अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या भविष्यातल्या कारकिर्दीसंबंधीचे आडाखे

डॉ सुहास म्हात्रे's picture
डॉ सुहास म्हात्रे in काथ्याकूट
10 Nov 2016 - 11:28 pm
गाभा: 

अनेक चढउतार पाहत व काहीशी एकाकी पण कडवी लढत देत डोनाल्ड ट्रंप यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. येत्या २०१७ च्या जानेवारीत ते अमेरिकेचा ४५ वा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जगातल्या सर्वात ताकदवान अश्या व्हाईट हाउसमधल्या ओव्हल ऑफिसचा ताबा घेतील.

जगभर त्यांच्या पराभवासाठी मेणबत्त्या जाळणारे आणि "इट विल बी अ गर्ल (किंबहुना, इट बेटर बी अ गर्ल)" असे संदेश पाठविणारे अनेक देशांचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि चॅन्सलर आता डोक्याला हात लावून ट्रंपशी मैत्रीचे पूल कसे बांधावे याचे व्यूह रचत असणार यात शंका नाही ! कारण, अमेरिकेशी फटकून वागणे कोणालाच परवडणार नाही.

"ट्रंप प्रेसिडेन्सीचा जगावर काय परिणाम होईल ?" किंवा "काय होणार आता या जगाचे ?" या अर्थाचे कोडे सगळ्यांनाच पडले आहे. त्याबाबतीत अनेक भाकिते केली गेली आहेत आणि अजून बरीच केली जातील. त्या गर्दीत माझाही एक आडाखा किमान मिपावर तरी खपून जायला हरकत नाही ;)

माझा आडाखा एका वाक्यात असा आहे...

ट्रंप प्रेसिडेन्सीच्या पुढच्या दोन वर्षांत "अमेरिका-रशिया-भारत-जपान व छोटे पार्टनर म्हणून दक्षिणपूर्व आशियातील देश आणि खुशीने-नाखुशीने जमलेला युरोपीय समुदाय" विरुद्ध "चीन-पाकिस्तान-उत्तर कोरिया" असे गट पडून आंतरराष्ट्रीय राजकारणी दबावखेळ सुरू होतील असा माझा अंदाज आहे. अर्थातच, या सगळ्या रसायनाला, मध्यपूर्वेतील यादवी व त्यामुळे बदलत जाणारे अर्थ-तेल-सामरिक हितसंबंधांचा तडका मिळत जाणार आहेच.

आता वरच्या वाक्याचा एक एक पदर थोड्या विस्ताराने पाहूया....

अमेरिकेचे अंतर्गत राजकारण

केवळ विरोधकांचाच नव्हे तर स्वतःच्या पक्षातल्या महत्वाच्या नेत्यांचा तीव्र विरोध असूनही ट्रंपला राष्ट्राध्यक्षाचा मुकुट अनपेक्षितपणे मिळालेला आहे. त्यामुळे, तो सद्या काहीश्या "नथिंग टू लूज" अश्या परिस्थितीत आहे. अश्या परिस्थितीत काहीतरी करून दाखवणे जेवढे आवश्यक असते, तेवढेच धाडशी निर्णय घेणेही तुलनेने जास्त सोपे असते. तो "काहीतरी करून दाखवेल" आणि त्याच्या जोरावर अजून एकदा निवडणूकीच्या मैदानात उतरेल याबाबत त्याने त्याच्या विजयसमारंभातल्या भाषणात "पुढची चार वर्षे... कदाचित पुढची आठ वर्षे" अश्या अर्थाचे शब्द बोलून निर्देश केला आहे.

या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ट्रंपने विरोधी पक्षाच्याच नव्हे तर स्वतःच्या पक्षातील अनेक राजकीय धुरिणांच्या पायावर पाय दिले आहेत. महत्वाच्या अमेरिकन माध्यमांनी त्याच्याविरुद्ध कडवा प्रचार केला होता. ही सर्व मंडळी आता कपाळाला हात लावून "देवाची इच्छा" असे म्हणत स्वस्थ बसतील असे समजणे वेडेपणाचे होईल. आजच द न्यू यॉर्करने "An American Tragedy : The electorate has, in its plurality, decided to live in Trump’s world of vanity, hate, arrogance, untruth, and recklessness." असा कडवट मथळा देऊन पहिली तोफ डागली आहे.

हिलरीचे पराभव स्वीकारणारे भाषण कितीही समंजस असले तरी, ट्रंपचा राष्ट्राध्यक्षाचा मुकुट काटेरी आणि कारकिर्दीचा रस्ता खडतर आहे, यात संशय नसावा.

रशिया

ट्रंप अमेरिकेचे रशियाबरोबरचे संबंध सुधारेल असा माझा अंदाज आहे. तसे झाले तर ते भारताच्या फायद्याचेच होईल. सद्या भारताची अमेरिकेबरोबर वाढणारी जवळीक रशियाला चिंताजनक वाटते आहे आणि गेल्या महिन्यात पाकिस्तानबरोबर सैनिकी अभ्यास करून त्याने त्याबद्दल नाराजी (पोस्चरिंग) व्यक्त केली आहे. तसेच त्याने चीनबरोबर दक्षिण चीन सागरात चीनबरोबर सामरिक अभ्यास करून आपण चीनच्या बाजूने झुकत आहोत असा संदेश दिला आहे.

अमेरिका आणि रशियाचे संबंध सुधारले तर रशियाची भारत-अमेरिका मैत्रीबद्दलची नाराजी कमी झाल्यास ट्रंपचा विजय भारतासाठी सुवार्ता ठरेल असेच दिसते. ट्रंपचे विजय साजरा करणारे "स्टेट्समनलाईक" भाषण पाहता व त्याच्या भावी सरकारमधील नेमणुकींच्या फाइल्स अगोदर पासून तयार होत्या हे पाहता, तो वरून दिसतो इतका कच्चा खेळाडू नाही असेच दिसते. ट्रंप कसलेला व्यापारी आहे. समोरच्याला 'ब्रो बीट करण्यासाठी (पक्षी : टशन देण्यासाठी)' वरवर कडकपणा दाखवत असला तरीही खरा व्यापारी चांगला व्यवहार (डील) अंतिमतः आपल्या हातातून निसटू देत नाही. ट्रंपच्या स्वभावातला हा "स्ट्रीट स्मार्टनेस" पुतीनचेही बलस्थान आहे. एकमेकाची समान बलस्थाने जाणून होणारी मैत्री घट्ट असते. याशिवाय, दोघांना चीनची मग्रुरी टोचते आहेच. त्यामुळे त्याच्या स्वभावांचा समन्वय आणि त्याच्या सल्लागारांचा मुत्सद्दीपणा यांची उत्तम सांगड घातली गेली तर रशिया अमेरिका लंगोटी यार नाही पण काही ठराविक मुद्द्यांवर सहमत असणारे विश्वासू सहकारी होऊ शकतात. सद्या अमेरिका व नाटोच्या कट-कास्थानांनी रुष्ट झाल्यामुळे चीनकडे झुकू लागलेल्या रशियाला आपल्या बाजूला आणणे; ही अमेरिकेसाठी चीनला एकटे पाडून त्याच्यावर दबाव टाकण्यासाठी आवश्यक गोष्ट आहे. असे झाले तरच सद्या काहीसे डळमळत असलेले अमेरिकेचे जागतिक वर्चस्व स्थिरतेकडे झुकेल आणि मगच "मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन" च्या दिशेने वाटचाल चालू होईल.

चीनमध्ये रशियाच्या मदतीने कम्युनिस्ट क्रांती झाली. नंतर शीतयुद्धाच्या कालात रशिया व अमेरिका सोडून इतर कोणतीही जागतिक सत्ता नव्हती. चीन प्रथम रशियाची मदत घेणारे आणि त्यानंतरच्या काळात त्याला वाकुल्या दाखवणारे, पण तरीही जागतिक स्तरावरचे एक दुय्यम राष्ट्र होते. चीनच्या पाठींब्याने स्थापन झालेली कंबोडियातील पोल पॉटची सत्ता उलथवण्यासाठी झालेल्या व्हिएतनाम-कंबोडिया युद्धाचा व्हिएतनाम-चीन युद्ध हा एक महत्त्वाचा भाग होता. त्यात चीनचा पराभव करण्यास रशियाने व्हिएतनामला मदत केली होती. त्यानंतरच्या काळात, अमेरिकेच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि अमेरिकन व्यापार्‍यांच्या लोभी कारभाराने चीनला आर्थिक व सामरिकदृष्ट्या सबळ केले. आज तोच चीन अमेरिकेला वाकुल्या आणि रशियाला आर्थिक लालूच दाखवत आहे. अश्या चीनशी संबंध सुधारणे ही अमेरिकेच्या कारवायांनी बेजार झालेल्या रशियाची सद्यकालीन गरज आहे. मात्र, पूर्वी आपल्या पंखाखाली असलेल्या, नंतर आपल्याला वाकुल्या दाखविणार्‍या आणि आता आर्थिक-सामरिक दादागिरी करणार्‍या देशाबरोबरच्या मैत्रीत दुय्यम स्थानी असणे रशियाला सुखकारक वाटत नसले तर फार आश्चर्य नाही.

पुतीनशी "किमान समान हितसंबंधांच्या" पायावर मैत्री करण्यात ट्रंप यशस्वी झाल्यास रशियाला चीनपासून फोडून अमेरिकेला चीनविरुद्ध एक सबळ आघाडी स्थापन करता येईल. असे झाल्यास, दोन्ही देशांना, जगभर आपले महत्त्व राखण्यासाठी होत असलेला डोईजड असलेला सामरिक खर्च कमी करून देशांतर्गत विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात धन उभे करणे शक्य होईल. जगातील इतर देशांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेचा होणारा सामरिक खर्च त्या देशांनी विभागून घेतला पाहिजे, हे एक महत्त्वाचे सूत्र निवडणूकीत ट्रंप प्रामुख्याने मांडतं होता. Make America great again या घोषवाक्याला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ट्रंप या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्याचा प्रयास करेल.

रशियाबरोबर समंजस संबंध असणे हे युरोपीय समुदायाच्या देशाच्या फायद्याचे व सुरक्षिततेचे आहे. रशिया कसाही असला तरी सामरिकरीत्या प्रबळ व गुरगुरणार्‍या (बेलिजरंट) शेजार्‍यापेक्षा विश्वासू व्यावसायिक संबंध असलेला व (मित्र नसला तरी) शत्रू नसलेला शेजारी युरोपसाठी केव्हाही जास्त चांगला असेल. (पाकिस्तान नावाच्या आपल्या शेजार्‍याबरोबरच्या अनुभवांवरून हे स्पष्ट व्हावे !) त्यामुळे अमेरिका-रशिया संबंध सुधारावेत अशीच युरोपीय समुदायाचीही इच्छा आहे. केवळ कम्युनिस्ट आहे या कारणाने रशियाच्या युरोपमध्ये किंवा मध्यपूर्वेत अजून जास्त कुरापती काढल्यास आपल्याही समस्या वाढतात हे त्यांना सद्या चालू असलेल्या मध्यपूर्वेतून येणार्‍या निर्वासितांच्या समस्येवरून पुरेपूर ध्यानात आले आहे. जोपर्यंत समस्या आपल्या घरापासून दूर असते तेव्हा नीतिमत्तेचे आणि मानवतेचे डोस पाजणे बरे वाटते, पण समस्या आपल्या घरात शिरली की आपले विचार बदलतात, हे भारताच्या अतिरेक्यांबद्दलच्या आरडाओरड्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या पाश्चिमात्य देशांना स्वतःचे हात भाजून घेतल्यावरच पटले आहे. आता त्यांनी स्वतःच्या अतीतात्वीक भूमिकांना मुरड घालून रशियाबरोबर संबंध सामंजस्याचे होण्यासाठी प्रयत्न केले व ट्रंपला त्या दृष्टीने मदत केली (किंबहुना ढकलले / पुश केले) आणि ट्रंपने त्यांना तेवढी सूट दिली तर आश्चर्य वाटू नये.

आशिया (मुख्यतः भारत, चीन, जपान आणि दक्षिणपूर्व आशिया)

भारत व अमेरिकेचे संबंध गेल्या दोन वर्षांत लक्षणीयरित्या सुधारलेले आहेत. ट्रंपचे कसलेले व्यापारी असणे हे मोदींबरोबरचे चांगले संबंध अजून चांगले होण्यासाठी फायद्याचे आहे. मोदी (अच्छे दिन आनेवाले है) आणि ट्रंप (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) या दोघांनाही आपल्या देशासाठी चांगले दिवस आणणे आपल्या राजकीय भविष्यासाठी आवश्यक आहे. "अबकी बार मोदी सरकार" चा नारा "अबकी बार ट्रंप सरकार" असा थोडासा बदलून निवडणूकीत वापरायला हरकत नसलेल्या ट्रंपची मोदींबरोबर जोडगोळी जमायला वेळ लागणार नाही असा अंदाज चुकीचा होणार नाही.

चीनचा जागतिक प्रभाव कमी करण्यासाठी भारतीय महासागरात आणि दक्षिण चीन सागरात भारताची सक्रिय सामरिक-व्यापारी उपस्थिती आवश्यक आहे. ही भारताच्या जागतिक राजकीय-व्यापारी विकासासाठी आवश्यक आणि अमेरिकेच्या सोयीची रणनीती आहे. भारताशी दोस्ती वाढविल्यास, भारतीय महासागरातली स्वतःची उपस्थिती कमी करून अमेरिका आपला खर्च कमी करू शकेल. या एकमेकाच्या सोयीच्या वस्तुस्थितीमुळेच नुकतेच या दोन देशांत अनेक सैन्यसुविधा करार झाले आहेत. हीच वस्तुस्थिती भारत व अमेरिकेला पुढच्या दिवसांत अजून जवळ आणेल. मोदी-ट्रंप व्यक्तीगत समीकरण यात जास्त वेग आणेल.

पूर्वी भारतीय महासागर आणि दक्षिण चीन सागर यांच्याबाबतीत धडाडी न दाखविल्याने आणि / किंवा अनिच्छा दाखविल्यामुळे अमेरिका, जपान आणि दक्षिणपश्चिम आशियाई देशांच्या रणनीतीमध्ये भारत नगण्य देश होता. गेल्या काही दिवसांत भारताने स्वयंनिर्णयाने स्वतःवर लादलेला हा वनवास संपवल्याने या देशांनी भारताची दखल घेणे सुरू केले आहे व भारताशी निकटचे संबंध प्रस्थापित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे, त्यांच्यावर चीनचा दबाव वाढेल, पण चीनच्या विस्तारवादी आणि दादागिरीच्या (हेजेमोनिस्टिक) वागणुकीमुळे त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागेल. मजबूत भारत-अमेरिका मैत्रीचा आधार असल्यास त्यांना वाटणारी चिंता कमी होईल व ते भारताच्या अधिकच जवळ येतील.

दक्षिण चीन सागरात आणि त्या समस्येत जपान असणे हे जपानच्या दृष्टीने आपत्ती असली त्यात जपानसारखा तंत्रज्ञानात विकसित व सधन असलेला देश असणे भारताच्या दृष्टीने इष्टापत्ती आहे. कारण त्यामुळेच आता जपान भारताशी व्यापारी व सामरिक जवळीकेचे संबंध निर्माण करण्यात पुढाकार घेऊ लागला आहे. यामुळे भारतात होणार्‍या परदेशी थेट गुंतवणुकीत वाढ होईल व विकासकामांसाठी मोफत/नगण्य दराने मिळणारी कर्जे शक्य होतील. नुकताच झालेले बुलेट ट्रेन सारखे प्रकल्प हे त्या बाबतीतली उदाहरणे आहेत.

दक्षिणपूर्वेतील देशांवर पाश्चिमात्य प्रभाव आहे. मात्र, सधन झाल्यानंतर काहीसे मानी झालेले हे देश केवळ भारतालाच नव्हे तर क्वचित प्रसंगी अमेरिकेलाही डोळे दाखवू लागले होते. गेल्या दशकातल्या चीनच्या वाढत्या विस्तारवादी कारवायांमुळे ते अस्वस्थ झाले आहेत. भारतात राजकीय इच्छाशक्ती वापरण्याची धमक आहे याची खात्री पटल्यानंतर त्यातले बरेच देश आता भारताशी मैत्रिपूर्ण संबंध करण्यास उत्सुक आहेत. इतकेच नाही तर जपान व व्हिएतनाम "भारताने उघडपणे दक्षिण चीन समुद्रात सामरिक व व्यापारी हालचाली कराव्या" असे म्हणत आहेत. अमेरिका-भारत संबंध सुधारल्याने या देशांच्या भारताशी होणार्‍या जवळीकेला अधिक बळ मिळेल. दक्षिण चीन सागर जागतिक वाहतुकीसाठी अनिर्बंधपणे खुला असणे भारताच्या जपान, दक्षिण कोरिया व अमेरिकेच्या पश्चिम किनार्‍याबरोबरच्या व्यापारासाठी अत्यावश्यक आहे. याशिवाय, तेथील सागरसंपत्तीच्या विकासातला (उदा. ओएनजीसी आणि व्हिएतनामचा सागरी तेल उत्पादनाचा करार) सहभाग भारताला दीर्घकालीन आर्थिक फायदाही मिळवून देईल.

मध्यपूर्व

मध्यपूर्व सद्या अनेक भल्याबुर्‍या हितसंबंधांची आणि गुन्हेगारीची एक विचित्र खिचडी झाली आहे. काहीतरी प्रचंड उलथापालथ झाली तरच तिचे नजिकच्या काळात समाधान निघेल. अन्यथा ही समस्या काही वर्षे किंवा दशके अशीच चालू राहील यात संशय नाही. मध्यपूर्व संघर्ष "अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चिमात्य देश" आणि "रशिया-इराण-सिरीया" असा सुरु झाला असला तरी त्याला स्थानिक-धार्मिक (शिया, सुन्नी, कुर्द, इ) राजकारणाचे व गुन्हेगारी अर्थकारणाचे (अवैध तेल व्यापार, अंमली पदार्थांचा व्यापार, मानवी तस्करी, स्थानिक गुंडगिरी, इ) बरेच पदर आहेत. त्यामुळे कोणत्याही देशाला तेथे एकहाती वर्चस्व मिळविता आले नाही किंवा मिळविता येणार नाही. तत्कालिक फायद्यासाठी लढणारे आणि धार्मिक धुंदीखाली तरुणांना लढवणारे अनेक मर्सिनरी गट तेथे कार्यरत असल्याने कोणत्याही देशाला "आजच्या रोजी आपल्या बाजूने कोणता मर्सिनरी गट आहे ?" याचे नक्की उत्तर देणे कठीण आहे. अशी परिस्थिती अनागोंदीतून फायदा मिळविणार्‍या काही विकृत प्रवृत्तींशिवाय कोणालाच बरी वाटत नाही. पण तिथून बाहेर निघणे व त्या विकृतींना बिनविरोध वाढू देणे अजून जास्त धोक्याचे आहे. त्यामुळे त्या संघर्षातील सर्वच देशांची आजची परिस्थिती "धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते" अशी झाली आहे.

