1

चालू घडामोडी - जुलै २०२१ (भाग २)

Primary tabs

श्रीगुरुजी's picture
श्रीगुरुजी in काथ्याकूट
26 Jul 2021 - 10:05 pm
गाभा: 

लंडनमधील न्यायालयाने विजय मल्ल्याला दिवाळखोर जाहीर केले आहे. मल्ल्याकडून थकीत कर्जवसुली, मल्ल्याचे भारतात प्रत्यार्पण यावर या निर्णयाचा काय परीणाम होऊ शकतो यावर जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.

https://www.indiatoday.in/india/story/uk-court-fugitive-businessman-vija...

प्रतिक्रिया

सुक्या's picture

27 Jul 2021 - 12:22 am | सुक्या

लोकसत्ता मधील या बातमीनुसार माल्या आता दिवाळखोर झाला आहे. दिवाळखोरी झाल्यावर सारी कर्जे माफ किंवा राईट ऑफ होतात असे ऐकुन आहे. यात भारतातील कर्जे पण येतील का? हा निवाडा दुसर्‍या देशातील असल्यामुळे वसुलीसाठी अन्य देशातील मालमत्ता जप्त करता येणार नाही असे दिसते.

भारतात चालु असलेल्या खटल्यांवर काही परीणाम होइल का?
ब्रिटन च्या धोरणामुळे माल्याचे भारतात हस्तांतरण होणे अजुन तरी अवघड आहे.
>

श्रीगुरुजी's picture

27 Jul 2021 - 8:15 am | श्रीगुरुजी

ब्रिटन च्या धोरणामुळे माल्याचे भारतात हस्तांतरण होणे अजुन तरी अवघड आहे.

भारत तसेच इतर विकसनशील देशातील गुन्हेगारांना इंग्लंडमध्ये आश्रय देणे हे इंग्लंडचे जुने धोरण आहे. खलिस्तानचा जगजितसिंह चौहान, तथाकथित जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा अमानुल्ला खान, दाऊदचा साथीदार महंमद डोस/इक्बाल मिरची, गुलशनकुमारच्या खुनातील आरोपी नदीम, मल्या, नीरव मोदी अशा भारतातील अनेक वॉंटेड आरोपींना इंग्लडने राजाश्रय दिला आहे. मल्याचे भारतात प्रत्यार्पण करावे असा इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जून २०२० मध्ये निर्णय देऊनही आजपर्यंत इंग्लंडने तो पाळलेला नाही. तामिळ अतिरेक्यांच्या लिट्टेचे मुख्यालय लंडनमध्ये होते.

माईसाहेब कुरसूंदीकर's picture

27 Jul 2021 - 10:50 am | माईसाहेब कुरसूंदीकर

राजाश्रय देत असले तरी आमचा प्रत्येक पंतप्रधान लंडनला जाउन येतोच. आमच्या गुन्हेगारानां संऱक्षण देत असाल तर संबंध ठेवणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका भारत कधीही घेत नाही. पाकिस्तानात मात्र दाउद लपुन बसलाय म्हणून आपण सारखी आगपाखड करत असतो.

रात्रीचे चांदणे's picture

27 Jul 2021 - 12:22 pm | रात्रीचे चांदणे

सारासार विचार करायला पाहिजे. केवळ ह्यामुळेच आपण लंडन बरोबर चे संबंध तोडणार असू तर नुकसान आपलेच आहे.

श्रीगुरुजी's picture

27 Jul 2021 - 1:13 pm | श्रीगुरुजी

एकमेकात युद्ध झालं तरी ती राष्ट्रे एकमेकांशी संबंध तोडत नाहीत. एखाद्या राष्ट्राशी पूर्ण संबंध तोडणे हा अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत होणारा निर्णय असतो.

अमेरिकेला हवा असलेला मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगार लादेन ला भारताने राज आश्रय दिला असता तर .अमेरिकेने राजनैतिक संबंध च नाही तर अजुन काय काय तोडले असते भारताचे.

गॉडजिला's picture

27 Jul 2021 - 3:42 pm | गॉडजिला

दुबैला हवी असणारी राजकन्या परत करणे एकदा भारताने नाकारले होते... लै त्रास झाला, आपले गुन्हेगार तिकडे उजळ माथ्याने फिरु लागले... परत एकदा तोच प्रकार घडला, अजुन एक राजकन्या पळुन आली... पण आता त्रास होउ नये म्हणुन भारताने तिला निमुटपणे दुबैच्या स्वाधिन केले... आपले गुन्हेगार पाकिस्तानला निघुन गेले.

तत्पर्यः- ज्याचे उपद्रवमुल्य जास्त तो कान पिळतो, निव्वळ नैतिकता कुचकामी असते.

सुबोध खरे's picture

28 Jul 2021 - 12:33 pm | सुबोध खरे

अमेरिकेला हवा असलेला मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगार लादेन ला भारताने राज आश्रय दिला असता तर .अमेरिकेने राजनैतिक संबंध च नाही तर अजुन काय काय तोडले असते भारताचे.

असं काहीही झालं नसतं

पाकिस्तानात घुसून लादेनला अमेरिकेने मारले त्यानंतर काय झालं?

ना पाकिस्तानशी संबंध तोडले ना त्यांना होणारी मदत थांबवली.

बाकी आपली एकंदर राजकारणाची जाण पाहून थक्क व्हायला होतं

राईट ऑफ वायलं माफ वायलं

भारताने पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी कॉरिडॉरवर, हसीमारा तळावर राफेल जेट्सचे पथक तैनात करण्यास सुरवात केली आहे. फ्रान्सपासून सुमारे 8,००० कि.मी. अंतरावर नॉन-स्टॉप उड्डाण करून आणखी तीन राफेल लढाऊ विमानांची अलीकडेच सातवी तुकडी भारतात आली. तिन्ही विमान थेट हसीमारा तळावर समाविष्ट केली जातील.

न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने खोटी हेरगिरी प्रकरणात वैज्ञानिक नंबी नारायणन यांना दोषी ठरवणार्‍या केरळमधील माजी पोलिसांविरोधात कारवाई करण्यास सीबीआयला सांगितले. २०१८ मध्ये न्यायमूर्ती जैन समितीने डॉ. नारायणन यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.

