न्याय होण्यासाठी किमान आवश्यकता काय असावी ?

मारवा's picture
मारवा in काथ्याकूट
23 Apr 2019 - 10:14 pm
गाभा: 

प्रकरण काय आहे ?

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश रंजन गोगोइ यांच्या विरोधात त्यांच्याच एका माजी कर्मचारी महिलेने लैंगिक छळाची एक तक्रार केलेली आहे. या महिलेने देशातील २२ न्यायाधीशांना शपथपत्र सादर करुन तिच्यावर झालेल्या अन्याया विरोधात दाद मागितलेली आहे. या महिलेच्या शपथपत्रानुसार गोगोई यांनी तिची नेमणुक जेव्हा त्यांच्या निवासस्थानी असलेल्या कार्यालयात झालेली होती, तेव्हा गोगोईंनी तिचे लैंगिक शोषण करण्याचा प्रयत्न केला होता. याला विरोध केल्यावर तिला नोकरीवरुन काढण्यात आले. तसेच तिच्या पती व दिराला देखील जुन्या खोट्या केसेस मध्ये गोवुन व कारण न देता त्यांच्या सरकारी नोकरीतुन निलंबीत करण्यात आले व विविध प्रकारे तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला. यानंतर महिलेच्या म्हणण्यानुसार ती व तिचे कुटुंब यामुळे मोठ्या तणावात आले. यातुन सुटका करुन घेण्यासाठी महिलेला माफ़ी मागण्यासही दबाव टाकण्यात आला. या छळातुन सुटका होइल या आशेने एका पोलिस ऑफ़िसर सोबत महिला गोगोई च्या घरी जाऊन त्यांच्या पत्नी ची माफ़ी मागुन आली त्यांनी महिलेस नाक घासुन माफ़ी मागावयास लावले. त्यानंतरही महिलेच्या व कुटुंबाच्या मागील छळ कमी झाला नाही. गोगोई यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन विविध प्रकारे या कुटुंबावर दबाव टाकला असे या महिलेचे म्हणणे आहे. प्रकरण पुर्ण विस्ताराने स्क्रोल, कारवा, लिफ़लेट इ. चार प्रमुख संस्थळांनी नेट वर प्रकाशित केले. तेथे हे प्रकरण तुम्ही विस्ताराने जाणुन घेऊ शकता.’ तर शेवटी नाईलाजाने महिलेने हिमंत करुन शपथपत्राचा मार्ग अवलंबवत आपली तक्रार मांडली.

गोगोईंनी यावर काय केले ?

या चार संस्थळांनी जेव्हा महिलेचे म्हणणे मांडले व त्यांच्याकडे विचारणा केली तेव्हा गोगॊई यांनी सर्व आरोप पुर्णपणे सपशेल फ़ेटाळले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या खात्यात केवळ ६.८० हजार रुपये आहेत वगैरे याहुन अधिक पैसा माझ्या शिपायाकडे असेल वगैरे अशी विधाने करुन कदाचित असे सांगण्याचा प्रयत्न केला की मी अतीशय प्रामाणिक आहे मला आर्थिक प्रकरणात गुंतवणे न जमल्याने, मला काही मोठ्या शक्ती या महिलेचा वापर करुन या प्रकरणात गोवत आहेत. कारण मी काही मोठ्या व्यक्तीं विरोधातील खटले आता सुनावणीसाठी घेत आहे त्यात त्यांनी प्रधानमंत्री कार्यालया संबंधातील खटल्यांचा ही उल्लेख केला. यानंतर जे त्यांनी केले ते अ-भुतपुर्व असे आहे. त्यांनी या महिलेच्या तक्रारीची सुनावणी करण्यासाठी शनीवारी सुटीच्या दिवशी स्वत:च्याच अध्यक्षतेखाली एका पीठाची स्थापना केली त्यात ते स्वत: अध्यक्ष व इतर २ सदस्यांची नेमणुक केली. यात महिलेला तिची बाजु मांडण्यासाठी अर्थातच बोलावले गेले नाही. जो निकाल दिला गेला त्यावर स्वत: गोगोईंनी स्वाक्षरी केली नाही. इतर दोघांनी ऑर्डर मध्ये असे म्हटले की " माध्यमांनी जबाबदारीने वागावे आणी अशा प्रकारच्या सनसनाटी बातम्या छापु नये " सुनावणीच्या वेळी गोगोई यांनी सर्व ऐकुन घेतले मात्र ऑर्डर देतांना इतर न्यायाधीशांना स्वाक्षरी करण्यास सांगितले. तसेच आरोपा संदर्भात सुनावणी च्या वेळेस ते म्हणाले की “things had gone too far” and said that he “should not stoop low even in denying it” “should not stoop low even in denying it”
अशा रीतीने हे प्रकरण हाताळण्यात आले. "Do not judge, or you too will be judged. या बायबल वचनाला चपखल बसेल असे हे प्रकरण गोगोई संदर्भात आहे.

या प्रकरणावरील काही प्रतीक्रीया

या प्रकरणावरील प्रतिक्रिया बघण्यासारख्या आहेत. बार कौन्सिल ऑफ़ इन्डिया ची ही प्रतिक्रिया
Bar Council of India Chairperson Manan Kumar Mishra told the agency. “These kind of allegations and actions should not be encouraged. This is an attempt to malign the institution. Entire bar is standing in solidarity with the chief justice.” ही वकीलांची संघटना आहे. जे रात्रंदिवस बाजु मांडत असतात कोणाची ना कोणाची त्यांनी किती सुस्पष्टपणे निकालापुर्वीच दिलेला निकाल बघा.
मात्र सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन चे माजी अध्यक्ष विकास सिंग यांनी संतुलित प्रतिक्रीया दिली ती अशी
"some senior Supreme Court judges should conduct an in-house inquiry to determine the truth. “If it is a false allegation, then this definitely is a threat to independence of judiciary, but if it is true, then it is also very serious,”

