माझे बँकानुभव

चांगले आहेत.

सतत रांगेने अश्या अनेक दिव्य बँकांची निवड करण्याच्या तुमच्या कसबाचे कौतूक वाटत आहे :)

माझा अनुभव फार पूर्वी मिपावरच इथे लिहिला आहे.

तुमचे अनुभव हे सर्व जुन्या पद्धतींतून नवीन डिजिटल जाण्याय्रा बँकिंगचे आहेत. त्यामुळे बँकेचा व्यवहार,त्यांचे कर्मचारी आणि ग्राहक या तिघांनाही अद्ययावत होण्यातले त्रास होते.
आता नवग्राहकच म्हणतात पैसे/चार्ज घेतला तरी चालेल परंतू परस्पर व्यवहार करता येतील अशी बँक हवी. त्यामधील एक मोठा ग्राहक गट हा सतत देशात/जगात फिरणारा /राहणारा आहे. त्याला भरपूर सोयी हव्या आहेत. जुने पासबुकवाले आणि त्यातूनही ज्येष्ट नागरिक ग्राहक तीस टक्के आहेत त्यांना हा बदल पचवायला जड जाते.

शेवटची नोंद -पिपिएफचे डिपॅाझिट- कॅशमध्ये केले तर टॅक्स रिबेटला क्लेम करता येत नाही. आता चेकही बंद केलेत. NFTS करावे लागते.

नव्या डिजिटल बँकेचे अनुभव
एच डी एफ सी बँकेत माझे पगाराचे खाते १९९७ पासून आहे. म्हणजे ९० % कर्मचारी वर्गाच्या पेक्षा जास्त काळ मी या बँकेत व्यवहार करीत आहे. २००९ साली मी जेंव्हा माझा व्यवसाय चालू केला तेंव्हा मी बँक्टे जाऊन विचारले कि माझा पगार आता बंद होणार आहे तेंव्हा खात्यात काही बदल करावा लागेल का? यावर तेथील व्यवस्थापकाने सांगितले कि जोवर तुमच्या खात्यात कमीत कमी रक्कम आहे तो वर काही गरज नाही. या खात्याशी संलग्न अशी चार लाखाची मुदत ठेव मी ठेवलेली आहे. कोणत्याही तातडीच्या क्षणी पैसे मिळाले पाहिजेत यासाठी.
एक महिन्यापूर्वी मी तेथे पैसे भरण्यासाठी गेलो असताना तेथील कर्मचाऱ्याने मला उद्दाम पणे सांगितले कि तुमच्या खात्यात व्यवहार खूप जास्त आहेत तर त्यासाठी तुम्हाला चालू खाते ( करंट अकाउंट) उघडणे आवश्यक आहे. मी या सद्गृहस्थाला सांगितले कि माझ्या खात्यात मी हे महिन्यात फक्त तिसऱ्यांदा पैसे भरत आहे. रोखीचे चार व्यवहार फुकट आहेत आणि त्याहून जास्त व्यवहार केले तर तुम्ही मला त्याचा आकार लावू शकता पण मला चालू खाते काढावे लागेल हे सांगणे चूक आहे. माझ्या मागच्या आर्थिक वर्षात (११ महिन्यात) मी केवळ २१ रोखीचे व्यवहार( पैसे भरणे) केले आहेत. निश्चलनीकरणामुळे मला बहुसंख्य रुग्णांनी धनादेश दिले ते सर्व मी खात्यात भरले आहेत हे रोखीचे व्यवहार नाहीत आणि त्यावर कोणताही निर्बंध नाही. हे महाशय शहाणपणा करीत होते म्हणून मी त्यांच्या व्यवस्थापिके कडे तक्रार केली तर त्या अजूनच दीड शहाण्या निघाल्या. त्यांनी सांगितले तुम्ही एवढे रोख पैसे कसे भरता. मी त्यांना म्हणालोय मला रुग्ण देतात ते पैसे मी बँकेत भरतो आणि यावर कोणताही निर्बंध नाही. पैसे बँकेत भरले याचा अर्थ हा व्यवहार काळ्या पैशाचा नाही. यावर या दीड शहाण्या व्यवस्थापिका म्हणाल्या कि तुम्ही इतके व्यवहार करू शकत नाही. मी परत समजावले कि मी व्यवहार कितीही करू शकतो चार पेक्षा अधिक व्यवहार रोखीचे केले तर तुम्ही माँ त्याचच आकार लावू शकता. यावर त्या म्हणाल्या हे पैसे कुठून आणता हे तपासण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. मी त्यांना म्हणालो असा अधिकार तुम्हाला कोणत्या कायद्याने दिला आहे ते लिखित स्वरूपात द्या. ते देण्याची त्यांची तयारी नाही परंतु शहाणपणा चालूच होता. मी सांगितले
माझ्या स्लिपवर माझा आयकर PAN लिहिलेला आहे. ( बँकेने मला खास ग्राहक म्हणून नाव खाते क्रमांक आणि PAN छापलेले स्लिप बुक दिलेले आहे). तुम्हाला संशय येत असेल तर तुम्ही खुशाल आयकर खात्याला कळवू शकता परंतु मी हे पैसे कुठून आणतो याचा तपास करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणत्याही कायद्याने दिलेला नाही. मी चालू खाते मुळीच उघडणार नाही. तुम्हाला जे म्हणायचे आहे ते मला लिहून द्या.
आपल्या अशा वर्तनाबद्दल मी आपल्या विरुद्ध वर तक्रार करीत आहे. त्यावर त्यांचे उत्तर जे करायचे ते करा.
मी याबद्दल बँकेचे उपाध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र सिंह यांच्या कडे तक्रार केली. त्यांनी याची चौकशी केली आणि मी, श्री पुष्पेंद्र सिंह आणि त्या व्यवस्थापिका यांचा कॉन्फरन्स कॉल झाला तेथेही या दीड शहाण्या बाईंनी तेच म्हणणे चालू ठेवले. यावर मी श्री पुष्पेंद्र सिंह याना स्पष्ट शब्दात बजावले आहे कि या बाई आपल्या व्यवस्थापक पदावर राहण्याच्या लायकीच्या नाहीत. श्री पुष्पेंद्र सिंह हे मला "जाऊ द्या", सोडून द्या इ रीतीने आग्रह करीत होते. परंतु मी त्यांना जर या व्यवस्थापिका आपले म्हणणे बदलणार नसतील तर मला हे प्रकरण धसास लावणार आहे असे सांगितले आहे. काही काळ गेल्यावर मी ओम्बुड्समन कडे जाण्याच्या विचारात आहे. या बद्दलची प्रक्रिया काय आहे हे कोणी समजावून सांगेल का?

