नुकत्याच आलेल्या बातमीनुसार सुप्रीम कोर्टानेही पाकिस्तानी अतिरेकी अजमल कसाबची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. सविस्तर बातमी येथे - http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Kasab-death-penalty-upheld-SC-says-he-waged-war-on-state-and-confessed-to-26-11/Article1-920850.aspx या निकालानिमित्त मला पडलेले काही प्रश्न - १. असे कळले की परत हा अतिरेकी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करू शकतो. असे आपल्या घटनेत आहे म्हणे, भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला घटनेने दिलेले अधिकार असतात का / असावेत का? २. राजकारणी पैशाचे घोटाळे करतातच आणि आपण ते सहनही करतो पण देशाच्या दृष्टीने या संबंधात घटना दुरुस्ती करून (३/४ मते) अतिरेकी हे भारतीय नसल्याने त्यांना वेगळे फास्ट ट्रॅक कोर्ट, वेगळे कायदे का असू नयेत. ३. २६-११-२००८ पासून ह्या अतिरेक्याला आपण पोसत आहोत याचा खर्च कुठून होतो? ४. परत जर दयेचा अर्ज होऊन फाशी लांबणार असेल तर परत दयेच्या अर्जावर विचार होऊन फाशीला किती वेळ लागेल सांगता येत नाही (येथे भाबड्या भारतीय मनाला परत असेच वाटते की राष्ट्रपती फाशीच कायम ठेवतील) तोपर्यंत त्याला परत आपल्या देशाने पोसायचे का? ५. अतिरेक्यांचा प्रश्न लवकर सुटेल (किंवा अशीच नरमाईची, बोटचेपेपणाची धोरणे राहिली तर तो कायमचा सुटेलच) असे वाटत नाही, त्या दृष्टीने लवकरात लवकर त्या संबंधात नवीन कायदा किंवा घटना दुरुस्ती महत्वाची नाही का?