दुष्यंत दवे यांनी लिहीलेल्या उत्कृष्ठ लेखात म्ह्टले की

एका केसमध्ये स्वत: गोगोई यांनी दिलेल्या निकालातील च संदर्भ देत Speaking for the Gauhati High Court in 2006, Justice Ranjan Gogoi said in the matter of Ganesh Electric Stores vs. State of Assam & Ors
“Law will reach its most glorious moment when ‘men’ can be made wholly free from the shackles of arbitrary and despotic power, however subtle the exercise of such power may be…However, over the years, two basic principles have been recognised as fundamental in the doctrine of natural justice.
The first is ‘nemo judex in causa sua’, that is, ‘no man shall be a judge in his own case’;
the second is ‘audi altarem partem’, that is, ‘hear the other side’.”
यातील पहील्या तत्वाचा भंग गोगोई यांनी स्वत: विरोधातील प्रकरणात पीठाचे अध्यक्षपद स्वत: कडेच घेत केलेला आहे.
तसेच दुसर्या तत्वाचा भंग गोगोई यांनी दुसरी बाजु न ऐकताच ( शनीवारच्या या सुनावणीस तिची बाजु मांडण्यासाठी या पिडीत महिलेस बोलावलेच नव्हते ) केलेला आहे.
हा लेख इथे वाचता येइल.
तसेच ३३ विविध मान्यवरांनी एक निवेदन सादर करुन ज्यात मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, कमला भसीन आदींचा समावेश आहे त्यांनी

“This is a moment of grave crisis for the judiciary,” the group said. “If the court is unable to credibly deal with this challenge, public confidence in the judiciary will be severely eroded.”

The activists and writers said Gogoi’s decision to constitute a special bench headed by himself to hear this matter went “against all just and settled principles of law”. The group said it was imperative that the complainant be granted protection.

The statement said Gogoi should refrain from exercising any administrative powers during the course of the inquiry since many of the witnesses named by the woman are officials of the court registry. “...It would not be reasonable to expect officials under his direct administrative control to depose fearlessly.”

हे सर्व प्रकरण वाचुन बघुन माझ्या मनात आलेले प्रश्न विचार असे आहेत

१-
या प्रकरणात दोन प्रमुख शक्यता आहेत या व्यतिरीक्त असतीलही पण मग त्या तुर्तास बाजुला ठेऊ. तर पहीली अशी की हि महिला एकतर खोटे आरोप करत असेल कोणा मोठ्या शक्तीच्या हाती वापरली जात असेल दुसरी शक्यता अशी की ही महिला जे काय अरोप करत आहेत ते १०० % खरेच आहेत व गोगोई पुर्णपण दोषी आहेत व पदाचा दुरुपयोग त्यांनी केलेला आह.
मला केवळ दुसरी शक्यता जर गृहीत धरली तर जे काय होत आहे ते किती भयावह आहे असे वाटते. कारण प्रश्न असा आहे की जर एका मोठ्या शक्तीशाली पदावरील व्यक्तीविरोधात जर कोणावर अन्याय होत असेल तर त्याने दाद मागावी तरी कशी ? आपली जी दाद मागण्याची जी व्यवस्था आहे बलाढ्य व्यक्ती विरोधात ( अशा प्रकारची कुठलीही सत्तेने वा इतर मार्गाने उच्चपदस्थ व्यक्ती ) ती किती तकलादु आहे ?
यावर एक आक्षेप साधारणपणे असा घेतला जातो की जर पदाची प्रतिष्ठा वगैरे जपायची असेल तर म्हणजे उद्या कोणीही उठसुठ मुद्दाम राष्ट्रपती विरोधात तक्रार करेल प्रसिद्धीसाठी करेल मग कसे करावे ? यासाठी आपल्याकडे मोठ्या व्यक्तिविरोधातील तक्रार करणे हे जाणीवपुर्वक काळजीपुर्वक " अवघड" करुन ठेवलेले आहे जेणेकरुन पिडित व्यक्तीच्या मनात पहीला भितिदायक प्रश्न उभा राहावा की " माझे कोण ऐकेल ? माझ्यावर कोण विश्वास करेल ? ही अशी " अवघड करुन ठेवलेली व्यवस्था " फ़ार भयावह आहे असे मला वाटते.
२-
एक माझ्या निरीक्षणास असे आले की इतर वेळेस २४ तास वाजत राहणारा मिडीया ( काही सन्माननीय अपवाद वगळता ) या प्रकरणाला फ़ारच "टाळत" आहे. असे का होत असावे ? हा सुप्रीम कोर्टाच्या ताकदीचा परीणाम आहे का ? म्हणजे हा प्रभाव अप्रत्यक्षरीत्या माध्यमांच्या नेणीवेवर प्रभाव टाकत आहे का ?

३-
जर न्याय मिळवण्याची प्रक्रियाच इतकी अवघड करुन ठेवली की फ़िर्यादी हा काही विशीष्ट पदां विरोधात तक्रार करुच शकणार नसेल वा केल्यास त्याला त्यासमोर टिकणे अवघड होत असेल तर न्याय मिळेल तरी कसा ?
अनेक मुद्दे आहेत यावर चर्चा व्हावी असे मला वाटते मग एकेक मुद्द्या वर बोलता येइल

प्रकरण अनेकपदरी गुंतागुंतीचे आहे खालील दुवे अगोदर वाचुन घ्यावेत ही आवर्जुन विनंती

संबंधित दुवे

https://scroll.in/article/920831/what-you-need-to-know-about-the-allegat...

https://caravanmagazine.in/law/former-supreme-court-employee-accuses-cji...

https://scroll.in/article/920678/chief-justice-of-india-sexually-harasse...

https://www.thehindu.com/news/national/sexual-harassment-allegation-agai...

