत्यावश्यक असेल तर वेगळा नियम लागतो.

कामगार संघटनेचे नेते आणि कायदेविषयक सल्लागार यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या असतात.

तसेच अशीच प्रकरणं आणि देशातला इतिहास लक्षात घ्यावा लागतो.

प्रकरण कोर्टात नेलेले आहे. उद्या निकाल आहे. निर्णय मनासारखा झाला नाही तर मग वरच्या कोर्टात जावे लागेल.

तोंंडावर पडायचीच वेळ आली तर कुणी पडायचे आणि कसे लपवायचे हे सुद्धा शोधून ठेवावे लागेल. अन्यथा ज्यांना या मध्ये लोणी मिळणार ते मिळतच राहणार.

एस टी कधी काळी महाराष्ट्राची लाईफ लाईन म्हणून ओळखली जात होती. माझ्या आठवणी प्रमाणे प्रसन्न ट्राव्हलस खाजगी वाहातुक संस्था पहिल्यांदा अस्तित्वात आली असावी. पुणे नागपुर बरेच वेळा प्रवास केला कारण एकुलती एक महाराष्ट्र एक्सप्रेस खुप फिरून जात असे.

के एस आर टी सी ने पुणे बेगंलुर सुद्धा बरेच वेळा प्रवास केला. एकदा शिवनेरी ने प्रवास करत असताना फक्त बस मधे आठ प्रवासी होते तर के एस आर टी सी बावन्न प्रवासी भरून घेऊन चालली होती.

एस टि ने प्रवाशांना योग्य सेवा,त्यांची बदलती मानसिकता, बदलते तंत्रज्ञान, खाजगी ट्राव्हलस ,रेल्वे चे वाढते जाळे यानी निर्माण केलेली स्पर्धा याची दखल न घेतल्याने आजची स्थिती निर्माण झाली. गाड्यायांची दुरावस्था, नेते, व्यवस्थापन आणी स्वताः कर्मचारी वर्ग जबाबदार आहे.

आज प्रवासी के एस आर टी सी मधुन जाणे जास्त पसंत करतात बशर्ते शिवनेरी. प्रत्येक शिवनेरी ट्रिप महामंडळाला नुकसान होत असताना सुद्धा चालू ठेवण्याचा आट्टहास सारखे निर्णय महामंडळाच्या सद्यस्थिती ला कारणीभूत आहे.

सरकार, महामंडळाने यावर विचार करणे जरूरी आहे. विलीनीकरण करून एस टि चे पुनर्जीवित करणे जरूरी आहे नाहीतर खेड्यापाड्यातील गरीब प्रवाशांचे काय हाल होतील सांगता येत नाही.

राजस्थान, करनाटक परीवाहन संस्था जर फायदा मधे आहेत तर महाराष्ट्र कुठे कमी पडतो याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

सॅगी's picture

21 Nov 2021 - 10:59 pm | सॅगी

फक्त..

प्रत्येक शिवनेरी ट्रिप महामंडळाला नुकसान होत असताना सुद्धा चालू ठेवण्याचा आट्टहास सारखे निर्णय महामंडळाच्या सद्यस्थिती ला कारणीभूत आहे.

याबाबतीत थोडासा साशंक आहे, माझ्या माहितीप्रमाणे एसटीची शिवनेरी सेवा फायद्यात आहे/होती. निदान मुंबई-पुणे मार्गावरील तरी...

कंजूस's picture

22 Nov 2021 - 10:01 am | कंजूस

या महामंडळाच्या निधीतून विकत घेऊन खासगी कंत्राटदारांना देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या खरेदीची किंमत आणि तिकिटांची आवक यात काहीही ताळमेळ बसणार नव्हताच. तरीही तो व्यवहार उरकण्यात आला.

कर्नलतपस्वी's picture

22 Nov 2021 - 12:58 pm | कर्नलतपस्वी

बेगंलुर पुणे शिवनेरी, संध्याकाळी चार च्या बसचे तिकीट पंधरा दिवस पहीले बुक केले. वेबसाइट आजीबात फ्रेण्डली नव्हती. जेव्हां बस मधे चढलो तेव्हा फक्त चारच लोक, चालक, वाहक आणी आम्ही दोघे पती पत्नी. पत्नी म्हणाली आपण नको जायला रात्रीचा प्रवास आहे. तरी पर्याय नव्हता आणी दुसर्‍या दिवशी ड्युटी वर जायचे होते नाईलाजाने बसून राहीलो. पुढे शहर सोडताना आणखी चार प्रवासी बस मधे चढले. सर्व मीळून आठ झाले. पुढे चार दावणगेरे का कुठलेसे गाव होते तीथे उतरले. पुन्हा आम्ही चारच. चालक महामंडळाला आई माई वरून शिव्या देत होता त्याला शेवटी समज द्यावी लागली की बाई माणूस आहे जरा तोंड आवरा. सर्व प्रवासात वाहकाने प्रत्येक खेपे मागे महामंडळाला किती उणे फायदा होतो त्याचे गणीत समजावत आपली व्यथा मांडली.

बाकी पुणे खारघर एक वर्ष दर शुक्रवारी रात्री व सोमवारी सकाळी प्रवास केला शिवनेरी हाऊसफुल्ल असायची.

सॅगी's picture

24 Nov 2021 - 9:34 pm | सॅगी

सर्व प्रवासात वाहकाने प्रत्येक खेपे मागे महामंडळाला किती उणे फायदा होतो त्याचे गणीत समजावत आपली व्यथा मांडली.

परवडत नाही म्हणूनच बहुदा शिवशाही या नावाने (या नावाला काळीमा फासणारी) नवी सेवा सुरू केली असावी. लाँचींगच्या वेळेस शिवनेरीच्याच एका स्कॅनिया बसला शिवशाहीचे वेष्टन लपेटले आणि प्रत्यक्षात टाटा/लेलँडच्या बसेस आणल्या.

एसटीची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या घाणेरड्या अवस्थेतील शिवशाही बसेस | MSRTC Shivshahi Buses

इतर राज्यांच्या वोल्व्हो/स्कॅनिया सेवेला उत्तर काय तर टाटा/लेलँडच्या बसेस असणारी शिवशाही...कसे तगणार स्पर्धेत???

कर्नलतपस्वी's picture

22 Nov 2021 - 12:59 pm | कर्नलतपस्वी

बेगंलुर पुणे शिवनेरी, संध्याकाळी चार च्या बसचे तिकीट पंधरा दिवस पहीले बुक केले. वेबसाइट आजीबात फ्रेण्डली नव्हती. जेव्हां बस मधे चढलो तेव्हा फक्त चारच लोक, चालक, वाहक आणी आम्ही दोघे पती पत्नी. पत्नी म्हणाली आपण नको जायला रात्रीचा प्रवास आहे. तरी पर्याय नव्हता आणी दुसर्‍या दिवशी ड्युटी वर जायचे होते नाईलाजाने बसून राहीलो. पुढे शहर सोडताना आणखी चार प्रवासी बस मधे चढले. सर्व मीळून आठ झाले. पुढे चार दावणगेरे का कुठलेसे गाव होते तीथे उतरले. पुन्हा आम्ही चारच. चालक महामंडळाला आई माई वरून शिव्या देत होता त्याला शेवटी समज द्यावी लागली की बाई माणूस आहे जरा तोंड आवरा. सर्व प्रवासात वाहकाने प्रत्येक खेपे मागे महामंडळाला किती उणे फायदा होतो त्याचे गणीत समजावत आपली व्यथा मांडली.

बाकी पुणे खारघर एक वर्ष दर शुक्रवारी रात्री व सोमवारी सकाळी प्रवास केला शिवनेरी हाऊसफुल्ल असायची.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

22 Nov 2021 - 8:48 am | चंद्रसूर्यकुमार

आर्यनचे ड्रग प्रकरण, समीर वानखेडेंच्या वडिलांचे नाव, त्यांचा धर्म, त्यांच्या शाळा सोडायच्या दाखल्यावर नाव काय आहे वगैरे वगैरे खूप जास्त महत्वाच्या प्रश्नांवर विचार करायला राज्य सरकारकडे वेळ आहे. त्यामुळे आणि त्यापुढे एस.टी कर्मचारी आणि त्यांचे प्रश्न म्हणजे अगदीच क्षुल्लक. मरू देत ना एस.टी कर्मचारी. राज्य सरकारला काय त्याचे?

महाराष्ट्रात असे नाकर्ते सरकार यापूर्वी कधी बघायला मिळाले नव्हते.

श्रीगुरुजी's picture

22 Nov 2021 - 9:02 am | श्रीगुरुजी

महाराष्ट्रात असे नाकर्ते सरकार यापूर्वी कधी बघायला मिळाले नव्हते.

+ १

सॅगी's picture

22 Nov 2021 - 9:05 am | सॅगी

+१

मग नाकर्तेपणांत अधिक नाकर्ते कोण यात सरशी होऊन एकदाचे सरकार बसले आणि निवडणुकांवरचा आणि मतदानावरचा विश्वास उडाला.

संजय खांडेकर's picture

22 Nov 2021 - 11:53 am | संजय खांडेकर

एसटीच्या सध्याच्या परिस्थितीला एसटी कर्मचारी तसेच आजपर्यंतची सर्व राज्य सरकार सारखीच जबाबदार आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे उद्दाम वागणे , डेपोमधील भ्रष्टाचार इ. सर्वज्ञात कारणे
प्रत्येक राज्य सरकारने स्वार्थासाठी जाहीर केलेल्या भरमसाठ सवलती (जर महामंडळ स्वायत्त आहे तर सरकार अशी सवलतींची जबरदस्ती कोणत्या नियमानुसार आणि कशी करू शकते? आणि त्या सवलतींपोटी / अनुदानापोटी होण्याऱ्या खर्चाची पूर्तता न करणे.
(केंद्र सरकार जीएसटी परतावा देत नाही म्हणून बोंबलणे आणि स्वतः एसटी / शाळांच्या अनुदानाची रक्कम दाबून ठेवणे / हडपणे असा दुटप्पीपणा ), टोलमध्ये पुढाऱ्यांच्या गाडयांना सवलत देणे पण एसटीला सवलत नाकारणे इ. इ.
या शिवनेरी / शिवशाही गाड्यांचा कंत्राटदार नक्की कोणता वजनदार व्यक्ती आहे ज्याच्या फायद्यासाठी हि सेवा चालू ठेवली जात आहे.
परिवहन मंत्री सोडून तिन्ही पक्षाच्या कोणत्या प्रमुखाने (उद्धव ठाकरे / शरद पवार / बाळासाहेब थोरात ) आंदोलन कर्त्यांबरोबर प्रत्यक्ष चर्चेची तयारी दाखवली? यांना माध्यमांकरवी विनंत्या करणे सोपे आणि महत्वाचे वाटते.
सहानुभूती दोन्ही पक्षांना नाही पण सर्वसामान्य जनतेचे दरवर्षी ऐन सणासुदीच्या वेठीस धरले जाणे सहन होत नाही.
दर दिवाळीत एसटी आणि ऊस उत्पादकांच्या संपाचा आता वीट येऊ लागला आहे.

वामन देशमुख's picture

22 Nov 2021 - 12:45 pm | वामन देशमुख

माणसांना (आणि सामानाला, for that matter) एका गावाहून दुसऱ्या गावी घेऊन जाणे हे शासनाचे काम असू शकत नाही. तत्वतः एकेकाळी असेलही, पण आज नक्कीच नाही.

एअर इंडिया प्रमाणे रा प महामंडळाचे तातडीने एका कंपनीत रूपांतर करावे. ज्यांची लायकी आहे असे सर्व संबंधित (stakeholders) सुखी होतील.

जेम्स वांड's picture

26 Nov 2021 - 9:12 am | जेम्स वांड

ज्यांची लायकी आहे असे सर्व संबंधित (stakeholders) सुखी होतील.