अनिश्चित कालासाठी अनिर्बंधपणे पैसा व मनुष्यबळ खर्च करायला लागणे आणि तरीही त्याचा अंतिम परिणाम माहित नसणे यासारखी अस्वस्थ करणारी परिस्थिती दुसरी नाही. दोन्ही बाजूंना हे थांबवायचे आहे. पण हे करताना आपल्या हितसंबंधांना दुसरी बाजू धोका पोहोचवणार नाही याची खात्री कोणत्याच बाजूला नाही. किंबहुना, सद्यस्थितीत दुसरी बाजू आपल्या हितसंबंधांना नक्कीच धोका पोहोचवेल अशी खात्री प्रत्येक बाजूला वाटत आहे. असा विश्वासाचा अभाव असला की आपले हितसंबंध राखण्यासाठी क्रूर, अमानवी, अत्याचारी, मर्सिनरी गुंडांना हाताशी धरणे तुलनेने कमी अनैतिक (नेसेसरी इव्हील) वाटू लागते आणि नीतीमत्तेला डोळे मिटून मागच्या बाकावर बसायला लावले जाते. हे निर्विवाद वाईट आहे पण वास्तवातले सत्य आहे.

ट्रंप-पुतीन मैत्री या विश्वासाच्या अभावातली कसर भरून काढू शकली तरी मध्य आशियाचा प्रश्न पुरता सुटेल असे अजिबात नाही, पण तेथे निदान प्राथमिक स्तराचे शासन प्रस्थापित होऊ शकेल. तसे झाले तर जगाला निदान थोडासा निःश्वास सोडता येईल. त्यामुळे रशिया, अमेरिका व इतर जगाला आपल्या अंतर्गत विकासाकडे लक्ष द्यायला मदत होईल. मात्र, यासाठी अमेरिकेला काही खालील तडजोडी कराव्या लागतील.

१. रशिया : (अ) सर्वात मुख्य म्हणजे रशियाचा सिरीयावरील प्रभाव कमी करण्याचे प्रयत्न सोडून द्यावे लागतील. सिरीया हा रशियाला भूमध्य समुद्रात प्रवेश करण्याचा एकुलता एक महामार्ग आहे. रशियाला युरोपशी जोडणारा हा सर्वात जवळचा व सुरक्षित बारमाही जलमार्ग आहे. रशियन क्रिमियापासून सुरू होणारा दुसरा जलमार्ग बॉस्फोरस सामुद्रधुनीतून जातो आणि तो रशियाचा अघोषित शत्रू असलेल्या तुर्कस्तानाच्या (यानेच काही दिवसांपूर्वी सिरियामध्ये रशियन फायटर विमान पाडले होते व युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केली होती हे आठवत असेलच) ताब्यात आहे. रशियाच्या उत्तरेकडील सर्व जलमार्ग सहा ते आठ महिने बर्फाने गोठलेले असतात. रशियाच्या पूर्व किनार्‍यावरून सुरू होणारे जलमार्ग सायबेरियातून सुरू होतात आणि अर्ध्यापेक्षा जास्त जगाला फेरी मारून युरोपला पोहोचतात. या सामरिक कारणांमुळे रशिया सिरियावरचा ताबा सोडणे अशक्य आहे. (आ) दुसरे म्हणजे पश्चिम युरोपियन देशांनी पूर्व-युएसएसआर मधील व आता स्वतंत्र असलेल्या देशांना रशियाशी संघर्ष करण्यासाठी फूस आणि / अथवा पाठिंबा देणे बंद केले पाहिजे. एकेकाळी जागतीक स्तराची सत्ता असलेल्या व आधीच तुकडे झालेला या देशाची आपल्या उरलेल्या भूभागावर इतरांनी सांगितलेल्या दाव्यांबद्दल आणि विशेषतः: त्या दाव्यांमुळे शक्य असणार्‍या दीर्घकालीन असुरक्षेबद्दल कमालीची संरक्षणात्मक रणनीती असणे स्वाभाविक आहे. पाश्चिमात्य देश रशियाच्या या भितीबद्दल संवेदनशील झाल्याशिवाय मध्यपूर्व समस्या सुटायला सुरुवात होणार नाही.

२. इराण : अमेरिकेची आणि त्याचा धाकला मित्र सौदी अरेबियाची रणनीती इराणला जितके टाचेखाली ठेवता येईल तेवढे ठेवावे अशी राहिली आहे. मोठ्या आकाराच्या, मोठ्या लोकसंखेच्या आणि दीर्घकाळ जगाची अडवणूक (सँक्शन्स) सोसण्याची चिकाटी दाखविलेल्या देशाबरोबर ही रणनीती फार काळ चालणार नाही हे ध्यानात घेऊन हल्ली अमेरिकेने थोडे नरमाईचे धोरण पत्करले आहे. मात्र, यामुळे सुन्नी सौदी अरेबिया नाखूष असून तो शिया इराणवरचा दबाव सतत चालू राहील यासाठी प्रयत्न करत राहील यात संशय नाही. इतिहास पाहता, मूलगामी धार्मिक तेढीमुळे सौदी अरेबिया व इराणमध्ये सख्य अशक्य दिसत आहे. याबाबतीत ट्रंपला सबळ राजकीय-सामाजिक-धार्मिक-आर्थिक दबावाच्या राजकारणाला तोंड द्यावे लागेल. रशियाबरोबरच्या चर्चेपेक्षा ट्रंपची बरीच जास्त कसोटी या हट्टवादाचा सामना करताना लागणार आहे.

हे दोन मुख्य खेळाडू आपल्या बाजूला वळविल्याशिवाय मध्य आशियातील समस्या केवळ शस्त्रास्त्रांनी सुटणार नाही, हे नक्की. ट्रंप व्यापारी स्ट्रीट स्मार्टनेस वापरून काही प्रयत्न जरूर करेल. कारण, आपण केवळ व्यापारीच नाही तर आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी असल्याचे सिद्ध करण्याची ही एक नामी संधी आहे. हे केल्यास इस्लामी दहशतवादाचा पाडाव करण्यासाठी आपण जागतिक स्तरावर मोठे योगदान दिले असा सबळ दावाही तो करू शकेल.

"कडक, अँटी टेररिस्ट, तडजोड न स्वीकारणारा, भडक डोक्याने एखादा टोकाचा निर्णय घेणारा, इत्यादी, इत्यादी" या ट्रंपच्या छबीचा चतुर उपयोग त्याने केला तर त्याला या समस्येत बराच फायदा होईल. (झिंजियांगमध्ये इस्लामी टेररिझम मोडून काढताना चीनने कोणाची तमा बाळगली नाही, तेथे सरकारी नोकरांना रमजानचा उपवास करण्यास बंदी केली आहे, कामाच्या वेळात नमाज पढायला परवानगी नसते. या आणि इतर कडक कारवाया करताना चीनने विचारवंत आणि मानवतावाद्यांसह सगळ्या जगाला फाट्यावर मारले आहे. तरीही पाकिस्तानच्या मते चीन त्याचा "ऑल वेदर मित्र" आहे. कोणत्याही मुस्लीम देशाने त्याविरुद्ध ब्र काढलेला नाही. इतकेच काय पण कोणत्याही देशांतल्या धार्मिक संघटनांनी किंवा इसिससारख्या कडव्या अतिरेकी संघटनेने त्याबाबत दबका आवाजही काढलेला नाही, की तेथे हल्ले करून बदला घेऊ असे म्हटलेले नाही. आले ध्यानात ?)

मेक्सिको

मेक्सिकोबद्दल कितीही वल्गना केल्या तरी त्यासंबंधात काही मोठे बदल होण्याची शक्यता फार कमी आहे. अमेरिकेच्या दक्षिणेतील राज्यांमधली शेती मुख्यतः मेक्सिकोतून अवैध मार्गाने आलेल्या शेतमजुरांच्या जीवावर चालते. त्यात अजून भर पडते ती घरकाम करणार्‍या मेक्सिकन लोकांची. या स्वस्तात आणि मान खाली घालून काम करणार्‍या लोकांना (ते अवैध मार्गांनी आले असले व वैध मार्गांनी येऊन वैध काळ संपल्यानंतर अमेरिकेत राहत असले तरी) अमेरिकेबाहेर काढायला गब्बर शेती व्यवसायांचा आणि नवरा-बायको दोघेही काम करणार्‍या कुटुंबाचा कडा विरोध राहील. हे राजकियदृष्ट्या परवडणारे नाही. हिलरी तर त्यांना परमनंट रेसिडन्स किंवा नागरिकत्व देण्याचे गाजर दाखवत होती. यामागचे कारणे केवळ "आर्थिक" नसून, अमेरिकन नागरिक "अशी कामे, दिवसाचा इतका जास्त वेळ, इतके मन लावून करायला तयार नाहीत", हे पण आहे. हा तिढा कडक कारवाईने नव्हे तर सामंजस्याने मध्यमार्ग स्वीकारून सोडवावा लागेल. यासाठी निवडणूकीच्या काळातली वक्तव्ये विसरून ट्रंप व्यापारी मुत्सद्देगिरी वापरेल असा माझा अंदाज आहे.

पाश्चिमात्य जग (मुख्यतः ब्रिटन, युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलिया)

पाश्चिमात्य जगातल्या सर्व राष्ट्रांच्या राजकारण्यांचा हिलरीबरोबर "सेक्रेटरी क्लिंटन" या नात्याने व क्लिंटन फाउंडेशनच्या निमित्ताने संबंध आलेला आहे. माध्यमांनी ट्रंपची जी प्रतिमा तयार केली आहे (ज्यात ट्रंपचा स्वतःचाही बर्‍याच प्रमाणात सहभाग आहे) तिच्या पार्श्वभूमीवर जुनी ओळख असलेल्या पोलिटिकली करेक्ट हिलरी त्यांना जास्त "सुरक्षित" वाटणे नैसर्गिक आहे.

मात्र, अशी मते प्रत्यक्ष ओळखीने, भेटीतल्या वागणुकीने आणि आपल्या प्रामाणिक प्रयत्नांनी बदलता येतात... कारण जागतिक राजकारणात स्थायी मित्र किंवा शत्रू नसतात, स्थायी असतात ते देशाचे हितसंबंध. या बाबतीतले मोदींचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहेच. आधी व्हिसा नाकारणारी अमेरिका आणि त्यांना "पोलिटिकल अनटचेबल" समजणार्‍या इतर पाश्चिमात्य देशांना मोदींनी एक दीड वर्षांत आपल्या मुत्सद्दीपणाच्या सामर्थ्याने आपल्या बाजूला वळवले आहे. ट्रंपच्या बाबतीत हे त्यापेक्षा सोपे आहे, कारण त्याच्या मागे अमेरिकेचे नाव आणि सामर्थ्य उभे आहे. अमेरिकेशी फटकून वागण्याचा कोणत्याही पाश्चिमात्य देश विचारही करू शकणार नाही. फक्त "आय अ‍ॅम सिन्सियर अँड आय मीन बिझनेस" हे ट्रंपने आपल्या वागण्याने आणि रणनीतीने समजावून देणे पुरेसे होईल. यापैकी प्रत्येक देशांत दुसर्‍या महायुद्धापासून अनेक मतांचे आणी स्वभावांचे सर्वोच्च नेते आले आणि गेले, पण काही प्रासंगिक कुरबुरी सोडल्यास आर्थिक-सामरिक हितसंबंधांवर आधारलेले या देशांमधिल संबंध नेहमीच सौहार्दपूर्ण राहिलेले आहेत. त्यांत फार फरक पडण्याचे काही कारण दिसत नाही.

असो. सद्या इतकेच पुरे. काळ सरत राहील त्याप्रमाणे वस्तुस्थितीचे खरे स्वरूप पुढे येत राहील. मग आजच्या वस्तुस्थितीवर केलेले वरचे अंदाज वास्तवात उतरतात की नाही, काही अनपेक्षित घडेल काय आणि बदललेल्या वस्तुस्थितीमुळे कोणते नवीन परिणाम वाढून ठेवले जातील, ते दिसेलच... आणि त्यावर आपली चर्चा चालू राहीलच.

प्रतिक्रिया

मंदार कात्रे's picture

11 Nov 2016 - 12:11 am | मंदार कात्रे

तुम्ही चक्क आरसा समोर ठेवलायत जगाच्या सद्यःस्थितीचा ...

ट्रम्प -पुतीन -मोदी हे त्रिकूट बरंच काही घडवेल अशी आशा आहे

अनन्त अवधुत's picture

11 Nov 2016 - 12:38 am | अनन्त अवधुत

लेख आवडला. या त्रिकुटात शिंझो आबे यांचे पण नाव जोडावे. जपान सामरिक नसला तरी अर्थ आणि तंत्रज्ञानात तो दादा आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

11 Nov 2016 - 1:03 am | डॉ सुहास म्हात्रे

लेखातल्या आडाख्यात सुरुवातीलाच मी जपानचा उल्लेख खालीलप्रमाणे केलेला आहे.

माझा आडाखा एका वाक्यात असा आहे...
ट्रंप प्रेसिडेन्सीच्या पुढच्या दोन वर्षांत "अमेरिका-रशिया-भारत-जपान व...

याशिवाय विवरणात भारत-जपान सहकार्याला महत्वाचे स्थान दिले आहे.

जव्हेरगंज's picture

11 Nov 2016 - 12:12 am | जव्हेरगंज

अतिशय माहितीपूर्ण लेख!

आवडला!!

अर्धवटराव's picture

11 Nov 2016 - 12:37 am | अर्धवटराव

या बाबतीत आमचे ज्ञान अगाध आहे. कितीही उंदीर मारले तरी अमेरीकेची आर्थीक घडी स्थीर करण्याचे उपाय सापडत नाहि आम्हाला :ड

"अमेरिका-रशिया-भारत-जपान व छोटे पार्टनर म्हणून दक्षिणपूर्व आशियातील देश आणि खुशीने-नाखुशीने जमलेला युरोपीय समुदाय" विरुद्ध "चीन-पाकिस्तान-दक्षिण कोरिया"

तुम्हाला उत्तर कोरिया म्हणायचं आहे का? शिवाय हा सामना अगदीच अन-इव्हन आहे... दुसर्‍या बाजुस एकटा चीन आहे, पाक, उ.को. केवळ उपद्रवमुल्य म्हणुन वापरायच्या गोष्टी आहेत सध्यातरी.

इतरांचं माहित नाहि, पण सध्या मोदि साहेब सीमेबाहेरच्या राजकारणात प्रचंड काहितरी आतल्या गाठीचं करण्यात गुंतले असतील हे निश्चीत.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

11 Nov 2016 - 1:06 am | डॉ सुहास म्हात्रे

होय, होय, उत्तर कोरियाच !

लिहिण्याच्या गडबडीत लैच घोळ झाला होता. धन्यवाद लक्षात आणून दिल्याबद्दल !

थोडासा आदर्शवादी किंवा युटोपीयन स्वरूपाचा लेख वाटला. प्रत्यक्षात परिस्थिती बरीच गुंतागुंतीची होईल. अध्यक्ष कोणीही झाले तरी अमेरिकेच्या परराष्ट्रधोरणाचा मूलभूत पाया बदलत नाही असे आजवर दिसून आले आहे. जागतिक जनमत खरोखर भारताला सम्पूर्ण वा बहुमताने अनुकूल होण्यास अजून पन्नास वर्षे तरी लागतील असे वाटते. तोपर्यंत समोर आलेल्या संधी ओळखून पुरेपूर फायदा उठवणे चालू ठेवले पाहिजे.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

11 Nov 2016 - 1:20 am | डॉ सुहास म्हात्रे

धन्यवाद !

मी कल्पनेत रमणारा नाही, पण तुमच्या इतका निराशावादीही नाही.

१९९० साली भारताची वित्तव्यवस्था कधी काळी खुली होईल असे वाटत नव्हते. आज भारताची वित्तव्यवस्था जगातली तिसर्‍या क्रमांकाची आणि सर्वात जास्त वेगाने वाढणारी आहे.

२०१४ सालाच्या सुरुवातीला (केवळ दोन-तीन वर्षांपूर्वी) भारताला जागतिक राजकारणात कधी काळी किमान मान मिळेल असेही वाटत नव्ह्ते. आज चीन सोडून इतर महत्वाच्या देशांचे मुख्य भारतात येऊन, सिक्युरिटी काऊंसिलच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी पाठिंबा आहे, असे म्हणू लागलेत.

बदल घडायचा म्हटला तर एखाद्या कारणाने होणार्‍या स्नो बॉल इफेक्टनेही होऊ शकतो.

असो. वर म्हटल्याप्रमाणे माझे हे आडाखे येत्या दोन वर्षांचे आहेत. बघूया हा नजिकचा भविष्यकाळ कसा उलगडत जातो ते ! आणि करत राहूया त्यावर चर्चा.

मी निराशावादी नाहीच. उलट फार महत्त्वाकांक्षी आहे. :-) माझ्या देशाच्या बाबतीतही.

बाकी चालूद्यात.

कैलासवासी सोन्याबापु's picture

11 Nov 2016 - 7:24 am | कैलासवासी सोन्याबापु

एस भाऊंना प्लस वन! काका इतके सरळसोट लिहितील असे वाटले नव्हते, खास करून जेव्हा जग, जागतिक (राजकीय , सामरिक, लष्करी) पॉईंटर डायनॅमिक होत चालले आहेत

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

11 Nov 2016 - 4:15 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

:)

मी माझे आडाखे (स्वप्ने नव्हे, भविष्य तर आजिबात नाही) मांडले. त्याची मला वाटणारी कारणेही लिहीली आहेत. सर्वांनी त्याबाबत सहमत व्हावे असे नाही. किंबहुना तसे झाले तर हा धागा फारच मिळमिळीत होईल.

असहमत असल्यास इतरांनी त्यांचे आडाखे मांडावे अशी अपेक्षा आहे. भारतिय विरोधी पक्षांसारखे केवळ असहमती/नाराजी व्यक्त करून नामानिराळे होऊ नये. स्टिक युवर नेक ऑऊट, द वे आय डिड ! तरच चर्चेला खरी मजा येईल.

आडाख्यांची मुदत फक्त पुढच्या दोन वर्षांची आहे. आपण सर्व असूच कोणाचे आडाखे बरोबर किंवा चूक ठरतात याचे परिक्षण करायला.

काका इतके सरळसोट लिहितील असे वाटले नव्हते

यासाठी माझ्या अनुभवावरून मला पटलेले एक वचन... "It is the obvious which is so difficult to see most of the time : Isaac Asimov."

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

22 Sep 2019 - 10:23 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

एस साहेब,

जागतिक जनमत खरोखर भारताला सम्पूर्ण वा बहुमताने अनुकूल होण्यास अजून पन्नास वर्षे तरी लागतील असे वाटते.

जागतिक राजकारणाच्या सद्य पार्श्वभूमीवर आणि विशेषतः संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, रशिया, युरोपियन युनियन, ओआयसी आणि विशेषतः मुस्लिम खाडीराष्ट्रे यासह इतर बहुसंख्य देशांच्या भारताप्रती बदललेल्या व्यवहाराला पाहून... तुमचा वरचा प्रतिसाद लिहून फक्त ३ पेक्षा कमी वर्षे झाली असतानाच... आपले वरचे मत बदलले असावे, असे वाटते.

कैलासवासी सोन्याबापु's picture

11 Nov 2016 - 7:28 am | कैलासवासी सोन्याबापु

२०१४ सालाच्या सुरुवातीला (केवळ दोन-तीन वर्षांपूर्वी) भारताला जागतिक राजकारणात कधी काळी किमान मान मिळेल असेही वाटत नव्ह्ते.

माफ करा काका पण हे वाक्य खासे प्रचारकी वाटले इतके सखेद नमूद करतो, भारताला २०१४ च्या आधीही मान होताच, १४ नंतर स्नो बॉल इफेक्ट ने तो वाढला म्हणालात तर त्यावर विचार करता येईल पण तुमच्या वाक्यातून ध्वनित होणाऱ्या २०१४ अगोदर मान नव्हता ह्या गृहितकाला मी सहमत नाही, असो.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

11 Nov 2016 - 9:05 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

एक मोठा प्रतिसाद लिहिला होता. पण आताच काही करण्याऐवजी, असहमतीबरोबर ती का हे सांगणारा काही सबळ मुद्दा आला तर त्यावर नेमका (फोकस्ड) सकारात्मक प्रतिवाद करणे जास्त चांगले होईल, असा विचार करून तो राखून ठेवत आहे. त्यामुळे आता फक्त इतकेच...

