जागतिकीकरणाची कहाणी भाग ५: आदर्श जागतिकीकरणातील अडथळे (पूर्वार्ध): सीमाशुल्क
यापूर्वीचे लेखन
जागतिकीकरण म्हणजे काय?
जागतिकीकरणाचे फायदे आणि तोटे
डेव्हिड रिकार्डोचे तत्व
जागतिक व्यापार संघटना
या लेखाचे शीर्षक 'आदर्श जागतिकीकरणातील अडथळे' हे देणे अधिक सयुक्तिक ठरेल म्हणून त्यात योग्य तो बदल करत आहे.
मागील लेखात आपण जागतिक व्यापार संघटनेची थोडक्यात माहिती घेतली.आता आपण जागतिकीकरण पूर्णपणे होण्यास असलेल्या अडथळ्यांचा परामर्श घेऊ. या पूर्वार्धात सीमाशुल्क हा एक अत्यंत महत्वाचा विषय हाताळू. उत्तरार्धात इतर अडथळ्यांचा विचार करू. लेख लिहायला घेतला तेव्हा दोन्ही एकाच भागात लिहायचा इरादा होता पण विस्तारभयास्तव दोन वेगळे भाग करत आहे.
सीमाशुल्क म्हणजे परदेशातून आ्यात केलेली कोणतीही वस्तू देशाच्या सीमेत प्रवेश करण्यापूर्वी त्यावर लावलेला कर.हा कर वस्तूच्या मूळ किंमतीच्या प्रमाणात अमुक इतके टक्के (ad valorem) किंवा एखाद्या वस्तूवर (specific) उदाहरणार्थ परदेशातून आयात केलेल्या टोयोटा करोला २००९ गाड्यांवर ५०० डॉलर सरसकट असा लावला जाऊ शकतो.
सीमाशुल्क हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातला अडथळा असतो.ते का हे बघण्यापूर्वी आधी अर्थशास्त्रातील आणखी काही संकल्पनांचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे. हा सगळा भाग content-heavy आहे.मला नीट कळण्यासाठी ३-४ वेळा तरी वाचावे लागले होते. तेव्हा वेळ काढून कागदावर आकृती काढून बघता आले तर चांगले होईल.सीमाशुल्कामुळे नुकसान कसे होते हे सांगायचा हा सगळा खटाटोप आहे आणि त्यासाठी हे सगळे सांगणे गरजेचे आहे.
संकल्पना क्रमांक ३: मागणी-पुरवठ्याचे तत्व
वस्तूच्या किंमती वाढल्या तर आपण त्याच वस्तूची खरेदी करायचे प्रमाण कमी करतो हा आपला दररोजचा अनुभव आहे. आणि त्याचवेळी किंमत वाढली तर विकणारे अधिकाधिक माल विकायला तयार होतात.हा अनुभव लक्षात घेऊन मागणीचा नियम (Law of demand) आणि पुरवठ्याचा नियम (Law of supply) खालीलप्रमाणे मांडता येतील.
मागणीचा नियम: बाकी सर्व घटक (उत्पन्न,आवडनिवड,संलग्न वस्तूंच्या किंमती वगैरे) स्थिर असतील तर वस्तूची किंमत कमी झाली तर त्या वस्तूची मागणी वाढते.
पुरवठ्याचा नियम: बाकी सर्व घटक (उत्पन्न,आवडनिवड,संलग्न वस्तूंच्या किंमती वगैरे) स्थिर असतील तर वस्तूची किंमत वाढली तर त्या वस्तूचा बाजारातील पुरवठा वाढतो.
हे दोन नियम वापरून आपल्याला मागणी आणि पुरवठ्याचा किंमतीबरोबर आलेख काढता येईल.
आकृती क्रमांक १: मागणी पुरवठ्याचा आलेख
या दोन आलेखांचा छेदनबिंदू ही त्या वस्तूची स्थिर किंमत दर्शवतो आणि त्याच्याशी संलग्न पुरवठ्याचे प्रमाण दाखवतो.या आकृतीत वस्तूची बाजारातील स्थिर किंमत सुमारे २.३० रुपये आणि बाजारातील पुरवठा सुमारे ३५ नग आहे.
