वॉटरगेट (भाग ५)

श्रीगुरुजी's picture
श्रीगुरुजी in काथ्याकूट
15 May 2021 - 8:11 pm
गाभा: 

वॉटरगेट (भाग १)
वॉटरगेट (भाग २)
वॉटरगेट (भाग ३)
वॉटरगेट (भाग ४)

______________________________________________________________________________

वॉटरगेट प्रकरणाचा पोलिस तपास अत्यंत निरूत्साहाने व संथ सुरू होता. परंतु वॉशिंग्टन पोस्टच्या या दोन पत्रकारांच्या शोध पत्रकारितेमुळे अनेक धक्कदायक पुरावे समोर आले व त्यामुळे पोलिसांवर तपासाचा दबाव वाढू लागला. या प्रकरणात जसा जसा व्हाईट हाउसचा संबंध स्पष्ट होऊ लागला, तशी व्हाईट हाऊसकडून अधिकृतपणे वॉशिंग्टन पोस्टवर जोरदार टीका सुरू झाली व सूडभावनेचा आरोप होऊ लागला.

चोरट्यांना पोलिसांनी पकडल्यानंतर त्यांनी आपले तोंड उघडू नय यासाठी निक्सन यांनी त्यांना पैसे (Hush Money) सुद्धा पुरविले होते. तसेच निक्सन आणि त्यांच्या सहकार्यांनी सीआयए मार्फत एफबीआय करीत असलेल्या तपासात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला होता. डेमॉक्रॅटिक पक्ष कार्यालय फोडण्याच्या गुन्ह्यापेक्षा हा जास्त गंभीर गुन्हा होता.

ऑगस्ट १९७२ मध्ये निक्सन यांनी शपथपूर्वक सांगितले की त्यांचे व्हाईट होऊसमधील कर्मचारी या प्रकरणात सहभागी नाहीत आणि बहुसंख्य मतदारांचा त्यांच्या कथनावर विश्वास बसला. दरम्यान नोव्हेंबर १९७२ मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणुक होऊन निक्सन पुन्हा एकदा प्रचंड बहुमताने निवडून आले व सरकारला जोर आला. परंतु वॉशिंग्टन पोस्टने आपली मोहीम थांबविली नाही.

निक्सनचा दुसरा शपथविधी २० जानेवारी १९७३ या दिवशी होण्यापूर्वीच या खटल्याचा निकाल लागून जेम्स मॅकॉर्ड व इतर ४ आरोपी दोषी सिद्ध होऊन शिक्षा मिळाली. नंतर एच आर हाल्डमन, जॉन एहरीकमन व इतर अनेक सरकारी अधिकार्‍यांचा हा कट रचण्यामागे हात असल्याचे जेम्स मॅकॉर्डने मान्य केले.

हाल्डमन, एहरीकमन, कोलसन व व्हाईट हाऊसमधील इतर अधिकार्‍यांच्या बचावाचे काम जॉन डीन हा निक्सनचा कायदेविषयक सल्लागार करीत होता. त्याला या प्रकरणाची पूर्ण माहिती असूनही त्याने एफबीआयला खोटी माहिती देऊन तपास भरकटविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे जॉन डीनची हकालपट्टी झाली तर हाल्डमन व एहरीकमन यांना राजीनामा द्यावा लागला.

आता निक्सन सरकार अडचणीत आले होते. शेवटी मे १९७३ मध्ये अमेरिकन संसदेने या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्यासाठी 'सिनेट वॉटरगेट कमिटी' स्थापन करून चौकशीस सुरूवात केली. भारतातील संयुक्त संसदीय समितीसारखी ही कमिटी होती. या कमिटीचे अध्यक्ष सॅम आयर्विन होते. चौकशीत जॉन डीन यांनी एक अत्यंत धक्कदायक खुलासा केला की निक्सन यांचा या प्रकरणात सुरूवातीपासून सहभाग असून या बाबतीत माझी निक्सनबरोबर अनेकदा चर्चा झाली होती.

या प्रकरणाची संपूर्ण शहानिशा करण्यासाठी व्हाईट हाऊसमधील आलेल्या कॉल्सचे रेकॉर्डिंग सिनेट कमिटीने मागितले होते. निक्सन व निक्सन प्रशासनातील अधिकारी यांच्यात व्हाईट हाउसमध्ये असलेल्या फोनवर झालेले सर्व संभाषण रेकॉर्ड केले जात होते. हे रेकॉर्डिंग हा अध्यक्षांचा विशेषाधिकार असून त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणालाही देता येणार नाही व ते प्रसिद्ध करता येणार नाही असा त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. ते प्रसिद्ध करणे हे राष्ट्राच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुद्धा योग्य होणार नाही, असे न्यायालयात सांगून निक्सनच्या वकीलांनी ते देण्यास नकार दिला.


