लोकशाही निरर्थक आहे का?

Primary tabs

खग्या's picture
खग्या in काथ्याकूट
15 Mar 2019 - 9:03 pm
गाभा: 

शाळेत लोकशाही शिकलो ती 'लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले सरकार' अशी. तेव्हा मला वाटायचं मला सगळं कळत, म्हणून माझ्या मताला देशात किंमत मिळायला हवी. पण वय वाढतंय तसं कळतंय मला फार कमी ज्ञान आहे, किंबहुना सामान्य माणसाला त्याच्या आवडीच्या आणि तो ज्यात काम करतो त्या क्षेत्रातलं प्रचंड ज्ञान असलं तरी सगळ्याच क्षेत्रातलं ज्ञान नसत. किंबहुना तुम्हाला जर स्वैपाकातलं काही काळात नसेल तर तुमची आई/बायको किंवा अगदी स्वैपाक करण्यासाठी ठेवलेली मोलकरीण तरी तुम्हाला स्वैपाक कसा करायचा या बद्दल मत विचारेल का आणि तुम्ही जरी स्वतःहून सांगितलं तर लक्ष देईल का?

मग जर एखाद्याला देश कसा चालवावा यातलं काहीच ज्ञान नाही तर त्या व्यक्तीच्या मताला किंमत का असावी? आपल्या भारत देशात ७९% जनतेचं उत्पन्न करपात्र नाही, मग अशा व्यक्तींना देशाची अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या निवडीसाठी मतदान करायचा अधिकार देणं चूक नाही का?

प्रतिक्रिया

अभ्या..'s picture

15 Mar 2019 - 9:56 pm | अभ्या..

त्या एकवीस टक्के करदात्यांना सुद्धा अजून चार पाच फिल्टर लावा, शेवटी एका मंत्रीमंडलाईतकी संख्या उरली की करून टाका त्यांचे सरकार. हा का ना का.
बरोब्बर इलेक्शनच्या पिरेडला बरे ह्या अशा सुधारणा आठवायला लागतात ह्याचेच नवल आहे.

इथे सुधारणांचा संबंध नाही. माझ्या मते आपल्या देशातली लोकशाही निरर्थक आहे, आपल्या देशात सामान्य माणसाच्या मताला काहीही किंमत नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशामध्ये राजेशाही होती, तेव्हाही फार फरक होता असं नाही, पण प्रत्येक छोट्या छोट्या राज्याची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे नियंत्रण ठेवणं सोपं होत. जशी लोकसंख्या वाढत जाईल तशी आपल्या सगळ्यांच्या मताची किंमत कमी होत जाईल.

हे सगळं मला वाटत असलं, तरी अनेक खूप ज्ञानी लोकांनी मिळून लोकशाहीची संकल्पना तयार केली. म्हणून माझं चुकत असण्याचीच शक्यता अधिक. तेच समजून घेण्यासाठी धागा काढला. त्यामुळे मिपा वरचे अभ्यासू लोक निदान माझं अज्ञान तरी दूर करतील.

नितिन थत्ते's picture

19 Mar 2019 - 11:22 am | नितिन थत्ते

>>आपल्या देशात सामान्य माणसाच्या मताला काहीही किंमत नाही.
काय सांगता?
मी तर ऐकलं की लोकांची मतं मिळावी म्हणून काय काय चुकीचे निर्णय घेतले जातात !!!

ट्रेड मार्क's picture

22 Mar 2019 - 3:03 am | ट्रेड मार्क

पण नुसतं ऐकलंच होय? शाहबानो प्रकरणात कायदा बदलणे काय किंवा हिंदूना खोटे खोटे दहशतवादी सिद्ध करण्यासाठी स्वामी आणि साध्वीनां पकडणे काय...विसरून गेलात कि काय?

शब्दानुज's picture

15 Mar 2019 - 11:01 pm | शब्दानुज

एका साध्या उदाहरणावरून आपण लोकशाही समजून घेण्याचा प्रयत्न करू

समजा एक शाळा आहे. शाळेच्या विद्यार्थांना गणित शिकायचे आहे. गणित शिकवण्यासाठी समजा तीन शिक्षक उपलबद्ध आहेत. या शिक्षकांपैकी विद्यार्थ्याला एका शिक्षकास निवडायचे असेल जो त्यांना उत्तम प्रकारे गणित शिकवू शकेल.