प्रतिक्रिया

आनन्दा's picture

23 Apr 2019 - 11:43 pm | आनन्दा

कठीण आहे...
या प्रकरणाला दाबण्यासाठीच रागाचे प्रकरण मा. न्यायमूर्ती पुढे आणत आहेत का?

आत्ताच वाचले की न्या. बोबडे यान्च्या अध्यक्शतेखाली एक कमिटी या प्रकरणाची चौकशी करायाला नेमली आहे. त्याचा निकाल लागेपर्यन्त तरी याविषयी येथे लिहु नये. असे मला वाटते.

गामा पैलवान's picture

24 Apr 2019 - 8:06 pm | गामा पैलवान

दिगोचि,

तुमच्या या सूचानेमागील कारण काय आहे हे जाणून घ्यायला आवडेल. माझ्या मते इथे चर्चा करावयास हरकत नाही. कारण इथल्या चर्चेचा संबंधित प्रकरणाच्या निकालावर काहीच परिणाम होणारा नाहीये.

आ.न.,
-गा.पै.

ह्या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत कोणालाच दोषी ठरवले जाणे बालिश पणाचे लक्षण आहे .
मीडिया trial tar मूर्ख पणाचा कळस च म्हणता येईल .
त्या पेक्षा योग्य व्यक्ती च्या मार्फत निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेच आहे आणि ती होताना गागोई यांना न्यायाधीश पदाचा बिलकुल फायदा दिला जावू नये आणि त्या स्त्री ला स्त्रीत्वाचा बिलकुल फायदा दिला जावू नये .
स्त्री आणि पुरुष असा भेदभाव न करता दोन व्यक्ती समजून चोकशी झाली पाहिजे .
जे दोषी असतील ते शिक्षेस पात्र होतील मीडिया नी आता ह्या प्रकरणातून लांब राहणे mature पणाचेच लक्षण आहे

जालिम लोशन's picture

24 Apr 2019 - 11:52 pm | जालिम लोशन

ह्या अशा प्रकरणांसाठी ज्युरी पध्दत वापरुन न्याय करायला हवा. ज्यामध्ये कमीत कमी 12 ज्युरी असतील त्यांची निवड प्रामाणिक व सत्य ह्या निकषावर केलेली असावी. आणी शेवटी मतदानाने निकाल लावावा.

सुबोध खरे's picture

25 Apr 2019 - 8:48 pm | सुबोध खरे

The statement said Gogoi should refrain from exercising any administrative powers during the course of the inquiry since many of the witnesses named by the woman are officials of the court registry. “...It would not be reasonable to expect officials under his direct administrative control to depose fearlessly.

मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय, योगेंद्र यादव, कमला भसीन यांच्या सारख्या "बुबुडा विपु माधवी" लोकांचे निवेदन वाचले कि लगेच त्यांची सडकी मनोवृत्ती लक्षात येते.

१) जोवर आरोप सिद्ध होत नाहीत तोवर आरोपी हा निर्दोष आहे हे कायद्याचे मूलभूत तत्व आहे

२) यांचे म्हणणे ऐकून जर न्या गोगोई हे महत्त्वाच्या खटल्यापासून दूर राहिले तर उद्या कोणत्याही न्यायाधीश आपल्या विरुध्द्व निकाल देणार अशी शंका आली कि त्याच्या वर असे आरोप करून किटाळ आणून त्याला खटल्यापासून बाहेर ठेवण्याचा हा एक अत्यंत घटक असा पायंडा पडेल आणि सर्वोच्च न्यायालय तुमची बटीक होऊन बसेल. हाच हेतू या हलकट लोकांचा आहे.

३) सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी करण्यासाठी एक बाह्य लोक असलेली कमिटी नेमा असे हे लोक म्हणत आहेत याचा मूळ हेतू स्पष्ट आहे. काहीही करून आपली लफडी बाहेर येण्यापासून वाचवणे यासाठी आटापिटा चालू आहे असे वाटते

४) बहुसंख्य न्यायाधीशांनी आपल्याला पुरुष कर्मचारी हवेत अशी मागणी मुख्य न्यायाधीशांकडे केली आहे परंतु दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ६० % कर्मचारी महिला आहेत. आणि आता कोणताही न्यायाधीश महिला कर्मचाऱ्याला आपल्या घरातील कार्यालयातुन काम करण्यास कचरतो आहे.

४) विनयभंग किंवा लैंगिक गुन्ह्यामध्ये महिलेची जबानीच खरी मानली जाते कारण ९० % प्रकरणात ती खरी असते
परंतु उरलेल्या १० % प्रकरणात पुरुषाकडे कोणताही बचाव उपलब्ध नसतो.

५) उद्या लिफ्ट मधून जाताना एखाद्या महिलेने या पुरुषाने माझ्याशी "अतिप्रसंग" केला तर तो आरोप खोटा आहे हे सिद्ध करणे पुरुषाला अशक्य असते.जरी तो आरोप खरा आहे हे सिद्ध करणे महिलेला तितकेच अशक्य असले तरी केवळ ती तसे म्हणते म्हणजे तो पुरुष नालायकच असेल असे समाज गृहीत धरतोच.त्या पुरुषाची झालेली नाहक बदनामी कधीही भरून निघत नाही

६) यात मला कोणाचीही बाजू घ्यायची नाही परंतु ज्या हिरिरिने मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय सारखे लोक त्या महिलेची बाजू घेत आहेत ते पाहून या प्रकरणात भरपूर काळंबेरं आहे या संशयाला पुष्टी मिळते

७) न्या गोगोई हे नोव्हेंबर मध्ये निवृत्त होत आहेत. या महिलेने केलेले आरोप हे ऑक्टोबर २०१८ चे आहेत मग मुख्य न्यामूर्तींनी त्यांनी आपले काम चालू ठेवावे आणि त्या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी एका बाजूला बाकी तीन न्यायाधीशांनी चालू ठेवावी म्हणजे सत्य काय ते बाहेर येईल आणि हलकट लोकांचा सर्वोच्च न्यायालयाला वेठीस धरण्याचा डाव उधळून लावला जाईल असे माझे मत आहे.

