लोकसभा निवडणुका २००९: पुढे काय?

नमस्कार मंडळी,

माझ्या निवडणुक निकालाच्या अंदाजाविषयीच्या लेखमालेचा पुढचा आणि अखेरचा भाग म्हणजे राज्याराज्यातील अंदाज एकत्र करून पूर्ण देशात काय परिस्थिती असेल हे बघणे. अर्थात मतदान होण्यासाठी सुमारे काही ठिकाणी एक तर काही ठिकाणी दोन महिन्यांचा कालावधी आहे. या काळात अनेक बदल होऊ शकतात.तेव्हा सद्यकालीन परिस्थितीचे माझे जे काही आकलन आहे त्यानुसार बांधलेले हे अंदाज आहेत. राज्याराज्यातील अंदाज एकत्र करून मी ते एका एक्सेल शीटमध्ये मांडले. सध्याच्या राजकिय परिस्थितीमध्ये जे पक्ष ज्या आघाडीत आहेत (यु.पी.ए/एन.डी.ए/प्रस्तावित तिसरी आघाडी आणि इतर पक्ष) त्यानुसार वर्गवारी केली. तिसया आघाडीत मायावतींचा बसप आज नसला तरी निवडणुकींनंतर सामील व्हायची शक्यता आहेच. तेव्हा त्याचा समावेश तिसया आघाडीत करत आहे. हे सर्व करून पुढील चित्र उभे राहते. (यात अंदमान निकोबारची जागा काँग्रेसला मिळेल आणि नागाप्रदेश आणि मणिपूरमध्ये असलेल्या जागाही काँग्रेसलाच मिळतील असे गृहित धरले आहे. खरं सांगायचं तर नागाप्रदेश आणि मणिपूरमध्ये लोकसभेच्या १ जागा आहेत की २ हे मला खात्रीलायक माहित नाही. सध्या या दोन्ही राज्यात प्रत्येकी एकच जागा आहे असे धरत आहे.)

यु.पी.ए
काँग्रेस: १४७
राष्ट्रवादी काँग्रेस: १४
राष्ट्रीय जनता दल: १२
तृणमूल काँग्रेस: १०
द्रमुक: ६
लोकजनशक्ती: ४
पट्टाली मक्कल काची: ३
झारखंड मुक्ती मोर्चा: ३
केरळ काँग्रेस (मणी): २
नॅशनल कॉन्फरन्स: २
मुस्लीम लीग: १
रिपब्लिकन पक्ष: १
सिक्कीम डेमाँक्रँटिक फ्रंट: १
अपक्ष: १ (कोक्राझारचे ब्वितमुझीयारी. सध्या त्यांचा सरकारला पाठिंबा आहे म्हणून यु.पी.ए मध्ये धरत आहे)
एकूण: २०७

एन.डी.ए.
भाजप: १२६
जनता दल (संयुक्त): १८
शिवसेना: ८
भारतीय राष्ट्रीय लोकदल: ४
आसाम गण परिषद: ३
शिरोमणी अकाली दल: ३
भारतीय लोकदल: २
एकूण: १६४

तिसरी आघाडी
बसप: ५४
अण्णा द्रमुक: २६
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष: २४
तेलुगु देसम: १९
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष: ६
तेलंगण राष्ट्र समिती: ५
बीजू जनता दल: ४
मद्रमुक: ४
राष्ट्रीय समाजवादी पक्ष: ३
जनता दल (धर्मनिरपेक्ष): २
फाँरवर्ड ब्लाँक: २
एकूण: १४९

इतर पक्ष
समाजवादी पक्ष: १५
झारखंड जनता पक्ष: १ (बाबुलाल मरांडी)
प्रजाराज्यम: २
हरियाणा जन काँग्रेस: १
पीडीपी: १
युडीपी: १ (मेघालय)
अपक्ष: १ (कल्याण सिंह)
एकूण: २२