(अ) माझे हे मत खालील गोष्टींवरून बनलेले आहे :

१. १९७१ सालापासून करत असलेल्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय छापील व दृकश्राव्य माध्यमांचे वाचन/पाहणे/अभ्यास व त्यावरून भारताबद्दल इतर देशांचे दिसून येणारे मत आणि त्यामुळे केली जाणारी व्यावहारीक किंमत .

२. १९८२ सालापासून परदेशातील नोकर्‍यांत व वास्तव्यात झालेल्या परदेशी नागरिकांच्याबरोबरच्या (यात काही उच्चपदस्थ अधिकारीही समाविष्ट आहेत) झालेल्या संवादातून (इंटरअ‍ॅक्शन्स) समजलेले भारताबद्दलचे त्यांचे समज/गैरसमज/मते.

३. १९८२ सालापासून जगाभरातल्या ५ खंडातल्या २४ देशांत केलेल्या भटकंतीत अनेक व्यवसायातील विविध स्तरांच्या लोकांशी झालेल्या संवादांतून (इंटरअ‍ॅक्शन्स) समजलेले भारताबद्दलचे त्यांचे समज/गैरसमज/मते.

हे सगळे इतक्यासाठी लिहिले आहे की हा लेख माझे स्वप्नरंजन नाही आणि प्रोपागांडा करणे तर माझ्या स्वभावाविरुद्ध आहे. तरीही, हा लेख मुक्त माध्यमात लिहिलेला असल्याने, माझ्या मताशी असहमत असण्याचा तुम्हाला व इतर कोणालाही पुरेपूर अधिकार आहेच. फक्त, वर लिहिल्याप्रमाणेच, विनापुरावा/विनाविश्लेषण प्रकट केलेली असहमती सबळ मुद्दा होऊ शकत नाही, इतकेच.

बापूसाहेब, स्टिक युवर नेक आऊट लाईक आय डिड; तरच चर्चेला अर्थ आणि मजा येईल. ;)

(आ) हे नेहमीचेच :

कोणता एक झेंडा डोळे मिटून सतत हातात घेण्याइतका मी माझ्या बुद्धीचा अपमान करू शकत नाही. त्यामुळे ज्याला जे श्रेय देणे योग्य आहे त्याला ते देण्याचा प्रामाणिकपणा पाळताना मला कधीच अडचण आलेली नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Nov 2016 - 2:52 am | डॉ सुहास म्हात्रे

मीही माणूसच असल्याने माझे काही आडाखे... किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत सर्व आडाखेही... चुकू शकतात. ते आडाखे येथे लिहून एक प्रकारे मी माझ्या विश्लेषणाच्या ताकदीची स्वतःच परिक्षा घेत आहे. आडाखे बरोबर ठरले तर मला योग्य ते श्रेय नक्की हवे, चुकले तर ते वैचारीक अपयश मीच स्विकारेन... माझ्या छंदातल्या पुढच्या वाटचालीसाठी तो एक उत्तम धडा असेल.

सामान्य वाचक's picture

11 Nov 2016 - 10:27 am | सामान्य वाचक

पण छोट्या छोट्या गोष्टी , छोट्या हालचाली इ इ परत सगळा scenario बदलू शकतात

त्यामुळे भविष्यात अमेरिकेची काय आणि कशी पावले पडणार , हे हळू हळू च लक्षात येणार

पैसा's picture

11 Nov 2016 - 10:33 am | पैसा

बरेचसे राजकारण शक्य कोटीतले वाटत आहे. परंतु त्यासाठी बरीच गृहीतके प्रत्यक्षात यावी लागतील. शिवाय सध्या तरी तात्कालिक फायद्याच्या बदल्यात दीर्घ मुदतीच्या फायद्याचा विचार करायची कोणाचीच तयारी दिसत नाही. मात्र चीन हे सगळे सहजपणे होऊ देईल ही शक्यता नाही. तेही आपल्या खेळ्या करणार आहेत. आणि चीनला कोणत्याही प्रकारचा विधिनिषेध नसतो.

या सगळ्याला शह देण्यासाठी, म्हणजे अमेरिकेकडून आणखी पैसे मिळवण्यासाठी पाकिस्तान आणि अमेरिकेने व्यापारावर आर्थिक निर्बंध घातले तर मंदी येऊ नये म्हणून चीन हे दोघेही भारतावर आणखी एक युद्ध लादतील अशीही एक शक्यता वाटते.

पाटीलभाऊ's picture

11 Nov 2016 - 5:57 pm | पाटीलभाऊ

येत्या काळात भारत-रशिया-अमेरिका-चीन या राष्ट्रांच्या आपापसांतील संबंधांवर बरेच काही अवलंबून आहे.

बोका-ए-आझम's picture

11 Nov 2016 - 5:59 pm | बोका-ए-आझम

पण माझे काही अाक्षेपवजा प्रश्न आहेत -
१. अमेरिका पाकिस्तानला देत असलेली मदत पूर्णपणे बंद करणार नाही. जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत पाकिस्तान rogue nation असल्याची फक्त ओरड होईल. एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की भारत - पाकिस्तान संघर्षात Pakistan and US have nothing to lose and India has everything to lose. आत्तापर्यंत आपण पाकिस्तानविरोधात ज्या कारवाया केल्या त्यात अमेरिकेच्या हितसंबंधांना धक्का लावला गेला नव्हता. पण जर आपण पाकिस्तानला अजून कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला तर अमेरिकेची प्रतिक्रिया अनुकूल असेल का हा खरा प्रश्न आहे. दुस-या शब्दांत - जर भारताने बांगलादेशात मुक्तिबाहिनीला जशी मदत पुरवली होती तशी बलुचिस्तानमध्ये पुरवली, तर अमेरिकेची प्रतिक्रिया काय असेल?
२. Making America Great या ट्रम्पच्या घोषणेचा एक भाग म्हणजे तिथल्या Military - Industrial Complex ला जास्त महत्वाची भूमिका देणं, म्हणजेच दुस-या शब्दांत सांगायचं तर अमेरिकेचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हस्तक्षेप वाढवणं.त्यासाठी अमेरिकेची आर्थिक घडीही व्यवस्थित बसायला हवी, जे कठीण आहे. दुस-या शब्दांत सांगायचं तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जर अमेरिकन दबदबा वाढवायचा असेल तर अमेरिकन अर्थव्यवस्था देशांतर्गत स्वरूपात सुधरायला हवी. त्यासाठी चीनवर असलेला dependence कमी करायला हवा. तेही नजीकच्या भविष्यकाळात कठीण वाटतंय.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

11 Nov 2016 - 10:33 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

१. अफगाणिस्तामधील अमेरिकन सैन्य व मुलकी संस्थासाठीची सर्व रसद पाकिस्तानच्या कराची बंदरात व नंतर ट्रकने पुढे जाते. यामुळे पाकिस्तानला चुचकारत राहणे अमेरिकेसाठी नेसेसरी इव्हिल आहे. फक्त असे इव्हिल डोईजड होणे कोणाला, विशेषतः महासत्तेला, मान्य असणे कठीण आहे. बलुचिस्तान स्वातंत्र्य हा एक जहाल पर्याय फार पूर्वीपासून चर्चेत आहे. चीनने त्याची भारतिय महासागरातील येजा वाढविण्यासाठी ग्वादर बंदर विकास सुरू केला आहे आणि CPEC साठी $४६ बिलियन खर्च करायची तयारी दाखवली आहे. मात्र धूर्त चीन यातील बरीचशी रक्कम कर्जरुपाने देणार आहे. ते काहीही असो, चीनचा हस्तक्षेप मधे आल्याने पाकिस्तानवरच्या कडक कारवाईची शक्यता कमी झाली आहे. याशिवाय अमेरिकेबरोबर नाराज असलेला रशिया पाकिस्तानशी जवळीक करण्याचे पोश्चरिंग करत आहे. या सगळ्या गोष्टींमुळे बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याचा पर्याय कमालीचा किचकट झाला आहे.

तरीही संघर्ष झालाच तर "Pakistan and US have nothing to lose and India has everything to lose." हे खरे ठरणार नाही. त्यात भारताला तोशीस नक्कीच लागेल, पण पाकिस्तानचे तुकडे पडून बलुचिस्तान आणि जमले तर सिंधुस्तान स्वातंत्र्यही होऊ शकते. निदान पाकिस्तान आहे तसा राहणार नाही हे नक्की. मर्यादीत किंवा सर्वंकष युद्ध झाले तर अमेरिका-भारत-(आणि ट्रंपने पुतीनशी दोस्ती केली तर व अफगाणीस्तानातील अपमानाच बदला घेण्यासाठी)रशिया अशी व्युहरचना शक्य आहे... अशी वेळ वारंवार येत नसल्याने त्या युद्धात जास्तीत जास्त उद्येश साध्य करून घेण्याचा प्रयत्न राहील. चीन या तिहेरी युतीबरोबर पंगा घेऊन युद्धात प्रत्यक्ष भाग घेईल याबद्दल मी थोडासा साशंक आहे. सद्याही पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्न पाकिस्तानने एकट्यानेच सोडवावा आणि मगच CPEC मधल्या मोठ्या गुंतवणूकी सुरू होतील असा त्याचा पवित्रा आहे. अगोदरच विस्तारवादी आणि आक्रमक समजल्या जाणार्‍या चीनला रशियाचा पाठिंबा नसला तर त्याची युएन स्थायी समितीत ४ विरुद्ध १ अशी अवस्था असेल. सर्वंकष युद्धात सहभाग घेतल्याने चीनचे सामरीक व आर्थिक नुकसानीपेक्षा जास्त राजकिय नुकसान होईल... युद्धामुळे युएनच्या स्थायी समितीची रचना त्वरीत बदलण्याला सबळ कारण मिळेल. हे पाकिस्तानसंबंधीचे व चीनसंबंधीचे बदल, दोन्हीही पाकिस्तानला खूप महाग पडतील.

युद्धात सर्व बाजूंची होणारी जबर हानीच्या पुर्वानुभवामुळे, जगातील कोणत्याही देशाला युद्धाची भूक नाही, किंबहुना युद्धाचा धसका आहे. तेव्हा सगळ्यांचा कल मुत्सद्देगिरीने युद्धाची भिती घालून (पण युद्ध न करता) समस्या सोडविण्याकडे असेल... इट ऑल डीपेंड्स हू ब्लिंक्स फर्स्ट ऑर हू प्रूव्ह्ज टू बी अ रेकलेस गाय !

भारताने स्वतंत्रपणे बलुचिस्तानला मदत पुरवणे किंवा तेथे सैन्य उतरवणे सामरिकदृष्टीने व लॉजिस्टिकली योग्य नाही. राजकिय दृष्टीने ती हाराकिरी ठरेल. बलुचिस्तान ३५०,००० चौ किमी (पाकिस्तानच्या जवळ जवळ निम्मे) इतक्या क्षेत्रफळाचा मुख्यतः वाळवंटी भूभाग आहे. इतक्या मोठ्या भूभागावरची जनसंख्या केवळ १.३ कोटी इतकी विरळ आहे (पूर्ण पाकिस्तानची लोकसंख्या १९-२० कोटी आहे). ही जनता अनेक टोळ्यांत विभागली गेली आहे आणि त्यातील अनेक टोळ्यांचा अनेक शतकांचा मर्सिनरी (ज्याची बोली मोठी त्याची बाजू घेणार असा) इतिहास आहे. तेथे भारतीय सैन्य उतरणे म्हणजे पाकिस्तानला भारताचा दीर्घकालीन रक्तपात करणारा दुसरा अफगाणिस्तान निर्माण करणे होईल.

२. Making America Great हे कसे होईल याबद्दल स्वतःची रणनीती ट्रंपने अजून तरी सांगितलेली नाही. त्याच्या व्यापारी मनातल्या योजना बाहेर येतील तेव्हाच काय ते बोलता येईल. इतके मात्र खरे की वसाहतवाद मृत होऊन अर्ध्या शतकापेक्षा जास्त वेळ लोटला आहे. तेव्हा कोणताही देश बेट बनू शकत नाही. देश इतर देशांसाठी बद केला तर जागतिक बाजापेठ हातची जाईल, जागतिक बाजारपेठ काबीज करायची असली तर जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी स्पर्धात्मक पगारावर स्पर्धात्मक प्रतिचा माल बनविण्यासाठी नागरिकांना तयार करावे लागेल. ही तारेवरची कसरत ट्रंप कशी काय करणार आहे हे पाहणे मोठे मनोरंजक ठरेल.

आनंदयात्री's picture

12 Nov 2016 - 2:14 am | आनंदयात्री

मूळ लेख आणि ह्या प्रतिसादले विवेचन अतिशय मुद्देसूद आहे. आवडले.

गॅरी ट्रुमन's picture

11 Nov 2016 - 9:17 pm | गॅरी ट्रुमन

मस्तच. असे लेख लिहावेत डॉक्टरसाहेबांनीच. लेख आणखी एकदा बारकाईने वाचायला हवा.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

11 Nov 2016 - 10:54 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

तुमची अभ्यासू मते वाचायला नक्कीच आवडतील.

अमितदादा's picture

12 Nov 2016 - 12:41 am | अमितदादा

चांगल्या विषयावरचा लेख. माझी काही मते/अंदाज मांडतो.

trump आल्यामुळे जर अमेरिकेशी रशिया चे संबंध सुधारले तर भारतास नक्कीच फायदा होऊ शकतो, मात्र रशिया चीन विरुद्ध अमेरिकेच्या आघाडीत कधीही सामील होणार नाही तो जास्तीत जास्त अमेरिका भारत आणि चीन यांचाशी समान अंतर राखून राहील. कारण पूर्वीचा चीन आणि आजचा चीन यात जमीन अस्मान चा फरक आहे. चीन हा रशिया चा मोठा शस्त्र आणि वायू ग्राहक आहे, रशिया आणि चीन चा २०१५ साली व्यापार होता १०० billion डॉलर, आणि तो २०२० पर्यंत दुप्पट होण्याची श्यक्यता आहे, खालील दुवा पहा. अश्या परस्थितीत रशिया चीन विरोधी होणार नाही मात्र अमेरिकेशी संबंध सुधारले तर तो neutral राहू शकतो जे भारतासाठी खूप महत्वाचे असेल. तसेच रशिया पाकिस्तान ला पूर्ण डच्चू देवू शकतो.

link

सर्वात मुख्य म्हणजे रशियाचा सिरीयावरील प्रभाव कमी करण्याचे प्रयत्न सोडून द्यावे लागतील. सिरीया हा रशियाला भूमध्य समुद्रात प्रवेश करण्याचा एकुलता एक महामार्ग आहे. रशियाला युरोपशी जोडणारा हा सर्वात जवळचा व सुरक्षित बारमाही जलमार्ग आहे.

हे काही ठोस कारण वाटत नाही मुळात रशिया आणि युरोप यांचा सीमा एकमेकांना लागून असताना रशिया ला भूमाद्य समुद्रातील मार्गाची एवडी गरज नाही. तसेच रशिया ची सीमा सिरीया ला लागून नाहीये मग दुसर्या शेजारील देशातून जमिनिमार्गे सिरीयन बंदरापर्यंत माल नेवून व्यापार करणे तो हि युरोप ची सीमा लागून असताना हे न पटणारे वाटते. आणि जर रशिया ला समुद्र मार्ग हवा असेल तर बाल्टिक समुद्र आहे कि युरोप शी व्यापारास. खर तर सिरिया हा रशिया चा सर्वात जुना प्रामाणिक मित्र तसेच शस्त्र ग्राहक आहे. रशिया च्या मध्य पूर्वेतील राजकारणातील महत्वाचा दुवा आहे. अमेरिकेशी आणि युरोप ला शह देणे, आपली ताकद सिद्द करणे तसेच इतर अनेक कारणे आहेत रशिया ची सिरीया ला मदत करण्यामागे. खालील दुवा पाहावा.
दुवा

मध्यपूर्वेतील राजकारण अत्यंत गुंतागुंतीच होऊ लागल आहे, अजून तेल ढासळले तर हिंसेचा अजून भडका उडण्याची श्यक्यता आहे. आणि israel च स्थान आणि भूमिका मध्यपूर्वेत खूप महत्वाची आहे. भारत आपली israel संबंधी भूमिका हळू हळू बदलत आहे. पूर्वी palestine ला उघड पाठींबा देणारा भारत आता UN मध्ये israel विरोधी ठरावाला अनुपस्थित राहत आहे, तसेच पूर्वी भारतातून जाणारे मंत्री israel बरोबर palestine ला नेहमी भेट द्यायचे मात्र राजनाथ सिंघ यांनी फक्त israel भेट देवून नवीन पायंडा पडला (मात्र नंतर प्रणब मुखर्जींनी israel, palestine आणि jorden ला भेट दिली). भविष्यातील trump यांचे israel विषयी धोरण आणि मोदी याचं धोरण पाहणे महत्वाच होईल. सध्यातरी भारत UAE आणि इराण वर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहे. खालील लेख वाचनीय आहे
India's Israel Challenge

तसेच भारतच अंतराष्ट्रीय राजकारणात वाढत स्थान हा दोन वर्षाचा परिपाक नाही असे माझे मत आहे यामागे अनेक कारणे आहेत. अंतराष्ट्रीय संबंध आणि जागतिक दर्जा हा अनेक वर्षांचा किंवा दशकांचा भारतीय प्रयत्नांनाच परिपाक आहे. मोदी काही जादुगार नाहीत कि दोन वर्षात जादूची कांडी फिरवली आणि भारताच स्थान अचानक वाढल. त्यांच्या आक्रमक परदेश नीतीच मी चाहता आहे पण सर्व श्रेय त्याचं नाहीये याची जाणीव आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Nov 2016 - 1:00 am | डॉ सुहास म्हात्रे

रशिया आणि युरोप यांचा सीमा एकमेकांना लागून असताना रशिया ला भूमाद्य समुद्रातील मार्गाची एवडी गरज नाही.

ही गरज व्यापारासाठी नाही. तो जमिनीवरून जास्त सोपा आणि कमी खर्चाचा आहे.

ही गरज भूमध्य समुद्रात सामरिक प्रभाव ठेऊन पश्चिम युरोपवर प्रभाव/दबाव टाकण्यासाठी आवश्यक आहे. हे बाल्टिक सी अथवा ब्लॅक सी मधून करणे कठीण आहे. कारण या दोघांची मोठ्या सागर/महासागरांना जोडणारी मुखे अत्यंत अरुंद असून ती नाटो देशांच्या नजीकच्या नजरेखाली आहेत.

बाकी सद्याच्या गुंतागुंतीच्या आणि मित्रशत्रू बदलत असलेल्या जागतिक राजकारणांच्या आडाख्यांत मतमतांतरे असणारच. बघुया भविष्यात काय घडते ते. :)

प्रतिसादातले दोन धागे वाचून गरज असल्यास त्यातल्या मुद्द्यांसंबंधी लिहीन.