कोणाची लायकी काय हे कोण ठरवणार अन ठरवणाऱ्याची लायकी काय आहे हे कोण लायक माणूस ठरवणार ?

धर्मराजमुटके's picture

22 Nov 2021 - 12:49 pm | धर्मराजमुटके

धाग्यावर आणि प्रतिसादांत सरांच्या भाषेत शेठ चा, रागा चा आणि संरा चा उल्लेख चर्चेत नसल्यामुळे धागा शतक पार करेल असे वाटत नाही :)

धर्मराजमुटके's picture

22 Nov 2021 - 1:01 pm | धर्मराजमुटके

एसटी चे म्हणाल तर सर्व मोक्याच्या ठिकाणी मोठमोठी आगारे आणि अवाढव्य जागा आहेत. ठाण्यात खोपट, वंदना टॉकीज, ठाणे रेल्वे स्टेशन जवळ मोठमोठ्या जागा आहेत. ह्या जागा व्यवस्थित विचार करुन तिथे ८-१० माळ्याचे टॉवर बांधून भाड्याने दिले तरी बराचसा खर्च निघण्यासारखा आहे. व्यवस्थित नियोजन केले तर मोठ्या शहरांत नफा कमावून खेडोपाडी नुकसान / किंवा ना नफा ना तोटा तत्त्वावर व्यवसाय करुन स्वार्थ आणि परमार्थ दोन्ही साधता येण्यासारखे आहे. मात्र सदर खात्याची ती मानसिकता नाही हा खरे दुखणे आहे.

एकदा मानसिकता तयार झाली तर भविष्य नक्कीच प्रगत आहे. आज ज्या गोष्टि गळ्यातील धोंड वाटतात त्या नक्कीच भविष्यात गुंतवणूक म्हणून कामाला येतील. सध्याच्या सरकार मधे नक्कीच असा कोणीतरी नेता असेल त्याच्याकडे ह्या कामाची धुरा सोपवावी.
आदित्य ठाकरे या कामासाठी एकदम योग्य आहेत. त्यांनी मुंबईचे नाईट लाईफ चालू करायची अफलातून कल्पना मांडली होती. त्यांना संधी दिली तर ते या संधीचे सोने नक्कीच करु शकतील.
ग्रीन बिल्डींग बांधणे, हरितउर्जेवर वाहने चालविणे, प्रदुषण कमी करणे असे अनेक आवडते प्रयोग यातून त्यांना करुन बघता येतील. मी तर म्हणतो त्यांना एक संधी नक्की द्यावी.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

22 Nov 2021 - 1:10 pm | चंद्रसूर्यकुमार

आदित्य ठाकरे या कामासाठी एकदम योग्य आहेत.

बोंबला.

रात्रीचे चांदणे's picture

22 Nov 2021 - 2:11 pm | रात्रीचे चांदणे

. मी तर म्हणतो त्यांना एक संधी नक्की द्यावी.
आदित्य ठाकरेंना नक्की कोणी संधी द्यायला पाहिजे? पवारांनी की स्वतः ठाकरेंनी. गेल्या सरकारपासून महामंडळ सेने कडेच आहे. आदित्य ठाकरे आदेश देऊन परबांकडून काम आत्ताही करून घेऊ शकतात. ज्यांच्याकडे स्वतः ची गाडी नाही त्यांचे अतिशय हाल होत आहेत. दोन्ही बाजूनि एक एक पाऊल मागे घेऊन संप मिटवायला पाहिजे.

शरद पवारांनी . रिमोट सध्या त्यांच्याकडेच असतो.

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

22 Nov 2021 - 4:22 pm | रावसाहेब चिंगभूतकर

रिमोट महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री शरद पवार यांचेकडे असणार, नाही का? त्यात आश्चर्यकारक काहीच नाही.

चौकस२१२'s picture

22 Nov 2021 - 2:28 pm | चौकस२१२

एकदा मानसिकता तयार झाली तर भविष्य नक्कीच प्रगत आहे.
एशियाड ला बस पुरवून त्यातून थोडा खर्च वसूल करून मग त्या बस ची मुंबई पुणे एशियाड सेवा सूर करण्यामागे मित्राचे वडील त्या वेळी परिवहन मंडळात मला वाट्ते १-२ क्रमांक चे अधिकारी होते ... तेवहा त्यांनी विचार करून असा काहीसा प्रयत्न केला होता .. अर्थात त्यावेळीस खूप राजकारण सोसावे लागले होते त्यांना
पण अश्या सरकारी उपक्रमांकडे केवळ फुकट द्या अशी विचारसरणीने पाहणे सगळ्यांनीच सोडले पाहिजे ... मग ते काँग्रेस असो कि भाजप

चौथा कोनाडा's picture

22 Nov 2021 - 1:26 pm | चौथा कोनाडा

एसटीचा संप : विलणीकरण एकच मार्ग ?

आजच्या घडीला विलणीकरण हाच उपाय दिसत असला तरी

तुकाराम मुंढे


TM12345
function at() { [native code] }हा

श्रीकर परदेशी


dfety3452

या सारखे कार्यक्षम आणि कठोर अधिकारी नेमल्या आणि सुज्ञ राजकिय नेतृत्वाने खंबीरपणे पाठीशी उभा राहिल्या शिवाय या वर दीर्घकालीन उपाय सापडणार नाही !

कर्नलतपस्वी's picture

22 Nov 2021 - 5:58 pm | कर्नलतपस्वी

प्रामाणिक अधिकारी = पाढंरा हत्ती
पोसणे शक्य नसल्याने फुटबॉल सारखे पास करत सारखी उचलबांगडी चालू असते. पण जेवढा वेळ आशा अधिकार्यांना मिळतो तेवढ्या वेळातच ते आपले पगमार्क सोडून जातात.
श्रीकर परदेशी हे एक उत्तम उदाहरण.

कर्नलतपस्वी's picture

22 Nov 2021 - 6:22 pm | कर्नलतपस्वी

श्रीकर परदेशी यांची पिंपरी चिंचवड पालीकेची कारकिर्द आणी IGR and Controller of stamps मधील GRAS सारखे कार्य बघितल्यास त्यांची वर्णी PMO मधे का लागली हे वेगळ सांगणे नलगे.

सिडकोच्या ८० बसेस कुजल्या तशा याही कुजणार?

बरेच पैलू आहेत आणि माझा अभ्यास कमी. एसटी गावागावात जाते. विलिनीकरणाने ती तशीच जात राहील अशी आशा आहे, पण खाजगीकरण हा जो पर्याय येतोय त्यानुसार मात्र कमी उतारु असलेल्या अशा रुट्सवर खाजगी कंपन्या बसेस तोट्यात चालवत राहतील का? शंका आहे..

मग असे दूर किंवा दुर्गम मार्ग पूर्णपणे अनियंत्रित वडापसदृश व्यवस्थेच्या हाती जातील. यात बहुधा सुरक्षितता आणि भाडे या दोन्हीवर फक्त स्थानिक पातळीवरचे विस्कळीत नियंत्रण राहील. कितीही भाडे मागणे, स्वत:ची एकाधिकारशाही, इतर कोणाला तिथे व्यवसाय करु न दिल्याने आम्ही ठरवू ते भाडे आणि आम्ही ठरवू तितक्या शिटा कोंबून बसवणे, जुनाट वाहने असे बरेच अनिष्ट होऊ शकते. मार्केट फोर्सेसना काम करु द्या हे तत्व सर्व पातळ्यांवर समाजहिताचे आहे का? याबद्दल शंका आहे. जे तत्व हवाई कंपनीला तेच तसेच्या तसे तळागाळातील स्तरांना वाहतूक सोय उपलब्ध करुन देणार्या एसटीला लावता येईल का? शंका आहे.

एस्टीचे रूट्स, त्यावरील फेर्यांची आणि स्टाफची संख्या (काही नॉन स्टॉप किंवा कमी गर्दीच्या रूटवर चालक हाच वाहक), बसेसचे आकार (रूटनुसार मोठी बस ते छोटी फोर्स ट्राव्हेलर यांची योजना) यांवर अभ्यासपूर्ण निर्णय घेऊन त्यात एफिशियंसी आणणे/ अतिरिक्त खर्च वाचवणे याबाबत कशी कार्यपद्धती असते हे माहीत नाही. एकूण रेव्हेन्यूतील पगारासाठी ठेवलेला वाटा, पगाराचे एकूण बजेट फार जास्त बदलणे कोणत्याही व्यवस्थापनाला कठीण असते. ही ठराविक टक्के रक्कम, त्यात जितके जास्त वाटेकरी तितके प्रत्येकाच्या वाट्याला कमी येते. त्यामुळे असलेल्या कर्मचार्यांना नोकरी चालू राहण्याची हमी द्यावी, फक्त नवीन भरती करताना काळजी घ्यावी. प्रत्येक नव्या भरतीमागे योग्य ते जस्टिफिकेशन असावे. हे असे होते की नाही, कल्पना नाही.

अशा वेळी इतकेच म्हणावेसे वाटते की दळणवळणाची सर्वात बेसिक सोय सर्वांना मिळावी. ती देताना जनतेचा पैसा जितका वाचवता येईल तितका नियोजन करुन वाचवावा. पण इतर सरकारी खाती आणि बसखाते यात बसखाते तांत्रिकदृष्ट्या निमसरकारी म्हणून त्या कर्मचार्यांचे पगार इतके कमी ठेवू नयेत. अत्यंत जोखमीची आणि कष्टाची कामे आहेत, विशेषत: चालक, वाहक ही. त्यांना व्यवस्थित मोबदला द्यावा. पगारासाठी आणि देय रकमेसाठी ते सहकुटुंब उघड्यावर बसलेले बघून मनात कालवते.

कॉमी's picture

22 Nov 2021 - 6:36 pm | कॉमी

+१

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

22 Nov 2021 - 7:00 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

गविसेठ प्रतिसाद आवडला. सविस्तर जरा सवडीने लिहितो. तो पर्यन्त ही पोच.

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे's picture

23 Nov 2021 - 10:07 am | सुबोध खरे

ग वि शेठ

आपला प्रतिसाद आदर्श असून बहुसंख्य शासकीय खात्याना लागू आहे. परंतु तो कधीही अमलात आणला जाणार नाही याची मला १०० % खात्री आहे

Bhakti's picture

22 Nov 2021 - 5:15 pm | Bhakti

खाजगीकरण हा जो पर्याय येतोय त्यानुसार मात्र कमी उतारु असलेल्या अशा रुट्सवर खाजगी कंपन्या बसेस तोट्यात चालवत राहतील का? शंका आहे..

आणि एस.टी ते एक शेड्युल असत.खाजगी वाहनांनी ताटकळत रहावे लागणार. ग्रामीण भागाची लाईफ लाईन आहे.खुप विचारपूर्वक सरकारने प्रकरण हाताळावे _/\_

आज राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब आणि शरद पवार यांच्यात जवळपास चार तास बैठक झाली https://www.lokmat.com/maharashtra/four-hours-discussion-transport-minis...

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

22 Nov 2021 - 6:42 pm | रावसाहेब चिंगभूतकर

राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब आणि राज्याचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यात.

मुक्त विहारि's picture

22 Nov 2021 - 6:58 pm | मुक्त विहारि

माननीय शरद पवार यांच्या हातात आहे, असे वाटते .....

बाळासाहेब ठाकरे यांनी, रिमोट कधीच सोडला न्हवता...

कंजूस's picture

23 Nov 2021 - 9:29 am | कंजूस

आणखी एक महिना सरकार मजा बघणार काय?