विद्यार्थी आपला आवडीचा एक शिक्षक निश्चित करतात. आता विद्यार्थांनी हा निर्णय स्वताःच्या गणितातील ज्ञानाने नव्हे तर त्यांना आवडणा-या शिकवण्याच्या पद्धतीवरून घेतला आहे.

आता पुढे जावून विद्यार्थी शिक्षकांना म्हणतात की ७ पाठांपैकी आम्ही केवळ ५ पाठच आत्मसात करणार. बाकीचे दोन पाठ अवघड आहेत. तुमची निवड आम्ही केली आहे , तुम्ही आमच्या ऐकण्यात असायला हवे.

यानंतर मुख्याध्यापक हस्तक्षेप करतात. ते शिक्षकांना सर्व पाठ शिकवण्याबाबत सक्ती करतात. हे पाठ त्यांनी त्यांच्या अनुभवानुसार बनवले आहेत. काही पाठ विद्यार्थ्यांना कटू वाटले तरी ते शिकवणे गरजेचे आहे हे त्यांना माहिती आहे.

पण मुख्याध्यापक एवढे हुशार असूनही शिक्षक निवडीचा अधिकार मात्र विद्यार्थांकडेच राहिल. कारण मुख्याध्यापकांनी निवडलेले शिक्षक मुलांना समजावू शकतीलच असे नाही.

अशाचप्रकारे आपल्याला रुचतील, ज्यात आपला विकास होईल अश्या आर्थिक योजना जो पक्ष मांडेल त्याला लोक निवडून देतात. इथे त्यांना ते काम कसे होणार याच्याशी देणेघेणे नाही.

इथे एक शक्यता अशी असते की लोकांना खुश करण्याच्या प्रयत्नात सरकार काही चुकीचे पाऊल उचलतील. ते टाळण्यासाठी असतो तो मुख्यध्यापक म्हणजेच रिझर्व बॅंक अॉफ इंडिया.

सरकार वा जनतेला काही न आवडणारे निर्णय ही बॅंक घेते. उदा व्याजदर वाढवणे , कमी करणे , रेपो रेट ठरवणे वगैरे.

यावर लोक दबाव आणू शकत नाही. आपल्या अनुभवाचा , ज्ञानाचा फायदा ते लोकांना करून देतात. पण केवळ तेच सरकार निवडू शकत नाहीत. ते काम जनतेचेच.

विद्यार्थांमद्दे जसे हुशार मुलांचे म्हणणे ऐकण्यात आले तसेच ढ मुलाचेही ऐकण्यात आले कारण दोघेही वर्गाचा हिस्सा आहे.
त्याचप्रमाणे कर भरणारे वा न भरणारे दोघांनाहि जो आपल्या अपेक्षेच्या जवळचा वाटतो त्याला निवडण्याचा अधिकार दिला आहे.

म्हणजे एकीकडे लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले आणि ते वहावत जावू नये याचीही सोय तज्ञांद्वारे करून देण्यात आली. हे केवळ लोकशाहीतच शक्य आहे.

एकमेकांचा एकमेकांवर असलेला वचक हेच वैशिष्ट्य आहे लोकशाहीचे. त्यामूळे सत्तेचे विकेंद्रिकरण होते आणि मध्यममार्गाने प्रवास चालू राहतो.

अभ्या..'s picture

15 Mar 2019 - 11:39 pm | अभ्या..

उदाहरण तसे अपुरे आहे पण समजावून सांगण्याचा प्रयत्न प्रशंसनीय आहे आणि व्याख्या आवडली. जोपर्यंत स्वयंशिस्त अंगी बाणवली जात नाही तोपर्यंत एकमेकांचा एकमेकांवर वचक हे अंतिम सार खरोखर आवडले.
धन्यवाद शब्दानुजा

खग्या's picture

16 Mar 2019 - 12:02 am | खग्या

धन्यवाद उदाहरण पटले.

पण विद्यार्थ्यांनी शिक्षक निवडायचा असं जरी ठरवलं तर गोष्ट वेगळी आहे. शिक्षकाची पात्रता तपासून मुख्याध्यापकांनी विद्यर्थ्यांना निवड करण्याचा अधिकार दिला आहे. जो अधिकार योग्य पद्धतीने वापरण्याची विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे.

