चीन च्या वस्तू खरेदी करू नका
--कैम्पेन जोरात चालुय.!!!
।
।
मग शेजारीच बसून त्याने "आला तसा" मेसेज फॉरवर्ड केला की
"या दिवाळीत चीनच्या वस्तू खरेदी करू नका... कारण चीन पाकिस्तानला सपोर्ट करतो अन पाकिस्तान दहशतवादाला. अन मग दहशतवादाने आपले लोक मरतात. अन म्हणजे आपणच ते मारतोय"
आणि अजून पुढे म्हणजे...
.
Bla bla bla bla bla वगैरे वगैरे
--/असं काहीतरी **** लॉजिक त्यात दिलं होतं.
मेसेज वाचला. थोडा विचार केला.
...---
अन त्याचा फोन मागितला. आय-फोन.
11 व्या मजल्याच्या खिडकीत दोघेही ऊभा होतो. फोन खिडकीतनं खाली टाकला. ---चेहरा बघण्यासारखा झाला.
मग खिशात लपवलेला त्याचा तो आयफोन बाहेर काढून त्याला त्या फोनच्या मागची बाजू दाखवली.
त्यावर क्लियरली लिहिलं होतं.
"Designed in California. Assembled in China.".
///
त्याला चूक कळालीच होती.
पण तरीही कशाला सोडा?? म्हणून धुतलाच की...
"बापाला **** शिकवत जाऊ नको."
///
मुद्दा असाय की...
आधी स्वतः ह्या गोष्टी करायला शिका मग दुसऱ्याला गिन्यान हेपला. कुठं रोडकडेला बसून- त्यांना स्वस्त मिळतील त्या चायनीज किंवा भारतीय दिवाळी वस्तू विकून, दोन पैसे कमवून जगणारी आपली गरीब माणसे -त्यांची ईवली पोरे.
अन त्यांच्या पोटावर पाय द्यायला निघालोय आपण.??
फोन 'जीवनावश्यक' वस्तू नसूनही तुम्ही ती चायनात बनलेली वापरता अन त्यांचं बिचारयांचं पोट ज्यावर अवलंबून आहे -तो त्यांचा तातपुरता व्यावसायही असले मेसेजेस करून बंद पाडता??
का?????
दहशतवादाला आर्थिक मदत न पुरवायचा ठेका फक्त गरिबांनीच घेतलाय अन तुम्ही मात्र तोंड वर करून असले मेसेजेस तेही (चायनीजच फोनवरुनच) पाठवणार???
अन ग्राहक म्हणून तुम्हाला परवडतीलही हो महागडया वस्तू पण बाजारात 'तसाच दिसणारा चायनीज आकाशकंदील' 50 ला मिळत असताना केवळ "भारतात बनला म्हणून" एखाद्या हातगाडा चालवून घर चालवणारया माणसाने तोच आकाशकंदील 150 ला का विकत घ्यावा??
का त्यांनीही तुमच्यासाठी अन दहशतवादाला खतपाणी नको म्हणून आपली दिवाळी साजरीच करू नये???
मग 'विकणारा गरीब' अन 'विकत घेणाराही गरीब' या दोन माणसात आपलं पैसेवाल्यांचं काय काम आहे?
लक्षात ठेवा तुम्ही श्रीमंत या देशात फारतर फार 70 टक्के आहात -उरलेल्या 30 टक्के जनतेसाठी अजूनही रोजचा दिवस 'कसाबसा' उजाडतोय.
अजून एक -- चायना चं सोडा हो... एवढं तरी माहिती आहे का, की भारत आज- या घडीला आता- पकिस्तान सोबत वर्षाला 5 बिलियन डॉलर्स चा व्यापार करतो???
की आपलं काहीही मेसेज वाचायचे अन (वर-वर बुद्धीला पटले) की करायचे फॉरवर्ड.
तर एकूण
वैलेंटाईन आला की
"14 फेब्रुवारीला भगतसिंगला फाशी दिलती" असे तद्दन चुकीचे बाष्फळ मेसेज पाठवून खोट्या देशप्रेमाचा खरा आव आणणारी नवजात देशभक्त जनताच दिवाळीही आली की हे चायना मेड मेसेजेस पाठवत असते...
दिवाळीच्या मोसमात असले ठोकळे मेसेजेस खूप येत असतात. तुम्ही मात्र हा फालतूपणा टाळा मित्रांनो.
(ऑफ कोर्स ही फक्त विनंती आहे; विरोध असला तरी हरकत नाही.)
अन हे नको असेल तर यावर सरकारनेच त्यांच्या लेव्हल वर निर्णय घ्यावा... पण असे मेसेजेस पाठवून बुद्धिभेद करण्यात काय हशील???
प्रतिक्रिया
5 Oct 2016 - 12:03 pm | मदनबाण
हे नको असेल तर यावर सरकारनेच त्यांच्या लेव्हल वर निर्णय घ्यावा
अगदी असेच म्हणतो.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Petition to White House seeking to declare Pakistan 'a state sponsor of terrorism' makes new record
5 Oct 2016 - 12:16 pm | रघुनाथ.केरकर
:-(
5 Oct 2016 - 12:16 pm | संजय पाटिल
लक्षात ठेवा तुम्ही श्रीमंत या देशात फारतर फार 70 टक्के आहात -उरलेल्या 30 टक्के जनतेसाठी अजूनही रोजचा दिवस 'कसाबसा' उजाडतोय.>>>>>हे उलटं झालय काय?
5 Oct 2016 - 12:24 pm | अर्थहीन
एकटुअल्ली अगोदर मी हे उलटाच लिहिले होते... तुम्ही बरोबर ओळखले. बट नंतर वाटला कि मी त्या 30 टक्के लोकांबद्दल बोलतोय ज्यांच्या हाताना काम देण्यात अजूनही सरकार बिलकुल अपयशी ठरलाय... जसं कि ड्रेनेज लाईन मध्ये उतरून काम करणार सफाई कामगार... असे 30 टक्के लोक आहेत ज्यांच्या साठी नवा दिवस फक्त भाकरी मिळवण्यासाठी उगवतो ना कि देशभक्तीचा भ्रम घेऊन...
5 Oct 2016 - 4:09 pm | भालचंद्र_पराडकर
एकटुअल्ली मिपाकरांना नवीन शब्द मिळाला =))
5 Oct 2016 - 4:22 pm | अर्थहीन
धन्यवाद... माझं लेखन फार अशुद्ध आहे..
क्षमस्व...
जे सांगायचं होतं मला ते पोचलं नसेन तर नक्की सांगा...
(मान्य अमान्य हे नंतर)
5 Oct 2016 - 4:35 pm | भालचंद्र_पराडकर
एक गंमत होती फक्त :)
बाकी मी काथ्याकूटवर कधी येतच नाही. त्यामुळे मान्य अमान्य पण करण्याचा प्रश्न येत नाही.
5 Oct 2016 - 12:18 pm | संदीप डांगे
सहमताहे
5 Oct 2016 - 12:23 pm | मराठी कथालेखक
हो, हा मेसेज तर दरवर्षी येतोच.
एकूणातच स्वतः विचार- शहानिशा न करता आलेला संदेश पुढे धाडणारे महाभाग डोक्यात जातात.
गेल्या आठवड्यात एक संदेश आला, काय तर म्हणे "शाहरुख खानने पाकिस्तानमध्ये झालेल्या एका अतिरेकी हल्ल्यानंतर पाकला ४० कोटी रु ची मदत केली..मग शाहरुख देशद्रोही, त्याच्या सिनेमाला पाडा वगैरे..." अविश्वसनीय वाटत होताच. तरी म्हंटल शोधाशोध करु. शाहरुखने अशी कुठलीही थेट अर्थिक मदत केलेलं कुठेच सापडलं नाही. २०१० मध्ये पाकिस्तानात पूराचे संकट आल्यावर, पूरग्रस्तांना मदत म्हणून अल्प मोबदल्यात (फूकट नाही) लंडनमध्ये एक शो करण्यास तो तयार झाला होता त्यानंतर शिवसेनेकडून त्याच्यावर टीका झाली होती.
5 Oct 2016 - 12:23 pm | सतीश कुडतरकर
lekhashi sahmat!
2015 madhye tabbal 25 vyapari karar China barobar kele gele aahet.
Aata Bhartiy kampnyani China madhye keleli guntavnuk parat kashi aannar aahet.
5 Oct 2016 - 12:31 pm | मार्मिक गोडसे
सहमत.
पाकला सर्वात जास्त आर्थिक मदत अमेरीका करते त्याच पैशावर पाकिस्तान दहशदवाद पोसते. खरंतर अमेरिकन कंपन्यांच्या नोकर्‍या व उत्पादनावर बहिष्कार टाकायला हवा. त्यांचे सिनेमेही बघू नये. बोलायला काय लागतं.
5 Oct 2016 - 12:34 pm | चिनार
सहमत !
अरे राजांनो..चीनकडून माल आयात करायचाच नाही असे जर सरकारने ठरवले तर त्याला पाठिंबा द्या हवेतर..पण जो माल भारतात पोहोचला आहे त्याचे पैसे चीनमध्ये पोहोचून चिन्यांनी ढेकर सुद्धा दिली असेल एव्हाना..आता तावातावात रस्त्यावर दिसणारा माल चीनचा आहे म्ह्णून विकत न घेणं म्हणजे बावळटपणाचा कळस आहे..अरे त्याने आपल्याच भाऊबंधांचे नुकसान होईल..जरा तरी विचार करा रे..
6 Oct 2016 - 4:27 pm | आनन्दा
बाकी लेख जाऊदे. पण हे लोजिक काय पटले नाय ब्वॉ. मागणी कमी झाल्यावरच पुरवठा कमी होतो.
5 Oct 2016 - 12:37 pm | राजाभाउ
सहमत आहे.
5 Oct 2016 - 12:42 pm | सतीश कुडतरकर
आताच्या पिढीला गैट करार, मंडेल करार यांची ओळख नाही. देशाप्रेमी लोकांना अभिप्रेत असलेले देशप्रेम आपण आपल्याच पायदळी कसे तुडवत असतो याची जाणिव नाही.
पाकिस्तानबरोबर चालू असलेला जवळपास तिसहृजार कोटी रुपयांचा व्यापार बंद करण्याविषयी काहीही हालचाल नाही. उलट 2015 पासून अदानी समूह पाकिस्तानला ४००० mw विज विकण्याच्या प्रयत्नात आहे.
एकदाच काय ते ठरवा. एकतर युद्ध करून एकमेकांची हानी करून घ्या. अन्यथा जनतेला सरळसरळ सांगून टाका कि व्यापाराला सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि जागतिक बाजारपेठीय करारांनुसार भारताला बंधनकारक आहे.
5 Oct 2016 - 12:57 pm | तिमा
मुद्द्याशी सहमत, पण एवढ्या आक्रस्ताळी भाषेत तो मांडायची गरज नव्हती. ही लोकशाही आहे. ज्याला त्याला त्याच्या मताप्रमाणे वागण्याचा आधिकार आहे. आणि असे मेसेज वाचून कोणी आपली मते बदलत नसतो. ती ठामच असतात.
या मेसेजमधल्या फालतु उपायांनी चीन थोडाच वठणीवर येणार ? चीनचा आर्थिक वा लष्करी पराभव आपण कधीच करु शकणार नाही. बळी तो कान पिळी, ही म्हण अमेरिकेनंतर चीन,रशियालाही लागू आहे. आणि चीन व अमेरिका, दोघेही पाकिस्तानच्या पाठीशी उभे आहेत, म्हणून तर आपल्या देशाला पाकिस्तानचा नायनाट करता येत नाही.
5 Oct 2016 - 1:06 pm | अर्थहीन
तिमा धन्यवाद... तुम्ही म्हणताय ते चीन बद्दलचे मुद्दे बरोबर आहेत...
(मी माझ्या बोली भाषेत लिहायचा प्रयत्न करतो. त्यातून मला थोडासा खरेपणा समोर आणता येतो आणि मूळ भावनेशी प्रामाणिक असल्याचं समाधान मिळतं...
तरीही या Raw भाषेबाद्ल त्याबद्दल क्षमस्व...)
5 Oct 2016 - 1:32 pm | सुहास बांदल
शक्य झाल्यास अमेरिकन चिनी गोष्टी वापरणे बंद केले तर योग्य होईल पण जागतिक बाजारात टिकुन राहण्यासाठी काही तडजोडी कराव्या लागतात सरकारला .
5 Oct 2016 - 1:37 pm | नितिन थत्ते
+१.
आपलेच सरकार अजून पाकिस्तानचा मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेत नसले तरी अमेरिकेने पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र घोषित करावे म्हणून इकडून ऑनलाइन पिटिशने काढणार्‍यांची पण मौज वाटते.
*पिटिशनवर अमुक एक सह्या झाल्या तर अमेरिकेला ते सिनेटमध्ये मांडावेच लागेल वगैरे .... लोल
5 Oct 2016 - 1:46 pm | मदनबाण
काही लोक त्यांना जमेल त्या मार्गाने प्रयत्न करतात, भलेही त्याचा परिणाम काहीही असो... काहींना फक्त पि़ंकाच मारणे जमते...
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Petition to White House seeking to declare Pakistan 'a state sponsor of terrorism' makes new record
5 Oct 2016 - 3:05 pm | टवाळ कार्टा
अरे ते सुंता करुन घ्या वगैरे लिहायचे राहिले की
5 Oct 2016 - 3:43 pm | अनुप ढेरे
हा हा हा.
लेखाशी पूर्ण सहमत.
5 Oct 2016 - 3:57 pm | मदनबाण
तुला बरीच घाई झालेली दिसतेय !
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Petition to White House seeking to declare Pakistan 'a state sponsor of terrorism' makes new record
5 Oct 2016 - 4:03 pm | नितिन थत्ते
>>जमेल त्या मार्गाने प्रयत्न करतात
जमेल त्या मार्गात आपल्याच* सरकारला पिटिशन करणे येत नाही का?
*हे सरकार तरी लोकांना "आपले" वाटत असेल अशी आशा आहे.
5 Oct 2016 - 4:07 pm | मदनबाण
जे जिकडे राहतात, ते तिकडे प्रयत्न करतात...
जमेल त्या मार्गात आपल्याच* सरकारला पिटिशन करणे येत नाही का?
तुम्ही का कष्ट घेत नाहीत ? ;)
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Petition to White House seeking to declare Pakistan 'a state sponsor of terrorism' makes new record
5 Oct 2016 - 7:25 pm | आनंदी गोपाळ
ती पिटीशन अमेरिकेने योग्य त्या ठिकाणी बंद करून ठेवून दिली अशी बातमी वाचली.
6 Oct 2016 - 4:35 pm | मोदक
*हे सरकार तरी लोकांना "आपले" वाटत असेल अशी आशा आहे.ज्यांना वाटत आहे ते पुढच्या टर्मला आणतील, ज्यांना वाटत नाही ते विरोधी मतदान करतील.
बटाट्याची फॅक्टरी टाकण्यापेक्षा सोपे लॉजीक आहे हे. अर्थात कळावेच असा आग्रह नाही..
6 Oct 2016 - 4:43 pm | मदनबाण
बटाट्याची फॅक्टरी टाकण्यापेक्षा सोपे लॉजीक आहे हे. अर्थात कळावेच असा आग्रह नाही..
इतके वर्ष अमेठी मधल्या लोकांना समजल्याचे दिसुन आले नाहीये !
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- India asks Pakistan to 'abandon futile quest' of Kashmir at the United Nations
5 Oct 2016 - 4:44 pm | बोका-ए-आझम
Petition to White House seeking to declare Pakistan 'a state sponsor of terrorism' makes new record
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Petition-to-White-House-seeking... via @timesofindia
फेसबुकवरचं online petition सोडून द्या, तो फालतूपणा आहे पण या बातमीत म्हटलेलं आहे की White House ला म्हणजे अमेरिकन सरकारच्या Executive Branch ला, ज्यात राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा समावेश होतो; जर अशा पिटिशनवर १,००,००० पेक्षा जास्त सह्या जमल्या तर दखल घ्यावी लागते. यात इतर petitions बद्दलही माहिती आहे. दखल घेणं म्हणजे नक्की काय ते स्पष्ट नाही. पण ते असो. हे petition अमेरिकन संसदेत मांडल्या गेलेल्या एका ठरावाशी सुसंगत आहे. म्हणजे निदान हा तरी hoax नाही. अर्थात यातून काहीतरी भरीव होईल अशी अपेक्षा बाळगणं हा भाबडेपणा होऊ शकेल.
6 Oct 2016 - 4:32 pm | आनन्दा
ओ बोकशेट,
भारतात कायाप्पावरून मेसेज फिरल्यावर ६लाख हा आकडा मला कमीच वाटतोय.