नोटबंदीच्या काळात बँकेत कॅश भरायला आलेल्या खूप लोकांना, विशेषतः वरिष्ठ नागरिकांना बँकवाल्यांनी नाही नाही त्या पॉलिस्या, युलिपं गळ्यात मारली आहेत.

बँकांचे काहीकाही नियम बुचकळ्यात टाकणारे असतात. मी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून होमलोन घेतले आहे. मी कर्जासाठी अर्ज केला होता त्याचवेळी सेव्हिंग अकाऊंटही उघडला होता. हे घडले मी पूर्वी भाड्याच्या घरात असताना त्यामुळे मी तिथला वास्तव्याचा पुरावा दिला होता.त्यानंतर घर विकत घेतल्यानंतर नियमाप्रमाणे मुळातले सेल डिड बँकेकडे जमा केले होते.मला वाटले होते की याच बँकेने मला कर्ज दिले आहे आणि मुळातले ओरिजिनल सेल डिड बँकेकडे जमा केले आहे त्यामुळे सेव्हिंग्ज अकाऊंटवरील पत्ता बदलायला आणखी काही कागदपत्रे द्यायची गरज लागणार नाही. पण कुठचे काय. सेव्हिंग्ज अकाऊंटवरचा पत्ता बदलायला त्याच सेल डिडची एक कॉपी बँकेला द्यायला लागली होती. आणि ती कॉपी आणि एका पांढर्‍या कागदावर अर्ज लिहून दिल्यानंतर त्या मनुष्याने माझ्यासमोरच कॉम्प्युटरवर पत्ता बदलला. ते सेल डिड उघडून बघायचीही तसदी त्याने घेतली नाही. म्हणजे सेल डिडच्या नावाखाली दुसरेच काही दिले असते तरी त्याला ते कळले असते आणि तरीही तसाच पत्ता त्याने बदलला असता का ही पण शंकाच आली.