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

23 Nov 2021 - 11:20 am | रावसाहेब चिंगभूतकर

सरकार दुसरं काय करतंय आतापर्यंत?
फोटू काढानू
केंद्र मा गाली देवानू
पत्रकारपरिषद घेवानू
फेसबुक लाईव्ह करानू
कोमट पाणी घेवानू
हरबल तमाखू ओढानू
मज्जानी लाईफ

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

23 Nov 2021 - 12:19 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कंजूसकाका, सरकारकड़े त्या शिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही. मा.न्यायालयाने संपक-यांच्या मागण्या ऐकण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीला सांगितलेले आहे. प्रत्येक संघटनेचे म्हणने न्यायालय ऐकणार आहे त्याचबरोबर उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे तुम्ही एसटी सेवा सुरु ठेवा. तसेच संप करायचा असेल तर संपक-यांना तर तेही करू द्या. आणि जे कर्मचारी एसटी सेवेच्या कामावर येऊ इच्छितात त्यांना संरक्षण द्या. असेही म्हटलेले आहे. विलीनीकरणाबाबत समितीने अहवाल दिला तर तो आम्ही स्वीकारु असे परिवहन मंत्री यांनी म्हटले आहे.

काका नुसते विलीनीकरणामुळे हा प्रश्न सुटेल याबाबतीत ठोस कोणी बोलत नाही. सध्या एकूण परिस्थिती पाहता महिनाभर तरी प्रवाशांचे आणि कर्मचा-यांचे हाल होणार आहेत असेच दिसते.

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे's picture

23 Nov 2021 - 11:25 am | सुबोध खरे

एसटीचा संप : विलणीकरण एकच मार्ग ?

विलणीकरण ह शब्द मराठी भाषेत आहे? याची शंका वाटते.

merger याचा अर्थ विलीन करणे आणि या प्रक्रियेला मराठीत विलिनीकरण हा प्रतिशब्द आहे.

विलणीकरण हा शब्द प्रत्येक वाक्या गणिक आणि शीर्षकामध्ये न निवडलेल्या तांदुळाच्या भाताच्या प्रत्येक घासातील खड्यासारखा टोचतो आहे.

तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन करावे

शब्दाकडे दुर्लक्ष करा हो डॉक्टर. .. प्राडॉ सरकी भावनाओं को समझो. ;-)

सुबोध खरे's picture

23 Nov 2021 - 11:39 am | सुबोध खरे

गवि

माझ्याकडे जेवायला या

भात खाताना १० वेळेस( मोजून) घासात खडे आले तर आपले श्रीमुख कसे दिसेल हे पाहण्याची आतुरता लागून राहिली आहे .

हलके घ्या

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

23 Nov 2021 - 11:46 am | रावसाहेब चिंगभूतकर

विलीनीकरण
अर्थ : एका गोष्टीचे दुसर्‍या गोष्टीत सामावून जाण्याची क्रिया.
उदाहरणे : मृत्यूनंतर आत्म्याचे परमात्म्यात विलयन होते असे म्हटले जाते.
अवांतर: दोन भिन्न मतावलंबी आत्म्यांचे एकाच परमात्म्यात विलीनीकरण/ विलणीकरण होते की कसे?

गवि's picture

23 Nov 2021 - 11:49 am | गवि

नको नको..

डीबीसर.. विलणीकरणाचे विलीनीकरण करा लवकर. माझे धड चालू शकणारे दात वयोमानानुसार तसेही कमी उरलेत. डॉ खरेंच्या भातातले खडे परवडणारे नाहीत. ;-)

बाकी डॉ खरे यांसी :

अहो दुर्लक्ष करा अशासाठी म्हटले की प्रा डॉ सर आपले थोडेच ऐकतात?

गणपा's picture

23 Nov 2021 - 11:52 am | गणपा

छे छे असं कसं?
घेऊनच जा हो खरे काका गविंना घरी, आणि चांगलं पातेलंभर खडेवाला भात खाऊ घाला अन् मग त्यांचा फोटो पण टाका इथे. अम्हालापण बघायचाय.

कोपिनेश्वरा, वाचव रे..

हे असले मित्र असल्यावर वेगळ्या शत्रूंची काय गरज?

कोपिनेश्वर हा शब्द भातातल्या खड्यासारखा बोचतोय. कौपिनेश्वर म्हणा हो. कौपिन म्हणजे अंगावरील लहानसे वस्त्र. ते पांघरतो म्हणून शिवाला कौपिनेश्वर म्हणतात.

आता तो शब्द एकदा लिहीला म्हणजे लिहीला वल्लीशेठ.

बाकी आपल्या मताचा आदर आहेच.

- प्रा डॉ ग.वि. चिरुटे.

सरांचा धागा हॅक करणाऱ्या तुम्हा दोघांचा निषेध करावा तेवढा कमीच.

सुबोध खरे's picture

23 Nov 2021 - 12:13 pm | सुबोध खरे

तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन करावे

धागा कुठला हायजॅक करून नेणार?

प्रचेतस's picture

23 Nov 2021 - 12:12 pm | प्रचेतस

आता तो शब्द एकदा लिहीला म्हणजे लिहीला वल्लीशेठ.

@सुबोध खरे सर, यांना खरेच जेवायला बोलवा हो.

चौथा कोनाडा's picture

23 Nov 2021 - 1:36 pm | चौथा कोनाडा

प्रा डाँनी कट्टा पार्टी दिल्यास "विलणीकरण" ही शुद्धलेखन चुक माफ !

....... आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटून एसटीचा संप संपल्यावर एसटी स्टॅण्डवर जाहीर सत्कार !

सुरसंगम's picture

23 Nov 2021 - 1:28 pm | सुरसंगम

असं कसं हो गविशेठ दुसऱ्या कुठल्या व्यक्तीकडून चूक झाली तर समजू शकतो पण ते मराठी आणि त्यातून डॉ. प्रो. म्हणजे लेखनं चूक व्हायला नको. एकदा झालेली टँकलेखनची चूक समजू शकतो पण तो शब्द वारंवार तसाच लिहिला गेलाय ते कसं चालेल?

सुबोध खरे's picture

23 Nov 2021 - 11:30 am | सुबोध खरे

"विलणीकरण"
हा शब्द महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या अधिकृत मराठी शब्दकोशात नाही.

Merger

विलीनीकरण (न.) cf.Absorption

कोश: शासन व्यवहार कोश

खेडूत's picture

23 Nov 2021 - 12:11 pm | खेडूत

व्हिलनीकरण बसतं का बघा..
संपवाले आणि सोबतचे राजकारणी यांना व्हिलन ठरवायचे, म्हणजेच व्हिलनीकरण. अपभ्रंश विलणीकरण!
मराठीत नवे शब्द यायलाच हवेत.

शब्दांचा पाडू कीस महिनाभर.

पण परिस्थिती फार गंभीर आहे. शाळा सुरू करायची हाक तर सरकार देऊन बसलं आहे. आता खेडेगावातून तालुक्याला शाळेत जाण्याची पंचाईत. वडापवाले पंचवीस जणांना कोंबून नेत आहेत. आता ते माडणी करतील की वडापची अधिकृत प्रवासी संख्या वीस करा. म्हणजे तीस नेता येतील.

इकडे सर्व.बसेसचे टायर ट्रेड अगोदरच जाऊन गुळगुळीत होईपर्यंत चालवलेले आहेत. ,ब्याटऱ्या चार्ज न होण्याइतक्या उतरतील त्या बदलाव्या लागतील. आणखी कायकाय होईल ते वाहनमाहितगार सांगतीलच. म्हणजे वितळणीकरणाच्या पलिकडे बसेस जातील.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

23 Nov 2021 - 3:19 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

>>> शब्दांचा पाडू कीस महिनाभर.
होय...! =)) कंजूसकाका विलनीकरण होईपर्यंत आणि कर्मचा-यांचे प्रश्न सुटेपर्यंत आपण हा धागा धगधगत ठेवू.

बाकी, शाळा,महाविद्यालये सुरु झाले आहेत आणि विद्यार्थ्यांंचे हाल सुरु आहेत. बाकी वितळणीकरणाच्या मूद्याशी सहमत.

-दिलीप बिरुटे

खूप महसूल निर्माण व्हहायला हवा. तरी कर्जाच्या ओझ्यापलिकडे काही नाही. थोडक्यात वैयक्तिक खिसे भरत आहेत. तिजोरी रिकामी आहे.
लठ्ठ प्याकेजे जाहिर झाली आहेत.
पुतळे उभे करायचे आहेत, ते पाहायला येणाऱ्या पर्यटकांची सोय लावायची आहे.
पक्ष्यांना/पक्षांना थंड ठेवायचे आहे.
डहाणूपासून बांद्यापर्यंत दोन मार्ग व्हायचे आहेत, अगोदरचा पहिला जुना नवीन करायचा आहे.
तारकर्ली पर्यटनास, वॉटरस्पोर्टस करण्यास परदेशी देशी प्रवासी चिपीला हवेतून उतरणार आहेत त्यांची सोय लावायची आहे.
नागपूरहून पालघरला समुद्रस्नानासाठी लोंढे येणार आहेत.
वारकरी पूर्वी इट्टल इट्टल करत अडिचशे किमी चालत येत ते आता मर्सिडीज मधून येणार. तो रस्ता करायचं मात्र केंद्राने अंगावर घेरलंय . नाहीतर ती एक जबाबदारी होती.
निवृत्तांचे वेतन दहाव्या आयोगाप्रमाणे वेळेवर द्यायचंय.
लशी द्यायच्या आहेत.
शाळा घरापर्यंत पोहोचवणे परवडणारे नव्हते, आता मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचवणे त्याहून महाग झालंय.

सुकुमाली नुम्ब थुमा एसटी
तुम सबसे प्यारी हो एसटी

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

25 Nov 2021 - 10:48 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

उपोषण करणारे नेते आणि संपकरी कर्मचारी यांची सरकारबरोबर चर्चा झाली, साधारणपणे ४१ % वेतन वाढीचा प्रस्ताव सरकारच्या वतीने ठेवण्यात आला. त्याचबरोबर वेतन प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेला करु असे सांगितले पण कर्मचारी सध्या तरी विलीनीकरण करावे याच मुद्यावर ठाम आहेत त्यामुळे अजुन तरी एसटी कर्मचा-यांचा संप मीटेल असे चिन्ह दिसत नाही.

कर्मचा-यांच्या बाजूने असलेले विधिज्ञ गुणरत्न सदावर्ते एवढ्यात तरी संपातून मार्ग काढू देतील असे वाटत नाही.

-दिलीप बिरुटे

कंजूस's picture

25 Nov 2021 - 10:53 am | कंजूस

वाईट नाही. असेही भाडे वाढणारच आहे.

सुबोध खरे's picture

25 Nov 2021 - 11:17 am | सुबोध खरे

असं कसं असं कसं ?

कल्याणकारी रिक्षा सरकार आहे.

अजून तीन वर्षे आहेत सोय लावलीच असती कि.

आर्यन खान, वानखेडे, मलिक, वाझे, परमबीर सिंह, अनिल देशमुख यांचे धगधगते प्रश्न सुटले कि येणारच होते एस टी च्या प्रश्नाकडे.

काय एवढी घाई आहे?

एस टी चे कर्मचारीच महाराष्ट्रद्रोही आहेत.

मुक्त विहारि's picture

25 Nov 2021 - 12:14 pm | मुक्त विहारि

पुरग्रस्तांना आणि गरीब शेतकरी वर्गाला पण सामील करा ....

आता खाजगी वाहतूकीचे दर पण वाढले असतील, असे वाटते ...

https://www.loksatta.com/maharashtra/st-workers-protest-at-azad-maidan-c...

कॉंग्रेसच्या काळांत झालेल्या गिरणी कामगारांच्या
संपाच्या वेळी देखील, योग्य वेळी माघार घेण्यात शहाणपणा होता.