सुबोधजी हे मुळ स्टेटमेंट मेधा पाटकर आदी मंडळींचे आहे यात नेमका कुठला मुद्दा या लोकांची सडकी मनोवृत्ती दाखवतो ?

Read the full statement here:

Statement seeking independent inquiry into allegations of sexual harassment and victimisation against the Chief Justice of India

We are extremely concerned to note the complaint of sexual harassment and victimisation made by a woman employee of the Supreme Court against the Chief Justice of India. The charges are prima facie serious enough to warrant an independent inquiry by a high level independent committee.

The complaint also alleges arbitrary actions taken against the complainant, resulting in unprecedented victimisation that she and her family have been put through and continue to suffer after she rejected the alleged sexual advances. These include, the unjust termination of the services of the complainant, the suspension from service of her husband and two brothers-in-law, and her arrest on an apparently motivated FIR.

The act of the Chief Justice of India to constitute a special bench headed by himself to hear this issue on the judicial side, rather than constituting a credible and independent inquiry committee, goes against all just and settled principles of law. In the hearing, one-sided allegations were made by the Chief Justice and senior most law officers of the government. This is unbecoming of a judicial proceeding, especially one where the complainant in a sexual harassment case is absent and is permitted to be openly vilified in court. These actions augur a dark day in the history of the Supreme Court and have, undoubtedly, cast a shadow on the credibility of the Chief Justice and the judiciary.

We, therefore, call upon all the judges of the Supreme Court to ensure that an independent and credible inquiry committee comprising senior retired judges and eminent members of civil society, headed by a woman, is immediately set up to inquire into this complaint.

It is imperative that the complainant be granted protection, so that her safety and security is ensured. In the meantime, since many of the witnesses named by the complainant are officials of the Supreme Court registry, it is incumbent on the Chief Justice to refrain from exercising any administrative powers during the course of the inquiry, since it would not be reasonable to expect officials under his direct administrative control to depose fearlessly.

This is a moment of grave crisis for the judiciary. If the Court is unable to credibly deal with this challenge, public confidence in the judiciary will be severely eroded.

जी ३ कारणे लेखी दिलेली होती ती ?

त्यातले एक लेखी दिलेले कारण हे की १ दिवसाची कॅज्युअल लीव्ह जी घेतली ती अनधिकृत होती. दुसरे कारण तीने तिला ज्या विभागात बदली करुन पाठवले होते त्याच्या प्रमुखाला केवळ विचारणा केली की माझी इथे बदली का करण्यात आली आहे. तिसरे तीने एम्प्लॉइ वेलफेअर असोसिएशन च्या प्रेसीडंट ला माझी वारंवार बदली का होत आहे याची चौकशी करण्याची विनंती करुन एक प्रकारे दबाव टाकला
या कारणावरुन तिला डिसमीस करण्यात आले
इतके कर्तव्य कठोर शासकीय खाते जे एक दिवसाची कॅज्युअल लिव्ह न विचारता घेतली इतक्या गंभीर इतक्या महान गुन्हयासाठी आर्थिक दंड वा इतर अनेक पर्याय असु शकताना सरळ कामावरुन काढुनच टाकते ?
हे पचायला अंमळ अवघडच आहे ते ही भारतात ते ही शासकीय नोकरीत
जिथे हजारो लाखो शासकीय कर्मचारी हजारो लाखो तपासणींच्या वेळेस खुर्चीवरच उपलब्ध नसतात कायम गायब असतात त्या देशात
इतकी तत्पर इतकी जबरदस्त कार्यवाही म???

सुबोध खरे's picture

27 Apr 2019 - 10:30 am | सुबोध खरे

या कारणावरुन तिला डिसमीस करण्यात आले
या स्त्रीने दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट अर्ज का दाखल केला नाही?
सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध सुद्धा मुलभूत हक्कांसाठी उच्च न्यायालयात रिट अर्ज दाखल करता येतो हे माझ्यासारख्या अर्ध शिक्षित माणसाला माहिती आहे तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या स्त्रीला ते माहिती असू नये?
राष्ट्रपतींच्या मर्जी(The pleasure of the president) विरुद्धसुद्धा न्यायालयात दाद मागता येते.

आपण या प्रकरणात निवाडा देऊन मोकळे होताय. याप्रकाराबद्दल आपल्याला कितीशी खात्रीलायक माहिती आहे?
केवळ वर्तमानपत्रात आलेल्या एकांगी बातम्यांवरुन आपण इथे निवाडा देताय यातच आपला आकस आणि पूर्वग्रह दिसून येतोय.

बाकी त्या दांभिक बायका काय निवेदन देतात त्याला कोणीहि विचारत नाहीये.

दोन महिला न्यायाधीश असणारे खंडपीठ (विशाखा निवाड्याप्रमाणे) त्या स्त्रीने केलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी करत आहे.

उत्सव बेन्स यांनी केलेल्या आरोपांची दुसरे खंडपीठ चौकशी करत आहे.

यांचे अहवाल/निकाल येण्याच्या अगॊदर आपला निवाडा करण्याची एवढी घाई का आहे?

जोवर आरोप सिद्ध होत नाही तोवर आरोपी निर्दोष आहे या कायद्याच्या मूलभूत तत्वाला हरताळ फासून आपण सरन्यायाधीशांवर संशयाचा चिखल फेकून मोकळे होताय?

