आयटी कंपन्यांची मग्रुरी

पैसे नाहीत हे कोणत्या बातमीच्या कोणत्या वाक्यात लिहिलेले आहे ?

मस्त....

मग लेबर कमिशनने "त्या" कंपनीवर काय उपचार केला???

आणि किंमत आवाच्या सस्वा हे तुम्ही आम्ही ठरवणारे कोण?

कामगार कपात करणे, एखादा विभाग बंद करणे किंवा संपूर्ण कंपनी बंद करणे/विकणे; या गोष्टी त्या संसाधनांनी याआधी किती फायदा कमवून दिला (आणि पर्यायाने आतापर्यंत कंपनीच्या गंगाजळीत किती पैसे जमले) यावर अवलंबून नसते; तर...
ही वरची संसाधने (कामगार / विभाग / संपूर्ण कंपनी) भविष्यात फायदेशीर असणार की नाही यावर अवलंबून असते. व्यवसाय यशस्वीरित्या चालविण्यासाठी ही कळीची आवश्यकता आहे. नाहीतर सर्वच कंपनी बुडीत जाऊन १००% कर्मचार्‍यांना घरी बसावे लागेल.

दुसर्‍या शब्दांत, ज्या कामगार / विभाग / संपूर्ण कंपनीवरचा अपेक्षित खर्च, भविष्यात त्यांच्यापासून मिळाणार्‍या अपेक्षित फायद्यापेक्षा जास्त होतो, तेव्हा कंपनीच्या मते ते कामगार / विभाग / संपूर्ण कंपनी तोट्याचा व्यवहार ठरतो; व तो बंद केला जातो. अर्थातच त्यामुळे मोकळे झालेले कामगार, कंपनीच्या फायदेशीर असणार्‍या इतर जुन्या किंवा नवीन विभागांत सामावून घेता आले नाही, तर त्यांना कोणत्याही वैध प्रकाराने (गोल्डन हॅडशेक, वेळेआधिची निवृत्ती किंवा सरळ कमी करणे, इ) कमी केले जाते.

हा दूर्रदर्शीपणा न दाखवल्याने एका काळी त्यांच्या व्यवसायात जगात प्रथमस्थानी असलेल्या कंपन्या बुडीत/घाट्यात गेल्याची काही प्रसिद्ध उदाहरणे वानगीदाखल खाली दिली आहेत...

१. इस्टमॅन कोडॅक :

या कंपनीला फोटोफिल्म व फोटो छापण्याचा कागद या व्यवसायात १९९४ पर्यंत सुमारे ७० वर्षे जागतिक स्तरावर जवळपास येईल असा उत्पादनाची प्रत व प्रमाण (क्वालिटी अँड व्हॉल्युम) कोणीही प्रतिस्पर्धी नव्हता (कोडॅकचा ७० ते ७६% मार्केटशेअर आणि बाकी सगळ्यांचा मिळून २४ ते ३०% मार्केटशेअर).

१९७५ मध्ये पहिला डिजिटल कॅमेरा कोडॅकमधील एका इंजिनियरने बनवला. पण, ९०च्या दशकात, डिजिटल फोटोग्राफी बाजारात येऊन तिचा वेगाने वाढणारा खप आणि वेगान कमी होणार्‍या किंमतीकडे कोडॅक व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केले. त्यांच्या मते फिल्म व पेपर फोटो व्यवसाय कधीच मागे पडाणार नव्हता. पण २०१० पर्यंत डिजिटल तंत्रज्ञानाने इतकी मजल मारली की कोडॅक डबघाईला आली आणि नंतर डिजिटल व्यवसायात उतरूनही कोडॅकला अपेक्षित यश मिळाले नाही. अखेर अमेरिकन बाजारातील S&P 500 या इंडेक्समधून तिचे नाव बाहेर काढले गेले.

आज चुटकीसरशी सेल्फी आणि इतर फोटो काढणार्‍या नवीन पिढीला, कधी काळी कोडॅक हा कोलगेट आणि मॅगी प्रमाणे घरोघरी पोचलेला ब्रँड होता, यावर विश्वास बसणार नाही !