अमितदादा's picture

12 Nov 2016 - 1:24 am | अमितदादा

मध्यंतरी भारत-इस्रायेल सबंध वरती एक सुंदर लेख वाचलेला (आता लिंक सापडत नाहीये बहुदा the jerusalem post मध्ये) त्यात अस लिहल होत कि बर्याच भारतीय पंतप्रधानांनी (अगदी इंदिरा गांधीनी हि) इस्रायेल कडे गुप्त पणे लष्करी, शेतकी, व्यापारी तसेच तंत्रज्ञान संबंधित मदत मागितली होती आणि इस्रायेल ने ती तातडीने पुरवली होती. मुळात पूर्वीच्या काळी भारत वरून palestine चा पुरस्कर्ता होता मात्र आतून इस्रायेल शी संबंध ठेवून होता. palestine ने मात्र भारतास काश्मीर संबंधी कधीच पाठींबा दिला नाही उलट यासर अराफात पाकिस्तान ला इस्लामिक परिषदेला उपस्थित राहून पाकिस्तान ची भालमन केली होती तसेच पाकिस्तानी अणुबॉम्ब ला इस्लामिक जगताचा अणुबॉम्ब म्हणून गौरवले होते. इस्रायेल मात्र भारताचा पहिल्यापासून समर्थक राहिला आहे. हळू हळू मोदी नि आपली भूमिका बदलण्यास चालू केली आहे जे अभिनंदनीय आहे. भारतीय पंतप्रधानांची इस्रायेल भेट पाहण्यास अत्यंत उस्तुक आहे. विषयांतर होईल म्हणून इथेच थांबतो.
तुमची याविषयी अभ्यासू मते जाणून घ्यायला आवडतील.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Nov 2016 - 2:31 am | डॉ सुहास म्हात्रे

इझ्रेल त्याच्या स्थापनेपासून भारताशी जवळचे संबंध असावेत यासाठी उत्सुक होता. इतर काही कारणे असली तरी भारताच्या पश्चिम किनार्‍यावर ज्यू लोक काही शतके राहिलेले आहेत. खुद्द माझ्या प्राथमिक शाळेतल्या वर्गात एक ज्यू मुलगा होता. इझ्रेलच्या निर्मितीनंतर बहुतेक ज्यू तेथे गेले. जगभरचे ज्यू इझ्रेलमध्ये गोळा करणे हे इझ्रेल देशाचे पवित्र कर्तव्य समजतो आणि ज्यूंना आसरा दिलेल्या प्रत्येक देशाबद्दल ऋण आणि आत्मियता बाळगतो.

भारतातली ज्यूंची आजची संख्या फार कमी असली तरी इझ्रेली लोकांच्या भारतातल्या आस्तित्वाच्या खाणाखुणा आजही पश्चिम महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये त्याच्या सायनॉगॉगच्या स्वरूपात आहेत व इतर ठिकाणीही असू शकतील. पुण्यातले मोलेदिना रस्त्यावरचे लाल देवल उर्फ ओहेल डेविड सायनॉगॉग आणि मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यात बळी पडलेले नरीमन हाऊसमधले सायनॉगॉग ही त्यापैकी दोन.

अरब-इझ्रेल संघर्षात इझ्रेलची बाजू घेऊन किंवा त्याच्याशी मैत्री करणे म्हणजे मुस्लिम मते गमावणे असा सरळ हिशेब असताना भारतिय राजकारणी काय करणार ते सांगायला नकोच. परंतु गेल्या काही वर्षांत भारत व इझ्रेल सहकार्य वाढत आहे. त्यामुळे भारताला उच्च स्तराचे शेतकी व सामरिक तंत्रज्ञान व सामुग्री मिळू शकेल. या दोन विषयांत इझ्रेलने लक्षणिय प्रगती केलेली आहे.

सद्याच्या सरकारचे धोरण कोणा एकाची बाजू न घेता "सबका साथ, सबसे दोस्ती" अशी आहे असे दिसते आहे. एका दृष्टीने हे, "कंट्रीज हॅव नो परमनंट फ्रेंड्ज ऑर फोज, ओन्ली परमनंट इंटरेस्ट्स" या सार्वकालीक सत्याची जाण असल्याचे लक्षण आहे. त्यामुळे...

(अ) भारताचे इराण बरोबर जुने व चांगले संबध असताना त्याचा कट्टर विरोधी असलेल्या सौदी अरेबियाने मोदींना त्याचा सर्वोच्च नागरी सन्मान दिला आहे, सद्या चाललेल्या तेल किमतीच्या मंदीत अडकलेल्या भारतियांचे गेल्या काही खाजगी व्यवसायांनी अनेक महिन्यांचे न दिलेले वेतन मिळण्याची खात्री तेथिल सरकारकडून घेऊन त्यांना भारतात सुखरूप परत आणण्यात आले आहे. सौदी अरेबियाचा थोडासाही अनुभव असलेल्याना हे किती कठीण काम होते हे पटवून द्यायची गरज नाही.

(आ) संयुक्त अमिराती व भारत यांचे संबंध कधी नव्हे तितके सुधारलेले आहेत. युएईमधले दुबई बरेच मोकळे ढाकळे राज्य आहे. पण अबु धाबीत सरकारी सहकार्याने कधी मंदीर बांधले जाईल व तिथल्या हिंदू धार्मिक समारंभाला शेख सुलतान (अबुधाबीचा शेख, युएईचा संस्थापक व प्रथम राष्टाध्यक्ष असलेल्या शेख झायेद याचा दुसरा मुलगा) उपस्थित राहून "जय सियाराम" असे अनेकदा म्हणून उपस्थितांचे स्वागत करेल हे खाडी राष्ट्रांत अनेक वर्षे काढलेल्या मला आनंदाश्चर्याचा धक्का देणारे होते. युएई व इराणचे संबंध खाडीतील काही बेटांच्या मालकीवरून ताणलेले आहेत.

(इ) येमेनमधले विरुद्ध गटांतील यादवी व सौदी अरेबियाचे हल्ले यात अडकलेल्या केवळ ४६४० भारतियांनाच नव्हे तर अमेरिकेसकट इतर ४१ देशांच्या ९६० नागरीकांना लोकांना भारताने "ऑपरेशन राहत" करून सुखरूप बाहेर काढले. यादवीत लढणार्‍या अनेक गटांशी संपर्क साधून आपले काम साधणे हे उत्तम मुत्सद्दीगिरीचे लक्षण आहे. या ऑपरेशनमध्ये भारतिय सैन्य दलाने व एअर इंडियाने स्पृहणीय कामगिरी बजावली आणि त्याची जगभरच्या लोकांनी स्तुती केली आहे.

(ई) इराकमध्ये अतिरेक्यांनी बंदी बनवलेल्या नर्सेससकट इतर भारतियांना बोलणी करून सुखरूप आणले गेले. तिथल्या अतिरेक्यांचे इतिहास पाहिला तर हे एक अतर्क्य काम होते.

(उ) इझ्रेलबाबत वर आले आहेच आणि इझ्रेल तर वरच्या सर्वांचा घोषीत शत्रू आहे !

हे एकमेकाविरुद्ध लढलढणार्‍या/भांडणार्‍या स्थापीत सरकारांबरोबर मैत्रीचे संबध आणि चालू असलेल्या यादवीतील दोन्ही बाजूंशी व प्रसंगी अतिरेक्यांशी वाटाघाटी करून आपल्या नागरिकांना सुखरूप घरी आणण्याचा उद्येश साध्य करणे, हे तेथे अनेक वर्षे काम केलेल्या व जमिनीवरची परिस्थिती जवळून माहीत असलेल्या मला कौतुकास्पद आणि अभिमानस्पद वाटते.

कट्टर देश - उदाहरणार्थ सौदी, येमेन, इराक, सीरिया यांचं इझराईलशी हाडवैर आहे. इराण आणि इझराईल हेही शत्रूच आहेत. इराणचा पाठिंबा असलेल्या हेझबोल्ला ह अतिरेक्यांनी लेबेनाॅनमधून इझराईलमध्ये घातपाती कारवाया केलेल्या आहेत. इझराईलनेही इमाद मुगनियेह या कट्टर दहशतवाद्याला तेहरानमध्ये उडवून प्रत्युत्तर दिलेलं आहे. ट्रम्प इराणविरुद्ध जाऊन ओबामाने प्रस्थापित केलेले इराण - अमेरिका संबंध बिघडवेल असं वाटत नाही. पण इझराईलला इराणपासून दूर ठेवणं हे मात्र ट्रम्पला करावं लागेल. इझराईलचे विद्यमान पंतप्रधान बेनयामिन नेतान्याहू उघडउघड इराणविरोधी आहेत. त्यांचा लिकूड पक्षसुद्धा. जर इझराईलमध्ये सत्तांतर होऊन ओल्मेर्टसारखा मवाळ पंतप्रधान सत्तेवर आला तर हे सोपं होईल.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

13 Nov 2016 - 2:06 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

माझ्या माहितीप्रमाणे इझ्राईलशी दळणवळणाचे संबंध असलेला बहुतेक फक्त जॉर्डन हा एकच देश आहे, तोही अमेरिकेच्या मध्यस्तीने (आणि दबावाने). इझ्रेलला गेल्याचा शिक्का पासपोर्टवर असला तर बर्‍याच अरब देशांत प्रवेश नाकारला जातो.

याला उपाय म्हणून विनंती केल्यास सुट्या कागदावर इमिग्रेशनचे शिक्के मारून इझ्रेली सरकार मदत करते !

शशिकांत ओक's picture

12 Nov 2016 - 1:40 am | शशिकांत ओक

अमेरिका पाकिस्तान संबंध कसे राहतील यावर म्हटले गेले कि अमेरिकेच्यासाठी आपण काय देऊ शकतो यावर ते पाकिस्तान किंवा अन्य देशांशी कसे आणि कितपत संबंध ठेवावेत असे ट्रंप ठरवतील. हक्कानी नेटवर्कला मोडून, हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद वगैरे लोकांचा बंदोबस्त करायला सुरवात केली तर सध्याच्या तुटलेल्या संबंधात बदल घडेल. पण ती शक्यता शरीफ पूर्ण करू शकतील असे वाटत नाही!
जागतिक पातळीवरील घटनांचा सुंदर शब्दात आढावा... वाचून डॉ सुहास जींना धन्यवाद.

विकास's picture

12 Nov 2016 - 2:03 am | विकास

मस्तच लेख.

एक तात्काळ प्रतिक्रीया:

परवा एका तज्ञाचा इंटरव्ह्यू ऐकला त्याप्रमाणे, एकदा का उमेदवार राष्ट्राध्यक्ष झाला की त्याला गुप्तहेरखात्याकडून माहिती मिळू लागते आणि मग रशियाबद्दलची (अथवा इतर आंतराष्ट्रीय प्रश्नांवरील) मते बदलू लागतात.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Nov 2016 - 2:43 am | डॉ सुहास म्हात्रे

जाणार्‍या-येणार्‍या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये होणार्‍या "हॅंड ओव्हर - टेक ओव्हर" मधला "ब्युरोक्रॅटिक / डिपार्ट्मेंतल ब्रिफिंग" हा अत्यंत महत्वाचा भाग असतो. कारण प्रत्येक विषयाची सखोल माहिती तयार ठेवणे व त्यावरचे स्वतःचे मत देणे हे त्यांचे कामच असते.

त्या माहितीची आणि देश चालवायच्या स्वतःच्या कल्पनांची सांगड घालून नवीन प्रमूख आपली धोरणे आखतो. जरासा कमकुवतपणा दिसला की मुरलेले ब्युरोक्रॅट्स आपले घोडे दामटून आपल्या मनाप्रमाणे प्रमाणे प्रमूखाला वळवतात. खमका प्रमूख सुत्रे आपल्या हातात ठेवून ब्युरोक्रॅट्सना आपल्या मनाप्रमाणे वळवतो आणि आपल्या पॉलिसी राबवतो. ही रस्सीखेच हा राजकारणाचा आणि एकंदर जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे :)

अत्रन्गि पाउस's picture

1 Dec 2016 - 6:48 am | अत्रन्गि पाउस

अतिशय अभ्यासू लेख .

जरासा कमकुवतपणा दिसला की मुरलेले ब्युरोक्रॅट्स आपले घोडे दामटून आपल्या मनाप्रमाणे प्रमाणे प्रमूखाला वळवतात. खमका प्रमूख सुत्रे आपल्या हातात ठेवून ब्युरोक्रॅट्सना आपल्या मनाप्रमाणे वळवतो आणि आपल्या पॉलिसी राबवतो. ही रस्सीखेच हा राजकारणाचा आणि एकंदर जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे

ह्याची काही उदाहरणे देऊ शकाल का; एकंदरीत चर्चेला नवीन आयाम मिळतील.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

1 Dec 2016 - 2:48 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

इथे ब्यूरोक्रॅट्सच्या ब्रिफींगबद्दल चर्चा होती म्हणून फक्त त्यांचा उल्लेख केला, पण व्यवहारात असे अनेक दबाव असतात, उदा: अनुभवी व ताकदवर ब्यूरोक्रॅट्स, स्वतःच्या पक्षातले वजनदार नेते, विरोधी पक्षातले वजनदार नेते, इतर वैधानिक आणि अवैधानिक शक्तीकेंद्रे, मित्र/शत्रू देशांचा दबाव, इ.

अश्या दबावाला झुकणार्‍या आणि न झुकणार्‍या नेत्यांची ताजी व ढळढळीत उदाहरणे शोधायला फार दूर जाण्याची गरज नाही, ती आपल्या डोळ्यासमोरच आहेत... अनुक्रमे श्री मनमोहन सिंग आणि श्री मोदी ! :)

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Nov 2016 - 3:06 am | डॉ सुहास म्हात्रे

आजकी ताजा खबर...

भारत-जपान मैत्रीत अजून वाढ.

अणूप्रकल्प सहकार्य करार :
Deal with Japan to ease India's nuclear shopping

दक्षीण चीन सागरावरच्या हक्कांसंबंधी चीनविरुद्ध एकमत व तिसर्‍या देशातील प्रकल्पावर काम करण्यासाठी एकत्र येणार:
India, Japan stand together on South China Sea; discuss partnership on Chabahar

मनोरंजक असेल.
१. DCI - Director of Central Intelligence - हा CIA चा राजकीय प्रमुख असतो. रिपब्लिकन अध्यक्ष CIA वर डेमोक्रॅट्सपेक्षा जास्त भरोसा ठेवतात असा इतिहास आहे. उदाहरणार्थ निक्सनचं वाॅटरगेट प्रकरण आणि रीगनचं इराण - काँट्रा प्रकरण.
२. Secretary of State - परराष्ट्रमंत्री. जर ट्रम्पला त्याची reckless आणि flamboyant image परदेशांत बदलायची असेल तर या पदावर जबाबदार आणि matured व्यक्ती हवी. उदाहरणार्थ जाॅर्ज बुश यांनी कोन्डोलिझा राईस यांची या पदावर नेमणूक केली होती.
३. National Security Advisor - अमेरिकन राजकारणात Secretary of Defense पेक्षाही National Security Advisor हा जास्त महत्वाचा मानला जातो. माझ्या मते हे पद रिपब्लिकन अध्यक्षांनीच निर्माण केलेलं आहे. चूभूद्याघ्या.
४. Secretary of Treasury - अमेरिकन अर्थव्यवस्था recover करण्यासाठी ट्रम्पने सुचवलेल्या उपाययोजना या आर्थिकदृष्ट्या रिपब्लिकन पक्षाच्या धोरणापेक्षा वेगळ्या आणि काही बाबतीत तर विरूद्ध आहेत.उदाहरणार्थ मुक्त व्यापाराला विरोध. अशा वेळी अर्थमंत्रीपद हे महत्वाचं ठरणार आहे. त्यात ट्रम्पला स्वतः ला व्यावसायिक अनुभव असल्यामुळे आणि तोही अमेरिकेला खड्ड्यात घालणाऱ्या real estate चा - हे पद जो कोणी भूषवेल तो ट्रम्पचा अत्यंत विश्वासू असेल असं म्हणायला हरकत नाही.
५. Economic Advisor to the President - वरीलप्रमाणेच. अमेरिकेत हे पद शक्यतो एखादा academic माणूस भूषवतो. मिल्टन फ्रीडमन, जोसेफ स्टिगलिट्झ अशा नोबेल पारितोषिक विजेत्या अर्थतज्ञांनी या पदावर काम केलेलं आहे. अमेरिकेतील academia भारताप्रमाणेच डावीकडे झुकलेला आहे. त्यामुळे या पदावर एखादा व्यावसायिक अनुभव असलेला माणूस नेमला जाईल अशी माझी अटकळ आहे.

धागा आणि प्रतिसाद- दोन्ही वाचनीय.
अजून संदर्भ/ धागे असतील तर द्यावेत, म्हणजे पुढेही नियमित वाचता येतील.

सर्वात उत्कृष्ट वाचनीय विश्लेषण केलेय पीटर थिएल याने.

I think one thing that should be distinguished here is that the media is always taking Trump literally. It never takes him seriously, but it always takes him literally. ... I think a lot of voters who vote for Trump take Trump seriously but not literally, so when they hear things like the Muslim comment or the wall comment, their question is not, 'Are you going to build a wall like the Great Wall of China?' or, you know, 'How exactly are you going to enforce these tests?' What they hear is we're going to have a saner, more sensible immigration policy."

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

21 Nov 2016 - 1:35 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

भारताबरोबरच्या घट्ट मैत्रीची इच्छा परत एकदा इझ्रेलच्या राष्ट्रपतींनी त्यांच्या चालू आठ दिवसांच्या भारतभेटीत अधोरेखित केली...

We can work towards 'Make in India & Make with India', says Israeli President Reuven Rivlin

त्यांचे "jugaad* is the way we invent and the way we work" हे वाक्य गमतीदार वाटते पण, असेल त्या परिस्थितीत समस्येवर उपाय... आणि बर्‍याचदा जगातल्या इतर देशांनी अनुकरण करावे असे उपाय... शोधणे ही इझ्रेलची खासियत आहे, हे जगजाहीर आहे ! :)

* : त्यांनी भारतात नेहमी वापरला जाणारा "जुगाड" हा शब्द आवडल्याचे नोंदवले आहे ! :)

ट्रंप अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनमधिल भारतीय वंशाच्या व्यक्ती...

आतापर्यंत खालील दोन व्यक्तींची महत्वाच्या पदांसाठी निवड जाहीर झाली आहे:

१. निक्की हेली : संयुक्त राष्ट्रसंघात अमेरिकेची राजदूत.

२. डॉ सीमा वर्मा : सेंट्रर फॉर मेडिकेअर अँड मेडिकेड सर्विसेस

शकु गोवेकर's picture

1 Dec 2016 - 1:46 am | शकु गोवेकर

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष झालेले त्रुप्स साहेब बरेच काही बदल घडवतील यात शंका नाही पण वेळ आली पाहिजे
एकंदरीत वाचनीय लेख

सुज्ञ's picture

1 Dec 2016 - 1:53 am | सुज्ञ

निवडून आल्यावर ट्रम्प काय करतात ह्याहीपेक्षा ट्रम्पच्या सणकी प्रवृत्ती चा आणि त्याने निवडणुकीपूर्वी मुस्लिमांविरुद्ध दिलेल्या वक्तव्याचा* मोदी पाकिस्तान विरुद्ध कसा उपयोग करून घेतात हे बघणे रोचक ठरेल .
*पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र आहे व दहशदवाद पोसते म्हणून

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

14 Dec 2016 - 8:29 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

ट्रंपसरकारातील महत्वाच्या नेमणूकींच्या बातम्या बाहेर येऊ लागल्या आहेत. अर्थात यातल्या महत्वाच्या सर्व उमेवारांना पदभार स्विकारण्याअगोदर, कॉंग्रेशनल हियरिंग आणि सिनेट कन्फर्मेशन मतदान पार करून जावे लागेल.