स्विस बँकेत ब्लॅक money कोणी किती लपवून ठेवला आहे सरकार ला माहीत नाही.
भारतीय जनतेचे हजारो करोड घेवून पळलेला एक पण चोर भारत सरकार पकडू शकले नाही.
इच्छा च नाही तर कारवाई काय करणार.

सुबोध खरे's picture

28 Jul 2021 - 10:19 am | सुबोध खरे

स्विस बँकेत ब्लॅक money कोणी किती लपवून ठेवला आहे सरकार ला माहीत नाही.

एक तर स्विस बँकेत काळाच पैसा असतो हा एक गैरसमज आहे

आणि

स्विस बँकेत लोक अवैध पैसे का ठेवत असत हेही वाचून पहा.

बाकी तुमच्या विनोदी पोस्ट्स चालू द्या

आग्या१९९०'s picture

28 Jul 2021 - 1:01 pm | आग्या१९९०

एक तर स्विस बँकेत काळाच पैसा असतो हा एक गैरसमज आहे
एकीच मारा लेकीन शॉल्लेट मारा. 😀

कंजूस's picture

27 Jul 2021 - 8:34 pm | कंजूस

पैसा मिळत असेल का?

मोठ्या लोकांच्या मोठ्या गोष्टी .सरकार पण एकमेकांस साह्य करतात.भारत सरकार ला च इंटरेस्ट नसेल त्या चोरांना पकडण्यास तर विदेशी सरकार भारत सरकार च्या मदतीला येतात.
त्या बदल्यात आपण पण काही तरी देतो.
Very simple.
आणि भोळी जनता बसते न्याय मिळेल ह्या आशेवर.

माईसाहेब कुरसूंदीकर's picture

28 Jul 2021 - 10:37 am | माईसाहेब कुरसूंदीकर

अगदीयोग्य बोललास रे राजेशा.'दाउद दुबईत लपून बसलाय' हे पालुपद गेले अनेक वर्षे पोलिस्/सरकार चालवत आहे. गम्मत म्हणजे ह्यावर चित्रपटही निघाले. दुबई आहे मुंबईच्या आकाराची. भारत व आखाती देशांचे संबंध चांगले आहेत. मनात आणले तर दाऊदला प्कडायला ४ दिवस पुरेसे होते.
२००४ साली रविंदर सिंग नामक रॉ अधिकारी अचानक गायब झाला व अमेरिकेत गेला. भारताने विचारणा करूनही अमेरिकेला तो अनेक वर्षे सापडत नव्हता. सी आय ए ने ह्या अधिकार्यासाठी व त्याच्या पत्नीसाठी अमेरिकन पासपोर्ट बनवले व काठमांडूतर्फे त्याला अमेरिकेत आणले गेले. भारताकडे असलेली गुप्त माहिती ही अधिकारी अमेरिकेला पुरवायचा. ह्यालाही पकडायला २ दिवस पुरेसे होते. पण येथील अधिकार्यांची व सरकारची साथ असल्याने हे प्रकरण सोडुन देण्यात आले.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabinder_Singh_(intelligence_officer)
स्वतःच्या फायद्यासाठी सगळेच देश नीतीमत्ता गुंडाळून ठेवतात.

सुबोध खरे's picture

28 Jul 2021 - 12:29 pm | सुबोध खरे

महाराष्ट्राच्या एका बड्या नेत्यानेच दाऊदला विमानणारे दुबईला पलायन करण्यासाठी मदत केली होती अशी बातमी सत्ताकेंद्राच्या मागच्या गल्लीतूनच बाहेर आली होती. त्यावर काय कारवाई झाली?

हिंदू दहशतवादाची भूत उभे करणार्यांनी दाऊदला मदत केल्याचे सर्वाना माहीती आहे पण अशा गोष्टींचा पुरावा बाहेर येत नाही.

बाकी एका पक्षाच्या बड्या नेत्याला अमेरिकेतील एका विमानतळावर अतिरिक्त परकीय चलन ( कि मादक पदार्थ?) बाळगण्यासाठी अटक होणार होती पण विरोधी पक्षाच्या सत्तेत असलेल्या बड्या नेत्याने शब्द टाकल्यावर रदबदली झाली होती.

तेंव्हा माईसाहेब आपण फक्त कळफलक बडवू शकतो.

माईसाहेब कुरसूंदीकर's picture

28 Jul 2021 - 2:23 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर

२००१ साली बोस्टन विमान्तळावर झालेल्या अटकेची बातमी खोटी होती हे नंतर सिद्ध झाले. ९-११ नंतर चौकशीसाठी थांबवुन ठेवणे नित्याचे होते. 'दाउदला फरफटत आणण्याची भाषा करणारे आज हयात नाहीत. पण १९९८-२००४ व २०१४ पासुन ते २०२१, दाउदला अटक का होउ शकत नाही? ज्यानी त्याला पळायला मदत केली त्यांनाच गुरुस्थानी मानुन त्यांच्याच पक्षाबरोबर युती करण्याचे प्रयत्न होतात, ह्याचा अर्थ कसा काढायचा?

श्रीगुरुजी's picture

28 Jul 2021 - 3:03 pm | श्रीगुरुजी

ज्यानी त्याला पळायला मदत केली त्यांनाच गुरुस्थानी मानुन त्यांच्याच पक्षाबरोबर युती करण्याचे प्रयत्न होतात, ह्याचा अर्थ कसा काढायचा?

सत्तातुराणां न भयं न लज्जा ।

हे सत्तेसाठी अत्यंत वखवखलेले आहेत इतका सोपा अर्थ आहे.

फक्त दाऊदला पळायला मदत केली नव्हती. खऱ्या गुन्हेगारांना सोडून साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित अशा ९ जणांना मकोकाखाली अडकवून विनाजामीन विनाआरोपपत्र तुरूंगात डांबून त्यांचे आयुष्य उध्वस्त करणारे पण हेच. पण सत्तेविना राहता येत नसल्याने ते आधी पद्मविभूषण आणि आता यांचे आदर्श झालेत.