संकल्पना क्रमांक ४: Economic surplus
आकृती क्रमांक २: Economic surplus
ही संकल्पना मागणी-पुरवठ्याच्या तत्वापुढ्ची पायरी आहे.हा थोडा गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. Economic surplus चे दोन घटक असतात-- Consumer surplus आणि Producer surplus. आकृती क्रमांक २ मध्ये दोन्ही surplus व्यवस्थित दाखवले आहेत म्हणून ती आकृती दिली आहे.पण हे दोन घटक आकृती क्रमांक १ प्रमाण धरून स्पष्ट करणार आहे.
आकृती क्रमांक १ मध्ये वस्तूची स्थिर किंमत सुमारे २.३० रुपये आणि बाजारातील पुरवठा सुमारे ३५ नग आहे.याच आकृतीतील मागणीचा आलेख मागे वाढवला तर तो य अक्षाला ६ रुपये या किंमतीला छेदतो असे समजू.याचा अर्थ वस्तूची किंमत ६ रुपये असेल तर ती खरेदी करायला कोणीच तयार होणार नाही.समजा वस्तूची किंमत ५.८० झाली तर बाजारात १ नग विकला जाईल.पण वस्तूची स्थिर किंमत २.३० असल्यामुळे जो एक माणूस ती वस्तू खरेदी करायला तयार होता त्याला २.३० रुपये भरावे लागतील.याचाच अर्थ वस्तूची स्थिर किंमत कमी असल्यामुळे जो माणूस ५.८० रुपये भरायला तयार होता त्याचे ५.८०-२.३०=३.५० रुपये वाचतील. आकृती क्रमांक १ मध्ये समजा वस्तूची किंमत ५.६० असेल तर दोन नग खपले जातील असे दर्शवले असेल.तर याचा अर्थ वस्तूची स्थिर किंमत २.३० असल्यामुळे त्या दोन व्यक्तींचे प्रत्येकी ५.६०-२.३०=३.३० रुपये वाचतील.आता हे रुपये वाचतील कसे?कारण ५.६० किंमत असती तरी ती वस्तू विकत घ्यायला दोन माणसे तयार होती.पण वस्तूची किंमत २.३० असल्यामुळे त्यांना ५.६० नाही तर २.३० रुपयेच भरावे लागतील.म्हणजेच त्यांचे ५.८०-२.३०=३.५० रुपये वाचतील.त्याच पध्दतीने आकृतीत ३ रुपये किंमतीला मागणी २८ नग आहे असे म्हटले आहे.यातही पुन्हा वस्तूची किंमत २.३० असल्यामुळे त्या २८ जणांचे प्रत्येकी ०.७० रुपये वाचतील.असे करत करत वस्तूची किंमत २.३० असल्यामुळे ग्राहकांचे एकूण किती पैसे वाचतील?तर याचे उत्तर वर दिल्याप्रमाणे एकेका ग्राहकाच्या वाचलेल्या पैशाची बेरीज करून मिळेल.गणिताच्या भाषेत हेच उत्तर आकृती क्रमांक २ मध्ये दिलेल्या गुलाबी भागाच्या क्षेत्रफळाइतके असेल.यालाच Consumer surplus म्हणतात.
त्याच पध्दतीने आपल्याला Producer surplus ची पण व्याख्या करता येईल.आकृती क्रमांक १ मध्ये असे दिसते की १ रुपया किंमत असताना ११ नग विकायला विक्रेते तयार होते.पण वस्तूची स्थिर किंमत २.३० असल्यामुळे त्या विक्रेत्यांना प्रत्येक नगामागे २.३०-१=१.३० रुपये फायदा होईल.कारण १ रुपया किंमत असताना विक्रेते ११ नग विकायला तयार होतेच.म्हणजे एकूण महसूल ११ रुपये आला असता तरी ते समाधान मानणार होते.मात्र वस्तूची विकायची किंमत २.३० असल्यामुळे प्रत्येक नगामागे २.३०-१=१.३० रुपये त्यांना जास्तीचे मिळतील. अशाच प्रकारे ग्राहकांप्रमाणेच वस्तूची बाजारातील किंमत २.३० असल्यामुळे विक्रेत्यांनाही फायदा होईल.एकूण फायदा आकृती क्रमांक २ मध्ये निळ्या भागाच्या क्षेत्रफळाइतका असेल आणि त्याला Producer surplus म्हणतात.