असे असले तरीही खालील काही उमेदवारांच्या निवडीवरून वरच्या लेखातल्या काही आडाख्यांना वास्तवात येण्यास मदत मिळेल असे दिसत आहे...

१. रेक्स टिलरसन ("सेक्रेटरी ऑफ स्टेट" उर्फ "परराष्ट्र मंत्री") : हे महाशय एक्झॉन मोबिल या तेलकंपनीचे अध्यक्ष आहेत व त्यांचे रशियाच्या पुतीनशी उत्तम संबंध आहेत. ही नेमणूक ट्रंपना रशियाशी मैत्रीचे संबंध ठेवायचे आहेत याचे द्योतक आहे.

२. जेम्स मॅटिस ("सेक्रेटरी ऑफ डिफेन्स" उर्फ "संरक्षण मंत्री") : अमेरिकेच्या मध्यपूर्व, उत्तर अफ्रिका आणि मध्य आशियातील युद्धांमध्ये अमेरिकन सैन्याचे नेतृत्व केलेल्या या निवृत्त जनरलची संरक्षणमंत्रीपदावर निवड केल्याने ट्रंपसरकारचा जोर मुत्सद्दी राजकारणाइतकाच सामरिक खेळींवरही असेल असे संकेत दिसत आहेत.

३. निक्की हेली (संयुक्त राष्ट्रसंघातील अमेरिकन वकील) : ही नेमणूक कॅबिनेट मंत्र्याच्या (सेक्रेटरी) स्तराची समजली जाते. या बाई भारतिय वंशाच्या आहेत, याचा भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघात आपले घोडे पुढे दामटण्यास मदत होईल की नाही हे पाहणे रोचक ठरेल.

४. सीमा वर्मा (सेंटर फॉर म्र्डिकेअर अ‍ॅड मेडिकेड) : वैद्यकीय क्षेत्रात अनेक दशके काम केलेल्या आणि सद्या त्याच क्षेत्रात कन्सल्टिंग कंपनीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या या बाईंच्या कार्यक्षमतेबद्दल कोणाला फारशी शंका नाही.

५. तुलसी गबार्ड (सेक्रेटरी ऑफ व्हेटरन अफेअर्स साठी विचाराधिन) : या बाईसाहेब अमेरिकन सामोआ मधिल ख्रिश्चन वडिल आणि युरोपियन हिंदू आई यांचे अपत्य आहेत. त्या स्वतः क्रियाशील (प्रॅक्टिसिंग) हिंदू आहेत. त्यांच्या भावंडांची नावे भक्ती, जय, नारायण आणि वृंदावन अशी आहेत. भारताशी वांशिक संबंध नसलेल्या या हिंदू बाईंची पार्श्वभूमी रोचक असली तरी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय मतांबद्दल मला तितकिशी माहिती नाही... जरा अभ्यास वाढवावा लागेल ! :)

६. हरमित कौर धिल्लों : रिपब्लिकन पक्षाच्या राष्ट्रीय समितीत स्थान असलेल्या या वकीलबाईंचे रिपब्लिकन पक्ष आणि विशेषतः ट्रंप गोटात बर्‍यापैकी वजन आहे असे दिसते. जुलै महिन्यात क्लिव्हलँडमधिल रिपल्बिकन कन्व्हेन्शनची सुरुवात त्यांनी गुरुबानीत शिख प्रार्थना करून केली होती. त्यांचे ट्रंप शासनातले भविष्य अजून उघड झालेले नाही, पण त्यांनाही वरची जागा मिळण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.

नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे २० जानेवारी २०१७ ला दुपारी १२ वाजता ट्रंप व्हाईट हाऊसमध्ये अधिकृतरित्या पदग्रहण करतील, तोपर्यंत त्यांच्या अपेक्षित मंत्रीमंडळाची पूर्ण रचना बाहेर येईल. त्यानंतर, जमिनीवरचे काम सुरु झाले की हळु हळू सगळे पत्ते उघड व्हायला सुरुवात होईल.

धर्मराजमुटके's picture

14 Dec 2016 - 8:33 pm | धर्मराजमुटके

इंद्रा नुयी ट्रंप यांच्या अ‍ॅडवायजरी काउन्सीलमधे ही बातमी

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

14 Dec 2016 - 8:45 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

बरोबर ! प्रेसिडेंटचे अ‍ॅडवायजरी काउंसिल ही ताकदवर लॉबी समजली जाते. देशाच्या नितीचा जोर आणि दिशा बदलण्याची ताकद असलेला हा गट असतो.

या गटात अनेक उद्योगधंद्यांच्या धुरीणांची नावे आहेत. त्यातली काही अशी :

१. इंद्रा नुयी, अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पेप्सिको
२. एलॉन मस्क, अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्पेस-एक्स व टेस्ला
३. ट्राविस कलानिक, संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उबर टेक्नॉलॉजिज

ट्रंपना देशाच्या उद्योगधंदे आणि व्यापारव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी या मंडळींची बरीच मदत होईल.

धर्मराजमुटके's picture

14 Dec 2016 - 9:16 pm | धर्मराजमुटके

सगळं बरोबरयं पण इथून उडाल्यावर भारतीय वंशाचा माणूस कितपत भारतीय राहतो ही शंका मनात राहतेच आणि ती अस्थानी असावी असेही म्हणत नाही. (अपवाद क्षमस्व) मात्र तिथे राहून तिथल्या मातीला सपोर्ट करावा याच चुकीचे काहीच नाही हे ही नोंदवितो.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

22 Sep 2019 - 10:32 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

भारतीय वंशाचा माणूस कितपत भारतीय राहतो ही शंका मनात राहतेच

गेल्या काही वर्षांच्या आणि आताच चालू असलेल्या ह्युस्टन, टेक्सासमधील घटना पाहता, तुमच्या शंकेला उत्तर मिळत जात असावे. :)

धर्मराजमुटके's picture

24 Sep 2019 - 2:23 pm | धर्मराजमुटके

नेव्हर माईंड ईट सार ! आम्ही आजही आमच्या (चुकीच्या का होईना), मतावर अडकलेलो आहोत.
अर्थात माझे मत या बाबतीत चुकीचे ठरले तरी मला आनंदच आहे. कोणाच्या का होईना प्रयत्नाने भारतीयत्व जागे होत असेल आणि ते देशाच्या कामी येत असेल तर त्यासारखा आनंद नाही.

आनंदयात्री's picture

14 Dec 2016 - 9:41 pm | आनंदयात्री

निक्की हेली यांच्या नेमणुकीवर आणि एकंदरीतच सुरु असलेले खाते'वाटप' यावर खालच्या मुद्द्यांवर चर्चा वाचलेली आठवते.

१. त्यांना फॉरेन रिलेशन्स या विषयात गती, अनुभव नाही, आणि इंटरेस्ट तर नाहीच नाही. पण साऊथ कॅरोलायनातला ट्रम्प यांचा खंदा सपोर्टर हेन्री मॅकमास्टर यांना गव्हर्नर करायचे म्हणून निक्की हेली यांना हलवणे गरजेचे आहे. या पोझिशनमध्ये पुढे त्यांना फार भवितव्य नसावे आणि त्यांना येनकेनप्रकारे राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाईल.

२. सॅमन्था पॉवर्स या सध्याच्या ओबामा ऍडमिन्सट्रेशनमधल्या सेक्रेटरीला, स्त्री प्रतिनिधिनेच रिप्लेस करावे, संयुक्त राष्ट्रसंघाबाबत ट्रम्पची एकुणातच भूमिका, संयुक्त राष्ट्रसंघात ब्राऊन स्किनचा स्त्री उमेदवार असेल तर जास्त कुल पॉईंट्स अश्या काहीश्या भावनेने हि नेमणूक झालेली असू शकते.

३. ट्रम्पची व्हाईट सुप्रीमिस्ट आणि सेक्सिस्ट अशी जी प्रतिमा बनलेली आहे तिलाही या नियुक्तीने छेद देण्याचा प्रयत्न होतोय हे मानण्यास जागा आहे.

निक्की हेली या प्रॅक्टिसिंग हिंदू का शीख आहेत. अमेरिकेत जन्माला आलेल्या ,अमेरिकेतले राजकारण जवळून पाहिलेल्या स्ट्रॉंग राजकीय मोटिव्ह असलेल्या या सगळ्या नेत्यांचा (तुलसी गब्बार्ड, बॉबी जिंदाल) भारताला खरेच काही फायदा होईल का? या प्रश्नाचे उत्तर देता येत नाही.

माहितगार's picture

14 Dec 2016 - 9:49 pm | माहितगार

निक्की हेली या प्रॅक्टिसिंग हिंदू का शीख आहेत.

आनंदयात्री's picture

14 Dec 2016 - 9:54 pm | आनंदयात्री

लिहितांना त्या प्रॅक्टिसिंग हिंदू आहेत का शीख आहेत हे लक्षात आले नाही. आता शोधले तर विकिपीडियानुसार त्या प्रॅक्टिसिंग ख्रिस्ती आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

28 Dec 2016 - 11:24 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

भारताच्या दृष्टीने दोन चांगल्या गोष्टी...

US designates LeT's student wing a terrorist organisation

New draft proposal could pave way for India's NSG membership

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

11 Jan 2017 - 3:09 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

China to seal border with Pakistan to curb terror

पाकिस्तानमधून होणार्‍या अतिरेकी निर्यातीला पायबंद घालण्यासाठी आणि चीनमधील अतिरेक्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी चीन-पाकीस्तान सीमेवरची सुरक्षा सक्त करण्यात येणार असल्याचे शिंजियांग या पाकिस्तानला लागून असलेल्या चीनच्या राज्याच्या एका अधिकार्‍याने म्हटले आहे !

पाकीस्तानला सर्वऋतू-मित्र (ऑल वेदर फ्रेंड) म्हणणार्‍या आणि त्या देशातील अतिरेक्यांच्या म्होरक्यांना युएनमध्ये अभय देणार्‍या चीनचे हे वक्तव्य विनोदी वाटले तरी... पाकिस्तान म्हणजे चीनच्या मजबूत पकडीखाली ताब्यात राहणारा उत्तर कोरिया नाही, ते रसायन वेगळे आहे आणि भरवणार्‍या हाताचा घास घ्यायला त्याला काही लाज-शरम वाटत नाही, हे चीनच्या ध्यानात आले तरी खूप झाले !

अमेरिकेकडून पाकिस्तानी लष्कराला मिळणार्‍या डॉलर्सच्या भिकेमध्ये मध्ये घट होऊ लागली आहे. चीन वर वर कितीही काही बोलला तरी अमेरिकेसारखी थैली मोकळी करण्याचा त्याचा स्वभाव नाही. त्यामुळे, पाकिस्तानच्या लश्कराकडून मिळणारा चार कमी झाल्यास अतिरेकी संघटना पाकिस्तान आणि चीन यांच्यावर उलटणार नाहीत याची हमी नाही... इतिहास असेच सांगतो.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

11 Jan 2017 - 3:18 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

Taiwan scrambles jets, navy as China aircraft carrier enters Taiwan Strait

तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांशी ट्रंप निवडून आल्यावर त्यांच्याबरोबर फोनवर बोलणे केले त्यातून पुढे आलेला हा चीनी पवित्रा (पोस्चरिंग) आणि त्याला तैवानचे उत्तर असावे असे दिसत आहे. किंवा चीनच्या दक्षिण चीन सागरावरच्या हक्काचा किंवा तैवानवरील हकाचा भाग किंवा हे सर्व असावे !

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

13 Jan 2017 - 5:23 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

Pakistan should 'neutralize' terror groups operating on its soil, says Donald Trump's pick for defence secretary James Mattis

अमेरिकन सरकारच्या पद्धतीप्रमाणे कॅबिनेट स्तराचे उमेदवार राष्ट्राध्यक्ष निवडतो व ते सिनेटमधल्या मतदानात साध्या बहुमताने निवडले गेले की त्यांची नेमणूक होते. जेम्स मॅटिस यांचे नाव नक्की संरक्षणमंत्री या पदासाठी विवडले गेले असले तरी सिनेट मतदानाची औपचारिकता अजून बाकी आहे. ती प्रक्रिया ट्रंप यांनी २० जानेवारीला अधिकृतरित्या सुत्रे हातात घेतल्यानंतर सुरू होईल.

Senate Armed Services Committee ला सादर केलेल्या लेखी मतामध्ये त्यांनी, ..."conditioning our security assistance" to Pakistan has a mixed history, "but I will review all option." असा पाकिस्तानवर अविश्वास दाखविणारा शेरा लिहिला आहे.

त्याचबरोबर, त्यांनी खालील विधाने केली आहेत,

"... if confirmed, he would tell Islamabad the need to "expel or neutralize" externally-focused militant groups operating with impunity within the country."

"... If confirmed, I will work with the State Department and the Congress to incentivise Pakistan's co-operation on issues critical to our national interests and the region's security, with focus on Pakistan's need to expel or neutralise externally-focused militant groups that operate within its borders,"

जेम्स मॅटिस यांचे वरील विधाने अतिरेकी कारवायांविरुद्ध पाकिस्तानवर दबाव टाकण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक आहेत. हा दबाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तान चीनच्या "ऑल वेदर" मैत्रीचा किती आणि कसा उपयोग करेल यावर लक्ष ठेवावे लागेल. या घटनांबरोबर, अतिरेक्यांच्या संदर्भात चीनने पाकिस्तानला दिलेला इशारा सुद्धा भारताला पाकिस्तानवरचा दबाव वाढवायला उपयोगी पडू शकतो.

फेदरवेट साहेब's picture

7 Feb 2017 - 6:34 pm | फेदरवेट साहेब

मॅटीस हे परराष्ट्र मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) म्हणुन निवडले गेले आहेत की संरक्षण मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ डिफेन्स) निवडले गेले आहेत ?

बातमी 'ट्रम्प्स पीक फॉर डिफेन्स' असं म्हणते आहे आणि तुम्ही कॉमेंटमध्ये 'परराष्ट्र मंत्रीपदासाठी निवड' झाल्याचे म्हणले आहे. नक्की कुठले पद भूषवणार आहेत मॅटीस??

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

7 Feb 2017 - 9:54 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

त्यांची संरक्षणमत्रीपदासाठी निवड झाली आहे.

२ फेब्रुवारीपर्यंत ट्रंप यांनी सूचीत केलेल्या नावांची यादी इथे मिळेल.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

8 Feb 2017 - 3:33 am | डॉ सुहास म्हात्रे

टंकनचूक ध्यानात आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद!

माझे दोन्ही विषयांचे ज्ञान अगदीच शाळकरी असल्याने पुढील प्रश्न भीत भीत (चार वेळा नकाशा तपासून) विचारत आहे.

सिरीया हा रशियाला भूमध्य समुद्रात प्रवेश करण्याचा एकुलता एक महामार्ग आहे.

जॉर्जिया, अझरबैजान, आर्मेनिया, इराण इ देश रशियाचा भाग झाले आहेत का? तसे नसल्यास 'रशियाचा अघोषित शत्रू असलेल्या' तुर्कस्तानाला न ओलांडता रशियातून सिरीयाला कसे जाता येईल?

रशिया आणि सीरिया मध्ये बऱ्याच आधीपासून द्विपक्षीय संबंध आहेत. विकिपीडियावर त्याचे तपशील मिळू शकतील.
पण महत्वाचे म्हणजे भूमध्य समुद्रातला एकमेव नाविक तळ हा सीरियात आहे. तो तळ भूमध्यसमुद्र आणि काळ्या समुद्रातील आधी सोव्हिएत आणि आता रशियन नाविक दलाच्या जहाजांसाठी दुरुस्ती व देखभालीसाठी वापरल्या जातो.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

14 Jan 2017 - 2:17 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

सिरियामध्ये भूमध्य समुद्राच्या किनार्‍यावर लटाकिया हे महत्वाचे बंदर आहे. रशिया व सिरियामध्ये घट्ट राजकिय-सामरिक संबंध असल्याने तेथे रशियाला आपल्या आरमारासाठी दुरुस्ती/रसद/डॉकिंग/तळ यासारख्या सोई सहज उपलब्ध होतील. (अर्थात रशियन जहाजे आंतरराष्ट्रिय समुद्री मार्ग वापरून जिब्राल्टरच्या सामुद्रधुनीच्या मार्गेच येऊ शकतील हे वेगळे सांगायला नकोच.) लटाकियातल्या नौदलासाठीच्या सवलतींमुळे रशियाला युरोपातील महत्वाच्या राष्ट्रांवर दबाव आणि नजर ठेवता येईल.

वसाहतवादाच्या काळापासून आणि विशेषत: आधुनिक राजकिय-सामरिक व्यवस्थेत, आपल्याला वर्चस्व हवे आहे त्या भागात/जगभरात (अ) नौदलाचे तळ आणि / किंवा (आ) मोठे विमानवाहून जहाज व त्याच्याबरोबर असलेल्या अनेक लढाऊ नौका (नौदलाचा तरंगता तळ उर्फ "फ्लीट") अशी उपस्थिती असल्यशिवाय कोणत्याही देशाला त्या भागात/जगावर लक्षणिय दबाव ठेवता येत नाही आणि पर्यायाने जागतिक महासत्तेचा दर्जा मिळू शकत नाही. यामुळेच सद्या केवळ एकट्या अमेरिकेला जागतिक महासत्ता समजले जाते आणि रशिया व चीन या दुय्यम सत्ता समजल्या जातात.

युएसएसआरचे विघटन झाल्यावर रशिया जागतिक सत्ता राहिली नाही. त्यानंतर पश्चिम युरोपिय राष्ट्रांनी आणि त्यांच्याबरोबरच्या संगनमताने अमेरिकेने रशियाला कमकुवत करण्यासाठी पूर्व युरोपातील देशांना नाटो/इयु इत्यादी संघटनांत ओढले आणि युक्रेनसारख्या देशांनी रशियाशी काढलेल्या कुरापतींना पाठींबा दिला आहे. हे पाहिले तर सद्यस्थितीत, आपले महत्व कायम ठेवण्यासाठी, जगावर शक्य नाही, पण कमीत कमी आपल्या परिसरातल्या युरोपवर (विशेषतः पश्चिम युरोपातील देशांवर) दबाव ठेवणे रशियाला आवश्यक आहे, यात वाद नाही.

रशियाची उत्तर किनार्‍यावरची बंदरे आर्क्टिक प्रदेशात असल्याने ती वर्षांचा बहुतेक काळ बर्फामुळे बंद असतात. याशिवाय, रशियाकडे फक्त दोन महत्वाची बंदरे आहेत, पण त्यांच्या स्थानांमुळे त्यांच्या सामरिक महत्वावर फार मोठी बंधने आहेत. रशियाच्या पूर्व किनार्‍यावरील व्लाडिवोस्तोक बंदर नैसर्गिरित्या बारमाही नसले तरी ते आईसब्रेकर्स वापरून बारमाही वापरले जाते. मात्र, ते चीन व जपानच्या नजरेच्या टप्प्यात आहे आणि तेथून आरमार बाहेर पडून कोणत्याही महत्वाच्या पाश्च्यात्य देशावर दबाव टाकण्याइतके त्यांच्या जवळ येईपर्यंत आठवडे-महिने जातील. शिवाय, त्याअगोदर त्याला पॅसिफिक किंवा भारतिय महासागरात अमेरिकन आरमाराचा सामना करावा लागेल, ते वेगळेच . युरोपमधील क्रिमियामधले ब्लॅक सी वरचे सेवास्तोपोलचे बंदर बारमाही असले तरी तेथून नौदल भूमध्य समुद्रात आणताना त्याला नाटो सदस्य असलेल्या व रशियाचा अघोषित शत्रू असलेल्या टर्कीच्या हद्दीतल्या बोस्फोरस सामुद्रधुनीतून जायला परवानगी मिळणार नाही.