२. नोकिया :

१९८०च्या दशकापर्यंत उचभ्रू आणि अत्यंत महागडा असलेल्या मोबाईल फोनला सर्वसामान्य जनतेच्या उपयोगाची वस्तू (लक्झरी टू कंझ्युमर प्रोडक्ट) बनवण्याचे श्रेय या फिनिश कंपनीला दिले जाते. नोकियाने सर्वसामान्य जनतेला परवडेल अश्या किंमती आणि वैशिष्ट्यांसह अनेक मोबाईल फोन मॉडेल्स बाजारात आणून जगभरच्या सुमारे १५० देशातला मुख्य मार्केटशेअर काबीज केला. मात्र, त्यानंतर मोबाईल तंत्रज्ञानामधील पुढची महत्वाची पायरी म्हणून आलेल्या स्मार्टफोन तंत्रज्ञानाकडे या कंपनीचे दुर्लक्ष केले आणि २०१० पासून कंपनीची घसरण सुरू झाली. नंतर अनेक कसोशीचे प्रयत्न करूनही स्मार्टफोन व्यवसायात या कंपनीला पूर्वीइतका तर सोडाच पण हव्या तितक्या फायद्याचाही व्यवसाय करता आलेला नाही. आता ही कंपनी नेटवर्किंग इक्विपमेंट व्यवसायात आपले अशीब आजमावून पाहत आहे.

३. डिजिटल एक्विपमेंट कंपनी (DEC) :

आठवते का ही कंपनी ? एके काळी मिडी काँप्युटर सेगमेंटमध्ये दादा असलेल्या या कंपनीने मायक्रोकाँप्युटरची वाढत असलेली ताकद जोखण्यात मोठी चूक केली. मायक्रोकाँप्युटर (ज्या काँप्युटरची मिडी आणि मेनफ्रेमचे दादालोक "पोरासोरांचे खेळणे" असे म्हणून टर उडवत असत) व्यवसायात असलेल्या कॉम्पॅक या कंपनीने २००१ मध्ये डिजिट विकत घेतली. मायक्रो कंपनीने मिडी कंपनी विकत घेणे (पक्षी : मुलाने बापाला विकत घेणे) हा त्याकाळच्या संगणक क्षेत्रातला भूकंप होता. तेव्हापर्यंत मायक्रो खूप ताकदवर झाला होता व मिडी कालबाह्य झाला होता. त्यामुळे, कॉम्पॅकलाही डिजिटलच्या पांढर्‍या हत्तीचे काय करावे हे सुचले नाही. शेवटी, सन २००७ मध्ये तिने डिजिटल विभाग HP ला विकला. HP सर्वसामान्यांना मुख्यतः डिव्हायसेस (प्रिंटर, स्कॅनर, इ) आणि काही प्रमाणात मायक्रोकाँप्युटर कंपनी म्हणुन माहिती होती. HP लाही आपला बिझनेस फोकस नीट ठेवता आला नाही आणि तिचे २०१५ मध्ये HP Inc (HPQ) आणि Hewlett Packard Enterprise (HPE) असे दोन तुकडे झाले.

या वरच्या उदाहरणांतील कंपन्यांनी भविष्यातली आव्हाने व संधी जोखून आपल्या व्यवसायाची दिशा बदलली नाही. त्या चुकांची त्या कंपन्यांनी जितकी किंमत चुकवली, त्यापेक्षा जास्त किंमत त्यांचा जगभर पसरलेल्या बहुसंख्य कर्मचार्‍यांना चुकवावी लागली आहे.

***************

जे या कंपन्यांच्या संबंधात झाले तेच आज भारतिय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या बाबतीत होत आहे.

(अ) जागतिक मंदी आणि त्यामुळे कमी झालेले काम आणि / किंवा कमी झालेले कामाचे मोबदले व त्यामुळे घटलेला फायदा;
(आ) बदलती जागतिक राजकारणी समीकरणे. (उदा : ट्रंपचे परकिय कंपन्या/कर्मचार्‍यांबद्दलचे अनुदार धोरण, इ.);
(इ) विकसित होणारे नवीन तंत्रज्ञान. (उदा : पुनरावृत्त व सोपी (simple and repetitive) कामे स्वयंचलितरित्या (automatic) करणारे संगणकिय प्रोग्रॅम्स, इ.)
इत्यादी...