एकूण Economic surplus या दोन surplus ची बेरीज आहे. समाजात ग्राहक आणि विक्रेते हे दोन वर्ग मानले तर Economic surplus या दोन घटकांना (वेगळ्या शब्दात समाजाला) ती वस्तू २.३० रुपयांत विकून किती फायदा होईल (ग्राहकांची पैशाची बचत आणि विक्रेत्यांना मिळालेले जास्तीचे पैसे) हे दर्शविते.
आकृती ३: सीमाशुल्काचा परिणाम
परदेशातून आयात होत नसताना मागणी आणि पुरवठाचे आलेख नेहमीप्रमाणे दिले आहेत आणि B हा बिंदू स्थिर किंमत (७० डॉलर) आणि स्थिर विक्री (Y*) दाखवतो.आता समजा परदेशातून अगदी त्याच प्रकारची आणि गुणवत्तेची वस्तू ५० डॉलरमध्ये उपलब्ध आहे आणि त्या वस्तूची आयात केली जात आहे.या आयात केलेल्या वस्तूचा पुरवठा आलेख क्ष अक्षाला समांतर का याचे कारण मुळातच मोठा असलेला लेख अजून वाढू नये म्हणून लिहित नाही.प्रतिसादांमध्ये गरज पडल्यास त्याचा उल्लेख जरूर करेन. आयात केलेली वस्तू देशात तयार केलेल्या वस्तूपेक्षा स्वस्तात आहे याचाच अर्थ अधिक किफायतशीर उत्पादन परदेशी होत आहे.आदर्श जागतिकीकरणाच्या तत्वांनुसार जी वस्तू सर्वाधिक किफायतशीर जिथे मिळेल तिथून घ्यावी आणि आपले लक्ष आपल्या core competence वर केंद्रित करावे.
जर आयात केलेली वस्तू ५० डॉलरमध्ये उपलब्ध असेल तर देशी विक्रेत्यांनाही किंमत ५० डॉलरच ठेवावी लागेल नाहीतर त्यांच्याकडून वस्तू कोणी विकत घेणार नाही. ५० डॉलर ही विक्रीची किंमत देशी विक्रेत्यांना परवडणारी नाही.त्यामुळे देशी विक्रेते Y* इतका पुरवठा करणार नाहीत तर Y1 इतकाच करतील.तर वस्तू स्वस्तात उपलब्ध आहे म्हणून त्या वस्तूची मागणी वाढेल आणि मागणी Y2 इतकी असेल. एकूण आयात Y2-Y1 इतकी असेल.ती या आकृतीत GJ अशी दाखवली आहे.
आता सरकारने १० डॉलर सीमाशुल्क लावून आयात केलेल्या वस्तूची किंमत ६० डॉलर झाली असे समजू.वाढीव विक्रीची किंमत अधिक देशी विक्रेत्यांना परवडेल आणि म्हणून पुरवठा Y1 वरून Y3 पर्यंत वाढेल आणि वाढलेल्या किंमतीमुळे मागणी Y2 वरून Y4 पर्यंत कमी होईल.यामुळे आयात Y4-Y3 इतकी कमी होईल. हे सगळे मागणी आणि पुरवठ्याच्या आलेखावर अवलंबून आहे.
ही सगळी पार्श्वभूमी सीमाशुल्काचा आर्थिक परिणाम समजावून घ्यायला देणे भाग होते. आता सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे काय होते ते बघू.
सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे Producer surplus वाढते आणि त्याचा विक्रेत्यांना लाभ होतो. वाढलेले Producer surplus आकृती क्रमांक ३ मध्ये CDGF या चौकोनाने दर्शविले आहे.तसेच Y4-Y3 इतकी एकूण आयात आहे.आयात केलेल्या प्रत्येक नगावर १० डॉलर सीमाशुल्क लावल्यामुळे सरकारला महसूल मिळतो आणि सरकारचा फायदा होतो.तो फायदा DEIH या आयतात दर्शविला आहे.त्याचवेळी सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे Consumer surplus कमी होतो आणि ग्राहकांचे नुकसान होते. हे नुकसान CDEJGF (CDGF+DEIH+GHD+EIJ) या क्षेत्रफळाने दर्शविले आहे.वर लिहिल्याप्रमाणे CDGF हा वाढलेला Producer surplus आणि DEIH हा वाढलेला सरकारी महसूल आहे.तेव्हा CDEJGF या भागातून तेवढी ’फिटंफाट’ होते.पण दोन छोटे त्रिकोण--GHD आणि EIJ या भागांची ’फिटंफाट’ होत नाही आणि सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे Consumer surplus चे तेवढे नुकसान होते.