गिरण्यांच्या जमिनी मौक्याच्या ठिकाणी होत्या आणि बस स्थानके पण मौक्याच्या ठिकाणी आहेत.... आणि दोन्ही आंदोलनाच्या वेळी, नेमकी कॉंग्रेस सत्तेवर आहे, हा दुर्मिळ योगायोग आहे... अगदी कपिलाशष्ठी योगा सारखाच...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

25 Nov 2021 - 12:57 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

एसटी आंदोलकांचे नेतृत्व करणारे सदाभाऊ खोत यांनी आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घेतले असून बाकी एसटी कर्मचारी जी भूमिका घेतील ते मान्य असेल असे म्हणून सध्या तरी ते आन्दोलनातून बाहेर पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

दुसरीकडे कर्मचारी मात्र विलीनीकरणाच्या मुद्यावर ठाम दिसत आहेत. आज आणि उद्या किती कर्मचारी नवीन वेतनवाढीचा मुद्दा स्वीकारुन कामावर रुजू होतात आणि एसटी रस्त्यावर धावायला लागते का ते चित्र स्पष्ट व्हायला अजुन दोन दिवस तरी वाट पाहावी लागेल.

एकीकड़े वेतनवाढ देवून संपक-यात गट निर्माण व्हावे आणि आंदोलनाची तीव्रता कमी व्हावी असा एक प्लॅन सरकारकडून दिसत आहे.

-दिलीप बिरुटे

आता भेटीगाठी वाढवा आणि बघा काय होते ते.

आणखी नुकसान होईल . खासगी कारभार म्हणजे आतापेक्षा मोठ्ठा लोण्याचा गोळा मिळणार पण प्रवासी रस्त्यावरच येणार .
मग आगारांंच्या जागांचे लिलाव होतील मॉल, स्टुडिओ यासाठी.

सध्याच्या घडीला, कर्मचारी वर्गाने, जे काही पदरांत पडले आहे, ते स्वीकारायचे...

आंदोलन परत करता येईल, पण नौकरी परत मिळणार नाही...

चौथा कोनाडा's picture

25 Nov 2021 - 2:56 pm | चौथा कोनाडा

जे काही होत आहे ते दुर्दैवी आहे, सगळे एकत्र येऊन एखादी संस्था डबघाईस आणून ती बंद पाडणार हे स्प्ष्ट दिसत आहे.
आपली लाडकी लालपरी अशी बुडताना पाहून मनःस्वी दु:ख होतेय !

अप्पा जोगळेकर's picture

25 Nov 2021 - 3:40 pm | अप्पा जोगळेकर

वेतन वाढ झाली तरी सम्प सुरु ठेवण्यामागे काय हेतू आहे? विलीनीकरण झाले तर आजून वाढ होणार का

विलीनीकरणाचा निर्णय आणि विलीनीकरण प्रत्यक्षात येणे, ह्यात कालापव्यय खूप होतो

उदा, आर्सेनिक मित्तल....

शिवाय, माननीय शरद पवार यांच्या मते, आता आंदोलन करण्यात अर्थ नाही... अशा वेळी, माननीय शरद पवार यांचे ऐकण्यातच शहाणपणा आहे...

दस्तूरखूद्द, अण्णा हजारे देखील, योग्य वेळी माघार घेण्यात, शहाणपणा दाखवतात...

माननीय शरद पवार यांचे ऐकण्यातच शहाणपणा आहे...

बरोबर नाहितर एसटी कर्मचार्‍यांना कात्रज चा घाट दाखविला जाण्याची शक्यता आहे.

मुक्त विहारि's picture

25 Nov 2021 - 6:25 pm | मुक्त विहारि

मौक्याच्या जागांचे श्रीखंड, काही व्यक्तींना ...

गिरणी कामगारांच्या सारखे, भावना प्रधान होण्यात अर्थ नाही ...

नौकरी सांभाळा ....

पगार सलामत तो, आंदोलने हजार

चौथा कोनाडा's picture

25 Nov 2021 - 5:15 pm | चौथा कोनाडा

वेतनवाढ फसवी असल्याचे त्यांच्यातील कर्मचारी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
(या बातम्या आंजा वर दिसत नाहीत, काढून टाकायला लावल्या की काय ?)

"विलीनीकरण झालेच पाहिजे" ही आधी पासूनच ची मागणी आहे. गेल्या काही वर्षांच्या वेतनाच्या समस्येवर विलीनीकरण हाच उपाय आहे असे त्यांचे मत आहे.

चौकस२१२'s picture

26 Nov 2021 - 4:08 am | चौकस२१२

"विलीनीकरण झालेच पाहिजे"
म्हजे काय ? कोणी सांगेल काय? आणि मग फायदा तोटा हिशेब कसा ठेवणार ?

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

25 Nov 2021 - 5:39 pm | रावसाहेब चिंगभूतकर

याबाबतीत दुर्दैवाने ST कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे समर्थनीय नाही. एक ST महिन्याला किती रेव्हेन्यू कमवत असेल? अगदी सम्पूर्ण सीट्स भरल्या तरी त्यातून ड्रायव्हर, कंडकटर, सपोर्ट स्टाफ, डेपो स्टाफ, मेंटेनन्स स्टाफ याना लागणारा सरकारी नोकरी इतका पैसा तिच्यातून निघत असेल काय? अर्थातच नाही. जेव्हा सरकारी नोकऱ्या कमी करण्याचा विचार चालू आहे, तेव्हा असे ऑपरेशनल स्टाफ सरकार ने आपल्या पे रोल वर घेणे योग्य ठरणार नाही. सरकार चा स्टाफ मुख्यतः स्ट्रॅटेजीक रोल्स आणि मॅनेजमेंट रोल्स वर घेतला जातो. त्यातून ST मध्ये प्रचंड प्रमाणात ओव्हरहेड स्टाफ असल्याची पण बातमी आहे. अर्थात याचे मॅनेजमेंट पूर्णपणे चुकलेले असून ती सरकारचीच चूक आहे कारण परिवहन मंत्री हे याचे अध्यक्ष (की चेअरमन काहीतरी) असतात. नको त्या ऑपरेशनल गोष्टी मध्ये executive pillar ला सामील करून घेतलं की असं काही तरी होतं. सरकारने आता एस टी संपूर्ण पणे प्रोफेशनल सरकारी नोकराच्या ताब्यात देऊन त्याचा सर्वांगीण कायापालट करण्याची गरज आहे. जमल्यास ST ने स्वतः चे स्टॉक ऑप्शन आणून कर्मचाऱ्यांना वाटप करायला हरकत नाही. पुढे ती फायद्यात आल्यावर ST कर्मचार्यांनाच फायदा होईल.

चौथा कोनाडा's picture

25 Nov 2021 - 5:53 pm | चौथा कोनाडा

रावसाहेब चिंगभूतकर साहेब,

बाकीच्या काही राज्यात तिथली एस टी महामंडळे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात.
ते उत्पन्न vs खर्च हे गणित कसे जुळवत असतील ?

ST ने स्वतः चे स्टॉक ऑप्शन आणून कर्मचाऱ्यांना वाटप करायला हरकत नाही. पुढे ती फायद्यात आल्यावर ST कर्मचार्यांनाच फायदा होईल.

फार दूरचा उपाय वाटतो. असा प्रकार इतर कुठल्या राज्याने केला असेल तर वाचायला आवडेल.

पण स्टॉक ऑप्शन साठी खाजगीकरण आणि लिस्टिंग करावे लागेल की.

एक ST महिन्याला किती रेव्हेन्यू कमवत असेल? अगदी सम्पूर्ण सीट्स भरल्या तरी त्यातून ड्रायव्हर, कंडकटर, सपोर्ट स्टाफ, डेपो स्टाफ, मेंटेनन्स स्टाफ याना लागणारा सरकारी नोकरी इतका पैसा तिच्यातून निघत असेल काय?

ST तोट्यात आहे का फायद्यात आहे- ओव्हराल तोट्यात आहे हे स्पष्ट आहे. पण ST OPERATIONS चा

१. सरकारी सुविधेचा भाग- म्हणजेच दुर्गम भागातील आणि खेडोपाड्यांमधले दळणवळणाचे एकमेव साधन.

३. कमर्शियल लाईन्स- ज्या जोरात चालतात.

असे दोन भाग करून दोघांचे वित्तीय परफॉर्मन्स वेगवेगळे पहायला मिळाले तर ST नक्की किती पाण्यात आहे याचे चांगले दर्शन घडेल. अशी माहिती सापडली तर द्यावी.

मुक्त विहारि's picture

25 Nov 2021 - 6:36 pm | मुक्त विहारि

हा घोळ फार आधीपासूनच आहे

मी, 1998 ते 2006 पर्यंत, लोटे परशुराम येथे नौकरी करत होतो

तेंव्हा, चिपळूण ते खेड, ह्या बसेसची वारंवारता कमी होती आणि खाजगी गाड्यां शिवाय प्रवाशांना पर्याय न्हवता

पण गेल्या 3-4 वर्षांत, ST ने ही वारंवारता वाढवली

आता ह्या टप्प्यात उत्पन्न भरपूर आहे

हीच गोष्ट, खेड आणि दापोली, ह्या टप्प्या बाबत अनुभवली....

40-50 किमी अंतर आणि वारंवारता भरपूर असेल तर, उत्पन्न वाढते...

एखादा वडाप वाला, महिन्याला 20-30 हजार, सहज कमावतो ... ही गोष्ट मला एका वडापवाल्यानेच दिली

चिपळूण ते रत्नागिरी, ह्या मार्गावर खाजगी गाड्याच भरपूर चालतात

जी गोष्ट, चिपळूण ते खेड आणि चिपळूण ते दापोली, ह्या मार्गावर घडली... तीच गोष्ट, चिपळूण रत्नागिरी ह्या मार्गावर का नाही?

हा एक संशोधनाचा विषय आहे ...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

25 Nov 2021 - 11:26 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

एसटीबद्दल एक हळवा कोपरा आजही मनात आहे. आताशा एसटीचा फारसा प्रवास होत नाही पण लहानपणीच्या कितीतरी आठवणी एसटीभोवती गुंफल्या आहेत. एसटीचं रुपडं तरी किती सुंदर. अगदी लांबून उठून दिसणारा तिचा खास लाल रंग आणि त्यावरचा पिवळा पट्टा. खिडक्यांचा रंग. सीटांचा हिरवा रंग. अगदी नऊवारी नेसणार्‍या प्रेमळ आजीची आठवण यावी. ज्या कोणी ही रंगसंगती शोधली त्याला सलाम.

लहानपणी एसटीचं सगळं जगच अदभूत वाटायचं. प्रचंड गर्दीत उभा राहून लोखंडी खांबावर टक टक आवाज करत तिकीटं विकणारा तो कंडक्टर. त्याची ती अल्युमिनियमची तिकीटपेटी. त्यावरचे वेगवेगळे तिकीटाचे पांढरे गठ्ठे. त्याचं ते तिकीट पंच करायचं ते यंत्र ! गळ्यात अडकवलेली पैसे ठेवायची कातडी बॅग. आपण गाव सांगितल्यावर पटापट दोन चार गठ्ठ्यातून तिकीटं फाडून ती योग्य ठिकाणी पंच करून ती आपल्या हातात जेव्हा तो द्यायचा तेव्हा जाम आदर वाटायचा त्याचा. सगळा हिशेब कसा करत असेल हा. बरं तिकीटावर नुसते पाढे लिहिल्यासारखे दोन रांगेत आकडे छापलेले असायचे. नेमकं कुठे पंच करायचं हे कसं कळत असेल याचं अजूनही कुतूहल आहे.

