आता पावसाळा येणार . ठाणे महानगर पालिका नेहमीच काहीतरी वांझोटी कामे काढते या दिवसात . घोडबंदर रोड म्हणजे पूर्वी जंगल होते . आता बिल्डर कृपेने ठाणे - २ / नवीन ठाणे झालेय . कितीही रस्ते , concrete करण केले तरी माती आपला गुण दाखवणारच . म्हणजे काय तर - पाउस पडला कि लगेच कितीतरी ठिकाणी जमिनि तून गवत , छोटी झाडे उगवायला लागतात ( रस्ताच्या कडेला, रस्त्याच्या मधोमध नाही ) . छान दिसते ते. रस्त्याच्या कडेला उगवलेले गवत , काही झाडे . याची एक प्रकारे मदत पण होते आपल्या ला . हे गवत रस्त्याच्या कडेची माती ghatt धरून ठेवते. त्यामुळे माती रस्त्यवर येत नाही.
डांबरी रस्ते पाण्याच्या संपर्कात आले कि खराब होतात असे सांगतात. BMC / TMC चे नामवंत अधिकारी !!
अक्खा घोडबंदर रोड आणि त्याच्या शी संलग्न असलेले रस्ते - मानपाडा, वसंत विहार, टिकुजीनी वाडी, बालकुम , माजिवडा , वाघबीळ , आझाद नगर, कोलशेत आणि अजून किती तरी ठिकाणे . मुख्य GB रोड आणि या सर्व गल्ल्या सर्वत्र हिरवाई पसरलेली असते.
पण TMC ला हे बघवत नाही. खाबू गिरी करण्या करता कोणाच्या तरी सुपीक डोक्यातून कल्पना निघाली कि हे हे गवत , छोटी झुडुपे काढायला पाहिजेत . मग काय. सगळीकडे काही माणसे हे गवत काढायच्या मोहिमेवर. यामुळे होते काय ? हे गवत माती धरून ठेवते. गवत काढल्यावर जेव्हा जोरात पाउस पडतो तेव्हा माती रस्त्यावर यायला लागते , पाण्याच्या प्रवाह बरोबर. आणि मग हे सतत होत च राहते. संपूर्ण पावसाळा भर. माती रस्त्यवर आली कि रस्ता वर चिखल , रस्ता जास्त वेळ ओला . डांबर लवकर खराब होणार. TMC चे लोक खुश कारण लगेच नवीन टेंडर काढायची संधी.
किती तरी वेळा मी या लोकांना मोकळ्या मैदानातून झाडे , पाचोळा, गवत उपटून त्यांच्या टेम्पोत भरताना बघितले आहे. मजा आहे नाही ? भर गवत , पाला पाचोळा टेम्पो मध्ये, लगाव बिल TMC ला. फुकटचा पैसा कंत्राट दाराला .
एकीकडे TMT बस सर्विस या लोकांना डोईजड होते असे म्हणतात आणि दुसरीकडे हा असा पैसा वाया घालवायचा.
आपण इथे काहीच करू शकत नाही. पण आशा करू या कि हा संदेश त्या खाबू लोक पर्यंत पोचेल आणि या वर्षी तरी हा प्रकार होणार नाही.
प्रतिक्रिया
21 May 2014 - 6:51 pm | अभिजित - १
अजून एका ठिकाणी खाबुगिरी
गावदेवी मैदानात एक मोठी बिल्डिग बांधून ठेवलीय , तिथे भाजीबाजार हलवणार म्हणे. शाहू मार्केट बांधले ते ओस पडलेय तरीपण हे गावदेवी ला नसते धंदे कशाला ? कोणीही भाजीवाले तिथे कधीच जाणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. जनतेच्या हिताची थोडीतरी काळजी असती तर इथे ३/४ मजली इमारत बांधायची - कार , बाईक पार्किंग करता. पण ते केले तर यांची रोजची कमी जाइल ना. ठाण्यात रोज RTO ची लोक फिरत असतात , गाड्या , बाईक उचलायच्या आणि तोडपानी करायचे. रोजच १ लाखाचा तरी धंदा नक्कीच होत असणार . RTO कडून नक्कीच काही तरी मलई TMC च्या लोकांना , नगरसेवकांना मिळताच असणार. मग लोकांची सोय करून आपल्या पोटावर कशाला मारून घ्यायचे ?
21 May 2014 - 7:18 pm | अभिजित - १
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan/TMT/artic...
केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेच्या अनुदानातून ३० एसींसह २३० बसेसच्या खरेदीला मंगळवारी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाली. केवळ ठाण्यातच नव्हे तर मुंबईतल्या बोरीवली, वांद्रे, दादर या मार्गांवरही या बसेस सोडल्या जातील.
----------------------------------
बेस्ट च्या AC बस धंदा करत नाहीत म्हणून बंद करणार आहेत आणि हे चालले AC बस सुरु करायला. तोडपानी वाटते याच्यात पण ? आणि तुम्हाला ठाण्यात पण नीट सेवा देत येत नाहीये . तुम्ही कशाला बोरीवली, दादर ला बस चालवायची स्वप्ने बघता ?
21 May 2014 - 7:39 pm | मदनबाण
अभिजित जरा हा धागा पण वाच :-
भ्रष्टाचाराचा उड्डानपुल
ह्या पुलाचा एक मार्ग मोठ्या मुश्किलीने आणि इतकी बोंबाबोंब झाल्यावर लगेच उद्घाटन सोहळा पार पाडल्यावर चालु करण्यात आला ! पण हे प्रकरण काही संपता संपत नाही !
More technical bungling hits Kapurbawdi flyover as 12 girders brought down
27 May 2014 - 4:50 pm | भडकमकर मास्तर
केन्द्र सर्कार्ला पत्र ल्ह्याय्ला पायजे
तिक्डे उत्तर देतात
13 Jun 2014 - 1:51 pm | अभिजित - १
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan/TMT/artic...
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे
ड्रायव्हर आणि कंडक्टरची ड्युटी करण्यास अनफिट असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करून वर्षानुवर्षे 'बिनकामाचा' पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना परिवहन व्यवस्थापकांनी सरकारी हॉस्पिटलचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचा 'डोस' दिला आहे. हे कर्मचारी अनफिट प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत तर त्यांना कामावर रूजू व्हावे लागणार आहे.
टीएमटीतील अनेक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती राजकीय आशीर्वादाने झाली आहे. राजकीय वरदहस्त असल्याने अनेक कर्मचारी केवळ हजेरी लावत पगार लाटतात. ड्रायव्हर आणि कंडक्टर म्हणून भरती झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी शारीरिकदृष्ट्या हे काम करण्यास अनफिट असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले आहे. हे कर्मचारी टीएमटीच्या कार्यालयात थातूरमातूर काम करून पुरेपूर वेतन घेतात. हा सिलसिला गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. टीएमटीच्या ताफ्यात बस असूनही केवळ पुरेसे ड्रायव्हर आणि कंडक्टर नसल्याने त्या बस प्रवाशांसाठी सोडता येत नाहीत.
13 Jun 2014 - 2:00 pm | अभिजित - १
http://www.loksatta.com/vruthanta-news/tmc-engineering-department-decisi...
निकृष्ट दर्जा, निविदा प्रक्रियेतील घोळ आणि कंत्राटदाराला मिळालेला राजाश्रय यामुळे यापूर्वीच बदनाम ठरलेल्या घोडबंदर भागातील ग्लॅडिस अल्वारिस मार्गावर ठाणे महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने आणखी एका वादग्रस्त प्रकल्पाची आखणी केली असून या भागातील फेरीवाल्यांपासून मुक्ती मिळावी याकरिता तब्बल सात कोटी रुपये खर्च करून थेट भुयारी मार्ग विकसित करण्याचा अजब निर्णय अभियांत्रिकी विभागाने घेतला आहे
--------------------------------------------------------------------------------------------
थोडक्यात फेरीवाल्यांना फुकटात स्टोल , भुयारी मार्गात. जनतेच्या पैशातून. आणि आत्ता खर्च ७ कोटी दाखवत आहेत. काम पूर्ण होईपर्यंत तो २८ कोटी पर्यंत आरामात जाइल ..
18 Jun 2014 - 4:25 pm | अभिजित - १
आजूबाजूच्या बिल्डिंग च्या बोरिंग च्या पाणी उपसामुळे उपवन तलाव ओस पडला आहे . सर्व शहरात मिळेल तिथे बिल्डिंग , सर्विस रोड , मॉल इत्यादी कामे चालू आहेत. विकास पाहिजेच. पण म्हणून डोके गहन टाका असे तर या बिनडोक TMC ला कोणी सांगितले नाही ना ? कारण सर्व फुटपाथ वर मोठी , जुनी झाडे आहेत. पण फुटपाथ वर परत सिमेंट टाकताना त्या मोठ्या झाडांच्या मुलापर्यंत सिमेंट टाकण्यात येते. आरे मग झाडांना पाणी मिळणार कसे ? पावसाचे पाणी जमिनीत मुरायला जागा शिल्लक ठेवली तर काय तुमच्या बुडाखाली आग लागते काय ?