कॉल रेकॉर्डिंग देण्यास निक्सनचा नकार

परंतु न्यायाधीश जॉन सिरिका आणि स्वतंत्र विशेष प्रॉसिक्युटर आर्चिबाल्ड कॉक्स यांनी हे रेकॉर्डिंग देण्याची मागणी लावून धरली. त्यामुळे शेवटी निक्सन यांनी कॉक्स यांना पदावरून हटविण्याचा निर्णय घेतला. शनिवार २० ऑक्टोबर १९७३ या दिवशी कॉक्स यांना पदावरून काढून टाकावे असा निक्सन यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल इलियट रिचर्डसन यांना आदेश दिला. परंतु रिचर्डसन यांनी निक्सनचा आदेश पाळण्यास नकार दिला व तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे निक्सन यांनी उप अ‍ॅटर्नी जनरल विल्यम रकलशॉस यांना, कॉक्स यांना पदावरून काढून टाकावे असा आदेश दिला. परंतु रकलशॉस यांनीही निक्सनचा आदेश पाळण्यास नकार दिला व त्यामुळे चिडलेल्या निक्सननी रकलशॉस यांनाच आधी पदावरून काढून टाकले. शेवटी निक्सनच्या आदेशावरून सॉलिसिटर जनरल रॉबर्ट बोर्क यांनी कॉक्सना पदावरून हटविले. परंतु त्यामुळे निषेध म्हणून न्याय विभागातील अनेक अधिकर्‍यांनी २० ऑक्टोबर १९७३ या दिवशी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ही घटना "Saturday Nighr Massacre"या नावाने प्रसिद्ध आहे. शेवटी नाईलाजाने निक्सन यांनी सर्व रेकॉर्डिंग न देता काही टेप्स दिल्या. निक्सन या प्रकरणाच्या चौकशीस सहकार्य करीत नाहीत व हे प्रकरण दाबण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत हे एव्हाना स्पष्ट झाले होते.


Saturday Nighr Massacre

शेवटी व्हाईट हाउसमधील एकूण ३४० तासांचे कॉल रेकॉर्डिंग न्यायालयाला देण्यात आले. ते तपासताना लक्षात आले की त्यातील २० जून १९७२ या दिवशीचे साडेअठरा मिनिटांचे रेकॉर्डिंग बेपत्ता आहे. याबद्दल स्पष्टीकरण देताना निक्सनची व्यक्तीगत सचिव रोझ मेरी वुड्सने सांगितले की त्या दिवशीचे रेकॉर्डिंग उहेर ५००० या सिस्टिम्वर ऐकताना तिच्याकडून एक चूक झाली. तिला त्यावेळी एक फोन आला व तो घेण्यासाठी तिने सिस्टिमचे स्टॉप बटन दाबण्याऐवजी चुकुन त्याच्या शेजारचे रेकॉर्ड बट्न दाबले. त्यामुळे मूळ संभाषणावर तिचा फोन कॉल रेकॉर्ड झाला. परंतु तिचा कॉल सुमारे ५ मिनिटे चालला होता व उर्वरीत साडेतेरा मिनिटांचे संभाषण कसे पुसले गेले हे तिला सांगता येणार नाही.


रोझ मेरी वुड्स

पुसले गेलेले संभाषण नक्की काय होते हे शेवटपर्यंत समजू शकले नाही, परंतु निक्सन व हाल्डमन यांच्यातील संभाषणाचा तो भाग होता याचा अंदाज आला. त्यामुळे हाल्डमनच्या व्यक्तीगत टिपणे तपासली गेली व १८ जून १९७३ या दिवशी जे चोरटे पकडले गेले त्याविषयी ते बोलत होते हे लक्षात आले. हे नक्की कसे झाले याचे रोझ मेरी वुड्सलातिच्या कार्यालयात प्रात्यक्षिक दाखविण्यास सांगण्यात आले. तेव्हा दिसले की तिच्या बसण्या च्या खुर्चीपासून तिचा फोने ६ फूट अंतरावर होता व खुर्चीत बसल्या बसल्या हात लांब करून डाव्या हाताने फोन उचलणे अशक्य होते. परंतु तिला खोटे पाडणे शक्य झाले नाही. हे रेकॉर्डिंग मुद्दाम पुसले आहे हे जरी सर्वांच्या लक्षात आले तरी ते सिद्ध होऊ शकले नाही. तिचा बचाव "Rose Mary Stretch" या नावाने प्रसिद्ध झाला.