कंडक्टरचा सगळ्यात जास्त हेवा वाटायचा जेव्हा तो घंटी वाजवायचा ! एसटी सुरु करायची आणि थांबवायची पावर त्याच्याकडे आहे हे पाहून त्याचा आदर अधिकच दुणावायचा. दोन घंट्या दिल्या की एसटी सुरु आणि एक घंटी दिली की एसटी थांबणार म्हणजे थांबणारच ! कधीतरी आपल्यापण ती दोरी ओढून घंटी वाजवायला मिळावी ही एसटीने प्रवास केलेल्या प्रत्येक मुलाचं स्वप्न असायचं. कंडक्टर तिकीटं काढून झाली की आपल्या जागेवर जाऊन हिशेब जुळवत बसणार. कधी कधी हिशेब जुळला नाही तर पुन्हा शिरगणती करायला लागायची. एवढं काम झालं तरी कधी कधी एसटी च्या टपावर सामान चढवायला पण त्याला मदत करावी लागायची.

पूर्वी एसटीला एकच दरवाजा असायचा तो मागच्या बाजूला. त्या एसट्यांना ड्रायव्हरच्या मागे एक लांब पाच माणसं बसेल अशी मोठी सीट असायची. ड्रायव्हरकडे पाठ करुन बसावं लागे. लहानपणी बराच प्रवास त्या आडव्या बाकावर गुढग्यावर बसून वरच्या जाळीत बोटं अडकवून आणि तासनतास ड्रायव्हरकडे आणि समोरच्या रस्त्यावरची वाहतूक पहात केला आहे. आता विमानाच्या कॉकपीटचं जेवढं कुतूहल वाटतं तेवढच कुतूहल मला एसटी च्या कॉकपीटचं वाटायचं. ड्रायव्हरचं सीट, त्याच्यासमोरचं ते भलं मोठं व्हिल ! त्याच्या समोरचा तो अगम्य डॅशबोर्ड. उजव्या हाताला वरच्या बाजूला अजुन काही बटणं असायची. आणि साईड इंडीकेटर म्हणून चक्क एक बाण लटकवलेला असायचा. आतून एक दोरी ओढली की तो बाण काटकोनात वर जायचा ! ड्रायव्हरच्या डाव्या हाताला असणारा दोन फुटाचा आणि विचित्र कोनातला तो गिअर ! त्याच्याही डाव्या बाजुला असणारी लाकडाची पेटी ! त्या पेटीवर बसून प्रवास करायला मिळणे म्हणजे पर्वणी वाटायची. " गाडी चालू असताना वाहनचालकाशी बोलु नये" अशी ताकीद समोर लावलेली असायची. पण हा वाहनचालक कधीच कुणाशी गप्पा मारत बसलेला मी पाहिलेला नाही. अगदी कंडक्टर बरोबर सुध्दा.

एसटी स्टँड ही एक वेगळीच परिसंस्था ! तिथली ती गर्दी. वेगवेगळे फलाट, तिथल्या त्या स्पिकर वर होणार्‍या घोषणा, स्टँडवर असलेली रसवंती गृहे आणि त्याचा तो घुंगरु लावलेला आवाज. एसटीच्या बाहेरुन विविध पदार्थ आणि वर्तमान पत्रे विकणारी मंडळी, बुकस्टॉल्स, तिथली उपहार गृहे सगळंच खास ! आयुष्यातलं पहिलं पॉपीन्स मी या एसटी स्टँडवर खाल्लं. किंबहुना एसटी आणि पॉपीन्सच्या गोळ्या हे समीकरण माझ्या घट्ट डोक्यात बसले आहे. पुर्वी गाड्या फलाटाला रिव्हर्स करुन लागत. स्टँडवर बसलेल्या माणसाला कुठली गाडी लागली हे पहायला पुढे जावे लागायचे. गावातल्या महत्वाच्या दुकानांच्या जाहिराती एसटी स्टँडवर पहायला मिळायच्या. एशियाड यायच्या आधी रातराणी नावाचा एक प्रकार होता. रात्रीचा प्रवास करणारी रातराणी ! त्याचे नावच फार भारी वाटायचे.

उन्हातान्हात, पावसापाण्यात, काटाकुट्यात गावाकडच्या मातीच्या रस्त्यात धूळ उडवत माणसांसाठी धावणारी एसटी, नुसता एक प्रवासी असला किंवा एकही नसला तरी आपल्या नियोजित वेळेला निघणारी हक्काची एसटी, तालुक्याला शाळेत शिकणार्‍या मुलांना आपल्या आईने केलेली भाजी भाकरी मायेने वेळेवर पोचवणारी एसटी, अडनिड्या रस्त्यावर , रात्री अपरात्री वाटसरुंना आधार वाटणारी एसटी ही केवळ वाहतुकीचे साधन नाही तर आजही अनेकांच्या जगण्याचा मार्ग आहे आणि आधारही आहे. ती जगायला हवी इतकंच.

( फॉरवर्ड लेखन, कोणाचे ते माहिती नाही.अनामिक लेखकाकड़ून लेखन साभार - वाट्सएप)

चौकस२१२'s picture

26 Nov 2021 - 3:59 am | चौकस२१२

पूर्वी पुणे ते कोल्हापूर जाताना सातारा स्थानकावर गाड्या थाम्बायच्या आता आत गावात जावे लागत नाही सातारा स्थाहनक हे त्यावेळी तरी फारच भव्य वाटायचे कारण खूप फ्लॅट होते.. रेल्वे जंक्शन कसे खास असते तसे एसटी चे ते जंक्शन .. आणि सकाळी किंवा पहाटेचं वेळेस पौनीहून निघालेल्या गाड्या साधारण ९-१० चाय सुमारास नाश्त्याला साताऱ्यास थांबायच्या.
महाराष्ट्रातील सर्वात व्यस्त एस टी कँटीन साताऱ्याचे असावे असे वाटायचे.. नेहमी झटपट काहीतरी उप्पीट , पोहे, वडे खाणे व्हायचे पण तयावेळेस त्या १०-१५ मिनटात आत फॅमिली रूम मध्ये बसलेली कुटुंब बस ना चुकविता संपूर्ण थाळी कशी काय बुवा पटकन खाऊन घेतात याचे आश्यर्य वाटायचे
याशिवाय कवठे महांकाळ , जमखंडी अशी नावे असलेलया एसटीत बसलो पण त्या गावापर्यंत कधी पोचलो नाही

याशिवाय , स्टुडंट कन्सेशान चे पंत्र बरोबर घेऊन पश्चिम महाराष्ट्रात ट्रेकिंग साठी लालपरी ने अडनिड्या मुक्कामाचं इष्टया पकडल्या आहेत एकदा तर एक रात्र टपावर झोपायला हि मिळालं होत ( साथीला थंडी, थोडी ओल्ड मंक आणि भडंग )

मागे बातमी वाचली होती की सातारा स्टँडचे एसटी क्यान्टीन अमुक इतक्या दशकांपासून एकदाही बंद झालेले नव्हते. (24x 7 चालूच). तसे असूही शकेल.

सातारा एसटी स्टँडमधे नेहमी चांगला आलेपाक उपलब्ध असे. कुठेही जाता येता नेहमी मध्यरात्री लागणारा हा एसटी स्टँड त्या कारणाने लक्षात आहे.

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

26 Nov 2021 - 11:14 am | रावसाहेब चिंगभूतकर

मला इथे ST थांबली की भूक लागायची.आवडता कायम उपलब्ध असणारा पदार्थ म्हणजे कट वडा आणि मग त्यावर चहा. तेवढ्यात एसटी सुटायची वेळ होतच असे. बाकी तो ST स्टँड भला मोठा आहे असं माझंही मत होतं.

सुबोध खरे's picture

26 Nov 2021 - 11:43 am | सुबोध खरे

एस टी बद्दलच्या हळव्या आठवणी आणि रुक्ष वस्तुस्थिती यात फरक आहे.

एम टी एन एल च्या फोन बद्दल असेच म्हणता येईल

गवि's picture

26 Nov 2021 - 12:30 pm | गवि

+1

आणि ज्या क्षणी अन्य पर्याय उपलब्ध झाले (एखाद्या ग्रामीण मार्गावर पुढे खाजगी बसेस सुरु होणे, किंवा आपण ते परवडण्याच्या रेंजमधे पोचणे.. ) त्या क्षणी एसटी सोडून ते ते पर्याय घेतले गेले हेही मान्य. एसटी ही मजबुरीच्या काळातले वाहन असेच समीकरण अनेक जणांच्या बाबतीत राहिले आहे. (आर्थिक प्रगती केलेल्या किंवा गावाकडून मोठ्या शहरात आलेल्या) तेव्हा एसटीच्या बालपणीच्या आठवणींना निव्वळ नोस्ताल्जियाचे कढ याउपर अर्थ नाही हे मान्यच.

आणि तरीही आजही अनेकांना तिचा आधार आहे हेही सत्य.

जेम्स वांड's picture

26 Nov 2021 - 12:41 pm | जेम्स वांड

तरीही आजही अनेकांना तिचा आधार आहे हेही सत्य.

हा मुद्दा पण आहेच, एसटी बस वर एक अख्खी इकॉनॉमी अवलंबून आहे, कित्येक भविष्य सुद्धा, गावातून सकाळच्या बस पकडून शहरात ताजा शेतीमाल, दुग्धपदार्थ घेऊन येणारे मार्जिनल शेतकरी, लेबर अड्ड्यावर येणारे मजूर, इस्पितळे रुग्णालयात येणारे रुग्ण लोक, गावातून बसेस पकडून तालुक्याला शाळेत जाणारी चप्प तेल लावून भांग पाडलेली पोरं, तितक्याच तेलकट वेण्या लाल रिबिनीनं बांधून शाळेत जाणाऱ्या चटपटीत पोरी, सगळ्यांचे असंख्य ऋणानुबंध आहेत हे.

सुबोध खरे's picture

26 Nov 2021 - 1:22 pm | सुबोध खरे

अन्य ठिकाणी दिलेल्या प्रतिसादच इथे परत देतो आहे.

एस टी हि फायद्याच्याच चालली पाहिजे हा आग्रह मुळात चूक आहे.

जसे मागासवर्गीयांना फी मध्ये सवलत दिली जाते, आर्थिक दुर्बल घटकांना रेशन वर फुकट धान्य दिले जाते किंवा शेतकऱ्यांना/ गरिबांना काहि रक्कम थेट खात्यात जमा केली जाते
तद्वत खेड्यापाड्यातील लोकांना वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा ही सरकारच्या कल्याणकारी कार्यक्रमाचा एक भाग असला पाहिजे. त्यामुळे एस टी हि नफ्यातच राहीली पाहिजे हा आग्रह सोडला पाहिजे यासाठी येणारा तोटा काही प्रमाणात सरकारने सहन केला पाहिजे.

याचबरोबर उत्तम प्रशासक नेमून त्यात प्रशासकीय/ राजकीय व्यत्यय आणि लागेबांधे न आणता एस टी चा कारभार परत रुळावर आणला पाहिजे. यासाठी वरिष्ठ नागरिक स्वातंत्र्य सैनिक पासून सोम्या गोम्याला दिल्या जाणाऱ्या सवलती सुद्धा कठोरपणे रद्द केल्या पाहिजेत. केवळ शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळा चालू असलेल्या काळातच सवलती देऊन बाकी सर्व सवंग लोकप्रियतेच्या गोष्टींना फाटा मारला पाहिजे. याच बरोबर एस ती महामंडळाला दिली जाणारी सबसिडी महिनोन्महिने ठाकणार नाही याची खात्री सुद्धा केली गेली पाहिजे.

परंतु केवळ एस टीच्या लोकांना सरकारी नोकरीत सामावून घेतले पाहिजे हा आग्रह चूक आहे. कारण याला मान्यता दिली तर अनेक महानगर पालिका पासून इतर सर्व महामंडळे यांच्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सरकारी नोकरीत सामावून घेतले पाहिजे यासाठी आंदोलने सुरु होतील.

आणि मग उत्पन्न चार आणे आणि खर्च रुपया सारखी स्थिती होऊन राज्य दिवाळखोरीत जायला वेळ लागणार नाही.