धन्य आहे

सनातनी's picture

25 Apr 2019 - 9:13 pm | सनातनी

कोणत्याही सरकारी आस्थापनेमध्ये पुरुष व स्त्रिया एकत्र काम करणार नाही हे पाहिले पाहिजे. स्त्री च्या हाताखाली स्त्रियांचाच स्टाफ नेमावा व पुरुष कार्यालये वेगळी ठेवावीत. लोणी आणि विस्तव जवळ आले तर लोणी वितळणारच. लोणी आणि विस्तव सारखेच दोषी ठरतात. यांना लांबच ठेवले पाहिजे. इस्लामिक राष्ट्रांत बहुतेक असे नियम असतीलही.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

26 Apr 2019 - 2:21 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

तुम्ही तर, इस्लामिक राष्ट्रांचा चुकीचा संदर्भ देऊन, कर्मठपणात (जो देश सर्वात कर्मठ समजला जातो त्या) सौदी अरेबियाच्याही पुढे मजल मारली आहे !!! (हे खरे आहे, तरीही हघ्याहेवेसांन) :)

मी, २००६ ते २०१४ या कालखंडात काम करत असलेल्या सौदी ऑफिसमध्ये, स्त्री व पुरुष एकाच खोलीत अर्ध्या उंचीच्या भिंती असलेल्या २-३ क्युबिकल्समध्ये काम करत असत. फक्त, स्थानिक रुढी असलेला सर्वांग झाकणारा काळा डगला (अबाया) घालत असत. बर्‍याच स्त्रिया चेहरासुद्धा उघडा ठेवत असत व फक्त (ओढणीच्या आकाराचा) केस झाकणारा हिजाब घालत असत. फक्त कर्मठ घरातील काही स्त्रिया चेहरा झाकणारा हिजाब घालत असत... आता तर तिथली परिस्थिती त्यापेक्षा खूप सुधारली आहे.

स्त्री-पुरुष संबंधातील एखाद-दुसर्‍या गैरवर्तणूकीवर कायदेशीर कारवाई नक्कीच करायला हवी. पण अश्या एखाद्या घटनेमुळे, एकदम उत्तेजित होऊन, समाज काही शतके मागे नेण्याची मागणी करण्यात काही अर्थ नाही... किंबहुना, ते मागासलेपणाचे लक्षण होईल.

१- अचानक सुप्रीम कोर्टाचा एक वकील उत्सव बैन्स याने मला या फिर्यादी स्त्रीच्या मार्फत गोगोई यांना या केस मध्ये गोवण्यासाठी त्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी दिड कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आलेली होती मात्र मी ती नाकारली व उलट त्या स्त्रीच्या हेतु संदर्भातच प्रश्न उपस्थित करु लागल्याने मग त्यांनी माझा नाद सोडुन दिला. तसेच या स्त्री च्या मागे देशातील एका मोठ्या कॉरपोरेट हाउस चा हात आहे हा एक कट आहे ज्याचा हेतु गोगोई यांना पदावरुन हटवणे हाच आहे. आता दोन सेपरेट बेंचेस स्थापन झालेले आहेत.

१ ला बेंच उत्सव बैन्स यांनी जो आरोप केला आहे त्याची चौकशी करण्यासाठी स्थापन झालेला आहे की खरेच कट आहे की नाही.
२ रा बेंच ज्यात या वेळेस स्वत: गोगोई नी स्वत:चा समावेश केलेला नाही कारण शनीवार च्या बेंच मधील त्यांच्या सहभागावर चहुबाजुंनी टीकेचा प्रचंड भडीमार झाल्याने लोकलाजेस्तव वा काही स्वत:चेच काही जुने निकाल आठवले असल्याने यावेळेस ते दुर राहीले.

मात्र पुन्हा एक जोक ऑफ सेंचुरी आहेच की यांचीही नेमणुक ज्यांवर आरोप आहे त्या आरोपी गोगोई यांनीच केलेली आहे. शिवाय हे इतर जज कोण आहेत ? हे तेच यांचे रांत्रदिवस सोबत काम करणारे सहकारी आहेत शिवाय ज्यांच्या मुळात कोर्टाच्या जजपदी च्या निवडणूकीत कॉलेजियम च्या माध्यमातुन स्वत: गोगोई यांनीच जज पदावर बसवलेले असण्याची शक्यता भरपुर आहे. असे सहकारी असे उपकृत जज आता निकाल देतील चौकशी करतील्