किमान १ कोटी तरी व्हायला हवे होते.
6 Oct 2016 - 7:32 pm | विकास
*पिटिशनवर अमुक एक सह्या झाल्या तर अमेरिकेला ते सिनेटमध्ये मांडावेच लागेल वगैरे .... लोल
व्हाईट हाऊसच्या संस्थळावर पेटीशन केल्यास सिनेट नाही तर व्हाईट हाऊस अ‍ॅक्शन घेते.
https://petitions.whitehouse.gov/about#step-by-step
Promote and Gather Signatures
After you publish your petition, it’s time to start promoting! You have 30 days to gather the 100,000 signatures required for a response, so it’s good to hit the ground running. An easy first step? Once your petition is published, you’ll receive an automatic email from us with a link that people can use to sign — simply forward it to friends and family and you’re on your way. Once you get your first 150 signatures, your petition will become publicly searchable on the We the People website. [Very exciting!]
The White House Reviews and Responds
Once the petition reaches the required threshold, it will be put in a queue to be reviewed by the White House. Others can still sign the petition while it is awaiting a response. When the White House responds, everyone who has signed the petition will get email from the White House to let you know that we’ve reviewed and responded to the petition.
बाकी पाकीस्तानच्या विरोधात सिनेट मधे नाही तर अमेरीकन काँग्रेसमधे दोन प्रतिनिधींनी मसुदा आणला आहे...
US lawmakers move bill to designate Pakistan as a terrorist state
10 Oct 2016 - 10:24 am | मदनबाण
हरामी पाकड्यांचा कांगावा :- Petition to declare India terrorist state submitted in White House
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Will breach LoC to hunt terrorists, India tells Pakistan
5 Oct 2016 - 1:44 pm | धर्मराजमुटके
ते चीनी मालाचं राहू द्या. चीनी माल वापरायचा नाही असं ठरवलं तर अश्मयुगीन माणसासारखचं वागावं लागेल.
तुम्ही कमीतकमी आपल्या पुर्वेकडील राज्यातील बंधु-भगिनिंना "चिनी" म्हणून हिणवलं नाही तरी ती मोठी देशसेवा होईल.
जमले तर एवढे उपकार करा व्हॉटसपीय आणि फेस्बुकीय विद्वानांनो !
5 Oct 2016 - 3:59 pm | पुंबा
अगदी मनातलं बोललात..
5 Oct 2016 - 4:03 pm | नितिन थत्ते
+१
5 Oct 2016 - 1:50 pm | महासंग्राम
प्यार चायना का माल है असे निरीक्षण नोंदवतो.
5 Oct 2016 - 2:11 pm | आदूबाळ
अगदी सहमत आहे.
या वस्तू "कन्झ्युमर गुड्स" (सीजी) प्रकारात मोडतात. सीजी क्षेत्राचा एक विशेष म्हणजे ती वस्तू ग्राहकाच्या ढुंगणाशी आणून दिली तरच तो विकत घेतो. नाहीतर सरळ तडजोड करून मोकळा होतो. म्हणून, सीजी व्यवसायात वितरणसारिणीला (डिस्ट्रिब्युशन चॅनल) अशक्य महत्त्व असतं.
भारतासारख्या विस्तीर्ण आणि विविधतेने भरलेल्या देशात तर वितरणसारिणी आणखीच महत्त्वाची असते. म्हणून आयटीसी, गोदरेज, डाबर, युनिलिव्हर इ० कंपन्या तगडी वितरणसारिणी तयार करण्याकडे लक्ष देतात. (या कंपन्यांच्या हेडकाऊंटकडे नजर टाकली तर ५०% पेक्षा जास्त हेडकाऊंट सेल्स-मार्केटिंगमध्ये भरलेला दिसेल.)
अर्थातच, सीजीच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीतला (व्हॅल्यू चेन) सिंहाचा वाटा वितरणसारिणीच्या वाट्याला येतो. आणि तसंच हवं. उत्तम प्रॉडक्ट असून भागत नाही - ते ग्राहकाला सहजासहजी उपलब्ध झालं पाहिजे.
सिग्नलवर पन्नास रुपयाला मिळणार्‍या चिनी वस्तूतले चाळीस रुपये तरी वितरणसारिणीला जातात. (हा हवेतून काढलेला आकडा नाही. काही वर्षांपूर्वी हा अभ्यास काही कारणासाठी केला होता. कस्टम्स विभागाची 'स्पेशल व्हॅल्युएशन्स ब्रांच' इंपोर्ट ड्युटीचा विदा प्रसिद्ध करते. त्यावरून उलटं गणित करून पर्चेस प्राईस शोधता येते.)
म्हणजे, थोडक्यात, चिनी मालाला मोजलेल्या पैशापैकी ऐंशी टक्के पैसे आपल्या भारतीय विक्रेत्यांना जातात (कारण वितरणसारिणी चिनी नाहीये). धागालेखक अर्थहीन म्हणतात त्याप्रमाणे ही वस्तू घ्यायची थांबवल्यास हातावर पोट असलेल्या त्या विक्रेत्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला जाईल. हे करायचं का हे ज्याचं त्याने ठरवावं.
5 Oct 2016 - 4:11 pm | पुंबा
आबा, एक सांगू शकाल का, चीनला आपल्या मालाची किंमत इतकी कमी ठेवणे कसे परवडते? म्हणजे कच्चा माल निकृष्ट असतो, लेबर अत्यंत स्वस्त उपलब्ध आहे, पर्यावरण वगैरेचे लाड होत नाहीत हे सगळे मानले तरीही चिनी माल अविश्वसनीयरीत्या स्वस्त असतो. याचे गमक काय आहे? जपानच्या दुसर्या महायुद्धानंतरच्या औद्योगीक प्रगतीमागे त्यांची अत्यंत इफीशीअंट इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आणि क्वालीटी मॅनेजमेंट होते असे वाचलेले.
5 Oct 2016 - 4:49 pm | आदूबाळ
माझ्या माहिती/अनुभवानुसार चीनमध्ये दोन प्रकारचे कारखाने असतात.
एक म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे कारखाने. (किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे सप्लायर.) ते सहसा निकृष्ट कच्चा माल वापरत नाहीत. (कारण उद्या काही दर्जासंबंधी राडा झाला तर कंपनीचं नाव खराब होतं. रेप्युटेशनल रिस्क.)
दुसरे ते "आंत्रप्रेन्युरियल" कारखाने. ते कारखाने म्हणजे वस्तू बनवून थेट विकणारे. चिनी कंदील, लाईटच्या माळा, पेनं वगैरे वस्तू बनवणारे. ते तुम्ही म्हणता तसा निकृष्ट कच्चा माल वापरतात. (निकृष्ट म्हणजे नेमकं काय हे एका क्वालिटी कंट्रोलवाल्याने मस्त समजावलं होतं. पण ते परत कधीतरी.)
बाकी स्वस्त लेबर, पर्यावरणाची हेळसांड वगैरे दोन्हीकडे असतं.
पण (माझ्या मते) चिनी माल स्वस्त व्हायचं कारण "छोटी सप्लाय चेन" हे आहे. म्हणजे कच्चा माल + कम्पोनंट्स ते कारखाना यातलं अंतर कमीत कमी असणं.
आपण "चीनमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग" असं सरसकट म्हणतो, पण चीनच्या नकाशावर पाहिलं तर बहुतांश मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट्स दालियान, चिंगदाओ, बेजींग, शांघाय, निंगबो, शेंझेन, गुआंगझाऊ या भागात असतात. हे सगळे बंदरपट्ट्याचे भाग आहेत (बेजींग वगळता.) दालियान, गुआंगझाऊ, नानजिंग, शांघाय, चिंगदाओ ही अजस्त्र बंदरं (डीप सी पोर्ट्स) आहेत. (स्वीट टॉकर याबद्दल अधिक सांगू शकतील.) त्यामुळे बंदर ते कारखाना अंतर अतिशय कमी असतं.
चीनच्या स्पेशल इकॉनॉमिक झोनबद्दल तर बरंच छापून येतं. कच्चा माल हँडल करणारा होलिएर ते त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया करणारे सप्लायर्स अक्षरश: एका कुंपणात बंदिस्त असतात. परतः कमी अंतर.
हे सगळं सोडलं, तरी का कोण जाणे चीनमध्ये प्रतिकिलोमीटर फ्रेट (वस्तू इकडून तिकडे न्यायचं भाडं) प्र-चं-ड स्वस्त आहे. अगदी इतर एसीआन रीजनमधल्या देशांपेक्षाही. असं का याचं कारण मला ठाऊक नाही.
कमी अंतर आणि कमी प्रतिकिलोमीटर भाडं या दोन घटकांमुळे ट्रान्स्पोर्टचा खर्च अत्यल्प असतो. (रूल ऑफ थंब प्रमाणे ट्रान्स्पोर्ट खर्च वस्तूच्या किमतीच्या ३-७% असतो. चीनमधला ट्रान्स्पोर्ट खर्च हार्डली २% असतो.) म्हणजे फ्रेटमधली ही बचत थेट नफ्यात रूपांतरित करता येते!
चीनचे इतर स्पर्धक देश (फिलीपीन्स, थायलंड वगैरे) एक वेळ स्वस्त कच्चा माल आणू शकतील, पर्यावरणाची हेळसांड करू शकतील, लेबर स्वस्त ठेवू शकतील - पण फ्रेट/ट्रान्स्पोर्ट कॉस्ट कमी करणं (पक्षी: तेवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करणं) हे खायचं काम नाही. त्यामुळे चीनमधल्या मॅन्युफॅक्चरिंगला नजीकच्या भविष्यकाळात तरी मरण नाही.
5 Oct 2016 - 7:20 pm | पुंबा
अच्छ, थोडक्यात इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट हे चीनच्या बाबतीतही सर्वात महत्वाचा घटक आहे..
इतक्या माहितीपुर्ण प्रतिसादाबद्दल बोकाशेठ आणि आबा दोघांनाही धन्यवाद.
5 Oct 2016 - 8:47 pm | बोका-ए-आझम
त्याचं कारण त्यातली human cost स्वस्त आहे. बाकी fuel cost स्वस्त नसावी. चीनही पेट्रोलियम आयात करतो. पण त्याची निर्यात अवाढव्य असल्यामुळे Current Account surplus आहे चीन, जे पैसे infrastructure मध्ये गुंतवण्यात आलेत. परिणामी जरी चीनचं petroleum consumption वाढलं, तरी चीन ते पैसे देऊ शकतो. त्यांना आपल्याप्रमाणे पेट्रोल subsidized (आता आपल्याकडेही market aligned pricing आहे म्हणा) द्यायची गरज नाही.
चीनची १०% किंवा त्याच्या आसपासच्या दराने होणारी वाढ झाली याचं कारण कम्युनिस्ट हुकूमशाही. जमिनी सरकारी मालकीच्या. मजुरी सरकार ठरवणार. युनियन नामक प्रकार नाही. लोकसंख्या प्रचंड. या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम म्हणून the human aspect of cost हा कमी ठेवणं चीनला परवडलं.
6 Oct 2016 - 11:58 am | गंम्बा
आबा - तुम्ही म्हणता त्यातले काही पटण्यासारखे असले तरी बर्‍याच चीनी मालाची चीनी उत्पादकाला मिळणारी किंम्मत बघितली तर मटेरीअल कॉस्ट सुद्धा भरुन निघणार नाही असे वाटते . स्पेसिफिकली स्वस्त गोष्टींमधे ( ५०० रुपयांच्या खाली ). उदा खेळणी, विजेची उपकरणे, लाइटच्या माळा.
भारतात २०० रुपयांना मिळणारी दिव्यांची माळ, उत्पादकाला जास्तीत जास्त ४० रुपये देत असेल. ४० रुपयात ती माळ तयार करणे आणि पॅक करुन पाठवणे शक्य होत असेल असे वाटत नाही. काहीतरी दुसरे कारण असावे असे वाटते.
२-३ वर्षापूर्वी डासांना मारणारी रॅकेट १२० रुपयांना मिळाली होती . चीनी उत्पादकाला ३० रुपये मिळाले असे धरले तरी त्या रॅकेट मधे रीचार्जेबल बॅटरी, त्याचे सर्कीट वगैरे होते. ३० रुपयात मटेरीअल कॉस्ट तरी कव्हर होइल का?
------
चीन मधे लेबर कॉस्ट कमी आहे ही चुकीची समजुत आहे. भारता पेक्षा ती नक्कीच जास्त आहे आणि बर्‍यापैकी जास्त आहे. चीन चे पर कॅपिटा उत्पन्न हे भारतापेक्षा बरेच जास्त आहे. जर लेबर कॉस्ट कमी असेल तर हे कसे शक्य होइल?
6 Oct 2016 - 12:15 pm | बोका-ए-आझम
दरडोई उत्पन्न = एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न / लोकसंख्या.
चीनची लोकसंख्या भारतापेक्षा जास्त आहे आणि एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नही जास्त आहे. पण जेव्हा चीनची अर्थव्यवस्था ९-१०% दराने वाढत होती (१९९०-२००५) तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा सरासरी दर हा ५% होता. त्याच वेळी भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा वेगाने वाढत होती. परिणामी चीनचं दरडोई किंवा per capita उत्पन्न हे भारतापेक्षा जास्त आहे. यात डाॅलर्स - रुपये किंवा डाॅलर्स - युआन यांच्यातील विनिमय दराचा विचार केलेला नाही. तरीही हे स्पष्टीकरण देता येतं. दुस-या शब्दांत - भारतीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर कमी आणि लोकसंख्येच्या वाढीचा दर जास्त. चीनच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा दर जास्त आणि लोकसंख्येच्या वाढीचा दर कमी.
त्यामुळे चीनचं दरडोई उत्पन्न जास्त.
6 Oct 2016 - 12:30 pm | महासंग्राम
source: tradingeconomics.com
6 Oct 2016 - 12:37 pm | गंम्बा
पण भारतापेक्षा चीन मधला कामगार दिवसभर काम करण्याचे जास्त पैसे घेतो. तुमचा प्रतिसाद बघुन मुद्दाम नेट वर शोधले तर सरासरी उत्पादन क्षेत्रातला पगार चीन मधे साडे पाच लाख रुपये आहे.
तो चीनी कामगार उत्पादन पण जास्त करत असेल तर तो भारतीय कामगाराचा प्रॉब्लेम आहे.
6 Oct 2016 - 1:38 pm | महासंग्राम
source: tradingeconomics.com
6 Oct 2016 - 12:29 pm | महासंग्राम
वर्ल्ड बँकेनुसार
6 Oct 2016 - 1:13 pm | आदूबाळ
मला वाटतं त्याची दोन कारणं आहेतः
१. मटेरियल कॉस्टची भानगड बर्‍याचदा अशी असते, की तुम्ही जितका जास्त व्हॉल्यूम उचलाल तितकी ती झपाट्याने घसरते. (लॉग स्केल?)
२. बोकोबा वर म्हणाले आहेत त्याप्रमाणे डम्पिंग. किंवा जास्त व्यापक संकल्पना म्हणजे "प्रिडेटरी प्रायसिंग पॉलिसीज". कृत्रिमरीत्या मालाची किंमत कमी ठेवायची, बाजारपेठेतली स्पर्धा मारून टाकायची, आणि हळुहळू किंमत वाढवायची.
#२ची शक्यता मला कमी वाटते. एक तर हा मोठा खेळ आहे - भविष्यात तोटा भरून काढता येईल याची खात्री वाटत असेल तरच नजीकच्या भविष्यात तोटा करायचं बळ येतं. शिवाय त्याला लय पैशे लागतात. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आयातकर्ता देश अँटी डंपिंग ड्युट्या लावून हा गेम सहज उध्वस्त करू शकतो.
भारतीय करखात्याबद्दलची मतं फारशी चांगली नसतात, पण डीगॅड (Directorate General of Anti-Dumping And Allied Duties) लय हुशार आणि कार्यक्षम आहे. इथे पहा.
----------
चीनमधल्या लेबर कॉस्टविषयी (लय स्वस्त आहे हे वगळता) सखोल माहिती मला नाही.
6 Oct 2016 - 2:40 pm | गंम्बा
हे अगदी छोट्या क्वांटीटी ( घरगुती ) आणि एकदम मोठ्या क्वांटीटी ची तुलना केली तर खरे आहे. पण भारतीय उत्पादक आणि चिनी उत्पादक ह्यांची तुलना केली तर मटेरीअल कॉस्ट मधे बेनिफीट मिळु शकेल का?
उदा: भारतातली रेनॉ मारुती पेक्षा एक दशांश कार बनवते, पण मारुतीला ज्या दरात स्टील, कास्टींग वगैरे मिळतात त्यापेक्षा रेनॉला फारच थोडे जास्त पैसे द्यावे लागत असतील. कदाचित सारख्या दरात पण मिळत असेल.