तेव्हा एवढ्या सगळ्या रामायणाचा अर्थ हा की सीमाशुल्कामुळे एकूण समाजाचे नुकसान होते. जर आयात केलेल्या वस्तूचा पुरवठा आलेख क्ष अक्षाला समांतर नसून इतर पुरवठा आलेखांप्रमाणे चढता असेल तर झालेले नुकसान देशी समाज आणि परदेशी समाज (ज्या समाजाकडून वस्तू आयात केली जाते तो समाज) यांत वाटून घेतले जाते असे दाखवता येईल.
भारताच्या एकूण जीडीपी पैकी ३०% भाग आयात आणि निर्यातीचा आहे तर नेदरलॅंडसारख्या देशात तो ९९% आहे. तेव्हा भारतापेक्षा नेदरलॅंडसारख्या देशात हा मुद्दा अधिक महत्वाचा आणि चर्चेतला ठरतो.
अवांतर: समजा सरकारने एखाद्या वस्तूवर ५% कर लावला तर वरकरणी वाटते की दुकानदारांनी त्याबद्दल तक्रार करायचे कारण काय?ते तर १०० रुपयांची वस्तू १०५ रुपयांना विकतील आणि त्यांचे काही नुकसान होऊ नये.या प्रकारात सरकारचा कररूपी महसूल वाढतो आणि तो Consumer surplus आणि Producer surplus या दोन्हींमधून येतो म्हणजे वाढलेल्या कराचा बोजा ग्राहक आणि विक्रेते असा दोघांवरही जातो हे दाखवता येते.म्हणूनच ग्राहकांबरोबर दुकानदारही कराविषयी तक्रार करतात.मात्र या व्यवहारात ग्राहक आणि विक्रेते यांचे झालेले नुकसान सरकारच्या वाढलेल्या महसुलाने भरून निघतो आणि एकूण समाजाचे नुकसान होत नाही.
आता सीमाशुल्कामुळे समाजाचे नुकसान होते तरी ते पूर्णपणे काढून का टाकता येत नाही?याचे कारण म्हणजे सरकारवर आपल्या देशातील जनतेचा दबाव असतो.सामान्य जनतेला सीमाशुल्क आणि त्यामुळे होणारे नुकसान असे गुंतागुंतीचे विषय कळले नाहीत तरी आयात केलेली वस्तू देशात बनलेल्या वस्तूपेक्षा स्वस्त असल्यामुळे आपल्या उद्योगांचे नुकसान होईल हे नक्कीच समजते.तेव्हा सीमाशुल्क लावल्यामुळे समाजातील देशी विक्रेत्यांकडून होणारा त्या वस्तूचा पुरवठा वाढतो (आकृती क्रमांक ३ मध्ये Y1 वरून Y3 पर्यंत) आणि तेवढ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती जास्त होते.विशेषत: लोकशाही देशांमध्ये सरकारला निवडणुकीत लोकांना तोंड द्यावे लागते आणि त्यासाठी हा मुद्दा कळीचा ठरू शकतो.