यासाठी भरघोस पगार वाढ दिल्यानंतर संप चालू ठेवला तर तो कठोरपणे मोडून काढला पाहिजे.

असा प्रतिसाद पचणारा नसला तरी वास्तव आहे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

27 Nov 2021 - 9:29 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

एस टी हि फायद्याच्याच चालली पाहिजे हा आग्रह मुळात चूक आहे.

सहमत.

केवळ एस टीच्या लोकांना सरकारी नोकरीत सामावून घेतले पाहिजे हा आग्रह चूक आहे. कारण याला मान्यता दिली तर अनेक महानगर पालिका पासून इतर सर्व महामंडळे यांच्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सरकारी नोकरीत सामावून घेतले पाहिजे यासाठी आंदोलने सुरु होतील.

सहमत.

भरघोस पगार वाढ दिल्यानंतर संप चालू ठेवला तर तो कठोरपणे मोडून काढला पाहिजे.

सहमत.

-दिलीप बिरुटे

चौकस२१२'s picture

29 Nov 2021 - 5:52 am | चौकस२१२

एस टी हि फायद्याच्याच चालली पाहिजे हा आग्रह मुळात चूक आहे.
सहमत परंतु दुर्दवाने या तत्वाचा दुरुपयोग करून एसटी काय किंवा किणतेही सरकारी मालकीची सेवा/ उद्योग "तोट्यात गेली तर काय बिघडल" असे टोकाला जाण्याची प्रवृत्ती वाढली म्हणून लोक पण चिडून खाजगी करण करा.. म्हणतात .. सरसकट खाजगी करनं हि हि टोकाची भूमिका झाली

जगात सर्वांतर सरकारी + खाजगी असे समीकरण राबवले जाते आहे त्याची नोंद घेताय का कोणी?

उपनगरीय बस सेवा खाजगी कडे कंत्राटाने त्राटाने दिलेली आहे, कडक नियम आहेत, तोट्यातील जे मार्ग आहेत ते चालू ठेवण्याचे बंधन आहे ,, सेव तीच फक्त सरकार चा पैसे अडकून राहत नाही, बस थांबे सरकारी पण बसेस खाजगी कंत्रादाराची

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

27 Nov 2021 - 9:25 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

एसटी कर्मचा-यांच्या संप भाजपा नेत्यांनी माघार घेतली तरी कर्मचारी अजूनही आझाद मैदानावर बसून आहेत. संख्या रोडावलेली असली तरी त्यांची हिम्मत अजूनही कायम आहे, आणि विलीनीकरणाशिवाय माघार घ्यायचीच नाही असे सर्वच कर्मचारी यांची ठाम भूमिका आहे.

दुसरीकडे संप मागे घेतला तरच पगारवाढ करु अशी भूमिका परिवहनमंत्री यांनी घेतली आहे.पगारवाढीच्या निर्णयानंतर काही कर्मचा-यांनी दोनेक दिवसांची रुजू होण्यासाठी दोनेक दिवसांची मूदत मागितली आहे, त्यानंतर मात्र कोणतीही सवलत मिळणार नाही आणि कर्मचा-याविरुद्ध त्यांची कार्यवाही सुरु राहील असे म्हटले आहे.

आत्तापर्यंत बारा हजार कर्मचारी कामावर परतल्याचे अधिकृत एसटी विभागाकडून सांगितले गेले असून काही ठिकाणी एसटीचा प्रवास सुरु झालेला दिसतो.

कर्मचा-यांच्या बाजूने कोणीही कर्मचारी एसटी कामावर रुजू झालेलं नाही. एसटी कर्मचा-यांचम आंदोलन मोडून काढण्यासाठी अशा अफवा पसरवल्या जात असल्याचे त्यांचे म्हणने आहे.

परिवहन मंत्री यांनी एसटीच्या अधिकृत संघटनेशी कालही बोलणी केली. आता वेतनवाढ केलेली आहे, संप मागे घ्यावा आणि कामावर रुजू व्हावे, एसटीच्या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहे, आणि एसटीसाठी हे काही भले नाही अशी मत मांडले आहे.

एकूणच आता प्रकरण न्यायालयात आहे, आणि तोपर्यंत तरी शासन विलीनीकरणाचा निर्णय घेणार नाही. समितीचा अहवालानंतर ही कार्यवाही होणार आहे, आज तरी कर्मचारी आपल्या हट्टावर कायम आहे, पुढे काय होणार हे काळच ठरवेल असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

आपल्याला शासकीय सेवेत सामावून घेतलेच पाहिजे असा कोणताही कायदेशीर हक्क एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा नाही. ते त्यांच्या सेवाशर्तीचा अजिबात भाग नाही.

केवळ संख्याबळावर दंडेली करत असतील आणि त्याला सरकार झुकले तर एक अनिष्ट पायंडा पडेल आणि सगळ्याच महामंडळाचे कर्मचारी उद्या संपावर जाऊ लागतील.

शेतकऱ्यांच्या संपामुळे श्री मोदी सरकारने ते कायदे मागे घेतले म्हणून आम्ही पण आमच्या मागण्या मान्य होईस्तोवर संप मागे घेणार नाही हि दंडेली आहे.

मोदी सरकारने ते कायदे मागे घेतले त्याची पार्श्वभूमी साफ वेगळी आहे.

एकतर त्या कायद्याना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे त्यामुळे ते मुळात कार्यवाहीत आलेलेच नाहीत. त्यामुळे मंदीत भाकड गाय ब्राम्हणाला दान करून गोदान केल्याचे पुण्य मिळवण्या सारखे श्री मोदी यांनी उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कायदे मागे घेऊन पुण्य मिळवले आहे.

बाकी विरोधकांना भूभू:कार करून जे करायचे आहे ते करू द्या

त्यातून त्याला पंजाबच्या अशांततेची आणि देशद्रोही लोकांच्या कारवायांची पार्श्वभूमी आहे.ज्यात श्री मोदी याना धोका घ्यायचा नाहीये.

तो एक वेगळा विषय आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

27 Nov 2021 - 11:31 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आपल्याला शासकीय सेवेत सामावून घेतलेच पाहिजे असा कोणताही कायदेशीर हक्क एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा नाही. ते त्यांच्या सेवाशर्तीचा अजिबात भाग नाही.

महामंडळ, त्यांच्या सेवाशर्ती याची काही लिंक आहे का हो डॉक्टरसाहेब. काही माहीती असेल तर इथे धाग्यात डकवावी. महामंडळे त्यांची धोरणे. वेतन. करार. इतर अशा सर्व गोष्टींची चर्चा या निमित्ताने करायला हरकत नाही त्यामुळे असे करता येते का आणि त्याच्यातल्या अडचणी कोणत्या किंवा करता येत असेल तर त्याची धोरणे पुढे कशी राहतील. एसटीचा दर्जा सुधारेल की अजून रसातळाला जाईल तेही या निमित्ताने पाहता येईल.

केवळ संख्याबळावर दंडेली करत असतील आणि त्याला सरकार झुकले तर एक अनिष्ट पायंडा पडेल आणि सगळ्याच महामंडळाचे कर्मचारी उद्या संपावर जाऊ लागतील.

या मताशी सहमती आहेच.

शेतकऱ्यांच्या संपामुळे श्री मोदी सरकारने ते कायदे मागे घेतले म्हणून आम्ही पण आमच्या मागण्या मान्य होईस्तोवर संप मागे घेणार नाही हि दंडेली आहे.

अवांतर वाढेल, गदारोळ वाढेल म्हणून या विषयावर मौन बाळगतो.

मोदी सरकारने ते कायदे मागे घेतले त्याची पार्श्वभूमी साफ वेगळी आहे.

मौन.

एकतर त्या कायद्याना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे त्यामुळे ते मुळात कार्यवाहीत आलेलेच नाहीत. त्यामुळे मंदीत भाकड गाय ब्राम्हणाला दान करून गोदान केल्याचे पुण्य मिळवण्या सारखे श्री मोदी यांनी उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कायदे मागे घेऊन पुण्य मिळवले आहे.

मौन.

बाकी विरोधकांना भूभू:कार करून जे करायचे आहे ते करू द्या

मौन.

त्यातून त्याला पंजाबच्या अशांततेची आणि देशद्रोही लोकांच्या कारवायांची पार्श्वभूमी आहे.ज्यात श्री मोदी याना धोका घ्यायचा नाहीये.

मौन.

तो एक वेगळा विषय आहे.

सहमत आहे.

-दिलीप बिरुटे

जेम्स वांड's picture

27 Nov 2021 - 1:10 pm | जेम्स वांड

🤣 🤣 🤣 🤣

चौकस२१२'s picture

29 Nov 2021 - 5:41 am | चौकस२१२

त्यातून त्याला पंजाबच्या अशांततेची आणि देशद्रोही लोकांच्या कारवायांची पार्श्वभूमी आहे.ज्यात श्री मोदी याना धोका घ्यायचा नाहीये.
मौन.

का हो बोला कि बिनधास्त ...
या बाबतीत पक्ष प्रेम / विरोध बाजूल ठेऊन एक भारतीय म्हणून बोला.. आंदोलनाचे बीज अगदी शुद्ध होते असे समजले आणि त्यात " भाजपाला दणका " हा हेतू "नवहता " असे गृहीत धरले तरी या आंदोलनात भारतविरोधी खलिस्तानवादी घुसले नवहते असे जर म्हणणे असेल तर किती उद्धरणे देऊ? भारतातील आणि बाहेरील... जरा जिल्ह्याचं बाहेर बघा
हे खलिस्तानवादी जगभरातील भारतीय हिंदूंच्या उत्सवाच्या इथे मोर्चे काढता आणि गोंडस नाव काय तर म्हणे फार्मर युनिटी !
आणि आपण मौन पाळणार !
बघुयात ना २६ जानेवारी ला काय वाढून ठेवलाय ते ...
भारताचे "डेथ बाय थाऊसंड कट्स" हे ऐकलंय काय .. मौनाने त्या सुरीला धार लावल्यासारखे होईल

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

29 Nov 2021 - 8:47 am | रावसाहेब चिंगभूतकर

नवरा मेला तरी चालेल, पण ....

समजलं ना?

सर टोबी's picture

27 Nov 2021 - 12:39 pm | सर टोबी

फाट्यावर मारणारा महानायक वगैरे याच संस्थळावर लिहिले गेले होते. लिहिणारे तुम्ही नव्हता पण म्हणून पापक्षालन करण्यातून तुमची सुटका नाही. एवढं मधाळ मोदी देखील स्वतःबद्दल लिहू शकले नसते.

जेम्स वांड's picture

27 Nov 2021 - 11:51 am | जेम्स वांड

विषयात शेतकरी कायदे कुठून आले मधेच ते कळेना झालं आहे.

😲

पाषाणभेद's picture

27 Nov 2021 - 12:09 pm | पाषाणभेद

१. एसटी च्या नावात महाराष्ट्र राज्य असे शब्द आहेत. वेबसाईटवरही msrtc.maharashtra.gov.in असे आहे. हे काय आहे?
२. घरातल्या सदस्यांकडून आपण दररोजच्या जेवणाचे पैसे घेतो का? मग एसटी कडून टोल का घेतला जातो?
३. मग एसटी ने अपंग, शालेय विद्यार्थी, आमदार यांना सवलत का द्यावी?
४. एसटी ५० सिटांची असते. जेथे अगदी कमी प्रवासी असतात तेथे टेम्पो, लहान वाहन अशा सुविधी निर्माण करण्याची जबाबदारी अधीकार्यांची, मंत्र्यांची आहे का चालक वाहकाची?
५. शिवशाही खाजगी बसेस आहेत. आपल्याच घरात कुणी भाडेकरू ठेवतो का?
६. वर्षातून एखाद वेळी एसटीत बसणार्‍यांना एसटी कर्मचार्‍यांचे दुखणे काय आहे हे समजेल का?