२० वर्ष डंपिंग? थोडे दिवस, महिने ठीक आहे, पण २०-३० वर्ष? आणि डंपिंग करायला पैसे लागणारच ना, ते कुठुन आणायचे? इतके सोप्पे असेल तर सर्वच देश ( भारत ) का नाही करत डंपिंग?
चीन मधे लेबर कॉस्ट स्वस्त हे आपले अपयश झाकण्यासाठी लावलेला शोध आहे. अमेरीका असे म्हणु शकते, पण भारत नाही.
6 Oct 2016 - 3:33 pm | आदूबाळ
हे उदाहरण बरोबर नाही. किंबहुना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची उदाहरणंच बरोबर नाहीत, कारण ते जगभर लागणारा कच्चा माल एकाच "छत्री करारा"खाली घेतात (अंब्रेला प्रोक्युअरमेंट काँट्रॅक्ट्स). उदा० विशिष्ट दर्जाचं स्टील रेनॉ जगभर आर्सेलरमित्तलकडूनच घेईल, काचा सेंट गोबेनकडूनच घेईल. (अगदीच बाजारातून घ्यायची वेळ आली तर व्हाले सारख्या कमोडिटी ट्रेडरकडून घेतात.)
आपण बोलतोय ते "आंत्रप्रेन्युअर" प्रकारच्या कारखान्यांबद्दल (अ-बहुराष्ट्रीय कंपन्या). मला असं वाटतं की या चीनमधल्या आंत्रप्रेन्युअर कारखान्यांचा आकार (पर्यायाने व्हॉल्यूम उचलायची क्षमता) भारतातल्या आंत्रप्रेन्युअर कारखान्यांपेक्षा जास्त मोठा आहे. त्यामुळे त्यांना या इकॉनॉमीज ऑफ स्केल मिळताहेत.
सहमत आहे. म्हणूनच मला डम्पिंग हे जरा अव्यवहार्य कारण वाटतंय.
____________
छोटी सप्लाय चेन हे कारण आहे असं मला अजूनही ठामपणे वाटतंय. उदाहरण बघा. वडगाव धायरीमधल्या एका शेडसदृश 'कारखान्या'त पिवळ्या प्लॅस्टिकच्या पाऊचमध्ये मिळणार्‍या "सौंफ"चं उत्पादन होतं. चीनमध्ये ते आणखी स्वस्तात बनवणं कठीण नाही. पण ते चीनमध्ये बनवून विठ्ठलवाडीच्या "रमेश पान शॉप" पर्यंत पोचवायचा खर्च चिकार होईल. त्यापेक्षा धायरी ते विठ्ठलवाडी सौंफ पोचवणं कमी खर्चाचं आहे.
6 Oct 2016 - 3:53 pm | अभ्या..
अर्थात अर्थात.
पार्ले बिस्कीटाचे उदाहरण घेतले तर आधी ते मेन कंपनीकडून यायचे (तळेगाव का कुठेतरी) आता सोलापुरात बनतात. इथल्या इथेच डिस्ट्रीब्युट होतात. ४-५ प्लांटचे आजकाल पत्ते असतात वेफर्स, बिस्कीटांवर. त्यातले जवळचे प्लांटचे आपल्याला मिळते.
मला हिच शंका कागदाच्या बाबतीत होती. बल्लारपूर आधी खूप दूर होती, भिगवण ची सिनारमास बिल्ट ने घेतल्यावर तेथून कागद येऊ लागला पण त्यापेक्षा स्वस्त कागद चक्क चीनहून येतोय? बर हा माल शहरासाठी डेली एक कंटेनर अशा प्रमाणातला आहे. चीन ते गुडगांव आणि नंतर भारतातले कन्व्हेयन्सचा विचार केला तर हे मात्र न समजण्याजोगे उदाहरण आहे.
6 Oct 2016 - 3:58 pm | गंम्बा
आबा - अहो सर्वात मोठ्या उत्पादकाला मिळणारी रॉ मटेरीअल कॉस्ट पकडुन पण बघा. ३० -४० रुपायात काय होणार हो? पॅकेजिंग ला जास्त खर्च येत असेल असे वाटते.
कोणी अलि-एक्प्रेस वरुन खरेदी केली आहे का?
भारतातले पोस्ट खाते वापरुन अगदी १०-१५ रुपायाच्या गोष्टी सुद्धा चीन वरुन पाठवतात. भारतात अगदी छोटे पाकीट पाठवायचे म्हणले तरी पोस्ट खाते १०-१५ रुपये लावते.
10 Oct 2016 - 3:01 pm | शब्दबम्बाळ
अलि-एक्प्रेस बाबत सहमत!
मला पण एकाने सांगितलं होत कि ते अश्या वस्तू पाठवतात, आधी वाटलं फसवत असणार नक्कीच! पण खरंच पाठवतात राव!
आणि इतक्या वाईट पण नसतात..
हे मॉडेल भारतातल्या व्यावसायिकांनी देखील अभ्यासले पाहिजे! काही फायदा झाला तर झाला!
11 Oct 2016 - 1:35 pm | बोका-ए-आझम
एका बाजारपेठेत मक्तेदारी आणि इतर बाजारपेठांमध्ये स्पर्धात्मक दर म्हणजे डंपिंग. यात जर cost कमी ठेवली तर दोन्हीही बाजारपेठांमध्ये फायदा. भारत डंपिंग करु शकत नाही, कारण आपल्या निर्यातीत सेवांचा (services) वाटा जास्त आहे. त्यात dumping कसं करणार? दुसरी गोष्ट म्हणजे अर्थातच cost.
6 Oct 2016 - 12:22 pm | mayu4u
निकृष्ट म्हणजे नेमकं काय हे एका क्वालिटी कंट्रोलवाल्याने मस्त समजावलं होतं.
आम्हाला पण सान्गा
6 Oct 2016 - 6:47 pm | अभिजित - १
ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट आपल्याकडे अति म्हणजे फार अति असावी असे वाटते. comparatively . कारणे - 1) जकात च्या नावाखाली होणारी लूटमार. हा कर अख्ख्या जगात फक्त भारत ( काही राज्येच ) आणि नायजेरिया इथे आहे. पैसे तर जातातच आणि वर वेळ पण खातात. वाहन कोंडी करून इंधन पण फुकट घालवतात. हा खर्च अजून वेगळाच. 2) दर नाक्यावर द्यावी लागणारी दक्षिणा . पोलीस . आणि जकात नाके पण. मी एकदा ट्रक ने अक्कलकोट ते पनवेल हा प्रवास केला होता. ट्रक ड्रायव्हर इतक्य ठिकाणी पैसे देत होता ते बघून वेडा झालो. 3) अतिशय भंकस रस्ते. त्यात वाया जाणार वेळ आणि इंधन.
मुंबई मुनसिपालिटी - 8 हजार कोटी वार्षिक जकात उत्पन्न . टेबल खालून पण तितकेच असावे. आता GST चे वारे सुरु आहेत, पण शिवसेना वाले काही जकात काढून द्यायला तयार नाहीत. त्यांना जकातच पाहिजे.
मध्ये पेपर मध्ये लेख आला होता , दाऊद / गवळी / नाईक टोळ्या कसे हे सगळे हॅण्डल करतात ते. दिवसाचे 5 कोटी खातात हे लोक जकात मध्ये.
हे सगळे सुधारा आणि मग चीन शी स्पर्धा करायच्या गोष्टी करा.
7 Oct 2016 - 12:18 pm | चिनार
सहमत !
दादा..जकातीपेक्षा आणखी एक जाचक प्रकार आहे. रेल्वे क्रॉसिंगवर द्यावा लागणारा दंड. हा सगळ्या वाहनांना लागू नाही.
समाज एखादी अवाढव्य मशीन किंवा पार्ट घेऊन ट्रेलर जात असेल आणि त्यासाठी रेल्वे क्रॉसिंगवरच्या विजेच्या तारा उचकटाव्या लागणार असतील तर रेल्वे मजबूत पैसे घेते. चार वर्षपूर्वी मी ट्रेलरपाठी दिड लाख रुपये दिलेले आहेत (असे 8-10 ट्रेलर होते !). आता किती द्यावे लागतात कल्पना नाही.
अर्थात टेबलाखालून दिलेत तर ह्यावर पन्नास टक्क्यापर्यंत डिस्काउंट मिळते.
11 Oct 2016 - 8:58 pm | अभिजित - १
दीड लाख ?? आता तर रेट अजून वाढला असेल .. कमाल आहे. बाकी इतक्या वर्षात कोणत्याच सरकारला याच्या करता काही पर्यायी व्यवस्था करता येऊ नये म्हणजे कमाल आहे. दर वेळी का म्हणून तारा उचकटयाच्या ? युरोप / अमेरिकेत तर असा प्रकार नसावा.
12 Oct 2016 - 11:00 am | नितिन थत्ते
काहीतरी प्रचंड चुकतं आहे.
१. रेलवे क्रॉसिंगला असलेला पर्यायी पूल १०० किमी लांब असला तरी दीड लाखाहून कमी खर्च येईल असं वाटतं.
२. "टेबलाखालून" वगैरे आता मे २०१४ नंतर बंद झालं असेल अशी खात्री आहे
12 Oct 2016 - 11:36 am | चिनार
असं असेल तर आनंदच आहे नितीन भाऊ ! पण ह्या सगळ्यात बऱ्याच लोकांचे आर्थीक हितसंबंध असतात..
12 Oct 2016 - 11:32 am | चिनार
दादा. ..फक्त तारा उचकवटणे एवढंच नसते..ट्रेन सुद्धा थांबवून ठेवाव्या लागतात काही वेळासाठी. रेल्वेच्या दृष्टीने हे चार्जेस बरोबरच आहेत. पर्यायी व्यवस्था शोधणे हे परिवहन मंत्रालयाचं काम आहे..रेल्वेचं नाही...म्हणजे आली परत लाल फीत !!
5 Oct 2016 - 4:57 pm | बोका-ए-आझम
चीनमध्ये ट्रेड युनियन आणि संप याला बंदी आहे. कम्युनिस्ट पक्षाशिवाय दुस-या कुठल्याही पक्षालाच बंदी आहे. सरकारचा/पार्टीचा जवळपास प्रत्येक चिनी उद्योगात stake आहे आणि त्यामुळे जी काही युनियन/त्यासदृश संघटना आहे, ती त्यांचीच (कम्युनिस्ट पार्टीची) आहे. पण कामगारांच्या हितांऐवजी या युनियन्स सरकारचे हेर म्हणूनच काम करतात. युनियन नसल्यामुळे जो पगार मॅनेजमेंट देतं तो कामगारांना मान्य करावा लागतो. त्यामुळे पगार कृत्रिमरित्या कमी ठेवला जातो. परिणामी cost मधल्या labor cost चा किंवा wages चा वाटा कमी होतो. पर्यावरण किंवा प्रदूषणविरोधी नियम धाब्यावर बसवलेले आहेत.किंवा ज्याला Environmental Accounting म्हणतात ते केलंच जात नाही. परिणामी जे तंत्रज्ञान वापरलं जातं, त्यामुळे mass production होतं, आणि त्या उत्पादनाची environmental cost ही धरलीच जात नाही. परिणामी त्या वस्तूची किंमत अगदी कमी ठेवली तरी उत्पादक नफा दाखवू शकतो. हा एक मुद्दा.
दुसरा मुद्दा डंपिंगचा. अर्थशास्त्रात dumping म्हणजे सारखाच माल एका बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दरांत आणि दुस-या बाजारपेठेत मक्तेदारीच्या दरांत विकणे. चिनी उत्पादक हे सर्रास करतात. चीनमध्ये उत्पादित वस्तू खुद्द चीनमध्ये मक्तेदारी किंमतीत पण जगभरात स्पर्धात्मक किंमतीत विकल्या जातात. परिणामी चिनी उत्पादक दोन्हीकडून कमावतात.
5 Oct 2016 - 6:39 pm | सुबोध खरे
एक वेगळा विचार
आदूबाळ साहेब,
या वितरण प्रणाली पैकी ८० % भाग भारतीय आहे आणि बाकी २० % चिनी आहे.
आपण चिनी माल न घेता भारतीय मालच घेतला तरीही हीच वितरण प्रणाली काम करणार आहे ना ? दिल्ली जवळील रेवाडी मधील व्यापाऱ्यांनी चिनी मालावर बहिष्कार टाकला आहे . हा थोडा थोडका नव्हे तर ५०० कोटींचा व्यापार आहे. http://www.amarujala.com/haryana/rewari/pakistan-trader-china-material-m....
चिनी दिव्यांपेक्षा भारतीय कुंभारांनी केलेले दिवे ते विकणार आहेत. यात या वितरण प्रणालीचे काय नुकसान होईल.
स्वातंत्र्यापूर्वी जशी एक स्वदेशी चळवळ सुरु होती त्याच धर्तीवर जर आपण आपला थोडासा हातभार लावला तर त्यात काय चूक आहे? तुम्ही अत्यावश्यक नसलेल्या चिनी वस्तू विकत घेतल्या नाहीत तर चीनला जाणारा आपला पैसे नक्की वाचेल च ना?
मी असे म्हणणार नाही कि चिनी मोबाईल पेक्षा दुप्पट किंमत देऊन अमेरिकन/ कोरियन मोबाईल घ्या. कारण दोन्ही बाबतीत भारताचा पैसे बाहेर जाणार आहे
मी असेही म्हणणार नाही कि जागतिक बाजारपेठातील कच्चा माल केवळ चिनी आहे म्हणून घेऊ नका. उदा. जर चिनी रसायने युरोपीय रसायनापेक्षा स्वस्त असतील तर जरूर घ्या. किंवा दर्जाने भिकार असलेल्या भारतीय वस्तू/ मोबाईल घ्या असेही म्हणत नाही.
पण खेळणी फटाके असा अनावश्यक गोष्टींवर आपले पैसे खर्च करून चिनी अर्थव्यवस्थेची भर करण्यात काय हशील आहे? मग जरी हा व्यापार एकंदर व्यापाराच्या १० % असेल तरीही. मूळ मुद्दा आपल्याला "सवय" लावून घेण्याची आहे.
5 Oct 2016 - 7:03 pm | आदूबाळ
या वितरण प्रणाली पैकी ८० % भाग भारतीय आहे आणि बाकी २० % चिनी आहे असं मी कधी म्हणालो? मी म्हणतोय की किमतीपैकी ८०% भाग वितरण प्रणालीला जातो, जी १००% भारतीय आहे.
पण तरीही: जर तुमचा मुद्दा "२०% तरी चिनी लोकांना का द्यायचे? त्याऐवजी १००% भारतीय लोकांना देऊ." असा असेल तरः
चिनी मालाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे व्हॉल्यूम. तेवढा व्हॉल्यूम भारतीय उत्पादक देऊ शकतील की नाही याबद्दल शंका आहे.
उदा० १०० टन चिनी दीपमाळा भारतात विकल्या जातात. त्यावर १०,००० विक्रेते पोसले जातात. समजा, चिनी दीपमाळांऐवजी भारतीय मातीच्या पणत्या घ्यायचं सगळ्यांनी ठरवलं, तर १०० टन पणत्यांचं उत्पादन करून सप्लाय करणं शक्य होणार आहे का? (एकरंगी पणत्या विरुद्ध बहुरंगी दिवे हे 'पर्फेक्ट सब्स्टिट्यूट्स' आहेत का हा मुद्दा जरा बाजूला ठेवू.) मला डौट आहे. पणत्यांची विक्री १०,००० ऐवजी कदाचित २००० विक्रेत्यांनाच पोसू शकेल.
म्हणजे, थोड्या चिन्यांना आर्थिक फटका द्यायच्या नादात आपण आपल्या अनेक देशबांधवांना अप्रत्यक्ष फटका दिला असं होईल.
स्वातंत्र्यापूर्वीची स्वदेशी चळवळ आणि आताचा अँटी-चिनी स्वदेशी उन्माद यात एक मूलभूत फरक आहे. तो वेगळ्या प्रतिसादात लिहितो.
5 Oct 2016 - 7:29 pm | संदीप डांगे
+१००००,
कधी नव्हे ते तुम्ही लिहित आहात तर तुम्हीच लिहावे ह्या विषयावर ही नम्र विनंती. :)
5 Oct 2016 - 8:04 pm | आनंदी गोपाळ
मातीच्या पणतीत जाळायला तेल कोणतं व कुठून आणायचं त्याबद्दलही एकादा व्हॉट्सअ‍ॅप फॉर्वर्ड नाहिये का?
7 Oct 2016 - 10:23 am | विशुमित
छान प्रतिसाद..!!