पण आपल्या देशात लोकशाही प्रक्रियेने आपण जे उमेदवार निवडतो त्यांची पात्रता ठरवण्यासाठी काहीही निकष नाहीत (उमेदवार २५/३५/४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असावा, भारताचा नागरिक असावा इत्यादी अतिसामान्य बाबी सोडल्यास). मनात आलं आणि लोकांचा पाठिंबा मिळाला तर कोणीही निवडून येऊ शकतो. यात पाठिंबा मिळवण्यासाठी पैसे वाटा किंवा दहशत निर्माण करा किंवा लोकांच्यात मिसळून त्यांचं प्रेम मिळावा कुठलीही पद्धत कायद्याच्या कचाट्यात न अडकता यशस्वीपणे वापरली कि तुम्हाला पद मिळत त्यासाठी तुम्ही लायक असण्याची गरज नाही. हीच मेख आहे.

आता दुसरा मुद्धा लोकशाहीमध्ये संस्थांचा एकमेकांवर असलेला वचक:
हा मुद्दा मला बऱ्यापैकी पटला. रिझर्व्ह बँकेचं उदाहरण तर फारच सुंदर. पण हा वचक फक्त सुज्ञ माणसं समजून घेतात आणि मानतात. पण जेव्हा महागठबंधन किंवा तत्सम सरकार बनत तेव्हा, अथवा सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीच्या डोक्यात सत्ता जाते तेव्हा, हा वचक मान्य होतोच असं नाही. त्यामुळे व्यवस्थेचं आणि जनतेचं फक्त नुकसानच होत हे आपल्याला अनेक उदाहरणांवरून दिसून येईल. उदाहरणच घ्यायचं तर वाजपेयी सरकारने घेतलेला अतिरेकी सोडण्याचा निर्णय आहे, इंदिरा गांधींनी घेतलेला आणीबाणी लादण्याचा निर्णय आहे. आणि लोकशाही नसून सुज्ञ राजा असेल तर असे निर्णय टाळता येऊ शकतील.

लहान मुलाला चॉकोलेट खूप आवड्त म्हणून ते मुल जर हट्ट करत असेल तरी आई बाबा कधी चॉकोलेट घेऊन देतात आणि वेळ प्रसंगी फटके देऊन हट्ट मोडून काढतात कारण त्यात लहान मुलाचं भलं असतं, तसं लोकशाहीत शक्य होत नाही. त्या बाबतीत जर लोकशाही केली तर मुलं चॉकोलेट खातच बसतील, आणि स्वतःच्या तब्येतीचं नुकसान होतंय याची त्यांना जाणीवच नसेल. (ग्रीस सारखा देश सरकारने वचक खुंटीवर टांगून मनमानी केल्यामुळेच भिकेला लागला आहे.)

नितिन थत्ते's picture

19 Mar 2019 - 11:29 am | नितिन थत्ते

>>इंदिरा गांधींनी घेतलेला आणीबाणी लादण्याचा निर्णय आहे.

हो. पण ते घडून गेल्यावर पुन्हा तसे करता येऊ नये अशी दुरुस्ती घटनेत केली गेली.
हेही लोकशाहीतच शक्य आहे.

ट्रेड मार्क's picture

22 Mar 2019 - 3:11 am | ट्रेड मार्क

मग का बरं मोदी निवडून आले तर परत निवडणूक होणार नाहीत असा बोभाटा चाललाय? अर्थात तास ओरडा २०१४ नंतर चालूच आहे.

मी आपलं उत्सुकता म्हणून विचारतोय बर्का कारण आणीबाणीचा परिणाम म्हणून तेव्हा निवडणूक पुढे ढकलल्या होत्या म्हणतात.

भुजंग पाटील's picture

16 Mar 2019 - 1:15 am | भुजंग पाटील

तुम्ही युटोपियन उदहारण दिले आहे.., आता ह्याच आदर्शवत वाटणाऱ्या संस्थेचे विद्रुपीकरण भारतात कसे झाले आहे बघा -

विद्यार्थ्यांनी निवडून दिलेला शिक्षक म्हणतो "मी काही दिवसच तुम्हाला शिकवेल, आणि हि सहामाही झाली कि मी शेजारच्या गावात बदली करून घेईल.