अर्थात हे सगळे ’गेस्टीमेशन’ असल्यामुळे त्यात चूक कुठेकुठे होऊ शकते हे लिहिले नाही तर ही लेखमाला अपूर्णच असेल. या अंदाजात चूक व्हायच्या जागा पुढीलप्रमाणे---

१) उत्तर प्रदेशात सवर्ण-दलित या जातींच्या जोडणीत काही प्रश्न आला आणि काही प्रमाणात सवर्ण भाजपकडे गेले तर बसपच्या जागा कमी होऊ शकतात.दुसरे म्हणजे जुलै २००८ मध्ये मनमोहन सिंह सरकारला तारून मुलायमसिंह तसे अडचणीत आले आहेत. आता काँग्रेस बरोबर युती पण नाही आणि ’मुस्लीमद्वेष्ट्या’ अमेरिकेबरोबरच्या अणुकराराला विरोध केल्याचे पुण्यही नाही.त्यातून कल्याण सिंहाना बरोबर घेतल्याने मुस्लीम समाजाची मते काही प्रमाणात तर त्यांना गमावावीच लागतील.जर ती मते मोठ्या प्रमाणावर मुलायम सिंहांपासून दूर गेली तर समाजवादी पक्षाला जड जाऊ शकते.

२) आंध्र प्रदेशात विधानसभा निवडणुकांमध्ये चिरंजीवींचा प्रजाराज्यम बरीच मते घेईल पण लोकसभा निवडणुकीत तो पक्ष किती मते घेईल हे सांगता येत नाही. १९९९ मध्ये महाराष्ट्रात मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना-भाजप युतीस विजयी केले पण विधानसभा निवडणुकीत मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला निवडणुकीनंतर युती करून सरकार स्थापन करता येईल इतपत मते दिली. तेव्हा प्रजाराज्यम हा एक घटक आंध्रात मोठा फरक घडवून आणू शकतो. आणि त्या पक्षाची ताकद अजून निवडणुकीच्या मैदानात मोजली गेली नसल्याने अनिश्चितता अधिक आहे.

३) राज्याराज्यांमधील तगडे उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात मोठा फरक घडवून आणू शकतात.उदाहरणार्थ काँग्रेस पक्षाची अवस्था उत्तर प्रदेशात फारशी चांगली नाही. पण सोनिया-राहुल गांधींचा पराभव होणे केवळ अशक्य आहे. त्याचबरोबर काही उमेदवार त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात अत्यंत शक्तीशाली असतात. पण तो मतदारसंघ वगळता इतर ठिकाणी त्यांची डाळ शिजणे कठिण असते. उदाहरणार्थ माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर त्यांच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेवर उत्तर प्रदेशातील बलिया मतदारसंघातून अनेक वर्षे निवडून येत असत. पण तो मतदारसंघ सोडल्यास इतर ठिकाणाहून त्यांचा विजय झालाच असता असे नक्कीच म्हणता येत नाही. तेव्हा अनेक वेळी उमेदवार स्वत:च्या लोकप्रियतेच्या जोरावर एखाद्या मतदारसंघातून निवडून येतात. असे अंदाज व्यक्त करण्यासाठी लागणारी मतदारसंघनिहाय माहिती माझ्याकडे नक्कीच नाही. मला जितके माहित आहे त्याचा वापर करून मी स्वत:च्या लोकप्रियतेवर कोण निवडून येऊ शकेल याचा समावेश केलाच आहे. (उदाहरणार्थ कोक्राझारचे ब्वितमुझीयारी) तरीही मला माहित नसलेले शक्तीशाली स्थानिक उमेदवार असतीलच.त्याचा फरक नक्कीच पडू शकेल.