7 Oct 2016 - 11:18 am | अर्थहीन
खूप आवडलं...
5 Oct 2016 - 2:31 pm | विशुमित
जबरदस्त लिखाण:
असले व्हाट्सअप फॉरवर्ड मरणाऱ्यांना तुमचा धागा फॉरवर्ड करण्याची परवानगी मागत आहे.....मिळेल का ?
बऱ्याच हातावर पोट असणाऱ्यांचा फायदा होईल. नाहीतर ही फेसबुक व्हाट्सअप वाली काही गयबानी हजारो लाखो लोकांना ज्ञान पाजळत बसतात. जनता पण ती ऐकते आणि वागते.
(मी पण माझी बोली भाषा वापरली आहे, कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर क्षमस्व..!!)
5 Oct 2016 - 3:04 pm | अर्थहीन
बिनधास्त करा विशुमित जी... आपलंच आहे...
शेवटी फायदा गरिबांना होणाराय... अन तेच महत्वाचं आहे...
भाषा आवडली... :-)
5 Oct 2016 - 3:35 pm | विशुमित
धन्यवाद...!!
5 Oct 2016 - 2:32 pm | पाटीलभाऊ
अगदी हेच म्हणायचं होतं...!
पण तरी ज्यांना परवडत असेल त्यांनी शक्य तितक्या प्रमाणात चिनी मालावर बहिष्कार घालावयास हवा.
5 Oct 2016 - 3:02 pm | अर्थहीन
पाटीलभाऊ
सहमत... ज्यांना परवडता त्यांनी हे नक्कीच करायला हवा...
कारण त्याने आपले दुसरे जे छोटे छोटे उत्पादक आहेत त्यांना नक्क्की फायदा होईल... 100% सहमत...
5 Oct 2016 - 3:03 pm | अनिरुद्ध.वैद्य
तस कराय्च म्हंटल तर आक्खी आयटी इंडस्ट्री झोपेल, कारण जवळ जवळ सगळच हार्डवेअर मेड इन चायना आहे. सगळ हार्डवेअर काढायचं म्हण्ट्ल तरी देखील प्रचंड नासाडी अन पुन्हा रीप्लेस करायला लागेल त्याच भांडवल. आहे का आपल्याकडे? हे फक्त आय्टीच, शिवाय, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्झ्युमर गुड्स आदी क्षेत्रे चिनने इतकी काबीज केलीत, की आपण अगदी ठरवुन नाही म्हंणालो, तरी ते शक्य नाही. मेक इन इंडिया जर का खरच यशस्वी झालं तर कदाचीत २० २५ वर्षांनी आपण चीनवरच अवलंबन संपवु शकू. २० २५ वर्ष ह्यासाठी म्हणतोय कारण, सगळ मॅन्युफॅक्चर करायला जो कच्चा माल लागणार, तो चीनने ऑलरेडी करार मदार करुन आपल्या जवळ घेउन ठेवलाय.
अतीराष्ट्रवादी उन्मादक अवस्थेस प्राप्त झालेत अस वाटायला लागलंय. जवळ जवळ सगळ्या गोष्टींच इमोशनल भांडवल होत चाललंय. लॉजिस्टीकली विचार कोणी करायला तयार होतच नाहिये अस वाटतंय.
5 Oct 2016 - 3:52 pm | amit१२३
सर्व प्रथम हे सांगू इच्छितो कि माझा हि फोन चायना मेडच आहे. फोन , टीव्ही या वस्तू जास्तीत जास्त चायना मेड असतात. अशा महागड्या वस्तू फेकून देणे परवडणारे नक्कीच नाही पण इथून पुढे जी खरेदी करणार आहोत ती जास्तीत जास्त स्वदेशीच असावी अशी अपेक्षा करण्यात चूक काय आहे ? चैन मधून येणाऱ्या सगळ्याच वस्तू भारतात बनत नाहीत त्यामुळे सरसकट बहिष्कार टाकता येणार नाही पण ज्या वस्तू भारतात बनतात त्याचा वापर जर आपण सुरु केला तर भारतीय कारागिरांच्या हाताला रोजगार मिळेल. साधे उदाहरण . चायना चे कंदील , राखी घेण्यापेक्षा आपल्या इकडील भरपूर अपंग आणि होतकरू मुले या वस्तूंचे उत्पादन करतात. नेट वर पण याची बरीचशी माहिती मिळू शकते. एक छोटी सुरुवात उद्या बदल घडवू शकते.
6 Oct 2016 - 11:52 am | पुंबा
एक शंका, कंदील, पणत्या, फटाके वगैरे चायना मेड आहे की नाही हे कसे कळेल? मला वाटते स्वस्त आहे याव्यतिरीक्त कोणतीही खूण अश्या वस्तूंवर नसते.
7 Oct 2016 - 10:20 am | amit१२३
जर खरेदी डायरेक्ट बनवणाऱ्याकडूनच करणार असाल जसे पणती कुंभाराकडून आणि कंदील एखाद्या महिला बचत गटाकडून तसेच फटाके बनवण्यासाठी अनिल सारख्या भारतीय कंपन्या आहेत. थोडी शोधाशोध करावी लागेल पण मनाला वेगळेच समाधान लाभेल. शहरांमध्ये बहुतेक बचत गट आणि स्वयंसेवी संस्था अशा वस्तूंचे स्टॉल लावतात. दुकानदार बहुतेक वेळा चायना माल खरेदी करतात त्यामुळे त्यांच्याकडे भारतीय बनावटीच्या वस्तू मिळणे अवघड असते.
5 Oct 2016 - 5:15 pm | मृत्युन्जय
जिथे सुयोग्य स्वदेशी पर्याय उपलब्ध असेल (किमान) तिथे (तरी) पदरचे २ पैसे जास्त खर्च करुन विदेशी मालाच्या ऐवजी स्वदेशी माल विकत घेणे हे एक ग्राहक म्हणुन आपले कर्तव्य आहे. अर्थात ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांना ही चैन परवडायची नाही पण ज्यांना हे परवडु शकते किमान त्यांनी तरी नक्कीच विचार करावा.
१. उपभोक्त्यांच्या क्रयशक्तीनुसार स्वदेशीच्या पुरस्कारामुळे एतद्देशीय उद्योगांना फायदा होइल आणि त्यामुळे स्वदेशी रोजगार , औद्योगिकरण, कररुपी उत्पन्न इत्यादी वाचेल.
२. जर हळु हळु करत विदेशी मालाला उठाव मिळेनासा झाला तर हळु हळु करत त्याची आवक कमी होइल. याचा अर्थ जो माल आधीच भारतात आला आहे तो वाया जाइल असे नाही कारण एकाएकी देशातली १२५ कोटी जनता विदेशी माल विकत घेइनासे होइल असे नक्कीच नाही खासकरुन त्याचा परिणाम जर घरगुती बजेट वर होणार असेल तर नक्की नाही. पण आयात कमी झाली तर परकीय गंगाजळी पण अर्थात शाबुत राहिल. आणी हा परिणाम हळु हळुच होइल.
३. उत्तम एतद्देशीय पर्यायांची लिस्ट नक्कीच मोठी आहे. अगदीच उदाहरण द्यायचे झाले तर विदेशी ब्रांडच्या कपड्यांऐवजी रेमंड चे कपडे वापरा. इतर कुठल्याही कापडापेक्षा रेमंडचा दर्जा खचित कमी नाही आणी दर्जाचा विचार केल्यास किंमती नक्कीच कमी आहेत. बर्‍याच विदेशी ब्रांड्सपेक्षा रेमंडचे कपडे द्सपटीने उत्तम आहेत. ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांना ना विदेशी ब्रँड परवडेल ना रेमंड. हा पर्याय आंजावर कळफलक बडवु शकणार्‍या मध्यमवर्गासाठी किंवा मध्यमवर्गासाठीच आहे. जाणीवपुर्वक आपण परदेशी कपड्यांची खरेदी टाळुन रेमंडचे कपडे घेउ शकत नाही का?
घड्याळ घेताना बरेच लोक एक तरी घड्याळ उंची स्विस असावे म्हणुन षौक बाळागणारे असतात. अश्यांनी एक पर्याय म्हणुन उंची टायटन च्या घड्ञाळांचा विचार का करु नये?
साबणाचे उदाहरण घ्या. पतंजली, खादी, फॅब इंडिया, अनुवेद, वादी यांचे साबण कुठल्याही परदेशी ब्रॅंडपेक्षा चांगले आहेत किंवा त्याच दर्जाचे आहेत. यापैके पतंजलीच्या किंमती देखील कम्पेरेबल आहेत. मग लक्स घेण्याऐवजी पतंजलीचा साबण का घेउ नये? की केवळ एका विशिष्ट पक्षाला विरोध म्हणुन बाबा रामदेव च्या कंपनीला विरोध करायचा? अनुवेदचे साबण किंचित महाग आहेत पण दर्जा बर्‍याच परदेशी साबणांपेक्ष अधिक चांगला आहे. फॅब इंडियाचे खुप महाग आहेत पण दर्जा अत्तुत्तम आहे. ज्यांना परवडते त्यांनी नक्कीच हा पर्याय निवडावा. ज्याना नसेल परवडत त्यांनी पतंजलीचा विचार का करु नये?
स्वदेशी विरुद्ध विदेशी हा केवळ एक राष्ट्रवादाचा विषय नाही. त्याचा राष्ट्राच्या एकुण आर्थिक परिस्थितीवर होणारा परिणामही लक्षात घ्यावा. स्वदेशी चळवळ म्हणजे टोकाचा राष्ट्रवाद अशी भूमिका गांधीजींच्या स्वदेशी आंदोलनाच्यावेळी आपण घेतली का?
शिवाय एक गोष्ट नक्कीच लक्षात घ्यावी की सरकार सरसकट चायनीज मालावर बंदी आणू शकत नाही. एकदा फ्री ट्रेड पॉलिसी अंगिकारली असली की सरकारी पातळीवर त्याच्या विरुद्ध फतवे काढता येणार नाहित. सरकार प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष आवाहन नक्की करु शकते. पण बंदी नाही आणु शकत. त्यामुळे हा जो काही पर्याय अवलंबवायचा असेल तर तो ग्राहक पातळीवरच अवलंबवावा लागेल.
5 Oct 2016 - 5:22 pm | मदनबाण
प्रतिसाद आवडला !
जिथे सुयोग्य स्वदेशी पर्याय उपलब्ध असेल (किमान) तिथे (तरी) पदरचे २ पैसे जास्त खर्च करुन विदेशी मालाच्या ऐवजी स्वदेशी माल विकत घेणे हे एक ग्राहक म्हणुन आपले कर्तव्य आहे.
स्मार्टफोन आणि पॉवर बँक दोन्ही फार मोठ्या प्रमाणात विकल्या जाण्यार्‍या वस्तू आहेत, त्यामध्ये आपण अजुन मागे का ?बरेचसे स्मार्टफोन ब्रँन्ड हे तर चीनी आनी,चिनी कंपन्यांनी ताब्यात घेतले आहेत किंवा मेड इन चायना आहेत. इथे मोठा बदल घडायला हवा.
रामदेव बाबाची सर्व उत्पादने उत्त्म असुन मी जितक्या जमेल तितक्या सर्व वस्तू त्यांच्याकडुन घेतो.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Petition to White House seeking to declare Pakistan 'a state sponsor of terrorism' makes new record
6 Oct 2016 - 12:06 pm | गंम्बा
विदेशी ब्रँडचे कपडे कुठले आहेत? तुम्हाला ८०-९० टक्के युरोपियन नावाचे शर्ट, टीशर्ट वगैरे दिसतात ते पूर्ण पणे भारतीय मालकीचे ब्रँड आहेत. लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी पिटर इंग्लंड, जॉन मिलर वगैरे नावे दिली आहेत.
जे क्वचित काही ब्रँड बाहेरच्या देशांचे आहते, त्यांचे पूर्ण उत्पादन आणि वितरण भारतात्च होते. फक्त नाव वापरण्याची रॉयल्टी देशाबाहेर जाते, जी फारच कमी असते. त्यामुळे रेमंड्स वापरा नाहीतर अ‍ॅरो, पैसे भारतातच रहातात.
तशीच परीस्थिती लक्स किंवा इतर उत्पादनाची. त्यातली बरीसची भारतातच तयार होतात आणि पैश्याचा प्रचंड मोठ्ठा हिस्सा भारतातच रहातो. वर त्यातले काही उत्पादक भारतात असला माल तयार करुन निर्यात करतात, म्हणजे पैसे भारतातच येतात.
--
जसे मारुती मधे सुझुकीचा ५०% पेक्षा जास्त हिस्सा आहे. त्याच्या रॉयल्टी साठी जितके डॉलर भारताच्या बाहेर जातात त्या पेक्षा कितीतरी पटीने अधिक डॉलर मारुती निर्र्यात करुन मिळवते. मारुती ऐवजी काय प्रिमिअर घ्यायची का?>
5 Oct 2016 - 5:21 pm | rain6100
आपण घालायच्या बंदी अगोदर समजा चायनानेच भारतात माल पाठविणे बंद केले तर ...आपण समर्थ आहोत का ?
आपण चायना म्हणजे फक्त किरकोळ वस्तू समजतो ..त्यापेक्षा खूप अवाढव्य देवाण घेवाण सुरु आहे
5 Oct 2016 - 5:49 pm | अभ्या..
सहमत,
टॉईज, प्लास्टिक हाउसहोल्डस आणि इलेक्ट्रोनिक्स वगैरे सोडा, सोलापूरसारख्या गावातल्या सगळ्या मोठ्या प्रेसवाल्यांना (६-७ जण) चिनी पेपरमिलने ग्वांगझाऊ सहित मकाव फिरवून आणले. आता सिनारमास, बिल्ट (बल्लारपूर इंडस्ट्रीज), विंध्य सारख्या पेपरएवजी चायनामेक आर्टपेपरचा स्टॉक वापरात आहे. डायरेक्क्ट डिलिव्हरी पुणे नाहीतर दुसर्या डेपोतून होते. चक्क ४० टक्क्याचा फरक आहे किमतीत असे कन्फर्म ऐकून आहे.
एका विद्वानाला हे बोललो तर "जाउदेत की, चिनी पर्यावरणाचाच नाश होईल झाडे तोडून" हे उत्तर मिळाले.
आता गप्पच राहणे श्रेयस्कर.
5 Oct 2016 - 6:21 pm | संदीप डांगे
मग समस्या कुठे आहे?
5 Oct 2016 - 6:23 pm | अभ्या..
मला नाही ना नेले ग्वांगझाऊ आणि मकाऊला :(
5 Oct 2016 - 6:54 pm | संदीप डांगे
तेरे भी दिन आयेंगे छोटे अच्छा खासा हिल जायेगा. ;))
5 Oct 2016 - 7:04 pm | मृत्युन्जय
तर मग चीनी माल आपण दुसर्या देशांमधून विकत घेउ शकतोच. अर्थात तसे होण्याची शक्यता निगेटिव्ह आहे.
5 Oct 2016 - 7:27 pm | आदूबाळ
स्वातंत्र्यापूर्वीची स्वदेशी चळवळ आणि आताचा अँटी-चिनी स्वदेशी उन्माद यातला मूलभूत फरक
व्हॅल्यू चेन या साखळीतल्या कड्या पाहू: कच्चा माल मिळवणे --> उत्पादन --> वितरण
(हे अतिसुलभीकरण आहे. व्यवसायानुसार यात बदल होतात. उदा० टेलिकॉम व्हॅल्यू चेन पुष्कळच वेगळी दिसते. या सर्व कड्यांना एकाच वेळी दिल्या गेलेल्या 'सेवा' यात धरल्या नाहीयेत. रिसर्च, डेव्हलपमेंट ही धरली नाहीये.)
प्रत्येक टप्पा त्या वस्तूच्या मूल्यात काही वाढ करतो. किंवा दुसर्या अर्थाने - किमतीतला काही भाग प्रत्येक टप्प्याला 'देता' येतो.
स्वातंत्र्यापूर्वी अनेक वस्तूंबाबत कच्चा माल भारतातच पिकवला जायचा, आणि तयार प्रॉडक्ट चढ्या किमतीला भारतातच विकलं जायचं.
उदा० कापड. कापूस भारतात पिकवला जायचा. तो इंग्लंडात निर्यात केला जायचा (रु.१०). मँचेस्टरच्या गिरण्यांतून मांजरपाट कापड भारतातच विकलं जायचं (रु. १००). म्हणजे, व्हॅल्यूचेनची पहिली आणि शेवटची कडी भारतातच होती, पण मलिदा मात्र इंग्लंडात जात होता.