दुसरे म्हणजे इतर सर्व बँका ऑनलाईन बँकिंगद्वारे चेकबुक ऑर्डर करायची सुविधा देतात आणि ते चेकबुक कुरिअरद्वारे घरपोच येते. पण या बँकेत मात्र तशी सोय उपलब्ध नाही. बँकेच्या शाखेत जाऊन लिखित अर्ज करायचा आणि मग ८-१५ दिवसांनी आपले नाव लिहिलेले चेकबुक त्या बँकेच्या शाखेत येणार आणि आपण ते तिथे घ्यायला जायचे!! अन्यथा पूर्वीच्या काळी आपले नाव नसलेले एक लांबलचक चेकबुक मिळायचे आणि त्यावर आपला खाते क्रमांक स्टँपने लिहिलेला असायचा तसे चेकबुक बँकेत ताबडतोब मिळेल असे सांगण्यात आले. एकतर हल्ली एन.ई.एफ.टी चाच वापर होत असल्यामुळे चेकबुक वापरायची वेळ फार येतच नाही.त्यामुळे ते चेकबुक घेण्यात फार काही स्वारस्य दाखवले नाही.

ही बँक पासबुक देत नाही. तिचा पेपरलेसचा आग्रह. ती दर तीन महीन्यांनी स्टेटमेंट पाठवते. म्हणजे पेपर आलाच आणि ते पाठवण्यासाठी पोस्टेजचा खर्चही आला. त्यांना पासबुकची विचारणा केली असता ते म्हणतात. तर मग आम्ही तुम्हाला स्टेटमेंट देणे बंद करू आणि पासबुक म्हणून सगळी स्टेटमेंट एकत्र स्टेपल करून देऊ. वास्तविक स्टेटमेंटचे चिठोरे सांभाळण्यापेक्षा पासबुक सांभाळणे कितीतरी सोपे.
एरवी स्मार्टपणा दाखवणारी ही चकाचक बँक पासबुकबाबतीत स्मार्टपणा का दाखवत नाही अनाकलनीय आहे.

या बॅंकेकडे बहुतेक ई-स्टेटमेंटची सुविधा असेल. ती असल्यास तुम्ही कागदी स्टेटमेंट बंद करून मासिक स्टेटमेंट ईमेलने पाठवावे असे बॅंकेला सांगू शकता.

बँकांच्या ब्रँचमध्ये कामे करणार्‍यांना टारगेट दिली जातात. आणि या टारगेट्समध्ये सेव्हिंग्ज अकाऊंट्स, एफ्.डी याबरोबरच क्रॉस-सेलचीही टारगेट असतात. म्हणजे किती युलिप विकायची वगैरे वगैरे. ही टारगेट पूर्ण करायला बँकेतले लोक ज्या पध्दतीने गळ्यात पडतात त्याला काही तोडच नाही.

माझ्या आईला अशी अनेक युलिप आय.सी.आय.सी.आय च्या लोकांनी अशी विकली आहेत. समोरच्या माणसाचा आपण काहीही सांगितले तरी त्यावर विश्वास बसेल अशी माणसे हेरून त्यांच्या गळ्यात वाटेल ते मारण्यात या लोकांचा अगदी हातखंडा असतो. जर अशी गोष्ट नक्की काय आहे, त्यात कोणते चार्जेस आहेत इत्यादी कळत नसेल तर असले काहीतरी विकत घ्यायच्या भानगडीत पडू नकोस हे माझ्या आईला मी निक्षून सांगितले आणि बँकवाल्यांचे फोन आल्यास त्यांना काहीही विकत घ्यायचे कबूल न करता मला फोन करायला सांग असे सांगितले. मला त्या बँकवाल्यांचे फोन कधी आले नाहीत. पण सतत "तुमचा मुलगा कधी येणार आहे" अशी भूणभूण मात्र आईच्या डोक्याला त्या बँकवाल्यांनी लागली. एकदा मी घरी जाणार होतो ते त्या बँकवाल्यांना कळले. बस सकाळी साडेसहा-पावणेसातच्या सुमारास तिथे पोहोचते. पण लेट होऊन त्या दिवशी घरी पोहोचायला साडेआठ झाले. घरी पोहोचल्यावर चहा-बिस्किटे घेऊन होत आहेत तोवर बँकेची मंडळी घरी हजरही झाली-- नवे इन्व्हेस्टमेन्ट प्रॉडक्ट विकायला!!