४) विविध ठिकाणच्या बंडखोरांचा विचार केलाच पाहिजे. १९९५ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे मोठ्या प्रमाणावर उभे राहिले. त्यापैकी अनेक निवडूनही आले. राज्यात २८८ पैकी ५०-५२ जागा अपक्षांनी जिंकल्या. त्यापैकी बहुतांश काँग्रेसचे बंडखोरच होते. तसेच अनेकदा बंडखोर आणि पक्षाचा अधिकृत उमेदवार यांच्यात मतविभागणी होते आणि तिसराच उमेदवार निवडून येतो. तसा फायदा काही ठिकाणी शिवसेना-भाजप युतीला त्यावेळी झाला होता. अर्थात बंडखोर हा लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकीत अधिक महत्वाचा घटक असतो. तरीही कोण बंडखोरी करत आहे आणि तो उमेदवार किती मते खेचू शकेल याचा अंदाज घेण्यासाठी निवडणुक अर्ज मागे घ्यायची शेवटची तारीख उलटायची वाट बघायला हवी.

५) निवडणुकीच्या तोंडावर काही महत्वाची घटना घडली तर त्याचा परिणाम मतदानावर नक्कीच होईल. नागपुरात १९९४ मध्ये गोवारी समाजाच्या मोर्चावर लाठीमार झाला आणि त्यात चेंगराचेंगरी होऊन १२३ लोक मरण पावले. ही घटना निवडणुकीच्या दृष्टीने मोठ्या महत्वाची होती.आणि त्याचा विदर्भातील निकालांवर परिणाम झाला. अशा महत्वाच्या घटना घडल्यास चित्र पालटू शकते. त्याचा विचार या अंदाजांमध्ये केलेला नाही.

तेव्हा ढोबळ मानाने देशात पुढील चित्र उभे राहिल असे वाटते--

यु.पी.ए-- २०७
एन.डी.ए--१६४
तिसरी आघाडी- १४९
इतर-- २२

या पार्श्वभूमीवर पुढे काय होणार याविषयी पुढील शक्यता निर्माण होऊ शकतील. यात निवडणुकपूर्व आघाड्या एकसंध राहतीलच याची खात्री देता येत नाही.

शक्यता क्रमांक १:
युपीए एकसंधच राहिल. पण एन.डी.ए आणि तिसरी आघाडी यात फूट पडेल. या अंदाजांप्रमाणे डाव्या आघाडीचे ३५ खासदार लोकसभेत असतील. निवडणुकीनंतर मनमोहन सिंह सोडून इतर कोणा नेत्याच्या नेतृत्वाखाली (प्रणव मुखर्जी/ राहुल गांधी) काँग्रेसने सरकार स्थापन केल्यास डाव्या आघाडीचे खासदार त्या सरकारला पाठिंबा देऊ शकतील. तसेच कल्याण सिंह, पीडीपीचा एक , युडीपीचा एक, बाबुलाल मरांडी हे चार खासदार नव्या सरकारला पाठिंबा देऊ शकतील. त्याचप्रमाणे तेलंगण राष्ट्र समितीचे पाच, वायकोंच्या मद्रमुकचे चार, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) चे दोन आणि अजित सिंहांच्या भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाचे दोन असे आणखी १३ खासदार सरकारला पाठिंबा देऊ शकतील. या सर्व पक्षांचा त्यांच्या राज्यांमध्ये काँग्रेस हा प्रतिस्पर्धी नाही त्यामुळे काँग्रेस सरकारला पाठिंबा द्यायला त्यांना फार अडचण येऊ नये. या सर्व जुळवाजुळवीनंतर काँग्रेसचा आकडा २५९ पर्यंत जाईल. नरसिंह रावांचे सरकार अल्पमतात असून चालले तसे हे ही सरकार काही महिने अल्पमतात चालू शकते.मग फाटाफूट करून सरकारला बहुमत उभे करता येऊ शकते. तसेच अण्णा द्रमुकचे २६ खासदार सरकारच्या बाजूने उभे राहिले तर सरकारला काहीच प्रश्न राहणार नाही.मात्र यासाठी द्रमुकची यु.पी.ए मधून हकालपट्टी आणि तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारचा पाठिंबा काँग्रेसने काढावा अशी अट जयललिता ठेऊ शकतात.

या सगळ्या भानगडीत द्रमुक,तेलुगु देसम् आणि समाजवादी पक्ष हे पक्ष मात्र डावलले जातील.ते एकतर एन.डी.ए मध्ये सामील होतील नाहीतर पूर्वीच्या जनमोर्चाप्रमाणे वेगळी चूल मांडतील.