बसवराज बोम्मई कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवडले गेले.

निनाद's picture

28 Jul 2021 - 10:36 am | निनाद

अमेरिकेचे रिपब्लिकन खासदार डेव्हिड नुन्स यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अरुणाचल प्रदेशला लागून असलेल्या तिबेटच्या निंगची शहरात नुकत्याच झालेल्या भेटीला भारतासाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे. हा भारतासाठी धोका आहे कारण चीन एक मोठा जल प्रकल्प विकसित करीत आहे ज्यामुळे भारताचा पाणीपुरवठा खंडित होऊ शकेल.

शी जिनपिंग यांनी अरुणाचल प्रदेश जवळील नींगची या रणनीतिकदृष्ट्या स्थित सीमावर्ती असलेल्या तिबेटच्या शहराला अनपेक्षित भेट दिली. ब्रह्मपुत्र नदीच्या पात्रात पाहणी करण्यासाठी त्यांनी तिबेटमधील यार्लंग झांग्बो नावाच्या न्यांग नदी वर असलेल्या पुलाला भेट दिली होती.

निनाद's picture

28 Jul 2021 - 10:47 am | निनाद

मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी मॉरिशस दौरा केला. या दौर्‍यात झालेल्या कराराप्रमाणे मॉरिशसच्या अगालेगा बेटावर भारताचा गुप्त लष्करी तळ कसा बनवला जात आहे. बेटाच्या मध्यभागी नवीन धावपट्टी तयार केली गेली आहे. बेटांवर सैनिक राहण्यासारख्या सुविधा बनवल्या जात आहेत. भारतीय बांधकाम कामगारांच्या दोन स्वतंत्र वस्त्यांमध्ये अनेक इमारतीही बांधल्या गेल्या आहेत. याशिवाय दोन नवीन जेट्टी बांधल्या गेल्या आहेत. भारत आणि मॉरिशस या दोन्ही देशांनी या तळावरचा करार गोपनीय ठेवला आहे.मॉरिशसजवळील रियुनियन बेटावर फ्रान्सबरोबर संयुक्त गस्त घालण्यासाठी नुकताच भारताने हिंद महासागराच्या या भागात पी -8 आय विमान तैनात केले आहे.

गोपनीय आहे तर बाहेर कसा आला?

निनाद's picture

29 Jul 2021 - 9:53 am | निनाद

उपग्रह चित्रणातून अशा प्रकारच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले जाते. त्यातून एका विद्यापीठाने ही बातमी दिली.

मराठी_माणूस's picture

28 Jul 2021 - 4:03 pm | मराठी_माणूस

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/case-against-organiser-of-wedd...

लोकांच्या गर्दी करण्यावर टीका करणार्‍यांचे ह्यावर काय म्हणणे असेल ?

माईसाहेब कुरसूंदीकर's picture

28 Jul 2021 - 9:20 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर

अजून किती दिवस 'गर्दी टाळा, लसवंत व्हा" वगैरे उपदेश करणार आहेत मिडिया व सरकार, काही कळत नाही. पुढारलेल्या जगातले अनेक देश मार्गाला लागले. चीनही लागला. भारताची अवस्था 'प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नच कळले नाहीत' अशी झाली आहे. केंद्र सरकार्तर्फे ऑन्लाईन बुकिंग करुन लस मिळत होती तोवर ठीक होते. राज्यांच्या हातात हे काम सोपवले गेले आणि आता "नगरसेवक/आमदार ओळखीचा आहे का?" अशा विचारणा सर्वत्र होत आहेत.

सुक्या's picture

28 Jul 2021 - 10:03 pm | सुक्या

नाही तसे काही नाही ... चीन चे माहीत नाही .. पण इथे (म्हणजे आम्रविकेत) पुन्हा मास्क लावा असे सांगत आहेत. गर्दी टाळा, लसवंत व्हा वगेरे वगेरे चालुच आहे ...

राज्यांच्या हातात हे काम सोपवावे ही राज्यांचीच ईच्छा होती ..
आता रडुन काय फायदा ...

प्रदीप's picture

28 Jul 2021 - 11:28 pm | प्रदीप

पुढारलेल्या जगातले अनेक देश मार्गाला लागले

नक्की?

ग्रीस, फ्रान्स, इटली, जर्मनी व अमेरिकेतील न्यूयॉर्क प्रांतांत, आता त्यांनी मेडिकल स्टाफसाठी लसी घेणे सक्तीचे केले आहे. ह्यांतील काही ठिकाणी तर -- उदा. फ्रान्स-- अजूनही काही कठोर निर्बंध घातलेत- जसे, रेस्टॉरंट्स किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणे (सिनेमा हॉल) -- इथे प्रवेशण्यापूर्वी लस घेणे आवश्यक आहे, किंवा नुकताच केलेला टेस्टचा निगेटिव्ह रिपोर्ट दाखवणे आवश्यक आहे.

कालच, ह्यानिमीत्ताने फ्रान्स येथे सुरू असलेल्या दंगली, व जर्मनी येथे सुरू असलेली आंदोलने टी. व्ही. वर पाहिली-- कारण ह्या निर्बंधांमुळे म्हणे, लोकांच्या 'स्वातंत्र्यावर' गदा येते.

ऑस्ट्रेलिया, द. कोरीया, मलेशिया येथेही कोव्हिड जोरदार अद्यापि सुरू आहे. इंडोनेशियांत तर गंभीर परिस्थिती उदभवली आहे.

मग, नक्की कुठले पुढारलेले देश आता 'मार्गाला लागले'?

