नमस्कार, गेले काही दिवस मिपा, टीव्ही, वर्तमानपत्रे बघावे तिकडे अण्णा आणि जनलोकपाल ह्यावर खडाजंगी वाचायला मिळत आहे. आपल्याला त्यातले जास्ती काही कळत नाही पण एकूणच आर्थिक, सामाजिक भ्रष्टाचाराला खीळ बसावी , सामान्य लोकांना न्याय मिळावा, अकार्यक्षम अधिकारी तसेच बाबू लोकांना चाप बसावा ह्यासाठी काहीतरी कायदा बनवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत येवढेच आम्हाला कळले. मग मनात असे आले की, सामान्य मिपाकरांचे प्रतिसादाच्या प्रतिसाद खाणार्‍या, कधी कधी तर अख्खे धागेच घशात घालणार्‍या संपादकांना जनलोकपालच्या कक्षेत आणता येईल काय ? त्यासाठी काय करावे लागेल ? अनिवासी संपादकांना ह्यातून सूट मिळण्याची शक्यता आहे का ? तसे असल्यास ते सध्या ज्या देशात आहेत त्या देशाशी एखादा करार (गुन्हेगार हस्तांतरा सारखा) करून त्यांना ह्या न्याय कक्षेत आणता येईल काय ? संपादक मंडळ ह्या आयडीवर गुन्हा दाखल झाल्यास त्याचे उत्तरदायित्व नक्की किती व कोणत्या संपादकांवर लादता येईल ? आणि मुख्य म्हणजे कोणी मिपाकर ह्यासाठी उपोषण करेल काय ?