18 Jun 2014 - 11:00 pm | खटपट्या
हो, काही दिवसापूर्वी बघून आलो उपवन तलाव. बघवत नाही आहे. एखादा धष्टपुष्ट माणूस आजारी झाल्यासारखा वाटला.
20 Jun 2014 - 8:45 pm | अभिजित - १
सकाळ , लोकसत्ता , म टा यामध्ये हि बातमी कोठे हि नाही म्हणून इथे दिली आहे. अतिशय नालायक आणि हलकट असे सरकारी बाबू लोक लोक्नाची मारायला कोणत्या स्तरावर जातात याचा नमुना ..
http://timesofindia.indiatimes.com/City/Mumbai/CM-Who-filed-a-review-pet...
MUMBAI: Chief minister Prithviraj Chavan has sought the identity of forest department officials who authorized a review petition against the Supreme Court order on the Mumbai-Thane private forest land case.
After former Congress legislator Charan Singh Sapra brought the issue to Chavan's notice earlier this week, he immediately directed forest secretary Praveen Pardeshi to investigate and submit a report on it.
Sapra said, "We have just 100 days to go before the code of conduct comes into force for assembly polls. If the review petition is not withdrawn immediately, Congress will have to pay a heavy price in the polls. We must start a damage-control exercise."
Supreme Court had ruled in favour of the five-lakh-and-odd residents on the forest land, and ordered that the state government must leave its claim on it.
"I told the chief minister that after residents lost the case in high court, they had filed a special leave petition. Their contention was accepted and the apex court held that there was no need to demolish their homes. Under such circumstances, it was wrong on the forest department's part to file a review petition. I have urged the CM to fix the responsibility and take action against anti-people officials in the department," Sapra said.
Residents of the eastern suburbs of Mumbai and Thane had moved court in 2006 saying since they had been living in these areas for well over four decades, it was wrong to evict them on the grounds that their homes were situated on forest land. They lost in high court. In 2014, "the apex court upheld our contention,'' said a Thane resident.
In his letter to Chavan, Sapra raised four issues: Whether the forest department led by senior Congress leader Patangrao Kadam had briefed the CM about the apex court order; merits of the case on the basis of which the review petition was filed; if the apex court reverses the decision and five lakh people are dishoused, who will be responsible for the situation; and was the CM consulted before the petition was filed.
Sapra also took up the issue with Congress president Sonia Gandhi.
24 Jun 2014 - 2:39 pm | अभिजित - १
Jun 24, 2014, 01.12AM IST
शिवसेनेच्या नगरसेविकेची सूचना
आर्थिक डबघाईला गेलेल्या ठाणे महापालिकेला सावरण्याचे प्रयत्न सोडून आणखी खड्ड्यात घालण्याचे प्रयत्न पालिकेचे विश्वस्त समजल्या जाणाऱ्या नगरसेवकांनी सुरू केले आहेत. आमदार आणि खासदार यांच्याप्रमाणे नगरसेवकांना देखील पेन्शन लागू करावी अशी प्रस्तावाची सूचना शिवसेनेच्या नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे यांनी आगामी सर्वसाधारण सभेत मांडली आहे.
एलबीटी बरोबरच पालिकेच्या इतर विभागाचे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे न आल्याने ठाणे महापालिका सध्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. अनेक कंत्राटदारांना बिले अदा न केल्याने काम थांबवण्याच्या इशारा त्यांनी दिला आहे. अशी परिस्थिती असताना शिवसेनेच्या नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे यांनी निवृत्ती वेतन लागू करण्याची सूचना केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अनेक नगरसेवक हे दोन ते तीन टर्म निवडून आले असून अगदी तळागाळापर्यंत काम करतात. त्यामुळे त्यांना या योजनेचा चांगला फायदा मिळू शकेल असे शिंदे यांचे म्हणणे आहे.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan/Corporato...
-------------------------------------------
तुमच्यावर नगरसेवक बना अशी कोणीही जबरदस्ती केलेली नाही. जमत नसेल तर नगरसेवक बनू नका. सोडून द्या ..