माझ्या जागी आता माझा तुमच्याच वयाचा मुलगा शिकवेल. काळजी करू नका, तो अगदी माझ्या सारखाच दिसतो आणि अस्साच हेल काढून बोलतो. तुम्हाला आवडेल तो. "

आणि हो, मुख्याध्यापकांची काळजी नका करू, संस्थाचालक नात्यातलेच आहेत. ते करतील काही तरी, आणि मुख्याध्यापक स्वतःहुन देतील राजीनामा."

काही अभ्यासू विद्यार्थी विरोध करतात, पण गप गुमान बेंच वर जाऊन बसतात, कारण बहुमत नवीन तरुण मास्तर च्या बाजूने असते.

पुढे काही दिवसांनी ते बहुमतदार विद्यार्थी म्हणतात कि दोनच धडे परीक्षेला ठेवा, किंवा आम्हाला सगळ्यांनाच पास करा किंवा प्रश्न पत्रिका घरी घेऊन जाऊ द्या.

परत काही अभ्यासू विद्यार्थी विरोध करतात तेव्हा असे ठरते कि दोन प्रकारच्या प्रश्नपत्रिका असतील.

१. स्वतः ला अभ्यासू समजणाऱ्यासाठी कठीण पेपर, आणि त्यांनी सगळे प्रश्न सोडवायचे आहेत.
२. सोपा पेपर, आणि त्यात १० पैकी २ च प्रश्न कंपलसरी आहेत.
आणि तीव्र मागणी झाल्यास #१ च्या विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले मार्क #२ च्या विद्यार्थ्यांकडे हस्तांतरित करण्यात येतील.

झाले? तुमच्या लोकशाहीला कुठेही धक्का न लागू देता आम्ही आमच्या छान पळवाटा शोधल्या..

हे सगळे शक्य झाले कारण शिक्षका कडे किमान कौशल्य पाहिजेच असा मुळातच नियम केला गेला नाही नाही,
आणि विद्यार्थी कसाही असो, अभ्यासू कि मठ्ठ कि नुसताच चकाट्या पिटणारा कि दुसऱ्यांचे डब्बे हिसकावून खाणारा,
त्या सगळ्यांना एकाच तराजूत तोलले पाहिजे , कोणावरही डिसिप्लिनरी ऍक्शन घेतली जाणार नाही हे मात्र तंतोतंत पाळाले जाईल.

मुक्त विहारि's picture

16 Mar 2019 - 9:50 am | मुक्त विहारि

भारतीय लोकशाही म्हणजे ===> कायदेशीर घराणेशाही. ..

धर्मराजमुटके's picture

16 Mar 2019 - 10:27 am | धर्मराजमुटके

होय, केवळ लोकशाहीच नव्हे तर संपुर्ण जग निरर्थक आहे.

ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या !

मराठी कथालेखक's picture

18 Mar 2019 - 4:18 pm | मराठी कथालेखक

संपुर्ण जग निरर्थक आहे.

होय तर... हे जग नसते.. ही पृथ्वी, हा सूर्य , हे तारे, सर्व आकाशगंगा नसत्या मुळात तो महास्फोटच झाला नसता आणी तो होण्याआधीचा तो हेलिअम वायूच नसता तरी कुणाचं काही अडलं वा बिघडलं नसतं..(मुळात कुणाचं काही अडायला कुणी अस्तित्वातच नसतं)..
..असो पण आता महास्फोट होवून पुढचं इतकं सगळं झालंच आहे तर २०१९ ची एवढी निवडणूकही होवून जाऊ देत.

आनन्दा's picture

16 Mar 2019 - 10:50 am | आनन्दा

मला कल्पना नाही, परंतु ही नवीन प्रचारपद्धती आहे असा मला आता संशय यायला लागला आहे...
काही विशिष्ट घटना घडल्यानंतरच असे धागे का यायला लागले याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे...

सुशिक्षित समाजात नोटा चा प्रसार करणे आणि अशिक्षित समाजाला नोटा देऊन मते मिळवणे ही या निवडणुकीची नवीन स्ट्रॅटेजी दिसतेय..

लोकशाही हि संकल्पना निरर्थक नाहीये..
आपल्या देशातील लोकांची लायकी नाहीये लोकशाही वापरण्याची.

बाकी लोकशाही मध्ये लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळत असतें त्यामुळे आपण उगाच सर्व समस्यांचे बिल लोकशाहीवर न फाडता जे जे होईल ते ते शांत पाहावे....