चौकस२१२'s picture

29 Jul 2021 - 11:17 am | चौकस२१२

पुढारलेल्या जगातले अनेक देश मार्गाला लागले. चीनही लागला.
चीनची माहिती नाही परंतु इतर देशात असे नाहिय तुम्ही कोणत्या देशच्य माहिती वर अवलंबून म्हणताय माहित नाही
अगदी जिथे प्रथम पासून कोविद % कमी आहे अश्या ऑस्ट्रेलिया देशात तर सतत "स्नॅप छोटे " लोकडवून, हार्ड लोकडवून चालू आहेत नु सौथ वेल्स ( सिडनी राजधानी ) येथे तर अजून ४ आठवडे लोकडवून आहे .. डेल्टा पसरत आहे ...
युनाइटेड किंग्डम मध्ये येणाऱ्या " फ्रिडम डे" बद्दल म्हणताय तर तिथे रुग्णांचे प्रमाण कमी होत नाहीये, बोरिस बाबा चा हा निर्णय कडाचित उलट येऊन धुगणास चावेल कदचित ( इंग्रजी म्हणींचे भाषान्तर !) , जपान मध्ये पण परिस्थिती कुठे चांगली आहे

चौकस२१२'s picture

29 Jul 2021 - 11:24 am | चौकस२१२

माईसाहेब कुरसूंदीकर
भारतात हि सर्व परिस्थितीत नीट हाताळली गेली नाही असे आपले म्हणणे असेल तर ते मान्य आणि त्यामुळे उद्वेगाने लिहिले असेल तर समजू शकतो
परंतु 'गर्दी टाळा, लसवंत व्हा" हे अजूनही खरेच आहे आणि योग्य आहे . त्यावर कसली टीका?

कि आपला थोतांड वाला " गा पै" झालाय !

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

29 Jul 2021 - 12:04 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

'गर्दी टाळा, लसवंत व्हा" हे अजूनही खरेच आहे आणि योग्य आहे

अगदी बरोबर....! गर्दी टाळलीच पाहिजे. साबण-पाण्याने येताजाता हातं धुतली पाहिजेत. मास्क वापरला पाहिजे. दुर अंतर ठेवून एकमेकांशी बोललं पाहिजे. पण लोक गंभीरपणेच घेत नाहीत. मला वाटतं लोकांचा यापेक्षा घंटानाद, थाळीनाद, दिवाबत्तीवर तर विश्वास नसेल. ;)

>>>> कि आपला थोतांड वाला " गा पै" झालाय !

मानवाकडून तयार करण्यात आलेली कोणतीच गोष्ट शंभर टक्के योग्य असूच शकत नाही. अनेकदा अनेक गोष्टी काम करतात तर काही वेळा कामच करत नाहीत- अदर पुनावाला. (संदर्भ - बातमी)

-दिलीप बिरुटे

साथीचे रोग संपुष्टात येण्यासाठी ,रोगावर नियंत्रण मिळवण्यााठी जनतेचे सहकार्य महत्वाचे असते.फक्त सरकार ची ती जबाबदारी नाही.भारताने covid नीट हाताळला नाही हे अयोग्य आहे.
कमी आरोग्य सुविधा,सामुग्री,प्रचंड लोकसंख्या असताना सुद्धा भारताने बर्या पैकी covid वर विजय मिळवला आहे.
ज्या अमेरिकेचे गोडवे गाण्याची काही लोकांची फॅशन आहे .
अमेरिकेला च सर्वात जास्त दणका covid नी दिला आहे.
भारताने पण 40 कोटी लोकांचे लसीकरण पूर्ण केले आहे .ती संख्या अमेरिकेच्या पूर्ण लोकसंख्या एवढी आहे .आणि ब्रिटन च्या लोकसंख्या पेक्षा जास्त आहे.

श्रीगुरुजी's picture

30 Jul 2021 - 9:35 am | श्रीगुरुजी

मोदी सरकारने वैद्यकीय शिक्षणसंस्थामध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी २७% व सवर्ण आर्थिक मागासांसाठी १०% जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राखीव जागा देण्यामुळे त्या जातींची मते मिळत नाहीत, उलट इतर जाती विरोधात मत देतात व त्यामुळे ते सरकार पुढील निवडणुकीत सत्तेत परतत नाही असे १९९१ पासून जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत दिसले आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंहांपासून फडणवीसांपर्यंत अनेकांनी हे अनुभवले आहे। हे माहिती असूनही वेगवेगळे सत्ताधारी पक्ष हा आतबट्ट्याचा जुगार पुन्हा पुन्हा का खेळतात ते समजत नाही.

https://m.timesofindia.com/home/education/news/centre-offers-27-obc-quot...

न्यू जर्सी येथील टाउनशिप ऑफ एडिसनच्या महापौरांनी जुलैला 'हिंदू अत्याचार जागरूकता महिना' म्हणून मान्यता दिली आहे. हिंदू समाजासाठी हा एक प्रकारचा विजय आहे. अनेक अमेरिकी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयाच्या परिसरांना हिंदुभोबियाच्या धोक्यांविषयी जागरूक करण्यासाठी आजही संघर्ष केला जात आहे.

गॉडजिला's picture

30 Jul 2021 - 5:28 pm | गॉडजिला

अँटीहिंदू ॲक्टीविटी हा सोपा शब्द असताना हे काय नवीन नामकरण ?

नक्षल समर्थक स्टॅन स्वामींच्या श्रद्धांजली कार्यक्रमादरम्यान मर्सी सेंथिल कुमार यांनी केले भाषण.
त्या म्हणाल्या,
'ख्रिश्चन फादर आणि सिस्टर पास्टर्स यांनीच भारतात शिक्षण आणि तर्कसंगतता आणली. भारतातील बहुतेक शैक्षणिक प्रगती ख्रिस्ती लोकांनीच केली आहे. ख्रिश्चन फादर आणि सिस्टर पास्टर्स यांनाच देशभरातील राजकारण आणि कायदा शिकवण्याची परवानगी देण्यात यावी' अशी सूचना केली आहे.

'महाविद्यालयांमध्ये ख्रिश्चन संतत्वाबद्दल शिकवले पाहिजे. आम्ही ख्रिश्चन पास्टर सिस्टर्स ना समाजाचे नायक आणि नायिका म्हणून पाहिले पाहिजे, असे डीएमकेचे आमदार सेंथिल कुमार यांच्या पत्नी असलेल्या मर्सी सेंथिल कुमार यांनी सांगितले. एक पाऊल पुढे टाकत, मर्सीने असे सुचवले की देशात असा कायदा आणला जावा ज्यामध्ये कोणत्याही किंवा ख्रिश्चन फादर आणि सिस्टर पास्टर्स नन्स अटक करण्या आधी व्हॅटिकनच्या पोपची परवानगी आवश्यक असेल.'