जेव्हा दादाभाई नौरोजींनी "ड्रेन ऑफ वेल्थ" म्हणून डरकाळी फोडली तेव्हा व्हॅल्यू चेनच्या मधल्या कडीचा हा मलिदा भारताबाहेर जाऊ नये या हेतूने "स्वदेशी" आणि नंतर भारतीय भांडवलदारांच्या हाती न जाता अंत्योदय व्हावा म्हणून चरखा आदि गोष्टी घडल्या.
पण मुद्दा असा होता, की मँचेस्टर गिरण दहा रुपयाला कापूस घेत होती आणि शंभर रुपयाला विकत होती. उत्पादनाच्या टप्प्याची मूल्यवृद्धी इंग्लंडमध्ये अडकली होती.
----------------------------
चिनी मालामध्ये मूल्यवृद्धी भारतातच राहते आहे हे वरच्या प्रतिसादात लिहिलं आहे. कारण इथे सर्वात जास्त मूल्यवृद्धी करणारा टप्पा वितरण हा आहे, उत्पादन हा नव्हे.
----------------------------
त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात परदेशी कापडाला विरोध आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात चिनी मालाला विरोध हे "मालगुडी डेज"ची तुलना "होणार सून मी..."शी करण्यासारखं आहे.
5 Oct 2016 - 7:49 pm | आदूबाळ
डांगेअण्णांच्या खालच्या प्रतिसादातूनः
5 Oct 2016 - 8:26 pm | सुबोध खरे
चिनी मालामध्ये मूल्यवृद्धी भारतातच राहते आहे हे वरच्या प्रतिसादात लिहिलं आहे. कारण इथे सर्वात जास्त मूल्यवृद्धी करणारा टप्पा वितरण हा आहे, उत्पादन हा नव्हे.
बरेच गैरसमज आणि अज्ञान दूर केल्याबद्दल धन्यवाद.
पण यावर आपण सविस्तर लिहा (म्हणजे आमच्यासारख्या अनेक अज्ञानी लोकांची दृष्टी उघडेल) अशीही आपल्याला विनंती आहे.
5 Oct 2016 - 7:38 pm | संदीप डांगे
दुसर्या धाग्यावर मृत्यूंजय यांना हा प्रतिसाद दिला होता, त्यांचे उत्तर अपेक्षित होते, त्यांनी अजून दिले नाही.
विषयाच्या निमित्ताने तोच प्रतिसाद इथे जसाच्या तसा चिकटवत आहे.
http://misalpav.com/comment/881194#comment-881194
उत्तम विचार आहे मृत्यूंजय साहेब, पण स्वदेशीची नेमकी व्याख्या काय असावी ह्या प्रश्नावर अडलो बघा. आपल्या देशात बनणार्‍या वस्तू कि मल्टीनॅशनल (बाहेरच्या देशात नोंदणीकृत असलेल्या, मूळ बाहेर असलेल्या) कंपनीच्या नसलेल्या वस्तू? बाहेरुन फार कमी माल बनून येतो. स्वदेशी उत्पादनांतही काही कोर, पेटंटेड प्रॉडक्ट्स-टेक्नॉलॉजी बाहेरची असते. मग मालक भारतीय की अभारतीय एवढाच निकष लावायचा का? तसे केले तर आपल्याच काही देशबंधूंच्या पोटावर पाय येईल कदाचित.
मी नाशिकमधे राहतो, इथल्या काही अभियांत्रिकी कंपन्या दिग्गज अशा अभारतीय ब्रॅण्ड्ससाठी उत्पादन करतात, अनेक ठिकाणी कार्ससाठी, बाईकसाठी लागणारे स्क्रू, नटबोल्ट इत्यादी बनवणारे छोटेछोटे उत्पादक आहेत. २०१३-१४ मधे वाहन उद्योगावर आलेल्या अल्पशा मंदीमुळे अनेक महिने इकडचे काही प्लान्ट्स बंद होते, अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या.
अभारतीय कंपन्या अनेक स्वदेशी उत्पाद्कांकडून वस्तू बनवून फक्त रॅपर आपल्या नावाचे चिटकवतात.
आजच्या ओपन मार्केट पॉलिसीमुळे स्वदेशी-विदेशी असा फारसा भेद राहिला नाही असे वाटते. फक्त नफा कोण नेतो असे बघायचे तर त्याबद्दल अ‍ॅज ए सी. ए. तुम्हीच जास्त नीट सांगू शकाल.
सर्व उत्पादन चायनातच होणार्‍या चायनिज मालाबद्दल तक्रार असेल तर साधं उदाहरण देतो. रस्त्याच्या कडेला चायनिज गॉगल्स, घड्याळी इत्यादी विकणारे बघत असाल, एक चष्मा बल्कमधे वीस रुपयाला मिळतो, तो विक्रेता त्याचे शंभर ते दिडशे घेतो. घड्याळींचेही तसेच. ग्राहक देत असलेल्या किंमतीच्या दहा टक्क्यात माल घरपोच मिळतो. एवढ्यातच शेतीसाठी लागणारे एक यंत्र मी इथल्या बाजारात इथल्या उत्पादकांचे बघितले. साडेपाच हजार रुपये किंमत होती, बल्कमधे घेतले तर साडेतीन पर्यंत मिळणार होते. अलिबाबा डॉट कॉम वरुन ते फक्त सातशे-आठशे रुपयात मिळत होते. म्हणजे चायनिज मालावर रग्गड नफा आपल्याच स्वदेशी लोकांना मिळतोय.
ग्राहकाने शेवटी आपला फायदा बघावा, वस्तू-सेवेचा दर्जा बघावा, कंपनी-उत्पादन स्वदेशी की विदेशी या भानगडीत पडणे गरजेचे नाही असे माझे मत. कोणत्या लिन्क्स कुठे जुळलेल्या असतील ते आपल्यास ठावूक नसते.
तुम्हाला काय वाटतं?
6 Oct 2016 - 3:03 pm | मृत्युन्जय
चांगला प्रतिसाद आहे. नक्कीच विचार करण्याजोगा. धन्यवाद.
माझ्यापुरते बोलायचे झाल्यास ज्या कंपन्यांचे मालक भारतीय आहेत अश्या कंपन्या स्वदेशी. मी अश्याच कंपन्यांना प्राधान्य देतो. उदा.: डाबर, पतंजली, व्हिडीओकोन, रेमंड. कलर प्लस चे कपडे अतिशय सुंदर असतात आणि तो लायसंस ब्रांड आहे. रेमंड कडे लायसंस आहे बहुधा. तरी मी पसंती देताना रेमंडला देतो.
दुसरी पसंती अश्या कंपन्यांना देतो ज्यांचे उत्पादन भारतात होते. उदाहरण द्यायचे झाल्यास मदुरा गारमेंट्सचे बरेच ब्रँड्स.
इथे अर्थात एक ग्राहक म्हणुन मी दर्जाचा विचार करतोच करतो. टाटा मोटर्स ही भारतीय कंपनी असुनही गाडी घेताना मी इंडिगो अथवा तत्सम गाड्यांचा विचार केला नाही. त्यातल्या त्यात मारुतीचा विचार केला (पण नाही आवडली त्यांची गाडी पण). घेताना विदेशी कंपनीची गाडीच घेतली.
टीव्ही घेतानाही एकदा व्हिडीयोकोनला पसंती दिली. पण दुसर्‍यांदा परदेशी कंपनीचा टीव्ही फार म्हणजे फारच स्वस्तात मिळाला तेव्हा तो घेतला.
इतर घरगुती उत्पादने घेताना मात्र सुयोग्य पर्याय उपलब्ध असेल तर मी स्वदेशीला नक्कीच प्राधान्य देतो. विदेशी वस्तु घेताना त्यातला काही फायदा एतद्देशीय उद्योगांना होतही असेल पण स्वदेशीचा सगळा (किंवा जास्तीत जास्त) फायदा घरात राहतो ही लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट आहे. स्वदेशी चळवळीचा सगळ्यात मोठा अडसर म्हणजे सुयोग्य स्वदेशी पर्याय उपलब्ध नसणे. जिथे आहेत तिथे स्वदेशीलाच प्राधान्य द्यावे या मताचा मी आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला "जास्त" फायदा होइल. त्यामुळे प्रतिसादाची सुरुवातच मी जिथे उत्तम पर्याय उपलब्ध असेल तिथे स्वदेशी वापरणे नक्कीच चांगले. या वाक्याने केली. आणी ज्या प्रतिसादाचा संदर्भ आपण वरती दिला आहे त्या वाक्याचा शेवटही याच वाक्याने केला.
त्यामुळे विदेशी वस्तु म्हणजे सगळाच्या सगळा फायदा बाहेर जातो असे नाही हे मला नक्कीच मान्य आहे पण स्वदेशी मालामध्ये तो फायदा बर्‍याच अंशी भारतातच राहतो.
बादवे स्वदेशीची माझी व्याख्या म्हणजे "स्वदेशी उत्पादन + स्वदेशी ब्रँड + एतद्देशीय मालक". यापैकी एक एक निकष कमी करत जाउ तशी तशी माझी पसंती कमी कमी होत जाइल. पण पुर्ण स्वदेशी पर्याय उपलब्ध नसेल किंवा सुयोग्य नसेल तर मी अर्थात पुर्ण परदेशी मालाचा देखील विचार करेन. थोडक्यात माझा स्वदेशीला पाठिंबा ग्राहकाभिमुख आहे. स्वदेशीच हवी हा अट्टाहास नाही. साबणाची रॅश उमटली तरी चालेल पण लक्स न वापरता पतंजली वापरेन हा अट्टाहास नाही. किंवा स्वदेशी आहे म्हणुन ६००० रुपये किलोचा कॉटेज इंडस्टॄचा हँडमेड कोको बटर साबण वापरेन पण स्वस्तातला विदेशी साबण वापरणार नाही असेही नाही. पण दर्जा चांगला असेल आणी किंमतीत थोडाफारच (थोडा जास्त अर्थात. कमी असेल तर प्रश्नच नाही) फरक असेल तर मी नक्कीच स्वदेशीला पसंती देइन / देतो.
होप धिस क्लॅरिफाइज :)
5 Oct 2016 - 8:12 pm | वरुण मोहिते
२-४ वेळा बीजिंग ला जाऊन आलोय व्यावहारिक बोलत नाही पण त्या लोकांकडे खूप डेडिकेशन आहे आणि प्रोफेशनलपणा पण . चक्क जागा गेली तरी ती लोक काहीच बोलू शकत नाहीत ना मोर्चे ना उठाव . काही झालं तरी ते देशाच्या बाजूने उभे आहेत . कारण त्यांचं सरकार त्यामुळे हा सगळा व्यापार वाढतोय. मालावर बहिष्कार वैग्रे सध्या आपल्याला जमेल पण ज्यांना तेच परवडतं त्यांचं काय? . ते देश पाहतील कि पैसे पाहतील ??? आपल्याला सध्या हे जमणार नाही आणि बहिष्कार वैग्रे पण जमणार नाही .
5 Oct 2016 - 8:30 pm | संदीप डांगे
देशाचा फायदा आणि नागरिकांचा फायदा यात काही फरक असतो काय ह्याबद्दल माझं कंफुझन आहे जरा..
5 Oct 2016 - 10:10 pm | अभिजित - १
असतो. फरक असतो.
जास्त लांब कशाला ? इथे मुंबई मुनसिपालिटी चा वार्षिक अर्थसंकल्प 40,000 कोटी रुपयांचा असतो. भरपूर फायद्यात आहे ना मुनसिपालिटी ? पण लोक आहेत का फायद्यात ? खुश आहेत का ? रेटिंग काय देतील लोक खुशीचे - 1 ते 10 स्केल वर ?
5 Oct 2016 - 10:17 pm | संदीप डांगे
अर्थसंकल्प चाळीस हजारकोटीचा असण्याचा आणि नफ्याचा नक्की काय संबंध आहे ते कळले नाही. तसेच अर्थसंकल्पाच्या नफ्यातोट्याशी लोकांच्या खुशी-नाखुशीचा संबंधही.
देश आणि देशाचे नागरिक ह्यात फरक असतो काय हा मूळ प्रश्न.
6 Oct 2016 - 7:07 pm | अभिजित - १
हा घ्या देश आणि देशातील माणसे यांच्यातील फरक.
मोदी साहेबाना देश एकदम जबरदस्त करायचा आहे. करप्शन संपले नसले तरी कमी करायचा प्रयत्न ते करत आहेत.
पण मग पार्टी ला फंडिंग कुठून आणायचे ? मग तूर डाळ प्रकरण सुरु होते. बेपारी लोकांना खुली सूट आहे साठेबाजीची. थोडक्यात लोकांच्या खिशातून पार्टी फंडिंग .
देश भक्कम / लोक कंगाल .. ( तुमि आमी नाही पण इतर गरीब लोक तर नक्कीच कंगाल )
5 Oct 2016 - 9:04 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
"चिनी मालाची देशात आवक का करावी ?" याचे अर्थकारण आणि समाजकारण याबाबत जी कारणे इथे चर्चिली जात आहेत यापैकी बहुतेक कारणे "चिनी मालाची अमेरिकेत आवक का करावी ?" यासाठीही सांगितली गेली होती व ती जनतेच्या गळी उतरवलीही गेली होती. त्या मालाचा उठाव व्हावा यासाठी लोकांना सहज कर्ज (थेट कर्ज आणि सहजपणे मिळणारी क्रेडिट कार्ड्स) उपल्ब्ध व्हावे अश्या प्रणालीही व्यवहारात आणल्या गेल्या होत्या.
त्याचा परिणाम अमेरिकन मार्केटमध्ये चिनी मालाचा सुळसुळाट होण्यात, अमेरिकन उद्योगधंदे बुडण्यात, सर्वसामान्य अमेरिकन नागरीक कर्जात बुडण्यात, चीन सधन बनण्यात आणि चीनने कमावलेल्या पैश्यांपैकी काही अमेरिकन बाँड्जमध्ये गुंतवणूक करून त्यांना अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्वाचे स्थान मिळविण्यात झाला आहे व त्याचा पुरेसा फायदा (लिवरेज) चीन जागतिक राजकारणात घेत आहे. हा फार जवळचा इतिहास आणि चालू वस्तूस्थिती आहे.
भारत आणि अमेरिकेत एक फार मोठा फरक आहे. अमेरिका आजही जगातील सर्वात मोठी सामरिक महासत्ता आहे आणि त्या जोरावर आणि त्यांच्या युरोपियन दोस्तांच्या चीनविरोधाच्या मदतीने, जगात आपले सामरिक-राजकिय-आर्थिक स्थान कसेबसे का होईना पण राखून आहे. भारताची अवस्था अमेरिकेसारखी झाली तर त्याने प्रेमाने (अर्थसहाय्याने) अथवा जबरदस्तीने (सामरिक ताकदीने) आपल्या बाजूला वळवावा असा जागतिक महत्वाचा कोणी देश नाही. (केवळ चीनविरोधासाठी का होईना, पण) अमेरिका किंवा युरोपियन देशांनी भारताची बाजू घेतली तरी ती "त्या देशांनी लावलेल्या बोलीची किंमत" चुकविल्याशिवाय मिळणार नाही, हे नक्की. थोडक्यात, भारताची "इकडे आड तिकडे विहीर" अशी अवस्था होईल.
तेव्हा, भारताने केवळ आपले आजचे संकुचित आर्थिक हितसंबंध बघून धोरण ठरविण्याऐवजी; दूरगामी फायदे-तोटे पाहून निर्णय घेणे योग्य ठरेल. हातावर पोट असलेल्या सर्वसामान्य माणसाला रोजच्या भाकरीच्यापुढे काळजी करण्या एवढी माहिती आणि/अथवा ताकद आणि/अथवा प्रगल्भता नसते. स्वतःच्या रोजच्या विवंचना आणि आजूबाजूचे लोक काय म्हणतात यावरून त्यांचे बहुतांश विचार ठरतात.
म्हणूनच, प्रगल्भ तज्ञांनी दूरगामी विचार करून देशाचे (व पर्यायाने नागरिकांचे) दूरगामी हितसंबंध डोळ्यासमोर ठेऊन त्यांची मते मांडली तरच देशाच्या व पर्यायाने नागरिकांच्याही फायद्याचे होईल.
बाकी, उत्तम विचारमंथन चालू आहे. त्यातून समतोल विचार बाहेर यावे अशी अपेक्षा व इच्छा आहे.
5 Oct 2016 - 9:48 pm | धर्मराजमुटके
ही दुसरी बाजू खरेच काळजी करण्याजोगी आहे हे नक्की. थोडक्यात स्वदेशीवाल्यांची थट्टा करायची म्हटली तरी हा प्रतिसाद लक्षात ठेवावा लागेल.