देशात उत्पादन केल्यासारखीच आणि तेवढ्याच गुणवत्तेची वस्तू परदेशात स्वस्तात उपलब्ध आहे याचा अर्थ परदेशात आपल्यापेक्षा जास्त किफायतशीर उत्पादन चालू आहे.तेव्हा देशातील प्रणालीत (अनेक M पैकी एका किंवा अनेक) सुधारणा करायला वाव आहे.ती करून देशातील उत्पादनही तेवढेच किफायतशीर बनवावे नाहीतर हे उत्पादन आपल्या core competence मध्ये नसेल तर त्याकडे लक्ष न देता जी गोष्ट आपल्याला अधिक चांगली येते ती करावी असे आदर्श जागतिकीकरणाचे तत्व आहे.पण या सगळ्याला वेळ लागतोच.मधल्या काळात समाज बदलांना सामोरा जातो आणि बदल घडवून आणायला समाज तयार असतोच असे नाही.आणि असा बदल घडवून आणायचा प्रयत्न करत असलेल्या सरकारला लोकांच्या क्षोभाला सामोरे जावे लागते.तसेच या बदलाच्या काळात जनतेतील काही वर्गावर अनिष्ट परिणाम होतोच आणि त्याचे प्रतिबिंब मतपेटीत उमटते. १९९६ मध्ये नरसिंह राव आणि २००४ मध्ये वाजपेयी सरकारचा निवडणुकीत पराभव झाला त्यामागे राजकिय कारणांबरोबरच हे कारणही होते असे मला वाटते.
असो.हा लेख खूपच लांबलचक आणि मोठा झाला आहे.पण सीमाशुल्कामुळे समाजाचे नुकसान होते हे दाखवले आहे.आणि तरीही सीमाशुल्क काढून टाकणे शक्य होत नाही हे ही बघितले.त्यामुळे सीमाशुल्क हा आदर्श जागतिकीकरणातील एक अडथळा असतो.
आता यापुढील भागात आदर्श जागतिकीकरणातील इतर अडथळ्यांचा परामर्श घेईन. त्यात जागतिक व्यापारसंघटनेतील अडलेली चर्चाफेरी आणि त्यामागील कारणे,स्थानिक व्यापारकरारांचा जागतिक व्यापारावरील भलाबुरा परिणाम,प्रोटेक्शनिझम (मराठी शब्द?) आणि आयात-निर्यात कोटा यासारख्या अडथळ्यांचा समावेश असेल.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
आकृती क्रमांक १: मागणी पुरवठ्याचा आलेख
या दोन आलेखांचा छेदनबिंदू ही त्या वस्तूची स्थिर किंमत दर्शवतो आणि त्याच्याशी संलग्न पुरवठ्याचे प्रमाण दाखवतो.या आकृतीत वस्तूची बाजारातील स्थिर किंमत सुमारे २.३० रुपये आणि बाजारातील पुरवठा सुमारे ३५ नग आहे.
संकल्पना क्रमांक ४: Economic surplus
आकृती क्रमांक २: Economic surplus
ही संकल्पना मागणी-पुरवठ्याच्या तत्वापुढ्ची पायरी आहे.हा थोडा गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. Economic surplus चे दोन घटक असतात-- Consumer surplus आणि Producer surplus. आकृती क्रमांक २ मध्ये दोन्ही surplus व्यवस्थित दाखवले आहेत म्हणून ती आकृती दिली आहे.पण हे दोन घटक आकृती क्रमांक १ प्रमाण धरून स्पष्ट करणार आहे.
आकृती क्रमांक १ मध्ये वस्तूची स्थिर किंमत सुमारे २.३० रुपये आणि बाजारातील पुरवठा सुमारे ३५ नग आहे.याच आकृतीतील मागणीचा आलेख मागे वाढवला तर तो य अक्षाला ६ रुपये या किंमतीला छेदतो असे समजू.याचा अर्थ वस्तूची किंमत ६ रुपये असेल तर ती खरेदी करायला कोणीच तयार होणार नाही.समजा वस्तूची किंमत ५.८० झाली तर बाजारात १ नग विकला जाईल.पण वस्तूची स्थिर किंमत २.३० असल्यामुळे जो एक माणूस ती वस्तू खरेदी करायला तयार होता त्याला २.३० रुपये भरावे लागतील.याचाच अर्थ वस्तूची स्थिर किंमत कमी असल्यामुळे जो माणूस ५.८० रुपये भरायला तयार होता त्याचे ५.