मानवतेच्या बूरख्या आड हिंदू द्वेष करणारे आणि राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ती लपल्या आहेत. ख्रिस्त धर्म slow poision धर्म आहे .उघड मानवता,समानता ह्याचा देखावा उभा करायचा आणि कट्टर धर्मवेड्या लोकांना लाजवेल अशी कृत्य करायची ह्यांची परंपरा आहे.

केरळचा सेरोसर्व्हे अहवाल सांगतो की केरळमध्ये सहा कोव्हिड केसेस पैकी एक केस डिटेक्ट होत आहे. राष्ट्रीय सरासरी आहे तेहेतीस मधली एक.

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/kerala-detects-one-in-six...

श्रीगुरुजी's picture

31 Jul 2021 - 6:25 pm | श्रीगुरुजी

“शिवसेनेत माज असायलाच हवा. कुणी गुंड, मवाली म्हटलं तरी चालेल. शिवसेनेत माज असायलाच पाहिजे. मग कोणी माजोरडा म्हणो गुंड म्हणो किंवा मवाली. मला कितीतरी जण म्हणतात की हा गुंड आहे मवाली आहे. बाळासाहेब पण म्हणायचे आमची मवाल्यांची संघटना आहे. आम्ही मवाली होतो म्हणून महाराष्ट्र टिकला, आम्ही मवाली होतो म्हणून १९९२ साली हिंदुंचं रक्षण झालं.”, असंही संजय राऊत यावेळी बोलताना म्हणाले.

- खरं आहे. हे आहेत म्हणूनच सूर्यमाला, नवग्रह, आकाशगंगा व हे अखिल ब्रह्मांड टिकलंय. भाजपनेच ही घाण महाराष्ट्रात पसरवली.

मदनबाण's picture

1 Aug 2021 - 10:42 pm | मदनबाण

अदानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेडने लुधियाना येथील अंतर्देशीय कंटेनर डेपो बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सात महिने शेतकरी आंदोलकांनी येथील कामकाज रोखले आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही पंजाब सरकार ने ही नाकाबंदी हटवली नाही. त्यामुळे कंपनीला हा निर्णय घ्यावा लागला. मल्टी-मॉडेल लॉजिस्टिक्स पार्क अदानी ग्रुपने 2017 मध्ये लुधियाना आणि त्याच्या आसपासच्या उद्योगांना रेल्वे आणि रस्त्याद्वारे कार्गोच्या निर्यातीच्या सेवा सुविधा पुरवण्यासाठी स्थापन केले होते. आंदोलकांनी गेटसमोर ट्रॅक्टर ट्रेलर उभा केला, ज्यामुळे गेटमधून वाहनांची ये-जा थांबली. अजूनही आंदोलक सुविधेतील कर्मचाऱ्यांना आवारात येऊ देत नाहीत. पंजाब सरकारने संरक्षणही दिले नाही.

या निर्णयामुळे ४०० नोकऱ्या गमावण्याव्यतिरिक्त, लॉजिस्टिक्स डेपो बंद केल्याने ७०० कोटींच्या रेल्वे वाहतूक, जीएसटी, सीमा शुल्क आणि इतर करांच्या रूपाने पंजाब राज्याच्या तिजोरीला नुकसान होईल. पुढे अंदाज आहे की या भागातील अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होईल असा अंदाज आहे.

केरळ सरकारने 'सुपर स्प्रेडर' ईदच्या विश्रांतीनंतर ओणमच्या एक आठवड्याआधीच हिंदूंवर निर्बंध लादले आहेत.
केरळमधील धर्मनिरपेक्ष कम्युनिस्ट सरकारने राज्यातील दबावाला बळी पडून राज्यातील नागरिकांच्या जीवाला धोका पत्करून ईद-उल-अधा सण साजरा करण्यास परवानगी दिली होती. केरळ सरकारने १७ जुलै रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत बकरीद सणासाठी शिथिलतेची घोषणा केली होती. केरळमध्ये त्यावेळेस सर्वाधिक नवीन कोविड प्रकरणांची नोंद होत असतानाही हा निर्णय घेतला गेला होता.
मात्र आता कोव्हिड कमी होत असतांनासुद्धा हिंदू सण ओणम आल्यावर निर्बंध लादले गेले आहेत.

निनाद's picture

3 Aug 2021 - 8:43 am | निनाद

लिबर्टी तामिळला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत, प्रिस्ट जेगाथ गॅस्पर राज म्हणाले की अनेक संस्था पंतप्रधान मोदींना सत्तेवरून हद्दपार करण्यासाठी पाश्चिमात्य माध्यमांशी सहकार्य करत आहेत. ते म्हणाले की अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि इतर उदारमतवादी लोकशाही जागतिक शक्ती जसे की द वॉशिंग्टन पोस्ट, ले मोंडे, गार्डियन आणि इतर संस्थांसारख्या परदेशी-आधारित माध्यमांच्या मदतीने विरोधक पंतप्रधान मोदींना पराभूत करतील. २५ जुलै रोजी प्रकाशित झालेल्या मुलाखतीचा उतारा येथे तमीळ भाषेत उपलब्ध आहे.
याचा अर्थ हा जागतिक कटाचा भाग असावा.

निनाद's picture

3 Aug 2021 - 8:53 am | निनाद

जवळपास एक महिन्यापासून चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा शताब्दी सोहळा साजरा होत आहे. भारतातील उत्सवाची सुरुवात द हिंदूच्या संपूर्ण पानांच्या अभिनंदन जाहिरातीने झाली होती. एन राम हे या डाव्या वृत्तपत्राचे संपादक मालक आहेत.