अर्थात, (विशेषतः पश्चिम) युरोपवर दबाव ठेवण्यासाठी, लटाकिया बंदरात उभ्या असलेल्या रशियन नौदलाचे व सिरियात ठाण मांडून असलेल्या रशियन हवाई दलाचे महत्व, रशियन रणनीतीत पर्याय-रहित आहे.

हिंदी महासागरात चंचूप्रवेश करण्यासाठी आपल्या भूमीशी संलग्न नसलेल्या आणि भूमीपासून हजारो किमी दूर असलेल्या पाकिस्तान (ग्वादर बंदर), श्री लंका (हंबांतोत्ता बंदर), बांगला देश, म्यानमार, मालदिव, इत्यादी देशांशी भारताला वेढण्याची "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल" रणनिती वापरत आहे, हे याच कारणाने.

चीनच्या परिसरात असलेल्या व भारताच्या भूमीपासून हजारो किमी दूर असलेल्या व्हिएतनामला भारत क्षेपणास्त्रे विकत आहे, भारतिय नौदलाच्या सोयींसाठी संबंधी करार करत आहे, त्यांच्या नौदलाला प्रशिक्षण देत आहे आणि या संबंधांत वर्षागणिक प्रगती होत आहे, हे पाहून चीनसारखा आर्थिक-सामरिक दृष्ट्या व्हिएतनापेक्षा जास्त सबल असलेला देश अस्वस्थ होत आहे ते यामुळेच.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

14 Jan 2017 - 2:47 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

तुमचा प्रश्न कदाचित China–Pakistan Economic Corridor (CPEC) अंतर्गत ग्वादरला पोचणारा खुष्कीचा मार्ग समोर धरून त्या अनुषंगाने विचारला असावा असा कयास आहे, म्हणून अजून थोडेसे...

सामरिक महत्वाच्या दृष्टीने CPEC मधील खुष्कीचा मार्ग दुय्यम आहे. किंबहुना, CPECच्या मसुद्यातले तपशील जसजसे बाहेर येऊ लागले आहेत तसतसा त्याला पाकिस्तानात विरोध होऊ लागला आहे. कारण, अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे, तथाकथित $४९ बिलियन प्रामुख्याने कर्जाच्या स्वरूपात दिले जाणार आहेत, पाकिस्तानी नागरिकांना केवळ कमी पगाराच्या दुय्यम नोकर्‍या मिळतील आणि कर्जाच्या परतफेडीची कलमे पाकिस्तानला भारी पडणारी व चीनला फायद्याची आहेत.

CPEC मध्ये, जितका उत्साह चीनने ग्वादर बंदर विकसित करण्यासाठी दाखविला आहे तितका वेग रस्ते बांधणीत दाखवलेला दिसत नाही. डिसेंबर २०१६ मध्ये, ग्वादर बंदरात चीनने नौदलाच्या बोटी आणि पाणबुड्या डॉक करण्याच्या चाचण्या घेतल्या आहेत. तेथे मोठ्या प्रमाणात "चीनी कर्मचारी" आणणे सुरु केल्याच्या बातम्या वाचल्या असतीलच. तसेही पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने खुष्कीचा मार्ग तसाही धोक्यातच होता. आता तर भारताने पाकव्याप्त काश्मीरवरचा हक्क ठासून सांगायला सुरुवात केल्याने तो धोका जागतीक स्तरावर अधोरेखीत झाला आहे.

थोडक्यात, CPEC मधे खुष्कीच्या मार्गाचे, कागदावर का होईना, काही प्रमाणात आर्थिक महत्व असले तरीही, तो चीनच्या ग्वादर बंदरात नौदल-व्यवस्था स्थापन करण्याच्या मूळ मुद्द्याकडचे जगाचे लक्ष भरकटवण्यासाठी केलेला स्मोकस्क्रीन आहे, असे मत पक्के होत आहे.

अनरँडम's picture

14 Jan 2017 - 8:09 pm | अनरँडम

तुर्कस्तानच्या सहाकर्याशिवाय रशिया सिरियात कसा प्रवेश (जलमार्गे किंवा अन्य) करेल असा प्रश्न आहे. उलट तुर्कस्तानची (म्हणजे एर्दोवानची) पुतिनबरोबर मैत्री वाढत असल्याचे दिसते. असो. तुमचा एरवी माहितीने भरलेला लेख काही परस्परविरोधी विधानांमुळे (कदाचित आडाख्यांच्या पुष्टीसाठी) फारच स्पेक्युलेटिव () वाटत आहे. तुमच्या स्पेक्युलेटिव मताला अर्थातच महत्त्व आहे पण उपलब्ध माहिती कमीच असल्याने लेखासंदर्भात माझे काही मत नाही. मला तुमच्या लेखाने सिरियाविषयी नविन माहिती मिळाली. धन्यवाद.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

14 Jan 2017 - 9:32 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

तुर्कस्तानच्या सहाकर्याशिवाय रशिया सिरियात कसा प्रवेश (जलमार्गे किंवा अन्य) करेल असा प्रश्न आहे.

वरच्या लेखातच, इथे प्रश्न नौदलाचा असल्याने, "अर्थात रशियन जहाजे आंतरराष्ट्रिय समुद्री मार्ग वापरून जिब्राल्टरच्या सामुद्रधुनीच्या मार्गेच येऊ शकतील हे वेगळे सांगायला नकोच." असे लिहिले आहे.

=======

उलट तुर्कस्तानची (म्हणजे एर्दोवानची) पुतिनबरोबर मैत्री वाढत असल्याचे दिसते.

रशियाचे आणि टर्कीचे संबंध फार प्रेमाचे नाहीत. किंबहुना, सिरियातले त्यांचे हितसंबंध एकमेकाला छेदून जातात. सिरियात त्यांची मदतही एकमेकाविरुद्ध उभे असलेल्या गटांना आहे. काही दिवसांपूर्वी टर्कीने रशियाच्या पाडलेल्या जेट फायटरच्या रुपाने हे हितसंबंध किती टोकाचे विरोधी आहेत ते पुढे आले आहे. त्यावेळेस, रशियाने संयम बाळगला (तो मुख्यतः टर्की नाटोचा सदस्य असल्याने आणि नाटोच्या रशियाविरोधी कारवाया जगजाहीर आहेत, त्यामुळे होता.), नाहीतर फायटर विमान पाडणे ही सरळ सरळ युद्ध पुकारणारी कृती समजली जाते. अर्थात, सिरियात शत्रू आणि मित्र रोजच्या वास्तवात रोज बदलत आहेत, त्यामुळे कोणतीही तात्कालीक तडजोड अगदीच अशक्य नाही, हे पण खरे आहे.

======

लेखाच्या शीर्षकातच लेखातला मजकूर माझे भविष्याबद्दलचे आडाखे असल्याचे लिहिले आहे.

तुम्ही तुमच्या प्रतिसादात...

माझे दोन्ही विषयांचे ज्ञान अगदीच शाळकरी असल्याने पुढील प्रश्न भीत भीत (चार वेळा नकाशा तपासून) विचारत आहे.

असे लिहिल्याने, ते खरे असल्याचे मानून, प्रतिसाद जरा मोठा लिहिला होता. पण, आता, ते वाक्य तुमचा विनय असावा असे धरून चालतो. :) त्यामुळे...

तुम्हाला जे स्पेक्युलेटिव्ह वाटते आहे, त्याबद्दल तसे मोघमपणे न म्हणता, ते स्पेक्युलेटिव्ह कसे काय आहे हे स्पष्ट करणारी तुमची कारणे आणि तुमच्या मते खरे असणारे आडाखे लिहिलेत तर, माझ्या ज्ञानात पडलेली भर मला स्वागतार्हच वाटेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारण हा विषय माझ्या उत्सुकतेचा, छंदाचा आणि अभ्यासाचा भाग असल्याने मी सर्व नवीन माहिती मोकळ्या मनाने स्विकारत असतो.

======

तसेही, मी लेखात लिहिले आहेच की,...

काळ सरत राहील त्याप्रमाणे वस्तुस्थितीचे खरे स्वरूप पुढे येत राहील. मग आजच्या वस्तुस्थितीवर केलेले वरचे अंदाज वास्तवात उतरतात की नाही, काही अनपेक्षित घडेल काय आणि बदललेल्या वस्तुस्थितीमुळे कोणते नवीन परिणाम वाढून ठेवले जातील, ते दिसेलच.

अनरँडम's picture

15 Jan 2017 - 6:31 am | अनरँडम

तुम्हाला जे स्पेक्युलेटिव्ह वाटते आहे, त्याबद्दल तसे मोघमपणे न म्हणता, ते स्पेक्युलेटिव्ह कसे काय आहे हे स्पष्ट करणारी तुमची कारणे आणि तुमच्या मते खरे असणारे आडाखे लिहिलेत तर, माझ्या ज्ञानात पडलेली भर मला स्वागतार्हच वाटेल.

माझ्याकडे माहितीचा आणि डेटाचा अभाव असल्याने या विषयाबद्दल भविष्यात काय होईल याचे आडाखे बांधण्याची माझी पात्रता नाही. पण मीही आपल्याप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात रस बाळगतो. तुमच्या लेखात केलेली मांडणी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या गुंतागुंतीला पुरेसा न्याय देत नाही असे मला वाटते. याचा अर्थ तुमची मांडणी चुकीची आहे असे नाही पण माझ्यासाठी माहितीव्यतिरिक्त अधिक मूल्य त्या मांडणीत नाही. याला अर्थातच मी माझ्या आकलनाच्या मर्यादा समजतो आणि तुमच्या बौद्धिक धैर्याचे कौतुक करतो.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

14 Jan 2017 - 3:27 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

Donald Trump suggests he may do away with Russia sanctions if Moscow is helpful: WSJ

वॉल स्ट्रीट जर्नलला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रंप यांनी खालील दोन विधाने केली आहेत...

१. "२० जानेवारीला सत्ताग्रहण केल्यानंतर पुतीन यांना भेटण्याची व त्यांनी अमेरिकेशी सहकार्याचे धोरण स्विकारले तर रशियावर घातलेले निर्बंध (सँक्शन्स) उठविण्याची माझी तयारी आहे." : अमेरिका-रशिया संबध सुधारतील या लेखामध्ये दाखवलेल्या आशावादाच्या बाजूचा इशारा या विधानाने मिळत आहे. ट्रंप यांनी मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. आता पुतीन काय म्हणतात यावर पुढच्या पायर्‍या अवलंबून आहेत.

२. "चीनने त्याच्या चलनाची किंमत चलाखीने कमी ठेवणे थांबवले आणि व्यापारामध्ये चलाखीने फायदा घेणे (अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस) थांबवले तर त्याच्या "one China" पॉलिसीवर विचार होऊ शकतो." ट्रंप यांची ही अपेक्षा चीन कोणत्या प्रमाणात पुरी करेल याबाबत शंका आहे... कारण, या दोन चलाख्या वापरणे चीनला आपली कठीण परिस्थितीतील अर्थव्यवस्था तगवून धरण्यासाठी आवश्यक आहे. यामुळे, याबाबत चीन काही करेल याची फार कमी आशा आहे. त्याबरोबर, अमेरिकेन "one China" पॉलिसी मान्य करून तैवानला वार्‍यावर सोडणे हे अमेरिकचे स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय राजकारण पाहता जरासे कठीणच आहे. तसे करण्याने अमेरिकेची जगात "अविश्वासू दोस्त" अशी नाचक्की होईल, इतकेच नव्हे तर चीनच्या विस्तारवादी हावेला खतपाणी घातल्यासारखे होईल... अर्थातच, जगाचा आणि विशेषतः जपान व दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांचा अमेरिकेवरचा भरवसा उडेल.

lakhu risbud's picture

15 Jan 2017 - 1:20 am | lakhu risbud

इकडे गिरीषभाऊ कुबेरांनी वेगळीच थिअरी मांडली आहे.
कोम्प्रोमातची किंमत!
कोम्प्रोमातची किंमत

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

15 Jan 2017 - 5:56 am | डॉ सुहास म्हात्रे

रोचक आहे!

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

15 Jan 2017 - 6:34 am | डॉ सुहास म्हात्रे

"अध्यक्ष असलेल्या क्लिंटन यांनी खुद्द व्हाइट हाऊसमध्ये जे केले व तरीही त्यांना इंपिच केले जाऊ शकले नाही" ही पार्श्वभूमी पाहता "खाजगी नागरीक असलेल्या ट्रंप यांनी भूतकाळात परदेशी काय रंग उधळले (आणि त्या विषयात ते सोवळे नाहीत हे सर्व जगाला माहित आहे)" याबाबत अमेरिकेत किती रोष निर्माण होईल याबद्दल साशंकता आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

21 Jan 2017 - 9:06 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

Inaugural speech: Pakistan jittery about Donald Trump's Islamic radicalism comment

सर्वसाधारणपणे पदग्रहणाचे भाषण "गुडी गुडी" असते. पण ते करताना ट्रंप यांनी आपल्या मूळ शैलीला फारशी मुरड न घालता अनेक विधाने केली. त्यापैकी, इस्लामी अतिरेक्यांना जगाच्या पाठीवरून नष्ट करण्याबद्दलचे विधान भारताला दिलासा देणारे आहे. पाकिस्तानचा अनेक अतिरेक्यांना असलेला उघड-गुप्त पाठिंबा आणि त्यांचा भारत, अफगाणिस्तानसकट जगभर केला जाणारा उपयोग पाहता, त्या विधानामुळे पाकिस्तानच्या छातीत धडधड निर्माण झाली असणारच. या विधानाचा प्रत्यक्ष व्यवहारावर किती प्रभाव पडेल इकडे एकंदरीत सर्व जगाचे लक्ष आहेच.

अजून एक फार महत्वाची बातमी सद्या चाललेल्या जलीकुट्टीसंबंधीच्या गदारोळात बुडून गेली.

Pakistan releases Indian soldier Chandu Babulal Chavan who had inadvertently crossed LoC in 2016

२८ सप्टेंबर २०१५ ला नजरचुकीने नियंत्रणरेषा ओलांडल्याने पाकिस्तानी लष्कराच्या हाती सापडलेल्या चंदू बाबूलाल या २७ राष्ट्रीय रायफल्सच्या भारतिय सैनिकाला पाकिस्तानने आज भारतात परत पाठवले. "भारताबरोबरच्या सीमेवर शांतता आणि सद्भावना कायम ठेवण्यासाठी ही कृती करत आहोत", असे निवेदन यासंबंधात Inter-Services Public Relations (ISPR) ने केले आहे ?! हे खरे असण्याबाबत संशय आहेच. कारण, पाकिस्तानने या अगोदर अश्या अवस्थेत हाती सापडलेल्या सैनिकांवर हेरगिरीचे आरोप करत त्यांना अनेक वर्षे/दशके कैदेत ठेऊन त्यांचा छ्ळ केल्याचा इतिहास आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, चंदू बाबूलाल यांना चार महिन्यांच्या आतच सुखरूप परत करण्यामागे, अमेरिकेतून वाहणार्‍या वार्‍यांची बदलेली दिशा असण्याचीच जास्त शक्यता दिसत आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

25 Jan 2017 - 1:25 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

25 Jan 2017 - 1:25 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचे पदग्रहण केल्यानंतर पाचवा फोन भारताचे पंतप्रधान मोदी यांना केला, याचा जागतिक राजकारणात अर्थ लावणे सुरु झाले आहे.

त्यांनी पहिली दोन संभाषणे कॅनडा व मेक्सिको या शेजारी देशांच्या नेत्यांशी केली. या दोन देशांशी असलेल्या सीमेमुळे व त्यामुळे त्यांचे सुरक्षेच्या दृष्टीने असलेल्या महत्वामुळे; त्याचबरोबर मेक्सिकोच्या सीमेतून होणार्‍या अवैध घुसखोरीच्याबद्दल ट्रंप यांनी केलेल्या अनेक विधानांमुळे हे जरासे अपेक्षीतच होते.

त्यांनतर त्यांनी इझ्रेल आणि इजिप्तच्या नेत्यांशी बोलणे केले. मध्यपूर्वेतील अमेरिकेचा राजकिय-आर्थिक-सामरिक कारणांसाठी असलेला रस आणि तेथे अमेरिकेचा अडकलेला पाय पाहता हे पण अपेक्षित होते.

त्यानंतर मात्र, रशिया, चीन व जपान यांना मागे ठेवत ट्रंप यांनी भारतीय पंतप्रधानांशी बोलण्याचे ठरवले. यातून त्यांच्या मनातले भारताबद्दलचे महत्व अधोरेखीत झाले आहे. निवडणूकीत त्यांनी "भारत अमेरिकेचा बेस्ट फ्रेंड असेल" या दिलेल्या वचनाला वास्तवात आणणारे हे पहिले पाऊल आहे की, केवळ रशिया व चीनला संभ्रमात ठेवण्यासाठी घेतलेला पवित्रा (पोश्चरिंग) आहे, हे पुढे प्रत्यक्षात येणार्‍या कारवायांनीच स्पष्ट होईल.

लेखात अगोदरच लिहिल्याप्रमाणे माझा कल पहिल्या पर्यायाच्या बाजूने आहे. पुढच्या काही महिन्यांत चित्र स्पष्ट होऊ लागेलच.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/conversation-with-donald-trump-...

या संभाषणात दोन्ही नेत्यांनी एकमेकाला देशात येण्याचे आमंत्रण दिले आणि स्वीकारले आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

25 Jan 2017 - 6:33 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

यासंबंधात अमेरिकेने पाकिस्तानलाही एक संदेश दिला आहे... पाकिस्तानशी केव्हा बोलणार किंवा बोलणार की नाही हे अजुनही गुलदस्त्यात ठेवले आहे. यामुळे पाकिस्तानी शासन व लष्कर यांची केवळ जळजळ झाली असे नव्हे तर ते बर्‍यापैकी ऑक्सिजनवर गेले असतील :)

यापूर्वीच्या, केवळ राष्ट्राध्यक्षच नव्हे तर शासनाच्या इतर कोणत्याही वरिष्ठ अधिकार्‍याची भेट (डेप्युटीसेक्रेटरी, सेक्रेटरी, इ) पूर्वी प्रथम पाकिस्तान व नंतर भारत, गेल्या काही काळात प्रथम भारत व नंतर पाकिस्तान आणि अपवादाने केवळ पाकिस्तान अशी झाली आहे. या वस्तूस्थितीचा फायदा घेत पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःला भारताबरोबर समपातळीवर असल्याचा दावा करत आला आहे.

अफगाण समस्या सोडवताना पाकिस्तानची जागा मोक्याची आहे (स्ट्रॅटेजिकली इंपॉर्टंट) आहे हे नजरांदाज करता येणार नाही अशी अमेरिकेची धारणा आहे (व ती खरीही आहे). परंतू त्या वस्तूस्थितीचा फायदा घेऊन पाकिस्तान अकेरिकेला केवळ लुटतच नाही तर अमेरिकेचा विश्वासघात करत आलेला आहे, हे ट्रंप याचे वास्तविक असलेले मत केवळ निवडणूकीचा जुमला नव्हता असेच दिसते आहे.

