"आम्ही पाकिस्तानी आहोत, कारण आम्ही मुस्लिम आहोत", जहाल हुरीयत नेते सय्य्द अली शाह गिलानी गरजले. परंतु त्यांचे शब्द वार्‍यावर विरून जाण्यापूर्वीच त्यांनी काश्मिरी जनतेची बिनशर्त माफी मागितली. भारतीय जनता ह्या घटनेचा अन्वयार्थ कसा लावणार आहे? असे काय होते त्यांच्या वक्त्यव्यात ते काश्मिरी जनतेला रुचले नाही, पटले नाही? कश्मिरीयत ही काय चीज आहे? निमित्त झाले ते विसूनाना यांनी लिहिलेल्या काश्मिरविषयीच्या लेखाचे. सर्वप्रथम त्या लेखाला प्रतिसाद देण्याचा विचार केला. नंतर असे लक्षात आले की, आपले म्हणणे जर विस्तारपूर्वक मांडायचे असेल तर, स्वतंत्र लेख लिहिणे अधिक सोयीस्कर पडेल. म्हणून हे प्रयोजन... सर्वसामान्य भारतीय माणूस हा काश्मिरबाबत फार हळवा असतो. काश्मिर हे भारताचे अविभाज्य अंग असून पाकिस्तान त्याचा लचका तोडण्यासाठी टपून बसला आहे अशी त्याची खात्री असते. शाळेत पाहिलेल्या भारताच्या नकाशातील काश्मिर हे प्रत्यक्षात संपूर्णपणे आपल्या ताब्यात नाही हे कळल्यावर त्याचा संताप होतो. साहजीकच आहे कारण, जसा महाराष्ट्र, गुजरात वा कर्नाटक तसाच काश्मिर. संघराज्यातील अनेक राज्यांपैकी एक, अशीच त्याची समजूत असते. परंतु, वस्तुस्थिती काय आहे? काश्मिर "आपलाच" असे म्हणण्याचा कितपत अधिकार भारताला / भारतीय जनतेला आहे? कधिकाळी शंकराचार्यांनी तेथे साधना केली, अनेक ऋषी-मुनींनी वास्तव्य केले, एकेकाळी तेथील जनता हिंदूधर्माचे पालन करीत होती म्हणून? तसे असेल तर आजच्या अफगाणिस्थान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशात परिस्थिती काय वेगळी होती? इतकेच काय पण नेपाळ हे बहुसंख्य हिंदू असूनदेखिल एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपण मान्य केलेलेच आहे ना? साधारणतः ८व्या शतकात काश्मिर खोर्‍यात इस्लाम धर्माने प्रवेश केला. १४व्या शतकापर्यंत तेथे इस्लाम हळूहळू वाढत होता. १४व्या शतकातील स्थानिक बौद्ध धर्मिय राजा रिंपन याने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि त्यानंतर तेथे इस्लाम धर्म खर्‍या अर्थाने फोफावला. ब्राह्मण सोडून अन्य जातींनी धर्मांतर केलेच पण ब्राह्मणांतही अनेकांनी धर्मांतर केले. उरले अत्यल्प असे ब्राह्मण ज्यांना आज आपण काश्मिरी पंडीत म्हणतो. १६व्या शतकापर्यंत तेथे स्थानिक मुस्लीम राज्यकर्त्यांचेच राज्य होते. १६व्या शतकात मुघल सम्राट अकबर याने काश्मिर खोरे जिंकले आणि आपला पुत्र जहंगीर याला तेथे प्रशासक म्हणून नेमले. "ह्या पृथ्वीतलावर जर कोठे स्वर्ग असेल तर तो इथेच आहे, इथेच आहे, इथेच आहे" ह्या त्याच्या पंक्ती याच काळातील. पुढे १८व्या शतकाच्या मध्यावर जेव्हा मुघल साम्राज्य खिळखिळे झाले होते तेव्हा, अफगाण सरदार अहमदशाह अब्दाली याने काश्मिर काबीज केले. हाच तो अब्दाली ज्याने पुढे पानिपतावर मराठ्यांना हरवून मराठेशाही खिळखिळी केली. अब्दालीची राजवट ही काश्मिरच्या इतिहातातील सर्वात क्रूर राजवट म्हणून आजदेखिल मानली जाते. (आज तेथे अफगाण तालीबानी आहेत! काय हा योगायोग!!). १९व्या शतकाच्या सुरूवातीला लाहोरचे महाराज रणजीत सिंह यांनी अफगाणांचा पराभव करून काश्मिर खोरे आपल्या राज्याला जोडले. जम्मूत त्यावेळी गुलाब सिंग हा डोगरा राजा राज्य करीत होता. गुलाब सिंगाने नंतर चढाई करून लडाख आणि बाल्टीस्तान (आता पाकव्याप्त काश्मिरचा एक भाग) जिंकले. काश्मिर खोरे मात्र रणजीत सिंह यांच्याच ताब्यात होते. १८४५-४६ च्या शिख-ब्रिटिश युद्धात गुलाब सिंगाने ब्रिटिशांना मदत