5 Oct 2016 - 10:12 pm | संदीप डांगे
हे नक्की कोणाचे काम आहे? प्रस्तुत विचारांवरुन तरी हे सरकारी यंत्रणा व राष्ट्रधुरिणांचे काम आहे असे दिसते. मार्केट, उत्पादक, व्यापारी, ग्राहक ह्यांचा (सहसा) कोणताही देश नसतो. अशा वेळेस एक देश म्हणून जागतिक स्तरावर टिकून राहणे व त्याचवेळेला आपले राजकिय, आर्थिक फायदे नीट जोपासणे हेही करणे शक्य व्हावे ह्यासाठी देशपातळीवर (सरकार, सरकारी यंत्रणा व राष्ट्रधुरिणलोक्स) काय काम झाले पाहिजे हा प्रश्न विचारावासा वाटतो. तसेच सांप्रत सरकारचे ह्याबाबतीत काय धोरण आहे किंवा काय चालू आहे किंवा होणार आहे हेदेखील.
दुसरे असे की, हे माझे मत अर्थात, जर अमेरिकन अनुभव ताजा आहेच तर त्यापासून काही शिकून नवे डावपेच अवलंबणे शक्य आहे. जसे की चीनमधून स्वस्तात मिळणारा माल घेऊन त्यावर मिळणार्‍या गडगंज नफ्यातून शिल्लक बाजूला काढून मूलभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी वापरणे. म्हणजे कसं ते नीट सांगता येत नाहीये पण आपण 'आत्ताच, लगेच, ताबडतोब' चीनीमालाला समांतर व्यवस्था उभारु शकत नाही मग ती उभारेपर्यंत स्वस्त चीनीमाल घ्यावा, त्यातून देशी उत्पादकांच्यासाठी सुविधा उभ्या कराव्या. हे कितपत व कसे शक्य होऊ शकते याबद्दल शंका आहेच.
चीन आज जे धोरण वापरत आहे तेच धोरण कधीकाळी अमेरिका वापरत असे (असा प्रचारतरी चालू असे) हे अंधुकसे आठवते. म्हणजे देशी मालाची भाव व दर्जात प्रचंड कोंडी करायची की त्यायोगे स्पर्धक संपून जातील व एकछ्त्री अंमल होईल. आता हे धोरण मी तरी गेले वीस-पंचवीस वर्षे ऐकून आहे. असे खरोखर झाल्याचे कितपत दिसते? चीननेही असेच काही धोरण आखलेले असेल तर त्याचे परिणाम भारतावर कितपत होतील?
चीनी मालात अनेक प्रकार आहेत.
१. ज्यात काही मोजके घटक फक्त चीनी असतात. जसे की इलेक्ट्रीकल किंवा इलेक्ट्रोनिक प्रणाली, बोर्ड्स, एलईडी लाईट्स, छोट्या मशिन्स इत्यादी. बाकीचे ९० टक्के कॉम्पोनंट्स, त्याची बांधणी किंवा डिझाईन संपूर्णपणे देशी असते. म्हणजे फ्याक्टरी भारतात पण कॉम्पोनंट्स चीनमधून आयात होतात.
२. असे काही ज्यात संपूर्ण बनावट, डिझाईन, घटक, बांधणी सर्व काही चीनी असतं, फक्त भारतीय ब्रॅण्ड चे नाव चिटकवले जाते. उदा. कार्बन मोबाइल्स.
३. संपूर्ण ब्रॅण्डसकट चीनी माल. जसं की झिओमी (शिओमी) फोन्स.
ह्या तीन्ही प्रकारात चीनला नाकारणे कितपत शक्य आहे ह्यावरही विचार मांडले गेले तर स्वागत आहे.
-----------
अवांतर किंवा समांतरः द्राक्षबागांमधे मोठ्या प्रमाणावर व वेगाने फवारणीसाठी इटालियन कंपनीने मशिन्स बनवलेले व बरीच विक्री नाशिकभागात झाली. पावडर फवारणी करणारे एक छोटे यंत्र सुमारे सव्वालाख रुपयाला आहे. तेच यंत्र संगमनेरच्या एका यंत्र-उत्पादकाने केवळ ६७ हजाराला (किरकोळ विक्री किंमत) सर्व देशी घटक वापरुन तयार केलेले कालच कळले. उद्या चीनने तसेच यंत्र वीस हजाराला उपलब्ध केले तर (जे शक्य आहे) 'भारतीय' ग्राहक म्हणून द्राक्षबागाइतदाराने काय करावे?
5 Oct 2016 - 10:48 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
असा प्रश्न येईलयाची कल्पना होतीच. त्यामुळे आधिच लिहिलेला खालील प्रतिसाद वाचावा.
वरच्या अवांतरच्या संदर्भात...
चीन हुकुमशाही आहे. त्यामुळे तो...
(अ) जबरदस्तीने कमी ठेवलेले कामगारांचे पगार
(आ) अनेक प्रकारच्या उघड आणि छुप्या सबसिडिज आणि
(इ) चलनाच्या दरात चलाखीने केलेले बदल
इत्यादी गैरवाजवी गोष्टी वापरून आपला माल स्वस्तात विकू शकतो... यालाच डंपिंग असे म्हणतात. हे जरी आंतरराष्ट्रिय कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे आहे, तरी आपल्या राजकिय-सामरिक व UN मधिल स्थानाचा गैरफायदा घेत चीन ते करत आहे.
या सगळ्याचा परदेशात स्वस्त माल विकून त्याचा उपयोग स्थानिक उद्योगधंदे बंद पाडण्यासाठी केला जातो. एकदा बाजारपेठेतील इतर सर्व प्रतिस्पर्धी नेस्तनाबूद झाले की त्या देशाला आयातीवर अवलंबून राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही. मग त्या वस्तूंचे भाव आपल्या नियंत्रणात ठेवून ते हवे तसे वाढवणे शक्य होते. थोडक्यात आजचा फायदा पुढच्या काही वर्षांत केवळ तोट्यात परावर्तीत होत नाही तर त्याचे देशाच्या परावलंबित्वातही रुपांतर होते, जे जास्त धोकादायक असते. हा एक प्रकारचा देशात पाय न ठेवता केलेला नवीन आर्थिक वसाहतवाद म्हणायला हरकत नाही. आशियातल्या आणि आफ्रिकेतल्या अनेक देशांत चीन हा मार्ग अनुसरत आहे.
याचसाठी सुजाण राजकारणी, विषयातले तज्ञ, कारखानदार, विपणन तज्ञ आणि ग्राहक यांनी एकत्रितपणे आपल्या सर्वांचा केवळ आताचा संकुचित फायदा न बघता दूरगामी विचार व कृती करणे जरूरीचे आहे. जे असा विचार व कृती करतात ते सबळ महासत्ता बनण्याच्या दिशेने पुढे जातात (याला शॉर्ट कट नसतो), जे असा विचार करू शकत नाही ते उलट्या दिशेने प्रवास करतात... या दृष्टीने अमेरिकेचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहेच.
5 Oct 2016 - 10:25 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
अजून एक महत्वाचे...
WTOच्या काही कायद्यांमुळे देशाने आवक मालावर किती व कशी बंधने घालावी यावर सीमा येतात. आयातीच्या फायद्याने गब्बर बनणार्‍या व्यापार्‍यांना आपल्या कृतीने देशावर भविष्यात काय परिणाम होतील याचा विचार अथवा चिंता करण्याची गरज सहसा वाटत नसते. त्यांच्यासाठी लोक तो माल किती प्रमणात खरेदी करतील हा एकच एक घटक आयातीसाठी महत्वाचा असतो.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे आज जागरूकता दाखवली नाही तर...
भविष्यात अमेरिकेसारखी परिस्थिती भारतात झाली तर, देशावर चिनी वरचढीचा दबाव सुरु झाल्यावर, आयात व्यापाराने गब्बर झालेले फार थोडे व्यापारी, कमावलेल्या पैश्यांची मदत घेऊन, पाश्चिमात्य देशांत पलायन करून तेथे मजेत राहू शकतील.
मात्र, भारतात उरलेले इतर सर्व नागरीक चीनी दबावाखाली सारखेच दबले जातील... त्यांनी चिनी मालाला विरोध केला होता की त्याचा पुरस्कार केला होता, यावरून काहीच फरक पडणार नाही.
5 Oct 2016 - 10:43 pm | बोका-ए-आझम
चिनी मालाला जसा अमेरिकेत उठाव मिळाला तसंच अमेरिकन कंपन्यांनाही चीनमध्ये शिरकाव करता आला. अमेरिकन कंपन्यांचा नफा स्वस्त मनुष्यबळ मिळाल्यामुळे आणि चिनी तरुणाईचं आयतं मार्केट मिळाल्यामुळे वाढला. त्या नफ्याची अमेरिकेत पुनर्गुंतवणूक झाली नाही आणि अमेरिकन कंपन्यांनी हा नफा इतर देशांमध्ये शिरकाव करायला वापरला. त्यामुळे सामान्य अमेरिकन नागरिकांना जरी त्रास झाला तरी अमेरिकन कंपन्यांना झाला नाही. हे आपल्याकडे कदाचित होणार नाही. एकतर अमेरिकन कंपन्या महाप्रचंड आहेत. भारतीय कंपन्या त्या पातळीला अजून पोचलेल्या नाहीत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा आणि लोकसंख्या वाढीचा दर मंदावणं. त्यामुळे चीन ही बाजारपेठ म्हणून हळूहळू अनाकर्षक बनते आहे. भारत लगेचच त्या परिस्थितीत पोचेल असं नाही. दुस-या शब्दांत सांगायचं तर आपले आज जे weak points आहेत, त्यांचा पुढे कदाचित फायदा होऊ शकेल.
5 Oct 2016 - 11:29 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
चिनी मालाला जसा अमेरिकेत उठाव मिळाला तसंच अमेरिकन कंपन्यांनाही चीनमध्ये शिरकाव करता आला.यामध्ये "आयात करणार्‍या व्यापार्‍यांनी देशाच्या नागरिकांच्या जिवावर आपले खिसे भरले" हे सर्व त्या देशाच्या आणि पर्यायाने देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या फायद्याचे झाले काय ? नाही.
याचमुळे, अमेरिका "राजकारणी नागरिकांच्या भल्याकरिता" चालवत नसून "तिथल्या बलाढ्य वित्तसंस्था त्यांच्या व्यवस्थापकमंडळाच्या व गुंतवणूकदारांच्या भल्याकरिता" चालवत असल्याचे म्हटले जाते. सद्याचे आर्थिक संकट व त्यावर अमेरिकेने केलेल्या उपायांचा इतिहास पाहता या आरोपात बरेच तथ्य दिसते.
***
भारतीय कंपन्या त्या पातळीला अजून पोचलेल्या नाहीत.याचाच सरळ अर्थ असा की भारतिय कंपन्यांना केवळ "वस्तूंच्या ठराविक वेळासाठी कमी ठेवलेल्या किंमती" या एकमेव स्ट्रॅटेजीने दिवाळखोर बनवणे शक्य आहे. हा अमेरिकेला पूर्वी किंवा सद्या असलेल्या धोक्यापेक्षा फार मोठा धोका आहे... याचे मुख्य कारण अमेरिका व भारत यांच्या राजकीय-सामरीक ताकदीत असलेल्या प्रचंड तफावतीत आहेत. (भारतामध्ये चीनच्या आक्रमक आर्थिक चढाईपासून सावरायला आधार घेण्याइतकी राजकीय-सामरीक ताकद नाही.)
***
त्यामुळे चीन ही बाजारपेठ म्हणून हळूहळू अनाकर्षक बनते आहे. भारत लगेचच त्या परिस्थितीत पोचेल असं नाही.तसे पाहिले तर आताही भारत-चीन व्यापारात चीनचा $४०० कोटीचा फायदा होत आहे. याचाच अर्थ असा की भारताला भविष्यात चीनमध्ये निर्यात वाढवणे कठीण आहे. पण, चीनला आपल्या मालाच्या किमती गैरव्यवहारी कारवायांनी कमी ठेऊन भारतात निर्यात वाढवणे सोपे आहे. चीनची आतापर्यंत जगाशी व्यवहार करतानाची धोरणे पाहिली तर चीन भारताची निर्यात वाढू देण्याची शक्यता अजिबात नाही, उलट त्यात समस्या निर्माण करेल हेच सत्य आहे. हे न समजणे मुर्खांच्या नंदनवनात राहणे होईल.
जो देश UNच्या सिक्युरिटी काऊंसिलचा स्थायी सदस्य आहे आणि तरीही केवळ भारताला विरोध करायचा आहे याच कारणासाठी स्वतः UNने अतिरेकी म्हणुन जाहीर केलेल्या संघटनेच्या हाफिज सईद या सर्वोच्च नेत्याला अतिरेकी जाहीर करायला विरोध करत आहे, यावरून चीन किती आणि काय भारतविरोधी राजकिय-आर्थिक कारवाई करू शकेल याचा अंदाज बांधणे फार कठीण पडू नये.
5 Oct 2016 - 11:43 pm | संदीप डांगे
ठिक आहे. पण यावर उपाय काय व कुठे आहेत?
5 Oct 2016 - 11:51 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
वरच्या व इतर प्रतिसादांत याबाबत पुरेसे स्पष्ट केलेले आहे. इथले वाचक-लेखक सुबुद्ध आहेत. त्यामुळे तेच तेच परत स्पष्ट करण्याने फार फायदा होणार नाही असे वाटते.
तेव्हा आपला अंतिम फायदा कशात आहे याचा त्यांनी विचार करावा आणि तो का करावा याबद्दल मी लिहिले आहे. त्याबद्दलचा विचार करून स्वतःचा निर्णय स्वतः घेण्यास त्यांना लोकशाहीत पूर्ण परवानगी आहे.
6 Oct 2016 - 12:53 am | संदीप डांगे
स्पष्ट बोलायचे तर तुमचे सर्व प्रतिसाद हे चीनची भीती दाखवणारे व 'चीनी मालाचा ग्राहकांनी बहिष्कार करावा' ह्याची भलामण करणारे वाटले. जर असे असेल तर तसे स्पष्ट बोलण्यास तुम्हाला काय अडचण आहे हे कळले नाही. व्यक्तिशः मला, आपल्यासारख्या ज्येष्ठ, अनुभवी व्यक्तिकडून ठोस व परिणामकारक उपायांच्या चर्चेची अपेक्षा होती.
तुमच्याच प्रतिसादांवरुन बोलायचे झाल्यास, चीनी मालाबाबत सरकारी धोरणे स्पष्ट असणे व देशविरोधी (दूरगामी वा निजगामी) असल्यास (तसेच कितीही व्यापारीहितउपकारक असली तरीही) ताबडतोब बदलणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. बाकी मार्केट, ग्राहक, व्यापारी हे कोणत्याही देशाचे नसतात हे आधीच म्हटले आहे. त्यामुळे 'ओनस इज ऑन गवर्नमेंट'. त्याबद्दल सरकार काय करत आहे हे विचारण्याची व स्पष्टपणे बोलण्याची परवानगी असावी लोकशाहीत? :)
तसेच चीनी मालाला विरोध हा तकलादू आहे. कारण अंतिम ग्राहकास माल किंवा त्याचे कॉम्पोनंट्स चीनी वा जापानी वा अमेरिकी ह्याची माहिती असेलच असे नसते व त्याची अपेक्षा करणेही अवाजवी आहे. तसेच 'स्वदेशी' म्हणजे 'इंडिजिनियसली स्वदेशी' असे सर्वच बाबतीत शक्य नाही ही आजची प्रॅक्टीकल परिस्थिती आहे. सर्वच्या सर्व चीनी माल नाकारायचा तर देश ठप्प होईल, (कोणताही, फक्त भारतच नाही). ह्यात परत ओनस इज ऑन गवर्नमेंट. देशांतर्गत चीनी-समांतर माल उत्पादनाला करसवलती, उद्योगसंधी, उद्योगचालनात आर्थिक व इतर मदत, लक्षावधी बेरोजगार व रिकाम्या बसलेल्या तरूणवर्गाला (विशेषतः ९० टक्के असूनही घरी बसलेल्या) अल्पमोबदल्यावर कामास लावणे, मार्केटींगसाठी मदत ही सरकारनेच करणे अपेक्षित असेल. कारण एक देश म्हणून 'फक्त सरकार' काम करु शकते. व्यापार्‍यांकडून तशी अपेक्षा करणे म्हणजे परत परमिटराज आणल्यासारखे होईल. तसेच व्यापार्‍यांना नाहक देशद्रोहाच्या कैचीत पकडल्यासारखे भासते.