ट्रंप यांच्या निवडणुकीतील यशाबद्दल पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी त्यांना केलेल्या अभिनंदनाच्या फोनसंभाषणाची विनोदी/अतिशयोक्तपूर्ण जाहीरात करून पाकिस्तानाने स्वतःची जागतीक नाचक्की करून घेतली होती हे आठवत असेलच. त्या पार्श्वभूमीचाही या दुर्लक्ष करण्यामागे हात आहे, किंबहुना त्या प्रसंगाने आता पाकिस्तानकडे दुर्लक्ष करून त्याला जरबेत घेणे जास्त सोपे झाले आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

7 Feb 2017 - 6:14 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

US makes changes in export control laws to benefit India

अमेरिकेने भारताला 'Major Defence Partner' मानल्यानंतर तिने आपल्या कायद्यांत अनेक असे बदल केले आहेत की ज्यामुळे भारताला अमेरिकेकडून, "मानव-विनाशकारी अस्त्रे (Weapons of Mass Destruction उर्फ WMD)" सोडून, इतर उच्च श्रेणीचे सामरीक सामग्री व तंत्रज्ञान देण्यातले, महत्वाचे अडथळे दूर झाले आहेत.

या नवीन बदलांमुळे, भारतीय कंपनीने त्यातील अटी पुर्‍या करून एकदा "Validated End User (VEU)" हे स्थान मिळवल्यावर तिला प्रत्येक कारणासाठी परत परत परवाना घेण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे, कंपन्यांना व्यापार करण्यासाठी लागणारा बराच वेळ, पैसा आणि अडथळे दूर झाले आहेत.

यामुळे...

१. भारतिय सैन्याला उच्च स्तराचे अमेरिकन सामरिक सामान आणि भारतातील सामरिक सामान तयार करणार्‍या कंपन्यांना उच्च स्तराचे अमेरिकन तंत्रज्ञान आयात करणे सोपे होईल.

२. आपल्या सामरिक गरजांसाठी अजून एक (काही बाबतीत सर्वात महत्वाचा) विक्रेता बाजारात निर्माण झाल्याने भारताची, (अ) तंत्रज्ञानाच्या उच्चतेबद्दल आणि (आ) किमतीबद्दल, घासाघीस (बार्गेनिंग) करण्याची ताकद वाढली आहे.

३. याचा "मेक इन इंडिया"शी उत्तम संगम घडवून आणल्यास (व तसे संकेत आहेत), भारतातच, उच्च दर्जाचे सामरिक उत्पादन, तंत्रज्ञानाची मालकी (टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर) आणि त्यामुळे काही काळाने संशोधन होणे अपेक्षित आहे.

===========================

आता टीव्हीवर चाललेल्या ब्रेकिंग न्यूज प्रमाणे, अमेरिकेने मसूद अझहरला अतिरेकी जाहीर करण्यासाठी युएनमध्ये प्रस्तावा मांडला आहे (US moves UN to declare JeM chief Masood Azhar a terrorist). यावेळेसही चीनने, सुरक्षा समितीच्या स्थायी सभासदाच्या नात्याने, त्या प्रस्तावला प्रलंबित ठेवले आहे.

या वेळेस, अमेरिका केवळ भारताच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देत नसून, स्वतः प्रस्ताव मांडत आहे. ही कृती, सद्यातरी, मुख्यतः चीनवर दबाव टाकण्यासाठी केलेली असली तरी ही नवीन कारवाई भारताला पाकिस्तानवर दबाव निर्माण करणारे नवीन मार्ग निर्माण ठरू शकते. भारतिय मुत्सद्दी या वस्तूस्थितीचा किती आणि कसा फायदा उठवू शकतील इकडे लक्ष ठेवणे जरूर झाले आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

8 Feb 2017 - 12:04 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

ट्रंपने ओपरा विनफ्रीच्या शो मध्ये २५ वर्षापूर्वी व्यक्त केलेल्या राजकिय मतांचा एक व्हिडिओ यू ट्यूबवर आहे, तो सद्या कायप्पावरही व्हायरल होत आहे. त्याची त्यावेळची आणि आत्ताची मते यात फारसा फरक दिसत नाही, हे पाहता आत्ताची त्याची व्यक्तव्ये "बेफाम बोलणे" आहे या समजाला तडा जातो. द फेलो इन ऑल प्रोबॅबिलिटी, मीन्स बिझनेस !

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

8 Feb 2017 - 12:17 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

खाडी देशांचा पाकिस्तानवरचा विश्वास, त्याच्या स्वतःच्या कारवायांमुळे, अनेक वर्षांपासून कमी होत आहे. मात्र, "मुस्लिम उम्मा" तत्वांमुळे ते उघडपणे बोलणे टाळले जात होते. "इस्लामिक बाँब" बनवण्यासाठी आणि वेळ आल्यास "इस्लामी ब्रदर देशांना" मदत करण्याची आश्वासने देऊन पाकिस्तानने खाडी देश, विशेषतः सौदी अरेबियाकडून, बिलियन्समध्ये डॉलर्स उकळलेले आहेत. मात्र, मदतीची वेळ आल्यावर, येमेन संघर्षात भाग घेण्यासाठी, पाकिस्तानने स्पष्ट नकार देऊन "मुस्लिम उम्मा" तत्वाला पाकिस्ताननेच हरताळ फासला आहे. तेव्हापासून पाकिस्तान व खाडी देशांतील दरी सतत रुंदावत चालली आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर ही नवीन बातमी लक्षवेधक ठरते...

Call for closer scrutiny of Pakistanis in Saudi after 39,000 deported

सौदी भूमीवर झालेल्या अतिरेकी आणि गुन्हेगारी कारवायांतील पाकिस्तानी नागरिकांच्या सहभागामुळे ही कारवाई केली गेली आहे. या बातमीत दिलेली ३९००० डिपोर्टेशन्स (जबरदस्तीने मायदेशी परत पाठवणे) केवळ ४ महिन्यांत केलेली आहेत, हे महत्वाचे आहे !

अमितदादा's picture

11 Feb 2017 - 4:59 pm | अमितदादा

प्रेसिडेंट ट्रम्प यांनी निवडणुकी पूर्वी केलेल्या वक्तव्यांचा आणि सध्याच्या त्यांचा foreign policy मधील निर्णयांचा विरोधाभास दाखवणारा हा न्यूयोर्क time चा एक लेख.
ट्रम्प बाबा हळू हळू जमिनीवर येवू लागलेत. भलेही कठोर निर्णय घेण्याची इच्छा असो परंतु ground reality पाहता ते शक्य दिसत नाही याची जाणीव होऊ लागलीय त्यांना. बगूया भविष्यात काय होतंय ते.

Trump Foreign Policy Quickly Loses Its Sharp Edge

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

10 Mar 2017 - 4:56 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

अफगाणिस्तानमधील सैन्याच्या रसदपुरवठ्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानविरुद्ध टोकाची कारवाई करणे शक्य होणार नाही असे आतापर्यंत समजले जात होते. मात्र, ट्रंप सत्तेवर आल्यानंतर वारे वेगळ्या दिशेने वाहू लागल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यात एक महत्वाची भर पडली आहे...

Bill to name 'untrustworthy ally' Pakistan state sponsor of terrorism introduced in US Congress

अमेरिका-पाकिस्तान संबंध इतके कड्याच्या टोकावर पूर्वी कधीच गेले नव्हते. अमेरिकन काँग्रेस व सिनेटमध्ये अश्या अर्थाची कुजबूज बर्‍याच दिवसांपासून होत आहे. मात्र, काल हे बिल टेड पो (Chair of the House Subcommittee on Terrorism) या महत्वाच्या पदावर असलेल्या काँग्रेसमनने मांडले आहे, हे विशेष !

या "Pakistan State Sponsor of Terrorism Act of 2015" नावाच्या बिलातील काही महत्वाचे मुद्दे असे...

१. Not only is Pakistan an untrustworthy ally, Islamabad has also aided and abetted enemies of the United States for years. हे उघड गुपित लेखी स्वरुपात अमेरिकन काँग्रेससमोर मांडले गेले आहे.

२. "From harboring Osama bin Laden to its cozy relationship with the Haqqani network, there is more than enough evidence to determine whose side Pakistan is on in the War on Terror." पक्षी : पाकिस्तान अमेरिकेच्या शत्रूपक्षाला सामील आहे.

३. US shouldn't rush to bolster Pakistan's balance of payments via the IMF or other intermediaries, as they've done before. "Let China pay that, if the Pakistanis wish to mortgage their future in that way," "अमेरिकेने पाठ फिरवली तर आम्ही उघडपणे चीनच्या गोटात सामील होऊन त्याच्याकडून मदत घेऊ" असे ब्लॅकमेलिंग पाकिस्तान बरीच वर्षे सतत करत आहे. "तो केवळ बागुलबुवा आहे आणि असेल शक्य तर घे मदत चीनकडून" असे सरळ आव्हान या बिलात आहे ! ट्रंप त्यांच्या निवडणूक प्रचारात "कॉल पाकिस्तान्स ब्लफ्" म्हणत असत त्याच्या दिशेने झालेली ही महत्वाची जमिनी कारवाई आहे.

नुसते बिल मांडले तरीही पाकिस्तानी सैन्याची पाचावर धारण बसलेली असेल. हे बिल पास होऊन खरी कारवाई सुरु झाल्यास अमेरिका-पाक-चीन समिकरण कसे वळण घेईल हे पाहणे रोचक ठरेल.

काही झाले तरी, हा भारताच्या दृष्टीने उत्तम दूरगामी संकेत आहे.

अभिजीत अवलिया's picture

12 Mar 2017 - 5:19 pm | अभिजीत अवलिया

अजूनही अफगाणिस्तान मधील परिस्थिती खूप बिकट आहे. पाकिस्तानने यापूर्वी देखील अमेरिकेला ब्लॅकमेल करून खूप मदत उकळली आहे. अमेरिकेने केलेली आर्थिक मदत भारताविरुद्ध आणी दहशतवादाच्या प्रसारासाठी वापरली आहे. एवढे उपद्व्याप करून व ते माहीत असून देखील अफगाणिस्तान व पर्यायाने आशियामध्ये लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानसारख्या अमेरिकेच्या फेकलेल्या तुकड्यांवर जगणाऱ्या देशाची गरज भासेल. अशा कोणत्याही गोष्टी भारत करणे शक्य नाही. त्यामुळे आजही अमेरिकेला पाकिस्तान भारतापेक्षा जवळचा वाटतो ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अमेरिका पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र घोषित करेल असे वाटत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Mar 2017 - 6:30 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

हे बिल मांडले म्हणजे त्याचे लगेच कायद्यात रुपांतर होईलच असे नाही. पण ती कृती होत आहे आणि मुख्यतः ती महत्वाच्या पदाधिकार्‍याच्या हाती होत आहे, हे राजकारणी संकेत महत्वाचे आहेत. केवळ तोंडदेखले बोलणे (लिप सर्विस) सोडून अमेरिकेची ही पहिली महत्वाची लेखी कायदेशीर कारवाई झालेली आहे. अश्या गोष्टींची लेखी नोंद पुढच्या कारवाया किती लवकर आणि किती कडक केल्या जातील यासाठी महत्वाच्या असतात.

मुख्य म्हणजे अशी उघड उघड कृती करण्याअगोदर अनेक महत्वाचे गुप्त दबाव टाकून झालेले असतात. अशी कृती फक्त तसे झाले आहे याचा उघडपणे दिलेला व लेखी नोंद झालेला पुरावा असतो. त्यामुळेच, हे बिल मांडण्याच्या अगोदरपासूनच पाकिस्तानला "पाकिस्तानच्या राजकारण्यांची अतिरेकी कारवायांत सहभाग असल्याची माध्यमांतली कबुली", "अतिरेक्यांची स्थानबद्धता", "अतिरेक्यांविरुद्ध एफआयआर", "अतिरेकी संघटनांवर बंदी", इत्यादी (बहुदा लुटुपुटीच्या का होईना, पण) जगासमोर येणार्‍या कारवायांची तडफड करावी लागली. हे सगळ्याचे भारताच्या दृष्टीने आता लगेच फार मोठे महत्व नसले तरी, भविष्यांत या कारवाया मागे घेतल्या गेल्यावर (आणि तसे होईल असा माझा अंदाज आहे) जगात (अमेरिकेच्या उघड दबावानंतर केलेल्या) पाकिस्तानच्या खोटेपणाच्या अजून एका पुराव्याची नोंद होईल. याचा परिणाम असा की, भविष्यात भारताने काही कडक कारवाई (आर्थिक कोंडी, राजकिय संबंध तोडणे, युएनमध्ये मुत्सद्दी कारवाई किंवा अगदी कडक लष्करी कारवाई, इ) करायचे झाल्यास जागतिक मत आपल्या बाजूने असावे (किंवा चीन सोडून इतरांचे मत आपल्याविरुद्ध जाऊ नये) यासाठी लक्षणिय फायदा होईल व त्या संघर्षात भारताला आक्रमक जाहीर करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे, ती कारवाई केल्यावरही भारताच्या भविष्यातल्या दोन कळीच्या उद्देशांवर (युएनच्या सुरक्षा समितीचे स्थायी सभादत्व आणि एनएसजीचे सभासदत्व) वाईट परिणाम होणार नाही... या दोन्ही उद्देशांच्या यश्स्वितेसाठी कडक कारवाई केली तरीही भारत जबाबदार आणि अनाक्रमक देश आहे अशी प्रतिमा असणे जरूर आहे.

असो. अमेरिका ही कारवाई भारताला केंद्रबिंदूत ठेऊन करत नाही हे माहित असूनही; एक उप-उत्पादन (byproduct) म्हणून का होईना पण पाकिस्तानच्या संबंधात, जागतिक राजकारणात, भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक बदलाचे संकेत मिळत आहेत. त्यांना गती केव्हा आणि किती प्रमाणात मिळेल हे भविष्यातल्या पाकिस्तानच्या कृती ठरवतील... पण आता, फसवेगिरी सोडून ठोस कृती करण्याचा, पाकिस्तानवर दबाव येत आहे, आणि तो दिवसे दिवस वाढत आहे, हे फार महत्वाचे आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

22 Sep 2019 - 10:54 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

लेखाच्या काळापासून ते आतापर्यंतच्या कालखंडात, ट्रंपतात्यांनी अनेक आढेवेढे आणि वेडीवाकडी वळणे घेतली असली तरी, या लेखात लिहिलेले अनेक आडाखे आता वस्तूस्थितीत येत असल्याचे पाहून समाधान वाटत आहे. :)

आज ह्युस्टनमध्ये होत असलेल्या "हावडी मोदी" मेळावाचे स्वरूप आणि त्यामधील राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप व पंतप्रधान मोदी यांची भाषणे, हेच अधोरेखित करत आहेत.

(अ) अमेरिका, चीन, रशिया आणि इतर देश यांच्याशी सलोख्याचे संबंध स्थापन करणे आणि (आ) पाकिस्तानच्या अतिरेकी कारवायांना जागतिक पटलावर उघडे पाडणेच नव्हे तर पाकिस्तानला जबरदस्त शह देणार्‍या अनेक कारवाया करणे, अश्या अनेक कुशल भारतिय मुत्सद्देगिरीच्या कारवायांचा, ही परिस्थिती तयार होण्यामागे, सिंहाचा वाटा आहे, हेवेसांन.

रशिया भारताच्या जरासा दूर जाता जाता, तो सामरिक खरेदी व इतर मुत्सद्दी खेळींच्या बळावर परत भारताचा घट्ट मित्र झाला, ही समाधानाची गोष्ट आहे. मात्र, अमेरिकन निवडणूकीत हस्तक्षेप केल्याचा संशय, सिरिया व इराणला रशिया करत असलेली मदत आणि काही काळासाठी चीनकडे दाखविलेला झुकाव यांच्यामुळे रशिया व अमेरिकेचे संबंध अजूनही दुरावलेले आहेत व अमेरिकेने रशियावरचे निर्बंध चालूच ठेवलेले आहेत. भारताचे अमेरिका व रशिया या दोघांशी जवळीकेचे संबंध आहेत. या दोन देशांना जवळ आणण्यात भारताची मदत होईल... किंबहुना, तसे करण्याने, (अ) चीनला सबळ शह बसेल आणि (आ) भारताला रशियाकडून उच्च कोटीची, स्वस्त व तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह सामरिक सामग्री मिळेल, म्हणून ते करणे भारताची गरज आहे... पुढील काळात भारताची ती रणनीती राहील असा माझा अंदाज आहे.

रविकिरण फडके's picture

23 Sep 2019 - 8:33 am | रविकिरण फडके

हावडी मोदी हा सगळाच कार्यक्रम मला तरी पोकळ, अर्थहीन वाटला.
अर्थात, तुम्ही म्हणता तसे आतली काही गणिते असतातच. तुम्हाला कार्यक्रम कसा वाटला ह्याला त्यांच्या दृष्टीने किंमत नसते.
पण खटकण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, राष्ट्रगीत नीट सुरात म्हणू शकणारे लोकही अशा महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला मिळत नाहीत! आपलं सगळंच 'चलता है'!
आणि मोदींना कुणीतरी जरा खालच्या स्वरात बोलायला शिकवा हो!

उपेक्षित's picture

23 Sep 2019 - 1:17 pm | उपेक्षित

फडके साहेब अस विरोधात नसतंय बोलायचं कारण लगेच आपल्याला राष्ट्रद्रोही + विकास विरोधी + अभ्यास नसलेले + खान्ग्रेस समर्थक अशी शेलकी विशेषण मिळत्यात.
यांचे प्रचारकी लेख वाचायचे आणि हसून सोडून द्यायचे बघा.

एरवी उठसुठ धागे काढणारे देशात असलेल्या मंदीविषयी चकार शब्द काढत नाहीत. असो कारण शिखरावर बसल्यावर बर्याचदा जमिनीवरच्या अडचणी इसात नाही लोकांना.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

23 Sep 2019 - 11:02 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

@ उपेक्षित :

विषय काय, लिहिताय काय ?! कपाळावर हात मारणारी स्मायलीचीही गरज नाही, इतके हास्यास्पद आहे हे !

मिपावर प्रतिसाद देण्यासाठी कोणाही सभासदाला मुक्त परवानगी असली तरीही, प्रतिसाद देण्यापूर्वी लेख/प्रतिसाद वाचून मग काही सुसंगत लिहिले तर त्या लिखाणाला काही अर्थ राहतो. अन्यथा, वाचकांची करमणूक होते, मात्र लिहिणार्‍याच्या विश्वासार्हतेला धोका पोहोचतो (हे अंडरस्टेटमेंट आहे), हेवेसांन.

इथे तर, तुमच्या वरच्या प्रतिसादातील मजकूरावरून, लेख सोडाच, पण लेखाचे शिर्षकही वाचण्याची तसदी तुम्ही घेतलेली नाही, हे स्पष्ट आहे.

या अगोदरही एक-दोनदा तुम्ही अशीच घाई करून असेच काहीबाही लिहिले होते व व्यनीने, "...मान्य आहे म्हात्रे सर, मी परत एकदा माझ्या प्रतिसादांचा विचार करिन... आशा करतो तुमचा गैरसमज दूर होईल." अशी सारवासारवही केली होती. पण, ते तुमचे शब्द व्यवहारात आलेले नाहीत, असेच खेदाने म्हणावे लागेल.