मागच्या वर्षी एकदा काही कारणाने पैसे हवे होते तेव्हा बरेच शेअर विकले. पैसे बँकेत २-३ दिवसात जमा झाले. तो एस.एम.एस आला सकाळी अकराच्या सुमारास. दुपारी तीनच्या सुमारास त्या बँकेच्या 'रिलेशनशीप मॅनेजरचा' फोन आला. वास्तविक ते बँकेचे खाते मी केवळ डी-मॅट अकाऊंटशी संलग्न ठेवले आहे आणि इतर कोणतेही व्यवहार मी त्यावरून करत नाही. तेव्हा तिथला रिलेशनशीप मॅनेजर असायचे काही कारणही नव्हते. मी यांची दुनिया जवळून बघितलेली असल्यामुळे त्याने फोन नक्की का केला हे पण लगेच कळले. तो तथाकथित रिलेशनशीप मॅनेजर दुसर्‍या दिवशी ऑफिसमध्ये मला भेटायलाही आला-- नवे इन्व्हेस्टमेन्ट प्रॉडक्ट विकायला!!

याच डिमॅट अकाऊंटवरून एक गोष्ट आठवली. मी तो अकाऊंट चालू केला त्यावेळी पॅन कार्ड आणि इतर डॉक्युमेन्टची कॉपी घ्यायला एक मनुष्य ऑफिसात आला होता. मी त्याला सगळे कागद दिले. त्यानंतर संध्याकाळी दुसर्‍या एकाचा फोन मला आला--- "अहो तुम्ही माझे क्लाएंट आहात. तुम्ही त्याला कागदपत्रे कशी दिलीत" असा जाब विचारत. त्याने मला परत कागदपत्रे द्यायला सांगितली. त्याचा फोन संपतोय ना संपतोय तोच तिसर्‍या एकाचा परत असाच जाब विचारायला फोन आला. या फोनच्या वेळी मात्र मी सांगितले की मी कागदपत्रे राजेश नावाच्या व्यक्तीला आधीच दिली आहेत. जर मी तुमचा क्लाएंट असेन तर तुम्ही त्या राजेशकडून ती कागदपत्रे परस्पर घ्या मी परत काही नवी कागदपत्रे देणार नाही. बहुदा हा प्रकार त्यांच्या मॅनेजरला कळला असावा. त्याचा दुसर्‍या दिवशी सकाळी मला फोन आला आणि त्याने सांगितले की या लोकांना सगळ्यांना अमुक इतके डी-मॅट अकाऊंट उघडायचे ही टारगेट दिलेली असतात. त्यामुळे अनेक जण "तुम्ही माझेच क्लाएंट" असे म्हणत पुढे येतात. अशी मजा असते टारगेट्सची!!

ATM व नेट बँकिंग वर टीका अनाठायी वाटली ..
गेल्या दहा वर्षात मी फक्त दोनदा बँकेत गेलो आहे. एकदा मोबाईल नंबर बदलण्यासाठी आणि एकदा जुन्या नोटा भरण्यासाठी .
सर्व व्यवहार ATM व नेट बँकिंग वर सुरळीत चालु आहेत .

तेंव्हा बँकांनी ह्या सुविधा देण्यात गैर काहीच नाही

बय्राचदा काउंटरवरच्या स्टाफला नियम माहित नसतात आणि धाडकन काम होणार नाही सांगतात. अशावेळी शांतपणे घ्यावे लागते.

एका ब्यांकेत बचत खाते काढले तर लॉकर मिळेल असे बायकोला त्या ब्यांकेत सांगितले. प्रत्यक्षात मी जेव्हा आवश्यक कागदपत्रे घेऊन गेलो तेव्हा "वर्षाला पन्नास हजार असे दहा वर्षे भरायचे" पॉलिसी घेतली तरच लॉकर मिळेल असा नवाच मुद्दा पुढे केला त्यांनी. मी नाही म्हणताच त्यांनी बार्गेनिंग सुरु केले. पॉलिसीचा वार्षिक हप्ता कमी करत त्यांनी २५ हजारावर आणला. तरीही मी नकार देताच त्यांनीही लॉकर मिळणार नाही असे सांगितले.

