मटा मध्ये एक रोचक बातमी वाचनात आली: कसाबचा खर्च राज्याला परवडेनासा यातील मुख्य मुद्दा असा:कसाबच्या सुरक्षीत बंदोबस्तासाठी आर्थर रोड तुरूंगाच्या बाहेर इंडो-तिबेटीअन जवानांचा ताफा २८ मार्च २००९ पासून तैनात आहे. त्यांचा ३० सप्टेंबर २०११ पर्यंतचा जो खर्च झाला त्याची पावती राज्यसरकारकडे पाठवण्यात आली. या एका तैनातीचा या वेळेपुरता खर्च १९ कोटी ४८ लाख इतका आहे. राज्यसरकारचे म्हणणे असे आहे की २६/११ चा हल्ला देशावरचा होता आणि केंद्राने तो खर्च उचलावा... मला ते म्हणणे योग्य वाटते. त्याशिवाय अनेक खर्च असू शकतात जे राज्य सरकार उचलत असावे. तर मग प्रश्न पडतो, की देशाची सुरक्षा ही केंद्राच्या आधीन असते का राज्यांच्या? का मुंबई हल्ल्याचे केंद्र सरकारला आता (फक्त कसाबने उद्या दयेचा अर्ज केल्यास त्यावरील निर्णय लांबणीवर टाकायचे सोडून) काही पडलेच नाही असा याचा अर्थ आहे? आत्ता पर्यंत कसाबच्या बंदोबस्तावर किती खर्च झाला असेल?