निर्लज्ज गृहमंत्री

>>लेखक शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य आहेत

असले म्हणून काय? या लेखात मांडलेली मते त्यामुळे चुकीची कशी ठरतात?संसदभवनावरील हल्ला हा भारतीय लोकशाहीच्या मानबिंदूवर केलेला मोठा आघात होता. अफझलला तीन स्तरीय न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर दोषी ठरवले आहे आणि फाशीची शिक्षा दिली आहे. तरीही त्याला जिवंत सोडणे म्हणजे संसदभवनाच्या आणि खासदार-मंत्री यांच्या जिवीताच्या रक्षणासाठी प्राणार्पण करणार्‍या हुतात्म्यांच्या बलिदानाचा मोठा अपमान आहे. त्या हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांनी आपल्या प्रियजनांना मरणोत्तर मिळालेली पदके जाहिरपणे परत केली तरीही या निर्लज्ज गृहमंत्र्यांची मान शरमेने खाली गेली नाही. इतकेच नव्हे तर नातेवाईकांनी पदके परत करण्यात त्यांना भाजपचा हात दिसला. हा असला हलकट माणूस शिवछत्रपतींच्न्या महाराष्ट्रात जन्मालाच कसा आला तेच समजत नाही.

इंदिरा गांधींची हत्या ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी झाली.त्याबद्दल सतवंत-केहार सिंगांना १९८८ मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली होती.त्यांनी केलेला दयेचा अर्ज फेटाळून त्यांना जानेवारी १९८९ मध्ये फासावर चढविण्यात आले. तसेच जनरल अरूण कुमार वैद्यांची हत्या ऑगस्ट १९८६ मध्ये झाली. त्यांच्या मारेकर्‍यांना ऑक्टोबर १९९२ मध्ये फासावर चढविण्यात आले. इंग्लंडमधील भारतीय दूतावासातील अधिकारी रविंद्र म्हात्रे यांचे अपहरण करून त्यांची हत्या केल्यानंतर आधीच तिहार तुरूंगात असलेल्या मकबूल बटला आठवड्यात फाशी दिले. तेव्हा शिवराज पाटील कोणत्या आधारे अफझलच्या दयेच्या अर्जावरील सुनावणीसाठी ६-७ वर्षे लागतील असे म्हणतात हेच कळत नाही.

सरबजीतच्या म्हणण्यानुसार त्याने दारूच्या नशेत सीमा ओलांडून पाकिस्तानात प्रवेश केला आणि त्याने लाहोरमधील बॉम्बस्फोट घडवून आणलेच नाहीत. ते खरे/खोटे कसेही असले तरी पाकिस्तानात अडकून पडलेल्या सरबजीतला सोडविण्याचे फारच थोडे मार्ग भारत सरकारकडे शिल्लक आहेत. भारत सरकारने पाकिस्तान सरकारकडे सरबजीत सिंगला mistaken identity मुळे चुकीने फाशी ठोठावली असल्यामुळे शिक्षेचा पुनर्विचार व्हावा असा अर्ज पेश केला आहे.तसा कोणताही अर्ज पाकिस्तान सरकारकडून अफझलच्या फाशीबद्दल पाकिस्तान सरकारकडून आलेला नाही. अर्थात पाकिस्तान सरकार असा अर्ज करू शकत नाही कारण अफझल हा भारतीय नागरीक आहे त्यामुळे पाकिस्तान सरकारचा दयेचा अर्ज सादर करायचा काहीच संबंध नाही.आणि दुसरे म्हणजे संसदभवनावरील हल्ला हा ९/११ सारखाच गंभीर अतिरेकी हल्ला होता.तेव्हा त्याचे समर्थन करणे (त्या हल्ल्याच्या सूत्रधाराच्या वतीने दयेचा अर्ज सदर करणे) म्हणजे उघडउघड दहशतवादाचे समर्थन झाले.पाकिस्तान सरकार सध्याच्या परिस्थितीत तसे करूच शकत नाही. तेव्हा सरबजीत सिंग आणि अफजलच्या फाशीची सांगड घालायचे प्रयोजन कळत नाही.

भारतकुमार राऊत यांनी म्हटल्याप्रमाणे मुस्लिम मते दूर जायच्या भितीमुळेच सरकार अफझलला फाशी द्यायला कचरत आहे असे दिसते. ते खरे असेल तर काही मुस्लिमांचा तरी अफझलला पाठिंबा आहे असा अर्थ होत नाही का?मग अशा लोकांना १९४७ सालीच पाकिस्तानात हाकलवून न देता भारतात राहू देणारे गांधी-नेहरूंचे नेभळट धोरण तितकेच जबाबदार नाही का?

आणि अफझलच्या फाशीची मागणी करणार्‍यांना अरूंधती रॉय, प्रफुल बिडवाई सारखे दीडशहाणे लोक जातीयवादी म्हणतात!

धन्य तो दांभिक धर्मनिरपेक्षतावाद आणि धन्य त्याचे पाठीराखे. त्यांना शतशः प्रणाम.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन