भारताची नविन शिक्षण प्रणाली NEP2020

अनिल चव्हाण रामपुरीकर's picture
अनिल चव्हाण राम... in काथ्याकूट
2 Aug 2020 - 1:35 pm
गाभा: 

सध्या भारतीय केंद्रीय मंत्री मंडळ नविन अभ्यासक्रम व नविन शिक्षण पद्धत लागु करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ती थोडक्यात अशी
- केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असं होणार.
- मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल.
- बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार.
- बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न.
- १० + २ अशी आतापर्यंत शाळेची रचना होती, ती आता ५+३+३+४ अशी असणार आहे. बालवाडी ते दुसरी , तिसरी ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी ते बारावी अशी रचना यापुढे असेल.
- तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.
शिक्षण व्यवस्था अधिक लवचिक बनवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते बदल करत केंद्र सरकारने नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यात शिक्षण व्यवस्था बहुवैविध्य, बहुभाषिक करण्याकडे अधिक भर देण्यात आला आहे. जीडीपीचा कमित कमी ६ टक्के इतका निधी शिक्षणासाठी खर्च करण्याचा मानस आहे.
सध्या जवळ जवळ ३-४ पण नाही., बघु काय होतय,,
आणि हो मला वाट्त हे बदल बहुधा २०-२१-२२ पासुन लागु होतील

प्रतिक्रिया

कुमार१'s picture

2 Aug 2020 - 5:10 pm | कुमार१

स्वागत आहे

प्रत्येक सरकार मागील धोरणांत बदल करून घेत असतो. भारतात या प्रकाराचे बरेच राजकीय करण करून झाले आहे.याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार RTE. आता यात बदल करणे कठीण जाते. मग त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे विषय निवडीचे स्वातंत्र्य. आता मागील प्रमाणे अंमलबजावणीचे वेळी कच खावून मागील पानावरून पुढे सुरू असे राजकीय आणि नोकरशाह यांनी केले तर मग कितीही चांगले धोरण तयार केले तर त्याचा काय उपयोग. समाजात बदल करायचा निश्चय केल्यावर आहे त्या धोरणात राहून विकास आणि बदल करणारे शिक्षक अधिकारीही कमी नाहीत.

qमुख्य आणि समाधान कारक बदल हा आहे की पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक वर्षी एक कागद मिळायची सोय आहे.
एक वर्ष शिकलं की प्रमाणपत्र, दोन वर्षात डिप्लोमा, तिसऱ्या वर्षी स्नातक, आणि चार वर्षे जर शिकलं तर संशोधन व स्नातक प्रमाणपत्र भेटनार. याचा अर्थ जर काही कारणाने शिक्षण मधे सोडावे लागले तर शिकलेली वर्षे वाया गेली असं होणार नाही.
मातृभाषेतून शिक्षण हे किमान प्राथमिक शाळेत तरी बंधनकारक केले आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये काय नियम आहे माहित नाही. आंध्र प्रदेश वाले सगळं शिक्षण इंग्रजी मधुन देणार होते, त्यामुळे या राज्यात काही विरोध होईल वाटतं आहे.
याव्यतिरिक्त गुणदान पद्धती मध्ये सुद्धा बदल होणार आहेत. शिक्षक व सहविद्यार्थी सुद्धा गुणदान करणार.
जास्तीत जास्त मुलभूत व व्यवहार्य शिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. विविध व्यावसायिक शिक्षण सुद्धा गणित इंग्रजी प्रमाणेच महत्त्वाचे गणले जाईल. क्रिडा व संगीत, नृत्य हे सुद्धा प्रमुख विषय समजले जातील.

कागदावर योजना खूपच परिणाम कारक आणि चांगली वाटत आहे, पण भारतीय लोकांना देवानं कुठल्याही चांगल्या योजनेचं वाटोळं करायची शक्ती दिली आहे. बघुया या बदलाचं वाटोळं कसं करतात.

शिक्षण व्यवस्था जर एक कंपनी म्हणून बघितले तर सरकार त्या कंपनीचं मालक आहे. विद्यार्थी कच्चा माल आणि शिक्षक, शिक्षणसंस्था, विद्यापीठ हे त्यांचे कामगार, मॅनेजर व कार्यकारी अधिकारी आहेत. समाज हा त्या कंपनीच्या मालाचाग्राहक आहे. या सगळ्या बदलाला ग्राहक कसा स्वीकारतोय आणि कामगार व मॅनेजमेंट कसं पुर्णत्वास घेऊन जातात यावर सगळा खेळ आहे.

दहावी आणि बारावी सायन्स सारखे निरुपयोगी टप्पे काढून टाकले हे फारच बरे झाले.
इंजिनियरिंग आणि मेडीकल च्या एन्ट्रन्स च्या नावाखाली पालक मुलांचे सगळे जग बंद करून टाकतात.
त्यांची महत्वाची चार वर्षे ( ९ .१०.११ आणि १२) ही अक्षरशहा दहशतीखाली जातात.
त्यात पुन्हा सी बी एस ई . एस एस सी , आय सी एस ई चे जातीयीकरण आहेच.
इंजीनीयरिंग आणि मेडीकल च्या खुळापायी संशोधन पूर्ण बंद पडले आहे.
आज एकाही युनिव्हर्सिटीत संशोधन किती केले जाते हे गुपीतच आहे.
त्या संशोधनपैकी किती संशोधन लोकांच्या वापरात येते हे पण त्यांना माहीत नसते.
विद्यापिठे आणि त्यांची नियमावली ही शिक्षणाच्या मार्गातली मोठे अडचण बनलेली आहे.
उदा- एखाद्या विद्यार्थ्याला एकाच वेळळेस बी एस सी आणि भाषा विषय शिकायचा असेल तर सध्या ते करताच येत नाही.
बी एस सी होऊन पुन्हा बी ए करावे लागते.
दोन्ही पदव्या एका वेळेस करायला विद्यापीठांची च परवानगी नसते.
तसेच एखाद्या विद्यार्थ्याला जर त्याची क्षमता असेल तर तीनही वर्षांचे विषय एकाच वर्षात देता येत नाहीए.
विद्यार्थ्याची दोन वर्षे उगाच वाया जातात.
एम फील काढून टाकले हे एक बरे झाले

विजुभाऊ's picture

5 Aug 2020 - 8:06 am | विजुभाऊ

सध्या मुले दहावी नंतर डिप्लोमा करतात परंतु नंतर बी ई करु शकत नाहीत त्यांचे तर शिक्षण थांबतेच . त्याम्ना बारावी केल्याशिवाय कुठेलीच डिग्री करता येत नाही.
दहावी बारावी आणि पुढे डिग्री ची तीन वर्षे अशी पाच वर्षे वाया जातात

असा मी असामी's picture

5 Aug 2020 - 1:15 pm | असा मी असामी

डिप्लोमा नंतर डीग्री ला थेट दुसर्या वर्षे ला प्रवेश मीळतो. माझे शिक्षण तसेच झाले आहे.

चौकस२१२'s picture

5 Aug 2020 - 3:13 pm | चौकस२१२

अगदी बरोबर आहे .
याशिवाय अजून २ मार्ग आहेत
१) लांबचा रस्ता १० वि नंतर १२वी करावी इंजिनीरिंग ला जाण्यापुरते गुण नाही मिळाले तर १० वीचे गुण + १२ केली म्हणून DIPLOMA च्या दुसऱ्या वर्षी प्रवेश घेणे, डिप्लोमा पूर्ण करणे आणि मग परत डिग्री चाय दुसरी वर्षास
२) १२ वि नंतर इतर डिग्री करता करता किंवा ना करता amie च्या परीक्षा देणे त्या झाल्या कि डिग्री च्या ४ठ्या वर्षास प्रवेश मिळू शकतो

विजुभाऊ's picture

5 Aug 2020 - 3:45 pm | विजुभाऊ

ओंजीनियरिंग चे बोलत नाही.
एखाद्याला जर बी ई करायचे नसेल तर या बद्दल बोलतोय
बी इ करणे हाच एकमात्र ऑप्शन शिल्लक रहातो.
बारावी केलेल्या मुलांना जसे इतर अनेक ऑप्शन उपल्ब्ध असतात . या मुलांना मात्र फक्त बी इ हाच ऑप्शन असतो.
बी एस सी/बी ए/बी बी ए करायचे त र्पुन्हा अकरावी बारावी पासून सुरवात करावी लागते

चौकस२१२'s picture

5 Aug 2020 - 4:28 pm | चौकस२१२

बर त्या बाबतीत अर्ध पटलं
कारण असं आहे कि ज्याने डिप्लोमा केला आहे त्याला अभियांत्रिकी ला जायचा कल असतो ..
हा पण मुद्दा लक्षात घ्यावं लागतो कि असाही काळ होता कि शस्त्र , वाणींज्य , कला यातील पदवी घेऊन सुद्धा नाकर्त्या मिळत नसत आणि पदविका असून सुद्धा नोकरी मिळते
पण हे खरे कि शेवटी जगभर डिग्री चे महत्व आहे ( मग ती कोणती का असेना )

सुबोध खरे's picture

5 Aug 2020 - 10:40 am | सुबोध खरे

माझ्या माहिती प्रमाणे डिप्लोमा केल्यानंतर त्याच विषयात अभियांत्रिकी पदवी घेता येते त्यासाठी १२ वी ची गरज नसते.