व्यवस्थापनात development and diversification आसे काहीतऱी आसते आणी त्या करता महामंडळ जबाबदार आसते. यश्टी सुरू झाल्या पासुन कुणाची डेव्हलपमेंट झाली?

आता आसे म्हणावे लागेल आत्याबाईला मिशा आसत्या तर!

जेम्स वांड's picture

27 Nov 2021 - 1:48 pm | जेम्स वांड

महामंडळाचा अध्यक्ष हा डीफॅक्टो अन बाय डिफॉल्ट राज्य परिवहन मंत्री असतो, त्यामुळे महामंडळ म्हणजे ड्रायव्हर कंडक्टर डायव्हर्सिफाय अन डेव्हलपमेंट करतील हे शक्य नाही, कारण त्यांना मुळात तितकी डिसीजन मेकिंग पॉवरच दिली गेली नाहीए

कर्नलतपस्वी's picture

27 Nov 2021 - 2:44 pm | कर्नलतपस्वी

निर्णय क्षमता आसणाराच डेव्हलपमेंट करू शकतो यात दुमत नाही. कधीकाळी आम्हीपण कण्डाक्टर बनण्याची स्वप्न बघत होतो पण तेव्हांसुद्धा दाम किवां नाम नसल्याने दिवसभर लाईनीत थांबून सध्याकाळी घरी परतलो.

चौथा कोनाडा's picture

27 Nov 2021 - 2:18 pm | चौथा कोनाडा

@पाभे, परफेक्टली सेड.

ड. विलिनी करण करण्याची मागणी लाऊन धरण्याची का वेळ आली ?
ढ. बाकीच्या काही राज्यात तिथली एस्टी महामंडळे राज्य सरकार च्या अखत्यारीत का असतात ? इतर मंडळे पण "विलीनीकरण करा" अशी मागणी करतील ही भीती त्यांना नसते का ? का नसते ?

अनन्त अवधुत's picture

27 Nov 2021 - 2:26 pm | अनन्त अवधुत

१९५० च्या मार्ग परिवहन मंडळ कायद्याने झाली आहे.
तो केंद्र सरकारचा कायदा आहे.
त्या कायद्यानेच केवळ महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यातली मंडळे पण अस्त्वित्वात आली.
तेलंगणा राज्य परिवहन मंडळाच्या साईट वरील त्या कायद्याचा दुवा
आपल्या एस.टी. च्या साईट वर हा कायदा मिळाला नाही. असो.
त्या कायद्यातच वेगळे परिवहन मंडळ स्थापन करण्यासाठी सांगितले आहे.

हे मंडळ सुरु करताना केंद्राचे आर्थिक वा इतर काही स्टेक्स असतील तर माहित नाही, असतील त्यांना विलिनीकरणाच्या चर्चेसाठी बोलवावे लागेल.

ह्याशिवाय विलिनीकरणासाठी केंद्राची मंजुरी लागेल, ही पहिली पायरी, अजुन काय करावे लागेल ते माहित नाही.
39. Liquidation of a Corporation.—(1) No provision of any law relating to the winding up of
companies or corporations shall apply to a Corporation, and no Corporation shall be placed in liquidation
save by order of the State Government concerned and save in such manner as may be directed by that
Government:
Provided that no such order shall be made by any State Government except with the previous
approval of the Central Government.

(2) In the event of a Corporation being placed in liquidation, the assets of the Corporation, after
meeting the liabilities, if any, shall be divided among the 2
[State Government] and such other parties, if
any, as may have subscribed to the capital in proportion to the contribution made by each of them to the
total capital of the Corporation.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

27 Nov 2021 - 2:45 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

उत्तम दुवे उत्तम माहिती आभार. विलीनीकरणाची प्रक्रिया फार सोपी नाही. मूळ प्रस्तावात त्याचा उल्लेख केलाच आहे, त्यास वेळ लागेल. मा. न्यायालयापुढे जेव्हा समितीचा अहवाल येईल तेव्हा विलीनीकरणाचा निर्णय मा. न्यायालय घेणार नाही असे वाटते. मा. न्यायालय सरकारला विलीनीकरणाचा आदेश देणार नाही. सरकार म्हणेल की त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडवला आहे विलनीकरणाची गरज नाही किंवा असे केल्यास इतर महामंडळे सुद्धा विलीनीकरणासाठी पुढे येतील आणि महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक स्थिती यंव आहे आणि त्यंव आहे, त्यामुळे आम्ही विलीनीकरण करु शकत नाही असे ते म्हणतील. पर्यायाने एसटी कर्मचा-यांना माघार घ्यावी लागेल. आणि ते जर तसे करणार नसतील तर एसटीचे हस्तांतरण होऊन कोणी खासगी उद्योगपती ती चालवायला घेईल आणि एसटी कर्मचा-यांचे अडचणी अधिक वाढतील असे वाटते. आणि कर्मचारी तर विलीनीकरणासाठी हट्टाला पेटून उठलेले आहेत त्यामुळे एसटीचा प्रश्न आता सुटण्याचे कोणतेही लक्षण दिसत नाही.

-दिलीप बिरुटे

पाषाणभेद's picture

27 Nov 2021 - 3:27 pm | पाषाणभेद

कामगार व त्यांच्या नेतेमंडळींकडून पॉझीटीव्ह रिप्लाय जात नसल्याने त्यांच्या बाबत इतरांचे मत अयोग्य बनत आहे.
त्यांनी गेल्या शतकातल्या कामगारांसारखा संप करू नये. अन्यथा त्यांचीच प्रतिमा मलीन ठरवून महामंडळाचे पदाधिकारी त्यांची पोळी भाजून घेतील हे नक्की.
अर्थात माझे वैयक्तिक मत हे चालक, वाहक, कामगारांप्रती आहे.
राज्य सरकारने/ महामंडळाने नवे नवे उत्पन्नाचे मार्ग शोधावेत. त्यात एसटी कामगारांना सहभागी करावेत.
खंडीभर संघटना रद्द करून एकच एक संघटना करावी. अन ती देखील कोणत्याही राजकीय पक्षाची नको.

जेथे पाच प्रवासी असतात तेथे पन्नास प्रवासी क्षमतेचे वाहन पाठवण्यात कुणाची गच्ची धरावी? अधीकारी, नेते की चालक वाहक? साधा कॉमनसेन्स आहे. मग हे अधीकारी गेले चाळीस पन्नास वर्षे काय करत होते?

एकच पर्याय आहे, खाजगी प्रमाणे सरकारी एसटी चालवावी, पण एसटीचे खाजगीकरण कदापीही करू देवू नये.

(एसटी कशी चालवावी याची पडताळणी केपीएमजी या खाजगी संस्थेकडून करवून घेत आहेत यावर हसावे की रडावे?)

हे आंदोलन अतिशय बेजबादारपणे हाताळले गेले आहे. कामगारांचा हक्क आहेच आंदोलन करण्याचा. अन एसटी कामगारांचा तर अधीकच आहे. पण त्यांना योग्य वागणूक देण्याचे काम तेथील डायरेक्टर बोर्ड, पर्यायाने सरकारचे होते. ती जबाबदारी त्यांनी अयोग्य हाताळली आहे.

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

27 Nov 2021 - 3:44 pm | रावसाहेब चिंगभूतकर

१. एसटी च्या नावात महाराष्ट्र राज्य असे शब्द आहेत. वेबसाईटवरही msrtc.maharashtra.gov.in असे आहे. हे काय आहे?

महामंडळ ही शासनाच्या अखत्यारित असलेली एक संस्था आहे.
A corporation is a legal business entity in which the owners are protected from liability for the actions and financial position of the company. Unlike owners or shareholders, a corporation can exercise most of the rights and obligations owned by an independent business owner, meaning that a corporation can enter into contracts, collect money, file fines and lawsuits, acquire property, and pay taxes. It can also hire contractual or permanent staff not on the payroll of the owners or the shareholders, but that of the corporation itself.

२. घरातल्या सदस्यांकडून आपण दररोजच्या जेवणाचे पैसे घेतो का? मग एसटी कडून टोल का घेतला जातो?

कारण ही एक वेगळी कंपनी आहे, जी फायद्यासाठी किंवा सेवेसाठी चालवायची असते. ही शासनाचा भाग नाही. शासनाच्या बॅलन्स शीट वर याचे खर्च, फायदे वगैरे दिसत नाहीत. जर टोल घेतला नाही तर तो खर्च शासन कोणत्या head खाली दाखवणार?

३. मग एसटी ने अपंग, शालेय विद्यार्थी, आमदार यांना सवलत का द्यावी?

कारण हे कॉर्पोरेशन सेवेसाठी तयार केलेले आहे, फायद्यासाठी नाही. त्यामुळे ते तयार करताना त्यात अंतर्भूत उद्दिष्टांमध्ये एक उद्दिष्ट हे समाजाच्या सर्व थराना परवडणारी आणि सर्व लोकांपर्यंत पोचणारी सेवा देणे हे आहे.

४. एसटी ५० सिटांची असते. जेथे अगदी कमी प्रवासी असतात तेथे टेम्पो, लहान वाहन अशा सुविधी निर्माण करण्याची जबाबदारी अधीकार्यांची, मंत्र्यांची आहे का चालक वाहकाची?

परिवहन मंत्र्यांची कारण ते याचे अध्यक्ष आहेत. पण हा त्यांचा रोल मंत्री या नात्याने नव्हे तर महामंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने आहे. मंत्री या रोल मध्ये असणे हा त्यांना सोयीचे आहे कारण त्यामुळे याबद्दल चच्या निर्णयांची अमलबजावणी ते तातडीने करू शकतात. पण मंत्री हाच अध्यक्ष असणे हे लिगली mandatory नाही (नसावे).

५. शिवशाही खाजगी बसेस आहेत. आपल्याच घरात कुणी भाडेकरू ठेवतो का?

यात चुकीचे काय आहे? माझ्या कंपनीत कायम कर्मचारी आहेत, काँट्रॅक्टर्स आहेत तसेच माझी कंपनी दुसऱ्या कंपनी ला काम ऑफलोड करू शकते.

६. वर्षातून एखाद वेळी एसटीत एसटी कर्मचार्‍यांचे दुखणे काय आहे हे समजेल का?

कृपया आपल्यासारख्या व्यक्तीने असला युक्तिवाद करू नये. हा असला युक्तिवाद शरद पवार करतो. "ज्याने कधी हातात नांगर धरला नाही त्याला शेरकर्यांचे प्रश्न काय कळणार". मी एकदाही रॉकेट ने space मध्ये गेलो नाही याचा अर्थ मी रॉकेट्स design करू शकत नाही का? सगळ्यांना नक्की प्रश्न काय आहे ते माहिती आहे. त्या साठी ST मध्ये दीर्घ काळ काम करणारे मॅनेजर्स असणार. मूळ प्रश्न ज्या प्रकारे हे महामंडळ चालवले जाते त्या mismanagement मुळे तयार झाला आहे.