ही सोहळा मालिका पुढे नेत अनेक डाव्या नेत्यांनी चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारचा गौरव केला आहे. सीपीएम नेते सीताराम येचुरी, सीपीआयचे डी राजा आणि इतर काही नेते चीनी दूतावासाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले.
भारताच्या डाव्या पक्षांनी नेहमीच चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विश्वासाचे रक्षण केले आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन यांचे गलवान भागात चकमकी झालेल्या असल्या तरी कम्युनिस्ट चीनी समारंभात उघडपणे मिरवत आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

3 Aug 2021 - 9:37 am | चंद्रसूर्यकुमार

म्हणूनच कम्युनिस्ट हा शब्द जरी ऐकला तरी माझ्या तळपायाची आग मस्तकात जाते. जगातील सगळ्यात हलकट आणि नीच जमात आहे ती. हिटलरला लाजवतील अशी हत्याकांडे त्या लोकांनी घडवून आणली आहेत आणि तरीही अमेरिकेतील मोठ्यामोठ्या विद्यापीठातील प्रोफेसर लोक त्याच कुजक्या आणि सडक्या विचारांची प्रत्येकवेळी 'but it was not real communism' असे म्हणत तळी उचलून धरत असतात.

जर कम्युनिस्ट माणूस आणि विषारी साप या दोघांपैकी एकाला वाचविणे बंधनकरकच असेल तर सापाला वाचवावे. मागे एकदा फेसबुकवर कोणीतरी प्रश्न विचारला होता की जगात कोणत्या साथीने सर्वाधिक बळी घेतले आहेत. कोणी उत्तर दिले प्लेग, कोणी म्हटले कॉलरा वगैरे वगैरे. पण माझे उत्तर होते- कम्युनिझम. प्लेग, कॉलरा वगैरे आजार शरीराचे आहेत. त्यावर औषधाने उपचार होऊ शकतात. पण कम्युनिझम हा मनाचा आजार आहे. त्या विषाणूने एकदा एखाद्याला ग्रासले तर त्यातून सुटका होणे फारच कठीण. मग त्यातूनच हजारो-लाखोंची हत्याकांडे घडवून आणणारे नराधम फार मोठे संतपुरूष आहेत असा भ्रम उत्पन्न होतो. आणि अशा विषाणूने एखाद्या पंतप्रधानाला अंशतः जरी ग्रासले तरी मग अशा नराधमांना आपल्या घरी सरकारी पाहुणे म्हणून बोलावले जाते आणि त्यांचे आदराथित्य केले जाते.

निनाद's picture

3 Aug 2021 - 11:56 am | निनाद

जपानने आपल्या कंपन्यांना चीनमधून निघून त्यांचे कारखाने उभारण्यासाठी नवीन ठिकाणांचा शोध घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी जपानने जपानच्या आर्थिक उत्पादनाच्या २० टक्के इतक्या किमतीचे भव्य पॅकेज मंजूर केले आहे. चीनमध्ये कोरोनाव्हायरस महामारीमुळे झालेल्या पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्याने जपानला मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. यामुळे जपानने हे मूलभूत पाऊल उचलले. या निर्णयामुळे चीन मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या गमावेल. चीन आणि जपान तसे पारंपारीक शत्रू देश आहेत. चीनी लोक जपान्यांचा द्वेष करतात.
याच वेळी भारत आणि व्हिएतनाम आणि बांगलादेश ही राष्ट्रे जपानला आकर्षित करण्याच्या या संधीकडे डोळे लावून बसले आहेत. स्वस्त मजूर आणि जबरदस्त उत्पादन यंत्रणा म्हणून भारत जपानसाठी सर्वोत्तम देश आहे असे दिसते.

रात्रीचे चांदणे's picture

3 Aug 2021 - 11:58 am | रात्रीचे चांदणे

भारत अमेरिका यांच्यात २००७-०८ मध्ये करण्यात आलेला अणु करार रोखण्यासाठी चीननं भारतातील डाव्यांना हाताशी धरलं होतं. भारतातील डाव्या नेत्यांच्या माध्यमातून चीननं देशात विरोधी फळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता, असा धक्कादायक दावा भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी केला आहे.
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/china-tried-to-use-left-to-scu...

निनाद's picture

3 Aug 2021 - 12:19 pm | निनाद

तिसऱ्या जगातील देश ज्यावर केजीबीने शीतयुद्धाच्या काळात सर्वात जास्त ऑपरेशन प्रयत्नांचा विचार केला - तो भारत होता.
या संदर्भात द मित्रोखिन आर्काइव्ह II: द केजीबी आणि द वर्ल्ड हे क्रिस्टोफर अँड्र्यू, वासिली मित्रोखिन लिखित पुस्तक वाचण्यासारखे आहे.
https://mitrokhinarchiveii.blogspot.com/ येथे त्याचा धक्कादायक भारत विषयक भाग उपलब्ध आहे

भारतासाठी चीन धोकादायक असेल,भारतासाठी अती डावी विचारसरणी धोकादायक असेल
हे मान्य केले.
कारण comuniasam हिंदू साठी पण पण धोकादायक आहे.भारतातील डावी विचारसरणी च माकड हिंदू विरोधी आहेत .ढोंगी आहेत हे स्पष्ट आहे.
पण ह्याचा अर्थ भारतातला अनियंत्रित भांडवलशाही उपयोगाची आहे असा नाही.
भारताला मिश्र विचारसरणी च हवी.
चीन ला नमवण्यादाठी अमेरिकेची मदत घेणे हे अती मूर्ख पणाचे लक्षण आहे.
भारताने स्वतः च्या हिमतीवर चीन शी मुकाबला करावा.
अमेरिका हा देश विश्वास ठेवण्यास बिलकुल पात्र नाही.
जगातील अनेक समस्या चे कारण अमेरिका आहे.
तालिबान पण त्याचेच पिल्लू आहे.उलटले ती वेगळी गोष्ट.

लोकसभेने अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक, मंजूर केले आहे. हे विधेयक सरकारला अत्यावश्यक संरक्षण सेवांमध्ये गुंतलेल्या कारखान्यांमध्ये मध्ये संप, लॉकआउट आणि कामावर बंदी इत्यादी वर बंदी घालते. यामुळे युद्धकाळात सैन्यांना शस्त्रास्त्रांचा सतत पुरवठा सुनिश्चित राहू शकतो. सध्या बहुतेक सर्व संरक्षण विषयक कारखान्यात साम्यवादी विचारसरणीच्या युनियन्स आहेत त्या सर्वांनी याला विरोध केला होता. तथापि आता कायदा आल्याने त्यांचे हात बांधले गेले आहेत.