...या सगळ्यांमुळे, जुजुबी/कमी संगणकिय प्राविण्य असणार्‍या कर्मचार्‍यांना पूर्वीप्रमाणे सहजपणे काम मिळणार नाही व ते प्रमाण दिवसेदिवस अजून कमी होत जाणार आहे हे नक्की. मात्र, जे कर्मचारी नवनवीन उपयोगी तंत्रज्ञानात प्राविण्य मिळवून स्वतःची प्रोडक्टिव्हिटी आणि पर्यायाने "कंपनीच्या दृष्टीने असलेली आपली किंमत" उच्च स्तरावर नेत राहतील, त्यांना काढून टाकणे कंपनीला तोट्याचे वाटेल. अर्थातच, अश्या कर्मचार्‍यांचे भवितव्य उजळ असेल.

संगणक क्षेत्रात आज जे काही होत आहे ते जगावेगळे अजिबात नाही.

१. सायकल जाऊन स्कूटर आली तेव्हा त्यांचे उत्पादन करणार्‍या व्यवसायात असेच झाले होते.

२. मेकॅनिकल इंजिनियरिंग व्यवसायात हाताने होणारी कामे करणारी अधिकाधिक विकसित यंत्रे येत गेली तेव्हा तसेच झाले होते.

३. मेकॅनिकल इंजिनियरिंग व्यवसायातील मंदी आणि संगणकीय व्यवसायातील चलती असलेल्या नव्वदीच्या दशकात असेच झाले होते... तेव्हा आपला मेकॅनिकल/सिविल/इलेक्ट्रिकल/केमिकल/इ मूळ व्यवसायविषय बदलून अनेक इंजिनियर्सनी संगणक क्षेत्रातिल प्रशिक्षण घेऊन त्या क्षेत्रात उड्या घेतल्या आणि नवीन करियरचे सोने केलेले पाहिले आहे.

तर... अश्या वेळी डार्विनकाकांच्या वचनाची आठवण करा... "सर्वाव्हल ऑफ द फिटेस्ट ! "... याचा डार्विनकाकांना अपेक्षित असलेला अर्थ; "ज्या प्राण्यात आपल्या भोवतालच्या परिस्थितीवर मात करण्याची आणि / अथवा तिच्याशी जुळवून घेण्याची क्षमता असते, तोच तगून राहतो"... हा नियम, जीवांच्या कोट्यवधी वर्षांच्या उत्क्रांतीला जितका लागू होतो, तितकाच तो एका जीवाच्या वैयक्तिक जीवनात तगून राहण्यासाठीही उपयोगी आहे.

भारतातले लेबर लॉ आयटी कंपन्यांना लागू होतात?

होत असले तर इतक्या वर्षात एकही नजरेत न भारण्यासारखी अन माफक 'न्यूसंस व्हॅल्यु' असणारी एकही 'आयटी कर्मचारी संघटना/फ्रंटल/संघ/युनियन' न काढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काय म्हणावं?

सहमत, भाव तेच दिसत आहेत.

LiveMint
हा जर बातम्यांचा सोर्स आहे तर आमचा सिंहगड परिसर आख्या पुण्याचा पेपर आहे व महाराष्ट्रभर जातो =))

यात पैसे नाहीत हे कारण नेमक्या कोणत्या वाक्यात लिहिलेले आहे ?

त्याचा खालच्या मजकुराशी काही संबंध नाही. ते वरचेही तुम्हाला उगाच विरोध करायला लिहीलेले नाही. पण अ‍ॅक्विझिशन करणे आणि लोकांना काढणे याचा फारसा संबंध नाही. किंबहुना असलाच तर उलट्या अर्थाने आहे - अनेकदा मर्जर्/अ‍ॅक्विझिशन्स झाले तर काही लोकांना फटका बसतो.

लेऑफ्स बेकायदेशीर असतील तर न्यायालय ते रद्द करायला लावेलच. पण "दुसरीकडे तुम्ही कंपनी विकत घेत आहात म्हणून ते बेकायदेशीर आहे" असे म्हंटले आहे का? कोणत्या कायद्याने? त्या लोकांना नोकर्‍या परत मिळाल्या तर चांगलेच आहे.

नेमकी कोणत्या कायद्यांंची कोणती कलमे लागू होतात ?

लेबर कमिशन आता काय म्हणते आहे त्यापेक्षा शेवटचा निकाल नक्की काय येतो, हे पाहणे मनोरंजक असेल ! (इंडिया जैसे बडे देश मे ऐसी बहुत छोटी छोटी बाते होती रहती है ;) )

मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कामगार कपात करण्याचा निर्णय घेताना, इतक्या मोठ्या कंपन्यांच्या, मोठमोठ्या कायदेशीर सल्लागारांनी (लीगल डिपार्टमेट + जानेमाने एक्स्टर्नल लीगल अ‍ॅडव्हायझर्स) काहीच विचार केला नसेल असे समजणे धाडसाचे वाटते आहे. अर्थात, वर लिहिल्याप्रमाणे कंपनीचा खमकेपणा आणि कंपनीचे सरकारवरचे अवलंबित्व हे वास्तवातले मुद्दे लागू आहेतच :)

labour commision नुसार layoff बेकायदा आहे
पहिली गोष्ट लेबर म्हणजे कामगार अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित.
इंजिनियर (डिग्री किंवा डिप्लोमा) हा कामगार या व्याख्येत बसत नाही तर अधिकारी या व्याख्येत बसतो तेंव्हा लेबर कमिशनरच्या अखत्यारीत हि गोष्ट येत नाही.तुमच्या इंजिनियर लोकांना कामगार विमा योजना लागू होते काय? (ती तशी नसेल तर ते कामगार नाहीत सरकारी व्याख्येप्रमाणे)
त्यांनी केवळ सरकार काहीतरी करत आहे हे दाखवण्यासाठी केलेला हा एक दिखाऊ उपाय आहे. त्यावर खुश होण्यात काहीच फायदा नाही.
शिवाय असिस्टंट लेबर कमिशनरला कुत्रं हि विचारत नाही. त्याने नोटीस दिली तर एक कंपनीचा अधिकारी त्याला उत्तर देतो ते सुद्धा कामगारांबाबत असेल तर अन्यथा त्याने पाठवलेल्या नोटिशीला केराची टोपली दाखविली जाते.आजकाल कायदे हे कामगाराभिमुख राहिलेले नाहीत विशेषतः खाजगी क्षेत्रात. सरकारी नोकरी असेल तर गोष्ट वेगळी.
( माझे वडील लेबर लॉ ची प्रॅक्टिस करत होते आणि कामगार विषयात अनेक वर्षे काम केले आहे त्यांच्याशी केलेल्या वार्तालापाचा हा सारांश आहे)

टेक महिन्द्रा... बद्दल काही सांगुशकाल!
धन्यवाद.

सगळे काही ऑटोमेट होणार आणि एकदम नोकर्‍या कमी होणार हा एक बागुलबुवा आहे.
सगळे ऑटोमेट व्हायला २०५० साल उजाडेल आणि तोवर आत्ता जे नविन आले आहे ते पुन्हा जुने झाले असेल.
दरवर्षी तंत्रज्ञान बदलते वगैरे म्हणणे सोपे आहे. प्रत्यक्षात २००५ सालचे तंत्रज्ञान आजही वापरले जात आहे.
आत्ता जे नविन येत आहे किंवा आले आहे ते सर्विस बेस्ड कंपन्यांमधे कदाचित २०२५ पर्यांत सुद्धा वापरले जाईल.
दरवर्षी नविन तंत्रज्ञान आले तरी ते दरवर्षी विकत घेणे परवडत नाही.
टप्प्याटप्प्याने बदलावे लागतेच हे खरे आहे.

६. आईटी मध्ये रीसॉरसिंग आणि वर्कफोर्स मॅनेज्मेंट नावाचा काही हरामखोर लोकांचा ग्रूप असतो ज्यात विशेषत: असे लोक असतात ज्यांच्या टेक्निकल अनुभव काही नसतो , कुठल्या प्रॉजेक्ट मधून डिमांड आली आणि त्यास पूर्ण करायला कुठला ही रीसोर्स त्याचे स्पेशलिज़ेशन किंवा स्किल सेट न बघता अलोकेत करतात , फ्रेशर्स ना त्रास देतात आणि अनुभवी माणसा ला चक्क कोलकाता , चेन्नई ला जाण्यास भाग पाडतात

या वाक्याला सहमत. मोठा भाऊ एका बड्या आय टी कंपनीत होता. त्याच्या कंपनीतला एक अलोकेशन मॅनेजर ह्या गोष्टीला वैतागून सोडून गेला. त्याच्या गुड बाय मेल मध्ये पुढील वाक्य होतं,
Freshers and 2-3 years experienced resources are used like toilet papers in this company !

एवढी माहिती दिली आहेत, बाकी ओव्हरहेड्स बद्दल सुद्धा माहिती द्यावी म्हणजे व्यवसायाचे स्वरुप अधिक नेमकेपणाने स्पष्ट होईल.

हे बरचस एक्सचेंज रेट वर सुद्धा डिपेंड असत , रुपया मजबूत होतोय ह्या कारणा मुळे , सर्विस बेस्ड कंपन्याचे मार्जिन वर विपरीत प्रभाव पडलाय , ओवरसीस क्लाइंट ना भारतातल्या कंपनी ला काम देण्याहून विएतनम , फिलिपिन्स , स्पेन , बांगलादेश , श्रीलंका रश्या सारख्या देशांत काम देण परवडत् | दुसर म्हणजे १३-१४ लाख आजच्या महागाई च्या काळात काहीच नाहीत वर्षाला ५-६ लाख लोक घर गाडीचा हफ्ता भरतात वर २-३ लाख सरकार ला टॅक्स द्यावा लागतो उरल्या ३-४ लाखात इन्षुरेन्स , इनवेस्टमेंट, बायको-मुलांचे आजारपण , मुलांचे शिक्षण त्यांचेकपडे , व्ह्या पुस्तके ह्यात जातात | साधारण ३०-३२ वयाच्या आईटी प्रोफेशनल्स चा पगार त्यांचा स्किल सेट आणि एक्सपीरियन्स अनुसार १३-१४ लाख सहज असतो आणि एकदा तुम्हाला १० वर्षांच्या पुढे एक्सपीरियेन्स झाला कि नव्या ऑपर्चुनिटीस कमी होतात , तुमची प्रॉफीतीबीलेटी कमी होते |

गोल्डन शेकहॅड करुन कामगार आणि कंपन्या एकमेकांना रामराम करु शकतात ना?

हे वयाची पन्नाशी ओलांडलेल्यांना शक्य आहे. पण तिशीतल्या कर्मचार्‍यांना हे कसे शक्य आहे? कुटुंबाची जबाबदारी असते, होमलोन घेतलेले असले तर त्याचे हप्ते असतात. मग अशावेळी असा रामराम करता येणार नाही ना.

हे वाक्य जरी सरकटी करण असले तरी पण ते माझ्या अनुभवानुसार योग्य आहे.

एखादा मनुष्य जर अतिशय स्थिर नौकरीत असेल तर त्याला हे वाक्य लागू होणार नाही.पण आजकाल अशा स्थिर नौकर्‍या किती आहेत? अगदी आय.ए.अस. अधिकार्‍यांना पण मारहाणीच्या आणि वेळप्रसंगी जीव गमावण्याच्या घटना ह्याच पवित्र देशांत घडलेल्या आहेत.(त्या अधिकार्‍याच्या नंतर आलेला अधिकारी मात्र अशा हल्ल्यांचा बळी ठरत नाही, ह्यामागचे कारण मात्र गुलदस्ताच आहे.) लोकसंख्यावाढीच्या प्रमाणात स्थिर नौकर्‍यांचे प्रमाण नगण्याच आहे, असे माझे अनुभव आहेत.

तुमचे अनुभव माझ्या पेक्षा वेगळे असल्याने, तुमची मते वेगळी असणे पण स्वाभाविकच आहे.

उपयुक्तता नसलेले कर्मचारी कमी केल्यास ते वेतन उपयुक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडे वळवता येईल. वेतन सुधारल्यास नवीन कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करणे शक्य होईल. अनुपयुक्त असल्यास नोकरीवरून कमी करण्याची शक्यता असल्याने कर्मचारी reskill होण्याचा किमान प्रयंत्न करतील.
आणि हेच तत्त्व बऱ्याचशा कंपन्यांनी अवलंबल्यास वेतन फुगवटा होणार नाही.
लिन प्रोसेसेस मध्ये अनुपयुक्त गोष्टी काढूनच टाकायच्या असतात.
अर्थात वरील कपात हि केवळ उपयुक्तता या एका मुद्द्यावर असल्यास हे सर्व.

सपोर्टचे वा मेंटेनंसचे काम करणार्‍या कंपन्यांना कधी कधी हायर एन्ड फायर पॉलिसी सोयीची वाटते. आपल्याकडे नव्या दमाच्या इंजिनीअर्सची कमतरता नसते. मग काही वर्ष जुने आणि स्कील फारसे न बदललेले कर्मचारी काढून तिथे नवे स्वस्त कर्मचारी येतात. प्रॉडक्ट किंवा रीसर्च ओरिएंटेड कंपन्यांना असे करता येत नाही.