http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=E3NLG (बातमी जुनीच आहे. कुणी तरी धागा काढेल असं वाटलं होतं म्हणून महत्वाचा असूनही मागे पडला विषय). न्यायालयाच्या निकालावर टिप्पणी करणे हा उद्देश नाही. हा निकाल कोणत्या कायद्यामुळे दिला असावा अशा काही गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत. शरीरसंबंधांना नकार या गोष्टीकडे मानवी हक्काच्या दृष्टीने पाहता येणार नाही का ? बलात्काराच्या व्याख्येत जर मनाविरुद्ध शरीरसंबंध ठेवले (लग्नाच्या जोडीदाराबरोबरही) तर तो बलात्कार ठरतो असं म्हटलय. मग या निकालामुळे ती व्याख्या चुकीची ठरतेय का असे कैक प्रश्न उभे राहतात. गोंधळ होतोय अशा परस्परविरोधी माहीतीमुळे. दुसरीकडे केवळ पाच महीने शरीरसंबंध ठेवले नाहीत म्हणून डायरेक्ट घटस्फोटासाठी अर्ज करणे योग्य वाटतं का ? समजावून घेता आले नसते का ? कदाचित कारण समजले असते आणि उपायही सापडला असता. बाई आहे म्हणून तिच्या नकारामुळे इगो हर्ट झाला असेल का ? लग्नाच्या आधीच एकमेकांना समजून घेतलं असतं तर या गोष्टी टळल्या नसत्या का ? हेच जर पुरुषाच्या बाबतीत घडलं असतं तर त्या बाईला लगेच घटस्फोटाचा अर्ज देता आला असता का ? न्यायव्यवस्थेत महिलांचं प्रमाण वाढायला हवेय का असे प्रश्न अशा निकालांमुळे पडतात.