सामान्य ग्राहकांनी सुजाण, चौकस, सुबुद्ध व्हायचे म्हटले तर बाजारपेठच बंद पडेल, चीनीच काय देशी मालही विकल्या जाणे दुरापास्त होईल. कारण सद्यस्थितीत बाजारात विकल्या जाणार्‍या चाळीस ते साठ टक्के गोष्टी मानवी जीवन जगण्यास अनावश्यक आहेत. ७०-८०च्या दशकातही लोक आज अस्तित्वात असलेल्या अनेक वस्तूंशिवाय जगलेच की.
एका बाजूने आपल्याला खुली अर्थव्यवस्था त्याच्या फायद्यांसाठी हवी पण त्याच्या तोट्यांसाठी आपल्याकडे कोणतीही उपाययोजना नाही.
सामान्य ग्राहकांनी चीनी मालावर (तोही सहज दृश्य, जसे की दिवाळीचे दिवे इत्यादी फुटकळ, सुमारे ०.००१%) बहिष्कार टाकून म्हणजे देशांतर्गत मागणी कमी करुन चीनी आयात बंद होईल हे दिवास्वप्न आहे हे जितक्या लवकर चीनीमालविरोधकांना कळेल तेवढे ते इतर प्रॅक्टिकल पर्यायांचा (जे अजून पुढे यायचे आहेत) विचार सुरु करतील असे वाटते.
(मेगाबायटीची खोड मेल्याशिवाय जाणार नाही त्यामुळे क्षमस्व, तसेच काही अधिक-उणे झाल्यास माफी असावी.)
6 Oct 2016 - 10:53 am | ओम शतानन्द
सामान्य ग्राहकांनी चीनी मालावर (तोही सहज दृश्य, जसे की दिवाळीचे दिवे इत्यादी फुटकळ, सुमारे ०.००१%) बहिष्कार टाकून म्हणजे देशांतर्गत मागणी कमी करुन चीनी आयात बंद होईल
शक्य त्या चिनी बनावटीच्या वस्तु टाळुन तशाच प्रकरच्या भारतीय वस्तु प्राधान्य देउन खरेदी करणे , त्यात सर्व रकारच्य वस्तु आल्या,
' दिवाळीचे दिवे इत्यादी फुटकळ, सुमारे ०.००१% ' या ०.००१% टक्केवारीचा शोध कसा लागला ?
6 Oct 2016 - 10:56 am | संदीप डांगे
>>> 'सुमारे' शब्द नै बघितला?
तसेच अमितदादा यांनी दिलेली लिंक बघावी, आणि दिवाळी दिव्यांचा टक्का तुम्हीच सांगावा,
6 Oct 2016 - 11:01 am | ओम शतानन्द
'सुमारे' शब्द नै बघितला?
'सुमारे" च्या नावाखाली कहीही टक्केवारी लिहिता येइल , त्याला काही अर्थ नाही
6 Oct 2016 - 11:05 am | संदीप डांगे
Are you for real?? ;)
महोदय, 70 बिलियन डॉलर च्या व्यवहारातले तुम्हीच सांगा दिवाळी दिवे किती ते?
6 Oct 2016 - 11:27 am | ओम शतानन्द
महोदय, 70 बिलियन डॉलर च्या व्यवहारातले तुम्हीच सांगा दिवाळी दिवे किती ते?
नुसते दिवे नाही , तत्सम वस्तु , या वस्तुन्चा व्यापार नक्किच ०.००१% पेक्श जास्त आहे
केवळ स्वस्त म्ह्णुन चिनी वस्तु घेणे हे सामजिक भान नसल्याचे लक्शण आहे ,
6 Oct 2016 - 2:12 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
"ओनस इज ऑनगव्हर्नमेंट" हे फसवे व पळवाट शोधणारे विधान आहे... खरे म्हणजे "ओनस इज ऑन गव्हर्नमेंट अ‍ॅड सिटिझन्स टुगेदर" हे जास्त योग्य आहे.
आपण आपले खिसे भरणे/सांभाळणे चालू ठेवायचे आणि केवळ सरकारला दोष देत रहायचे ही धोकादायक पळवाट झाली.
कारण सरकारला आंतरराष्ट्रिय स्तरावर आपली पत राखण्यासाठी केवळ आपल्या देशाच्या फायद्याच्या स्वार्थी धोरणांना चिकटून राहणे शक्य नसते... उदा. WTO, पर्यावरणसंबंधी संस्था, आंतरराष्ट्रिय संबंध राखणे, इत्यादींमध्ये वजन राखून ठेवण्यासाठी देशाच्या एखाददुसर्‍या फायद्याला मुरड घालावी लागते.
नागरिकानेही आपला सर्व स्वार्थ सोडून रस्तावर यावे अशी अपेक्षा करणे अवास्तव होईल. मात्र, ज्याला जमते तेवढी राष्टभक्ती मनात ठेऊन केवळ देशाच्या फायद्याचे जे जमेल ते करावे. कारण जर देश आर्थिक-राजकिय स्तरावर बलवान राहिला तरच देशाच्या नागरिकाला काही भविष्य आहे.
दुर्दैवाने, सरकारनेच सर्व करावे, मतदान केले की नागरिकांची जबाबदारी संपली असे बर्‍याच भारतियांना वाटते ही वस्तूस्थिती आहे. हा विचार बहुतेक आपल्या धार्मिक-समाजिक जीवनाचे प्रतिबिंब आहे असे मला वाटते. वर्षभर अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करणाराही परिक्षेपूर्वी देवाला प्रसाद चढवून उत्तम मार्कांकरिता प्रार्थना करतो व देव तसे करेल यावर विश्वास ठेवतो. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे, आपल्या दिवाणखान्यात आणि मिपासारख्या संस्थळावर तावातावाने चर्चा करून सरकारला आणि इतर राजकारण्यांना धारेवर धरणारे अनेकजण मतदानाच्य दिवसाच्या सुट्टीचा उपयोग मतदानाकरिता न करता सहल किंवा इतर मनोरंजनाकरिता करताना दिसतात.
कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीत नागरिकांचा केवळ मतदानातच नाही तर सतत सक्रिय सहभाग असतो. याला सहभागी लोकशाही (पार्टिसिपेटरी डेमॉक्रसी) म्हणतात. "भारतात आणि अनेक विकसित देशांत अनेक गोष्टींत इतका फरक असण्याचे काय कारण असावे?" हा प्रश्न माझ्या मनांत सतत असतो. त्यामुळे, मी भटकत असलेल्या देशांत या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा जरूर करतो. भटकंतीत एखाद्या देशाच्या पर्यटक आकर्षणाकडे माझे जेवढे लक्ष असते तेवढेच कुतुहल मला अश्या देशविशेषांसंबंधी वाटते. माझ्या विकसित देशांच्या भटकंतीत मला पार्टिसिपेटरी डेमॉक्रसी हाच समान दुवा दिसला आहे. त्यामुळे वरचे वाक्य केवळ पुस्तकी वाक्य नाही, याबाबत माझ्या मनात संशय नाही. माझ्या "न्यू यॉर्क" लेखमालेत आतापर्यंत मी जेथे संबंधित आहे तेथे याबाबतीतले उदाहरणासह अनुभव व त्यांचे विश्लेषण मांडले आहे. असे अनेक दाखले पुढेही येतील.
"मी मला आज फायद्याची वाटते ती कृती करेन, मात्र सर्व जबाबदार्‍या इतरांनी आणि सरकारने उचलून मला भविष्यातही सुबत्ता आणि सुरक्षा मिळवून द्यावी", हे वास्तविक नाही हे ज्या देशाच्या नागरिकांना पटले आहे, त्या प्रमाणे ते सहभागी कृती करतात, आणि आपल्या परिसराच्या/देशाच्या (जाती-धर्माच्या नव्हे) विकासाठी जरूर तो सतत दबाब आपल्या (सरकारातील व विरोधी पक्षातील, दोन्ही प्रकारच्या) राजकारण्यांवर आणतात; तेच देश विकसित झालेले आहेत. आपणही त्या दिशेन पावले टाकायला सुरुवात केली, तर भविष्यात भारत विकसित देश होईल यात मला संशय वाटत नाही.
6 Oct 2016 - 6:38 pm | अभिजित - १
आपल्या परिसराच्या/देशाच्या (जाती-धर्माच्या नव्हे) विकासाठी जरूर तो सतत दबाब आपल्या (सरकारातील व विरोधी पक्षातील, दोन्ही प्रकारच्या) राजकारण्यांवर आणतात; तेच देश विकसित झालेले आहेत. आपणही त्या दिशेन पावले टाकायला सुरुवात केली, तर भविष्यात भारत विकसित देश होईल यात मला संशय वाटत नाही. >> इथे भारतात कोणी जास्त नाक खुपसले अशा प्रकारात तर त्याचा सत्येंद्र दुबे नाहीतर सतीश शेट्टी होतो.
6 Oct 2016 - 7:17 pm | संदीप डांगे
तुम्ही म्हात्रेसाहेबांच्या निवडलेल्या वाक्यसंदर्भत बोलायचे तर मग भारत देश अविकसित राहण्याबद्दल काँग्रेसला जी सततची दूषणे (गेली साठ वर्षे इत्यादी) दिली जातात ती चुकीची असून खरे गुन्हेगार भारतीय जनताच आहे असे दिसते, कारण विकसित होण्यासाठीचा उचित दबाव त्यांनी काँग्रेसवर (किंवा विरोधी पक्ष म्हणून भाजप)आणलेला दिसत नाही,
6 Oct 2016 - 8:26 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
मी वर बोल्ड अक्षरांत लिहिले आहे...
"ओनस इज ऑन गव्हर्नमेंट अ‍ॅड सिटिझन्स टुगेदर"
या चर्चेत तुम्ही माझ्या म्हणण्यातले केवळ अर्धेच उचलले आहे हे तुमच्या ध्यानात आले काय ? (हे मुद्दाम करत असल्यास भारतीय राजकारणात उत्तम भविष्य आहे ! :) ;) )
6 Oct 2016 - 8:41 pm | संदीप डांगे
फक्त तेवढेच उचलले आहे हे मुद्दाम म्हटले आधीच, ;)
तुमच्या पूर्ण प्रतीसादाचे सविस्तर उत्तर देतो सवडीने, अर्थात त्यात फार मतभिन्नता येणार नाहीये आपल्या दोघांत, :)
7 Oct 2016 - 10:37 am | गंम्बा
हो, पूर्ण ओनस भारतीय जनते वरच आहे. राजकारणी , एखादा आमदार, नगरसेवक खोटे बोलुन एकदा निवडुन येइल. पण त्याचा ५ वर्षात झालेला बंगला आणि पजेरो गाडी बघुन सुद्धा तोच पुन्हा निवडुन येतो ना.
युरोप, अमेरीका सध्या चांगल्या परीस्थितीत ( भारता पेक्षा ) त्याला कारण त्यांचे नागरीक हेच एकमेव आहे.
---------
ह्या उलट व्हेनेझुएअला नी प्रचंड तेल निर्यात करुन सुद्धा आत्ता नागरीकांवर भुके मरण्याची वेळ आली आहे.
तसेच अर्जेंटीना सारखा अत्यंत नैसर्गीक संपत्ती असलेला आणि खुप कमी लोकसंख्या असुन सुद्धा संमृद्धी नाही, कारण तिथले नागरीक.
6 Oct 2016 - 12:19 am | अमितदादा
सहमत.
भारत चीन व्यापारात व्यापाराची तफावत आहे 53 बिलियन डॉलर म्हणजे 5300 करोड डॉलर चीन च्या बाजूने. भारत जेवाडी चीन ला निर्यात करतो त्याच्या 6 ते 7 पट आयात करतो. चीन मधून येणाऱ्या काही वस्तू नक्कीच दर्जेदार आहेत, पण बऱ्याच स्वस्त वस्तूंचे चीन भारत धरून भरपूर देशात अक्षरशः डम्पिंग करतो.
दुवा
चीन भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवर बंधने घालतो किंवा अडथळे उभे करतो. पण आजच्या जागतिकीकरणाच्या जमान्यात लोकांनी बहिष्कार वैगेरे तकलादू गोष्टी आहेत, सरकार पण जास्त काही करू शकत नाही. याला एकमेव उपाय भारतीय उत्पादने दर्जेदार आणि innovative बनवणे तेही स्वस्तात. तसेच चीन मधून येणाऱ्या स्वस्त आणि दर्जेदार गोष्टींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो, पण दीर्घ काळासाठी चीन वरील अवलंबित्व भारताच्या हिताचं नाही.
6 Oct 2016 - 10:11 am | बोका-ए-आझम
एका संशोधन प्रकल्पाच्या निमित्ताने भारत आणि तैवान यांच्यातल्या व्यापाराचा अभ्यास करावा लागला होता. तैवान चेंबर्स आॅफ काॅमर्स, जे मुंबईला वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये आहे - त्यांच्याकडून असं समजलं की -१. भारत आणि तैवान यांच्यातील Hardware - Software या स्वरुपाचं सहकार्य वाढतं आहे.
२. भारताने अधिकृतपणे One China Policy मानलेली आहे. म्हणजेच भारत तैवानला स्वतंत्र देश मानत नाही. मग हे शक्य आहे ना की चिनी आयात म्हणून ज्या गोष्टी दाखवल्या जातात त्यात तैवानी वस्तूंचाही अंतर्भाव असेल? उदाहरणार्थ HTC ही तैवानीज कंपनी आहे. तिची भारतातील विक्री ही देखिल वीच्या नावाखाली दाखवली जात असेल. हा अर्थातच अंदाज आहे.
6 Oct 2016 - 10:12 am | बोका-ए-आझम
असे वाचावे.
6 Oct 2016 - 2:32 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
तैवान आणि चीन एकच नाहीत हे जग मानते आणि भारतानेही तेच मानून चीनवर एक प्रकारचा राजकिय दबाव ठेवणे भारताच्या भल्याचे आहे.
"उच्च तत्वांच्या मागे लागून दुसर्या देशाच्या फायद्याच्या गोष्टी करणे आणि त्याबदल्यात आपला काहीच फायदा करून न घेणे" याला जागतिक राजकारणात बावळटपणा (नेविटी) म्हणतात... आणि भारताची सर्व रंगांची सर्व सरकारे आजपर्यंत या विषयात पीएचडी केली आहे असे वागत आली आहेत.
(अ) १९६५चे युद्ध जिंकले,
(आ) बांगला देश स्वतंत्र केला, ९३००० युद्धकैदी पाकिस्तानला सन्मानाने परत केले (त्यातले ३००० मानवाधिकारांचा खून करणारे गुन्हेगार होते),
(इ) इंडस वॉटर ट्रिएटीत पाकिस्तानच्या फायद्याची कलमे टाकली,
(ई) तिबेट चीनचा असल्याचे मानून टाकले
या सगळ्यांच्या बदल्यात भारताला ३ शत्रूदेश (नजिकच्या दिवसांत बांगला देश या यादीतून बाहेर गेला आहे असे दिसत आहे) आणि त्यांच्या स्थानिक कुरापती व आंतरराष्ट्रिय राजकारणात सतत विरोध सोडून काय मिळाले आहे ?
यामुळे, आंतरराष्ट्रिय राजकारणात भारताची "एक बलवान पण अभिमानाचा अभाव असलेले घाबरट राष्ट्र" ही प्रतिमा झाली होती. त्यामुळे छोट्या मोठ्या देशालाही भारताला टपल्या मारण्याची भिती वाटत नव्हती.
या प्रतिमेत गेल्या काही महिन्यांत फरक पडतो आहे असे संकेत आहेत... हे भविष्यात सतत चालू रहावे अशी इच्छा आहे... कारण तसे झाले तरच भारताला काही अभिमानाचे भविष्य आहे.
6 Oct 2016 - 2:45 pm | मदनबाण
या प्रतिमेत गेल्या काही महिन्यांत फरक पडतो आहे असे संकेत आहेत... हे भविष्यात सतत चालू रहावे अशी इच्छा आहे... कारण तसे झाले तरच भारताला काही अभिमानाचे भविष्य आहे.
+१००
Foxconn ही अशीच तैवान बेस्ड कंपनी आहे,ही तीच आयफोन बनवणारी कंपनी असुन आता मेकइन इंडिया अंतर्गत $5 billion ची गुंतवणुक महाराष्ट्रात करणार आहे. { मागच्या वर्षा पासुन याला सुरुवात देखील झाली आहे. :)
संदर्भ :- Boost for 'Make in India': Foxconn to invest $5 billion in Maharashtra { ऑगस्ट २०१५ }
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- India asks Pakistan to 'abandon futile quest' of Kashmir at the United Nations
6 Oct 2016 - 3:21 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
तात्कालीक फायद्यासाठी चीनवर दूरगामी अवलंबित्व येणार असेल (जागतिक महासत्ता असलेल्या किवा होण्याची इच्छा असलेले देश २५ ते ५० वर्षे पुढचा विचार करून मग कृती करतात) तर त्या ऐवजी तजपान, जपान व दक्षिणपूर्वेतल्या इतर चीनविरोधी (किंवा चीनची भीती वाटणार्‍या) देशांबरोबर दोघांचा फायदा असणारे आर्थिक-राजकिय करार करण्याचा दूरगामी विचार भारताने करणे जरूर आहे. त्यामुळे आपले कोणा एका देशावर अवलंबित्व न राहता सधनतेकडे वाटचाल करता येईल.