Woods demonstrates the "Rose Mary Stretch", which purportedly led to the erasure of 18-plus minutes of the Watergate tapes.

__________________________________________________________________________________

CREEP (Nixon's Committee to Re-Elect the President) - निक्सनच्या पुनर्निवडीसाठी स्थापण्यात आलेली समिती
Slush Money - लाच देण्यासाठी, छुप्या गुन्हेगारी कृत्यांसाठी गुपचुप वेगळे काढून ठेवलेले पैसे
Hush Money - माहिती न देता तोंड बंद ठेवावे यासाठी दिली गेलेली लाच


(क्रमशः)

प्रतिक्रिया

चंद्रसूर्यकुमार's picture

15 May 2021 - 9:01 pm | चंद्रसूर्यकुमार

रोचक.

निक्सन व निक्सन प्रशासनातील अधिकारी यांच्यात व्हाईट हाउसमध्ये असलेल्या फोनवर झालेले सर्व संभाषण रेकॉर्ड केले जात होते. हे रेकॉर्डिंग हा अध्यक्षांचा विशेषाधिकार असून त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणालाही देता येणार नाही व ते प्रसिद्ध करता येणार नाही असा त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. ते प्रसिद्ध करणे हे राष्ट्राच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुद्धा योग्य होणार नाही, असे न्यायालयात सांगून निक्सनच्या वकीलांनी ते देण्यास नकार दिला.

यानंतर न्यायालयाने या टेप्स प्रसिध्द करायचा आदेश दिला याचा भारतावरही परिणाम झाला. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादायचा निर्णय घेतला त्याला तात्कालिक कारण १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची १९७१ मध्ये रायबरेलीमधून लोकसभेवर झालेली निवड रद्द केली हे होते. या निवडणुक खटल्यात पराभूत उमेदवार राजनारायण यांनी आक्षेप घेतला की इंदिरा गांधींनी उत्तर प्रदेशच्या सरकारी यंत्रणेचा वापर करून आपल्या निवडणुक प्रचारसभेत वापरले गेलेले स्टेज उभारले होते आणि कायद्याप्रमाणे हा भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब ठरतो. तेव्हा इंदिरा गांधींनी असा दावा केला की पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी हे करणे भाग होते आणि हे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेविषयीच्या सरकारी नियमाप्रमाणेच झाले. तेव्हा राजनारायण यांच्या वकीलांनी नक्की कोणत्या नियमांतर्गत हे केले गेले त्या नियमांची पुस्तिका (ज्याला ब्लू बुक म्हटले जायचे) न्यायालयात सादर करावी अशी मागणी केली. तेव्हा इंदिरा गांधींच्या वकिलांनीही निक्सन यांच्याप्रकारे विशेषाधिकाराच्या आड ही पुस्तिका सादर करायला नकार दिला. तेव्हा राजनारायण यांच्या वकिलांनी अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या रिचर्ड निक्सन यांच्या वॉटरगेट प्रकरणात तिकडच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला.

पुढे काय झाले? त्यासाठी वाट बघावी लागेल त्या खटल्यावरील माझ्या लेखमालेची.

श्रीगुरुजी's picture

15 May 2021 - 10:13 pm | श्रीगुरुजी

लवकरात लवकर लेखमाला लिहा. वाट पहातोय.

फक्त ह्या खटल्यावर लिहिलेले प्रशांत भूषण यांचे द केस दॅट शूक इंडिया पुस्तक मस्त आहे. अत्यंत सखोल माहिती आहे.

त्यांचे वडील शांती भूषण राजनारायण यांचे वकील होते.

चौकटराजा's picture

15 May 2021 - 9:52 pm | चौकटराजा

एवढे होईपर्यंत डेमोक्रटीक पक्षाचे लोक काय करीत होते ..... ? ते जर स्वस्थ बसले असतील तर एकूण आपल्यासारखेच तिथे चालते असे म्हणावयास हवे !काही दिवस विरोधी पक्ष बोंबलतात मग सारे थंड !