गोंधळी's picture

17 Mar 2019 - 10:41 am | गोंधळी

बाकी लोकशाही मध्ये लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळत असतें त्यामुळे आपण उगाच सर्व समस्यांचे बिल लोकशाहीवर न फाडता जे जे होईल ते ते शांत पाहावे....

भावनांना सर्वात जास्त महत्त्व असणार्या देशात लोकशाही असण्याचे फायदे मिळण कठिण आहे.

सुशिक्षित समाजात नोटा चा प्रसार करणे ह्यामागे कोणतेही षडयंत्र आहे असे मला तरी वाटत नाही. निवडणूकीला उभे राहिलेले एकजात सर्वजण हलकट आहेत आणि मला त्यांना मत द्यायचे नाही पण त्याच वेळी मला मतदानाचे कर्तव्य पार पाडायचे आहे हे सांगण्याचा तो एक राज मान्य प्रकार आहे इतकेच !

आनन्दा's picture

16 Mar 2019 - 11:01 am | आनन्दा

हे खरेच आहे, पण एका विशिष्ट पक्षाचा मतदार प्रामुख्याने सुशिक्षित मध्यमवर्गीय आहे, आणि नोटा चा प्रसार प्रामुख्याने त्याच वर्गात केला जातो यातील समान धागा नेमका काय असा असावा असा राहून राहून प्रश्न पडतो...

टवाळ कार्टा's picture

16 Mar 2019 - 4:24 pm | टवाळ कार्टा

लोकशाही आहे म्हणून असे धागेतरी काढता येतात....रच्याकने लोकशाही नसणारे असे कोणते देश आहेत ज्यात सगळे चांगले चालले आहे ते जाणून घ्यायला आवडेल

सुबोध खरे's picture

16 Mar 2019 - 7:33 pm | सुबोध खरे

लोकशाही हि लग्नसंस्थे सारखी आहे.
ती सर्वोत्तम नाही आणि त्यात अनेक त्रुटी आहेत.
परंतु त्याला सशक्त आणि चांगला असा पर्याय नाही

राजाभाउ's picture

18 Mar 2019 - 10:17 am | राजाभाउ

+१ हे सगळ्याच सार आहे.

शब्दानुज's picture

16 Mar 2019 - 8:35 pm | शब्दानुज

लेखकाला राजेशाही रुचत आहे असे वाटते. आपला महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर सर्वोत्तम राजांमद्धे शिवाजी महाराजांचे नाव नक्कीच वर येणार.पण पुढे पेशव्यांच्या काळात काही समाजाला या राज्यकारभारात स्थान मिळानासे झाले. हा समाज ब्रिटिशांसोबत पेशव्यांविरुद्ध लढला.एकाच मातीतील लोकांना एकमेकांविरुद्ध लढावे लागले. (हे केवळ उदाहरण आहे. यावरून धागा भरकटवू नये.)

ह्यात प्रचिलीत राजेशाही पद्धतीचा मोठाच हातभार होता. जिथेजिथे राजेशाही आहे , तिथे समाजाच्या सगळ्या स्तरांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही. असा तुटलेला समाज शेवटी बंड करतोच करतो.

एकटा राजा आपल्या चुकीच्या कलेने वागणे ,ऐशोआरामात जगणे आणि यात राज्याकडे तीनतेरा वाजणे अशी किती तरी उदाहरणे इतिहासात सापडतात.

इकडे लोकशाहीत पंतप्रधानालादेखील मनमानी कारभार करता येत नाही. काम नाही केले तर लोक घरी बसवतील ही भिती सदैव असतेच. आणि ती तशी असणे हेच भारताच्या थोड्याबहुत यशाचे गुपित आहे.

यामूळे लोकशाहीला मर्यादा असल्या , वा ती सर्वोत्तम नसली तरी राजेशाहीपेक्षा सरसच ठरत आलेली आहे. चर्चा त्यातील दोष निवारणासाठी हवी , संपुर्ण व्यवस्था बदलासाठी नव्हे.

आपल्याला नेहमी वाईट आणि अतिवाईट यातूनच एकाची निवड करावी लागते आणि सद्दया जगात लोकशाहीपेक्षा सक्षम पर्याय नाही.

पुढे तो असू शकेल का ? माझ्यामते अजून एक मोठा टप्पा यायला वाव आहे. तो म्हणजे 'जागतिक संविधान' जगभरातील सगळ्या देशांमद्दे एकच नियम आणि एकच संविधान !