भारतात कोणती शस्त्र आणि अस्त्र चे उत्पादन होते त्याची यादी असेल तर ध्या
लढावू विमान विकत घ्यावी लागतात.अगदी ak ४७, बुलेट proof जॅकेट सुद्धा भारत उत्पादित करत नसेल.
संप करायला बंदी ही देश हितासाठी नक्कीच नाही.
जे काय सरकारी उद्योग ह्या क्षेत्रात आहेत ते विकायचा शेठ चा माणसं असेल.
कामगार वर्ग कडून विरोध होणार ह्याची जाणीव असेल म्हणून देश हिताचे पिल्लू सोडून दिले आहे.
आणि अंध भक्त ते देशप्रेम लोकांना सांगत आहेत.

भरतातर्फे चांगल्या प्रतीच्या बुलेट प्रूफ जॅकेट्सची सन २०२० पासूनच निर्यात १८ देशांमध्ये केली जात आहे. देशांतर्गत आणि निर्यातीची गरज पूर्ण करण्यासाठी वार्षिक १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पादन क्षमता असलेल्या बुलेट प्रूफ जॅकेटच्या निर्मितीसाठी १५ कंपन्यांना औद्योगिक परवाने देण्यात आले आहेत. हे पाहा https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-supplies-bullet-...

तीन भारतीय सरकारी मालकीच्या कंपन्या ज्या जगातील पहिल्या १०० निर्यात करणार्‍या कंपन्यांमध्ये मोडतात. तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये सरकारचे संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर्स आहेत. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी पण उपलब्ध आहेत. हे पाहा https://www.investindia.gov.in/sector/defence-manufacturing

२०१७ पासून भारतातील पहिल्या खाजगी क्षेत्रातील लहान शस्त्र निर्मिती कारखान्याचे कार्य चालले आहे. भारताच्या पुंज लॉईड आणि इस्त्रायल वेपन सिस्टीम्सचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या या कारखान्यातून X९५ कार्बाइन आणि असॉल्ट रायफल, गॅलील स्निपर रायफल, टॅवर असॉल्ट रायफल आणि एलएमजी अशी चार उत्पादने तयार होतात.

या शिवाय एल अँड टी (तोफ - निर्यात) , टाटा, महिन्द्रा (चिलखती वाहने निर्यात) आणि इतर अनेक समुह विवीध संरक्षण उत्पादने बनवत आहेत.

सुबोध खरे's picture

5 Aug 2021 - 10:01 am | सुबोध खरे

भारतात कोणती शस्त्र आणि अस्त्र चे उत्पादन होते त्याची यादी असेल तर ध्या

भारतात एक लक्ष चाळीस हजार कोटी रुपयांची संरक्षण उत्पादने तयार होतात. कधीतरी थोडे फार वाचत चला.

आपल्याला कोणत्याही विषयात काहीही माहिती नसली तरी बेताल आणि वायफळ प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे का हा एकदा स्वतःला प्रश्न विचारून पहा.

हलकट डाव्या लोकांनी एकंदर डोकलाम आणि लडाख मध्ये आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शताब्दी वर्षात चीनची टाळी वाजवण्यात जशी कोणतीही कसूर केली नाही तशी उद्या युद्ध झाले तर अग्नी पृथ्वी किंवा ब्राम्होस सारख्या क्षेपणास्त्र निर्मिती कारखान्यात फुसक्या कारणांनी संप घडवून आणणार नाहीत याची कोणतीही खात्री देता येत नाही.

कामगार वर्ग कडून विरोध होणार ह्याची जाणीव असेल म्हणून देश हिताचे पिल्लू सोडून दिले आहे.
आणि अंध भक्त ते देशप्रेम लोकांना सांगत आहेत.

जर लष्कराला संपबंदी आहे तर लष्करी उत्पादन कारखान्यांना का नसावी इतका साधा विचार आपल्या डोक्यात शिरतच नाही का?

आम्ही सोडून सर्व देशाचे शत्रू आहेत.देशप्रेमी फक्त आम्हीच बाकी विचारसरणी ची लोक देशद्रोही,सरकार विरोधी बोलणारे देश द्रोही .
अशीच वृत्ती सत्ता धारी पक्षाची पहिल्या पासून आहे.
सहा सात वर्षात त्यांच्या कडून देशाचे काहीच हित झाले नाही ही बाब वेगळी.
आता पर्यंत भारतानं तीन चार युद्ध लढली आहेत.
अशा युद्धाच्या वेळी कधी युद्ध सामुग्री निर्मिती कारखान्यात संप झाला आहे का?

माझ्या माहिती प्रमाणे नाही.
मग कशाला नसणारी भीती व्यक्त करत आहात.
असे पण अत्यावशक्य सेवा कायद्याचा दंडुका सरकार कडे आहेच .
त्या साठी वेगळा संप बंदी कायदा करायची काय गरज आहे.
विकायला अडथळा नको हेच कारण आहे..

लष्करी उत्पादन कारखान्यांना अत्यावशक्य (हा आपलाच शब्द आहे) सेवा कायदा लागू होत नाही

सुबोध खरे's picture

7 Aug 2021 - 9:52 am | सुबोध खरे

अती + अशक्य

ह ह पु वा

मराठी_माणूस's picture

4 Aug 2021 - 12:56 pm | मराठी_माणूस

https://www.loksatta.com/agralekh-news/loksatta-editorial-kumar-mangalam...

ह्या लेखात एका ठिकाणी असे म्हटले आहे की, अन्य टेलिकॉम कंपन्यांनी ही रक्क्म भरायलाच हवी असे जिओ चे म्हणणे आहे. हा मामला सरकार आणि अन्य टेलिकॉम कंपन्यांचा आहे, त्यात ह्याना काय देणे घेणे आहे ?