८०-२.३०=३.५० रुपये वाचतील. आकृती क्रमांक १ मध्ये समजा वस्तूची किंमत ५.६० असेल तर दोन नग खपले जातील असे दर्शवले असेल.तर याचा अर्थ वस्तूची स्थिर किंमत २.३० असल्यामुळे त्या दोन व्यक्तींचे प्रत्येकी ५.६०-२.३०=३.३० रुपये वाचतील.आता हे रुपये वाचतील कसे?कारण ५.६० किंमत असती तरी ती वस्तू विकत घ्यायला दोन माणसे तयार होती.पण वस्तूची किंमत २.३० असल्यामुळे त्यांना ५.६० नाही तर २.३० रुपयेच भरावे लागतील.म्हणजेच त्यांचे ५.८०-२.३०=३.५० रुपये वाचतील.त्याच पध्दतीने आकृतीत ३ रुपये किंमतीला मागणी २८ नग आहे असे म्हटले आहे.यातही पुन्हा वस्तूची किंमत २.३० असल्यामुळे त्या २८ जणांचे प्रत्येकी ०.७० रुपये वाचतील.असे करत करत वस्तूची किंमत २.३० असल्यामुळे ग्राहकांचे एकूण किती पैसे वाचतील?तर याचे उत्तर वर दिल्याप्रमाणे एकेका ग्राहकाच्या वाचलेल्या पैशाची बेरीज करून मिळेल.गणिताच्या भाषेत हेच उत्तर आकृती क्रमांक २ मध्ये दिलेल्या गुलाबी भागाच्या क्षेत्रफळाइतके असेल.यालाच Consumer surplus म्हणतात.
त्याच पध्दतीने आपल्याला Producer surplus ची पण व्याख्या करता येईल.आकृती क्रमांक १ मध्ये असे दिसते की १ रुपया किंमत असताना ११ नग विकायला विक्रेते तयार होते.पण वस्तूची स्थिर किंमत २.३० असल्यामुळे त्या विक्रेत्यांना प्रत्येक नगामागे २.३०-१=१.३० रुपये फायदा होईल.कारण १ रुपया किंमत असताना विक्रेते ११ नग विकायला तयार होतेच.म्हणजे एकूण महसूल ११ रुपये आला असता तरी ते समाधान मानणार होते.मात्र वस्तूची विकायची किंमत २.३० असल्यामुळे प्रत्येक नगामागे २.३०-१=१.३० रुपये त्यांना जास्तीचे मिळतील. अशाच प्रकारे ग्राहकांप्रमाणेच वस्तूची बाजारातील किंमत २.३० असल्यामुळे विक्रेत्यांनाही फायदा होईल.एकूण फायदा आकृती क्रमांक २ मध्ये निळ्या भागाच्या क्षेत्रफळाइतका असेल आणि त्याला Producer surplus म्हणतात.
एकूण Economic surplus या दोन surplus ची बेरीज आहे. समाजात ग्राहक आणि विक्रेते हे दोन वर्ग मानले तर Economic surplus या दोन घटकांना (वेगळ्या शब्दात समाजाला) ती वस्तू २.३० रुपयांत विकून किती फायदा होईल (ग्राहकांची पैशाची बचत आणि विक्रेत्यांना मिळालेले जास्तीचे पैसे) हे दर्शविते.
आकृती ३: सीमाशुल्काचा परिणाम
परदेशातून आयात होत नसताना मागणी आणि पुरवठाचे आलेख नेहमीप्रमाणे दिले आहेत आणि B हा बिंदू स्थिर किंमत (७० डॉलर) आणि स्थिर विक्री (Y*) दाखवतो.आता समजा परदेशातून अगदी त्याच प्रकारची आणि गुणवत्तेची वस्तू ५० डॉलरमध्ये उपलब्ध आहे आणि त्या वस्तूची आयात केली जात आहे.या आयात केलेल्या वस्तूचा पुरवठा आलेख क्ष अक्षाला समांतर का याचे कारण मुळातच मोठा असलेला लेख अजून वाढू नये म्हणून लिहित नाही.प्रतिसादांमध्ये गरज पडल्यास त्याचा उल्लेख जरूर करेन. आयात केलेली वस्तू देशात तयार केलेल्या वस्तूपेक्षा स्वस्तात आहे याचाच अर्थ अधिक किफायतशीर उत्पादन परदेशी होत आहे.आदर्श जागतिकीकरणाच्या तत्वांनुसार जी वस्तू सर्वाधिक किफायतशीर जिथे मिळेल तिथून घ्यावी आणि आपले लक्ष आपल्या core competence वर केंद्रित करावे.