शक्यता क्रमांक २:
तिसरी आघाडी एकसंध राहिल पण एन.डी.ए आणि यु.पी.ए मध्ये फूट पडेल. १९८९ मध्ये लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार आणि रामविलास पासवान हे जनता दलात एकत्र होते. तसाच प्रयोग परत होऊन राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (संयुक्त) आणि लोकजनशक्ती हे पक्ष तिसर्‍या आघाडीत जातील. या प्रयोगात नितीश कुमारांचे सरकार बिहारमध्ये वाचेल कारण भाजपने पाठिंबा काढून घेतला तरी राष्ट्रीय जनता दल आणि लोकजनशक्ती त्यास पाठिंबा देतील. त्यातच ओमप्रकाश चौटाला स्वत: एकेकाळी जनता दलात होतेच. तसेच आसाम गण परिषद पूर्वी संयुक्त मोर्चा सरकारमध्ये सामील होतीच. अजित सिंहांचा संधीसाधू राजकारणात हात कोणी धरूच शकत नाही. तेव्हा या तीन पक्षांचे आणखी ९ खासदार तिसर्‍या आघाडीत सामील होऊ शकतील. हे ४३ खासदार मिळवून तिसरी आघाडी १९२ वर पोहोचेल तर यु.पी.ए १९१ आणि एन.डी.ए १३७ वर खाली येईल. या खिचडी सरकारला काँग्रेस बाहेरून पाठिंबा देऊन १९९६ ची पुनरावृत्ती होऊ शकेल. या सरकारचा नेता मायावती, लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, देवेगौडा, चंद्रबाबू नायडू यापैकी कोणीतरी असेल.

शक्यता क्रमांक ३:
या शक्यतेत तिसरी आघाडी वजा डावी आघाडी (एकूण ११४ खासदार) यांना एन.डी.ए. बाहेरून समर्थन देऊन मायावती पंतप्रधान होतील. उत्तर प्रदेशात मायावतींना पाठिंबा देऊन भाजपने त्यांना मोठे केले आणि स्वत: तो पक्ष गोत्यात आला तोच प्रयोग केंद्रात व्हायची शक्यता आहे.

या सर्व गोंधळात अडवाणींचे पंतप्रधान व्हायचे स्वप्न हे स्वप्नच राहणार असे वाटते. अर्थात केरळ (२० जागा), तामिळनाडू (३९ जागा), आंध्र प्रदेश (४२ जागा), पश्चिम बंगाल (४२ जागा) या १४३ जागांच्या प्रदेशात एन.डी.ए ला एकही जागा मिळणार नसेल तर उरलेल्या प्रदेशातील ४०० जागांमधून २७० जागा जिंकण्याचे कठिण आव्हान एन.डी.ए. पार पाडू शकेल हे जरा कठिणच वाटते. एन.डी.ए ने २००४ मध्ये केरळमध्ये एकच जागा (पी.सी.थाँमस) जिंकली होती आणि आंध्र प्रदेशातून ६ जागा (तेलुगु देसम) आणि पश्चिम बंगालमधून १ जागा (ममता) अशा केवळ ८ जागा जिंकल्या होत्या. तर १९९९ मध्ये तामिळनाडूत २६, आंध्र प्रदेशात ३६ तर पश्चिम बंगालमधून ११ अशा ७३ जागा एन.डी.ए ने जिंकल्या होत्या. २००४ मध्ये एन.डी.ए च्या ६५ जागा या प्रदेशातून कमी झाल्या होत्या आणि एन.डी.ए ने २००४ मध्ये आपटी खाल्ली त्याचे हे एक प्रमुख कारण होते. गेलेल्या जागा भरून काढणे तर दूरच राहिले तर एन.डी.ए २००९ मध्ये मागच्या वेळी मिळालेल्या ८ जागा सुध्दा गमावणार असेल तर अडवाणींना २७३ पर्यंत नेणार तरी कोण? असो.