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

27 Nov 2021 - 4:00 pm | रावसाहेब चिंगभूतकर

एसटी कशी चालवावी याची पडताळणी केपीएमजी या खाजगी संस्थेकडून करवून घेत आहेत यावर हसावे की रडावे?
यात वाईट काय आहे? कुठले रुट्स फायद्याचे आहेत, रुट्स चे streamlining कसे करावे, कुठे कॉस्ट cutting करता येईल, revenue कसा वाढवावा, या कंपनी चे अधिक भाग करून फायदा होईल का? दुसऱ्या एखाद्या व्यावसायिक कंपनी बरोबर मर्जर करता येईल का? काही कंपन्यांचे acquisition करावे का ज्यामुळे आपल्याला फायदा होईल, इन्व्हेंटरी कंट्रोल कसा करावा, spare पार्टस च्या purchase मध्ये सुसूत्रता आणता येईल का, डिझेल चा वापर कशा प्रकारे कमी करता येईल, नवीन बसेस विकत घ्याव्यात की भाड्याने घ्याव्यात, तोट्यातल्या कुठल्या फेऱ्या बंद करता येतील, बजेट चे युटीलायझेशन आणि मॅक्सिमायझेशन कसे करता येईल, नवीन हायरींग करावे की काँट्रॅक्टर्स घ्यावेत, पुढील दोन, पाच, दहा वर्षांचा कार्गो आणि पॅसेंजर चा कॅरीइंग लोड चा आऊटलूक कुठल्या डिव्हिजन मध्ये, कुठल्या रूट वर कसा बदलेल, जास्तीच्या लोकांना रिटायर केलं तर किती खर्च येईल, त्याचे कॉस्ट-प्रॉफिट analysis अशा शेकडो गोष्टी तपासून त्याचे पृथक्करण करून सजेशन्स द्यायला अनुभवी consultant कंपनीच हवी नाही का?

का केपीएमजी च्या consultants ना आधी पाच वर्षे ड्रायव्हर म्हणून नोकरीवर ठेवू या? (हलके घ्या)

प्रदीप's picture

28 Nov 2021 - 10:42 am | प्रदीप

जोंवर खाजगी कंपन्या सर्वांची लूटमार करण्यासाठीच असतात, व सरकारी व निमसरकारी कंपन्या जनसेवेसाठी, सरकारने प्रचंड तोटा सोसून-- मग तो तसा कशामुळे होतो आहे, ह्याची अजिबात छाननी न करता-- सुरू ठेवल्या पाहिजेत, अशी मानसिकता (तथाकथित) सुशिक्षीत समाजातही आहे, तोंवर केपीएमजीला कंत्राट देणे म्हणजे काहीतरी घोर अपराध आहे, असले युक्तिवाद येत रहाणार!

जाता जाता, दोन मुद्दे, वेळेच्या अभावी अगदी संदिग्ध मांडतो--

१. इतर राज्यांच्या-- विशेषतः गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ह्यांच्या एस टी. सेवा कशा सुरू आहेत- म्हणजे, तेथे नफा- तोटा कसा आहे, त्यांची सर्विस कशी आहे?

२. (ह्याचा वर काही प्रतिसादकर्त्यांनी उल्लेख केला आहे). रेव्हेन्यू वाढवण्याचे इतरही मार्ग आहेत (असलेल्या जागांचा, इतरही कामांसाठी उपयोग), त्यांचा अवलंब केला पाहिजे ह्याचाही विचार करणे आवश्य्क आहे.

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

28 Nov 2021 - 2:59 pm | रावसाहेब चिंगभूतकर

रेव्हेन्यू वाढवण्याचे इतरही मार्ग आहेत

अगदी बरोबर. आणि त्यासाठीच या consultant कंपन्या सरकारला योग्य सल्ले देतील अशी आशा करूया.
माझे काही सल्ले:
1. जर ST पूर्ण भरून आली आणि रुट्स च्या सगळ्या स्टेशन्स वर वेळेत पोचली तर ड्रायव्हर ला एका आणि कंडक्टर ला एका तिकिटाचे पैसे बक्षीस द्यावेत.
2. डेपो मॅनेजर्स च्या पगारातला 20% भाग बोनस म्हणून द्यावा आणि तो त्या डेपो च्या रेव्हेन्यू शी लिंक करावा.
3. याच पद्धतीने गाडीच्या ब्रेक डाउन च्या प्रमाणाशी शी त्या रूट साठी काम करणाऱ्या मेंटेनन्स टीम चा पगार inversely link करावा. अजिबात ब्रेक डाउन नसेल तर 110% पगार द्यावा. आणि मग टप्प्या टप्प्याने.
4. जितके डिझेल वाचेल त्यातला 5% ड्रायव्हर ला द्यावा.
5. सफाईच्या जितक्या तक्रारी एखाद्या स्टँड बद्दल येतील त्याबद्दल तिथल्या मनीजर ला फायनान्शियल दंड करावा. यासाठी तक्रार पेटी उभारून तक्रारींची संख्या मोजायला हवी. सगळी टॉयलेट्स चकाचक ठेवणे ही तिथल्या मॅनेजर ची ड्युटी हवी. नाहीतर जा घरी.
इत्यादी.

जेम्स वांड's picture

28 Nov 2021 - 3:11 pm | जेम्स वांड

ह्या चकचकीत सल्ल्यात

१. फंडामेंटल राईट्स
२. डायरेक्टीव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी
३. कन्सेप्ट ऑफ वेल्फेअर स्टेट
४. सेंटर स्टेट रिलेशन्स
५. मनी बिल्स, फायनान्स बिल्स

हे सरकारी बेंगरुळ वाटणारे नियम फिट करून दाखवा (ते तकलादू आहेत फोल आहेत वगैरे प्रतिवाद कृपया करू नका, आहे हे असे आहे अन सरकारने ते बदलले नाहीये मग ते हल्लीचे केंद्र असो वा राज्य सरकार, म्हणजेच ते नियम सरकारला हवेहवेसे आहेतच)

वरील संकल्पना प्रत्यक्षांत आणता येईल की नाही, हे, जेम् वांड ह्यांच्या प्रतिसादाकडे पहाता, मला माहिती नाही.

पण माझ्या अंदाजाप्रमाणे, जगात कुठेही पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट सर्विस स्वतःहून कधीच फायदेशीर होऊ शकल नाही. तेव्हा ऑपरेशन्स सुटसुटीत करणे, त्यांचा दर्जा वाढवणे व त्यांवरील खर्च आटोक्यात ठेवणे हे सर्व करण्याबरोबरच रेव्हेन्यू मिळवण्याचे इतर मार्गही नक्कीच तपासावेत. उपलब्ध असलेली जागा त्यावर दुकाने बांधून वापरता येणे, थोडे पुढे जाऊन, सर्विसेस खाजगी कामांसाठी उपलब्ध करणे इत्यादी बाबींचा विचार व्हावा.

आग्या१९९०'s picture

28 Nov 2021 - 4:49 pm | आग्या१९९०

1. जर ST पूर्ण भरून आली आणि रुट्स च्या सगळ्या स्टेशन्स वर वेळेत पोचली तर ड्रायव्हर ला एका आणि कंडक्टर ला एका तिकिटाचे पैसे बक्षीस द्यावेत.
दहाएक वर्षापूर्वी असा प्रयोग झाला होता. बस पूर्ण भरल्यास ५ सिटच्या तिकिटाच्या पैशातील काही टक्के चालक आणि वाहकाला मिळत असे.

केपीएमजीला कंत्राट देणे म्हणजे काहीतरी घोर अपराध आहे, असले युक्तिवाद येत रहाणार!

कंत्राट देण्याबाबत हसावे की रडावे असे प्रतिसाद कर्त्याने म्हटले आहे. अपराध आहे असा युक्तिवाद केलेला नाही.
कोणतीही गोष्ट अंगाशी आली की मग समिती नेमायची, अहवाल मागवायचे हा सर्व सरकारांचा आवडता खेळ आहे. मग ते अहवाल कोठेतरी वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून राहतात आणि मग कधी कधी कुठेतरी आग लागून , पाण्यात भिजून किंवा उंदरांनी खाऊन नष्ट होतात. त्या अहवालांची सॉफ्ट कॉपी तरी सरकारी बाबूंना वापरता येते की नाही देवच जाणे ! तात्पर्य शंका केपीएमजीबद्दल नसावी, सरकारी कामाबद्दल असावी.
असो!

प्रदीप's picture

28 Nov 2021 - 5:44 pm | प्रदीप

केपीएमजीकडे पडताळणी सुपूर्द करण्याबाबतीतचा पाषाणभेद ह्यांचा रोख, एका खाजगी (कन्सल्टन्सी) कंपनीकडे, एक निमसरकारी कंपनी देत आहे, ह्याकडे आहे, असे मलातरी संदर्भावरून वाटले.

एकच पर्याय आहे, खाजगी प्रमाणे सरकारी एसटी चालवावी, पण एसटीचे खाजगीकरण कदापीही करू देवू नये.

(एसटी कशी चालवावी याची पडताळणी केपीएमजी या खाजगी संस्थेकडून करवून घेत आहेत यावर हसावे की रडावे?)

असो. तुमच्या, सरकारी कामकाजाबद्दलच्या सर्व टिपण्णीशी मी १००% सहमत आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

28 Nov 2021 - 10:25 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मंडळी, एसटी संपाच्या कालच्या घडामोडी पाहता नवीन काही नाही पण दिलेल्या मुदतीत कर्मचारी रुजू व्हावेत आणि संपक-यांचा आत्मविश्वास तुटावा यासाठी एसटी प्रशासनाकडून प्लॅन केले जात असल्याचे दिसत आहे. आत्तापर्यंत अठरा हजार कर्मचारी रुजू झाल्याचे एसटी प्रशासनाकडून म्हटल्या जात आहे. काही ठिकाणी एसटी फे-या सुरु झाल्या असल्याच्या बातम्या आहेत. तर कर्मचा-यांकडून हा दावा फेटाळल्या जात आहे.

जळगाव नाशीक बीड येथे निघालेल्या बसवर काही अज्ञातांनी दगडफेक केल्याचे वृत्त येत आहेत. बसच्या काचा फोडल्या गेल्या प्रवासी कोणी जखमी झाले नाहीत पोलिसांनी गुन्हा नोंदविले आहेत, एकूणच संपकरी आंदोलकांचे नेतृत्व करणारे नेते आत बाहेर असे करीत नसल्यामुळे केवळ कर्मचा-यांच्या भरवशावर चाललेले आंदोलन भरकटत चालले आहे, असे वाटायला लागले आहे.

प्रशासनाच्या वतीने सोमवारपासून एसटी सेवा सुरळीत सुरु होईल असे म्हटले जात आहे. प्रत्येक आगारातून बसेस सुरु व्हाव्यात असा आगारप्रमुखांना दम भरल्याचे बोलले जात आहेत. कर्मचा-यांना निलंबीत करण्याचाही सपाटा सुरुच आहे, एकूणच आज तरी कर्मचारी दबावाखाली दिसत आहे, वेतन वाढवून दिले आहे तर आता थोडसं आंदोलकांनी मागे यायला हवे असे वाटते. आणि पुढेही आंदोलन करता येईल, मागण्या करता येतील. एसटी वाचवायला हवी प्रवाशांची गैरसोय टाळायला हवी.

-दिलीप बिरुटे

इरसाल's picture

29 Nov 2021 - 10:55 am | इरसाल

पुर्ण क्षमतेने भरलेल्या एस्टीत लँड होस्टेस ट्रॉली ढकलत/किंवा हातातल्या ट्रे मधुन उसाचा रस, लिमलेटच्या गोळ्या, वेफर्स, खारे शेंगदाणे वाटतेय, मधेच बोला गाव.....करी करत पेपर पण देतेय तर कदाचित एस्टी नफ्यात चालु शकेल.

इरसाल's picture

29 Nov 2021 - 10:56 am | इरसाल

ही सेवा बघुन खाजगीवाले प्रवासी "प्रचुर मात्रामें" एस्टीकडे वळतील.

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

29 Nov 2021 - 11:23 am | रावसाहेब चिंगभूतकर

पाकिस्तान मध्ये ही सेवा उपलब्ध आहे.

Bus

Bus

मुक्त विहारि's picture

29 Nov 2021 - 11:48 am | मुक्त विहारि

आवडली

चौथा कोनाडा's picture

29 Nov 2021 - 12:48 pm | चौथा कोनाडा

दोन प्रचि का डकवलेत ?
फरक ओळखा वै कोडे घातलेय का ?