केली. शिख हे युद्ध हरले. केलेल्या मदतीचा मोबदला गुलाब सिंग यांना मिळणार होताच. ब्रिटिशांनी जिंकलेले काश्मिर खोरे त्यांनी गुलाब सिंगाला ७५ लाखाला विकले! यावरून हे लक्षात यावे की, जम्मूचे हे डोगरा राज्यकर्ते हे काही काश्मिर खोर्‍याचे पूर्वापार राज्यकर्ते नव्हेत. ते स्थनिक तर नव्हतेच शिवाय त्यांनी काश्मिर खोरे जिंकून घेतले होते असेही नाही. गुलाब सिंग यांच्या नंतर हरी सिंग राज्यावर आले. त्यांचा कारभार हा मुखत्वे दडपशाहीचाच होता. त्यांच्या जुलमी कारभाराविरुद्ध काश्मिर खोर्‍यात १९३१ साली मोठा उठाव झाला त्यात २१ काश्मिरी बळी गेले. काश्मिरी आजदेखिल हा दिवस (१३ जुलै) "हुतात्मा दिवस" म्हणून पाळतात (आपल्या १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्यलढ्या प्रमाणेच). हे मुद्दामून सांगण्याचे कारण - काश्मिरींचा "स्वातंत्र्यलढा" हा पूर्वीपासूनचा (१९३१) आहे. पाकिस्तान, तालीबानी किंवा हुरियत यांनी तो सुरू केलेला नाही, हे स्पष्ट व्हावे. १९४७ च्या फाळणीनंतर महाराज हरी सिंग यांनी स्वतःचे जम्मू-काश्मिर राज्य स्वतंत्र राखण्याचे खूप प्रयत्न केले. वास्तविक, धार्मिक बहुसंख्या आणि भौगोलिक सलगता ह्या मुद्यावर जम्मू-काश्मिर राज्य पाकिस्तानात जाणे हे नैसर्गिक वाटावे इतके सहज होते. पाकिस्तानची "केस" भलतीच भक्कम होती (जशी भारताची हैदरबादबद्दल होती). परंतु, नेहेरूंची नाळ काश्मिर खोर्‍याशी जुळलेली होती. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत काश्मिर खोरे गमवायचे नव्ह्ते. त्यासाठी त्यांनी माऊन्टबॅटन आणि रॅडक्लीफ (ज्याने प्रत्यक्ष पाळणीच्या रेषा आखल्या) यांच्या मदतीने अनेक खटपटी केल्या (उदा. जम्मूला उर्वरीत भारताशी जोडणारा पंजाबचा गुरुदासपूर जिल्हा मुस्लिमबहुल असूनदेखिल भारताला बहाल करणे, फाळणी झालेले विभाग फाळणीनंतर २-३ दिवसांनी जाहीर करणे इ.). पाकिस्तानला हे मानवणे शक्यच नव्हते. परंतु हे प्रकरण मुत्सद्देगिरीने हाताळण्याऐवजी त्यांनी काश्मिरमध्ये पठाण टोळीवाले घुसवले. हे टोळीवाले जसे श्रीनगरच्या वेशीवर धडका देऊ लागले तसे महाराज हरी सिंग यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. सामीलनाम्यावर सही करण्याच्या अटीवर भारताने मदत केली. हा सामीलनामा (ज्याची मूळप्रतही गूढरीत्या गायब झालेली आहे!!) हेच भारताच्या काश्मिरवरील दाव्याचे एकमेव हत्यार आहे. राज्यकर्त्याच्या मर्जीपेक्षा जनतेची इच्छा अधिक महत्वाची हे तत्व जर जुनागड आणि हैदरबादबाबत लागू होते, तर काश्मिरबाबत दुजाभाव का, ह्या आक्षेपाला भारताकडे बिनतोड उत्तर नाही. युद्धविराम करण्यासाठी भारताने युनोकडे धाव घेतली तीदेखिल चॅप्टर ६ अंतर्गत (ज्याचे ठराव संबंधित देशांवर बंधनकारक नसतात). म्हणूनच पाकिस्तान जरी वारंवार युनोचा दाखला देत असला तरी त्याला जगात फारशी किंमत दिली जात नाही. अर्थात ह्या ठरावाद्वारे पाकिस्तानला आपले सैन्य आजच्या पाकव्याप्त काश्मिरमधून हटवणे हेही कलम होते, जे पाकने कधीच पाळले नाही. पुढे तर सिमला करारांतर्गत दोन्ही देशांतील वाद हे आपापसातच सोडवायचे, जागतीक पातळीवर न्यायचे नाहीत असेही आपण पाकिस्तानकडून वदवून घेतले! थोडक्यात, सामीलनामा, सिमला करार, युनो तील चॅप्टर ६ ची निरर्थकता हे भारताच्या बाजूचे महत्वाचे मुद्दे तर १९४८ आणि १९६५ ची चढाई, १९९९ ची कारगील आगळीक हे पाकिस्तानची बाजू कमकुवत करणारे मुद्दे ठरले. यात भर पडली ती पाक पुरस्कृत दहशतवादाची. ह्या दहशतवादामुळे पाकची प्रतिमा तर डागाळलीच पण