बचत खात्यावर सहा टक्के व्याज असल्याने आणि ब्यांकेची शाखा घरापासून चालत दहा मिनिटांवर असल्याने मी तिथे बचत खाते मात्र उघडले.

वरील सर्व अनुभव आतापर्यंतच्या ब्यांक-जीवनात आलेले आहेत.
महान ब्यांकेचा दिव्य अनुभव तर रोजच येत असतो. गरज नसलेले माजोरी लोक ! का आमच्या एम्प्लॉयरला महान ब्यांकेत सॅलरी अकौंटस काढायची दुर्बुद्धी झाली महादेव जाणे !

यापुढे पोस्ट ऑफीसकडेही बँकींगचे व्यवहार देणार आहेत. त्यावेळी तर काय काय अनुभव घ्यावे लागतील हे सांगणे कल्पनेच्या पलिकडचे आहे.

नुकताचं अनुभव घेतला. चिंचवड स्टेशनच्या पोस्ट ऑफिसमधे काही एन.एस.सी. कॅश आउट करायच्या होत्या तर चेकने पैसे देणं बंद केलयं असं उत्तर मिळालं. इथेचं खातं उघडावं लागेल असं उत्तर मिळालं. पोस्टमास्टरकडे वडिल गेले तेव्हाही उडवाउडवीची उत्तरं मिळाली. वडिलांनी चेकने पैसे देत नाही असं लेखी मागीतलं तर तो पोस्टमास्टर वडलांच्या अंगावर धावुन आला आणि धमकावलं. युनियन च्या जीवावर माजलेत भोसडीचे. नंतर मी जाउन शिव्या देउन आलो. उपयोग शुन्यं. रखडवायचं ते बरोबर रखडवलं त्यानी. सरकारी कर्मचारी मरत असेल तर त्याला पाणीही पाजु नये, तडफडुन मरु द्यावं ह्या निष्कर्षापर्यंत मी आलेलो आहे. ह्यापुढे कानाला खडा. पोस्टाशी कुठल्याही प्रकारचा व्यवहार करणार नाही. नॅशनल ग्रिव्हन्स फोरमवर तक्रार केलेली आहे. पाहु काय होतं ते. त्याला धडा शिकवल्याशिवाय मी गप्पं बसणार नाही एवढं खरं.

अँटी मनी लौंडेरिंग च्या नव्या नियमानुसार बँकांना खातेदारांच्या व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत आणि गैर व्यवहार उघडकीस आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना अथवा बँकेला दंड अथवा शिक्षा होऊ शकते.

व्यवसायाशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांसाठी चालू खाते उघडावे हा त्या कर्मचाऱ्यांचा आग्रह अगदी कायद्याला धरून आहे. एव्हडेच काय, आज काल तर पगारी कर्मचाऱ्यांना देखील रेईम्बुरसेमेन्ट साठी चालू खाते उघडावे लागते.

कोणत्या धाग्यात विचारावे हे कळेना म्हणुन इथे विचारते..

बँकेत आधार कार्ड जोडा म्हणुन बातम्या येत आहेत. नाही तर खाते बंद होईल म्हणे. आता आज एक वाचलं की ते फक्त २०१४ नंतरच्या खात्यांना आहे.
तर नक्की काय नियम आहे कुणी सांगेल का? आणि जे भारतात नाही त्यांनी काय करायचे?

अजून हे clear झाले नाही त्यामुळे सध्या मी हे सांगत नाही.

लोन घेतलं की तेवढ्या रकमेचा लाइफ इन्शुरन्स काढून तो मार्गेज केला की ओझं राहात नाही. तो विमा कोणत्याही कंपनीचा चालतो.

आता सर्व भारतात एकच कस्टमर आइडी आणणार. कुठेही गुंतवणूक केली की तो द्यावा लागेल. सर्व प्रकारच्या बँका ,पतपेढ्या ,कंपनी डिपॅाझिट्स यासाठी आवश्यक. पॅन कार्ड नंबर बहुतेक फेल गेला. आधार संलग्न असावा. पुर्वी आधार फक्त एकाच बँक अकाउंटशी सबसिडिसाठी केलेला.