दुसरे त्यांच्या आवडीने धागे काढतात, तुमच्या आवडीने/सोईने नव्हे, हे सांगायला लागत आहे म्हणजे, कमाल आहे! तुम्हाला एखाद्या विषयाबद्दल तळमळ (किंवा जळजळ) वाटत असेल तर स्वतः काही मुद्देसूद मजकूर अथवा प्रतिवाद लिहिण्याचा प्रयत्न करा... जमेलही कदाचित्. आभासी आयडीच्या मागे लपून, अस्थायी व अनाठायी एकेरी लेबले लावण्यामध्ये, फार मोठे शौर्य अथवा हुशारी नाही, हे मात्र नक्की. त्याने फारतर फक्त, "स्वपरबळाबळ नेणुनि बालिश... " हे वचन लागू पडेल :)

हे आतापर्यंत तुम्हाला वेगवेगळ्या शब्दांत किमान तीनदा सांगून झाले असावे. त्यामुळे, यापुढे, स्वतःच्या विचाराने, तर्क व पुराव्यांसह काही मुद्देसूद मजकूर लिहिलात नाही, तर त्याला 'लक्ष देण्याची तसदी घेण्यायोग्य नाही' या केवळ एकाच कारणाने फाट्यावर मारले आहे असे समजावे. जितं मया अशी गैरसमजूत करून घेऊ नये. इतर वाचकही त्याचा योग्य अर्थ लावतीलच.

मोठे होण्यासाठीच्या शुभेच्छांसह.

@ इस्पिकचा एक्का (हा तुमचा आभासी ID एकेकाळचा) हे म्हणजे लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आणि स्वतः कोरडे पाषाण.

मिपावर प्रतिसाद देण्यासाठी कोणाही सभासदाला मुक्त परवानगी असली तरीही, प्रतिसाद देण्यापूर्वी लेख/प्रतिसाद वाचून मग काही सुसंगत लिहिले तर त्या लिखाणाला काही अर्थ राहतो. अन्यथा, वाचकांची करमणूक होते, मात्र लिहिणार्यागच्या विश्वासार्हतेला धोका पोहोचतो (हे अंडरस्टेटमेंट आहे), हेवेसांन. >>>>>>>
सारखे सारखे त्याच झाडावर काय इस्पिकचा एक्का ? आणि मिसळपाव संस्थळ मुक्त आहे न ? मग तुम्ही मुक्त स्थळावर काही टाकले आणि त्यावर विरोधी मते आली तर इतके का डेस्परेट होताय ? चिल माडी इस्पिकचा एक्का त्यामुळे मी काय लिहायचे ते मला ठरवू द्या तुम्ही नका उगाच मास्तर बनून सांगू.
ते आभासी आयडीचा तुमचा मुद्दा कसा दुतोंडीपणा होता हे वर माझ्या पहिल्या लाईन मध्येच स्पष्ट झाले आहे (तरीही तुम्हाला काय ते बालिश जितं मया करायचे असेल तर करा आम्ही हि काही गोष्टी फाट्यावर मारतो बरका)

आणि हो ते काय ते सुसंगत वगैरे इथल्या सर्वांना ठरवू द्या उगाच किती ग बाई मी हुशार असा आव आणून मलाच सगळे कळते आणि मीच काय तो अभ्यासू आणि बाकी सगळे ढ असे दाखवायचा अट्टहास नका हो करू.

या अगोदरही एक-दोनदा तुम्ही अशीच घाई करून असेच काहीबाही लिहिले होते व व्यनीने, "...मान्य आहे म्हात्रे सर, मी परत एकदा माझ्या प्रतिसादांचा विचार करिन... आशा करतो तुमचा गैरसमज दूर होईल." अशी सारवासारवही केली होती. पण, ते तुमचे शब्द व्यवहारात आलेले नाहीत, असेच खेदाने म्हणावे लागेल.
दुसरे त्यांच्या आवडीने धागे काढतात, तुमच्या आवडीने/सोईने नव्हे, हे सांगायला लागत आहे म्हणजे, कमाल आहे! तुम्हाला एखाद्या विषयाबद्दल तळमळ (किंवा जळजळ) वाटत असेल तर स्वतः काही मुद्देसूद मजकूर अथवा प्रतिवाद लिहिण्याचा प्रयत्न करा... जमेलही कदाचित्. आभासी आयडीच्या मागे लपून, अस्थायी व अनाठायी एकेरी लेबले लावण्यामध्ये, फार मोठे शौर्य अथवा हुशारी नाही, हे मात्र नक्की. त्याने फारतर फक्त, "स्वपरबळाबळ नेणुनि बालिश... " हे वचन लागू पडेल :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

सारवासारव नाही हो इस्पिकचा एक्का इथे जाहीरपणे तुमच्याच (घाई घाई ने काढलेल्या भक्तियुक्त धाग्यात :)))) } धाग्यात मी तेच बोललो आहे जे व्यनित बोललो आहे आणि माझ्यावर संस्कार तसेच आहेत कि चुकलास तर काबुल करायचं सो मला काहीही कमीपणा वाटत नाही चूक मान्य करायला कारण तुमच्यात जो भक्तियुक्त अहंकार भरलाय तो माझ्यात नाहीये कारण मला शष्प फरक नाही पडत या गोष्टींचा. :)

आशा करतो नीट समजले असेल तुम्हाला इस्पिकचा एक्का
आणि अजून एक बरका इस्पिकचा एक्का तुमचा आदर करतोच मी पण म्हणून उगाच सारखे अक्कल शिकवायला येऊ नका कारण कसय मी फाट्यावर नाय मारत बघा वर्मी बसलं अस मारतो, इतके दिवस आदर म्हणून खूप ऐकून घेतले पण आता जरा आमच पण पाणी बघाच.

आम्ही लहान आहोत आणि आम्हाला लहानच राहू द्या फ़क़्त तुम्ही माणूस व्हा म्हणजे झाले. :) :) ;)

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

25 Sep 2019 - 1:15 am | डॉ सुहास म्हात्रे

१. तुम्ही (बहुदा) सोईस्करपणे सतत दुर्लक्ष करत असलेला मुख्य मुद्दा असा आहे की, "आपला एखाद्या गोष्टीला विरोध का आहे हे काही तर्क आणि/अथवा पुराव्यासह सांगणे योग्य असते. ते केलेत तर तुमच्या मजकुराला काही वजन राहील. त्याविरुद्ध, आभासी आयडीमागे लपून वैयक्तिक उद्धट टीप्पणी करणे हे लपूनछपून दगडफेक करण्यासारखेच असते." हे तुमच्या ध्यानात येत नसले तर काळजी करण्यासारखे आहे... आणि ध्यानात येऊनही तसे करत असलात तर ते फारच जास्त काळजी करण्यासारखे आहे!

२. या प्रतिसादातही, हाती काही सबळ मुद्दा नसल्याने तुम्ही परत वैयक्तिक टीप्पणी करू लागला आहात.

जालावर आणि मिपावरही अनेक जण आभासी नावे लिहून तर्कशुद्ध, पुराव्यासह आणि वाचनिय असलेले उत्तम लिखाण करत आहेत. आंतरजालावर आभासी आयडी घेणे नवीन, विरळ किंवा वाईट गोष्ट नाही. वाईट आहे ती, "आभासी आयडीच्या मागे लपून खोडसाळपणा करण्याची सवय". हे तुम्हाला माहीत नाही असे म्हणून मी तुमच्या बुद्धीमत्तेबद्दल संशय घेऊ इच्छित नाही. मात्र, ते माहित असूनही तुम्ही तिकडे दुर्लक्ष करत असलात तर ते तुमच्या विश्वासार्हतेला जास्त धोकादायक आहे, हे नक्की.

मी जसा माझा काही काळाकरिता घेतलेला आभासी आयडी सोडून, मी माझ्या स्वतःच्या निर्णयाने, फार पूर्वीपासून स्वतःच्या नावाने लिहू लागलो आहे. तसे केल्यावर, मिपावरचे सगळे पुढचे-मागचे लेखन नवीन आयडीवरच दिसते, हे तुम्हाला माहीत नाही का?... की माहित असूनही, कोणता सबळ मुद्दा हाती नसल्याने, तिकडे दुर्लक्ष करून, त्याबद्दल मेगॅबायटी मजकूर लिहिणे सोईचे वाटत आहे?! =)) =)) =))

तसेही, मी जेव्हा टोपणनाव सोडून खर्‍या नावाने लिहायला सुरुवात केली ते लपूनछपून नव्हे तर तसे मिपावर जाहीरपणे लिहूनच सुरुवात केली होती. हे बर्‍याच जणांना माहीत आहे व त्यातील काही मला अजूनही प्रेमाने जुन्या टोपणनावाने संबोधतात. ते काही फार मोठे गुपित नाही! =)) तेव्हा, माझ्या जुन्या आयडीबद्दल, जणू काही फार मोठा शोध लावला आहे असे दाखवण्याची, तुमची ठळक तडफड पूर्णपणे फुकट गेली आहे! त्याबद्दल मी माझी सहानभूती व्यक्त करत आहे.

[माझी जुनी आयडी माहित असण्याइतके जुनेजाणते आहात पण 'मोठे होण्यासंबधिच्या मिपावचनाचा' अर्थ तुम्हाला नीट समजला नाही, हे रोचक आहे ! =)) ]

तरिही, जर आयडीबद्दल तुमचे वरचे दीर्घ लेखन मनापासून असले तर, तुम्हालाही स्वतःची आभासी आयडी सोडून खर्‍या नावाने समोर येणे जमले तर बघा! तसे केलेत तरच आयडीबद्दल तुम्ही वर लिहिलेल्या लांबलचक मजकूराला जरासा तरी अर्थ येईल. अन्यथा, ते सर्व माझ्या वरच्या प्रतिसादात दिलेल्या एका खास वचनातच बसेल!

***************

सर्वात महत्वाचे...

१. इथे टीप्पणी करण्यापूर्वी लेखातील मजकूर, निदान त्याचे शिर्षक तरी वाचा. अंतर्गत भारतिय राजकारण हा लेखाचा विषय नाही. (हे सांगावे लागत आहे म्हणजे, अरेरे, काय दिवस आले आहेत!)

२. लेखात एका गंभीर विषयावर मजकूर लिहिण्याचा मी माझ्या कुवतीप्रमाणे प्रयत्न केला आहे व बर्‍याच जणांनी, स्वतःचे तर्क/पुरावे देऊन त्याबाजूने/त्याविरुद्ध मते व्यक्त केली आहेत. तेव्हा, तुम्हीही विषयाशी संबध नसलेले फाटे फोडणार्‍या टीप्पण्या टाळून, तुमच्या तर्क आणि/अथवा पुराव्यांसह सभ्यपणे वादविवाद करण्याचा प्रयत्न केलात तर चर्चा करण्यास मजा येईल.

अन्यथा, तुम्हाला विनामुद्दा आणि विनातर्क वैयक्तिक टीप्पणीची दगडफेक करण्यातच केवळ रस असेल तर मग, परत एकदा शुभेच्छा व राम राम !!!

१. तुम्ही (बहुदा) सोईस्करपणे सतत दुर्लक्ष करत असलेला मुख्य मुद्दा असा आहे की, "आपला एखाद्या गोष्टीला विरोध का आहे हे काही तर्क आणि/अथवा पुराव्यासह सांगणे योग्य असते. ते केलेत तर तुमच्या मजकुराला काही वजन राहील. त्याविरुद्ध, आभासी आयडीमागे लपून वैयक्तिक उद्धट टीप्पणी करणे हे लपूनछपून दगडफेक करण्यासारखेच असते." हे तुमच्या ध्यानात येत नसले तर काळजी करण्यासारखे आहे... आणि ध्यानात येऊनही तसे करत असलात तर ते फारच जास्त काळजी करण्यासारखे आहे!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

अहो तुमची का जळजळ होतीये आभासी ID वरून ? तुम्ही कोण अक्कल शिकवणार आम्हाला कि कोणत्या ID ने लिहायचे ते ? तुम्ही तुमचे बघा आम्ही आमचे सिम्पल मुद्दा आहे. आणि स्वतः आभासी ID आधी वापरून दिसार्याला नका हो शिकवू .
आणि ते दगडफेक वगैरे बालिश मुद्दे इथे नका मला सांगू .
तुमची तडफड येतीये लक्षात हळू हळू पण मी संयम सोडणार नाही आणि हो लयी नका काळजी करू माझी स्वतः कडे लक्ष द्या आधी काय ती अवस्था करून घेतली आहे भक्ती पायी :)))))

-------------------------------------------------------
२. या प्रतिसादातही, हाती काही सबळ मुद्दा नसल्याने तुम्ही परत वैयक्तिक टीप्पणी करू लागला आहात.
जालावर आणि मिपावरही अनेक जण आभासी नावे लिहून तर्कशुद्ध, पुराव्यासह आणि वाचनिय असलेले उत्तम लिखाण करत आहेत. आंतरजालावर आभासी आयडी घेणे नवीन, विरळ किंवा वाईट गोष्ट नाही. वाईट आहे ती, "आभासी आयडीच्या मागे लपून खोडसाळपणा करण्याची सवय". हे तुम्हाला माहीत नाही असे म्हणून मी तुमच्या बुद्धीमत्तेबद्दल संशय घेऊ इच्छित नाही. मात्र, ते माहित असूनही तुम्ही तिकडे दुर्लक्ष करत असलात तर ते तुमच्या विश्वासार्हतेला जास्त धोकादायक आहे, हे नक्की.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
वयक्तिक ? खरच ? मी सुरवात केली कि तुम्ही ? परत तेच कि लोका संगे ब्रम्हज्ञान आणि स्वतः कोरडे पाषाण.
आणि सारखे सारखे काय आभासी आभासी लावले आहे ? किती ती तडफड शी कीव येते आता.
इथल्या बर्याच लोकांना माझी ओळख माहिती आहे हो तुम्हाला माहिती नाही फ़क़्त आणि असे काही नाही कि तुम्हाला सर्व माहितीच पाहिजे ते.
सो चिल man टेन्शन नका घेऊ एक दीर्घ श्वास घ्या आणि कामाला लागा. :)

---------------------------------------------------------

मी जसा माझा काही काळाकरिता घेतलेला आभासी आयडी सोडून, मी माझ्या स्वतःच्या निर्णयाने, फार पूर्वीपासून स्वतःच्या नावाने लिहू लागलो आहे. तसे केल्यावर, मिपावरचे सगळे पुढचे-मागचे लेखन नवीन आयडीवरच दिसते, हे तुम्हाला माहीत नाही का?... की माहित असूनही, कोणता सबळ मुद्दा हाती नसल्याने, तिकडे दुर्लक्ष करून, त्याबद्दल मेगॅबायटी मजकूर लिहिणे सोईचे वाटत आहे?! =)) =)) =))
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
तुम्ही कोण मला सांगणार कि मी कोणत्या ID अंतर्गत लिहायचे ? फाट्यावर मारतो मी या मुद्द्याला.
:) ;)))))

------------------------------------------------------------------------

तसेही, मी जेव्हा टोपणनाव सोडून खर्याि नावाने लिहायला सुरुवात केली ते लपूनछपून नव्हे तर तसे मिपावर जाहीरपणे लिहूनच सुरुवात केली होती. हे बर्यायच जणांना माहीत आहे व त्यातील काही मला अजूनही प्रेमाने जुन्या टोपणनावाने संबोधतात. ते काही फार मोठे गुपित नाही! =)) तेव्हा, माझ्या जुन्या आयडीबद्दल, जणू काही फार मोठा शोध लावला आहे असे दाखवण्याची, तुमची ठळक तडफड पूर्णपणे फुकट गेली आहे! त्याबद्दल मी माझी सहानभूती व्यक्त करत आहे.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
कसल गुपित ? स्वतः काहीतरी ठरवायचं आणि उग डोके आपटत बसायचं
मी तो मुद्दा का लिहिला ते खरच कळल नाही? तो मुद्दा लिहिला कारण स्वतः आधी आभासी ID वापरायचा आणि दुसर्याला अक्कल शिकवायची ते करू नका हे सांगायला लिहिला आहे आणि तुम्हाला वाटते गुपित म्हणून लिहिला :) देवा
अहो आज नाही आलो मी अंतर्जालावर गेली १० एक वर्ष वावरत आहे. असो तुम्हाला सांगून फायदा काय म्हणा झापड लावलेली असली कि स्वतः शिवाय काही दिसत नाही.

--------------------------------------------------

[माझी जुनी आयडी माहित असण्याइतके जुनेजाणते आहात पण 'मोठे होण्यासंबधिच्या मिपावचनाचा' अर्थ तुम्हाला नीट समजला नाही, हे रोचक आहे ! =)) ]
तरिही, जर आयडीबद्दल तुमचे वरचे दीर्घ लेखन मनापासून असले तर, तुम्हालाही स्वतःची आभासी आयडी सोडून खर्याज नावाने समोर येणे जमले तर बघा! तसे केलेत तरच आयडीबद्दल तुम्ही वर लिहिलेल्या लांबलचक मजकूराला जरासा तरी अर्थ येईल. अन्यथा, ते सर्व माझ्या वरच्या प्रतिसादात दिलेल्या एका खास वचनातच बसेल!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

मिपाववर कशाचे काय अर्थ असतात हे मला नका शिकवू बघा जमल तर. कारण तुमच्याशिवाय बाकी लोकांना थोडे का होईना कळत बरका इस्पिकचा एक्का
आणि परत तेच मी कोणत्या ID ने लिहायचे त्याची अक्कल मला शिकवू नका, आणि तुमच्या बाष्कळ वचनांचे मला काहीही कवतिक नाही सो पुढे बोला.

---------------------------------------------

***************
सर्वात महत्वाचे...
१. इथे टीप्पणी करण्यापूर्वी लेखातील मजकूर, निदान त्याचे शिर्षक तरी वाचा. अंतर्गत भारतिय राजकारण हा लेखाचा विषय नाही. (हे सांगावे लागत आहे म्हणजे, अरेरे, काय दिवस आले आहेत!)
२. लेखात एका गंभीर विषयावर मजकूर लिहिण्याचा मी माझ्या कुवतीप्रमाणे प्रयत्न केला आहे व बर्या च जणांनी, स्वतःचे तर्क/पुरावे देऊन त्याबाजूने/त्याविरुद्ध मते व्यक्त केली आहेत. तेव्हा, तुम्हीही विषयाशी संबध नसलेले फाटे फोडणार्या् टीप्पण्या टाळून, तुमच्या तर्क आणि/अथवा पुराव्यांसह सभ्यपणे वादविवाद करण्याचा प्रयत्न केलात तर चर्चा करण्यास मजा येईल.
अन्यथा, तुम्हाला विनामुद्दा आणि विनातर्क वैयक्तिक टीप्पणीची दगडफेक करण्यातच केवळ रस असेल तर मग, परत एकदा शुभेच्छा व राम राम !!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

माणूस होण्यासाठी नक्की प्रयत्न करा बरका इस्पिकचा एक्का, बघा जमल तर थोडी भक्ती सोडून वेळ मिळतोय का ते ?

१) इतके दिवस आदर म्हणून गप्प बसलो याचा अर्थ तुम्हाला सडेतोड उत्तर देऊ शकत नाही असा घेतला तुम्ही. सो आता सवय करून घ्या आणि परत ते दगडफेक वगैरे बाष्कळ शब्द परत नका वापरू इथे ते तिकडे भक्तांसमोर इम्प्रेशन मारायला वापरा.
आपल्यालाहि शुभेच्छा माणूस होण्यासाठी (काही लागले तर या छोट्या माणसाला नक्की सांगा बरका इस्पिकचा एक्का) :))))

हावडी मोदी हा सगळाच कार्यक्रम मला तरी पोकळ, अर्थहीन वाटला.
अर्थात, तुम्ही म्हणता तसे आतली काही गणिते असतातच.

मलाही नेमके औचित्यच लक्षात आले नाही या कार्यक्रमाचे.

मोदींच्या परराष्ट्रनीतीचा मी पंखा असल्याने हे सर्व ठीक परंतु मी स्वतः गोंधळलो आहे की देशाला काही आर्थिक फायदा होतोय की नाही याबाबत आणी लवकरच हा कळीचा मुद्दा असेल.