प्रदीप's picture

4 Aug 2021 - 6:23 pm | प्रदीप

"सरकारी दाव्यानुसार संबंधित कंपन्यांकडून येणे असलेली ही रक्कम साधारण ९२ हजार कोटी रु. इतकी होते. पण व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल आणि टाटा टेलिकॉम यांनाच ती प्रमुख्याने भरावी लागेल. जिओ कंपनीस नाही. याचे कारण ही कंपनी अस्तित्वात आली त्याच्या आधीपासूनचा हा मुद्दा आहे. जिओच्या पोटास या रकमेचा चिमटा बसणार नसल्यामुळे अन्य कंपन्यांनी ती भरायलाच हवी असा सत्यवचनी आग्रह जिओने धरला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यावर तेथे सरकार-जिओ यांची मागणी मान्य झाली".

१. दूरसंचार कंपन्यांच्या कुठल्या कुठल्या उत्पन्नावर महसूल आकारावा, ह्याबद्दल "याचे कारण ही कंपनी अस्तित्वात आली त्याच्या आधीपासूनचा हा मुद्दा आहे" लोकसत्तेच्या अग्रलेखात केलेले हे विधान तपासून घेण्याची आवश्यकता आहे. ह्याचे एक सरळ कारण, अर्थात हे सयुक्तिक वाटत नाही. आणि दुसरे, लोकसत्तेची विश्वासार्हता आता पूर्ण रसातळाला गेली आहे. वरवर पहाता, हे तर्कपूर्ण अजिबात वाटत नाही. तेव्हा, ह्या निर्णयामागे अधिक काहीतरी आहे का, ह्याची माहिती करून घेतली पाहिजे.

२. "जिओच्या पोटास या रकमेचा चिमटा बसणार नसल्यामुळे अन्य कंपन्यांनी ती भरायलाच हवी असा सत्यवचनी आग्रह जिओने धरला" पुन्हा तेच म्हणेन-- लोकसत्तेतील अग्रलेखातील विधाने. येथे नक्की कोण कोर्टात गेले होते? जर व्होडाफोन-आयडिया गेले असतील, तर त्यात फक्त सरकार प्रतिवादी असणार. मग जिओला त्या खटल्यात स्थान काय? जिओ स्वतःहून गेले असण्याची शक्यता शून्य. सरकार गेले असले, तरी पुन्हा वरीलप्रमाणेच--- जिओ त्यात काहीही म्हणू शकत नाही.

मराठी_माणूस's picture

5 Aug 2021 - 2:25 pm | मराठी_माणूस

ह्या अग्रलेखावरची , काही रोचक पत्रे

https://www.loksatta.com/lokmanas-news/lokmanas-poll-opinion-reader-akp-...

प्रदीप's picture

5 Aug 2021 - 2:58 pm | प्रदीप

मी दर्शवलेल्या मुद्द्यांवर काही माहिती असल्यास ती कृपया द्यावी. ह्या पत्रांतून जे काही अग्रलेखांत म्हटले आहे, ते तसे संपूर्ण खरे आहे, असे समजून त्यावर टिपण्णी आहे, ह्याशिवाय बाकी काहीही नाही.

४ ऑगस्ट रोजी, स्वदेशी भारतीय बनावटीची विमानवाहू नौकेच्या समुद्री चाचण्या सुरू झाल्या आहेत. या नौकेचे नाव आयएनएस विक्रांत असेल. अत्याधुनिक विमानवाहू युद्धनौकेची स्वदेशी रचना, बांधणी आणि समाकलित करण्याची क्षमता असलेल्या निवडक देशांच्या गटात आता भारत सामील झाला आहे.
सध्या भारताकडे एकच विमानवाहू युद्धनौका आहे, म्हणजेच आयएनएस विक्रमादित्य.
हा भारताच्या पहिल्या आयएनएस विक्रांतचा पुनर्जन्म म्हणायला हरकत नाही. आयएनएस विक्रांत ही भारताचे पहिली विमानवाहू युद्धनौका होती. जुन्या आयएनएस विक्रांत ने १९७१ च्या युद्धात पूर्व पाकिस्तानची दाण्दाण उडवली होती. आणि आयएनएस राजपूत ने पाकिस्तानी पाणबुडी गाझी बुडवण्यासाठी आयएनएस विक्रांत चे सोंग घेतले होते.

पाकिस्तानात मंदिरांवर अनेक हल्ले होण्याचे सत्र सुरूच आहे.
पाकिस्तानी हिंसक जमावाने पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील रहिम यार खान जिल्ह्यातील भोंग शहरात एका गणेश मंदिराची तोडफोड केली. मंदिराचे काही भाग जाळण्यात आले आणि मूर्तींची विटंबना करण्यात आली. हल्लेखोर काठ्या, दगड आणि विटा घेऊन जात होते. इस्लामी धार्मिक घोषणा देताना त्यांनी देवतांना फोडले.
जमावाने बुधवारी मंदिरावर हल्ला केला. व्हिडियो येथे पाहा https://twitter.com/i/status/1422938438966423555
या भागातील हिंदूंमध्ये दहशत पसरली आहे. हिंदूंसह इतर अल्पसंख्याक धर्मांना पाकिस्तानमध्ये संरक्षणाची गरज आहे हेच त्यातून दिसून येते.

सहारनपूर आणि मुझफ्फरनगरमध्ये असा एकही मदरसा नाही जिथे मी पैसे दिले नाहीत', व्हायरल व्हिडिओमध्ये माजी खासदार शाहिद सिद्दीकी म्हणतात की
"आप सहारनपुर चले जाओ, आपको एक भी मदरसा नहीं मिलेगा, याहाँ मुझफ्फरनगर में भी, जहां मैने रूपये नहीं दिया हो"

केंद्र सरकारच्या MPLADS योजना निधीतून बहुदा हे पैसे दिले असावेत असे दिसते आहे. योजना भारत सरकारचा निधी थेट स्वरूपात उपलब्ध करून देते. या उपक्रमाचा उद्देश संसद सदस्यांना (खासदारांना) स्थानिक पातळीवर जाणवलेल्या गरजांच्या आधारे विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी आहे. MPLADS योजनेअंतर्गत, त्यांच्या सदस्यांच्या मतदारसंघातील जिल्हाधिकाऱ्यांना विकास कामे सुचवण्यासाठी संसद सदस्यांना एकूण ५ कोटी रुपये दिले जातात.
त्यांचा व्हिडियो येथे पाहता येईल.