शिवाय तुम्ही दिलेल्या उदाहरणातील चीन आणि तैवानच्या कृतीत जमीनअस्मानाचा फरक आहे...
चीन केवळ तयार वस्तू आपल्याला विकतो, याचा अर्थ खरेदीची सर्व किंमत चीनमध्ये जाते.
तैवानी कंपनी भारतात कारखाना उभारणार आहे. म्हणजे, तैवानी कंपनीचा हिस्सा सोडून बाकी फायदा भारतात राहील. याशिवाय भारतियांना रोजगार मिळेल व स्थानिक सप्लायर कंपन्यांना काम मिळेल हे वेगळेच. अजून पुढे जाऊन, मूळ कंपनी व सप्लायर कंपन्यांमुळे व त्यांच्या कामगारांमुळे अनेक (घरे, रेस्तराँ, मनोरंजनाचे व्यवसाय, रस्ते, इत्यादी) स्थानिक विकासकामे होतील ते वेगळेच. हे व इतर अनेक छोटेमोठे फायदे (कॅस्केडिंग इफेक्ट्स) "मेक इन इंडिया" मुळे होतील. या प्रकल्पात केवळ महानगरे नव्हे तर दुसर्या ते चवथ्या स्तरावरची भारतिय शहरे विकसित करण्याची जबरदस्त ताकत आहे. मात्र, या प्रकल्पांचे जमिनीवरचे फरक दिसायला २ ते ५ वर्षे लागतात. मात्र त्यामुळे भारतात तयार होणार्‍या वस्तू भारतियांना योग्य किमतीत मिळतील व अधिक उत्पादन निर्यात करून परकिय चलन मिळविता येईल.
महत्वाचा मुद्दा असा की, कारखाना भारतात असल्याने ती कंपनी भारताचा (देशाचा किंवा नागरिकांचा) गैरफायदा घेणार नाही हे पाहणे सरकारला आणि स्थानिक कायदासंबंधी संस्थाना सुलभ असेल.
6 Oct 2016 - 3:23 pm | मराठी_माणूस
हे असे का झाले असावे?
त्या पातळीवर काम करणारी माणसे अतिशय हुषार आणि उच्च विद्याविभुषित असतात ना ?
पंतप्रधान पदी सुध्दा अतिशय कणखर स्त्री होती , मग मुत्सुद्यीगीरीत आपण कुठे कमी पडलो ?
6 Oct 2016 - 4:20 pm | अनिरुद्ध.वैद्य
एक बलवान पण अभिमानाचा अभाव असलेले घाबरट राष्ट्र
उच्च तत्वे
मुळात तत्वांच्या गोष्टी वगैरे करणे पोट भरुन झाल्यावर करणे छान दिसते. गरिबांच्या तत्वांना ईतर कोणी काय्येक किंमत देत नाही.
5 Oct 2016 - 11:39 pm | अभिजीत अवलिया
हे फेसबुकी /व्हाट्सअप वरचे फॉर्वर्डस म्हणजे एक जोक असतो. मला पण एक व्हाट्सअप फॉरवर्ड आला. चिनी वस्तू वापरू नका आणी आपला देश वाचवा. सीमेवर रक्षण करणाऱ्या जवानाप्रमाणे हे मेसेज फॉरवर्ड करणे एक मह्त्वाचे कार्य आहे. लगेच करा.
--- मी एकच उत्तर पाठवले. तुम्ही ज्या मोबाईल मधून हा मेसेज पाठवलाय तो मोबाईल मुळात मेड इन चायना आहे का नाही ते सांगा आणी असल्यास तुम्ही काय करणार आहेत ते देखील सांगा. गेले 3 दिवस उत्तराची वाट बघतोय.
5 Oct 2016 - 11:42 pm | संदीप डांगे
ओ त्यांनी फेकून दिला असेल मोबाईल, आता कसं उत्तर देणार ते? =))
6 Oct 2016 - 12:04 am | अभिजीत अवलिया
'मोबाईल चायना मेड आहे म्हणून मी फेकून देत आहे' (मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत,मी टरफले उचलणार नाही ह्या धर्तीवर वाचावे) असे बाणेदारपणे उत्तर देऊन फेकायचा ना :)
6 Oct 2016 - 12:47 am | संदीप डांगे
=)) =))
अवांतरः शेंगा खाल्या नाहीत ते सिद्ध करावे लागेल, अन्यथा टरफले उचलावीच लागतील - इति केजरीवाल व कंपू
6 Oct 2016 - 10:54 am | नाखु
आम्ही टरफलासकट शेंगा खाऊन तुम्हाला (पुराव्याचा) ठेंगा दाखवू.
इति काका-पुतण्या कंपनी
9 Oct 2016 - 11:03 pm | अभिजीत अवलिया
आले हो आले खालील प्रमाणे उत्तर आले.
'ह्या ह्या ह्या .... चायना मेड आहे. लक्षातच आले नाही.'
फोन काय फेकून देत नाहीत लोक. संपली देशभक्ती.
म्हणजे कसे असते 'देशभक्ती म्हणजे देशासाठी काही तरी भरीव काम करणे'. फुल ना फुलाची पाकळी.
मग कुणी बाबा आमटे सर्व सुखाचा त्याग करून कुष्ठरोग्यांची सेवा करण्यात जीवन व्यतीत करतात तर कुठे कुणी भापकर गुरुजी सगळी आयुष्यभराची पुंजी खर्ची करून ५७ वर्षे कष्ट करून एकट्याने ४० किमीचे रस्ते बनवून गावकऱयांची सोय करतात.
प्रत्येक जण एवढे अचाट काम करू शकत नाही हे खरे. पण निदान जे करतात त्यांना थोडी तरी मदद करण्यापेक्षा किंवा एखाद्या छोट्या कामात स्व:त भाग घेण्यापेक्षा व्हाट्सअप वर मेसेज पाठवणे / १५ ऑगस्ट,२६ जानेवारीला बेंबीच्या देठाने भारतमातेच्या विजयाच्या घोषणा देणे / पाकिस्तानचा झेंडा जाळणे हे देशभक्ती लोकांना दाखवण्याचे सर्वात सोपे उपाय.
9 Oct 2016 - 11:24 pm | संदीप डांगे
अभिनंदन! =))
6 Oct 2016 - 10:27 am | ओम शतानन्द
अन ग्राहक म्हणून तुम्हाला परवडतीलही हो महागडया वस्तू पण बाजारात 'तसाच दिसणारा चायनीज आकाशकंदील' 50 ला मिळत असताना केवळ "भारतात बनला म्हणून" एखाद्या हातगाडा चालवून घर चालवणारया माणसाने तोच आकाशकंदील 150 ला का विकत घ्यावा??
हे लोजिक मुर्खपणाचे आहे ,
भारतात बनलेली , भारतात बनविलेली वस्तु नाकारुन तशाच प्रकरची चिनी उत्पादकाने बनविलेली वस्तु विकत घेणे म्हणजे भारतीय उत्पादकन्चे नुकसान करणे , वरील आय फोनचे उदहरण चूक आहे कारण आय फोन हा आउट सोर्स करुन बनविलेला आहे .
6 Oct 2016 - 11:31 am | अर्थहीन
मूर्खच म्हण्टल्यामुळे पुढे आर्ग्यू करण्यासारखे काहीच शिल्लक नाही आता माझ्याकडे...
चालुद्या...
6 Oct 2016 - 11:33 am | वटवट
पूर्णपणे सहमत आहे... अगदी पटेश
6 Oct 2016 - 12:03 pm | nanaba
लेख भावना - काळजाला हात इत्यादि इत्यादि ने भरलेला असल्याने फॅक्ट बेस्ड नाहिये. डोक्टर म्हात्रे ह्याचे सगळे प्रतिसाद अभ्यासपूर्ण आणि सुयोग्य आहेत.
ब्रिटिशांनी केलेल्या वसाहतवादातले तोटे-खर्च वगैरे टाळून आपण नव्या वसाहतवादाकडे केव्हाच वाटचाल केली आहे. (जग अमेरिकेच्या कसं मुठीत आहे! )
ड्रॅगन पुढची पायरी आहे!
डोक्टर म्हात्रे प्लीज शक्य असल्यास एक लेख लिहा ह्या विषयावर सलग.
6 Oct 2016 - 1:15 pm | आदूबाळ
नवा वसाहतवाद? क्या हय यह?
6 Oct 2016 - 1:51 pm | महासंग्राम
धाग्याच्या शतक पूर्तीनिमित्त धागाकर्ते आणि प्रतिसाद देणार्यांचे चायना दीपमाळा आणि चिनी भुईनळे देऊन सत्कार करण्याचे जाहीर करत आहेत हो !!!!
अखिल मिपा शतकपूर्ती सत्कार समिती
अध्यक्ष : जेपी (संन्यस्त ) सचिव : नाखुन चाचा
टिप :( दिल्लीवाली ) फॅशन दौर में ग्यारंटी अपेक्षा करे.
(पुणेरी) : दिपमाळा आधीच पेटवून पाहाव्यात आणि फटाके आधी वाजवून पहावे नंतर तक्रार चालणार नाही.
6 Oct 2016 - 3:23 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
चायना दीपमाळा आणि चिनी भुईनळे देऊन सत्कारअरेरे, सगळे पाणी पालथ्या घड्यावर पडले !!! ;) =))
6 Oct 2016 - 2:04 pm | मदनबाण
चीन बर्‍याच गोष्टी निर्यात करतो त्याला लागणारा कच्चा माल तो आयात देखील करतो... आपल्या देशात मारले गेलेले अनेक वाघ चीन मध्ये मेडिसीन रुपात कन्व्हर्ट झालेले आहेत्,वाघाचा जवळपास प्रत्येक भाग वेगवेगळी औषधी आणि "टॉनिक्स" तयार करण्यात तिथे वापरले जातो.
करण्यात वापरला जातो. ५-६ दिवसांपुर्वीच अश्याच पण जरा वेगळ्या चायनीज इंपोर्ट बद्धलची बातमी वाचली होती ती इथे देतो.
China's quest to buy up global supply of donkeys halted by African nations
Why China is importing thousands of donkeys from Africa
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- India asks Pakistan to 'abandon futile quest' of Kashmir at the United Nations
6 Oct 2016 - 2:49 pm | सतीश कुडतरकर
amerikevar koni bahishkar ghalnyacha vichar karnaar aahe ka! Tehi pakistan la postayat.
6 Oct 2016 - 2:52 pm | मदनबाण
amerikevar koni bahishkar ghalnyacha vichar karnaar aahe ka! Tehi pakistan la postayat.
छे छे छे... काहीतरीच काय ! ओबामामामा आहेत ते,सध्या त्यांचा कारभार आटपण्याच्य आधी ड्रोन्सची डिल्स मार्गी लावण्याचे प्रयत्न चालु आहेत म्हणे !
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- India asks Pakistan to 'abandon futile quest' of Kashmir at the United Nations
6 Oct 2016 - 3:53 pm | अर्थहीन
प्रचंड ताकदीचे प्रतिसाद आहेत... खूप जास्त माहिती दिलीय सर्वानी..
7 Oct 2016 - 9:48 am | आनन्दा
यावरून मला माझ्या एका सिनिअरच्या स्टार्ट अप ची गोष्ट आठवली..
त्यांनी संशोधन करून कारच्या सिस्टिमचे ट्रॅकिंग करणारे एक इन्स्ट्रुमेन्ट बनवले. पहिला अटेंप्ट फेल गेला, पण दुसरे चांगले बनले. पण त्याची प्रोडक्शन कॉस्ट होती साधारण ३०००. जर तेच स्केल वर झाले असते, जसे की १०लाख वगैरे, तर ती आली असती ५००/१००० मध्ये, पण कस्टमरबेस नसल्यामुळे त्यांची तेव्हढी रिस्क घेण्याची तयारी नव्हती.
प्रॉडक्शन कॉस्ट ३००० असल्यामुळे मार्केट वॅल्यु किमान ४००० ठेवणे आवश्यक होते. आर एन डी धरून. पण साधारण त्याच प्रकारचे डेव्हाईस चायना मेड १५००ला बाजारात (अलिबाबा) मिळत होते. परिणाम म्हणून ती स्टार्त अप स्टार्ट तर झाली पण अप काही होईना.
शेवटी त्यांना आपले इन हाउस संशोधन बाजूला ठेवून चायना मेड डिव्हाईस वापरणे भाग पडले. तेव्हा ते आता जरा कुठे उठू लागलेत.
हा चायना मालाचा मी पाहिलेला समोरासमोर फटका.
दुसरे उदाहरण - सध्या काही कामासाठी मी कन्सुमर सेगमेंटमधला २०० वॅट चा डीसी पंप शोधत आहे, पण गंमत म्हणजे भारतात कोणतीच कंपनी असे छोटे पंप बनवतच नाही. हे पंप चायनीज कंपन्यांचे अलिबाबावर खोर्‍याने बघायला मिळतात. पण आपल्याकडे असे छोटे पंप बनवणारी कंपनीच अस्तित्वात नाही (किमान इंटरनेटवर). चायना मालाने केलेले हे दुसरे आक्रमण.
जाताजाता -
पेटीएम या कंपनीत अलिबाबाचे ५०%पेक्षा अधिक शेअर्स आहेत असे वाचले. चायनीज कंपन्या आपल्या घरात कुठपर्यंत आल्या आहेत याचे एक छोटेसे उदाहरण.
7 Oct 2016 - 2:54 pm | अनिरुद्ध.वैद्य
हे चायनावाले बघा काय करतात ;)
http://tech.firstpost.com/news-analysis/fired-for-buying-an-iphone-7-thi...
9 Oct 2016 - 11:23 pm | संदीप डांगे
सर्व फॉरवर्डकर बंधूंचे अभिनंदन!! त्यांच्या अथक प्रयत्नांनी चायना मालाचा सेल कि इम्पोर्ट की काहीतरी २०% टक्क्यांनी कमी झाला आहे. :)
रच्याकने, फ्री-मार्केटचे मिपावरचे जांबाज पुरस्कर्ते क्लिंटन/ट्रुमन/मिल्टन साहेब या धाग्यावर का बरे नाही आले ह्याचे मनापासून आश्चर्य वाटले. ट्रुमनसाहेब, कुठे आहात? आम्ही सगळा किल्ला तुमच्या भरोषावर लढवला, तुम्ही आलाच नाहीत?
10 Oct 2016 - 10:15 am | अर्थहीन
http://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/reliance-jio-imports-ov...
10 Oct 2016 - 11:32 am | देवांग
अर्थहीन लेख.... चायनाचा माल घेऊ नका असे लिहले आहे मेसेज मध्ये. आहे तो फेकून द्या असे कुठे लिहले आहे? गरीब लोकांना फक्त चायनाचा माल विकून पैसे मिळत नाहीत त्यांना अजूनही बरेच व्यवसाय करता येतात. उगीच त्यांची तरफदारी करण्यात काहीच अर्थ नाही. चायनाच्या नाक दाबण्यासाठी त्यांच्या वस्तू न वापराने हाच उत्तम पर्याय आहे. सरकार कोणत्याही देशाच्या माल वॉर बंदी आणू शकत नाही नाही तर त्यांना आंतरराष्ट्रीय दबावाला उत्तर द्यावे लागेल. तुमचे म्हणजे असे झाले शिवाजी महाराज सैनिकांना म्हणाले कि आज लढाईला जायचे आहे तर तुम्ही म्हणाल कि महाराज तुम्हाला काय जाते आहे असे सांगायला उद्या एखादा सैनिक धारातीर्थी पडला तर त्यांच्या बाळ बच्यकडे कोण पाहणार ? काय करायचे आहे असले स्वराज्य ?
10 Oct 2016 - 11:37 am | अर्थहीन
मग अंबानी ने 93K करोड चे सिम कार्ड चायना मधून मागवले त्याच्या उत्पादनावर का बंदी टाकत नाही तुम्ही?
गरिबाला परवडेल असे अजून कोणते व्यवसाय सुचवू शकता??
10 Oct 2016 - 1:39 pm | नितिन थत्ते
शिवाय सरदार पटेलांच्या पुतळ्याचे ब्राँझचे दर्शनी कव्हर चीनमधून येणार्‍या ब्राँझच्या प्लेटींमधून बनणार आहे.