आता उत्सव बैन्स ची जो बेंच चौकशी करत आहे त्यांनी एक स्पष्टीकरण दिलेले आहे की आम्ही ही जी उत्सव बैन्स च्या कॉरपोरेट चा कट आहे या आरोपाची चौकशी करत आहोत याचा त्या दुसऱ्या बेंच च्या चौकशीशी जो गोगोई वरील महीलेच्या आरोपांची चौकशी करत आहे त्याच्याशी काहीच संबंध नाही.
असे म्हणुन तर दिले मात्र अजुन एक जोक ऑफ द मिलेनियम बघा या बेंच चे म्हणणे काय आहे
मुळात उत्सव बैन्स ने सरळ सरळ या महीलेचा साधन म्हणुन एक कॉरपोरेट हाऊस वापर करुन गोगोई ला हटवण्याचा प्रयत्न करतोय असा डायरेक्ट महीलेच्या आरोपावरच प्रशचिन्ह उपस्थित करणारा आरोप केलाय व याच आरोपाची चौकशी होणार तर याचा त्याच्याशी संबंधच नाही असे म्हणण्यात काय अर्थ आहे ? दुसरी गोष्ट जी अत्यंत महत्वाची आहे ती अशी की उत्सव ने आरोप केला की असा न्यायपालिके विरोधात कट आहे तर तो खरच कट आहे की खरच कट नाही. या दोन्ही शक्यता इथे असणार व दोन्ही बाजुंची चौकशी करायला पाहीजे त्यात सत्य कोणत्याही बाजुचे असु शकेल उदा. असे ही असु शकेल की उत्सव बैन्स चा दावा पुर्णपणे निराधार खोटा आहे उत्सव बैन्स ला गोगोईंनी च उभे केले आहे इ. इ. ही बाजु ही असेल
आता या बेंच चे काम आहे की मुळात चौकशी करणे दोन्ही बाजु तपासणे व निर्णय देणे उत्सव बैन्स खोटा असल्यास त्याला ही शिक्षा ठोठावणे त्याचा काही व्यावसायिक हितसंबंध गोगोईं शी असु शकतो का ? उत्सव गोगोईं जज असलेल्या किती खटल्यात सध्या वकिलाची भुमिका निभावतोय ?
हे मुद्दाम मी उत्सव विरोधी शक्यता असलेले मुद्दे मांडतोय मुद्दाम जाणीवपुर्वक कारण असे असु शकणे ही पण एक निश्चीत दाट वास्तव वादी शक्यता आहे.
मात्र आता विनोद असा आहे की या अँगलने वा दोन्ही बाजुने कुठलीच शहानिशा अजुन झालेली नसतांना या बेंचने सरळ काय भुमिका घेतली
तर प्रथमदर्शनी तरी अतिशय एकतर्फी की ही जणु कट आहेच आहे. व काय केले ? तर सीबीआय प्रमुख आय बी प्रमुख व दिल्ली पोलीस कमिशनर ला तात्काळ पाचारण केले व या कटाचा सखोल तपास करण्यास सांगितले
आता इतके ३ उच्चपदस्थ अधिकारी त्यांच्या इतक्या शक्तीशाली तपास यंत्रणा काय हेतु काय दिशा काय ध्येय्य ठेउन काम करणार ?
की हा कट कसा रचला गेला म्हणजेच या महिलेला कोणते कॉरपोरेट हाऊस वापरतेय यापैकी कोणीही ती महिला खरी आहे खरे बोलत असेल या हेतुने या विचारानी या अँगलने विचार तरी करेल का ?
काय भयानक ताकदीने महिले विरोधात इनडायरेक्ट ली वातावरण निर्मिती होत आहे
आणि म्हणे या केसचा त्या केसशी संबंध नाही हाच तो सहस्त्रकातील सर्वात मोठा विनोद आहे.
हे विचारणीय आहे
हे चिंतनीय आहे

सुबोध खरे's picture

26 Apr 2019 - 10:59 am | सुबोध खरे

उत्सव बेन्स चे प्रकरण याच्याशी संलग्न असले तरी त्याचा या स्त्रीवर झालेल्या कथित अत्याचाराशी थेट संबंध नाही. त्याची चौकशी वेगळ्या खंडपीठापुढे सुरु आहे आणि त्यातून तथ्य काय ते बाहेर येईलच.

मेधा पाटकर अरुंधती घोष सारख्या हलकट बायकांची येथे locus standi काय आहे?

जर मुळात तुम्ही सर्वच्या सर्व २७ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निष्पक्षपातीपणावर बोट ठेवून बाहेरचाच माणूस हवा म्हणून आग्रह धरता याचा अर्थच तुमचा मुळात सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास नाही.

आणि यानंतर कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही निकाल यांच्या विरुद्ध गेला तर परत न्यायालयाच्या बाहेरच्या माणसांसमोर खटला चालवा असे म्हणणार.

उद्या लोकसभेत सभागृहात झालेल्या प्रकरणासाठी हे हलकट लोक खासदारानी चौकशी करू नये बाहेरच्या माणसांनी ( ते सुद्धा आम्ही म्हणू त्या) करायला पाहिजे असेच म्हणतील

म्हणजेच हे सर्व अर्बन नक्षली आहेत असेच म्हणावे लागेल ज्याचा येथील एकंदर व्यवस्थेवरच विश्वास नाही.

सर्वच्या सर्व अर्बन नक्षलींची सार्वजनिक ठिकाणी जोड्याने मारण्याचीच लायकी आहे.

आता न्या शरद बोबडे ( हे सर्वात वरिष्ठ असल्याने आगामी सरन्यायाधीश असतील) यांच्या बरोबर दोन महिला न्यायाधीश यांची नियुक्ती झाली आहे. या दोन्ही महिला न्यायाधीश देतील त्या निर्णयावर परत शिंतोडे उडवण्यासाठी हे हलकट तोंड वर करून आवाज करणारच आहेत.

त्या महिलेला न्याय मिळालाच पाहिजे यात शंका नाही

परंतु अगोदरच्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालवून त्यांना खच्ची करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि "आपले" सरन्यायाधीश येईपर्यंत खटले पुढें ढकलले गेले. परंतु न्या. रंजन गोगोई यांचे वडील काँग्रेसचे मुखमंत्री होते तरीही ते निष्पक्षपातीपणेच निकाल देताना दिसले म्हणून त्यांच्यावर असले आरोप आणून त्यांना जेरीस आणण्याचा हा प्रयत्न अत्यन्त अश्लाघ्य असा आहे.

न्या गोगोईं सहा महिन्यात निवृत्त होत आहेत हि सर्व चौकशी पूर्ण करून त्याचा निकाल आणि खटला सहा महिन्यांनी चालवण्यात कोणाचाही विरोध असू नये.

जरा लालूप्रसाद यांच्या १९९६ च्या घोटाळ्याचा तपास होऊन त्यांना २२ वर्षांनी २०१८ मध्ये १४ वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. मधल्या काळात ते खासदार मंत्री सर्व काही पदे भोगून भरपूर पैसे खाऊन मोकळे झाले. त्यांच्या विरुद्ध एकही हलकटाने आवाज उठवल्याचे ऐकले नाही.

सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे सकृतदर्शनी पुरावा असूनही जामिनावर सुटलेले आहेत. त्यांनी कोणतीही निवडणूक लढू नये असे म्हणताना यातील एकही हलकट दिसत नाही.