जर आयात केलेली वस्तू ५० डॉलरमध्ये उपलब्ध असेल तर देशी विक्रेत्यांनाही किंमत ५० डॉलरच ठेवावी लागेल नाहीतर त्यांच्याकडून वस्तू कोणी विकत घेणार नाही. ५० डॉलर ही विक्रीची किंमत देशी विक्रेत्यांना परवडणारी नाही.त्यामुळे देशी विक्रेते Y* इतका पुरवठा करणार नाहीत तर Y1 इतकाच करतील.तर वस्तू स्वस्तात उपलब्ध आहे म्हणून त्या वस्तूची मागणी वाढेल आणि मागणी Y2 इतकी असेल. एकूण आयात Y2-Y1 इतकी असेल.ती या आकृतीत GJ अशी दाखवली आहे.
आता सरकारने १० डॉलर सीमाशुल्क लावून आयात केलेल्या वस्तूची किंमत ६० डॉलर झाली असे समजू.वाढीव विक्रीची किंमत अधिक देशी विक्रेत्यांना परवडेल आणि म्हणून पुरवठा Y1 वरून Y3 पर्यंत वाढेल आणि वाढलेल्या किंमतीमुळे मागणी Y2 वरून Y4 पर्यंत कमी होईल.यामुळे आयात Y4-Y3 इतकी कमी होईल. हे सगळे मागणी आणि पुरवठ्याच्या आलेखावर अवलंबून आहे.
ही सगळी पार्श्वभूमी सीमाशुल्काचा आर्थिक परिणाम समजावून घ्यायला देणे भाग होते. आता सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे काय होते ते बघू.
सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे Producer surplus वाढते आणि त्याचा विक्रेत्यांना लाभ होतो. वाढलेले Producer surplus आकृती क्रमांक ३ मध्ये CDGF या चौकोनाने दर्शविले आहे.तसेच Y4-Y3 इतकी एकूण आयात आहे.आयात केलेल्या प्रत्येक नगावर १० डॉलर सीमाशुल्क लावल्यामुळे सरकारला महसूल मिळतो आणि सरकारचा फायदा होतो.तो फायदा DEIH या आयतात दर्शविला आहे.त्याचवेळी सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे Consumer surplus कमी होतो आणि ग्राहकांचे नुकसान होते. हे नुकसान CDEJGF (CDGF+DEIH+GHD+EIJ) या क्षेत्रफळाने दर्शविले आहे.वर लिहिल्याप्रमाणे CDGF हा वाढलेला Producer surplus आणि DEIH हा वाढलेला सरकारी महसूल आहे.तेव्हा CDEJGF या भागातून तेवढी ’फिटंफाट’ होते.पण दोन छोटे त्रिकोण--GHD आणि EIJ या भागांची ’फिटंफाट’ होत नाही आणि सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे Consumer surplus चे तेवढे नुकसान होते.
तेव्हा एवढ्या सगळ्या रामायणाचा अर्थ हा की सीमाशुल्कामुळे एकूण समाजाचे नुकसान होते. जर आयात केलेल्या वस्तूचा पुरवठा आलेख क्ष अक्षाला समांतर नसून इतर पुरवठा आलेखांप्रमाणे चढता असेल तर झालेले नुकसान देशी समाज आणि परदेशी समाज (ज्या समाजाकडून वस्तू आयात केली जाते तो समाज) यांत वाटून घेतले जाते असे दाखवता येईल.
भारताच्या एकूण जीडीपी पैकी ३०% भाग आयात आणि निर्यातीचा आहे तर नेदरलॅंडसारख्या देशात तो ९९% आहे. तेव्हा भारतापेक्षा नेदरलॅंडसारख्या देशात हा मुद्दा अधिक महत्वाचा आणि चर्चेतला ठरतो.