म्हणजे १० वि नंतर ३ वर्षे डिप्लोमा केला कि थेट अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश मिळतो.

Gk's picture

5 Aug 2020 - 1:16 pm | Gk

ते म्हणताहेत , ज्यांना डिप्लोमा नंतर बीई मिळत नाही त्या विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबते

डिप्लो।आनंतर बीई सर डिप्लोमा होल्डरना मिळत नाही

Gk's picture

5 Aug 2020 - 1:17 pm | Gk

डिप्लोमा नंतर बीई सर्व डिप्लोमा होल्डरना मिळत नाही , ठराविक सीट असतात

उरलेल्याना डिग्रीच नाही

विजुभाऊ's picture

5 Aug 2020 - 3:47 pm | विजुभाऊ

बरोबर तेच म्हणतोय ,
दहावी नंतर डिप्लोमा हा क्वीक रिझलट साठी जवळचा मार्ग वाटत असला तरी हमखास फसवा मार्ग आहे.
डिप्लोमा नंतर बी इ करत नाहीत त्यांना सर्व ऑप्शन्स बंद असतात

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

9 Aug 2020 - 2:20 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

राष्ट्रीय शैक्षणिक १९८६ मधे तयार केले गेले त्यात १९९२ दुरुस्ती करण्यात आली आणि २०२० मधे अनेक बदल करुन हे धोरण कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने हे नवे शैक्षणिक धोरण आणले आहे. राष्टीय शैक्षणिक धोरणांच्या सुचनांना मान्यता देण्यात आलेली आहे, या सुधारणांची अंमलबजावणी बाकी आहे. राज्य आणि केंद्रसरकारांना आता कायदे करावे लागतील तत्त्पूर्वी काही सुधारणा करुन सूचना लागू केल्या जातील.

दहावी बारावी बोर्डाच्या परिक्षा असतील परंतु त्यांचे महत्व कमी होईल. वर्षातून दोनदा बोर्डाच्या परिक्षा होतील. दहावी-बारावी बोर्डाच्या परिक्षा या ज्ञान चाचण्यांवर आधारित मोड्युल तयार करतील अर्थात नव्या शैक्षणिक धोरणात 5 + 3 + 3 + 4 असा बदल आहे, म्हणजे मुलं पाच वर्षानंतर पहिलीत जात होती ती थेट आता तिसर्‍या वर्षी शाळेत येतील असे दिसते. प्ले गृप शाळेशी जोडल्या जाईल आणि सहाव्या वर्षी पोरगं शानं सुरतं होईल.

बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना चार वर्षाचा अभ्यास्क्रम असेल पदवी नंतर नौकरी करणार नसतील तर तीन वर्षाचा अभ्यासक्रमाची सोय असेल. कला वाणिज्य विज्ञान अशी वर्गवारी असणार नाही तर विद्यार्थ्यांना ऐच्छिक विषयांची सोय राहील. कोणतेही विषय विद्यार्थी घेऊ शकतील. एमफील हा विषय यापुढे असणार नाही. पीएच.डीसाठी चारवर्षाची पदवी आवश्यक असेल तरच त्याला संशोधनासाठी नोंदणी करता येईल. उच्च शिक्षणासाठी सामान्य प्रवेश परिक्षा असेल, राष्ट्रीय परिषा एजन्सीज

प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चशिक्षण संस्था असतील. इयत्ता सहाव्या वर्षीपासून विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य शिक्षण दिल्या जाईल. युजीसी सारख्या विविध शाखांच्या मुख्य नियोजन करणारी संस्था बंद करुन एक नियामक संस्था करण्यात येईल. महाविद्यालये स्वायत्त होतील.

एखादा विद्यार्थी मधेच शिक्षण सोडून गेला तर त्याला सर्टीफिकेत कोर्सचं प्रमाणपत्र दिले जाईल, दोन वर्ष शिक्षण केले तर डिप्लोमाचं प्रमाणपत्र दिले जाईल, चारवर्ष शिक्षण केले तर त्याला पदवी आणि संशोधन करण्यासाठीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. एका विद्यार्थ्याला एकापेक्षा अधिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येईल. मल्टी एंट्री आणि मल्टी एक्झीट हे सुत्र नव्या शैक्षणिक धोरणात असेल.