मग या हलकट अर्बन नक्षलींना एवढी घाई काय झाली आहे कि न्या गोगोईंची चौकशी होईपर्यंत सहा महिने थांबण्याचीहि तयारी नाही.

बाकी सर्व काथ्याकूट सोडा. वरच्या एकच मुद्द्यामुळे यांचे हेतू शुद्ध नाहीत हे स्पष्ट होते.

ह्या रिकाम टेकड्या बायका सक्रिय झाल्या म्हणजे नक्की काही तरी कटकारस्थान देशा. विरुद्ध शिजत आहे ह्यांचं संशय येतो

लोकस स्टँडी चा अर्थ असा आहे कि खटल्याच्या कामकाजात आम्हाला सामावून घेतले जावे. तुम्ही ज्यांना शेलकी वचने वापरता आहेत ती मंडळी फक्त सुनावणी कशी व्हाव्ही याची मागणी करीत आहे. तुमची आग पाखड अगदीच गैरवाजवी वाटते आहे.

सुबोध खरे's picture

27 Apr 2019 - 10:18 am | सुबोध खरे

या बायका निवडक ठिकाणीच स्त्रियांवरील अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी कशा घाईघाईने पुढे येतात यावरून यांचा अंतस्थ हेतू समजून येतो.

या प्रकरणात एवढ्या हिरीरीने पुढे येतात, त्या कोणत्याही मुसलमान स्त्री विरुद्धच्या अन्यायात कशा पुढे येत नाहीत?

स्त्रियांवरील अत्याचार बद्दल टाहो फोडणाऱ्या या बायका "तीन तलाक" विरुद्ध एक शब्दही कधी बोलताना दिसल्या नाहीत. इतके कि १२ कोटी मुसलमान स्त्रियांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी न्यायालयाने निर्णय दिला सरकारने वटहुकूम काढला तरी त्याबद्दल एक चकार शब्द काढताना या जालावर शोधूनही सापडत नाहीत.

१२ कोटी स्त्रियांवर वर्षानुवर्षे होणारा अन्याय दिसत नाही (पुरोगामी दांभीकपणा) पण एका स्त्रीवर अन्याय झाला असे "ऐकिवात आले" कि लगेच "सरन्यायाधीशांनी आपले काम थांबवून त्याविरुद्ध बाहेरच्या माणसांतर्फे चौकशीला सामोरे जावे" असा आग्रह करताना दिसतात.

हा शुद्ध हलकटपणा आणि दांभिकपणा आहे

बिल क्लिंटन आणि मोनिका सेलेस प्रकरणाचा निकाल काय लागला. एकटा बिल दोषी होता काय?

आरोप सिद्ध झाला बिल ला पद सोडावे लागले.
यात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की इतके मोठे पद असुनही त्याच्यावर कारवाई करणे शक्य झाले
खटला लढवणे शक्य झाले
न्याय मिळवणे शक्य झाले
न्याय मिळण्याची वाट सुकर असायला हवी
न्याय मिळण्यासाठी किमान आवश्यकता ही असावी की फिर्यादी ला बाजु निर्भयपणे मांडता यावी. केवळ समोरची व्यक्ती उच्चपदस्थ आहे म्हणुन कुठलाही कितीका सामान्य असा माणुस फिर्यादी असला तरी त्याला निर्भयपणे कृती करता यावी बाजु मांडता यावे व तो खरा असेल तर समोरची व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ असली तरी त्याची त्यातुन सुटका होता कामा नये
ही अत्यंत प्राथमिक सामान्य अपेक्षा आहे न्यायाची
मात्र असे होणे हे सामान्य व्यक्तीला उच्चपदस्था विरोधात किती भयावह अवघड होऊन बसते व यंत्रणा उच्चपदस्थाला किती अनुकुल व सामान्याला किती प्रतिकुल असते
हे म्हणायचे आहे
सत्तेतील असमतोल भयावह आहे
हे केवळ एक उदाहरण आहे उद्या राष्ट्रपती पंतप्रधान सेनाप्रमुख इ. पैकी कोणी कुठल्याही सामान्य माणसाचा गुन्हेगार असेल शोषक असेल तर न्याय होण्यासाठी किमान काही यंत्रणा हवी की नको ?

नेत्रेश's picture

26 Apr 2019 - 1:00 pm | नेत्रेश

बिल ला पद सोडावे लागले नाही !

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

27 Apr 2019 - 11:46 am | डॉ सुहास म्हात्रे

बिल ला पद सोडावे लागले.

नक्की ??? =))

इतक्या गंभीर आणि जगभर जोमाने चर्चा झालेल्या विषयावर, इतका धडधडीत असत्य दावा, इथे गंभीरपणे मुद्दे मांडणार्‍या, तुमच्याकडून अपेक्षित नव्हता !

बिल क्लिंटन यांनी, १९९३ ते २००१ या कालखंडांतील, त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचे दोनही कालखंड, पूर्ण केले होते.

असो. जालावर साधी चौकशी केली तरी खरी वस्तूस्थिती चटकन समजते. तुमच्या त्वरीत सोईसाठी दोन दुवे...

https://www.wikiwand.com/en/Clinton%E2%80%93Lewinsky_scandal

https://www.wikiwand.com/en/Bill_Clinton

सुहासजी
चुक निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल मनापासुन धन्यवाद !
माझे विधान पुर्णपणे चुकले माझी चुक झाली मी मान्य करतो.

बिल क्लिंटन आणि मोनिका लेविंस्की म्हणायचे आहे का?

बिल ला काहीही फरक पडला नाही, काही शिक्षा वगरे झाली नाही. मोनिकाच्या करीयरची वाट लागली. त्या प्रकरणाच्या परीणांमाना ती अजुनही भोगते आहे.