आपला भारत देशच एक बॅकांचे भंगार यार्ड आहे. कुणीही हाका अशी जनता असल्याने सर्व खाजगी व सरकारी बॅंकाना माज आलेला आहे. सर्व खाजगी व सरकारी बॅंकाना एक समाईक अशी कार्यपद्धती आपल्या देशात नाही. काही किमान समाईक नियमावली नसल्याने एका ठिकाणी एक तर दुसर्‍या ठिकाणी दुसरेच असा अनुभव आहे. कारकून लेव्हल व ऑफिसर लेव्हलला सरकारी बॅका तर भिकार आहेतच पण मॅनेजर खोटारडे असल्याचे माझे अनुभव आहेत. तक्रार करू गेल्यास वरचे डी जी एम व मॅनेजर यांची मिलीभगत असल्याचे चित्र आहे.

आता तर समाजवादाला भारत देशात तिलांजली मिळाल्याने याचा चार्ज त्याचा चार्ज असे सत्र सुरू झाले आहे. मी एका खाजगी कंपनीत कामाला होतो त्यातेथील १९९५ चे कामाचे नियमन आज २०१७ मधे देखील सरकारी बॅकात दिसत नाही. एफ डी आर वाला ग्राहक हा एक भिकारी माणूस असून क्लिअरिंग हे बॅकेचे सर्वात पवित्र व महत्वाचे काम आहे असे सर्व बॅकांचे धोरण दिसते.

बँकेने सूचना केली की करंट अकाउंट उघडा तर उघडायचे आणि आणखी एक सेविंग्ज अकाउंट उघडायचे. अथवा सरळ अकाउंटच बंद करायचे॥ आपण चिकटून कशाकरता राहायचे?

बँक: 'महा'न बँक
शाखा: कर्वे रस्ता, पुणे ४.

ह्या शाखेत माझे आणि बाबांचे संयुक्त आहे. एकदा धनादेश पुस्तिकेची मागणी करायला ह्या शाखेत गेलो असता अचानक ह्यांना आठवण झाली कि ह्या खात्याचे केवायसी बरेच दिवसात झाले नाहीये, मला सगळी कागदपत्रे मागण्यात आली. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर पुन्हा तीच माहिती माझ्याकडून विचारून घेणार आली. (का ते माहीत नाही). त्यानंतरच धनादेश पुस्तिकेची मागणी नोंदवली गेली.
नवी धनादेश पुस्तिका आल्यावर मी हादरलोच. पहिले नाव वडिलांचे, दुसरे नाव माझे आणि पुन्हा एकदा वडिलांचे नाव. संयुक्त खात्यावर केवळ दोनच नावे असताना धनादेश पुस्तिकेवर ३ नावे त्यातही एकाचे नाव २ वेळा.
ह्याबाबत पुन्हा शाखेत जाऊन विचारले असता, एकदाच सही केली तरी चालेल दोनदा नाव आहे म्हणून दोनदा नका करू असे सांगितले.
अहो, एकाच माणसाचे दोनदा नाव लिहिलंयत, हे सांगितल्यावर, 'बरं ते नाव कमी करतो' असं सांगून त्या हुशार माणसाने माझेच नाव खात्यावरून कमी केले.
खात्यावर नाव पुन्हा जोडण्यासाठी फॉर्म भरा, केवायसी करा, मूळ खातेदाराच्या सह्या आणा वैगेरे वैगेरे.

पुन्हा एकदा तीच बँक आणि तीच शाखा.
माझ्या खात्यातून अचानक ११३ रु. कापून घेतले. पासबुकवर लिहून मिळालं कि खात्यावर किमान शिल्लक नसल्याने हे पैसे घेणार आलेले आहेत.
माझ्या खात्यावर किमान शिल्लक नियमापेक्षा जास्त रक्कम असताना देखील हे असं का विचारल्यावर तिथल्या हुशार माणसाने उत्तर दिले कि, 'हे पैसे तुमच्या डेबिट कार्डची वार्षिक फी आहे.'
आहो मग डेबिट कार्ड फी म्हणून लिहा ना, असे सांगितल्यावर, 'ती सर्वरची चूक आहे. आम्ही काही करू शकत नाही.'
मग मी विचारलं कि, शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची स्टेशनरी संपली म्हणून मृत्यू दाखल्यावर नाव लिहून दिल चालेल का?