शिक्षणावर सरकारी खर्च जीडीपीच्या 4..4343 टक्क्यांवरून 6 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे, हा खूप आहे त्यामुळे शिक्षणात हे सर्व बदल होती असे वाटते. १९६८ ला पहिले शैक्षणिक धोरण निधीअभावी पूर्णपणे लागू झाले नव्हते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने स्वतःच २०४० चे लक्ष्य ठेवलेय, पण बर्‍याच सूचना पुढील दोन-तीन वर्षांत अंमलात येऊ शकतात.

शिक्षण व्यवसायभिमूख, समाजभिमूख आणि अधिक मूल्याधिष्ठीत असलं पाहिजे असे आपण तरच एक उत्तम शिक्षित पिढी निर्माण करुन देशविकासाला हातभार लावू शकू. म.फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील या आणि अशा थोर महापुरुषांनी शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहचले म्हणूनच येथील सर्व लहानथोर शिकून मोठी झाली आहेत.

नव्या शैक्षणिक धोरणांमुळे गरीब-श्रीमंत असा भेद न होता सर्वांना उत्तम शिक्षण मिळालं पाहिजे, मोठे शास्त्रज्ञ, उद्योगपती, विचारवंत, अशी एक नवी वाट या नव्या शैक्षणिक धोरणांमुळे व्हावी अशी अपेक्षा करणे काही गैर नाही. कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीच्या विषय घेण्यामुळे लिबरल एज्युकेशन, व्होकेशन एज्युकेशन, आणि प्रोफेशनल एज्युकेशन यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठे, महाविद्यालये निर्माण होतील. पण, त्याचा दर्जा राखण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. नव्या धोरणात अभ्यासक्रम, अध्यापन, अध्यापक त्यांचे वेतन, वर्कलोड यांच्या संबंधीचे अनेक प्रश्न अजून संधिग्ध आहेत. शिक्षण जसजसे अधिक स्वायत्त होईल म्हणजेच खासगीकरणाकडे जाईल तसतसे ते केवळ पुन्हा पदवी वाटपाचे केंद्रे होऊ नयेत. गरीब, कष्टकरी, मजूर, तळागाळातील भटके, आदिवासी यांचीही सोय या नव्या शैक्षणिक धोरणात होईल का असाही विचार मनात येतो. नव्या शैक्षणिक धोरणांच्या या वाटेवर अजून अनेक गोष्टी संधिग्ध असल्यामुळे ते कसे असेल हे काळ ठरवेल सध्या त्याचं स्वागत करु या.

अधिक उण्यांवर अजून खूप मुद्दे आहेत, वाचून अभ्यासकरुन त्यावर चर्चा करता येईल. महाराष्ट्रातल्या शिक्षक आणि आम्हा प्राध्यापक संघटनांनी या शैक्षणिक धोरणाला विरोध केला आहे, ते मुद्दे कोणते ते पुन्हा दुसर्‍या प्रतिसाद लिहितो. तुर्तास टंकण कंटाळा. चुभुदेघे.

-दिलीप बिरुटे

केंद्रीय बोर्ड,राज्य बोर्ड ,अंतर राष्ट्रीय बोर्ड हा भेदभाव दूर करून सर्वांना एका च लेव्हल ला आना .

फुकट पैसा लुटत आहेत.

माझा_डूआइडी's picture

9 Aug 2020 - 3:30 pm | माझा_डूआइडी

म्हणजे

NEP National Education Policy 2020

की

NEP National Employment Policy 2020

काय अधीक योग्य ठरेल?

आजच्या महाराष्ट्र टाइम्सच्या संवाद पुरवणीत राशिधो-२०२० मधील त्रुटी मुद्देसुद पणे मांडण्यात आलेली आहे.
सदरचा लेख वाचनीय आहे.
शिक्षण हक्काचा संकोच !
https://maharashtratimes.com/editorial/samwad/hesitation-of-right-to-edu...

एकंदरीत राशिधो-२०२० या विषयावर विचार मंथन सुरु झालेय.
वरकरणी छान छान वाटणार्‍या "आंतरजालीय शिक्षण" प्रकारामध्ये काय काय समस्या आहेत, हे संबधितांशी चर्चा केल्यावर समजते !
राशिधोचा हा प्रवास देखिल सर्वांसाठी खडतर असणार आहे,