त्यांची "केस" जी १९४७ साली भलतीच भक्कम होती, ती कायमचीच कमकुवत झाली. (आता खुद्द पाकमध्येच ह्या दहशतवादाने धुमाकूळ घातला आहे, हेदेखिल त्या साहसवादाचेच दुष्परिणाम.) आज काश्मिरमध्ये काय परिस्थिती आहे? एक कोटींच्या ह्या राज्यात आज ७ लाख जवान तैनात आहेत. श्रीनगरमध्ये तर दर १० पावलांवर एक लष्करी जवान दिसतो. आणि हे असे गेली २० वर्षे सुरू आहे. सर्वसामान्य काश्मिरीच्या मनात भारताबद्दल कडवटपणाचीच भावना आहे. भारतीय लोकशाहीदेखिल त्यांच्यासाठी थट्टाच ठरली आहे. कारण, २००२च्या वाजपेयी सरकारने घेतलेल्या निवडणूका वगळता त्यापूर्वीच्या सर्व निवडणूका ह्या "फार्सिकलच" होत्या. आज आपली "काश्मिरीयत" जपण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र व्हायचे आहे. फार थोडे आहेत की जे पाकिस्तानात जाण्याच्या बाजूचे आहेत. "कश्मिरीयत" चे हे वेगळेपण केवळ मुस्लिम धर्मामुळे आलेले नाही. मुद्दामून लक्षात ठेवण्यासारखी बाब म्हणजे, भारतातील कोणत्याही हिंदू-मुस्लिम दंग्याची काश्मिरमध्ये कधीच प्रतिक्रिया उमटलेली नाही. आज आमरनाथ देवस्थानाला दिलेल्या जमिनीवरून वाद निर्माण झालेला असला तरी, ही यात्रा गेली शेकडो वर्षे सुरळीत सुरू होती आणि स्थानिक मुस्लीमच हिंदू यात्रेकरूंची सोय पाहत होते, हा इतिहास आहे. सर्वप्रथम हे लक्षात ठेवावे लागेल की, काश्मिर हा राजकीय प्रश्न आहे त्यामुळे त्याचे राजकीय उत्तरच शोधावे लागेल. लष्करी उपायांनी फारतर काश्मिरच्या भूभागावर ताबा ठेवता येईल पण तेथील जनतेला भारताच्या बाजूने वळवता येणार नाही. शेवटी प्रदेश म्हणंजे त्या प्रदेशातील माणसे, केवळ जमीन नव्हे. १) अधिक स्वायत्तता देणे - घटनेच्या ३७० व्या कलमाचे "विथ लेट्टर एन्ड स्पिरीट" पालन करणे. अर्थात, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण वगळता अन्य सर्व बाबी त्यांच्या त्यांना हाताळू देणे. भारताने हे कलम अनेकदा पायदळी तुडवले आहे (बनावट निवडणूका हे याचे उत्तम उदाहरण). ह्या कलमाचा यथायोग्य वापर होतो आहे हे दिसले तर त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीतील बरीचशी हवा निघून जाईल. २) लष्करी जांच कमी करणे - श्रीनगरमध्ये आज दर दहा पावलांवर एक जवान दिसतो. दहशतवाद रोखण्यासाठी काही प्रमाणात ते असणे आवश्यक असले तरी अधिक संख्येने, अधिक अधिकार असलेले सैन्य जुलूम-जबरदस्ती करतेच. खुद्द शिवाजी महारा़जांनीदेखिल आपल्या सैन्याला रयतेशी कसे वागावे याच्या सुचन्या दिल्या होत्या, याची येथे आठवण होते. ३) घट्ट आर्थिक संबंध निर्माण करणे - भारताची ३५ कोटी मध्यमवर्गाची बाजारपेठ ही कोणालाही भूरळ घालणारीच आहे. काश्मिरींसाठी आजदेखिल ही बाजारपेठ खुली आहेच पण त्यात अधिक सुविधा करता येतील. सध्या जम्मू ते श्रीनगर हा एकमेव रस्ता प्रवासी आणि मालवाहतूकीसाठी उपलब्ध आहे (ह्या १२ तासांच्या "दिव्य" प्रवासाचा अनुभव मी घेतला आहे!). रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतूकीने काश्मिर हे भारताला अधिक चांगल्या प्रकारे जोडावे लागेल. ४) देशाचे स्थान उंचावणे - अमेरीकेतील कॅलिफोर्निया आणि टेक्सास ह्या रा़ज्यात काही फूटीर प्रवृत्ती आहेत. पण त्यांना फारसा जनाधार नाही. कारण, अमेरिकेचा भाग असणे आणि नसणे यातील फायदा/तोटा तेथील जनतेला समजतो. त्याचप्रमाणे काश्मिरींनाही स्वतंत्र राहण्यापेक्षा भारताचे नागरीक म्हणून राहण्यात अधिक सुख आणि सुरक्षित वाटले तर स्वातंत्र्याच्या मागणीतील जोर पुष्कळसा कमी होईल (पण पूर्ण जाणार नाही).