फक्त आरोप करणारी स्त्री,ज्यांच्यावर आरोप झालेत ते जज आणि संबंधित सरकारी खाती ह्यांनीच फक्त स्टेटमेंट द्यावे .
बाकी रिकामटेकड्या पाटकर आणि मंडळी नी
नाक खुपसू नये

सनातनी's picture

25 Apr 2019 - 10:11 pm | सनातनी

अस कसं बोलता राजेश भाऊ. घटनेने स्वातंत्र्य दिलंय ना.

स्वतंत्र दिले आहे ते काढून घेण्याची तरतूद असणे आता खूप गरजेचं वाटू लागले आहे

गामा पैलवान's picture

25 Apr 2019 - 10:40 pm | गामा पैलवान

मारवा,

धाग्याबद्दल आभार!

इथे बरीच वेगळी माहिती मिळते : https://sanatanprabhat.org/marathi/235701.html

दोन वर्षं जुनं प्रकरण उकरून काढून सदर पीडीतेस तिच्या पतीसह अटक करण्यात आली आहे. तिचा पती व दीर पोलीसांत आहेत. सेवानियामांच्या आधारे त्या दोघांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण भलत्याच दिशेने वाढू लागले आहे.

यांतून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

१. गोगोईंच्या विरोधातल्या तक्रारीचं याचिकेत रुपांतर का केलं गेलं? ही याचिका महाधिवक्ते (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी का दाखल केली.? त्यांचा म्हणजे शासनाचा सदर घटनेशी कसलाही संबंध नाही. हा चोंबडेपण कशास्तव?

२. न्यायालयाने स्वमताने (स्यू मोटो) दाखल करवून घेण्याइतकी उपरोक्त याचिका महत्त्वाची नाही. ही घिसाडघाई का?

३. गोगोई स्वत: आरोपी असलेल्या या याचिकेवर स्वत: गोगोईच कसे सुनावणी घेऊ शकतात? मात्र त्यांनी नेमलेल्या खंडपीठास हे जाणवलं असावं. म्हणून की काय खंडपीठाने निर्णय घेणं शिताफीने टाळलं आहे.

४. सदर महिलेने हे आरोप २०१८ साली केलेले आहेत. मग ते आत्ताच उकरून काढले असावेत का? मधल्या काळात नेमकं काय घडलं की ज्यामुळे हे प्रकरण थंड्या बस्त्यात गुंडाळलं गेलं होतं?

असो.

जी चौकशी करायची आहे ती होईलंच. मोडी बहुतेक निवडणुका प्रचंड मताधिक्याने जिंकणार असं दिसतंय. त्यामुळे भारतातल्या लोकशाही यंत्रणांविषयी शंका निर्माण करण्याचा डाव तर नसेल? कालंच आसामचे माजी पोलिस महासंचालक हरिकृष्ण डेका यांनी मतदान यांत्रातल्या मतताळा सुविधेवर (VVPAT) अविश्वास दाखवणारं वक्तव्य केलं आहे.

हे प्रकरण सरन्यायाधीशांचं व पर्यायाने सर्वोच्च न्यायालयाचं खच्चीकरण करायचं षडयंत्र असू शकतं ना? जागृत नागरिकांची एक नजर न्यायालयाबाह्य घडामोडींवरही असू द्यावी.

आपला नम्र,
-गामा पैलवान

आश्चर्याची गोष्ट अशी वाटते कि ह्या लोकांवर असे आरोप होतील हे लक्षात घेऊन काहीच प्रक्रिया का बनवलेली नाहीये, जर प्रक्रिया असती तर हा घोळ झालाच नसता. उदा . राष्ट्रपतींवर आरोप झाला तर स्टेप १, २, ३ करा, सर्वोच न्यायाधीशावर आरोप झाला तर स्टेप १, २, ३. स्टॅंडर्ड प्रक्रिया असायला हवी. आणि त्या प्रक्रियेत पदावरचा माणूस दुरुपयोग करू शकणार नाही अशीही सोया हवी.
तो माणूस स्वतःच जज असणं किंवा तो इतर न्यायाधीशांच्या नियुक्ती करू शकणं हे फारच चुकीचं आहे

सनातनी's picture

26 Apr 2019 - 5:12 am | सनातनी

खरं आहे. अशी काही तरी नियमावली किंवा चौकशी यंत्रणा असायला हवी. न्याय देताना नार्को टेस्ट, लाय डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मॅपिंग या गोष्टीचा पुरावा म्हणून का स्विकार केला जात नाही.
पुरुष आणि स्त्री यांचे नैतिक अध:पतन कधी होईल सांगता येत नाही. काही दिवस ओढ वाटते. एकाला यात पुढे जायचं नसते तर एक थांबायला तयार नसतो. त्यामुळे विसंवाद निर्माण होतो व लैंगिक शोषणाचे आरोप होतात.
वरिष्ठ पदावरील विश्वामित्रांना मुद्दाम खच्ची करण्यासाठी मेनकांचा वापर सुध्दा होत असावा. म्हणून स्त्री आणि पुरुष यांचे कार्यक्षेत्र वेगवेगळे ठेवावे. तसेच वरिष्ठ पदावरील व्यक्तींना खाजगी आयुष्य असते. या प्रकरणात दोघांनाही न्यायाधीश वा स्री असल्याची सहानुभूती न देता निष्पक्ष न्याय केला जावा असे मला वाटते.

हल्ली लैंगिक शोषण केले असे सर्रास आरोप ऐकायला मिळतात .
मुळात लैंगिक शोषणाची कायदेशीर व्याख्या काय आहे .
आणि स्त्री पुरुष समानतेच्या युगात ती व्याख्या balance आहे का हे सुध्दा तपासणे गरजेचं बनलं आहे .

मराठी_माणूस's picture

27 Apr 2019 - 1:00 pm | मराठी_माणूस

काही प्रतिसादात किमान सभ्यतेची पातळी ओलांडली गेली आहे.