श्रीगुरुजी's picture

15 May 2021 - 10:52 pm | श्रीगुरुजी

हे प्रकरण जेव्हा बाहेर आले तेव्हा सुरूवातीच्या काळात निक्सन प्रचंड लोकप्रिय होते व यात निक्सनचा सहभाग आहे यावर बहुसंख्य जनतेचा विश्वास बसलेला नव्हता. त्या काळात सिनेटमधील डेमोक्रॅट्सचा नेता टिप ओ'नील हा होता. सुरूवातीपासून डेमोक्रॅट्सने निक्सनविरूद्ध कडक भूमिका घेतली असती तर त्यावर जनतेचा अजिबात विश्वास बसला नसता असे ओ'नीलला वाटत होते. चौकशी समितीत डेमोक्रॅट्सचे प्राबल्य होते व चौकशीतून जास्तीत जास्त विश्वासार्ह पुरावे मिळवायचे अशी त्यांची योजना होती.

मोनिकागेट प्रकरणात न्यूट गिंगरीच क्लिंटनविरूद्ध महाभियोग चालविण्यासाठी अतिशय उतावीळ झाले होते व कदाचित त्यामुळेच महाभियोगाचा ठराव मान्य होऊ शकला नव्हता. २०२१ मध्ये नॅन्सी पॅलोसींनी ट्रंपविरूद्ध महाभियोग चालविण्यासाठी असाच उतावळेपणा केल्याने तो प्रयत्न फसला.

परंतु जनमत निक्सनच्या बाजूने आहे व जोपर्यंत भकू पुरावे पुढे येऊन जनमत बदलत नाही तोपर्यंत महाभियोगाची मागणी पुढे रेटू नये, ही ओ'नील यांची योजना चांगलीच यशस्वी झाली.

निक्सनने घाईघाईत आर्चिबाल्ड कॉक्सला हाकलल्यामुळे जनमत एकदम निक्सनविरूद्ध जाण्यास सुरूवात झाली. त्यामुळे निक्सनविरूद्ध महाभियोग चालवावा या डेमोक्रॅट्सच्या मागणीला एकदम बळ प्राप्त झाले. पीटर रोडिनो, रॉबर्ट ड्रिनन, बेला अफ्झग हे डेमोक्रॅट्स सातत्याने महाभियोगाची मागणी करू लागले.

शेवटी महाभियोगाच्या मागणीवर सिनेटमध्ये मतदान होण्यापूर्वी अनेक रिपब्लिकन सिनेटर्सनीच नगक्सनना भेटून आपण या मागणीच्या बाजूने मत देण्याचे सांगितल्याने शेवटी नाईलाजाने निक्सनना राजीनामा द्यावा लागला.

कॉमी's picture

16 May 2021 - 12:10 am | कॉमी

ज्या प्रकारे बरेच लोक कॉक्स यांच्या बचावास उतरले हे त्याकाळात दिलासदायी चित्र ठरले असावे.

श्रीगुरुजी's picture

16 May 2021 - 10:12 am | श्रीगुरुजी

अमेरिकेत एफबीआय सारख्या संस्था पूर्णपणे राजकीय हस्तक्षेपाच्या बाहेर आहेत. राष्ट्राध्यक्ष सुद्धा त्यांना आदेश देऊन वाकवू शकत नाहीत. तसेच तेथील सिनेटमध्ये पक्षादेश (whip), पक्षांतरबंदी असे प्रकार नसतात. त्यामुळे एखाद्या विधेयकावर सदस्य पक्षाच्या भूमिकेऐवजी आपल्या मतानुसार भूमिका घेतात. पक्षाची भूमिका चुकीची असेल तर उघड विरोध करतात. म्हणूनच निक्सनविरोधात रिपब्लिकन पक्षाच्याही अनेक सदस्यांनी जाहीर विरोधी भूमिका घेतली होती.

तेथील सिनेटमध्ये पक्षादेश (whip), पक्षांतरबंदी असे प्रकार नसतात. त्यामुळे एखाद्या विधेयकावर सदस्य पक्षाच्या भूमिकेऐवजी आपल्या मतानुसार भूमिका घेतात. पक्षाची भूमिका चुकीची असेल तर उघड विरोध करतात.

म्हणूनच अब्राहम लिंकनना आफ्रिकन कृष्णवर्णीयांची गुलामगिरी मोडून काढण्यात यश आले असावे का ?

तुषार काळभोर's picture

16 May 2021 - 9:44 am | तुषार काळभोर

चौकशी करणारा आयोग अतिशय तटस्थ व निष्पक्ष असणे प्रचंड आवश्यक असते.