हे वाचल्यावर ब-याच जणांना हे एक तर हास्यास्पद वाटेल वा अती आदर्शवादी वाटेल. सद्धा ते तसे नक्कीच आहे.पण पुढच्या कैक पिढ्या निजपल्यानंतर कधीतरी हे होईल अशी आशा मी तरी बाळगून आहे.

जागतिकीकरण आणि इंटरनेट यांनी देशांच्या सिमा अोलांडायला सुरूवात केलेली आहे. युनो सारख्या संघटनांना सुरूवात झालेली आहे. थोडक्यात आपली वाटचाल तिकडे सुरू झाली आहे.

हे नेमके कसे होईल वा कसे काम करेल याचे उत्तर माझ्याकडे नाही. धार्मिक उन्माद हटल्यावरच यावर निश्चितपणे काही बोलता येईल.

यापेक्षा सक्षम व्यवस्था असणे मला अशक्य वाटते. हाच सर्वोच्च बिंदू असेल मानवी इतिहासातला.

संजय पाटिल's picture

17 Mar 2019 - 8:53 am | संजय पाटिल

माझ्यामते अजून एक मोठा टप्पा यायला वाव आहे. तो म्हणजे 'जागतिक संविधान' जगभरातील सगळ्या देशांमद्दे एकच नियम आणि एकच संविधान !
+1

धार्मिक उन्माद हटल्यावरच यावर निश्चितपणे काही बोलता येईल.
+100

जागतिक संविधान फारच लांबची गोष्ट झाली, आधी आपल्या देशात सर्व बाबतीत एकच कायदा लागू होऊ देत. सगळ्यांना ते मान्य होऊ देत. एक वेळ सामान्य जनता ते मान्यही करेल ,पण लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचे ठेकेदार त्यात पहिला खोडा घालतील.

खग्या's picture

18 Mar 2019 - 1:56 am | खग्या

१००% सहमत

मला राजेशाही सरस वाटते असं नसून मी आपल्या लोकशाहीचा जो सवळा गोंधळ बघतो, वाचतो आणि प्रसिद्धी माध्यमातून ऐकतो त्या मुळे माझ्या मनात गोंधळ निर्माण झाला आहे. म्हणूनच हा धागा काढला आहे. आपल्या सारख्याच इतर लोकांचे दृष्टिकोन ऐकून, वाचून नवीन गोष्टी समजून घेता येतील आणि योग्य - अयोग्य यातला फरक कळून कुणाला मत द्यायचं आणि का द्यायचं याचा अर्थपूर्ण निर्णय घेता येईल अशी आशा आहे. सुदैवाने निवडणुकांच्या सुमारास भारतात येण्याची योजना बनण्याची लक्षण वैयक्तिक आयुष्यात दिसत आहेत. म्हणून जास्त विचार करून योग्य निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न चालू आहे.

बाकी मला भा ज पा किंवा काँग्रेस यांच्यातील कुणाला मत द्यायचं हे ठरवायचं नसून खरंच माझ्या मताला किंमत आहे कि नुसतीच पोकळ बडबड आहे याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

युयुत्सु's picture

17 Mar 2019 - 9:42 am | युयुत्सु

मग अशा व्यक्तींना देशाची अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या निवडीसाठी मतदान करायचा अधिकार देणं चूक नाही का?

सहमत.

जेव्हा आर्थिक स्थिती वरून मतदानाचा अधिकार काढून घेतला तर सरकार त्यांच्या कडे पूर्ण दुर्लक्ष करेल .हा सर्वात मोठा धोका आहे

जयंत कुलकर्णी's picture

18 Mar 2019 - 12:37 pm | जयंत कुलकर्णी

....... सर्व मतदान हे एखाद्या खेळासारखे असते. फक्त त्याला एक नैतिकतेचा मुलामा दिलेला असतो. या खेळात आपल्याला चांगले आणि वाईट या दोन्हीपैकी एकाची बाजू घ्यायची असते आणि हा एक प्रकारचा जूगारच असतो.

मी चांगल्याच्या बाजूने मत टाकतो पण विजय चांगल्याचाच होईल का या बाबतीत मी बेफिकीर असतो. ते मात्र मी बहूमतावर सोडतो. म्हणजे मला जे चांगले वाटते, व जे चांगले आहे हे इतरांना चांगले वाटले नाही किंवा त्यांना तसे पटवले गेले की संपले.