अवांतर: समजा सरकारने एखाद्या वस्तूवर ५% कर लावला तर वरकरणी वाटते की दुकानदारांनी त्याबद्दल तक्रार करायचे कारण काय?ते तर १०० रुपयांची वस्तू १०५ रुपयांना विकतील आणि त्यांचे काही नुकसान होऊ नये.या प्रकारात सरकारचा कररूपी महसूल वाढतो आणि तो Consumer surplus आणि Producer surplus या दोन्हींमधून येतो म्हणजे वाढलेल्या कराचा बोजा ग्राहक आणि विक्रेते असा दोघांवरही जातो हे दाखवता येते.म्हणूनच ग्राहकांबरोबर दुकानदारही कराविषयी तक्रार करतात.मात्र या व्यवहारात ग्राहक आणि विक्रेते यांचे झालेले नुकसान सरकारच्या वाढलेल्या महसुलाने भरून निघतो आणि एकूण समाजाचे नुकसान होत नाही.
आता सीमाशुल्कामुळे समाजाचे नुकसान होते तरी ते पूर्णपणे काढून का टाकता येत नाही?याचे कारण म्हणजे सरकारवर आपल्या देशातील जनतेचा दबाव असतो.सामान्य जनतेला सीमाशुल्क आणि त्यामुळे होणारे नुकसान असे गुंतागुंतीचे विषय कळले नाहीत तरी आयात केलेली वस्तू देशात बनलेल्या वस्तूपेक्षा स्वस्त असल्यामुळे आपल्या उद्योगांचे नुकसान होईल हे नक्कीच समजते.तेव्हा सीमाशुल्क लावल्यामुळे समाजातील देशी विक्रेत्यांकडून होणारा त्या वस्तूचा पुरवठा वाढतो (आकृती क्रमांक ३ मध्ये Y1 वरून Y3 पर्यंत) आणि तेवढ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती जास्त होते.विशेषत: लोकशाही देशांमध्ये सरकारला निवडणुकीत लोकांना तोंड द्यावे लागते आणि त्यासाठी हा मुद्दा कळीचा ठरू शकतो.
देशात उत्पादन केल्यासारखीच आणि तेवढ्याच गुणवत्तेची वस्तू परदेशात स्वस्तात उपलब्ध आहे याचा अर्थ परदेशात आपल्यापेक्षा जास्त किफायतशीर उत्पादन चालू आहे.तेव्हा देशातील प्रणालीत (अनेक M पैकी एका किंवा अनेक) सुधारणा करायला वाव आहे.ती करून देशातील उत्पादनही तेवढेच किफायतशीर बनवावे नाहीतर हे उत्पादन आपल्या core competence मध्ये नसेल तर त्याकडे लक्ष न देता जी गोष्ट आपल्याला अधिक चांगली येते ती करावी असे आदर्श जागतिकीकरणाचे तत्व आहे.पण या सगळ्याला वेळ लागतोच.मधल्या काळात समाज बदलांना सामोरा जातो आणि बदल घडवून आणायला समाज तयार असतोच असे नाही.आणि असा बदल घडवून आणायचा प्रयत्न करत असलेल्या सरकारला लोकांच्या क्षोभाला सामोरे जावे लागते.तसेच या बदलाच्या काळात जनतेतील काही वर्गावर अनिष्ट परिणाम होतोच आणि त्याचे प्रतिबिंब मतपेटीत उमटते. १९९६ मध्ये नरसिंह राव आणि २००४ मध्ये वाजपेयी सरकारचा निवडणुकीत पराभव झाला त्यामागे राजकिय कारणांबरोबरच हे कारणही होते असे मला वाटते.
असो.हा लेख खूपच लांबलचक आणि मोठा झाला आहे.पण सीमाशुल्कामुळे समाजाचे नुकसान होते हे दाखवले आहे.आणि तरीही सीमाशुल्क काढून टाकणे शक्य होत नाही हे ही बघितले.त्यामुळे सीमाशुल्क हा आदर्श जागतिकीकरणातील एक अडथळा असतो.
आता यापुढील भागात आदर्श जागतिकीकरणातील इतर अडथळ्यांचा परामर्श घेईन. त्यात जागतिक व्यापारसंघटनेतील अडलेली चर्चाफेरी आणि त्यामागील कारणे,स्थानिक व्यापारकरारांचा जागतिक व्यापारावरील भलाबुरा परिणाम,प्रोटेक्शनिझम (मराठी शब्द?) आणि आयात-निर्यात कोटा यासारख्या अडथळ्यांचा समावेश असेल.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
वाचन
7024
प्रतिक्रिया
0