यामुळे होते काय की जर मतदारांच्या उपयोगी एखादा उमेदवार पडला तर तो चांगला असे समिकरण तयार होते.

याचा दुर्दैवाने असा अर्थ होतो की तुम्ही अत्यंत दुबळ्या आवाजात एका मताद्वारे सांगत असता की चांगले काय आणि वाईट काय ! आणि दुबळ्यांच्या मताला तीच किंमत मिळते जी मिळायला पाहिजे.

शहाणा माणूस सत्य हे कधीच दैवाच्या भिकेवर सोडत नाही. तो यासाठी बहूमतावरही अवलंबून रहात नाही आणि सत्तेचा त्यासाठी उपयोग करत नाही.....

लोकशाही... एक मुलभूत विचार .
- हेन्री डेव्हिड थोरो.

मराठी कथालेखक's picture

18 Mar 2019 - 4:25 pm | मराठी कथालेखक

किंबहुना तुम्हाला जर स्वैपाकातलं काही काळात नसेल तर तुमची आई/बायको किंवा अगदी स्वैपाक करण्यासाठी ठेवलेली मोलकरीण तरी तुम्हाला स्वैपाक कसा करायचा या बद्दल मत विचारेल का आणि तुम्ही जरी स्वतःहून सांगितलं तर लक्ष देईल का?

का नाही.. जरी मला स्वयंपाक येत नसला तरी भाजी कशी हवी हे मी सांगू शकतो.. यात कांदा नको, तिखट कमी असावे, टोमॅटो नको ई सूचना मी देतोच की.. तसंच लोकशाहीचंही आहे.. काय हवं त्याची मागणी मतदार नोंदवतात कसं करावं ते जाणकार (किंवा सत्ताधारी जाणकार अधिकारांच्या मदतीने) ठरवतात आणि अंमलबजावणी करतात.

आनन्दा's picture

18 Mar 2019 - 9:11 pm | आनन्दा

+100

लोकशाहीत मतदान करायला "मत असणे" इतकीच पात्रता असली पाहिजे.

आनन्दा's picture

18 Mar 2019 - 9:11 pm | आनन्दा

+100

लोकशाहीत मतदान करायला "मत असणे" इतकीच पात्रता असली पाहिजे.

सुबोध खरे's picture

19 Mar 2019 - 12:27 pm | सुबोध खरे

पदवी मुळे अक्कल येते हा गैरसमज आहे. पदवीमुळे फार तर त्या विशिष्ट विषयातील ज्ञान सर्व सामान्य माणसांपेक्षा बरेच जास्त असेल.

मी उच्च शिक्षित द्विपदवीधर डॉक्टर आहे म्हणून मला "राज्य कसे चालवायचे" याची अक्कल आहे हे समजणे चूक आहे.

मला अर्थ खात्याबद्दल, खाण आणि नैसर्गिक साधन सामग्रीबद्दल( किंवा तशा इतर खात्याबद्दल) ज्ञान( किंवा अज्ञान) आणि शहाणपण एखाद्या अशिक्षित माणसाइतकेच आहे /असेल.

केवळ चौथी पास असलेल्या श्री वसंतदादा पाटील यानी महाराष्ट्र राज्याची धुरा त्यांच्या नंतर आलेल्या तिन्ही सुशिक्षित मुख्यमंत्रांपेक्षा जास्त सांभाळली होती असे त्यांचे हाताखाली काम करणार्या "उपसचिव" असलेल्या आमच्या वडिलांच्या मित्राने सांगितले होते

तेंव्हा केवळ साक्षर/सुशिक्षित माणसाला मताधिकार असणे हि चूक गोष्ट आहे.

महेश हतोळकर's picture

19 Mar 2019 - 12:34 pm | महेश हतोळकर

लोकशाही निरर्थक आहे का?

जो पर्यंत हा प्रश्न एवढा उघड आणि उच्चारवात विचारता येतोय तो पर्यंत नक्कीच नाही.

अत्रुप्त आत्मा's picture

20 Mar 2019 - 3:17 pm | अत्रुप्त आत्मा

+++१११. एकही मारा!

झेन's picture

23 Mar 2019 - 8:47 pm | झेन

अर्थ शास्त्रीय नियम इथेही लागू होतो लो रिस्क लो रिटर्न